हाल ही में एक खबर बहुत ट्रेंड कर रही है. पाकिस्तान की एक फीमेल तैराक ने पेरिस ओलंपिक्स 2024 में भले ही कोई पदक ना जीता हो, लेकिन दुनिया का हर व्यक्ति उसकी तारीफ कर रहा है. कारण है कि वह एक ऐसे देश से सामने आई है जहां लड़कियों को हमेशा बंद दरवाज़े के पीछे रखा जाता है.

पाकिस्तानी तैराक जेहनारा नबी ने तोड़ी बेड़ियां

बात ही रही है 20 साल की पाकिस्तानी तैराक जेहनारा नबी की, जिन्हे पेरिस ओलंपिक्स में वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली थी. भले ही उन्होंने कोई मैडल ना जीता हो, लेकिन उनकी परफॉरमेंस को सब ने सरहाया है. जेहनारा पेरिस ओलंपिक्स 2024 की ओपनिंग सेरेमनी में पाकिस्तान की फ्लैग बियरर भी थी.

उन्होंने अपनी हर रुकावट को पीछे छोड़कर ओलंपिक्स जैसे इतने बड़े पलटोफ्मर पर अपने देश को रिप्रेजेंट किया. उनसे लिए बहुत सारे लोंगों ने उन्हें सरहाया.

नबी 200 मीटर फ़्रीस्टाइल स्पर्धा में कम्पीट कर रही थी और अपनी हीट में तीसरे और कुल मिलाकर 26वें स्थान पर रही. नबी 29.80, 32.49, 33.80 और 34.60 के विभाजन के साथ अल्बानिया, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और नेपाल के प्रतिस्पर्धियों से आगे थी.

कुछ लोगों के लिए क्या पहना वह महत्वपूर्ण !

जहां एक तरफ हर व्यक्ति जेहनारा नबी को मुबारक दे रहा है, वहीं कुछ है जिन्हें नबी के पहनावे से बेहद फर्क पड़ता है.

उनका कहना है कि "मुस्लिम लड़की को यह सब पहनना शोभा नहीं देता." 

वे पूछ रहे है कि, "क्या हम हमारे मां, बहनो, बेटियों को यह पहनने की अनुमति देंगे भले ही वे दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पर खड़ी हो?"

आज भी कुछ लोगों के झन में यह बात घर कृ हुई है कि एक लड़की के पहनावे से बहुत फर्क पड़ता है. उनके हिसाब से लड़की को हमेशा परदे में रहना चाहिए, क्योंकि अगर वह कुछ ऐसा पहन रही है जिसमें उनके हाथ या पाँव दिख रहे है तो वह अच्छी लड़की नहीं है और वह किसी लायक नहीं है.

अगर एक लड़की घर के बाहर शॉर्ट्स पहनकर निकल जाए तो उसके बारे में क्या क्या सोचा जाता है यह किसी से छुपा नहीं है. लेकिन हद तो तब हो गई है जब एक ओलंपिक क्वालीफायर को भी इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है. अब एक लड़की अपने आप को साबित करने के लिए और क्या कर दे?

हैरान हूं मैं, और लोगों की सोच पर तरस भी आ रहा है. एक लड़की को कितना रोकने की कोशिश करेंगे ये सब. उसे मुबारक देना तो दूर, वह क्या पहन रही है वह ज़्यादा बड़ी परेशानी है इनकी. धर्म के नाम पर पहले ही लड़कियों को इतना दबा चुके है. इतना होने के बाद भी देश में महिलाओं को लेकर अपराध तो रोक नहीं पा रहे ये धर्म के प्रचारक.

रिपोर्ट्स बहुत है और सब ये ही कहती है कि महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देशों में से एक है पाकिस्तान. तो अगर पूरे ढके होने से महिलाएं सुरक्षित रहती तो यह देश तो सबसे आगे होना चाहिए था. अपनी सोच को बदलना तो दूर यह मानाने को भी तैयार नहीं है कि है हम कुछ गलत कर रहे है.

हर व्यक्ति के लिए धर्म ज़रूरी है, लेकिन किस जगह पर धर्म छोड़कर विकास के बारे में सोचना है, पाकिस्तान के आदमियों को शायद यह समझ नहीं आ रहा है.

हाल ही में मेरे सामने दो ऐसी खबरें आ चुकीं है जिन्होंने मुझे अंदर तक तोड़ कर रख दिया है. मुझे आज आप लोगों से  ये बात  पूछनी है की लड़कियों ने ऐसा क्या गलत कर दिया है, जो उनको इस कदर नफरत का सामना करना पढ़ रहा है...हमनें ऐसा क्या क्या कर दिया है जो हर वक़्त, इस दुनिया के सबसे बेरहम अपराध हमारे नसीब में आते है. 

ये बात मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूं, क्या सच में हम इतने गलत है... हम सच में इतनी बुरे है...हमनें सच में किसी का इतना बुरा नुक्सान किया है...कि हमें इस दुनिया में इस तरह के अपराधों का सामना करना पड़ेगा? किसी भी लड़की से बात करो वो, वो बात ही देगी की उसके साथ भी कोई ना कोई अपराध हो चुका है. अब हालात तो ये है, कि कुछ बातों को हम लड़कियों ने अपना नसीब समझ लिया है, और जैसा है वैसा का वैसा मान लिया है... 

अगर आज रास्ते पर चलते वक़्त कोई लड़का गन्दी नज़रों से मुझे देखेगा, तो मैं उस बात पर कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि मुझे पता है ये तो हर दिन ही होगा मेरे साथ. अगर कोई लड़का मुझे देखकर कोई बढ़ा कमेंट पास करेगा तो भी शायद मैं कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि मैंने वैसा का वैसा एक्सेप्ट कर लिया है...

जानती हूं की ये भी गलत है, बहुत गलत है, लेकिन आप खुद बताइए, क्या करूं मैं? ये तो मेरे साथ हर दिन ही होता है, हर दिन कितने लड़कों से लड़ूंगी मैं? और फिर अगर मैं कुछ बोलूंगी भी तो भी तो आप लोग मेरी ही गलती मान के आगे बढ़ जाओगे... और बोल दोगे की वो तो लड़के है, वो तो ऐसा ही करेंगे तुम्हे खुद को संभालना पड़ेगा... 

ऐसा क्यों नहीं होता कि घर पर इन लड़कों को ये सिहकया जाए कि एक लड़की को कितना गंदा महसूस होता है जब तुम उन्हें ऐसे देखते हो... उनको क्यों नहीं समझाया जाता, कि ये सब उनकी मां, बहन के साथ भी हो रहा है... उनको क्यों नहीं बताया जाता कि एक उनकी मां और बहन भी उनके जैसे किसी लड़के की गन्दी नज़र का शिकार हर वक़्त होती है. ज़रा एक बार समझा के तो देखिए!

चलिए हम तो फिर भी ये सब है दिन महसूस कर रहे है... और आप भी बोल देते है कि हम लड़कियों की ही गलती होगी... हम ही लड़कों को हमारे साथ ये सब करने पर मजबूर करते है...हम ही उन्हें उकसाते है...और हम भी आपकी बात मान लेते है और अपने आप को ढक कर बाहर निकलते है...डरे हुए रहते है... हर दिन घर पहुँच के सोचते है कि आज तो बच गए कल का कल सोचेंगे...

लेकिन मुझे ना आपके सामने हाल ही में हुए दो अपराधों की बात करनी है, जो लड़कियों (crime against girls) के साथ हुए है...

Andhra Pradesh Minor Rape and Murder

चलिए ज़रा इस अपराध के बारे में बात करते है और आपसे पूछते है कि इसमें किसकी गलती थी...हाल ही में आंध्र प्रदेश में एक 8 साल की लड़की का रेप हुआ. वो पार्क में खेल रही थी. 3 rd क्लास की बच्ची, मासूमियत के साथ अपना बचपन जी रही थी. घर वालों ने भी हर दिन की तरह उसे खेलने भेज दिया था. 3 लड़के जो कि 12 और 13 साल के है, और उसी के स्कूल में पढ़ते थे. 

उस लड़की को जानते थे. वहीँ खेलने पौहच गए... वो छोटी सी बच्ची भी इन्हे जानती थी...ये भैया तो उसके स्कूल में ही पढ़ते थे. तो उस छोटी सी बच्ची ने भी कुछ नहीं बोला और मासूमियत के साथ उनकी लड़कों के साथ खेलने लगी...ये 3 लड़के उसे अकेली जगह पर लेकर गए और बेरहमी से उस लड़की का रेप किया. तीनों ने उस छोटी सी बच्ची को वो दर्द दिया...

इनका मन फिर भी भरा नहीं था, डर था कि लड़की कहीं अपनी घर पर बता ना दे, तो इन्होनें उस छोटी सी बच्ची को मार डाला...और उसे एक इरीगेशन कैनाल में फेक दिया...अब मैं आपसे पूछती हूं कि इस बार किसकी गलती थी, उस ज़रा सी बच्ची की, जिसे कुछ पता ही नहीं है...? उसकी थी? मैं बस मासूम थी, लड़कों को जानती थी तो उन पर विश्वास करके उनके साथ खेलने लगी...

Delhi man killed his 3 days old daughters in the desire of a boy

एक और केस बताती हूं आपको... फिर से वही सवाल कि गलती किसकी है...पलहेवाले केस से थोड़ा अलग है ,लेकिन फ्री भी 2 मासूम लड़कियों और एक मां को ही झेलना पड़ें है उसके नतीजे. हाल ही में दिल्ली के एक आदमी ने अपनी 2 जुड़वा बेटियों को जो कि सिर्फ 3 दिन की थी, उन्हें मार डाला... कारण था एक लड़के की चाह...

वो लड़कों की चाह में इतना पागल हो गया कि अपनी 3 दिन की बेटियों को भूखा रखा और उन्हें  मार डाला. इससे पहले भी वह अपनी बीवी की प्रेगनेंसी में उसे सेक्स डेटर्मिनेशन के लिए ले गया था. और जब पता चला कि पैदा होने वाली बच्चियां है, उसने उनको गिराने की कोशिश की थी.

उस वक़्त इस आदमी की बीवी अपने मायके आ गयी थी और अपनी बच्चियों को बचा लिया. लेकिन उनके जन्म के बाद मां जब हॉस्पिटल में होती है, वह आदमी उन लड़कियों को लेकर वहां से चला गया और उन्हें मार डाला.

अब मैं फिर पूछती हूं कि यहाँ गलती किसकी थी, उस मां की, या उन दो मासूम बच्चियों की जिन्हे दुनिया में आकर मात्र 3 दिन हुए थे.

महिलाओं के प्रति अपराध क्यों बढ़ रहे है ? 

परेशानी पता है क्या है...परेशानी है कि हम लड़कियों की गलती इसीलिए बोल देते है क्योंकि वो आसान है. एक लड़के को समझाना हमें मुश्किल लगता है... एक लड़के या आदमी को हमें बोलना मुश्किल लगता है.

हमें लगने लगा है कि लड़कियां समाज का कमज़ोर वर्ग है और इसीलिए इन्हे कुछ भ्ही कहना...इन्हे टोकना, इनपर अत्याचार करना, इनकी ना सुनना, इन्हें सहने देना... आसान है. आधे लोग तो इसीलिए नहीं बोलते क्योंकि उनके साथ थोड़ी हो रहा है... जब तक दूसरों के साथ हो रहा है तब तक ठीक है. जिस दिन खुद पर बीतेगी उस दिन  करेंगे जो करना है.

लेकिन फिर भी मैं  आपसे पूछती हूं कि आपकी इस सोच का शिकार तो हम लड़कियां बन रहीं है ना. आप इंतज़ार करते है आपके परिवार पर आंच आने का. लेकिन फिर भी सहना तो हम लड़कियों को ही पड़ता है ना. 

लेकिन अब बस... अब  बात हद से आगे बढ़ चुकी है...तो मैं एक लड़की होने के नाते हर लड़की से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूं की समाज कुछ नहीं करेगा, जो करना है तुमको करना है... आवाज उठाना शुरू करो... कुछ गलत होता दिखे तो बोलो... अगर तुम भी अपने ऊपर होना का इंतज़ार करोगी तो तुम्हारे साथ भी जब होगा तब कोई कुछ नहीं बोलेगा... बदलाव हमें ही लाना पड़ेगा. जब ही कुछ गलत लगता है तो अपनी आवाज सब तक पहुंचना सीखो... ज़रूरत पड़े तो लड़ो भी, लेकिन बस चुप मत रहना... क्योंकि ये लोग तब तक नहीं सुधरेंगे, जब तक तुम और हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे.

कल्पना कीजिए एक ऐसी working space, जहां हर कामकाजी महिला को उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार समान अवसर और सम्मान मिले; जहां वेतन में कोई भेदभाव ना हो और हर महिला को उसके काम के लिए उचित मेहनताना मिले. दुर्भाग्यवश, वास्तविकता इस कल्पना से काफी दूर है.

भारत में, महिलाओं को workplace पर समान अधिकार प्राप्त करने की दिशा में अभी भी कई चुनौतियां मौजूद हैं. इनमें वेतन का अंतर, working hours में असमानता, लीडरशिप रोल्स से दूरी, कानूनी अधिकारों के प्रति गैर ज़िम्मेदारी और करियर में उन्नति के अवसरों में भेदभाव मुख्या रूप से देखने को मिलते हैं.

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समान अधिकारों की कमी एक सामाजिक समस्या

भारत में महिलाओं के समान कार्य अधिकारों (Equal Work Rights) की स्थिति आज भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है. यह विषय सिर्फ कानूनी उपायों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक समस्या के रूप में भी उभरता है. विश्व बैंक के आकलन के अनुसार, दुनिया की सभी राष्ट्रों में, यहां तक कि सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं में भी, एक महत्वपूर्ण लैंगिक अंतर (gender gap) मौजूद है. इस रिपोर्ट के मुताबिक, महिलाओं को पुरुषों के समान रोज़गार के अवसर प्राप्त ही नहीं होते हैं और उनके पास कानूनी अधिकार भी कम होते हैं.

हालांकि, केवल कानूनी उपायों से इस समस्या का पूरी तरह समाधान नहीं हो सकता. सामाजिक मान्यताओं और रूढ़िवाद के कारण, महिलाओं को अक्सर उच्च पदों या बेहतर वेतन वाली नौकरियों में कम ही प्रतिनिधित्व का मौका मिलता है. इसके अलावा, घरेलू जिम्मेदारियों और जॉब की मांगों के बीच संतुलन बनाने में भी महिलाएं अधिक दबाव का सामना करना पड़ता हैं.

इस संघर्ष के हैं कई कारण

महिलाओं द्वारा अपने हक़ के लिए लड़ाई आज भी जारी हैं जिसके लिए कई पहलू ज़िम्मेदार हैं.

• सामाजिक मान्यताएं और लिंग भेदभाव: भारतीय समाज में प्रचलित लिंग आधारित भूमिकाएं महिलाओं को परंपरागत रूप से निचले स्थान पर रखती हैं. इसके कारण महिलाओं को उच्च पदों पर पहुंचने और उनके व्यावसायिक कौशल को मान्यता देने में कठिनाई होती है.
• वेतन में असमानता: महिलाओं को अक्सर पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है, यहां तक कि जब वे समान काम करती हैं. इस वेतन अंतर का मुख्य कारण लिंग आधारित रूढ़िवाद सोच है. कई बार तो इस बात को यह कहकर ताल दिया जाता है कि महिलाओं को कमाने की ख़ास ज़रूरत नहीं होती. और अगर कहीं महिला एक पुरुष से ज़्यादा कमा लेती है तो वह बात पुरुष के "ego" को ठेस पहुंचाती है.
• कार्य और घर की जिम्मेदारियों का दोहरा बोझ: महिलाओं से अक्सर घरेलू जिम्मेदारियों और ऑफिस के कामों दोनों की अपेक्षा की जाती है. इससे उनके करियर के विकास में बाधा आती है. समाज को यह समझना बेहद ज़रूरी है कि अगर कोई महिला विवाहित है और उसका कोई बच्चा भी है, तो यह पति और पत्नी दोनों की ज़िम्मेदारी होती है कि वह मिलकर चीज़ें संभालें ना कि किसी एक पर सारा बोझ झोंक दिया जाए.
• पेशेवर विकास के अवसरों में भेदभाव: महिलाओं को अक्सर प्रमोशन और व्यावसायिक विकास के समान अवसर नहीं दिए जाते हैं, जो उन्हें पुरुष सहकर्मियों के समान पदों तक पहुंचने से रोकता है. इससे होता यह है कि पुरुषों के लिए कभी किसी महिला का आगे आना एक चौकाने वाली बात बन जाती है और वहां शायद उनकी ईर्ष्या बढ़ जाती है.
• कानूनी और नीतिगत समर्थन की कमी: भारत में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कई कानून मौजूद ज़रूर हैं, लेकिन इन कानूनों का पालन अक्सर कमजोर पड़ जाता है. इससे महिलाओं को उनके अधिकारों का पूरा लाभ उठाने में कठिनाई होती है.
• यौन उत्पीड़न और कार्यस्थल पर असुरक्षा: महिलाओं को कार्यस्थल पर अक्सर यौन उत्पीड़न और अन्य प्रकार की हिंसा का सामना करना पड़ता है, जो उनकी नौकरी में बने रहने और प्रोफेशनल तरक्की की संभावनाओं को प्रभावित करता है. आज इससे निपटने के लिए कई क़ानून और कदम उठाये जा रहे हैं परन्तु क्या यह कदम केवल एक कागज़ पर लिखे शब्दों से आगे बढ़ पाएं हैं?

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महिलाओं को समान अवसर ना मिलना है चिंता का विषय

World Economic Forum के 2023 के Global Gender Gap Index (GGG) में भारत को 146 राष्ट्रों में से 127वें स्थान पर रखा गया है. World Inequality Report 2022 दिखाती है कि भारत में पुरुषों के पास श्रम आय का 82% हिस्सा है, जबकि महिलाओं की आय केवल 18% है.

ये आंकड़े भारत में लिंग आधारित असमानताओं (gender based differences) की गहराई को उजागर करते हैं. इस प्रकार के अंतराल से महिलाओं के समाज में और अधिक सक्रिय और सफल होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं. इसके निवारण के लिए, नीति निर्माताओं और समाज के सभी वर्गों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है ताकि लिंग आधारित असमानताओं को कम किया जा सके और महिलाओं को उनके योग्य स्थान दिलाया जा सके. इसके लिए शिक्षा, रोजगार, और कानूनी अधिकारों में सुधार, साथ ही साथ सामाजिक जागरूकता और बदलाव आवश्यक हैं.

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भारत में महिलाओं के समान कार्य अधिकारों की स्थिति विश्व बैंक (World Bank) और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों की रिपोर्टों में बार-बार चिंताजनक रूप से सामने आती है. भारत सरकार ने भी महिलाओं के कार्यस्थल पर समानता सुनिश्चित करने के लिए कई कानूनी उपाय किए हैं. उदाहरण के लिए, मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 और इसके संशोधनों ने महिलाओं को अधिक समर्थन और सुरक्षा प्रदान की है.

इसी तरह, यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानून, 2013 महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए लागू किया गया है. मगर आज भी यह कहना गलत नहीं होगा कि महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर भेदभाव एक प्रमुख समस्या है, जो उनके आर्थिक विकास और सामाजिक समानता में बाधक है.

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ज़रा सोचिए, आपको घर के एक कोने में बैठने को कह दिया जाए. पढ़ने ना दिया जाए, phone ना चलाने दिया जाए, अकेले बाहर ना जाने दिया जाए, अपनी मर्ज़ी के कपड़े ना पहनने दिए जाए, यहां तक कि अपनी बात तक ना कहने दी जाए. और पूछने पर कारण यह दिया जाए कि "यह तो बस आपको एक आरामदायक ज़िंदगी दी जा रही है." पर आज के समय में क्या ये सच में आरामदायक है? क्या यह आराम आपसे पूछ कर आपको दिया गया है? नहीं ना, तो फिर ये आराम कैसा... यह तो बंदिशों में जकड़ना हुआ... कुछ ऐसा ही हाल आज अफ़गानिस्तान (Afghanistan) की महिलाओं का भी है, जिनके ऊपर बिना उनकी मर्ज़ी के 'आरामदायक जीवन' के नाम पर ये बातें थोप दी गयीं हैं.

15 अगस्त 2021 को एक तरफ जहां भारत अपनी स्वतंत्रता का 75वां जश्न मना रहा था वहीं दूसरी ओर Afghanistan एक बार फिर तालिबान (Taliban) की बेरहम बेड़ियों में बंधने जा रहा था. 20 साल की आज़ादी के बाद एक बार फिर वहां की महिलाएं घरों में कैद होने जा रहीं थी. Taliban का Afghanistan पर एक बार फिर कब्ज़ा कर लेना महिलाओं के लिए एक अभिशाप साबित हुआ है. Taliban की वापसी ने महिलाओं के अधिकारों को दशकों पीछे धकेल दिया है, उनकी स्वतंत्रता को कुचल दिया है और उनके जीवन को एक कारागार में तब्दील कर दिया है.

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महिलाओं को Adultery के लिए पत्थर मारकर मौत की सज़ा

Afghanistan पर कब्ज़ा किए हुए तालिबानी "supreme leader" अखुंदजादा (Mullah Hibatullah Akhundzada) का हाल ही में यह बयान आया है कि

"जब हम महिलाओं (Afghanistan Women) को पत्थर मारकर मार देते हैं तो आप इसे महिला अधिकारों का उल्लंघन बताते हैं. लेकिन जल्द ही हम व्यभिचार (Adultery जिसे शरिया में ज़िना कहा गया है) के लिए ये सज़ा लागू करेंगे. हम महिलाओं को सरेआम कोड़े मारेंगे, हम उन्हें public में पत्थर मार-मारकर मार डालेंगे (stoning women to death)."

अगर आप यहां adultery का मतलब सिर्फ extra marital affair समझ रहें है तो आप गलत हैं. तालिबानी शरिया कानून (Shariya Law) के हिसाब से अगर एक महिला का किसी गैर-पुरुष से चाहे अपनी मर्ज़ी से या बिना मर्ज़ी से कोई शारीरिक संबंध होता है, तो उसे adultery (ज़िना) का नाम दे दिया जाता है.

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पुरुष को गलत साबित करने के लिए गवाह की ज़रूरत पर महिला को सीधे सज़ा

कुरान और हदीस में, जिससे तालिबानियों का शरिया कानून (Shariya Law) बना है, बलात्कार के लिए विशेष रूप से सज़ा का उल्लेख ही नहीं है. जहां एक तरफ पुरुष को दोषी साबित करने के लिए 4 "अच्छे" चरित्र वाले male eyewitnesses की गवाही होना ज़रूरी है जो कि लगभग नामुमकिन सा है, वहीं शरिया की एक व्याख्या के तहत, बलात्कार को adultery के रूप में माना जा सकता हैं, जिसमें महिला के लिए पत्थर मारकर मौत या कोड़े मारने की सज़ा हो सकती है. इससे एक बात तो तय है कि "Taliban का यह शरिया कानून (Shariya Law) महिलाओं पर अत्याचार करने से शुरू होता है और उनके जीवन को नर्क बनाने पर ख़त्म."

इसका जीता जागता उदाहरण है Gulnaz. अपने चचेरे भाई के हाथों बलात्कार की शिकार होने के बावजूद, पुलिस को हमले की रिपोर्ट करने के बाद उस पर "adultery" का आरोप लगा दिया गया और 12 साल जेल की सज़ा सुनाई गई. गुलनाज़ रिहाई मिलने से पहले करीब दो साल और तीन महीने तक काबुल (Kabul) की बादाम बाग जेल में अपनी बेटी के साथ रही, जो rape की वजह से हुई pregnancy से हुई थी. 

ऐसा ही एक और case सामने आया जब एक महिला ने कोर्ट को बताया कि उसके पति के भाई ने उसका बलात्कार किया है. उस महिला को ज़िना (adultery) का दोषी ठहरा दिया गया और उसकी मौत हो जाने तक उसे पत्थर मारने की सज़ा सुनाई गई. जज ने उसकी गर्भावस्था को adultery का proof माना क्योंकि उस समय उसका पति जेल में था और वह बलात्कार के लिए गवाह पेश करने में असमर्थ थी.

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अफ़गानी महिलाओं के लिए बना दिया धरती को नर्क

जब 2021 में Taliban दोबारा Afghanistan लौटा तो उसने अपने सख्त नियमों में बदलाव लाने का वादा किया था लेकिन तालिबानी क्रूरता का शिकार हुई वहां की महिलाएं बखूबी जानती थी कि Taliban की फितरत कभी नहीं बदल सकती पर वे कुछ ना कर सकीं. उन महिलाओं का यही डर सच में तब बदल गया जब तालिबान ने अपनी फितरत का कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने एक बार फिर खोला. वहां की हर महिला को आज नर्क में धकेला जा रहा है. पढ़ाई से लेकर सांस लेने तक, आज ये औरतें Taliban की तानाशाही का शिकार बन गई हैं.

Taliban की यह दरिंदगी सिर्फ यहीं तक सिमित नहीं है. उनके हिसाब से छोटी बच्चियों तक को बुर्खा पहनना और खुद को पूरी तरह से ढकना भी एक नियम है. एक औरत किसी पुरुष डॉक्टर से अपना इलाज नहीं करवा सकती, अकेले घर से नहीं निकल सकती, public places पर ज़ोर से बोल नहीं सकती, यहां तक की अपने घर की balcony में भी खड़ी नहीं हो सकती. और अगर कोई इन पाबंदियों का पालन ना करें तो उसे इसी तरह की सख्त सज़ा दी जाती है या उसके परिवार के पुरुषों को जेल में डाल दिया जाता है.

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आज Afghanistan की female population अपनी तकलीफ बताए भी तो किसे? Afghan सरकार के Women Welfare Department को तो कब्ज़ा करते ही हटा दिया गया. Female athletes को खेल से दूर कर दिया गया. अकेले park, gym, swimming pools और sports clubs में जाना ban कर दिया. लड़कियों और महिलाओं से education छीन ली गई और उन्हें सर से लेकर पैर तक ढक दिया गया. यहां तक कि beauty parlors तक को बंद करवा दिया गया. यही parlors कई घरों की आय का इकलौता ज़रिया होते थे और पूरे परिवार का पेट पालते थे.

अपने इस्लामिक और शरिया कानूनों की आड़ में Taliban हमेशा से सिर्फ महिलाओं को दबाने और उनके हक़ को छीनने का काम करता आया है. शरिया कानून (Shariya Law) इस्लाम के आधार पर बने कानूनों को कहा जाता है. क्यूंकि यह कानून और इसमें दी जाने वाली सज़ाएं किसी एक धर्म पर आधारित है, इसमें धर्मनिरपेक्षता का दूर-दूर तक कोई सबूत नहीं मिलता. इससे यह अक्सर मानवाधिकारों (human rights) का हनन, लैंगिक भेदभाव (gender discrimination), स्वतंत्रता पर प्रतिबंध और न्यायिक प्रक्रिया में कमी के कारण विवादों में रहा है. यह अपनी कठोर सज़ा और सीमित अधिकारों के कारण भी इंसान की स्वतंत्रता और समानता को खंडित करता है.

आज सर एक बार फिर शर्म से झुक गया है मेरा. जब भी सोचती हूं कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, ये समाज मेरे सामने कुछ ऐसा लाकर रख देता है जो असहनीय हो जाए. मैं कुछ बहुत अच्छा होने या अच्छा बनने की उम्मीद तो कर ही नहीं रही हूं इस समाज से, लेकिन आज कि इस खबर को मैंने पढ़ा तो मेरे आखों में आसूं आ गए.

मुंबई में 14 साल की लड़की ने की आत्महत्या

खबर है मुंबई के मालवानी इलाके में, एक 14 वर्षीय लड़की ने पहली बार मासिक धर्म यानि periods आने के बाद तनाव का अनुभव करते हुए आत्महत्या कर ली. ये लड़की, जिसे इस समाज ने periods को लेकर इतना डरा दिया कि उसने मरना बेहतर समझा. उस लड़की ने periods के तनाव को सहने से बेहतर अपनी ज़िन्दगी को खत्म करना समझा. वह जिस society में रह रही है, उनके सामने periods की बात करने से बेहतर उसे हमेशा के लिए शांत हो जाना लगा.

अब मैं बोलूंगी की गलती हमारी है तो कुछ लोग आएंगे कहने के लिए कि हमनें क्या किया, हम तो अपने घर पर लड़कियों को कुछ भी करने से नहीं रोकते और ना ही उन्हें कही आने जाने से मना करते है... ये ही तो सवाल है, अपने periods में लड़की को जो करना है वो उसकी मर्ज़ी होनी चाहिए की नहीं? हम होते कौन है उनको बताने वाले या उनको permission देने वाले? उनको किसी भी काम को करने के लिए permission देने की position में रखना ही ये साबित करता है कि ये आधी आबादी किसी ना किसी मामले में कम है या पुरुषों से दबी हुई है.

मैं ऐसा बिलकुल नहीं कह रही कि इस लड़की ने जो कदम उठाया वो सही है... आत्महत्या कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकती... लेकिन एक बार ज़रा उस बच्ची की मनोस्तिथि के बारे में सोचिए... क्या हो रहा होगा उसके साथ... क्या कहा गया होगा उसे ऐसा, क्या उसके परिवार वालों का कसूर है इस आत्महत्या में, क्या उसे समाज में पीरियड्स के बाद इतनी शर्म का सामना करना पड़ा होगा, क्या इस हादसे को टाला जा सकता था, क्या हम और आप इस तरह के हादसों को रोकने के लिए कुछ कर सकते है... सवाल इतने है लेकिन फिर भी मैं पूछते हुए नहीं थकुंगी...

मैं भी एक लड़की हूं, जब मेरे पीरियड्स शुरू हुए थे तब मेरी मां ने मुझे समझाया था, जब मेडिकल स्टोर पर पैड खरीदने जाती थी तो देखती थी कि आसपास कोई आदमी तो नहीं है जो मेरी बात सुन रहा होगा... फिर वो मेडिकल स्टोर वाला भी मुझे काली पन्नी में रखकर पैड देता था...उस मेडिकल स्टोर से घर तक का सफर इतना डरावना लगता था... कि कही किसी ने पूछ लिया कि कहा गयी थी तो क्या कहूंगी, किसी ने देख लिया तो, कुछ बोल दिया तो, और ना जाने क्या क्या...

लेकिन आपको क्या लगता है, एक लड़की कब तक इस डर में रह सकती है? एक ना एक दिन तो उसे खुल कर यह accept करना ही पड़ेगा ना कि उसके periods चल रहे है. लेकिन अगर इसी तरह से लड़कियां डरती रहीं, खुद को छुपाती रहीं, चुप रहीं, तो ये परेशानी कभी ख़त्म नहीं होगी. हम एक समाज में रहकर आगे बढ़ने की बातें करते है, और फिर इस तरह की ख़बर  सामने आए तो कुछ वक़्त सोच कर चुप हो जाते है. लेकिन असलियत तो ये है  कि सरकार किसी की भी बने जब तक एक लड़की खुद को लेकर confident महसूस नहीं करेगी, देश का आगे बढना नामुमकिन है!

MP के Seoni जिले में self help group  की कुछ महिलाओं ने सरकार और जिला प्रशासन की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की. SHG को बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों की यूनिफॉर्म बनाने का काम दिया.समूह की ने काम की करने बजाए ऐसे विकल्प चुना कि सशक्तिकरण व्यवस्था को ही शर्मिंदा कर दिया. 

यूनिफॉर्म बनाने की बजाए बाज़ार से खरीद लाए SHG 

MP का Seoni जिले में self help group की महिलाओं भी  Ajeevika Mission और जिला प्रशासन की ओर से कई काम दिए गए. जिले के ही गोपालगंज और छुई ब्लॉक के स्वयं सहायता समूह को स्कूली बच्चों के लिए यूनिफॉर्म तैयार करने का ऑर्डर मिला. आजीविक मिशन के अधिकारियों का मकसद समूह की महिलाओं की आय बढ़ाना था.साथ ही हुनरमंद महिलाओं को अलग से मौका भी मिले.
परंतु गोपालगंज और छुई ब्लॉक की self help group की महिलाओं ने यूनिफॉर्म तैयार ही नहीं की,बल्कि बाज़ार से अरेंज कर सप्लाई की व्यवस्था कर दी.जिला प्रशासन को भनक लगी. जिला पंचायत (ZP)के CEO Pawar Vijay Navjeevan ने खुद इसे गंभीरता से लिया. अचानक कार्रवाई के बाद School Uniform Dress से भरे बोरे जब्त कर सील कर दिए.

प्रशासन द्वारा यूनिफॉर्म से भरे जब्त बोरे (Image Credits: Lalluram dot com)       

 इस कार्रवाई के बाद सवाल खड़े हुए आखिर किसके इशारे पर समूह की महिलाओं ने इतनी हिम्मत की.फ़िलहाल जांच की जा रही.

सीताफल और फूलों की बहार से बनी पहचान

यह वही जिला है जहां SHG की महिलाओं ने अपनी मेहनत और एकजुट होकर सीताफल के बगीचे संभाले.  Custard Apple Farming का का कारोबार कर कई राज्यों में सप्लाई किया.ऐसे ही कुछ समूह की महिलाओं ने Marigold Flowers Farming की खेती बल्क में कर लाखों रुपए का कारोबार कर जिले को महका दिया. Ajeevika Mission District Project Manager (DPM) Aarti Chopra ने खुद महिलाओं की ट्रेनिंग की व्यवस्था कर आत्मनिर्भर बनाने में मदद की.
प्रदेश में यह कोई पहला जिला नहीं है बल्कि ऐसे कुछ  जिले और भी हैं जहां SHG की महिलाओं ने शॉर्टकट ढूंढने के लिए अपने जिले की साख गिरा दी. सिवनी जिले में ऐसे समूह पर जरूर कसावट लाना होगी जो जिले की मेहनत को  शर्मिंदा कर रहे.                       

आपने कभी सोचा हैं कि अगर आपसे किसी बात का वादा कर दिया जाए और फिर उसे पूरा न किया जाए तो कैसा लगेगा. अब ऐसे में इस बात पर मैं एक और बात जोड़ना चाहती हूं कि, मान लीजिए आपको किसी इंसान या संस्थान ने कहीं ले जाने का वादा किया. अपने उसके वादे के मुताबिक सारी तैयारियां भी कर ली, लेकिन ऐन-मौके पर वो मुकर जाए और ये भी ना बताए कि ऐसा क्यों किया. ज़रा सोचिए आपको कैसा लगेगा और आप क्या करेंगे?

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Odisha की महिलाओं के साथ Sambalpur Nagar Nigam ने किया धोका

ऐसा ही कुछ हुआ हैं Odisha के संबलपुर जिले के self help group की महिलाओं के साथ. Sambalpur Nagar Nigam (SMC) क्षेत्र में self help group (SHG) की कुछ महिला सदस्यों ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने उन्हें Puri Parikrama project की यात्रा पर ना ले जाकर धोखा दिया है.

उसी SHG की एक महिला ने बताया कि वे सब मिलकर अर्पण रथ पर जाना चाहतीं थी. SMC के एक अधिकारी को इन सारे कामों की ज़िम्मेदारियां दी गयीं. SMC administration ने इस SHG महिलाओं से कुछ documents मंगवाए और उन्हें Puri ले जाने का वादा किया. महिलाओं ने सारे दस्तावेज़ जमा कर दिए ताकि कोई परेशानी ना हो.

शिकायत करने वाली एक महिला ममता पांडा ने बताया- "हमने दस्तावेज़ वार्ड अधिकारी को सौंप दिए थे. जब हमें पता चला कि पुरी ले जाने वाले भक्तों की सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है और हमारा नाम उसमें नहीं हैं, तो हम आयुक्त से मिले. उन्होंने कहा कि हमें बाहर कर दिया गया है. जब हमने कारण जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि यह उन्हें चुनना है कि किसे पुरी ले जाना है और किसे नहीं."

महिलाओं ने सारी तैयारियां कर ली थी और जब उन्हें पता चला कि उन्हें ले जाया ही नहीं जाएगा, वे सब हताश हो गयीं.

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महिलाओं के साथ भेदभाव क्यों?

यह एक मौक़ा नहीं है जब किसी काम में महिलाओं को पीछे रखकर सोचा गया हो. अक्सर यह देखा गया है कि देश में कई कामों में महिलाओं को आज भी पीछे रखा जाता है. संविधान में हक़ सारे है, लेकिन वो सिर्फ कागज़ी बातें बनकर रह जाती है.

इस कहानी में हैरानी की बात ये थी कि इन महिलाओं को Puri ले जाने से मना क्यों किया गया? जबकि इन्होंने सारे दस्तावेज़ जमा भी किए थे. पूछने पर कारण ना बताते हुए कहा गया कि 'हम जिसे चाहे उसे ले जाएंगे '. मैंने अपने जीवन में इससे बेतुकी बात कभी नहीं सुनी. इस विषय में कोई क्या तर्क दे सकता है, यह सोचना भी मुमकिन नहीं है.

Ravivar Vichar इस तरह की कहानियों को आपके सामने पेश कर आपका ध्यान गलती की ओर नहीं बल्कि महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव की ओर आकर्षित करना चाहता है. इस सदी में भी अगर हमें हमारे हक़ के लिए लड़ना पड़े, तो कुछ तो ऐसा है जो सही नहीं हो रहा !

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SHGs महिलाओं के लिए वरदान  से कम नहीं हैं. उनके आत्मनिर्भर बनने कि एक lottery ticket हैं और आज सरकार भी हर तरीके से इस lottery ticket को सशक्त बनाने के लिए योजनाएं ला रहीं हैं. यह कहना गलत नहीं होगा कि Women Empowerment की भावना आज हर महिला को अपने सपने साकार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहीं हैं.

जब यही भावना लालच में बदल जाये, तब सम्पूर्ण काम व्यर्थ हो जाता है. 

ऐसा ही हुआ है जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में संचलित हो रहे Self Help Group में. 

हुआ ये कि पूर्व ग्राम सचिव ने गलती से गलत account में 56000 सरकारी राशि जमा कर दी. Investigation में पता चला की धनराशि SHG के account में जमा हुई है, परन्तु सरकारी राशि को वापस ना लौटाने के लिए पूर्व सचिव ने SHG की अध्यक्ष और सचिव पर 56000 रूपये  गबन करने का आरोप लगाया है. पूर्व अध्यक्ष ने जांच की मांग की. 

बात सिर्फ रुपयों की नहीं है, बात है यहां साफ नियत की, ईमानदारी की, सच्चाई की. यह एक प्रश्न उठता है कि क्या Self Help Group की Credibility पर भरोसा किया जा सकता हैं ? 

आज देश में लाखों महिला SHGs है जो समाज और सरकार के साथ कदम से कदम मिला कर एक नए आत्मनिर्भर INDIA को जन्म दे रहीं हैं. 

और ये कहना गलत नहीं होगा की सिर्फ एक या दो Cases पढ़ कर हम SHGs पर विश्वास ना करे, क्योंकि आज इन्ही groups के कारन महिलाएं आज सशक्त हो रहीं हैं और Indian Economy को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहीं हैं. 

कहते है एक बच्चे का पहला विद्यालय उसका घर होता है. वो हर ऐसी बात अपनी मां से सीखता है जो उसे इस दुनिया में जीने के काबिल बनाती है और अपनी परेशानियों का सामना करना भी सीखाती है. लेकिन ज़रूरी नहीं की हर मां अपने बच्चें को सिखाने और समझाने के लिए उसक साथ मौजूद हो. कुछ उसका पेट भरने के लिए मजदूरी पर भी जाती है. ये बात हमसे छिपी तो नहीं है कि देश में ऐसे बहुत से घर भी है, जहां उस नन्हीं सी जान को सारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी. ये बात सिर्फ हमें ही बल्कि सरकार को भी पता है. 

तो सरकार ऐसे परिवारों की मदद करने के लिए लाती है बहुत सी पहलें और वादे. बच्चों को अच्छी शिक्षा से लेकर अच्छा और सेहत से भरपूर खाना देने तक के वादे. लेकिन अगर ये कहा जाए कि सिर्फ ज़माना बदला है, कुछ चीज़ें वैसी की वैसी है और उनमें से एक है इन परिवारों के हालात! तो गलत नहीं होगा !

Andhra pradesh anganwadi महिलाएं अब भी हड़ताल पर

बहरहाल, सरकार कहती तो है कि वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है. मगर आज के हालात तो कुछ और ही कहते है और हालात देखकर समझ आता है कि कही न कही कोई तो कमी छूट रही होगी. एक और जगह है वैसे, जहां सरकार इन परिवारों के हालात सुधारने के लिए अपनी कीमती समय से कुछ समय व्यक्तित करती है. ये शब्द आजकल सुर्ख़ियों में भी बहुत छाया हुआ है. शब्द है 'Anganwadi'. क्यों? क्योंकि Andhra pradesh में आंगनवाड़ी की महिलाएं 12 december 2023 से हड़ताल पर बैठी है.

आज 12 जनवरी हो चुकी है लेकिन उनकी सुनाने वाला कोई नहीं है. ऐसे समझना थोड़ा मुश्किल है. एक काम करते है शुरुआत से शुरू करते है. हड़ताल ख़त्म क्यों नहीं हो रही ये जानने के लिए पहले ये जानना ज़रूरी है की हड़ताल आखिर शुरू हुई क्यों?

तो Andhra Pradesh के आंगनवाड़ी की महिला कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल की शुरुआत 12 दिसंबर से की. इन महिलाओं ने जगन मोहन रेड्डी सरकार से उनकी चिंताओं का समाधान करने की मांग की, जिसमें वेतन वृद्धि, ग्रेच्युटी लाभ और retirement की आयु 62 वर्ष तक बढ़ाना, कुछ मुद्दे थे. अब आप सोचेंगे की सरकार की ओर से इन बातों को तो मान लिया गया होगा. महिला कर्मचारियों को भी कुछ ऐसा ही लगा था. कुछ दिन बीतें, कुछ नतीजे सामने नहीं आए. इन्होंने अपने हड़ताल की अवधि बढ़ाने के बारे में सोचा और ऐसा ही किया.  

अपनी शिकायतों के तत्काल समाधान की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों को बुधवार को विजयवाड़ा में हिरासत में लिया गया. इन महिलाओं ने सरकार पर आरोप लगाए थे कि Andhra pradesh government श्रमिकों के लिए केवल 11,500 रुपये और सहायकों के लिए 7,000 रुपये का भुगतान करती है, जबकि वे चाहते है कि सभी श्रमिकों के लिए 26,000 रुपये मासिक वेतन की जाए.

अब सवाल ये है कि सरकार इस काम को क्यों नहीं कर रही? या तो सरकार को लगता है कि ये सारी मांगें ज़रूरी नहीं, या फिर वो इन बातों को सिरे से खारिज कर रही है. ज़रूरतें तो हमेशा बढ़ती ही रहती है. फिर सरकार ये बात तब क्यों भूल जाती है जब इनसे कुछ उम्मीद किया जाए. एक ऐसी ही उम्मीद Andhra pradesh government से भी की थी इन महिलाओं ने. लेकिन आज उनकी गिरफ्तारी की जा रही है. अब किसे सही कहे... अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करने वाली इन महिलाओं को या उस सरकार को जिनके पास इन लोगों की बात सुनाने के अलावा सब कुछ करने का समय है.

Stoning Bricks से SHG की Suman ने गवाईं जान             

Uttarakhand के Roorkee में एक घटना ने शर्मसार (uttarakhand news hindi) कर दिया. जिले के गंगदासपुर के Self Help Group संचालन को लेकर महिला सदस्यों के बीच करीब तीन माह से विवाद चल रहा था. जिसमें एक सदस्य को जान तक गंवानी पड़ी. घटना के दिन SHG की संचालक सुमन सोमवीर अपने ही घर से निकल कर जा रही थी. इसी बीच इस समूह की ही रेखा और कोमल ने रास्ते में ही सुमन से विवाद शुरू किया.

विवाद हाथापाई में बदल गया. एक-दूसरे पर ईंट-पत्थरों से हमला कर दिया. इस हमले में सुमन बुरी तरह घायल हो गई. सिर फट गया. सुमन की इलाज के दौरान मौत हो गई.

इस घटना को लेकर रायसी चौकी प्रभारी एसआई सुभाष चंद्र ने बताया- "यह घटना आपसी विवाद की है.कुछ दिन पहले सुमन ने आरोपी महिलाओं के खिलाफ शिकायत की थी. इसी का बदला लेने इस घटना को अंजाम दिया. दोनों आरोपी महिलाओं के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया."

SHG सदस्यों की जरूरी है Counselling

Gangdaspur की घटना से साबित हो गया कि समूह के कारोबार में मुनाफा मिलते ही स्वयं सहायता समूह की सदस्यों में ही होड़ बढ़ गई. पुलिस के अनुसार सुमन SHG की Director थी. इस पद पर आरोपी महिला संचालक बनाना चाहती थी. इस संचालन के लिए ही मनमुटाव और झगड़े ने समूह के साथी सदस्य की जान चली गई.

इस घटना से उत्तराखंड सहित देश के और भी Ajeevika Mission in Uttrakhand के SHG की महिलाओं को Counseling की जरूरत है. जिससे समूह सदस्य में होड़ की बजाए आपसी समंज्यस्य बढ़े.

केंद्र और राज्य सरकारें घरेलु और बेरोजगार महिलाओं के लिए SHG के माध्यम से काम दे रही. यही रोजगार महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहा. फ़िलहाल इस घटना ने SHG की महिलाओं को शर्मिंदा कर दिया. 

पूरे देश में स्वयं सहायता समूहों को माइक्रो फाइनेंस तक आसान पहुंच, सब्सिडी और दूसरी तरह के योजनाओं के ज़रिये उद्यम शुरू करने में मदद की जा रही है. तिरुवनंतपुरम (Thiruvananthapuram self help groups) में भी स्वयं सहायता समूह आर्थिक आज़ादी हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. लेकिन, सामाजिक चुनौतियों के साथ धोखाधड़ी की परेशानी बाधा बनी हुई है (self help group scammed).

तिरुवनंतपुरम निगम द्वारा स्वीकृत सब्सिडी ऋणों को ठगा 

ऐसे ही एक मामले में, करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी में पांच सदस्यीय गिरोह के खबर सामने आई है. इस गिरोह ने स्वयं सहायता समूहों (fraud with SHG) के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए तिरुवनंतपुरम निगम द्वारा स्वीकृत सब्सिडी वाले ऋणों को कथित तौर पर हड़प लिया.

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आरोपियों ने महिलाओं को समूह बनाने के लिए राजी किया और बैंकों के ज़रिये निगम द्वारा ऋण स्वीकृत किए जाने के बाद, वास्तविक लाभार्थियों की जानकारी के बिना राशि अपने स्वयं के खातों में ट्रांसफर करवाई है.

आरोपियों ने की 3.80 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी

पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने इस तरह से 3.80 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की. चेरियाथुरा में पांच SHG ने निगम द्वारा सब्सिडी वाले ऋण के रूप में स्वीकृत 25 लाख रुपये हड़पने के आरोपी के खिलाफ फोर्ट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. 

यह भी पता चला कि ऐसे सैकड़ों स्वयं सहायता समूहों से फर्जीवाड़ा कर पैसे ठगे गये. मनाकौड, विझिनजाम, वलियाथुरा में स्वयं सहायता समूहों ने भी आरोपियों के खिलाफ इसी तरह की शिकायतें की हैं.

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अकाउंट ब्लॉक होने पर हुआ खुलासा 

हर SHG में पांच सदस्य हैं और समूह के सभी सदस्यों को नए उद्यम शुरू करने के लिए 1 लाख रुपये मिलते हैं. कुल ऋण राशि में से 75,000 रुपये निगम द्वारा और 25,000 रुपये संबंधित बैंक द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं. लाभार्थियों को कम ब्याज दरों पर ऋण राशि का केवल 70% ही चुकाना होता है.

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धोखाधड़ी का खुलासा तब हुआ जब एक लाभार्थी का खाता ऋण न चुकाने की वजह से बैंक द्वारा ब्लॉक कर दिया गया. सदस्य अपने पति द्वारा विदेश से ट्रांसफर की गई रकम नहीं निकाल सकीं. जब उसे पता चला कि कॉर्पोरेशन से एक subsidized loan स्वीकृत किया गया था, और इसे दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दिया गया.

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कई धाराओं के तहत हुई शिकायत दर्ज 

"आरोपियों ने खुद को निगम कर्मचारियों के रूप में पेश किया और कुछ स्थानीय निवासी भी उनके साथ थे. उन्होंने हमें एक छोटी सिलाई इकाई बनाकर सब्सिडी वाली ऋण योजना का इस्तेमाल करने के लिए कहा. जल्द ही 5 लोगों ने एक स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया और हर एक ने प्रोसेसिंग फीस के रूप में 1,500 रुपये का भुगतान किया. बैंक की एनचक्कल शाखा में एक खाता भी खोला गया. बाद में, आरोपी ने हमारी जानकारी के बिना ऋण राशि छीन ली," स्वयं सहायता समूह की सदस्य अजिता एस ने बताया.

फोर्ट पुलिस ने ग्रेसी, अनीस, अनु, अखिला और राजेश के खिलाफ आपराधिक विश्वासघात के लिए IPC की धारा 406, धोखाधड़ी के लिए 420, 409, 468 और धारा 34 के तहत मामला दर्ज किया. पुलिस ने कहा, "जांच शुरू हो गई है और अधिक जानकारी बाद में ही पता चलेगी."

इस तरह की धोखाधड़ी से स्वयं सहायता समूह क्रान्ति पर नकारात्मक असर पड़ता है. प्रशासन और न्यायतंत्र को इस तरह के गिरोह के खिलाफ सख़्त कार्यवाही कर जल्द उस पर विराम लगाना चाहिए.

Supaul जिला के पिपरा थाना क्षेत्र के थुमहा में 'उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक' (Uttar Bihar Gramin Bank) की ब्रांच Thumha के सामने SHG की कई महिलाओं ने हंगामा किया.

45 हजार रुपए की रिकवरी के नोटिस से गुस्साई महिलाएं

Bihar के Thumha गांव में  Uttar Bihar Gramin Bank  का दावा है कि Self Help Group in Bihar की महिलाओं ने बैंक से लोन लिया. उनके पास दस्तावेज हैं. लोक अदालत में इस मामले का निराकरण कर सकती हैं. नोटिस मिलते ही स्वयं सहायता समूह थुमहा गांव की महिलाएं भड़क गईं. बैंक के दरवाज़े पर पहुंच कर हंगामा और नारेबाजी की.

समूह की महिलाओं ने बताया- "लगभग 10 साल पहले हम बैंक में पैसा जमा करते थे.यह व्यवस्था हम कबसे ही बंद कर चुके हैं. जब लोन लिया ही नहीं, तो रिकवरी किस बात की ? यदि हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम आगे भी आंदोलन करेंगे."       

बैंक ने कहा- हंगामा नहीं, निपटारा करें   

इस पूरे मामले में बैंक अधिकारी पल्लव सिंह ने कहा - "ऋण धारक को लोक अदालत के माध्यम से समझौता के लिए नोटिस भेजा गया. इस प्रकरण का निराकरण छूट के साथ कर सकते हैं. SHG की किसी भी सदस्य को परेशानी है तो बैंक में बैठ कर हम जानकारी देने को तैयार हैं. लोन से जुड़ी  फाइल हम दिखाने को तैयार हैं."

सपौला जिले में बैंक के सामने प्रदर्शन करती SHG महिलाएं (Image Credits: Social Media)

इस पूरे घटनाक्रम पर यह तो साबित होता है कि Self Help Group की महिलाओं ने 10 साल पहले किस बात की राशि जमा की. कितनी राशि जमा की. इसी के साथ वह राशि इस खाते में जमा की गई. यह जांच की जाना चाहिए. बैंक को सीधे SHG in Bihar की महिलों को नोटिस देने की बजाए Ajeevika Mission के अधिकारियों से बात करनी चाहिए थी. इस समय केंद्र हो या राज्य सभी सरकारों का फोकस महिलाओं के आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार से जोड़ने का है. ऐसे में बिहार की यह घटना सड़कों पर आ गई. इस घटना ने सभी को शर्मिदा किया. 

बालाघाट जिले में स्वयं सहायता समूह (Self Help Group)की महिलाओं ने नक्सलवाद (Naxalites) से डरे बिना अपने दम पर कारोबार जमाया. सरकार की आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) योजना में काम किया. अपने हक़ के पैसे में से मिशन के सहायक प्रबंधक (ABM) ने रिश्वत मांगी. लोकायुक्त ने शिकायत के आधार पर  रंगे हाथों पकड़ा.    

जिस जिले का ज़िक्र मोदी ने किया उसे ही कर दिया शर्मिंदा 

इस घटना की बात करने के पहले इतना समझ लीजिए कि आदिवासी बहुल और नक्सल प्रभावित इस जिले की महिलाओं की मेहनत की ज़िक्र मन की बात में प्रधानमंत्री (Prime Minister) नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) कर चुके हैं.
मध्यप्रदेश (MP) के बालाघाट (Balaghat) जिले का चिचगांव. इस गांव को स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की मीना रंगडहाले ने अलग पहचान दिलाई. मीना ने जिस राइस मिल में मजदूरी की आज उस मिल की मालकिन है.

बालाघाट के चिचगांव की राईस मिल जिसका ज़िक्र पीएम मोदी ने किया था. (Image: Ravivar Vichar)

बालाघाट (Balaghat) की ही दूसरी उपलब्धि- लालबर्रा (Lalbarra) और बारासिवनी (Baraseoni) के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने इतनी मेहनत की कि सरकार ने उन्हें स्कूटी गिफ्ट की.
ऐसे कई उदाहरण हैं जहां की महिलाओं ने बालाघाट (Balaghat) को नई पहचान दी. इसी जिले की एक घटना ने सभी को शर्मिंदा (Sharminda) कर दिया.              

3500 रुपए की रिश्वत की ज़िद 

अब हालत यह है कि आजीविका मिशन  के ही सहायक प्रबंधक (ABM) नरेंद्र सोनवाने स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) से काम करने के बदले रिश्वत मांगी. आखिर पकड़े गए.      
जिले के पनबिहरी निवासी शीतला मां आजीविका स्वयं सहायता समूह की सचिव राजेश्वर पंचेश्वर ने लोकायुक्त (Lokayukt) में शिकायत की थी।राजेश्वर पंचेश्वर ने बताया- "सूमह के द्वारा साल 2022 में पंचायत चुनाव के दौरान चाय-नाश्ता एवं भोजन वितरण की व्यवस्था की गई थी. इस काम के खर्च का 57 हजार रुपए का भुगतान किया जाना था.लालबर्रा में पदस्थ मिशन के  सहायक प्रबंधक नरेंद्र सोनवाने द्वारा 4 हजार रुपए की मांग की. मैंने यह रिश्वत (Bribe) की राशि सहायक प्रबंधक सोनवाने को दी. लोकायुक्त  (Lokayukt) से पहले ही शिकायत करने से अधिकारी को पकड़ लिया." 

मजदूरी से मेहनत तक का कठिन सफर

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY SRLM) ने लगभग 4 लाख से ज्यादा Self Help Group बना कर 60 लाख से ज्यादा महिलाओं को जोड़ा. हर स्तर पर शासन ने आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) में अधिकारी नियुक्त किए. सम्मान और सैलेरी लेते इन अधिकारियों पर भरोसा कर घरेलु महिलाएं या मजदूरी छोड़ मेहनत के कठिन रास्ते पर निकली. मेहनत से साबित किया वे सब कुछ कर सकती हैं.

अपनी मेहनत और समूह में तैयार प्रोडक्ट्स की बिक्री की रास्ते बताने की बजाए सहायक प्रबंधक सोनवाने ने रिश्वत मांग समूह की महिलाओं का भरोसा तोड़ा. यदि समूह की महिलाएं हिम्मत न दिखातीं तो न जाने कब तक आर्थिक शोषण का शिकार होतीं. 
जरुरी है कि राज्य स्तर पर बैठे अधिकारी जिले स्तर पर सेवाएं दे रहे अधिकारियों को क्रॉस चेक करें. समूह में भरोसा बढ़ाए. नरेंद्र जैसे आरोपियों पर नकेल कसे. जिससे समूह की मेहनत की कमाई और भरोसा सुरक्षित रहे.

मध्यप्रदेश (MP) के बालाघाट (Balaghat) में सहकारी धान खरीदी में इस बार Self Help Group की महिलाएं सेंटर पर दिखाई नहीं देंगी. जिला प्रशासन ने धान की 1 दिसंबर से होने वाली खरीदी में SHG की भूमिका को नहीं रखा. समूह की महिलाओं ने जिला प्रशासन से इस बारे में मांग की.

Balaghat के SHG ने सौंपा ज्ञापन 

बालघाट (Balaghat) के Self Help Group की महिलाओं ने आक्रोश व्यक्त किया. 1 दिसंबर से जिले में शुरू होने वाली धान खरीदी केंद्र (Purchasing Paddy Center) में सक्रिय भूमिका देकर सेंटर आवंटन करने की मांग की. यही नहीं SHG की महिलाओं ने जिला प्रशासन के अधिकारियों से मिलकर अपनी मांग रखी. आक्रोश जताया. इन्हीं समूह की सदस्यों ने पिछले साल कई सेंटर की कमान संभाली थी.
आजीविका स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) समनापुर की सदस्य कौशल्या बाई ने बताया- "पिछले साल धान खरीदी की जिम्मेदारी मिली थी.समूह ने ईमानदारी के साथ काम कर धान खरीदी में कोई अनियमितता नहीं की.बावजूद इसके इस वर्ष धान खरीदी का काम नहीं मिला."            

178 सेंटर्स में एक भी SHG को नहीं     

बालाघाट (Balaghat) जिले में धान खरीदी के 178 सेंटर्स बनाए गए. किसानों को स्लॉट आवंटित किए गए. 1 लाख 17 हजार 596 किसानों ने अपना पंजीयन धान बिक्री के लिए कराया.   
गोंडवाना स्वयं सहायता समूह (Self Help Group), माना की भगवंती उइके ने बताया- "पिछले साल परसामऊ और गढ़ी के धान खरीदी केन्द्र हमारे समूह को मिला था. हमें इस रोजगार से फायदा हुआ था. इस बार भी दिया जाए." 

बालाघाट (Balaghat) में स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाओं ने ट्रेडिशनल खेती (Traditional Farming), प्रोडक्शंस में बढ़िया काम कर रहीं हैं. एक साल के अनुभव के बाद भी यदि SHG को धान खरीदी काम से दूर रखना प्रशासन की प्रक्रिया समझ के परे है. इस कदम से समूह की महिलाओं को रोजगार से हटाकर कमाई का एक साधन भी छीन लिया. यह अव्यवस्था और समूह को दूर करना शर्मिंदा (Sharminda) करता है.         
         

icharमथुरा (Mathura) जिले पार्वती स्वयं सहायता समूह (Self Help Group)  ने बड़ी उम्मीद लगाकर गोबर पेंट (Cowdung Paint) बनाने की फैक्ट्री डाली. दीवाली सहित बड़े सभी त्यौहार निकल जाने के बाद भी SHG के प्रोडक्शन की पूरी बिक्री नहीं हो सकी. अब SHG की महिलाओं की कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं.

उधारी में फंसे समूह की नहीं हो रही सुनवाई 

Uttar Pradesh के Mathura जिले के पार्वती स्वयं सहायता समूह  (Self Help Group)   की महिलाओं का प्रशासनिक अधिकारियों  पर आरोप लगाया. पार्वती समूह की भगवान देवी बताती हैं- "हमने इस बार 2500 लीटर गोबर पेंट बनाया.2400 लीटर बड़ी मुश्किल से बेचा. बावजूद 100 लीटर यह पेंट स्टॉक हो गया. अधिकारी अब सुनने को तैयार नहीं. फैक्ट्री अच्छी चलने की उम्मीद से सब कुछ दांव पर लगाया.24 लाख का कर्ज भी ले लिया. अब इसे समय पर उतरने का संकट है."

मथुरा (Mathura) जिले में जब यही गोबर पेंट फैक्ट्री (Cowdung Paint Factory) खुली तब बहुत चर्चा में आई थी. 

46 हजार की समूह को केवल कमाई

Self Help Group की भगवान देवी ने आगे बताया- "पेंट की बिक्री से 46 हजार रुपए की कमाई हुई.लगभग इतना ही पैसा ऑनलाइन ट्रांसेक्शन हुआ. इसमें भी डेढ़ लाख खर्च हुआ. ऐसी हालत में भी कोई नहीं सुन रहा." 
इस पूरे मामले में जिला समन्वयक (DC) दुष्यंत कुमार कहते हैं- "SHG की महिलाओं का पूरा साथ दिया जाएगा. यह फैक्ट्री फिर से जल्दी शुरू हो हम भी प्रयास कर रहे हैं."

(Image: Ravivar Vichar)

यह हालात तब बन रहे जब पूरे प्रदेश के साथ प्रधानमंत्री (Prime Minister) नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) खुद स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) को आत्मनिर्भर बनाने में जोर दे रहे. मथुरा (Mathura) में भी कई समूह बेहतर काम कर रहे. यदि SHG की महिलाओं पर आर्थिक संकट और कर्ज का दबाव है तो प्रशासन को समूह का साथ और गाइडेंस करना होगा जिससे जिला शर्मिंदा न हो.

भारत के उत्तर-पूर्वी राज्य मणिपुर में भड़की जातीय हिंसा (Manipur Violence) ने रोज़मर्रा के जीवन को काफी प्रभावित किया. इस हिंसा की वजह से राज्य की स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups) से जुड़ी महिलाओं को भी कई चुनौतियों और परेशानियों का सामना करना पड़ा.

हिंसा के बाद 3,500 SHG महिलाएं राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर  

मणिपुर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (MSRLM) की राज्य मिशन निदेशक एन बंदना देवी ने तीन अधिकारियों के साथ राजभवन में मणिपुर की राज्यपाल अनुसुइया उइके से मुलाकात की और राहत शिविरों में महिलाओं की स्थिति पर चर्चा की.

उन्होंने राज्यपाल को बताया कि 3 मई को हुई हिंसा की वजह से महिला स्वयं सहायता समूहों की लगभग 3,500 सदस्य प्रभावित हुई हैं और वे अलग-अलग राहत शिविरों में रह रही हैं.

Image Credits: Foreign Policy

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राहत शिविरों में प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ आयोजित 

उन्होंने कहा, MSRLM ने लोगों की आजीविका बढ़ाने के मिशन के साथ राहत शिविरों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और लगभग 2 हज़ार लोगों को मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स के साथ प्रशिक्षित किया गया. राहत शिविरों में बने उत्पादों की बिक्री के लिए मेले का आयोजन किया जायेगा.

राज्यपाल ने MSRLM टीम द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए कहा, शिविरों में IDP को समर्थन देने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए. 

Image Credits: English Jagran

भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जैसी एजेंसियों के सहयोग से, IDP को स्वच्छता किट, किचन सेट, मच्छरदानी, कंबल आदि जैसी राहत सामग्री वितरित की गई. राज्यपाल ने कहा कि अब IDP के लिए आजीविका के साधनों पर ध्यान देना ज़रूरी है. 

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फिंगर प्रिंट से फंसी महिलाएं  

मध्यप्रदेश (MP) में 53 लाख समूहों से जुड़ी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजनाएं तो लागू कीं,लेकिन ट्रेनिंग में कहीं कमी रह गई.इस ट्रेनिंग के आभाव में महिलाएं आत्मनिर्भर तो हुईं लेकिन सजग नहीं हो सकीं. हाल ही में सागर (Sagar) जिले के देवरी ब्लॉक के कुछ समूह (SHG) की महिलाएं भी लालच का शिकार हो गईं. एक निजी माइक्रो फाइनेंस कंपनी (Micro Finance Co.) के कहने पर महिलाएं फिंगर प्रिंट लगाकर फंस गईं. इस लालच में ये महिलाएं अपना लाखों रुपए का नुकसान कर बैठीं. आदिवासी समूह की महिलाएं पुटदेही, रमखिरिया, समनापुर ,धुलतरा, सातापेरी,सगरा आदि गांव की करीब 19 महिलाएं पुलिस थाना देवरी पहुंची. उनका कहना है- "हमारे घर-घर आए और फिंगर प्रिंट लगवा कर पैसे हड़प लिए." 

कई जिले की महिलाएं ठगी की शिकार 

यह पहला मामला नहीं है. इसके पहले प्रदेश के डिंडोरी, सिवनी जिले में भी महिलाओं के साथ ठगी और अनियमितता के मामले सामने आए थे. डिंडोरी में योजना में विसंगति के चलते समूह की महिलाओं को परेशान होना पड़ा. सिवनी में भी समूह की महिलाओं को बैंकों के चक्कर काटने पड़े. ये घटनाएं साबित कर रहीं कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं कि ट्रेनिंग में कमी जरूर है.

सतना में भी महिलाएं से साजिश 

इस घटना के पहले सतना जिले के आजीविका मिशन (Ajeevika Mission supporting women) के समूह कुछ महिलाएं भी साजिश की गिरफ्त में आ गईं. वेयर हॉउस और गेहूं खरीदी में 56 लाख रुपए से ज्यादा का घोटाला उजागर हुआ. महिलाओं पर प्रकरण दर्ज हुए. सवाल ये कि इतनी बड़ी राशि के लालच में भोली-भाली महिलाओं को किसने फंसाया. इतने बड़े घोटाले में सीधे जुड़ने की बात किसी के गले नहीं उतरती. 

कंपनियों पर कसावट जरुरी 

सागर (Sagar) के देवरी ब्लॉक में हुई ठगी में माइक्रो फाइनेंस कंपनी (Micro Finance Co.)पर कसावट जरुरी है. हालांकि ब्लॉक मैनजर नीरज डहरवाल कहते है- " समूह की ठगी गई महिलाएं बिना किसी से सलाह लिए सीधे माइक्रो संपर्क में आईं और ठगा गईं " फ़िलहाल ये पूरा मामला थाने में पहुंचा. जिला पंचायत (ZP) सीईओ (CEO) पीसी शर्मा कहते है- "जिले सहित पूरे प्रदेश में महिला सशक्तिकरण और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए योजनाएं चल रहीं. लोन सुविधा के साथ रोजगार से जोड़ा जा रहा. बावजूद ये घटना चिंताजनक है. महिलाओं को और काउंसलिंग करेंगे." 

बहरहाल प्रदेश में कुछ अपवाद को छोड़ कर समूह की महिलाओं  के साथ बिचौलिए समय पर बाहर न किए गए और ऐसी माइक्रो फाइनेंस कंपनी पर नकेल न कसी गई तो समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार से जोड़ने के सरकार के प्रयासों पर पानी फिर जाएगा. 

मोटरसाइकिल पर सवार दो आदमी साइकिल से जा रही लड़की को ओवरटेक करते हैं और उनमें से एक लड़की का दुपट्टा खींच लेता है. तुरंत वह अपना संतुलन खो देती है, उसकी साइकिल दाहिनी ओर घूम जाती है और पीछे से आ रही दूसरी मोटरसाइकिल से टकरा जाती है. जैसे ही वह सड़क पर गिरती है, दूसरी दिशा से आ रही तीसरी मोटरसाइकिल 17 वर्षीय लड़की को कुचल देती है.

'ईव टीजिंग' नहीं, कहा जाना चाहिए 'सड़क पर यौन उत्पीड़न'  

"जिस पल मैंने अपनी बेटी को देखा, मुझे पता था कि वह मर चुकी है," उसके पिता सभाजीत वर्मा ने कहा, "कोई अंतिम शब्द नहीं, कोई अलविदा नहीं."

उन्होंने कहा, अपनी मौत से दो दिन पहले उनकी बेटी ने बताया था कि कुछ लड़के स्कूल के बाहर उसे और दूसरी लड़कियों को परेशान कर रहे थे.

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उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के अंबेडकर नगर जिले की इस घटना ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (sexual harrassment at public places) के मुद्दे को सुर्खियों में ला दिया है. इस तरह की घटनाएं लगभग हर शहर, हर जिले की सच्चाई है, जिसे अक्सर "ईव टीजिंग" कहकर टाल दिया जाता है. अक्सर लडकियां या महिलाएं इसकी शिकायत भी दर्ज नहीं करवाती.

कुछ महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने स्थानीय प्रेस द्वारा केस की रिपोर्टिंग के लिए "ईव टीजिंग" फ्रेज के इस्तेमाल पर सवाल उठाये. हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि "ईव टीजिंग" की बजाय "सड़क पर यौन उत्पीड़न" कहा जाना चाहिए (sexual harassment instead of eve teasing).

बेहद कम रिपोर्ट किया जाने वाला अपराध है सड़क पर यौन उत्पीड़न

सार्वजनिक स्थानों को महिलाओं के लिए सुरक्षित और इन्क्लूसिव बनाने के लिए काम करने वाली सामाजिक संस्था सेफ्टीपिन की सह-संस्थापक कल्पना विश्वनाथ का कहना है कि यह शब्द ऐसा लगता है जैसे बस थोड़ा-सा चिढ़ाया या परेशान किया गया हो.

वह कहती हैं, "यह एक सामान्य बॉलीवुड कहावत है कि नायक एक महिला का पीछा करता है और वह उसका पीछा करना पसंद करती है. लेकिन यह अपराध है, यह हिंसक है, और इसे छेड़छाड़ कहकर हिंसा के प्रभाव को कम नहीं समझा जा सकता."

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कल्पना विश्वनाथ कहती हैं, "सड़क पर उत्पीड़न एक बेहद कम रिपोर्ट किया जाने वाला अपराध है क्योंकि ज्यादातर महिलाएं पुलिस के पास नहीं जाती जब कोई उन्हें छूता है, उनके साथ छेड़छाड़ करता है या भद्दी टिप्पणियां करता है. इसके अलावा, विशेष रूप से बहुत भीड़-भाड़ वाले इलाके में, एक महिला के लिए अपराधी को पहचानना भी मुश्किल हो सकता है."

"मीडिया में एक बेहतर संदेश प्रणाली का होना ज़रूरी"

वह कहती हैं "अंबेडकर नगर वाली घटना में अगर लड़की मरी नहीं होती, अगर वह गिरने के बाद उठती, खुद को झाड़ती और चली जाती, तो कोई भी इस घटना के बारे में बात नहीं करता."

जेंडर एक्टिविस्ट्स का मानना है कि लड़कों को संवेदनशीलता और बेहतर व्यवहार सिखाकर इस अपराध पर काबू पाया जा सकता है (sensitizing society to stop crimes against women). विश्वनाथ कहती हैं, "यह एक लॉन्ग-टर्म प्रोसेस है. मीडिया में एक बेहतर संदेश प्रणाली का होना ज़रूरी है जो इस समय लड़कियों के खिलाफ है."

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पुलिस और जनता का संवेदनशील होना भी है ज़रूरी 

लोगों को यह समझने की ज़रूरत है कि एक्सेप्टेबल व्यवहार क्या है, पुलिस को संवेदनशील होना होगा ताकि वे महिलाओं की शिकायतों को गंभीरता से लें. चूंकि पुलिस हर समय हर जगह नहीं रह सकती है, इसलिए जनता को भी संवेदनशील होना होगा.

सड़क पर यौन उत्पीड़न की घटनाएं महिलाओं की सुरक्षा पर ऐसा कलंक है जो उनसे अपने सपने पूरे करने की आज़ादी को छीनता है (sexual harassment cases on streets). 

"लड़के तो लड़के हैं, उन्हें कौन समझाए" अक्सर ये सुनने को मिलता है. पर हम लड़कों को इतनी आसानी से अपराधी नहीं बनने दे सकते. 

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के तहत शक्ति रसोई, जिसकी शुरुआत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं (Uttar Pradesh Women Self Help Groups) को रोजगार का अवसर देने और आजीविका कमाने के लिए किया गया था. महिलाओं के आत्मनिर्भरता की दिशा में सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रयास 'शक्ति रसोई' (Shakti Rasoi) महिला स्वयं सहायता समूह के लिए मुसीबत बन गई हैं.   

10 घंटे काम के बावजूद SHGs को नहीं हो रहा मुनाफा 

सेल्फ हेल्प ग्रुप्स महिलाओं को स्वावलंबी बनाने और सामाजिक आर्थिक रूप से मजबूत करने के ज़रिये में लाभ में कमी हो रही है. Self Help Group सदस्य ज्योति बताती हैं कि रेट गिरने से अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय के बाहर स्थित दुकानों से चाय और नाश्ता खरीदते हैं. 10 घंटे काम के बावजूद भी 10 रुपए का मुनाफा नहीं हो रहा.

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उत्तर प्रदेश के कुल 16 नगर निगम में लागू की जा रही है. पायलट प्रोजेक्ट बनारस (Banaras) से शुरू किया गया था, और अब प्रयागराज (Prayagraj) में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है. योजनाएं महिलाओं के आत्मनिर्भर, सशक्त और स्वावलंबी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहीं बस जरुरत है तो समाज और लोगों के साथ की.

एक तरफ जहां सरकार स्वयं सहायता समूह की महिलाओं (women self help groups) को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई योजनएं ला रही है. वही SHG महिलाओं के साथ धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं. ऐसा ही एक मामला सामने आया है राजस्थान (Rajasthan) के झुंझुनूं जिले में.

SHGs को मिला 3 लाख रुपए का लोन रिकवरी नोटिस 

पिलानी थाना क्षेत्र के डूलानिया गांव में, Self Help Groups की महिलाओं के होश उड़ गए जब झुंझुनूं केन्द्रीय सहकारी बैंक (Jhunjhunu Central Cooperative Bank) ने लोन रिकवरी के लिए हर सदस्य को तीन लाख रुपए का नोटिस भेजा.

Self Help Groups के साथ हुई धोखाधड़ी 

वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने बैंक प्रबंधक को जानकारी दी, पर कोई समाधान नहीं मिला. महिलाओं ने पिलानी थाने में  शिकायत दर्ज कराई. महिला SHGs ने बताया कि उन्होंने आईडी प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंटस एडमिनिस्ट्रेटर को दिए थे.

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कोरोना के समय एडमिनिस्ट्रेटर संदीप कुमार से बात नहीं हुई और उसने एसएचजी महिलाओं के नाम पचास लाख रुपए का लोन उठा लिया. पुलिस की जांच जारी है.

ग्रामीण SHG महिलाओं के साथ हो रही धोखादड़ी चिंता का विषय है, इस पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है.