मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िले में महज पौने दो साल पहले एक अफसर ने अपने ग्रामीण दौरे में देखा कि गांव के स्कूल और अन्य संस्थाओं के शौचालय पर्याप्त स्वच्छ नहीं रहते. पता लगा कि यहां कोई स्वछता कर्मचारी उपलब्ध ही नहीं है. बस यहीं से एक बेचैनी और नवाचार की ऐसी बुनियाद एक आयएएस अफसर ने रखी जिसकी न केवल देशभर में सराहना हुई बल्कि मध्य प्रदेश में यह रोल मॉडल बन गया. यह आयएएस ऑफिसर हैं शीलेन्द्र सिंह... छिंदवाड़ा कलेक्टर रहने के दौरान यह काम अब कई राज्यों में मिसाल बना हुआ है.वर्तमान में  शीलेन्द्र सिंह, शासन में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव पद पर भोपाल में सेवाएं दे रहे हैं. 

स्वछता साथियों ने रचा इतिहास,संभाल ली स्वछता की कमान   

तत्कालीन कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह जिन ज़िलों में पदस्थ रहे, उनकी कार्यशैली सख्त और अनुशासनप्रिय अधिकारी की रही.जनहित के मुद्दों के त्वरित निराकरण की वजह से आम जनता में लोकप्रिय रहे. यही अंदाज़ छिंदवाड़ा के लिए वरदान बन गया.
दरअसल ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है. 
छिंदवाड़ा ज़िले के ग्रामीण स्वच्छता मिशन के प्रोजेक्ट ऑफिसर सुधीर कृषक बताते हैं- " सितंबर 2024 में शीलेन्द्र सिंह एक गांव और जनपद के निरीक्षण पर अचानक पहुंचे. यहां स्कूल सहित छत्रावास, जनपद कार्यालय, अधिकांश संस्थाओं के शौचालय साफ नहीं थे. वजह कर्मचारियों का नहीं होना था. बस यहीं से एक कार्ययोजना बनाई गई. देखते ही देखते यह सफल हुई और स्वच्छता साथी के नाम से सेवाएं देने वाली महिलाएं और अन्य सदस्य लखपति की श्रेणीं में आ गए."
यह योजना अभी भी सफलता पूर्वक क्रियान्वित है.जहां स्वच्छता साथियों ने स्वछता की की कमान संभाल रखी है.

60 साथी, 70 हज़ार यूनिट सफाई और 80 लाख की आय ! 

इस योजना में शुरुआत में जिला प्रशासन ने मदद की. परंतु योजना सफल होते देख कई महिलाएं और युवा भी जुड़ गए. इस योजना को लेकर सुधीर कृषक बताते हैं- "हमने इच्छुक पहली समूह की महिला अनामिका बेलवंशी और अन्य को व्हीकल सहित पीपी किट, ग्लव्स, हेलमेट, इलेक्ट्रिक वॉटर प्रेशर उपलब्ध करवाए. नतीजा यह हुआ कि 60 सदस्य बन गए और स्वयं ने सभी यंत्र और सुविधा जुटा ली. अब तक 70 हज़ार यूनिट सफाई कर चुके. इस काम में सदस्यों ने 80 लाख रुपए से अधिक कमा लिए. जनपदों के अनुसार क्लस्टर बनाए गए."
लगातार बढ़ती मांग को देखते हुए शीलेन्द्र सिंह ने ऑफिशियल एप लॉन्च करवाया. नतीजा यह हुआ कि जिसे जरूरत हुई वह संस्था बुक कर स्वच्छता साथी को बुलवा लेता है.

   
इस काम से जुड़ी अनामिका बेलवंशी कहती हैं- "मेरा सौभाग्य है कि ज़िले के स्वछता अभियान में मैं साथी बन सकी. प्रति यूनिट 200 रुपए और दूर स्थित संस्था के लिए 250 रुपए चार्ज लिया जाता है. केवल सात महीने में ही मैंने दो लाख रुपए से अधिक रुपए कमा लिए"  
वर्तमान जिला पंचायत के सीईओ अग्रिम कुमार इस प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग कर साथियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं.    

पीएम मोदी ने समझा प्रोजेक्ट, गवर्नर ने पीठ थपथपाई, यूनिसेफ इंडिया में शामिल   

योजना के लिए कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने ग्रामीण भारत स्वच्छता मिशन को सुझाव दिए. स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्य को यह प्रोजेक्ट बताया. यह प्रोजेक्ट सेल्फ मोड के साथ के साथ रोजगार और हाइजीन मेंटेन परिकल्पना से तैयार किया गया.
खास बात कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह के इस रोजगारोन्मुखी के साथ जीवाणु रहित सफाई प्रोजेक्ट के लिए राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने सिंह की पीठ थपथपाई. यहां तक कि कुछ समय पूर्व भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता साथी अनामिका से पूरे प्रोजेक्ट को समझा. प्रभावित हुए. 

तत्कालीन कलेक्टर छिंदवाड़ा एवं वर्तमान में सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग शीलेंद्र सिंह बताते हैं- "ग्रामीण इलाकों में गंदे शौचालय देख मन आहत हुआ. मैंने तत्काल इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए मन बनाया. शुरुआत में स्वयं सहायता समूह सदस्य को यह योजना समझे जो तैयार हुई. देखते ही देखते समूह की महिलाओं के साथ अन्य लोग भी जुड़ते चले गए, और यह मिशन सफल हो गया. प्रसन्नता है इस प्रोजेक्ट की शुरुआत गवर्नर मंगू भाई पटेल ने कामिया जनपद अंतर्गत छिंदी गांव से की. और अब यह यूनिसेफ इंडिया की नेशनल डॉक्यूमेंट्री के साथ प्रदेश में लागू किया गया. मैंने सिर्फ अपने दायित्व निभाए." 

रविवार विचार :

* समाज से जुड़ा कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता. बल्कि सम्मानजनक होता है. 
* एक आयएएस ऑफिसर ठान ले तो ग्रामीण समाज की तस्वीर बदलने में अहम भूमिका निभा सकता है.
* सेल्फ मोड पर बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा किया जा सकता है.
* स्वछता साथी जैसे संबोधन से शौचालय सफाई का काम करने वाले भी सम्मानित हो सकते है.
* सचिव, मध्यप्रदेश शासन शीलेन्द्र सिंह ने साबित कर दिया कि काम की ज़िद और नीयत साफ हो तो समाज सेवा आसान है.

आगामी दिनों में देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है. पुड्डुचेरी,केरल,असम, तमिलनाडू और पश्चिम बंगाल. इन राज्यों की अपनी राजनीति है. मुद्दे है. कुछ स्थानीय, कुछ राष्ट्रीय  मुद्दे. केंद्र की राजनीति से दूर स्थानीय राज्य के नेताओं की अपनी पकड़ और प्रभाव जनता और वोटर्स पर है. इन सब से अलग पश्चिम बंगाल हमेशा राजनितिक चर्चाओं और मुद्दों में छाया रहा. हाल ही में बिहार चुनाव में भी महिलाएं वोट बैंक और महिलाओं से जुड़ी योजनाओं ने नितीश कुमार को सत्ता की पक्की राह दिखाई. यही दांव पश्चिम बंगाल में भी चला जा रहा. पर यहां महिलाओं का मूड स्विंग होने के खतरे भी कम नहीं.     

बिहार :11% वोटिंग उछाल से लहराया जीत का परचम 

पश्चिम बंगाल के हालात और संभावनाओं के पहले हाल ही में हुए बिहार चुनाव पर एक नज़र डाल ली जाए. बिहार में वोट बैंक यानी self help group की महिला सदस्यों की योजनाएं और सुविधाओं की झड़ी ने देखते ही देखते NDA सहित नितीश कुमार की जीत को पक्का कर दिया और रिज़ल्ट भी वही आए. इसका सबसे बड़ा कारण सन 2020 के बिहार चुनाव में महिलाओं की वोटिंग प्रतिशत लगभग 60% था जो 2025 में बढ़कर लगभग 71% हो गया. इतना बड़ा वोट पर्सेंटेज का उछाल यूहीं नहीं है.टोटल वोट पर्सेंटेज भी देखे तो पुरुषों के मुकाबले 62.8 % और 71.6 % रहा. 

अब इस केलकुलेशन को समझिए. BIHAR में SHG की संख्या लगभग 10 लाख है यानी एक करोड़ से ज्यादा महिला सदस्य इस बिहार ग्रामीण आजीविका मिशन की सदस्य हैं. इधर सरकार की नगद सहायता ,साइकल योजना ,सुरक्षा कल्याण योजना चुनाव कैम्पेनिंग को और मजबूत बना दिया. JEEViKA सरकार के लिए वरदान साबित हो गया. इन योजनाओं का असर जीविका मिशन की महिलाओं और उनके परिवार में सीधा आर्थिक बदलाव पर दिखा. या यूं कह सकते इसके पहले NDA और BJP शासित प्रदेश में State Rural Livelihood Mission वरदान साबित हुआ. चाहे MP हो, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान SHG की महिलाएं "मास्टर की" साबित हुईं.

माइक्रो फाइनेंस बन सकती बंगाल में गले (जीत) की फांस!

इस बार पश्चिम बंगाल में हालात पहले जैसे नहीं है. SIR,कोर्ट में उलझे प्रकरण और महिला वोट बैंक में सेंध के बीच ये चुनाव आर-पार के दिखाई दे रहे हैं. इन सबके बीच SELF HELP GROUP गतिविधियों में हुईं विसंगतियां और कतिथ माइक्रो फाइनेंस शोषण बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की TMC के लिए गले की फांस बन सकती है. पश्चिम बंगाल के स्थानीय अखबार और सोशल मिडिया चैनल में कुछ केस उजागर हुए. आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पश्चिम बंगाल में देश के सबसे अधिक स्वयं सहायता समूह गठित है और इसी हिसाब से महिला सदस्यों की संख्या है. यहां 11 लाख समूह में सवा करोड़ महिला सदस्य सक्रीय हैं. जो बंगाल की योजनाएं लक्ष्मी भंडार स्वरोजगार योजना के अलावा कई सुविधाओं का लाभ ले रहीं हैं.

यहां तक तो सब ठीक है परंतु यहां महिलाएं माइक्रो फाइनेंस के मकड़ जाल में उलझ गई. 12 लाख स्वयं सहायता समूहों से जुडी 24 लाख महिलओं के माथे 4 करोड़ रुपए से कहीं अधिक का क़र्ज़ है. सालाना ब्याज दर  60 से 70 % अलग से. इन सबसे भी बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि कई महिलाओं और समूह को पता ही नहीं जिन पर क़र्ज़ चढ़ा दिए गए. अब हालात यह बन रहें हैं कि महिलाएं क़र्ज़ उतारने की स्थिति में नहीं और Recovery Agents (बाउंसर्स)  की धमकियों की शिकायतें बढ़ती जा रही. मुर्शिदाबाद हो या बैंकुरा की महिलाएं सभी उलझ गई. महिलाओं का ये आक्रोश तृणमूल कांग्रेस (TMC) वाली ममता सरकार पर भारी पड़ सकता है.

'महिला हितेषी' का तमगा और "ममता मैजिक"  

बावजूद इसके पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का व्यक्तिगत प्रभाव और 'महिला हितेषी' का तमगा उन्हें हमेशा सरकार में काबिज़ कर देता है. सुविधाओं की बाढ़ और चुनाव के ऐनवक्त पहले घोषणाओं ने ममता के कॉन्फिडेंस को बढ़ाया. यही कारण भाजपा ने पिछले चुनाव में पूरी ताकत झोंकने के बाद भी उनकी रणनीति "ममता मैजिक" के जागे टिक न सकी. इस बार भी ममता हमेशा की तरह चुनावी प्रचार का किला अकेले ही लड़ा रहीं.

इधर कटते वोटर्स के नाम, घुसपैठ, इंटरनेशनल इज़राइल,ईरान और अमेरिका के बीच वार के हालात में ममता और उनकी टीम को भाजपा के रणनीतिकार अमित शाह एंड टीम घेरने में लगी हुई है.  भाजपा की चाल और ममता के मोहरों में शह-मात की बाजी को देखना इस बार बड़ा दिलचस्प होगा. 

शासन ने मिलेट्स और कोदो-कुटकी को बढ़ावा देने के लिए और नए कदम उठाए.घर पहुंच सेवा के लिए पोर्टल तैयार करवाया जा रहा. हालांकि इस काम में कुछ समय लगेगा. प्रदेश के ग्रामीण स्वयं सहायता समूह सदस्य महिलाओं के लिए नई उम्मीद मानी जा सकती है.

350 प्रोडक्ट्स की लिस्ट और 27 जगह हाट बाज़ार

प्रदेश में भोपाल मुख्यालय पर ग्रामीण हाट बाजार अंतर्गत आजीविका मिशन द्वारा फिलहाल 40 दुकानों पर मिलेट्स उत्पाद उपलब्ध कराए गए हैं.सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्यों कहना था यहां पर्याप्त संख्या में कस्टमर नहीं मिल पाते. 
मिशन प्रशासन ने प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में 27 ऐसे ही हाट बाज़ार बना दिए. 

अब यहां से कोदो-कुटकी,रागी सहित ज्वार,बाज़ार और मक्का भी ऑर्गेनिक रूप में मिलेगी.
मिलेट्स की 350 वैराइटी को सूचीबद्ध किया.
ख़ास इसमें खास ज़िले के ख़ास प्रोडक्ट जैसे शिवपुरी का मुगफली का तेल,मुरैना का सरसों का तेल, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम और हरदा का अनाज भी समूह सदस्य द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा.
यहां तक की डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए योजना बनाई गई है.

'पलाश के संग होली के रंग' आएंगे नज़र

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की सीईओ हर्षिका सिंह ने पिछले कुछ समय से कई तरह के सकारात्मक नवाचार किए.भोपाल के ग्रामीण हाट बाजार में बढ़ाई गई रौनक समूह सदस्य महिलाओं के लिए आर्थिक मजबूती का कारण रही.
सुश्री सिंह का यह प्रयोग ही समूह की महिलाओं को नया बाजार दिलवाने में मददगार साबित होगा.
प्रदेश की साड़ियों में लोकप्रिय चंदेरी,महेश्वरी,बाग़ हो या बटिक प्रिंट सभी को समूह के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए कार्ययोजना जल्दी ही मूर्तरूप लेगी.  

ख़ास बात समूह की महिलाएं पलाश (टेंसू) के फूलों से प्राकृतिक रंग भी तैयार कर होली खेलने के लिए उपलब्ध कराएंगी.
Mission CEO Harshika Singh ने स्वयं सहायता समूह को और अधिक आर्थिक मजबूती देने के लिए लगातार प्रशिक्षण और शासन की योजनाओं को लाभ मिल सके,ऐसे विशेषज्ञ उपलबध करवाए.
उम्मीद की जा रही है कि यह प्रयोग समूह की महिलाओं के लिए जीवन में बदलाव और सुविधाजनक साबित होंगे. 

"मुझे प्रसन्नता है कि समूह की महिलाएं मेहनती हैं.शासन की इंडिया पोस्ट से चर्चा हुई है.कुरियर मेथड से समूह की महिलाएं स्वयं द्वारा तैयार ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हो या अन्य सामग्री को कस्टमर तक भेज सकेगी. ग्रामीण हाट बाज़ार की संख्या भी बढ़ाई जा रही."

हर्षिका सिंह, सीईओ. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन 
भोपाल    
   

गुजरात के बड़ौदरा में इतिहास रच दिया गया. कहने को तो महंत का 92 वां जन्मोत्सव था. पर न कोई केक कटा और न ही रिसेप्शन के अंदाज़ में मंच पर पहुंचने की होड़...हज़ारों हरि भक्त पर न कोई गुत्थम गुत्था.आकाश में रौशनी की अनूठी छटां बिखरती रही. BAPS स्वामी नारायण संस्था द्वारा गुरु हरि महंत स्वामी जन्म जयंती महोत्सव में अद्भुत नज़ारा देखने को मिला.यह असाधारण था. संस्था से जुड़े बच्चों ने सतसंग दीक्षा ग्रंथ के 315 संस्कृत के श्लोकों की प्रस्तुति दी. महज 3 से 13 साल के बीच के 15 हज़ार 666 शामिल इन बच्चों का उच्चारण संयमित और शुद्ध था. आखिरकार वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम के डायरेक्टर स्वप्निल डांगरिकर ने यह  'समकालीन हिन्दू ग्रन्थ पाठ' रिकॉर्ड सर्टिफिकेट महंत स्वामी को सौंपा. यह सामान्य खबर नहीं हो सकती.

सजाया उम्मीदों का नया आकाश 

दुनिया के न जाने कितने देशों में इस भव्य आयोजन का लाइव प्रसारण हुआ. इसमें संस्कारों और अध्यात्म की खुश्बू के साथ उम्मीदों का नया आकाश सजा दिया गया.दरअसल बड़ौदरा में हुए इस आयोजन में सिर्फ यह एक रिकॉर्ड ही नहीं बना,बल्कि यहां की प्रस्तुतियों ने देश को उस समय नई उम्मीद दी,जब युवा हो या समाज नकारात्मकता के माहौल से गुजर रहा हो.   

खास बात इस कार्यक्रम में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और मप्र के सीएम डॉ.मोहन यादव विशेष रूप से मौजूद रहे.
महंत स्वामी ने 2024 की दीपावली पर सतसंग दीक्षा ग्रंथ के 315 श्लोक को कंठस्थ करवाने की इच्छा जताई.देखते ही देखते बच्चे एक या दो नहीं बल्कि हज़ारों में संस्कृत के दीवाने हो गए.
इस उपलब्धि में मप्र के उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया जो हाल ही में सामूहिक गीता पुरुषोत्तम श्लोक का रिकॉर्ड बनाया गया था.

कलाम के किस्सों से हुए भाव विभोर, ज़िंदगी में भर गए नए रंग 

इस अयोजन में प्रेरक प्रसंगों ने सभा स्थल को और ऊर्जा से भर दिया. देश के मिसाइलमैन और पूर्व राष्ट्रपति डॉ.एपीजे अब्दुल कलाम ने प्रमुख स्वामी महाराज से 8 बार मुलाकात की.अपनी लिखी पुस्तक में उन्होंने अहसास किया कि पदों पर रहते कई लोगों से मिला परंतु स्वामी महाराज से मिलाकर जीवन में सोच का तरीका बदल गया.
यही नहीं टीवी कलाकार और हरि भक्त  दिलीप जोशी (जेठालाल) ने बताया कैसे मासूम मनन मोदी का जीवन बदला.  सतसंग दीक्षा ग्रंथ के श्लोक क्रमांक 31-32 और 26-27 को समझाते हुए जीवन में सामाजिक परिवर्तन के उदाहरण प्रस्तुत किए. अनीति,उपेक्षा हो या व्यसन जैसी कुरुति...केवल छह साल की एक बेटी द्वारा कई परिवारों के सदस्यों के व्यसन छुड़ाने का अभियान हो,का ज़िक्र किया गया.

इन सभी प्रसंगों से साबित हुआ कि यहां बाल प्रवृति संस्कारों को नया जन्म मिला. मानव सेवा और समाज सेवा के लिए आदिवासी इलाकों में मोबाइल विद्यालय संचालित करने की घोषणा की गई.जो शिक्षा का अलख जगाएगी. 
मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने गुरु परंपरा की व्याख्या की,वहीं सीएम पटेल ने शुभकामनाएं दी. महंत स्वामी ने ईश्वर से जुड़ना और अध्यात्म का उल्लेख कर अपने आशीर्वचन दिए.
इस आयोजन ने साबित किया संस्कार ही जीवन जीने की शैली तय करते हैं.          
 

फ़िल्म "हक़" शाहबानों के जीवन पर आधारित है. सुपर्ण वर्मा ने इसका फिल्मांकन बहुत अच्छा किया है, हर एक सीन पर बहुत मेहनत दिखाई देती है.

यह समय 1067 से 1985 तक का ऐरा दिखाया गया है. जिसमें प्रोडक्शन डिज़ाइन बहुत बारीकी से किया गया है.उस समय जैसा बाज़ार होता था, वो संकरी-संकरी सड़कों में भीड़-भाड़, वहीं किसी एक कोने में बंधा हुआ घोड़ा, वो तांगा गाड़ी, साइकल रिक्शा, सब्जियों के ठेले, मोलभाव करतीं हुई औरतें और उस समय की कार, सब कुछ हमें उस दौर में ले जानें में कामयाब रहा.

हौसलों से न्याय की दहलीज़ 

कहानी बहुत अच्छी है और एकदम कसी हुई है. स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी लिखी गई.
जिस तरह घर में रेडियो की जगह टी.वी. ने ले ली थी, सोफों पर नए कवर लगाए जा रहे थे, और अब्बास मियां की ज़िंदगी में भी शाज़िया बानो की जगह सायरा ने ले ली थी।बानों का दिल कई हिस्सों में चूर-चूर हुआ था।

जिस प्यार और मोहब्बत से बानो ने अपने घर में गुलाब की बगिया लगाई थी, उन्हीं गुलज़ार फूलों के सामनें अब्बास मियां  के तलाक़ के तीन लफ़्ज़ों ने उसका फूलों से भरा हुआ संसार उजाड़ कर रख दिया था.

हाई कोर्ट के प्रांगण में बैठे बच्चों को बानो का पेंसिल पकड़ाना, दर्शकों के मन को बहुत द्रवित कर देता है. बच्चों की ज़िंदगी पर मां के हक़ की लड़ाई किस हद तक असर करती है.

पिता की मौत के बाद क़ुरान में रखी हुई उनकी चिट्ठी जिसमें लिखा होता “बेटी तुम सही हो”, बानो को यह हौसला देता है कि खुदा तुम्हारे साथ है, यह लड़ाई तुम्हें अंत तक लड़ना है.
फ़िल्म में दो बार बानो को क़ुरान पढ़ते हुए दिखाया गया. जिस एक शब्द “इक्रा” को वो बहुत प्रभावी तरीक़े से अंत में बोलती हैं, उसका मतलब..पहले क़ुरान अच्छे से पढ़, समझ, फिर मज़हब को बचाने की बात कर. 

कहानी को बहुत अच्छे तरीक़े से सिलसिले-वार पिरोया गया है. हर एक संवाद बहुत गहराई से असर डालता है. जिसमें आखरी में सुप्रीम कोर्ट में बानो का केस में ख़ुद ही पैरवी करना.... 
सच में औरत को सिर्फ़ औरत से जोड़कर क्यों नहीं देखा जाता है? समाज क्यों “हिंदुस्तानी हो या तुम मुसलमान हो” जैसे सवाल पूछता है?
"मुझे भी एक आम हिंदुस्तानी औरत के जैसे इंसाफ़ मिले.”

फ़िल्म में संगीत विशाल मिश्रा ने दिया है, जो मन को मोह लेता है वहीं अरमान ख़ान ने उतनीं ही ख़ूबसूरती के साथ सुरों को दिया.बिलकुल कर्णप्रिय... 

मुख्य भूमिका में हैं यामी गौतम और इमरान हाश्मी.यामी ने फ़िल्म में औरत के उस दर्द को आत्मा के भीतर तक महसूस कराया है जो हमारे समाज की अनगिनत औरतों को हर रोज़ उस दर्द से जूझना पड़ता है या जूझ रहीं हैं.  साथ ही चेहरे की भावभंगिमा से बताने में कामयाब रही. जब उनकी वक़ील, बेला जैन, उन्हें यह विश्वास दिलाती है कि तुम सही हो,और वो उस वक्त आत्मविश्वास से भर जाती है.
वही इमरान ने भी अपने किरदार को बहुत जीवंत बनाकर पर्दे पर उतारा है. चाहे मोहब्बत हो या अहंकार से भरा हुआ आदमी, वह बिना शब्दों के सिर्फ चेहरे के हावभाव से ही महसूस करवाने में कामयाब रहे हैं. 

सिनेमाटोग्राफ़ी और कलर ग्रेड भी बहुत अच्छा था, जो दर्शकों को उस माहौल में ले जाने में सफल रहा.
कुल मिलाकर एक अच्छी कहानी के साथ फ़िल्म को पेश किया गया है जो कहीं से भी कमजोर नहीं दिखाई देती है, और दर्शकों को अंत तक बांधे रखती है.

हकीकत का वही हक़ तहरीर लाया..

यह फ़िल्म इंदौर शहर की आम मुस्लिम औरत शाहबानो के जीवन पर आधारित है.
शाहबानो का नाम बदलकर शाज़िया बानो कर दिया गया है.
शाज़िया बानो अपने शौहर, जो पेशे से वक़ील रहते हैं, उनके साथ बेहद मोहब्बत और ईमानदारी से शादी-शुदा जीवन व्यतीत करती है।
अचानक एक दिन अब्बास मियां ने प्रेशर कुकर की तरह अपनी बेगम को भी बदल दिया।
शाज़िया बानो को घर, परिवार, और बच्चों की परवरिश करते-करते यह पता ही नहीं चला की कब उनका शौहर उनसें इतनी दूर चला गया,और वो बेगम से “पहली बेगम” बन गई थी। बच्चों की खातिर शाज़िया ने ये भी बर्दाश्त कर लिया था पर वो भीतर ही भीतर कहीं टूट रही थी. जब बात इज़्ज़त और आत्म सम्मान की आई तो उसने अब्बास का घर छोड़ दिया.
कभी कभी सिर्फ़ मोहब्बत काफ़ी नहीं होती है.
फिर शुरू हुई एक लंबी लड़ाई बच्चों के खाना, खर्च और मेंटेनेंस की. शुरू में कुछ महीनों तक तो अब्बास ने दिया, लेकिन बाद में अचानक एक दिन वो भी बंद कर दिया.
तब शाज़िया पहले मुस्लिम लॉ बोर्ड और बाद में अदालत जाती है.
एक लड़ाई जो एक कमरे से निकलकर मोहल्ले की, फिर मुल्क की, और ना जाने कब मज़हब की लड़ाई बन जाती है.
             
जहां टूटी थी कसमें 
और बिखरे थे कई वादे 
उन्हीं किरचों से एक 
मुकम्मल तामीर लाया है.

जहां सच क़ैद था 
चुप्पियों की एक अदालत में
हकीकत का वही हक़
तहरीर लाया है…
पद्मा सिंह 

एक औरत जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने शौहर और बच्चों के साथ अपनी जिंदगी जीना चाहती है। जब शौहर झूठ, फ़रेब, और दग़ाबाज़ी करे, तो वह अपने हक़ के लिए लड़ना भी जानती हैं।
किसी भी मज़हब में दूसरी बीबी को लाना सही नहीं बताया गया है, अगर कोई ऐसा करता है तो यदि कोई विशेष परिस्थिति हो या फिर बीबी की पूरी रजामंदी हो. तब ही संभव होगा.
लेकिन रिश्तों में बेईमानी फरेब के साथ नहीं.

शाज़िया बानो की लड़ाई इन सभी बातों को उजागर करती है, एक औरत कितना सहती है उसमें बच्चों का जीवन तहस नहस हो जाता है, साथ में सामाजिक और मज़हबी दबाव.
पर जब आप सही होते हो और आपके साथ पिता का साया होता है, तो देर से ही सही लेकिन इंसाफ़ ज़रूर मिलता है.
शाज़िया ने यह केस 15 सालों तक कोर्ट में लड़ा.उनके शौहर ने शरीयत को बचाने की ज़िम्मेदारी अपने उपर ली थी, लेकिन ख़ुदा का इंसाफ़ भी यही चाहता था, कि जो इंसान अपनी बेगम और बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, वो मज़हब को क्या बचाएगा।

यह केस आज भी यू.पी.एस.सी. की परीक्षा के लिए पढ़ाया जाता है. इसको लीगल लेंग्वेज में “लैंडमार्क केस” का दर्जा दिया गया है.यह भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है जिसके परिणाम में यह पाया गया की शरीयत, धर्म-ग्रंथ और कंस्टीट्यूशन, सब के हिसाब से तलाक़ का मतलब एक जैसा ही है.
यह कहानी  से भरी हुई है, जिसमें तमाम दूसरी औरतों के लिए एक मिसाल बनी है और एक नया रास्ता बनाया। वरना भारतीय समाजों में औरतों को सिर्फ़ चुप रहना सिखाया जाता है. लेकिन शाज़िया के पिता ने अपने हक़ के लिए लड़ना सिखाया. और यही इस मूवी का मकसद है.  
आप सब यह फ़िल्म ज़रूर देखियेगा.

नीलम सिंह सूर्यवंशी

लेखिका व फिल्म समीक्षक नीलम सिंह सूर्यवंशी समसामयिक संवेदनशील विषयों पर निरंतर लिखती हैं.           

सलोनी की आंखों में चमक है. 

इंदौर के एक्सलेंस बाल विनय मंदिर स्कूल की 12 th की स्टूडेंट कहती है - "कुछ दिनों में ही गज़ब का आत्मविश्वास आ गया. स्कूल में कोच ने हमें अकेले में किसी भी विषम परिस्थिति से निपटने के लिए कराटे की स्टेप्स सिखाई. मुझे खुशी है कि मैं अब दूसरी छात्राओं और मित्रों को भी सीखने के लिए प्रेरित कर रही हूं.शस्त्र कला का भी परिक्षण लिया."
ये एक बानगी है.
ऐसे ही इस स्कूल की स्टूडेंट भाग्यश्री कहती है -"हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि स्कूल में सिलेबस पढ़ाई  के अलावा खुद की सुरक्षा के लिए भी टेक्निक सिखाई जाएगी. मेरे अभिभावक बहुत खुश हैं." 
इसी तरह चाहे अक्षरा जैन हो या निधि शर्मा...छात्राएं कहती हैं- "आत्मविश्वास से अब हम स्कूल आना-जाना करते हैं.हमारी पढाई में एकाग्रता बढ़ी है." 

सिर्फ डांस नहीं डंडा प्रदर्शन में हुई माहिर 

इन दिनों छात्राएं सिर्फ मंच पर डांस परफॉर्मेंस को अपनी काबिलियत नहीं मानती. ये बेटियां अब डांस के साथ कराटे और डंडा प्रदर्शन में भी माहिर हो चली हैं. एक्सलेंस शासकीय स्कूल की प्राचार्य पूजा सक्सेना कहती है- "यह एक बड़ी उपलब्धि है. हमारे स्कूल से ही 500 छात्राओं ने विशेषज्ञों के माध्यम से आत्म सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग ली.मैंने पाया कि  इन बच्चियों में आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई में एकाग्रता भी बढ़ी है. कोशिश करेंगे कि ऐसे प्रशिक्षण नियमित होते रहें." 
अलग-अलग संस्थाओं में कोच पहुंच कर ट्रेनिंग दे रहे.इन्हीं में से एक प्रिय संघवी कहती हैं- "मेरी बेटी आन्या  खुद ब्लैक बेल्ट कराटे एक्सपर्ट है. मुझे ख़ुशी है कि वह अपनी पढ़ाई के साथ संस्थाओं में छात्राओं को ट्रेन कर रही."

इस पूरे मिशन को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) शांता स्वामी भार्गव कहती हैं- "जिला पंचायत सीईओ के गाइडेंस में यह मिशन सफल रहा.छात्राओं में पॉजिटिव इम्पेक्ट दिखाई देने लगा."             
           

एक सोच से मिला छह हज़ार बेटियों को सुरक्षा कवच 

इंदौर शहर इन दिनों एक और कीर्तिमान रचने की ओर अग्रसर है. एक छोटी सी सोच ने कैसे बेटियों की ज़िंदगी बदली.कैसे उनमें नया आत्मविश्वास जागा.कैसे उनमें एकाग्रता बनी,यह एक कोई एक दिन की उपलब्धि नहीं. इस मिशन को इस मुकाम तक पहुंचने में लगभग 3 महीने लगे. 
लगातार अपने शासकीय कामों में नियमित व्यस्त रहने वाले एक IAS ऑफिसर की एक छोटी सी सोच ने शहर के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली बेटियों की सोच बदल दी.

ये कोई एक छात्रा नहीं बल्कि लगभग साढ़े छह हज़ार छात्राओं से जुड़ी एक अनूठी कहानी है. CEO जिला पंचायत IAS सिद्धार्थ जैन इन दिनों अपनी साकारात्मक कार्यशैली से चर्चा में है.
उनकी पहल से शहर के सरकारी स्कूल में अध्ययनरत छात्राओं के लिए SELF DEFENCE की ट्रेनिंग शुरू की गई. सिद्धार्थ जैन ने प्रयास किए और मार्शल आर्ट (Martial Arts) से जुड़ी संस्था और कोच से स्वयं ने संपर्क कर स्कूल में छात्राओं को ट्रेनिंग की व्यवस्था की.

जुनून:  IAS सिद्धार्थ जैन से "रविवार विचार" ने खास बात की.बातचीत के कुछ अंश.

* आपने मन कैसे आया कि शासकीय स्कूल में यह ट्रेनिंग मिलनी चाहिए ?
जैन - "मैंने देखा कि लगातार समाज में कई तरह की अप्रिय घटनाएं सुनने को मिलती हैं. हमारी छात्राएं कई बार अकेले सफर करती हैं. मुझे लगा कि आत्मरक्षा का गुर सभी बेटियों कोआना चाहिए.और यह प्रयास किया."  

* इस मिशन में आपको क्या चुनौती महसुस हुई?
जैन - "चुनौती तो कुछ नहीं.आप जानते हैं कि शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं में कई निर्धन परिवारों के बच्चे भी पढ़ते हैं. ऐसी स्थिति में छात्राओं के अभिभावकों की सहमति भी जरुरी थी.और प्रसन्नता है अभिभावकों ने सहमति दी."
* लगभग छह हज़ार छात्राओं ने इस आर्ट को सीखा और आत्मरक्षा के गुर सीखे.आपके पास क्या फीडबैक है ? 
जैन - "बच्चियों में आत्मविश्वास तो बढ़ा ही है बल्कि उनकी एकाग्रता क्षमता में बढ़ोतरी हुई. इसका प्रभाव उनकी पढ़ाई और परिणाम पर सकारात्मक पड़ेगा."
* इस मिशन की सफलता पर आपको कैसा अहसास हो रहा?
जैन - "जब बेटियों और छात्राओं को मैदान में कॉन्फिडेंस के साथ प्रदर्शन करते देखता हूं तो प्रसन्नता होती है. प्रयास करेंगे कि इस तरह के कार्यक्रम जारी रहें."

IAS सिद्धार्थ जैन की यह पहल और सैकड़ों बेटियों के चेहरे पर दिखाई दे रहा आत्मविश्वास और प्रसन्नता से साबित होता है कि प्रयास सार्थक हो तो परिणाम भी सुखद होंगे. उम्मीद की जाना चाहिए ये ट्रेन छात्राएं  समाज को नई दिशा देंगी.जिला प्रशासन की इस पहल की सराहना की जाना चाहिए जबकि कई जगह बढ़ती छेड़ छाड़ की घटनाओं के बीच मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बेटियों को काबिल बनाया जा रहा है. 

हाल ही में हुई कोल्हापुरी चप्पल के विवाद के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा! एक बहुत ही नामचीन ब्रांड 'प्राडा' ने इन चप्पलों की हूबहू कॉपी को रनवे पर उतारा, जो कि इस साल के जून में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था.

सोशल मीडिया पर हर छोटे- बड़े क्रिएटर्स ने आवाज उठाई और प्राडा की टेक्निकल टीम ने कोल्हापुर जाकर ना इन कारीगरों के काम को देखा भी बल्कि उन्हें सराहा भी. लेकिन सवाल यह है कि कोई भी विदेशी ब्रांड हमारे काम को अपना बता कर बेच ही कैसे सकता है.

उसका सीधा सा जवाब है क्यूंकि भारत के कैरगारों को जो पहचान मिलनी चाहिए वो कभी मिली ही नहीं है. अब जाकर पूरी दुनिया जानती है कि कोल्हापुर के लोग ना जाने कितने दशकों से यह चप्पलों का डिज़ाइन तैयार कर रहे है. भले ही इस ब्रांड ने आकर हमारा डिज़ाइन अपना बताकर बेचा हो, लेकिन फिर भी जो पैसा यह ब्रांड इस डिज़ाइन से कमाएगा, वह कभी भी हमारे कारीगरों को नहीं मिलेगा.

बहरहाल, कोल्हापुरी चप्पल के साथ जो भी हुआ, वो होने का इंतज़ार किया जाना चाहिए था? क्यों देश का युवा आज भी प्राडा और गुची के पीछे दौड़ता है जब उनके पास, उनके अपने देश में बेहतरीन कलाएं मौजूद है. सिर्फ कोल्हापुर ही नहीं, देश के हर प्रांत, हर कोने में आपको ऐसे प्रिंट्स, ऐसी कलाएं और ऐसी परंपराएं मिल जाएंगी जो 'मेक इन इंडिया' और 'मेड इन इंडिया' के नारों को दुनिया के हर घर तक पहुंचा सकतीं है.

रविवार विचार इसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा है, और हर कला को लोगों तक पहुंचाने का सफल प्रयास भी कर रहा है. चाहे फिर वो इन कारीगरों के बात करके इन्हे एक मंच देना हो, या इन कारीगरों को ऐसे लोगों से जोड़ना हो जो इन्हे भी उस मुकाम तक पहुंचाने का दम रखते है.

इस सीरीज़ में हम आप तक ऐसी कलाएं और प्रिंट्स पहुंचाएंगे, जिन्हें वो सम्मान और पहचान नहीं मिली है जो आज तक मिलनी चाहिए थी. आज बात करते है जावद प्रिंट की, जो मध्य प्रदेश की ऐसी कला है जिसे आज तक कोई नाम या पहचान नहीं मिली थी.

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जावद प्रिंट का परिचय

जावद प्रिंट मध्यप्रदेश के मालवा अंचल की एक पारंपरिक वस्त्रकला है, जिसकी ख्याति पूरे देश में है. नीमच और मंदसौर ज़िले के जावद कस्बे से इसका उद्भव माना जाता है. यह कला अपने गहरे रंगों और बारीक फूल-पत्ती वाले डिज़ाइनों के लिए जानी जाती है. जावद प्रिंट की खासियत यह है कि इसमें प्राकृतिक रंगों और हाथ से बने लकड़ी के ब्लॉक्स का ही प्रयोग होता है.

जावद कस्बे से जुड़ी पारंपरिक कला

जावद कस्बा इस कला का हृदयस्थल है. यहाँ के लोग आज भी पारंपरिक तकनीक का पालन करते हुए इस कला को ज़िंदा रखे हुए हैं. पुराने समय में यह प्रिंट ग्रामीण समाज में घाघरे, ओढ़नियों और पगड़ियों पर खूब दिखती थी. गाँव के मेले, त्यौहार और विवाह जैसे अवसर जावद प्रिंट की चमक से रोशन होते थे. धीरे-धीरे यह प्रिंट कस्बाई और शहरी जीवन का भी हिस्सा बन गया.

चिप्पा समुदाय और उनकी भूमिका

जावद प्रिंट की असली धरोहर चिप्पा समुदाय है. यह समुदाय सदियों से कपड़े पर रंगाई और छपाई का काम करता आया है. परिवार का हर सदस्य इस प्रक्रिया में जुड़ा रहता है — पुरुष ब्लॉक्स से छपाई और डिज़ाइन बनाते हैं, महिलाएँ रंग तैयार करने, कपड़े धोने और सुखाने का काम करती हैं. यही कारण है कि जावद प्रिंट केवल एक कला नहीं बल्कि एक सामुदायिक परंपरा है.

इतिहास और उत्पत्ति

जावद प्रिंट की शुरुआत लगभग तीन से चार सौ साल पहले मानी जाती है. मालवा क्षेत्र मुग़ल और राजपूत शैली की कलाओं का केंद्र रहा है, जिसका असर जावद प्रिंट पर भी दिखाई देता है. फूल-पत्ती और बेल-बूटों की नफ़ासत मुग़ल कला से आई, जबकि चमकीले रंगों और ज्यामितीय बॉर्डरों में लोक कला की झलक है. पीढ़ी दर पीढ़ी यह कला मौखिक परंपरा और प्रशिक्षण के ज़रिए आगे बढ़ती रही है.

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जावद प्रिंट की विशेषताएँ

प्राकृतिक रंगों का उपयोग

जावद प्रिंट पूरी तरह प्राकृतिक रंगों पर आधारित है. लाल रंग मदार की जड़ और अलिज़रीन से, नीला नील से, पीला हल्दी और अनार के छिलकों से, तथा काला लौह घोल से तैयार किया जाता है. इन रंगों की स्थायी चमक और गहराई ही इस प्रिंट को विशेष बनाती है.

डिज़ाइन और मोटिफ्स

जावद प्रिंट में फूल-पत्तियों के पैटर्न, कैरी डिज़ाइन, बेल-बूटे और छोटे बूटीदार रूपांकनों का इस्तेमाल होता है. बॉर्डरों में ज्यामितीय आकृतियाँ और पारंपरिक बेल डिज़ाइन आम हैं. इन डिज़ाइनों की प्रेरणा प्रकृति और स्थानीय जीवन से ली जाती है.

निर्माण की प्रक्रिया

कपड़े की तैयारी

सबसे पहले कपड़े को पानी में धोकर उसमें मौजूद स्टार्च और गंदगी हटाई जाती है. इसके बाद उसे कठोर धूप में सुखाया जाता है.

ब्लॉक प्रिंटिंग और रंगाई

कारीगर लकड़ी के नक्काशीदार ब्लॉक्स को रंग में डुबोकर कपड़े पर छापते हैं. एक-एक ब्लॉक के सहारे पूरा पैटर्न धीरे-धीरे उभरकर आता है. कई बार एक डिज़ाइन को पूरा करने के लिए तीन-चार ब्लॉक्स का प्रयोग करना पड़ता है.

धुलाई, सुखाई और फिनिशिंग

छपाई के बाद कपड़े को बार-बार धोया जाता है ताकि रंग स्थायी हो जाएँ. फिर उसे धूप में सुखाया जाता है और अंत में गोंद या प्राकृतिक लेप से फिनिशिंग दी जाती है.

पारंपरिक और आधुनिक उपयोग

परंपरागत रूप से जावद प्रिंट ग्रामीण महिलाओं के घाघरे और ओढ़नियों तथा पुरुषों की पगड़ियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था. यह उनके त्योहारों और सामाजिक अवसरों की शान हुआ करता था. आज के समय में डिज़ाइनर्स और कारीगरों ने इस कला को आधुनिक रूप देकर साड़ियों, दुपट्टों, कुर्तों, स्टोल्स, बेडशीट्स और परदे तक पहुँचा दिया है. इस तरह जावद प्रिंट ने अपनी लोकधारा को बनाए रखते हुए आधुनिक बाज़ार से भी रिश्ता जोड़ा है.

वर्तमान चुनौतियाँ

जावद प्रिंट आज कई कठिनाइयों का सामना कर रहा है. मशीन प्रिंट और पावरलूम से बने कपड़े सस्ते और आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे हस्तकला को नुकसान पहुँचता है. प्राकृतिक रंगों की उपलब्धता में भी कमी आई है. इसके अलावा मेहनत अधिक और आमदनी कम होने के कारण नई पीढ़ी इस कला से दूर होती जा रही है.

इन चुनौतियों के बावजूद जावद प्रिंट को जीवित रखने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं. कई NGOs, डिज़ाइनर्स और हैंडलूम संगठन इस कला को आधुनिक डिज़ाइन और फैशन के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. ऑनलाइन बाज़ार और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी में इसकी माँग बढ़ रही है. यदि इसे सही सहयोग और प्रशिक्षण मिले, तो यह कला आने वाले वर्षों में एक बार फिर वैश्विक पहचान बना सकती है.

जावद प्रिंट केवल एक वस्त्र कला नहीं, बल्कि मालवा की सांस्कृतिक धरोहर है. यह परंपरा, प्रकृति और सामुदायिक मेहनत का अद्भुत संगम है. यदि इसे संरक्षण और सही बाज़ार मिले तो यह न सिर्फ़ मध्यप्रदेश बल्कि पूरे भारत की शान बनकर आगे बढ़ेगी.

पश्चिम मध्य प्रदेश के मालवा-निमाड़ के बीच धार जिला अंतर्गत बदनावर ब्लॉक के भैंसोला में सम्भवतः देश का सबसे बड़ा पीएम मित्रा पार्क बनने जा रहा. Prime Minister Narendra Modi के हाथों शिलान्यास हो रहा.इस हब की नींव उस समय रखी जा रही जबकि पूरे इंटरनेशनल मार्केट में export और import कारोबार में उथल-पुथल मची हुई है.और हम नए सपने बुने रहे हैं.    

कपास किसानों का "तीर्थ" साबित होगा पार्क 

मध्य प्रदेश सरकार का दावा है कि यह मित्रा पार्क लगभग डेढ़ वर्ष में मूर्त रूप ले लेगा.यदि ऐसा होता है तो इसमें कोई शक नहीं कपास उत्पादक किसानों के लिए यह क्षेत्र और इंड्रस्ट्री हब मित्रा पार्क "तीर्थ" से कम नहीं होगा. Chief Minister Dr.Mohan Yadav कहते हैं-"इस मित्रा पार्क से कपास के किसान सीधे अपना उत्पाद इंडस्ट्री को बेच सकते हैं."

निमाड़ की धरती और आबोहवा में कपास की खेती वरदान है.यदि हब और इंडस्ट्री के मालिक किसानों को साथ दे देंगे तो यहां का किसान कपास उत्पादन के बल पर प्रदेश के साथ देश की नई पहचान बनाने का माद्दा रखता है. कभी भाव और कभी किसी और परेशानी से जूझते किसानों को नया मैदान मिलेगा.      
पर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हर साल कपास में नमी और अन्य कारणों से क्षेत्रीय किसानों और  कपास कारोबारियों,उद्योगपतियों के बीच कॉटन के भाव को लेकर विवाद के हालात बन जाते हैं.
यदि कपास की खरीदी इसी इलाके में बड़े पैमाने पर होती है तो किसानों की आर्थिक दशा के साथ उद्योग पनप जाएंगे. 

3 करोड़ 15 लाख गठानों के साथ भारत 'कॉटन किंग' 

दुनियाभर के कपास उत्पादन देशों के बीच भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है. पिछले साल ही भारत ने 3 करोड़ 15 लाख गठानों (एक गांठ में 170 किलो कपास) के उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया.साथ ही पिछले साल भारत ने केवल अमेरिका को ही 3546 करोड़ डॉलर का एक्सपोर्ट किया था. यह कुल एक्सपोर्ट का 26 प्रतिशत है.अलग-अलग देशों के साथ देखे तो कुल 13 हज़ार करोड़ डॉलर का एक्सपोर्ट भारत ने किया.खास  बात यह भी है कि भारत से मंगाया गया कपड़ा कुछ सालों में अमेरिका ज्यादा पसंद करता है बनिस्बत चीन के कपड़ों के.  

अमेरिका द्वारा लगाया गया 50 प्रतिशत टैरिफ और लगातार उथल-पुथल के बीच भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान से भी डील करने के लिए प्रयास कर रहा है.ब्रिटेन से ड्यूटी फ्री एग्रीमेंट हो चुका है.मप्र एसोसिएशन ऑफ़ कॉटन प्रोसेर्स एंड ट्रेडर्स कैलाश अग्रवाल कहते हैं-"इस हब से किसानों सहित कारोबारियों और उद्योग  को मजबूती मिलेगी."         

1294.19 एकड़ ज़मीन, 90 से ज्यादा इंडस्ट्रीज़, 23 हज़ार करोड़ के प्रस्ताव 

PM Mitra Park में अभी तक 1294.19 एकड़ ज़मीन आवंटित कर दी गई.मप्र औद्योगिक विकास प्राधिकरण (MPIDC) के MD Himanshu Prajapati लगातार ज्यादा से ज्यादा सुविधा मुहैया करवाने में जुटे हैं.
इस आवंटित ज़मीन पर 91 INDUSTRIES अभी तक अपना प्लान बना चुकीं हैं. ये इंडस्ट्रीज़ 23 हज़ार करोड़ रुपए के प्रस्ताव सरकार को दे चुके हैं.यहां धागे से लगाकर रेडीमेड गारमेंट्स,होजयरी सहित ऑल वेदर वियरिंग बनाया जाएगा.

Indore Commissioner Dr.Sudam Khade ने प्रस्तावित इंडस्ट्रियल एरिया का जायजा लिया.उनका मानना है "यह सौगात प्रदेश के किसानों के साथ रोजगार की दिशा में नया कदम होगा."

सरकार के प्रयास और शासन की कसावट इस प्रोजेक्ट में जरुरी हैं अन्यथा यह प्रोजेक्ट भी अन्य कई प्रोजेक्ट की तरह मैराथन हाल में न पहुंच जाए. उम्मीद की जाना चाहिए कि पीएम मित्रा पार्क बेरोजगारों के अधूरे सपनों को हकीकत में बदलेगा.और इलाके की समृद्ध तस्वीर नज़र आएगी.  

2015 से पहले देश में एक चिंताजनक स्थिति थी—Child Sex Ratio (CSR) गिरता जा रहा था. हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड जैसे राज्यों में यह आंकड़ा 800 से भी नीचे चला गया था. इसका मतलब था कि हर 1000 लड़कों पर सिर्फ 800 या उससे कम लड़कियां जन्म ले रही थीं. 22 जनवरी 2015, पानिपत, हरियाणा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना (government schemes for girl child) की शुरुआत की. शुरुआत में इसे 100 जिलों में लागू किया गया, अब यह योजना सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों तक फैल चुकी है.

Beti Bachao Beti Padhao Yojana क्या है?

1. लिंगानुपात सुधारना — लड़कियों के जन्म और अस्तित्व को सुरक्षित करना

2. शिक्षा को बढ़ावा देना — लड़कियों की स्कूल में भागीदारी को बढ़ाना

3. महिला सशक्तिकरण — सामाजिक सोच में बदलाव लाना

यह योजना तीन मंत्रालयों के सहयोग से चलाई जाती है:

• महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

• स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

• शिक्षा मंत्रालय

Beti Bachao Beti Padhao Yojana के लिए registration कैसे करें?

Beti Bachao Beti Padhao Yojana एक सीधी आर्थिक सहायता योजना नहीं है, लेकिन इसके अंतर्गत बेटी के नाम पर Sukanya Samriddhi Yojana (SSY) खाता खुलवाया जाता है.

आवेदन प्रक्रिया:

कोई ऑनलाइन पोर्टल नहीं है — आपको नजदीकी Post Office या अधिकृत बैंक में जाकर आवेदन करना होता है.

जरूरी दस्तावेज:

• बेटी का जन्म प्रमाण पत्र

• माता-पिता का आधार कार्ड, पता प्रमाण

• पासपोर्ट साइज फोटो

• बेटी के नाम पर SSY खाता खोला जाएगा, जिसकी देखरेख अभिभावक करेंगे.

Beti Bachao Beti Padhao Yojana में क्या लाभ मिलते हैं?

आर्थिक लाभ (Sukanya Samriddhi के माध्यम से):

• प्रति वर्ष ₹250 से ₹1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं

• ब्याज दर लगभग 8.2% (टैक्स फ्री)

• 21 साल तक मैच्योरिटी

• बेटी के 18 साल के बाद शिक्षा या विवाह हेतु पैसा निकाला जा सकता है

सामाजिक लाभ:

• बेटी के जन्म को सम्मान देना

• शिक्षा में प्राथमिकता

• स्कूल ड्रॉपआउट कम करना

क्या बेटी के बैंक खाते में प्रति माह राशि जमा करनी होती है?

नहीं, यह flexible योजना है. आप:

• मासिक ₹500, ₹1000 या ₹10,000 जमा कर सकते हैं

• या साल में एक बार ₹250 से ₹1.5 लाख तक कोई भी राशि

उदाहरण:
₹1000 प्रति माह × 12 = ₹12,000 प्रति वर्ष
21 वर्षों में ब्याज सहित एक बड़ा corpus बनता है

BBBP Yojana की मुख्य विशेषताएं:

1. Awareness + Action Model

2. Selfie With Daughter, Beti Janmotsav, School Rallies जैसे जागरूकता अभियान

3. लड़कियों की स्कूल उपस्थिति, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच जैसे पैरामीटर ट्रैक किए जाते हैं

4. State और District Level Monitoring से योजना की निगरानी

Beti Bachao Beti Padhao Yojana का नया नाम क्या है?

सरकार ने इसे नया सामाजिक संदेश देने के लिए एक अभियान के रूप में BADLAV नाम से प्रचारित किया है:

BADLAV = Beti Aapki Dhan Lakshmi Aur Vijay Lakshmi

लेकिन आधिकारिक रूप से योजना का नाम Beti Bachao Beti Padhao ही बना हुआ है.

Beti Bachao Beti Padhao Yojana  के अब तक के नतीजे क्या रहे?

Beti Bachao Beti Padhao Yojana के लागू होने के बाद भारत में Child Sex Ratio (CSR) में सुधार देखा गया है. जहां 2015 में CSR लगभग 918 था, वहीं 2024 तक यह आंकड़ा 930 से ऊपर पहुंच चुका है. Institutional deliveries यानी अस्पताल में सुरक्षित प्रसव की दर भी 2015 में 61% थी, जो अब 97% तक पहुंच गई है. यह मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में बड़े सुधार का संकेत है. स्कूल में लड़कियों की भागीदारी, जो पहले गिरती जा रही थी, अब स्थिर हो गई है और कई राज्यों में इसमें धीरे-धीरे वृद्धि देखी जा रही है. बाल विवाह की दरें, जो कुछ राज्यों में 20% से ज्यादा थीं, अब घट रही हैं — यह सामाजिक मानसिकता में बदलाव का प्रमाण है.

Beti Bachao Beti Padhao Yojana FAQs – विस्तार से समझिए

Beti Bachao Beti Padhao Yojana क्या है और क्यों शुरू हुई थी?

यह एक राष्ट्रीय अभियान है जो भारत में बेटियों की गिरती हुई संख्या, शिक्षा की कमी और लैंगिक भेदभाव को रोकने के लिए 2015 में शुरू किया गया था. हरियाणा, पंजाब, राजस्थान जैसे राज्यों में लड़कियों की संख्या चिंताजनक रूप से घट रही थी. इसलिए सरकार ने इसे एक सामाजिक क्रांति के रूप में शुरू किया.

Beti Bachao Beti Padhao Yojana कब शुरू हुई थी?

यह योजना 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरियाणा के पानीपत से लॉन्च की गई थी. शुरुआत में इसे 100 जिलों में लागू किया गया था, अब यह पूरे देश में फैली हुई है.

Beti Bachao Beti Padhao Yojana का उद्देश्य क्या है?

तीन मुख्य उद्देश्य हैं:

1. लिंगानुपात सुधारना (Improve child sex ratio)

2. लड़कियों को शिक्षित करना (Ensure girl child education)

3. लड़कियों के खिलाफ भेदभाव को खत्म करना (Stop gender-based discrimination)

Beti Bachao Beti Padhao Yojana में बेटी के लिए क्या लाभ मिलते हैं?

• बेटी के नाम पर Sukanya Samriddhi Account खोला जाता है

• इसमें आप ₹250 से ₹1.5 लाख तक सालाना जमा कर सकते हैं

• ब्याज दर लगभग 8.2% होती है जो टैक्स फ्री होती है

• बेटी के 18 साल पूरे होने पर शिक्षा या शादी के लिए पैसा निकाला जा सकता है

• बेटी को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक सुरक्षा मिलती है

Beti Bachao Beti Padhao Yojana में हर महीने कितनी राशि जमा करनी होती है?

इसमें कोई अनिवार्य मासिक राशि नहीं होती. आप अपनी सुविधा के अनुसार ₹250 से ₹1.5 लाख तक सालाना निवेश कर सकते हैं. अगर मासिक निवेश करें तो:

• ₹500/month = ₹6,000/year

• ₹1,000/month = ₹12,000/year

• ₹10,000/month = ₹1.2 लाख/year

Beti Bachao Beti Padhao Yojana के लिए आवेदन कैसे करें?

इस योजना में कोई सीधा ऑनलाइन आवेदन पोर्टल नहीं है.
आपको नजदीकी पोस्ट ऑफिस या अधिकृत बैंक में जाकर Sukanya Samriddhi Account खुलवाना होता है.

आवश्यक दस्तावेज:

• बेटी का जन्म प्रमाण पत्र

• माता-पिता का आधार कार्ड और एड्रेस प्रूफ

• पासपोर्ट साइज फोटो

Beti Bachao Beti Padhao Yojana का नया नाम क्या है?

सरकार ने इस योजना को हाल ही में "BADLAV" के रूप में भी प्रचारित किया है —
BADLAV = Beti Aapki Dhan Lakshmi Aur Vijay Lakshmi
हालांकि इसका आधिकारिक नाम अब भी Beti Bachao Beti Padhao ही है.

क्या सभी परिवार Beti Bachao Beti Padhao Yojana का लाभ ले सकते हैं?

हां, कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी बेटी की उम्र 10 साल से कम है, इस योजना के तहत Sukanya Samriddhi Yojana खाता खुलवा सकता है.

Sukanya Samriddhi Yojana और BBBP में क्या संबंध है?

BBBP एक सामाजिक जागरूकता और नीति अभियान है, जबकि SSY एक वित्तीय योजना है जिसे इस अभियान के तहत प्रोत्साहित किया गया है. दोनों साथ मिलकर बेटी के जीवन को आर्थिक और सामाजिक दोनों रूपों में सुरक्षित बनाते हैं.

Beti Bachao Beti Padhao Yojana का पैसा कब और कैसे निकाला जा सकता है?

• बेटी के 18 वर्ष के होते ही 50% राशि शिक्षा के लिए निकाली जा सकती है

• 21 वर्ष के बाद पूरा पैसा निकाला जा सकता है (अगर खाता maturity तक चला है)

• शादी या higher education के लिए उपयोग किया जा सकता है

क्या बेटा होने पर यह योजना लागू होती है?

नहीं, यह योजना केवल बेटियों के लिए है — इसका उद्देश्य लड़कियों की सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करना है.

❓ क्या Beti Bachao Beti Padhao Yojana गरीबों के लिए ही है?

नहीं, इसमें कोई आय सीमा नहीं है. कोई भी परिवार, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, इस योजना का लाभ ले सकता है.

❓ क्या Beti Bachao Beti Padhao Yojana से Tax में छूट मिलती है?

जी हां, Sukanya Samriddhi Yojana के तहत की गई राशि पर Income Tax Act की धारा 80C के तहत ₹1.5 लाख तक की छूट मिलती है.

❓ क्या Beti Bachao Beti Padhao Yojana बेटियों के खिलाफ अपराध को भी संबोधित करती है?

BBBP योजना में सिर्फ वित्तीय सुरक्षा ही नहीं, बल्कि gender awareness campaigns भी शामिल हैं. ये अभियान female foeticide, child marriage, school dropout जैसे मुद्दों को उजागर करते हैं और लोगों की सोच में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं.

इंदौर संभाग के नए कमिश्नर डॉ.सुदाम खाड़े होंगे.उधर जैसा पहले से ही कयास लगा लिए गए थे, वही हुआ. इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह को उज्जैन कमिश्नर बनाया गया.वे पहले से सिंहस्थ मेला अधिकारी हैं ही.
इधर नगर निगम कमिश्नर शिवम वर्मा अब इंदौर कलेक्टर की भूमिका में होंगे. सिंहस्थ के मद्देनज़र इन अधिकारियों इन संभागों में यूहीं नहीं भेजा,हर ऑफिसर की अपनी खासियत भी है.

मिडिया प्रबंधन,मिलनसार और सीएम की पसंद डॉ.खाड़े       

इंदौर कमिश्नर के रूप आने वाले डॉ.सुदाम खाड़े अपनी सेवाओं में हमेशा निर्विवाद रहे. इंदौर की अंदरूनी उठापठक और राजनितिक गुटबाजी के बीच डॉ.खाड़े को जानने वाले मानते हैं खाड़े मिडिया प्रबंधन में एक्सपर्ट हैं.उनकी मिलनसारिता जगजाहिर है.साथ ही अपनी कार्यशैली से वे CM Dr. Mohan Yadav की पहली पसंद में शामिल हैं.

यही कारण रहा कि ग्वालियर कमिश्नर का कार्यकाल बहुत छोटा रहा और उन्हें public relations का commissioner बनाकर भोपाल बुला लिया गया था.
जहां Dr.Sudam Khade ने जनसंपर्क विभाग में रहकर विभिन्न योजनाओं के साथ मुख्यमंत्री यादव की छवि को और बढ़ने के लिए दिन-रात एक कर दिए.और यही वजह प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित इंदौर संभाग की कमान उनको सौंपी गई.    

इधर स्थानांतरित कमिश्नर दीपक सिंह का कार्यकाल यहां जरूरतमंदों के लिए यादगार बन गया.सिंह के प्रयासों से ही संभाग में लगातार मेडिकल कैंप ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में लगवाए गए.यहां धरातल पर एक्सपर्ट डॉक्टर्स का इलाज मरीज़ों को मिला.वे अब चुनाव आयोग में सह सचिव का काम संभालेंगे.       

महाकाल का आशीष और मोहन के चहेते पहुंचे उज्जैन  

ब्यूरोक्रेट्स और राजनीति में समझ रखने वालों को उसी दिन अंदाज़ा हो गया था आने वाले दिनों में आशीष सिंह उज्जैन के कमिश्नर बनाए जाएंगे, जिस दिन इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह को उज्जैन सिंहस्थ मेला अधिकारी बनाया गया था.और हाल ही में उज्जैन कमिश्नर भी बना दिए गए. 
बाबा महाकाल का आशीष और Chief Minister Dr.Mohan Yadav के चहेते आशीष सिंह ने नवाचार कर इंदौर में अपनी खास जगह बनाई. ख़ासकर भिक्षुकों से परेशान इंदौर को मुक्त करवाने में उनकी भूमिका को याद रखा जाएगा.जनसुनवाई में त्वरित निर्णय और कब्जे की सरकारी ज़मीनों को छुड़वाकर राजस्व में इज़ाफ़ा भी बड़ी उपलब्धि रही. बड़े आयोजनों के सफल प्रबंधन और सीएम का इंदौर ज़िले का प्रभार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों में समन्वय से कुछ समय में ही आशीष सिंह, सीएम यादव की पसंद में शामिल होते चले गए. 

आशीष सिंह के सामने अब उज्जैन में सिंहस्थ तैयारियों को लेकर बड़ी चुनौती होगी.सीएम यादव का गृह जिला होने के अलावा सोशल मिडिया सहित AI जैसे टूल में तेज़ी से बदलाव का असर भी सिंहस्थ मेले में दिखेगा. ऐसे दौर में सीएम यादव की वजह से प्रतिष्ठा डबल मानी जा रही है.सभी की नज़रें आशीष सिंह पर होंगी.    
इधर नगर निगम इंदौर में ही कमिश्नर रहे शिवम वर्मा को यहीं की कलेक्टरी सौंप दी.
यहां की आबोहवा और शहर की चुनौतियों से वर्मा वाकिफ हैं.उम्मीद की जाना चाहिए कि कलेक्टर के रूप में वर्मा को अपने पूर्व कार्यकाल का बोनस मिल गया.
ट्रेफिक सुधार,अतिक्रमण और अधूरे निर्माण को पूरा करवाने के लिए अब शहर की निगाह नवागत कलेक्टर शिवम वर्मा पर टिकी है.   

मालवा-निमाड़ में परिवारिक तालमेल

  
यह पहला मौका है जब मालवा-निमाड़ में अफसरों में पारिवारिक तालमेल भी देखने को मिल रहा.
शिवम वर्मा को इंदौर कलेक्टर बनाया गया,जबकि बड़वानी कलेक्टर के रूप में वर्मा की पत्नी जयति सिंह को भेजा गया.इससे पहले खरगोन कलेक्टर भव्या मित्तल हैं जबकि उनके पति ऋषव गुप्ता खंडवा कलेक्टर हैं.
यही नहीं खंडवा के जिला पंचायत CEO IAS नागार्जुन गौड़ा पदस्थ हैं और वहीं उनकी पत्नी IAS सृष्टि गौड़ा बुरहानपुर में जिला पंचायत CEO के पद पर पदस्थ हैं.
अक्सर आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स ज़िले में पदस्थ होने के दौरान काफी दूर और अलग इलाकों में होते हैं.मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कामकाज के साथ परिवार की प्रथमिकता में संवेदनशीलता दिखाई.       

हाल ही में State Rural Livelihood mission की एक गूगल मीट चर्चा में है. Women Empowerment के लिए प्रदेश की सबसे बड़ा संस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) से जुड़े कुछ अधिकारियों की नींद उड़ी हुई है. CEO हर्षिका सिंह ने अपने इरादे काम को लेकर साफ कर दिए. कुछ भी बोगस कागज़ों पर नहीं चलेगा. IAS हर्षिका सिंह अपनी उज्जवल छवि,बेबाक अंदाज़,और साफगोई के लिए ख़ास  तेज़तर्रार अफसरों में गिनी जाती हैं.   

गांवों में दिखे महिलाओं के चेहरे पर चमक 

दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से ली जाने वाली बैठकों और गूगल मीट कोई नई बात नहीं. लेकिन हर्षिका सिंह ने यह मीटिंग उन हालातों में ली जब लगातार उन्हें कुछ ज़िलों से फीडबैक में ख़ास परिणाम नज़र नहीं आ रहे थे.
जिस महिला सशक्तिकरण पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की छोड़िए खुद Prime Minister Narendra Modi मॉनिटरिंग कर रहे हों वहां कोई भी सीनियर ऑफिसर कैसे लापरवाही बर्दाश्त कर सकता है.

इस मीट में सीईओ हर्षिका सिंह ने एक के बाद एक जैसे ही सवाल किए जिला स्तर पर बैठे कई मिशन के DPM सहित अन्य अधिकारी बगले झांकने लगे.
आधी अधूरी रिपोर्ट, ग्रामीण इलाकों में चल रहे SHG, Village Organization,CLF जैसी इकाइयों में न नेतृत्व परिवर्तन हुए न ख़ास कोई प्रोग्रेस.
CEO सिंह ने कहा-" यह शुरुआत है.संभागीय स्तर पर भी समीक्षा होगी. सामुदायिक संस्थानों में हर सदस्य को नेतृत्व का मौका मिलना चाहिए.महिलाओं को प्रोत्साहन और गतिविधियां सुचारु रूप से चलना चाहिए. आर्थिक अनियमिता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी."                   
हर्षिका सिंह ने ज़मीनी हकीकत पर काम किए जाने पर ज़ोर दिया. हाल ही में भोपाल हाट बाजार में आजीविका फ्रेश मेला सफल रहा था.   

सशक्तिकरण पर दिखे सबक, ब्लॉक पर दिखेगा 'सार्थक' 

मीट यूहीं खत्म न हुई. ऑफिशियल पोर्टल पर ट्रांजेक्शन इंट्री न होने, महिला किसानों की इंट्री दर्ज न होने के कारण 10 से ज्यादा ज़िले के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस थमाए.यही नहीं महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (MKSP) में सही समय पर जानकारी नहीं दर्ज होने पर भी 16 ज़िले में बैठे मिशन के अधिकारियों को नोटिस जारी करने के आदेश दिए. यहां तक कि सीईओ ने एक ज़िले के DPM का वेतन आहरण तीन माह रोकने के निर्देश भी दे दिए. 
ख़ास बात कई जगह से शिकायतों के बाद आदेश दिए गए कि ब्लॉक स्तर पर मिशन अधिकारी 'सार्थक एप्प' के माध्यम से अपनी उपस्थिति देंगे.       

चर्चाओं में रहा था प्रदेश का मिशन

प्रदेश में कुछ महीने पहले ग्रामीण आजीविका मिशन के काम और विभिन्न पदों पर भर्तियों में कथित अनियमितता सुर्ख़ियों में रहीं थी. कई जगह दिखाए गए समूह और महिलाओं की समूह गतिविधियां वर्षों से बंद हो जाने के बाद भी दस्तावेजों में दिखाई जाती रही.अब लोन और अन्य फंडिंग पर अब कसावट दिखाई देने लगी.  
हालांकि प्रदेश के अभी कुछ ज़िले और अधिकारी ऐसे हैं जहां शासन के मंशानुसार काम करते दिखाई दे रहे.

CEO Harshika Singh की मिशन पर कसावट के बाद उम्मीद की जा सकती है कि जिन महिलाओं ने मिशन को लेकर जो सपने बुने, उनको योजनाओं का लाभ और वे एक दिन Lakhapti Didi जरूर बनेगी.

1700 वीं ईस्वीं में जब सती प्रथा जैसी कुरुति थी. पर्दा प्रथा और महिलाओं पर दमन की घटनाएं आम थीं, उस दौर में इंदौर (Indore) और मालवा (Malwa) में होल्कर (Holkar) घराने की अहिल्या बाई ने अपने शासनकाल में महिलाओं के सम्मान और उत्थान के लिए वह कर दिखाया जिससे वह अहिल्या बाई (Ahilya Bai Holkar) से लोकमाता बन गई.यही कारण है कि 300 साल बाद भी देवी अहिल्या बाई को पूरी श्रद्धा के साथ याद किया जाता है.इंदौर,खरगोन और महेश्वर में खास आयोजन होते हैं.यहां तक कि मध्य प्रदेश सरकार की केबिनेट भी हाल ही में इंदौर के राजवाड़ा परिसर में आयोजित हुई. इसके पहले भी महेश्वर मुख्यालय पर भी केबिनेट की बैठक कर यह दर्शाया गया कि हमारे इतिहास में निष्पक्ष और जरूरतमंदों की मदद के लिए सदैव अहिल्या बाई तैयार रहती थीं.उसी सिद्धांत में सरकार की सोच निहित है.        

महिलाओं के सपने में भरे रंग

इंदौर (Indore) मुख्यालय होने के बावजूद शिवभक्त अहिल्या बाई(Ahilya Bai) ने नर्मदा (Narmda) किनारे महेश्वर (Maheshvar) को अपनी राजधानी बनाया. अहिल्या बाई (Ahilya Bai) ने इलाके में रोजगार देने खासकर महिलाओं को आगे बढ़ाने के मकसद से गुजरात से कुछ बुनकर परिवारों को यहां लाकर बसाया. सूती धागे से तैयार साड़ियों को विशेष तरह से बुनकर तैयार करने में जुट गए. धीरे-धीरे स्थानीय लोगों को काम मिलने लगा. महिलाएं भी इस काम में जुट गईं. अहिल्या बाई (Ahilya Bai) की यही दूर दृष्टि और महिलाओं सशक्तिकरण (Women Empowerment) की पहली शुरुआत थी. अहिल्या बाई (Ahilya Bai) ने तीन सौ साल पहले उनके सपनों में रंग भरे.

महिला बुनकर बना रही आधुनिक साड़ियां  

समय के साथ महेश्वर (Maheshvar) में बुनकरों की संख्या बढ़ती चली गई. आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के तहत स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) के गठन और सदस्यों ने भी इस इलाके में महेश्वरी साड़ियों को बनाने का काम अपनाया. मिशन के DPM Govind Mandloi बताते हैं- "महेश्वर ब्लॉक में इस समय 13 सौ समूह काम कर रहे. इसमें ढाई सौ परिवार परिवार साड़ियां को तैयार कर रहे. यही उनकी आजीविका का साधन बन गया."

महेश्वर (Maheshvar)  के ही हेंडलूम (Handloom) और आश्रय साड़ी शो रूम के संचालक अखिलेश केशवरे बताते हैं- "यहां कई पीढ़ियां बदल गई, लेकिन लोकमाता का नाम आज भी आस्था के साथ लिया जाता है. नगर और आसपास लगभग पांच  हजार बुनकर साड़ियां निर्माण में जुटे हुए हैं. यह देवी अहिल्या बाई की देन है."

8 हजार लूम और पांच हजार बुनकर 

देवी अहिल्या बाई होल्कर(Ahilya Bai Holkar) ने जो नींव रखी उसका विस्तार देश की सीमा से बाहर विदेशों तक पहुंच गया. आशीष केशवरे कहते हैं- "नगर में इस समय आठ हजार से ज्यादा हैंडलूम हैं और पांच हजार से ज्यादा बुनकर काम कर रहे.हमें ख़ुशी है कि नगर में बुनकरों को बड़ा रोजगार मिल रहा."

हेंडलूम पर साड़ी बनाने वाली पूजा पंवार कहती हैं- " मेरे परिवार के कई सदस्य इस बुनकर और साड़ी बनाने में जुटे हुए हैं. ज़िंदगी में आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई.हम साड़ियां और दूसरे कपड़े भी डिमांड पर बनाते हैं." 

देश विदेश की एक्सिबिशन में महेश्वरी साड़ियों का दबदबा बना हुआ है. इन Maheshvari Sarees की खासियत में किले के कंगूरे और संस्कृति को उकेरा जाता है. 800 रुपए से लगा कर 8 हजार रुपए तक की कॉटन और सिल्क की साड़ियां तैयार की जा रहीं हैं.

 
तीन सौ साल बाद भी महेश्वर(Maheshvar) की कारीगरी बनी हुई है. Khargone कलेक्टर भव्या मित्तल कहती हैं- "महेश्वर में बुनकर बेहद मेहनती हैं. लगातार जिला प्रशासन ट्रेनिंग, नए पैटर्न की डिज़ाइन और प्रशासन ऐसे बुनकरों को प्रोत्साहन दे रहा. यही वजह कारोबार लगातार निखार रहा है. Self Help Group की महिलाओं को नई पहचान मिली.इसके अलावा नगर में निजी हेंडलूम और शो रूम  महेश्वर आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है.हमारा प्रयास हैं मां अहिल्या बाई की इस पहचान को और सशक्त बनाएं."

बिमा सखी (महिला करियर एजेंट) योजना की शुरुआत 9 दिसंबर 2024 को हुई थी, और तब से अब तक 2.05 लाख से अधिक महिलाएं इससे जुड़ चुकी हैं — जो बीमा क्षेत्र में महिलाओं के रोजगार की तस्वीर ही बदल रही है.
LIC की यह योजना सिर्फ एक रोजगार का ज़रिया नहीं है, बल्कि यह महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता, leadership और micro-entrepreneurship के लिए तैयार करती है. यह योजना खासतौर पर उन महिलाओं के लिए एक अवसर है, जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं लेकिन पारंपरिक जॉब स्ट्रक्चर उनके लिए आसान नहीं होता.

Bima Sakhi Yojana का उद्देश्य क्या है?

इस योजना का मूल उद्देश्य महिलाओं को LIC के साथ एक करियर एजेंट के रूप में जोड़ना है, ताकि वे insurance बेचकर कमाई कर सकें और साथ ही बीमा जैसी ज़रूरी सेवाएं समाज के हर कोने तक पहुंचा सकें.
सरकार और LIC का मानना है कि महिलाएं न केवल अच्छे ग्राहक बना सकती हैं, बल्कि ज़मीनी स्तर पर बेहतर community connect के साथ एक भरोसेमंद एजेंट भी बन सकती हैं.

इस योजना के तहत महिलाओं को क्या-क्या फायदे मिलते हैं?

• ₹7,000 तक का मासिक स्टाइपेंड (पहले साल)

• दूसरे और तीसरे साल में क्रमशः ₹6,000 और ₹5,000 का stipend

• साथ ही policy बेचने पर commission-based income

• Free training और LIC certification

• Field visits के लिए flexibility और समय का अपने अनुसार प्रबंधन

• Financial और communication skills का विकास

• LIC में Apprentice Development Officer (ADO) बनने का मौका — 5 साल बाद, अगर महिला graduate है

यह एक ऐसा मॉडल है जिसमें महिलाएं earning और learning दोनों एक साथ करती हैं.

Eligibility Criteria – कौन बन सकती है Bima Sakhi?

• सिर्फ महिलाएं

• उम्र: 18 से 70 साल

• शैक्षणिक योग्यता: कम से कम 10वीं पास

• Graduate महिलाओं को आगे promotion के ज़्यादा मौके मिलते हैं

• कोई भी महिला जिसे communication skills हैं और लोगों से जुड़ने की इच्छा है, इस योजना के लिए उपयुक्त हो सकती है

Registration कैसे करें– Bima Sakhi बनने के लिए अप्लाई कैसे करें?

इस योजना में जुड़ने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन नहीं, बल्कि सीधे अपने नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करना होता है. प्रक्रिया इस प्रकार है:

1. नजदीकी LIC Branch में जाएं

2. “Mahila Career Agent” या “Bima Sakhi Yojana” में आवेदन करें

3. डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी (ID proof, qualification)

4. Basic training के लिए shortlist किया जाएगा

5. Training पूरी होने के बाद Agent Code मिलेगा

6. आप LIC के अधिकृत एजेंट के रूप में काम शुरू कर सकती हैं

यह पूरी प्रक्रिया एक सरल onboarding की तरह है, जहां women को zero investment पर skill और earning दोनों का platform दिया जाता है.

Stipend और Income कैसे मिलती है?

महिलाओं को तीन साल तक fix stipend दिया जाता है:

• साल 1: ₹7,000/माह

• साल 2: ₹6,000/माह

• साल 3: ₹5,000/माह

इसके साथ-साथ commission भी मिलता है- यानि जितनी policies बेचेंगी, उतनी ज्यादा earning होगी. सभी भुगतान सीधे बैंक अकाउंट में DBT (Direct Benefit Transfer) के ज़रिए भेजे जाते हैं.

अब तक का Impact – कितनी महिलाएं जुड़ीं और कितना भुगतान हुआ?

• अब तक 2,05,896 महिलाएं इस योजना का हिस्सा बन चुकी हैं (21 जुलाई 2025 तक)

• FY 2024–25 में ₹62.36 करोड़ का भुगतान हुआ

• FY 2025–26 में अब तक ₹115.13 करोड़ का stipend बांटा गया

• सरकार ने FY 2025–26 के लिए इस योजना में ₹520 करोड़ का बजट तय किया है

• Ministry of Rural Development और LIC के बीच हुए MoU के कारण योजना अब ग्रामीण इलाकों में तेज़ी से फैल रही है

क्या Bima Sakhi से आगे का करियर बन सकता है?

जी हां. यह योजना महिलाओं के लिए LIC में करियर की शुरुआत का platform है. अगर कोई महिला graduate है और वह लगातार 5 साल तक scheme में बनी रहती है, तो वह LIC की ADO (Apprentice Development Officer) recruitment exam के लिए eligible हो जाती है. ADO एक permanent post होती है जिसमें fixed salary, allowances, और career growth के अनेक अवसर मिलते हैं. 

Bima Sakhi Yojana एक साधारण योजना नहीं, बल्कि महिलाओं के लिए एक सामाजिक-आर्थिक आंदोलन है. यह initiative महिलाओं को न सिर्फ income देती है, बल्कि आत्म-विश्वास, पहचान और विकास की दिशा भी देती है.
अगर आपके आसपास कोई महिला अपने जीवन में नया अध्याय शुरू करना चाहती है, तो उसे इस योजना के बारे में जरूर बताएं.

Bima Sakhi Yojana का मकसद: आर्थिक सुरक्षा से सशक्तिकरण तक

इस योजना के तहत हर गाँव में एक Bima Sakhi महिला को नियुक्त किया जाएगा जो न केवल बीमा योजनाओं की जानकारी देगी, बल्कि लोगों को सही बीमा विकल्प चुनने में मदद भी करेगी. सरकार का टारगेट है कि 15 अगस्त 2025 तक 2 करोड़ महिलाएँ “Lakhpati Didis” बनें — यानी ऐसी महिलाएँ जिनकी वार्षिक आमदनी ₹1 लाख से ज़्यादा हो.

Bima Sakhi Yojana और Self Help Groups का नया रोल

Self Help Groups (SHGs) की महिलाएँ अब सिर्फ बचत और ऋण तक सीमित नहीं रहेंगी. Bima Sakhi Yojana के तहत वे गाँव में financial security और awareness की लीडर बनेंगी. ये महिलाएँ अब LIC जैसी बड़ी संस्थाओं के साथ काम करके, बीमा योजनाओं की डोर-टू-डोर सर्विस देंगी.

Bima Sakhi Yojana का SDG Goals से क्या कनेक्शन है?

यह योजना सीधे तौर पर Sustainable Development Goal 5 (Gender Equality) से जुड़ी हुई है. जब महिलाएँ खुद बीमा एजेंट बनेंगी, तो वे न केवल वित्तीय रूप से सशक्त होंगी, बल्कि परिवार और समाज में उनकी निर्णय लेने की शक्ति भी बढ़ेगी. यह महिला सशक्तिकरण का जमीनी मॉडल है.

Bima Sakhi Yojana कैसे बदलेगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का चेहरा?

एक महिला जब गाँव में बीमा की जानकारी लेकर जाएगी, तो वह सिर्फ योजना नहीं बेच रही होगी — वह लोगों को financial risk से बचना सिखा रही होगी. इस प्रकार Bima Sakhi Yojana गाँव के हर घर में वित्तीय समझदारी और सुरक्षा दोनों को ले जाने का काम करेगी.

Bima Sakhi Yojana और Insurance for All 2047 Vision

Bima Sakhi Yojana भारत सरकार के Insurance for All by 2047 मिशन का हिस्सा है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत की 100% आबादी तक बीमा कवरेज पहुँचे — खासकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में.

FAQs – Bima Sakhi Yojana से जुड़े सभी जरूरी सवाल

Bima Sakhi Yojana क्या है?

Bima Sakhi Yojana LIC की एक विशेष योजना है जिसके तहत महिलाओं को “महिला करियर एजेंट” बनाकर उन्हें बीमा क्षेत्र में रोजगार और आत्मनिर्भरता का अवसर दिया जाता है.
यह योजना खासतौर पर महिलाओं को training, stipend और commission-based income के माध्यम से खुद का काम शुरू करने में मदद करती है.

Bima Sakhi Yojana में registration कैसे करें?

इस योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपने नजदीकी LIC शाखा में जाकर आवेदन करना होता है — ऑनलाइन पोर्टल से नहीं.
वहां basic eligibility और डॉक्यूमेंट्स के साथ shortlisting के बाद training दी जाती है और फिर LIC agent code दिया जाता है.

Bima Sakhi बनने के लिए योग्यता (Eligibility) क्या है?

कोई भी महिला जिसकी उम्र 18 से 70 साल के बीच हो और जिसने कम से कम 10वीं कक्षा पास की हो, इस योजना के लिए पात्र है.
अगर महिला graduate है, तो उसे LIC में ADO जैसे उच्च पदों तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त अवसर मिलते हैं.

Bima Sakhi Yojana में stipend कितना और कैसे मिलता है?

महिलाओं को तीन साल तक हर महीने फिक्स stipend मिलता है — पहले साल ₹7,000, दूसरे साल ₹6,000 और तीसरे साल ₹5,000.
साथ ही वह जितनी policies बेचती हैं, उसका commission भी अलग से मिलता है — और सारा भुगतान सीधे DBT के ज़रिए बैंक में आता है.

क्या इस योजना में training भी मिलती है?

हां, चयनित महिलाओं को LIC द्वारा professional बीमा training दी जाती है, जो मुफ्त होती है.
यह training न केवल insurance knowledge देती है, बल्कि communication, marketing और field management जैसे soft skills भी develop करती है.

क्या यह योजना केवल ग्रामीण महिलाओं के लिए है?

नहीं, यह योजना भारत की सभी महिलाओं के लिए खुली है — ग्रामीण और शहरी दोनों.
हालांकि, Ministry of Rural Development के सहयोग से rural women को ज्यादा priority दी जा रही है ताकि वह mainstream economy से जुड़ सकें.

Bima Sakhi बनने के बाद earning का क्या model होता है?

महिला एजेंट को हर बेची गई policy पर commission मिलता है, जो उनकी मेहनत के हिसाब से बढ़ता है.
यानि ये एक performance-based earning system है, जिसमें income की कोई upper limit नहीं है — जितनी ज्यादा मेहनत, उतनी ज्यादा कमाई.

क्या Bima Sakhi बनने के बाद permanent job का रास्ता खुलता है?

जी हां, अगर महिला graduate है और लगातार 5 साल तक इस योजना से जुड़ी रहती है, तो वह LIC की Apprentice Development Officer (ADO) recruitment के लिए eligible हो जाती है.
ADO एक स्थायी सरकारी पद है, जिसमें fixed salary, allowances और promotions की पूरी व्यवस्था होती है.

अब तक कितनी महिलाएं Bima Sakhi Yojana से जुड़ी हैं?

21 जुलाई 2025 तक, इस योजना में देशभर से 2,05,896 महिलाएं जुड़ चुकी हैं.
सरकार और LIC ने FY 2025–26 के लिए ₹520 करोड़ का budget allocate किया है ताकि अधिक से अधिक महिलाएं इससे लाभ उठा सकें.

भारत में खेल केवल मेडल जीतने का जरिया नहीं रह गया, बल्कि यह अब सामाजिक बदलाव, महिला सशक्तिकरण और आर्थिक विकास का अहम हिस्सा बनता जा रहा है. 1 जुलाई 2025 को केंद्र सरकार ने Khelo Bharat Niti 2025 को मंज़ूरी दी — यह नीति अब तक की सबसे समावेशी और दूरदर्शी National Sports Policy कही जा रही है.

इस नीति का उद्देश्य भारत को न केवल एक खेल महाशक्ति बनाना है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि गांव-गांव की लड़कियाँ, युवा और आदिवासी समुदाय भी खेल की मुख्यधारा में शामिल हों.

Khelo Bharat Niti 2025 क्या है?

Khelo Bharat Niti 2025 भारत सरकार की नई राष्ट्रीय खेल नीति है, जिसे 2001 की नीति के स्थान पर लाया गया है. इसका उद्देश्य है:

• भारत को 2047 तक टॉप-5 ग्लोबल स्पोर्ट्स देशों में शामिल करना
• 2036 ओलंपिक जैसे ग्लोबल इवेंट्स की तैयारी करना
• खेल को एक जन आंदोलन बनाना
• निजी निवेश, CSR, और राज्य सरकारों को इसमें सक्रिय भागीदार बनाना

Khelo Bharat Niti 2025 और Women Empowerment

Image Credits: PIB

Khelo Bharat Niti 2025 में महिलाओं को केंद्र में रखा गया है. 

यह नीति कहती है:

“When Women Lift, the Nation Rises” 

यह कथन केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने Modinagar के Weightlifting Warriors Academy दौरे पर कहा था, जहाँ ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू भी उपस्थित थीं. Ministry of Sports ने Modinagar स्थित Weightlifting Warriors Academy को Khelo India Accredited Academy घोषित किया है. यहाँ 40 युवा लड़के-लड़कियाँ और 15 एलीट खिलाड़ी ट्रेन्ड हो रहे हैं — जिनमें Mirabai Chanu भी शामिल हैं. Academy में modern gym, sports science lab, injury prevention program और residential facilities मौजूद हैं.

महिला-संबंधित मुख्य बिंदु:

• ग्रामीण और आदिवासी लड़कियों के लिए विशेष प्रशिक्षण सुविधाएँ
• महिला कोचिंग स्टाफ की भागीदारी बढ़ाना
• स्कूल और कॉलेज में लड़कियों के लिए ड्यूल करियर सपोर्ट
• LGBTQ+ और दिव्यांग महिलाओं को भी खेलों में लाना
• भारतीय मूल की विदेश में रहने वाली महिलाओं को टीम इंडिया से जोड़ना

Khelo Bharat Niti 2025 लक्ष्य और विजन

Khelo Bharat Niti 2025 का विज़न भारत को एक समावेशी, तकनीकी रूप से उन्नत और वैश्विक खेल महाशक्ति बनाना है. इस नीति को पाँच मुख्य स्तंभों पर आधारित किया गया है, जो खेलों के हर पहलू को छूते हैं:

1. Global Excellence
   इस नीति का पहला लक्ष्य है — performance और results में सुधार. इसके लिए खेल विज्ञान, टेक्नोलॉजी और AI को training systems में शामिल किया जा रहा है ताकि athletes का performance measurable और world-class हो सके.
2. Economic Engine
   Khelo Bharat Niti 2025 खेलों को एक आर्थिक अवसर के रूप में देखती है. Sports startups, professional leagues, और sports tourism को बढ़ावा देकर यह नीति खेलों को job creation और entrepreneurship से जोड़ती है.
3. Social Inclusion
   यह नीति सामाजिक समावेशन पर ज़ोर देती है. Women athletes, LGBTQ+ communities, tribal youth और persons with disabilities को मुख्यधारा के खेलों में equal opportunity देने के लिए dedicated programs और infrastructure तैयार किए जा रहे हैं.
4. People’s Movement
   खेलों को केवल elite spaces तक सीमित न रखते हुए, इसे एक जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा. स्कूल, कॉलेज, पंचायत और वर्कप्लेस — हर स्तर पर खेलों की भागीदारी को culture का हिस्सा बनाने की दिशा में यह स्तंभ कार्य करता है.
5. Education Integration
   NEP 2020 के साथ समन्वय में, Khelo Bharat Niti 2025 शिक्षा और खेल के बीच की खाई को कम करती है. Sports को curriculum का हिस्सा बनाया जाएगा, physical education को मजबूत किया जाएगा और student-athletes को dual career support दिया जाएगा.

Image Credits: PIB

Khelo Bharat Niti 2025 का जमीनी स्तर और युवाओं पर प्रभाव

Khelo Bharat Niti 2025 का सबसे बड़ा वादा है — भारत के कोने-कोने में छिपी प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच देना. यह नीति सिर्फ़ महानगरों या टॉप academies तक सीमित नहीं, बल्कि गांवों, कस्बों और छोटे शहरों को भी खेल के नक्शे पर लाने का प्रयास कर रही है.

Delhi Model: लड़की केंद्रित खेल विकास

दिल्ली सरकार ने Khelo Bharat Niti 2025 के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत 6 नए Khelo India Centres की घोषणा की है, जिनका मुख्य उद्देश्य है ladkiyon ke liye focused training और access सुनिश्चित करना. यह कदम female participation को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत शुरुआत है.

Madhya Pradesh और Rajasthan का प्रारंभिक आउटरीच मॉडल

मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों ने Outreach Games जैसे प्रोग्राम शुरू किए हैं जहाँ 10 से 18 साल की उम्र के बच्चों को खेलों में भाग लेने का अवसर दिया जा रहा है. ये Games ना सिर्फ़ प्रतिभा की खोज करते हैं, बल्कि local sports culture को revive भी करते हैं.

8–14 साल के बच्चों के लिए structured training systems

Khelo Bharat Niti 2025 के तहत अब छोटे बच्चों को — खासकर 8 से 14 वर्ष की उम्र के बीच — early-stage training, nutrition guidance, और mental fitness sessions जैसे प्रोफेशनल संसाधनों तक पहुंच दी जा रही है. इससे long-term athlete development की नींव मजबूत होगी.

Mirabai Chanu जैसे रोल मॉडल का प्रभाव

Olympic medalist Mirabai Chanu अब केवल inspiration नहीं हैं, बल्कि training centres में actively mentorship भी दे रही हैं. हाल ही में Modinagar ke Weightlifting Warriors Academy में उन्होंने young लड़कियों को technique और discipline की बारीकियाँ सिखाईं. यह symbolic नहीं, बल्कि practical inspiration है — जहाँ एक स्टार खिलाड़ी नए सितारों को shape दे रही है.

Local to Global का रास्ता

Khelo Bharat Niti 2025 में ऐसा ecosystem तैयार किया जा रहा है जहाँ कोई भी बच्चा, चाहे वो village school में पढ़ रहा हो या tribal belt में रहता हो — अगर उसमें खेल की प्रतिभा है, तो उसे पहचान, coaching और competition मिलेगा.

FAQs about Khelo Bharat Niti 2025-

Q1: Khelo Bharat Niti 2025 क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी?
Khelo Bharat Niti 2025 भारत की नई National Sports Policy है, जिसे July 2025 में केंद्र सरकार द्वारा मंज़ूरी दी गई. यह नीति भारत को एक global sports power बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है. इसका उद्देश्य केवल medals जीतना नहीं बल्कि sports को education, economy, और gender equity से जोड़ना है. यह नीति grassroots से लेकर international level तक athletes को support करने के लिए बनाई गई है.

Q2: Khelo Bharat Niti 2025 महिलाओं के लिए कैसे लाभदायक है?
Khelo Bharat Niti 2025 women empowerment को core priority देती है. इस नीति में women athletes के लिए dedicated facilities, women coaches की भागीदारी, और women sports leadership को बढ़ाने की रणनीतियाँ हैं. साथ ही, rural girls और tribal women को sports ecosystem में शामिल करने के लिए विशेष outreach programs और scholarships की व्यवस्था की गई है.

Q3: Khelo Bharat Niti 2025 में youth की क्या भूमिका है?
Khelo Bharat Niti 2025 youth athletes के लिए structured development model प्रदान करती है, जिसमें talent identification, performance tracking, early-age training, और career pathways शामिल हैं. 8 से 18 साल तक के बच्चों के लिए Khelo India centres में scientific training, nutrition guidance, और mentorship उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे future Olympians तैयार हो सकें.

Q4: क्या Khelo Bharat Niti 2025 गांवों और छोटे शहरों में लागू की जाएगी और कैसे?
Khelo Bharat Niti 2025 के एक मुख्य स्तंभ का नाम है People’s Movement. इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों, पंचायतों और छोटे शहरों में sports को सामुदायिक जीवन का हिस्सा बनाया जाएगा. Government द्वारा Khelo India centres, public playgrounds, और shared sports infrastructure को develop करने की योजना है ताकि rural athletes को भी बराबरी का मौका मिल सके.

Q5: Khelo Bharat Niti 2025 में पारंपरिक और स्थानीय खेलों की क्या भूमिका है?
Khelo Bharat Niti 2025 केवल modern Olympic sports तक सीमित नहीं है. यह नीति traditional Indian sports जैसे kabaddi, kushti, mallakhamb और kho-kho को revive और promote करने के लिए designed है. School curriculum, local tournaments, और cultural sports festivals के ज़रिए इन indigenous sports को नई पहचान दी जाएगी.

Q6: Kya diaspora athletes भी Khelo Bharat Niti 2025 का हिस्सा बन सकते हैं?
हाँ, Khelo Bharat Niti 2025 diaspora engagement को encourage करती है. Indian-origin players और OCI card holders को भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया जाएगा. यह रणनीति global Indian talent को national sports ecosystem से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम है.

Q7: Khelo Bharat Niti 2025 का long-term vision और national goal क्या है?
Khelo Bharat Niti 2025 का primary vision है कि 2047 तक भारत को Top-5 sporting nations में शामिल किया जाए. इसके साथ ही, 2036 Olympics की hosting और performance को ध्यान में रखते हुए policy-driven preparation शुरू की गई है. यह नीति केवल elite athletes पर नहीं, बल्कि पूरे देश के youth, women, और underrepresented communities पर केंद्रित है.

Q8: Khelo Bharat Niti 2025 में women athletes के लिए क्या विशेष बातें हैं?
Khelo Bharat Niti 2025 women athletes के लिए gender-inclusive infrastructure, early-age training programs, women coaches की भागीदारी, और sports federations में महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देती है.

Q9: Khelo Bharat Niti 2025 tribal youth और rural girls को कैसे सपोर्ट करती है?
Khelo Bharat Niti 2025 के तहत tribal youth और rural girls के लिए Khelo India centres स्थापित किए जा रहे हैं जहाँ access, training, और scholarships जैसी सुविधाएं समान रूप से उपलब्ध कराई जाती हैं.

Q10: Khelo Bharat Niti 2025 का Olympic preparation से क्या संबंध है?
Khelo Bharat Niti 2025 का उद्देश्य है India को 2036 Olympics के लिए तैयार करना, जिसमें elite athlete training, sports science integration, और national talent pipeline शामिल हैं.

Q11: NEP 2020 और Khelo Bharat Niti 2025 में क्या संबंध है?
Khelo Bharat Niti 2025 और NEP 2020 मिलकर school curriculum में sports education को शामिल करते हैं, जिससे student-athletes को dual career options और trained physical education teachers मिल सकें.

Q12: Khelo Bharat Niti 2025 में technology और AI का उपयोग कैसे किया जाएगा?
Khelo Bharat Niti 2025 athlete performance tracking, injury prevention, और data-based coaching decisions के लिए technology और AI को प्रमुख रूप से अपनाएगी.

Q13: Khelo Bharat Niti 2025 का economic impact क्या होगा?
Khelo Bharat Niti 2025 sports startups, sports tourism, private leagues, और PPP model के ज़रिए sports industry को economic growth engine के रूप में विकसित करेगी.

Q14: Traditional Indian sports को Khelo Bharat Niti 2025 कैसे बढ़ावा देती है?
Khelo Bharat Niti 2025 traditional Indian sports को revive करने के लिए school level competitions, cultural tournaments और local level funding initiatives को support करती है.

Q15: Khelo Bharat Niti 2025 disabled athletes के लिए क्या प्रावधान करती है?
Khelo Bharat Niti 2025 disabled athletes को accessible training, equal funding, और para-sports participation के लिए समर्पित infrastructure और coaching support प्रदान करती है.

Q16: Khelo Bharat Niti 2025 diaspora athletes को कैसे शामिल करती है?
Khelo Bharat Niti 2025 diaspora athletes, जैसे OCI card holders, को Team India में represent करने की अनुमति देती है जिससे global Indian community को खेलों में जोड़ा जा सके.

Q17: Khelo Bharat Niti 2025 में governance reforms क्या हैं?
Khelo Bharat Niti 2025 sports federations में performance benchmarking, time-bound KPIs, central data tracking और legal frameworks जैसे governance reforms को लागू करती है.

Q18: Khelo Bharat Niti 2025 के तहत infrastructure development कैसे होगा?
Khelo Bharat Niti 2025 के अंतर्गत upgraded stadiums, residential hostels, sports labs और Khelo India Accredited Academies देशभर में स्थापित की जाएँगी.

Q19: Khelo Bharat Niti 2025 में financial support कैसे दिया जाएगा?
Khelo Bharat Niti 2025 CSR funding, PPP partnerships, central grants और performance-based rewards के माध्यम से athletes और sports organisations को financial support देती है.

Q20: Khelo Bharat Niti 2025 और 2001 की National Sports Policy में क्या अंतर है?
Khelo Bharat Niti 2025 holistic approach, inclusive development, technology integration, education linkage, और Olympic-level vision के साथ पहले से कहीं ज़्यादा व्यापक और futuristic है.

"जहां महिलाएं लीड करें, वहां फायदे की बात होती है."

हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां women empowerment की बातें बहुत होती हैं — लेकिन जब असली लीडरशिप की बारी आती है, तो महिलाएं अक्सर सिस्टम के किनारे कर दी जाती हैं. Marching Sheep Inclusion Index 2025 की नई रिपोर्ट ने इसी हकीकत को आंकड़ों के ज़रिए सामने रखा है.

रिपोर्ट कहती है —

भारत की वो कंपनियां जहाँ female leadership या महिलाओं को उच्च पदों पर, यानि CEO, बोर्ड या सीनियर मैनेजर की भूमिका में रखा गया, वहां मुनाफा (Profit After Tax) 50% ज्यादा निकला.

और फिर भी, लगभग 63.45% कंपनियों में कोई भी महिला मैनेजमेंट में नहीं है.

Marching Sheep Inclusion Index 2025 रिपोर्ट क्या बताती है?

840 लिस्टेड कंपनियों और 30 इंडस्ट्रीज़ पर आधारित यह अध्ययन सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं — यह सिस्टम पर सवाल है.

रिपोर्ट की लीडर और Marching Sheep की संस्थापक Sonica Aron कहती हैं:

🗣️ "किसी महिला को केवल बोर्ड में बैठा देना, सच्चा समावेश (Inclusion) नहीं होता. जब तक उस महिला को जिम्मेदारी, अधिकार और निर्णय लेने की शक्ति नहीं दी जाती, तब तक वह सिर्फ एक गिनती का नंबर बनकर रह जाती है."

यह बयान सिर्फ एक quote नहीं, बल्कि एक कटु सत्य है — आज भारत की कई बड़ी कंपनियां नियमों का पालन करने के नाम पर बोर्ड में एक महिला को तो जोड़ लेती हैं, लेकिन उसे असली ताकत नहीं देतीं.  यह बयान बिना किसी झूठ के Women leaders और Women leadership की सच्चाई को सामने रखता है.

Hourglass Effect: नीचे महिलाएं, ऊपर सिर्फ पुरुष

इस रिपोर्ट में एक शब्द खास तौर पर सामने आया- Hourglass Effect.

इसका मतलब है, महिलाएं कंपनियों में शुरुआत (entry level) में तो होती हैं, लेकिन जैसे-जैसे पद ऊपर बढ़ते हैं — यानि middle management और strategic leadership roles — वहां महिलाएं गायब होती जाती हैं.

Sonica Aron इस विषय में कहती हैं:

"जूनियर लेवल और बोर्ड में महिलाएं नज़र आती हैं, लेकिन बीच की परत — मिड मैनेजमेंट — लगभग पूरी तरह पुरुषों से भरी हुई है. और यही असली पावर की परत है."

ये "middle layer" ही वो जगह है जहां से decisions लिए जाते हैं, प्रमोशन्स तय होते हैं, और कंपनी की दिशा बदलती है. जब यहाँ महिलाएं नहीं होंगी, तो उनकी आवाज़ भी निर्णयों में नहीं सुनाई देगी.

टोकनिज़्म: दिखावे की भागीदारी

इस रिपोर्ट में टोकनिज़्म पर भी ज़ोर दिया गया है. टोकनिज़्म मतलब – सिर्फ दिखावे के लिए किसी महिला को बोर्ड में रख देना.

"कई कंपनियां diversity को सिर्फ एक checkbox मानती हैं – महिला को बोर्ड में बैठा दो, बस हो गया. लेकिन क्या उसे वो power मिल रही है? क्या वो फैसले ले रही है? क्या उसकी आवाज़ मानी जा रही है?" – (Sonica Aron)

यह सवाल हर उस महिला के लिए हैं जो आज भी बोर्ड में होते हुए सिर्फ चुप बैठी है, क्योंकि पावर की चाबी अब भी किसी पुरुष के पास है.

आंकड़े जो बताते हैं: महिला नेतृत्व = ज़्यादा मुनाफा

यह भारत की ही बात नहीं. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कई शोध इस बात की पुष्टि कर चुके हैं:

• Harvard Business Review (2016): जिन कंपनियों ने 0% से 30% तक महिला नेतृत्व बढ़ाया, उनका net profit margin 15% तक बढ़ गया.

• McKinsey (2021): gender-diverse executive teams की 25% ज़्यादा संभावना होती है बेहतरीन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देने की.

फिर भारत की कंपनियों को यह कब समझ में आएगा?

तो रास्ता क्या है?

अगर महिला नेतृत्व से मुनाफा आता है, तो इसे रोकने वाली चीजें क्या हैं?

1. प्रमोशन में भेदभाव: महिलाएं एंट्री लेवल पर होती हैं, लेकिन उन्हें मिड-लेवल या CXO लेवल पर पहुंचने का मौका नहीं दिया जाता.

2. Work-Life के बहाने: माँ बनने के बाद या परिवार की जिम्मेदारी उठाने के नाम पर महिलाओं को leadership roles से बाहर रखा जाता है.

3. Pay Gap: CXO positions में पहुंचने के बाद भी महिलाएं अपने male counterparts से 30-40% कम सैलरी पाती हैं.

हम Ravivar Vichar में हमेशा कहते हैं, "महिलाएं सिर्फ हकदार नहीं, ज़रूरी हैं — समाज और सिस्टम, दोनों के लिए." आज जब आंकड़े खुद कह रहे हैं कि जहां महिलाएं नेतृत्व में होती हैं, वहां मुनाफा ज्यादा होता है, तो यह सिर्फ जेंडर की बात नहीं, विकास और विज़न की बात बन चुकी है. इसलिए अगली बार जब कोई कहे, “महिलाएं लीडरशिप के लिए तैयार नहीं हैं,” तो उसे यह रिपोर्ट पढ़ने को दीजिए. सवाल यह नहीं कि महिलाएं लीड कर सकती हैं या नहीं — सवाल यह है कि उन्हें कब लीड करने दिया जाएगा.

जब हम बजट की बात करते हैं, तो टैक्स स्लैब, इंफ्रास्ट्रक्चर और GDP पर चर्चा होती है — लेकिन क्या कभी हम ये सोचते हैं कि उस बजट में महिलाओं के लिए क्या रखा गया है? क्या हर नीति, हर खर्च, हर योजना में महिलाओं की हिस्सेदारी और उनकी जरूरतें बराबरी से शामिल की जाती हैं?

यही सवाल और उसका समाधान लाता है - Gender Budgeting. यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि भारत जैसे विविधता-भरे देश में समानता और समावेशिता (inclusion) की ओर उठाया गया एक ठोस कदम है.

Gender Budgeting क्या है? (What is Gender Budgeting?)

Gender Budgeting का अर्थ है बजट प्रक्रिया को इस प्रकार डिजाइन करना और लागू करना कि उसमें सभी लिंगों (men, women, transgender) की आवश्यकताओं, अनुभवों और प्राथमिकताओं को जगह दी जाए. यह केवल महिलाओं के लिए अलग बजट बनाने की बात नहीं करता, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि हर योजना में लिंग आधारित न्याय हो.

Gender Budget = Equity in public spending
यह एक विश्लेषणात्मक प्रक्रिया है, जिससे सरकार की नीतियों और खर्चों का मूल्यांकन किया जाता है कि वे समाज के सभी वर्गों खासकर महिलाओं पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं.

भारत में Gender Budgeting की शुरुआत कैसे हुई?

भारत सरकार ने 2005-06 के बजट में पहली बार Gender Budget Statement (GBS) पेश किया. यह एक दस्तावेज़ है जिसमें उन योजनाओं को शामिल किया जाता है जो महिलाओं के लिए बनाई गई हैं या जिनका महिलाओं पर सकारात्मक प्रभाव होता है.

तब से अब तक, लगभग 30 से ज्यादा मंत्रालय और विभाग gender budgeting को अपनाकर महिलाओं के सशक्तिकरण में अपनी भूमिका निभा रहे हैं.

इसमें दो हिस्से होते हैं:

• Part A: केवल महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं (100% women-specific schemes)

• Part B: सामान्य योजनाएं जिनमें महिलाओं की भागीदारी भी होती है (30–99% women-benefit)

National Consultation on Gender Budgeting 2025: क्यों अहम है यह आयोजन?

19 जून 2025, नई दिल्ली में Ministry of Women and Child Development (MoWCD) द्वारा आयोजित यह राष्ट्रीय परामर्श एक अहम मंच है. इसमें विभिन्न राज्यों के वित्त अधिकारी, नीति आयोग, अकादमिक संस्थाएं, और NGO शामिल होकर यह चर्चा करेंगे कि Gender Budgeting को और अधिक प्रभावशाली कैसे बनाया जाए.

यह परामर्श ऐसे समय पर हो रहा है जब भारत आर्थिक विकास के नए लक्ष्य तय कर रहा है, और इसमें महिलाओं को समान भागीदारी देना अनिवार्य हो गया है.

भारत में Gender Budget के आंकड़े (2024–25 के अनुसार)

अन्य देशों में Gender Budgeting की स्थिति

भारत दक्षिण एशिया में पहला ऐसा देश है जिसने institutionalized Gender Budgeting cells की स्थापना की.

Gender Budgeting के लाभ (Why it matters)

1. नीति-निर्माण में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करता है
   बजट से जुड़ी योजनाओं में महिलाओं की ज़रूरतें, जैसे स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा को प्राथमिकता मिलती है.

2. जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाता है
   Gender Budget ministries को यह दिखाने के लिए बाध्य करता है कि उनका पैसा किस समूह के लिए कितना उपयोगी है.

3. अंतरराष्ट्रीय Sustainable Development Goals (SDGs) से मेल खाता है
   विशेष रूप से SDG-5: Gender Equality.

Gender Budgeting की चुनौतियां

• डेटा की कमी: अधिकांश योजनाओं में Gender-wise खर्च या प्रभाव का डेटा मौजूद नहीं होता.

• राज्य सरकारों की अनिच्छा: कई राज्य सरकारें इसे सिर्फ कागज़ी काम मानती हैं.

• कर्मचारियों का प्रशिक्षण: विभागीय अधिकारियों को gender budgeting का व्यावहारिक प्रशिक्षण नहीं दिया जाता.

क्या Gender Budget सिर्फ महिलाओं के लिए है?

नहीं, यह एक समावेशी प्रक्रिया (inclusive process) है जो यह सुनिश्चित करती है कि बजट में हर जेंडर के लिए न्याय हो — चाहे वह महिला हो, पुरुष, ट्रांसजेंडर या अन्य.

Ravivar Vichar जैसे मंच की जिम्मेदारी है कि वह महिलाओं की कहानियों के साथ-साथ नीति-निर्माण के ऐसे टूल्स पर भी प्रकाश डाले, जिनका प्रभाव हज़ारों महिलाओं के जीवन पर पड़ता है.

जब Ravivar Vichar Gender Budgeting को आम भाषा में सरल तरीके से समझाता है, तब वह ground-level और policy-level feminism को एक साथ जोड़ता है.

Frequently asked questions about Gender Budgeting

Q1: Gender Budgeting क्या है और यह क्यों जरूरी है?
Gender Budgeting वह प्रक्रिया है जिसमें किसी भी सरकारी बजट की योजनाओं, नीतियों और संसाधनों का विश्लेषण इस दृष्टिकोण से किया जाता है कि उसका प्रभाव महिलाओं और पुरुषों पर अलग-अलग कैसे पड़ता है. इसका उद्देश्य महिलाओं की जरूरतों को पहचानकर उन्हें बजट में प्राथमिकता देना है. यह इसलिए जरूरी है क्योंकि पारंपरिक बजट प्रक्रिया में अक्सर महिलाओं की विशिष्ट समस्याएं और ज़रूरतें अनदेखी रह जाती हैं.

Q2: भारत में Gender Budgeting की शुरुआत कब और कैसे हुई?
भारत में Gender Budgeting की औपचारिक शुरुआत वर्ष 2005-06 में हुई जब केंद्र सरकार ने बजट में Gender Budget Statement (GBS) को शामिल किया. इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कई मंत्रालयों और राज्यों में Gender Budgeting Cells की स्थापना की ताकि लिंग-समवेत दृष्टिकोण से नीति निर्माण हो सके.

Q3: Gender Budgeting का women empowerment से क्या संबंध है?
Gender Budgeting महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण का आधार है. इसके ज़रिए महिलाओं को विशेष योजनाएं, आर्थिक सहायता, पोषण, स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षा और शिक्षा जैसी सुविधाएं सुनिश्चित की जाती हैं. यह women empowerment को ground-level से नीति स्तर तक मजबूत बनाता है.

Q4: Gender Budget सिर्फ महिलाओं के लिए होता है या ट्रांसजेंडर और पुरुषों को भी ध्यान में रखता है?
Gender Budget मुख्य रूप से महिलाओं पर केंद्रित होता है लेकिन इसका उद्देश्य समावेशिता (inclusion) है. यह हर जेंडर की जरूरतों को पहचानने और उन्हें नीति में शामिल करने की प्रक्रिया है, चाहे वह महिला हो, पुरुष या ट्रांसजेंडर. कई योजनाएं जैसे महिला हेल्पलाइन, POSHAN 2.0 और शिक्षा कार्यक्रमों में gender-neutral लाभार्थियों को भी शामिल किया जाता है.

Q5: Gender Budget Statement (GBS) में किन दो हिस्सों को शामिल किया जाता है?

1. Part A: उन योजनाओं को शामिल किया जाता है जो पूरी तरह महिलाओं के लिए हैं (100% women-specific schemes).

2. Part B: ऐसी योजनाएं जिनमें महिलाओं की भागीदारी आंशिक रूप से होती है या जिनका लाभ महिलाओं को भी मिलता है (30–99% women-benefit).

Q6: Gender Budgeting की मुख्य चुनौतियां क्या हैं?

• डेटा की अनुपलब्धता: महिलाओं पर योजनाओं का प्रभाव मापने के लिए gender-disaggregated data की कमी.

• राज्यों में जागरूकता की कमी: कुछ राज्य सरकारें gender budgeting को गंभीरता से नहीं लेतीं.

• ट्रेंड अधिकारियों की कमी: अधिकतर अधिकारियों को gender budgeting की प्रशिक्षण नहीं मिला होता जिससे इसका सही क्रियान्वयन नहीं हो पाता.

Q7: Gender Budgeting को और प्रभावशाली कैसे बनाया जा सकता है?

• सभी योजनाओं का gender impact assessment अनिवार्य किया जाए.

• राज्यों को training और capacity building के ज़रिए जागरूक किया जाए.

• हर विभाग में Gender Budgeting Cell को अनिवार्य और सक्रिय बनाया जाए.

Q8: National Consultation on Gender Budgeting जैसे आयोजनों का क्या महत्व है?
ऐसे आयोजन विभिन्न stakeholders को एक मंच पर लाकर यह समझने का अवसर देते हैं कि Gender Budgeting को ground-level पर कैसे लागू किया जा रहा है, क्या चुनौतियां हैं, और आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए. यह एक collective policy dialogue का अवसर होता है.

भारत की क्रिकेट दुनिया में एक नई बहस सामने आई है. 18 वर्षीय ट्रांस महिला खिलाड़ी Ananya Bangar ने अपनी gender test reports सार्वजनिक कर यह सवाल उठाया है — क्या उन्हें भारतीय महिला क्रिकेट टीम में जगह दी जाएगी?

यह सवाल सिर्फ एक खिलाड़ी तक सीमित नहीं है. यह चर्चा है BCCI, ICC, और उन सभी नीतियों की जो trans cricketer के चयन को प्रभावित करती हैं. क्या प्रदर्शन काफी है, या जैविक लिंग की सीमाएं आज भी दीवार बनी हुई हैं?

Ananya Bangar ने क्या कहा?

एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा:

"मैंने हर मेडिकल टेस्ट करवाया है. ICC की सभी guidelines पूरी की हैं. मेरा testosterone level भी तय सीमा के नीचे है. फिर भी मुझे कोई जवाब नहीं दिया गया."

उनकी मांग है कि चयन केवल प्रदर्शन के आधार पर हो — ना कि पहचान के आधार पर.

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आंकड़ों की नजर से — ट्रांस खिलाड़ियों की स्थिति

• दुनिया के सिर्फ 18 देशों में ऐसी नीतियां हैं जो ट्रांस खिलाड़ियों को महिला टीम में जगह देती हैं.

• ICC की testosterone limit guideline: 5 nmol/L से कम

• कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जैसे World Athletics और World Rugby ने हाल ही में ट्रांस महिला खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया है.

पहले भी हुए हैं ऐसे विवाद:

1. Laurel Hubbard (New Zealand) – पहली ट्रांस महिला जिन्‍होंने Tokyo Olympics 2021 में भाग लिया.

2. Caster Semenya (South Africa) – gender testing की वजह से करियर प्रभावित.

3. Dutee Chand (India) – 2014 में hyperandrogenism के कारण बैन हुई थीं, लेकिन कोर्ट से जीत हासिल की.

इन सभी मामलों ने खेल और लिंग पहचान के बीच की सीमाओं पर दुनिया भर में बहस शुरू कर दी.

BCCI और ICC की नीतियां क्या कहती हैं?

ICC की Guidelines:

• पिछले 12 महीनों में testosterone स्तर 5 nmol/L से कम होना चाहिए

• ट्रांजिशन की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए

• हर 6 महीने में मेडिकल मॉनिटरिंग ज़रूरी है

BCCI:

• अब तक कोई स्पष्ट नीति नहीं है

• इसी वजह से कई ट्रांस खिलाड़ियों का चयन process में uncertainty है

विशेषज्ञों की राय

“खेल नीति में स्पष्टता और समावेश दोनों ज़रूरी हैं, तभी न्याय हो पाएगा.”
— के. श्रीधर, खेल नीति विशेषज्ञ

“Ananya जैसे खिलाड़ी हमें सिस्टम की कमज़ोरियां दिखा रहे हैं — अब ज़रूरत है उन्हें सुधारने की.”
— सना राज, पूर्व चयन समिति सदस्य

Image credits: Google Images

मुद्दा सिर्फ चयन का नहीं, न्याय का भी है

अगर Ananya Bangar ने प्रदर्शन किया है, मेडिकल शर्तें पूरी की हैं, तो उन्हें मौका क्यों नहीं?

यह सिर्फ खेल की बात नहीं है — यह नीति, समान अवसर और पारदर्शिता की बात है.

FAQs related to Ananya Bangar

Q1: Ananya Bangar कौन हैं?

वह एक ट्रांस महिला क्रिकेटर हैं जो घरेलू स्तर पर प्रदर्शन कर चुकी हैं और भारतीय महिला टीम में जगह पाने की कोशिश कर रही हैं.

Q2: क्या ट्रांस महिलाएं महिला टीम में खेल सकती हैं?

अगर वह ICC की medical और testosterone requirements पूरी करती हैं तो हां, खेल सकती हैं.

Q3: क्या BCCI ने ट्रांस खिलाड़ियों के लिए नीति बनाई है?

अब तक कोई सार्वजनिक नीति नहीं है, इसी वजह से भ्रम और विवाद हो रहे हैं.

Q4: क्या यह पहली बार हो रहा है?

नहीं. Tokyo Olympics और कई अन्य टूर्नामेंट्स में इस मुद्दे पर विवाद हो चुका है.

Q5: चयन प्रक्रिया में क्या बदलाव ज़रूरी हैं?

नीति में पारदर्शिता, मेडिकल साइंस की समझ और लिंग के प्रति संवेदनशीलता ज़रूरी है.

हर साल जैसे ही भारत में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंचता है, हर साल हीटवेव को लेकर स्वास्थ्य चेतावनियाँ जारी हो जाती हैं, सरकारी आंकड़े दिखाए जाते हैं, और शहरों के कूलर-बेसमेंट वाले घरों में भी पसीने से बुरे हाल हो जाते है. लेकिन इस सबके बीच एक आवाज़ दब जाती है- उस महिला की जो झुग्गी में बैठकर जलते टिन की छत के नीचे खाना बना रही है, जो गर्भ में बच्चा लिए खेत में काम कर रही है, या जो पूरे दिन पसीने से भीगकर बच्चों की देखभाल कर रही है.

हीटवेव सबको नहीं मारती — यह सबसे पहले और सबसे ज़्यादा औरतों को झुलसाती है. लेकिन इस सच्चाई पर न तो बहस होती है, न नीति बनती है और न ही न्यूज़ की हेडलाइन मिलती है. देखा जाए तो कहा जा सकता है की हीटवेव और महिलाएं, इनका कुछ ऐसा सम्बन्ध है जिसके बारे में बात करना शायद अब बहुत ज़रूरी हो गया है.

इस लेख में हम जानेंगे कि हीटवेव महिलाओं को कैसे और क्यों ज़्यादा प्रभावित करती है — शरीर से लेकर सामाजिक भूमिकाओं तक, और नीतियों की चुप्पी से लेकर आँकड़ों की सच्चाई तक. क्योंकि जब जलवायु संकट आता है, तो उसका सबसे पहला वार उसी पर होता है, जो पहले से ही सबसे कमज़ोर है.

Heatwave सिर्फ तापमान नहीं, एक सामाजिक अन्याय भी है

जून 2024 में भारत के कई हिस्सों में तापमान 47 से 50 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया. दिल्ली, लखनऊ, पटना, जयपुर, भोपाल और नागपुर जैसे शहरों में ज़मीन की सतह का तापमान तो 53°C तक पहुंच गया. लेकिन जिस तरह हीटवेव का कवरेज हुआ, उसमें एयर कंडीशनर न होने की तकलीफ तो दिखी, लेकिन वो महिलाएं नहीं दिखीं, जो तपते घरों में खाना बना रही थीं, कचरा बीन रही थीं, खेतों में झुककर काम कर रही थीं, या गर्भ में बच्चा लिए सड़कों पर पानी बेच रही थीं.

BBC ने 2024 की एक रिपोर्ट में लिखा:

“Heatwaves silently kill. And the most invisible casualties are often women, especially those in the informal economy or stuck inside poorly ventilated homes.”

इस वाक्य में ही पूरी सच्चाई छुपी है — हीटवेव महिला के लिए एक अदृश्य आपदा है.

Heatwaves impact on women of India — शरीर से लेकर भूमिका तक

महिलाओं का शरीर हीटवेव के प्रति अधिक संवेदनशील होता है. Lancet Planetary Health की रिपोर्ट (2022) बताती है कि महिलाओं की गर्मी से मृत्यु दर पुरुषों की तुलना में 10% ज़्यादा है. गर्भवती महिलाओं में डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक और समय से पहले डिलीवरी का खतरा कहीं अधिक होता है. वहीं, पीरियड्स और मेनोपॉज़ के समय शरीर की गर्मी से लड़ने की क्षमता और कम हो जाती है.

Indian Express की एक रिपोर्ट (मई 2024) में छपा:

“Women working in open environments like fields, construction sites or roads face not just dehydration but dizziness, fainting, and urinary infections due to lack of clean toilets and drinking water during peak heat.”

घरों में भी हालात अलग नहीं. खासकर झुग्गियों और गरीब बस्तियों में, जहां टिन की छतें और बिना वेंटिलेशन वाले कमरे एक गर्म तंदूर में बदल जाते हैं. महिलाएं लगातार रसोई में काम करती हैं, पानी कम पीती हैं, और अक्सर पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनने को मजबूर होती हैं. ये सभी मिलकर Indoor Heat Stress को जन्म देते हैं — एक ऐसा खतरा जिसे मीडिया तक नज़रअंदाज़ करता हसामाजिक भूमिका: देखभाल करने वाली महिला खुद सबसे असहाय होती है

भारत में महिलाओं का अधिकतर समय अनपेड केयर वर्क में जाता है — यानी परिवार की देखभाल, खाना बनाना, सफाई और बच्चों की ज़िम्मेदारी. हीटवेव के समय भी महिलाएं पहले बच्चों, बुज़ुर्गों और पति को ठंडा पानी देती हैं, फिर खुद पीती हैं. कई बार पैड्स या menstrual hygiene products की कमी के कारण वह गर्मी में भी खुद को साफ़ नहीं रख पातीं, जिससे संक्रमण फैलता है.

National Family Health Survey (NFHS-5) बताता है कि भारत की 60% ग्रामीण महिलाएं दिनभर में 3–4 गिलास से ज़्यादा पानी नहीं पी पातीं, जबकि गर्मी में शरीर को कम से कम 3 लीटर पानी की ज़रूरत होती है.

भारत में 75% महिलाएं अनौपचारिक क्षेत्र में काम करती हैं — जैसे घरेलू कामगार, खेतिहर मज़दूर, या कचरा बीनने वाली महिलाएं. उन्हें न तो हेल्थ कवर मिलता है, न ही छुट्टी, और न ही कोई कूलिंग व्यवस्था.

आंकड़े जो चौंकाते हैं, पर बहस का हिस्सा नहीं बनते

• WHO: हर साल दुनिया भर में 1.5 करोड़ लोग हीटवेव से प्रभावित होते हैं, जिनमें बड़ी संख्या महिलाएं होती हैं.

• IPCC (2023): "जलवायु संकट से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले समुदायों में महिलाएं सबसे पहले और सबसे ज़्यादा पीड़ित होती हैं, लेकिन नीतिगत बातचीत से बाहर रहती हैं."

• CEEW Report (2023): "भारत के 60% से ज़्यादा शहरी गरीब घरों में कोई पंखा या वेंटिलेशन नहीं है. इनमें 70% महिलाओं ने माना कि उन्हें गर्मी में बार-बार चक्कर आते हैं या सिरदर्द होता है."

क्या हो समाधान? — जब तक नीति में महिला की जगह नहीं, राहत अधूरी है

जब भी हीटवेव के लिए राहत योजनाएं बनाई जाती हैं, उनमें महिलाओं की खास ज़रूरतों का ज़िक्र तक नहीं होता. ना कोई gender-specific cooling zones, ना कोई महिला हेल्थ सर्विस, और ना ही कोई awareness campaign जो ग्रामीण महिलाओं को समझा सके कि हीट स्ट्रेस से कैसे बचा जाए.

इस समस्या से निपटने के लिए ज़रूरी है कि:

• सरकारी योजनाओं में महिलाओं को vulnerable category में शामिल किया जाए

• शहरों और गांवों में public cooling zones और mobile water stations लगाए जाएं

• गर्भवती, बुज़ुर्ग और किशोरियों के लिए विशेष स्वास्थ्य सेवाएं चलाई जाएं

• जलवायु नीति निर्माण में महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य हो

UN Women की भारत प्रमुख सुस्मिता घोष कहती हैं:

“When women lead climate action, they don’t just save themselves — they build community resilience.”

हीटवेव अब केवल गर्मी का हमला नहीं है — यह एक gender injustice है, जो हर साल महिलाओं को चुपचाप झुलसाता है. और जब तक हम इस संघर्ष को सिर्फ "पानी पी लो" वाली सलाह तक सीमित रखेंगे, तब तक न कोई राहत पहुंचेगी, न कोई न्याय मिलेगा.

अब समय है कि हम climate justice is gender justice को समझें — और महिलाओं की आवाज़ को नीतियों में, योजनाओं में और बहसों में केंद्र में लाएं.

हाल ही में MP और CG में self help group से जुडी महिलाओं को promote करने वाले Ajeevika Mission के अधिकारियों को भी कई मंचों पर सम्मानित किया. इन सम्मान में हर कैटेगरी के अधिकारी-कर्मचारी सम्मानित किए.

गांवों में की काउंसलिंग, समूह बनवाकर दी नई हिम्मत   

मध्यप्रदेश हो,छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान या उत्तरप्रदेश राज्य सभी जगह self help group की महिलाओं के पीछे आजीविका मिशन के वो अधिकारी रहे जिन्होंने गांव-गांव जा कर सरकार की मंशा को बताया.महिलाओं की काउंसलिंग की और स्वयं सहायता समूह बनवाए.
कभी आर्थिक रूप से कमज़ोर और मजदूरी तक सिमित ये ही महिलाएं आत्मनिर्भर बनी.
Dewas जिले की DPM Sheela Shukla को राष्ट्रीय आयोजन में सरकार के प्रतिनिधि कलेक्टर DM IAS Rishav Gupta द्वारा उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया.

DPM Sheela Shukla कहती हैं-"यह हमारा कर्तव्य है.हम उनमहिलाओं के लिए काम कर रहे जो आर्थिक कमज़ोर हैं.शासन की योजनाओं को जानती तक नहीं.ख़ुशी होती है कि ज़िले की ही SHG की रुबीना बेगम से Prime Minister Narendra Modi ने बात की.यह सम्मान मेरा नहीं बल्कि उन महिलाओं का है जो मेहनत कर रहीं."  

देवास में समूह की महिलाएं लाख के कंगन बनाते हुए आत्मनिर्भर बनी (Image: Ravivar Vichar) 

पूरे प्रदेश के हर ज़िले में Ajeevika  Mission से जुड़े लोगों को सम्मानित किया.morena ,chhatrpur,umaria, balaghat, raisen, betul, dhar, burhanpur, neemuch जैसे हर जगह महिलाओं ने रोजगार खड़े किए.

97 प्रतिशत महिलाएं समूह से जुड़ हुईं आत्मनिर्भर 

छत्तीसगढ़ के Raigarh अतंर्गत Pussore block में Ajeevika Mission Bihan में Coordinator Janki Sahu को भी जनपद पंचायत CEO Banarjee ने सम्मानित किया.

रायगढ़ के पुसौर में जानकी साहू को सम्मानित किया (Image: Ravivar Vichar)      

Janki Sahu बताती है-"हमारे ब्लॉक में 97 प्रतिशत महिलाओं को समूह से जोड़ने में सफल हुई.ये महिलाएं कई तरह के काम कर रहीं.केवल इसी ब्लॉक में लगभग 29 सौ SHG के समूह बना कर 32 हज़ार महिलाएं जुड़ीं.मुझे ख़ुशी है कि अधिकारियों ने खास मौके पर हमें प्रोत्साहित किया."

छत्तीसगढ़ राज्य में भी Naxalite  Area  में bihan के अधिकारियों ने समूह बना कर महिलाओं को भयमुक्त करने में बड़ी भूमिका निभाई. यहां भी कई अधिकारी सम्मानित हुए.Ravivar Vichar ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों की सराहना करता है जो अपने दायित्व निभाते हुए जरूरतमंद महिलाओं और उनके परिवारों को आर्थिक मजबूती में समन्वय बना सके. हालांकि अभी भी कई जिलों में आजीविका मिशन में दिखाई दे रही कमियों को दूर करने की जरुरत है जिसकी वजह से ग्रामीण महिलाएं रोजगार पाने से आवंछित है.उम्मीद की जा सकती है कि वे अधिकारी ऐसे सम्मानित अधिकारियों से प्रोत्साहित होंगे.    

 वाली इन महिलाओं ने आत्मनिर्भर बनकर नई पहचान बनाई.और अब समाज में प्रतिष्ठित अगली पंक्ति में आ गईं.मध्यप्रदेश हो या छत्तीसगढ़ या कोई और राज्य इन दिनों सिर्फ यदि किसी की चर्चा है तो वह Ajeevika Mission और self help group की सदस्यों की.घरेलु कामकाज में ज़िंदगी या मजदूरी कर घर चलाने

Skill Development के साथ हर field में बनाई जगह  

प्रदेश के हर जिले में  स्वयं सहायता समूह के गठन के बाद ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार के रास्ते खुले. Gwalior ज़िले में भी कई समूह की महिला सदस्यों को सम्मान दिया गया. यहां डबरा ब्लॉक में bank sakhi हो या CRP के रूप में भूमिका निभा रही सदस्य सभी ने रिकॉर्ड काम किया. इन महिलाओं को SDM IAS Divyanshu Chaudhary ने सम्मानित किया.यह अकेली जगह नहीं जहां सम्मान हुआ.

डबरा में SDM IAS Himanshu Chaudhary ने सम्मान किया  (Image: Ravivar Vichar)

Shivpuri Ajeevika Mission के DM Pramod Shrivastava कहते हैं-"जिले में समूह की महिलाएं अपने रोजगार और आर्थिक मजबूती के लिए गंभीर हैं। खुशी है कि समूह की महिलाओं को सम्मान मिला." 

चाहे Shivpuri हो या Chhatarpur, Dewas, Singroli या Jhabua अधिकांश ज़िले में SHG की महिलाओं को उनके उत्कृष्ट काम के लिए सम्मानित किया. 
आजीविका मिशन अंतर्गत चलाई जा रही योजनाओं में bank sakhi, pashu sakhi, natural agriculture हो या कुछ और skill development में ट्रेनिंग देकर महिलाओं को निपुण बनाया.

Drone जैसी छू रहीं देश में ऊंचाइयां, लखपति दीदी का लक्ष्य  

देश में agriculture में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए केंद्र द्वारा Namo Drone Didi Yojana लागू की गई. यह योजना कारगर साबित होती दिखाई दे रही है.इस स्किम से drone didi अपनी ऊंचाइयां तलाश रहीं.इस योजना को लेकर state rural livelihood mission के SPM Manish Singh कहते हैं-"इस योजना से महिलाओं का मनोबल बढ़ा.और खेती में लागत कम और मुनाफा बढ़ता दिख रहा.देश में  समूह की 3 करोड़ महिलाओं को lakhpati didi बनाने का लक्ष्य लगातार पूरा हो रहा."

कई स्थानों पर समूह सदस्य सम्मानित हुए   (Image: Ravivar Vichar) 

MP में आजीविका मिशन के CEO IAS Manoj Pushp के guidance में हर जिले में महिलाएं अपने हुनर के बल पर नाम और आर्थिक मजबूत हो रहीं.इस बीच 15 अगस्त को कई समूह की सदस्य महिलाओं को विशेष रूप से नई दिल्ली के मुख्य अयोजन में शामिल होने का अवसर मिला.इधर प्रदेशों में भी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का सम्मान होना नई उम्मीद जगा रहा.

Ravivar Vichar सार्थक प्रयासों के साथ महिलाओं की अनूठी कहानियों को आपके सामने ला रहा है,और लाता रहेगा जिससे अभी तक वंचित महिलाएं भी ऐसी सफल कहानियों को पढ़कर आत्मनिर्भर बने.