मप्र के इंदौर जिला अंतर्गत धुलेट गांव पिछले कुछ समय से चर्चा में है. चर्चा का कारण यहां की रहने वाली पपीता रावत है. पपीता, स्वयं सहायता समूह में सक्रिय अध्यक्ष होने के साथ देखते ही देखते नवाचार करने के लिए पहचान बन गई. इस पूरे इलाके में किसान परिवारों में काउंसलिंग करने पपीता रावत पहुंच रही.

600 बीघा खेत में पराली जलाने से बचाया !

जिले के धुलेट गांव के आसपास दूर-दूर तक कोई भी किसान अब अपने खेत में पराली (गेहूं कटाई के बाद बचे हुए ठूंठ,अवशेष) नहीं जलाता. इसका कारण पपीता रावत है. पपीता रावत बताती है -"शुरुआती दिनों में मैं घर ही रहती और मेरे पति महेश मजदूरी करने जाते थे. घर में तंगी बनी रहती. एक दिन गांव में आजीविका मिशन के अधिकारी आए. द्वारकाधीश सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया.सिलाई मशीन ली और काम शुरू किया. इसके बाद मैंने लोन लेकर 'स्ट्रा रीपर मशीन' खरीद ली. गांव सहित आसपास के किसान परिवारों को पराली जलाने नुकसान और भूसा तैयार करने के फायदे बताए. देखते ही देखते इस साल हमने 600 बीघा से ज्यादा खेत में फसल कटने के बाद पराली जलने से बचा लिया. इस बार पराली से भूसा तैयार कर किसानों को लाभ पहुंचाया. वे इसका उपयोग मवेशियों के 'केटल फीड' के रूप में कर रहे. इस साल हमने लगभग साढ़े तीन लाख रुपए का लिए."
डे आजीविका मिशन के जिला प्रबंधक गायत्री राठौड़ बताती है-"इस समूह को विलेज ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ आस्था संकुल संगठन खुड़ैल से जोड़ा गया.किसान दीदी के रूप में पपीता रावत बेहतर काम कर रही. पशु पालन से जुड़कर भी चार मवेशियों के माध्यम से दूध उत्पादन का व्यवसाय कर रही है."

सखियां ला रहीं किसान और कृषि पद्धति में बदलाव 

समाज और कृषि पद्धति में बदलाव नज़र आने लगा है. किसान दीदियां स्वयं सहायता समूह के माध्यम से किसानों की सोच के साथ पराली को जलाने से हो रहे नुकसान को समझा रहीं. इंदौर के जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) हिमांशु शुक्ला बताते हैं-"धुलेट की पपीता रावत रीपर मशीन खरीद कर केटल फीड तैयार कर रही है. इससे स्वयं की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ साथ ही अन्य किसानों को भी प्रेरित कर रही है. अन्य समूह की सदस्यों को भी मिशन काउंसलिंग कर रहा है."

इंदौर क्षेत्र के आसपास स्ट्रा रीपर मशीन खरीदने या किराए से लेकर भूसा तैयार करने के लिए किसान परिवारों की रूचि दिखाई देने लगी है. 

सैकड़ों एकड़ खेत की उपजाऊ क्षमता दांव पर 

कृषि वैज्ञानिकों का कहना है किसानों द्वारा पराली जलाने की मानसिकता बनी हुई है. प्रदेश में ही सैकड़ों एकड़ खेत में पराली जलाने से उनकी उपजाऊ क्षमता दांव पर लगी हुई है. 

वैज्ञानिकों के अनुसार "पराली जलाने से जहां अगले सीज़न में फसल उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है वहीं पराली (सूखी फसल अवशेष या  STUBBLE) जलाने से CO2 (कॉर्बन डाय ऑक्साइड), नाइट्रोजन ऑक्साइड सहित हानिकारक गैस बनती है जिससे ग्लोबल वॉर्मिंग प्रभावित होती है. मिट्टी उर्वरता (सॉइल फर्टिलिटी) के साथ सूक्ष्मजीव और बैक्टीरिया नष्ट हो जाते है."
हालांकि जिला प्रशासन और कृषि विभाग पराली न जलाने के लिए किसानों को जागरूक कर रहा है. यहां तक कि पराली जलाने पर जुर्माने का भी प्रावधान है.

" यह प्रसन्नता की बात है की ज़िले में किसान सखी ने न केवल स्वयं को आर्थिक समृद्ध बनाया, बल्कि कृषि के क्षेत्र में सबसे गंभीर समस्या पराली जलाने का विकल्प किसानों तक पहुंचाने अपनी भूमिका निभा रही हैं. ऐसी किसान दीदियों को समूह के बीच और प्रोत्साहित करने के लिए कहा गया है. आने वाले दिनों में और सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे, जिससे कृषि क्षेत्र में सुधार के साथ पर्यावरण में सहभागिता होगी."

सिद्धार्थ जैन, आयएएस
सीईओ, जिला पंचायत, इंदौर             

मध्य प्रदेश की धार्मिक पर्यटन और आध्यात्मिक नगरी उज्जैन जहां प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल स्वयं विराजित हैं,वहीं भगवान श्रीकृष्ण की अध्ययन स्थली सांदीपनि आश्रम भी यहीं है.ऐसे पवित्र और पौराणिक महत्व के शहर में इन दिनों फूलों की बहार है.इस ज़िले में बड़ी संख्या में किसान परिवार फूलों की खेती करने में जुटे हैं. खासतौर पर स्वयं सहायता समूह से जुड़ी सदस्य किसान दीदियां भी चर्चा में है. जी हां, देश के महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग महाकाल की नगरी उज्जैन पिछले कुछ सालों से फूलों की महक से सराबोर है.ये काम संभाली ज़िले की किसान दीदियों ने ...

ज़िंदगी में भी अब फूलों की महक का अहसास 

ज़िले के बड़नगर ब्लॉक में है छोटा सा गांव सनावदा.यहां की रहने वाली संगीता सेवाराम कहती है -"शुरुआत में मजदूरी कर भरण -पोषण करते रहे.आजीविका मिशन के अधिकारी एक दिन गांव में आए.उन्होंने हमारी परेशानी समझी और मां अंबे स्वयं सहायता समूह का गठन करवाया.बाद में उम्मीद बढ़ी और ग्राम संगठन और फिर नर्मदा संकुल संगठन (CLF) में जुड़ गए.एक एकड़ में मैंने परिवार के साथ फूलों की खेती शुरू की.उत्पादन बढ़िया होने लगा और मेरे पति सेवाराम, फूलों से भरे थैलों को उज्जैन मंडी में बेचने लगे.देखते-देखते ही हमारी इनकम 3 हज़ार रुपए महीने से बढ़कर 13 हज़ार रुपए तक पहुंच गई.हम गेंदा, सेवंती और नवरंगा जैसे फूलों की किस्में लगा रहे.अच्छा लगता जब हमारे यहां खेत के फूल भगवान के मंदिरों सहित कई जगह उपयोग में आ रहे"

संगीता के परिवार में आर्थिक संपन्नता बढ़ने से परिवार के चारो सदस्यों का जीवन स्तर में बदलाव आ गया.सालभर में अब अच्छी कमाई हो रही है.

रजनीगंधा देख खेत में ठहर रहीं राहगीरों की नज़रें 

बड़नगर ब्लॉक के इसी सनावदा गांव में सिर्फ संगीता ही नहीं आप रामकुंवर बाई से भी मिलिए.यदि आप इस तरफ से कहीं खेतों में से निकले और दूर से ही रजनीगंधा के खेत के साथ महक का अहसास हो तो समझ जाइए ये खेत रामकुंवर बाई का ही है.

रामकुंवर बाई कहती है -"हमारे परिवार ने पहले कभी सोचा भी नहीं था कि मजदूरी छोड़ फूलों की खेती करेंगे.किसान दीदी बन कर बहुत अच्छा लगता है.जय भवानी एसएचजी (self help group) बनाकर लोन लिए और 3 बीघा ज़मीन पर रजनीगंधा सहित कई तरह के फूलों के बीज लगाए.देखते ही देखते फूल उज्जैन की मंडी में बिकने लगे.पति बहादुर ने ये काम साथ संभाला.अब हमारी इनकम सालभर में 8 से 10 लाख रुपए तक हो गई.

डे ग्रामीण आजीविका मिशन की जिला प्रबंधक (मॉनिटरिंग एग्रीकल्चर) छाया भार्गव बताती हैं -"हमारा यह प्रयास सफल रहा.फूलों की खेती से किसान दीदियों के जीवन में भी खुशहाली आ गई.हम उनके लिए बीज सहित अन्य योजनाओं के लाभ का प्रबंध करते हैं." उज्जैन में फूलों की खेती लगातार चर्चा में है और लोकप्रिय हो रही है.

आजीविका मिशन के जिला परियोजना प्रबंधक अमित ब्रजवानी का बताते हैं -"स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने मजदूरी से निकल कर किसान दीदी के रूप में शानदार प्रदर्शन किया.तेजी से आर्थिक उन्नति होने लगी.फूलों की खेती के लिए इस जिले कई गांव में किसान दीदी और समूह सक्रीय हैं जिन्हें योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है"

यदि हम पाठशाला या क्लास रूम की बात करते हैं तो एकदम स्कूल और उसके कैंपस में दौड़ते भागते बच्चे और क्लास रूम पढ़ाई करते हुए विद्यार्थी के सामने टीचर की शक्ल दिखाई देने लगेगी.
हम आपको एक अनूठी पाठशाला में ले चलते हैं.अनूठी !! आपको लग रहा होगा अनूठी मतलब और क्या नया होगा ! इस क्लास में न तो क्लास के स्टूडेंट्स हैं न ही कोई सिलेबस पढ़ाते हुए टीचर.इस क्लास में टीचर बनी हैं कुछ किसान दीदी और स्टूडेंट्स हैं किसान भाई-बहन.आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आखिर ये क्लास में क्यों अनूठापन है.
आइए इस क्लास के कुछ स्टूडेंट्स और पढ़ाने वाली कृषि सखी टीचर से मिलवाते हैं.....पढ़िए 

गांवों में नज़र आने लगे किचन गार्डन

प्रदेश के इंदौर जैसे ज़िले में अनूठी पाठ शालाएं संचालित हो रहीं हैं.
ज़िले के महू जनपद अंतर्गत काम कर रही संध्या सेल्फ हेल्प ग्रुप की अध्यक्ष और कृषि सखी पवित्रा निनामा कहती हैं -"हमारे लिए एक नया अनुभव रहा.मैंने पांच गांव में 100 से ज्यादा किसान दीदी के परिवारों को किचन गार्डन लगाने के लिए प्रेरित किया.इससे प्राकृतिक खेती को जहां बढ़ावा मिला रहा वहीं किसानों को आर्थिक बचत के साथ स्वास्थ्य पर भी पॉजिटिव प्रभाव पड़ने लगा।अब ये किसान परिवार घर की सब्जियां उपयोग में ला रहे.इसके अलावा जीवामृत, बीजामृत, काढ़ा  बनाना सिखाया.सवा सौ से ज्यादा किसानों के खेतों की सॉइल टेस्टिंग भी करा चुकी हूं।"

ऐसे अनेक किसानों को ग्रामीण इलाकों में जाकर कृषि सखी प्रशिक्षित कर रही हैं.बदलाव नज़र आने लगा है.पवित्रा पशु सखी के रूप में भी किसानों के मवेशियों के रख-रखाव के लिए ट्रेनिंग दे रही. 
कोलानी गांव की रहने वाली स्वयं सहायता समूह की प्रमिला वसुनिया कहती है -"हमने तो कभी सोचा भी नहीं था जो खेती में सुधार नज़र आया.मैं अब किचन गार्डन में सब्जियां उगा रही हूं." 

घरों में दिखने लगा उपार्जन कारोबार का असर 

किसान परिवार सिर्फ खेती में बदलाव तक ही सिमित नहीं रहे.यहां एसएचजी से जुड़ी सदस्य महिलाएं अनाज उपार्जन के काम भी कर रहीं.बदलती आर्थिक स्थिति का असर घरों में दिखने लगा.
आजीविका मिशन की जिला प्रबंधक मॉनिटरिंग (कृषि) गायत्री राठौड़ बताती हैं -"ज़िले में किसान दीदियों के प्रयास से किसान परिवारों में संपन्नता दिखने लगी.इस क्षेत्र में 34 प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से समूह की सदस्य उपार्जन का काम कर रहीं हैं.देपालपुर ब्लॉक में स्वयं सहायता समूह पीजी से जुड़ कर गेहूं ,मूंग आदि की खरीदी कर मंडी तक पहुंचा रहे.ऐसे ही महू ब्लॉक में आलू का कारोबार प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़कर सदस्य कर रहीं हैं.यही उपार्जन का काम धुलेट गांव में महिला शक्ति उत्पादक समूह की महिलाएं भी कर रहीं हैं।"   

लगातार पीजी (प्रोड्यूसर कंपनी) का गठन किया जा रहा है.
डे एसआरएलएम इंदौर के जिला परियोजना प्रबंधक हिमांशु शुक्ला कहते हैं -"कृषि पाठशाला जैसा यह नवाचार सफल रहा.स्वयं सहायता समूह की सदस्य महिलाओं को अपने नियमित काम के साथ नया काम मिला.उनको आर्थिक मजबूती मिल रही है।हम लगातार किसान सखियों को किसानों के बीच भेज कर पाठशाला संचालित करवा रहे.अभी तक 50 से अधिक गांवों 100 किसान पाठशाला संचालित की जा चुकी है.यह संख्या लगातार बढ़ रही है."
इंदौर ज़िले में अनाज के साथ 'एक जिला एक उत्पाद' में आलू उत्पादन के बाद समूह की सदस्य इनका कारोबार में अपना हिस्सा बढ़ा रही हैं.  

"मुझे ख़ुशी है कि इंदौर ज़िले में आजीविका समूह से जुड़ी सदस्य कृषि पाठशालों का आयोजन कर रहीं हैं.किसानों को निःशुल्क जानकारी के साथ खेती की सही टेक्निक समझने का मौका मिला रहा है.हम लगातार कृषि सखियों के साथ किसाओं को इन संचालित की जा रही कृषि पाठशाला में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।"

- सिद्धार्थ जैन,आयएएस ,सीईओ जिला पंचायत,इंदौर    

मनीषा पाटीदार और अलका  तिवारी के हाथों में अखबार का पेपर है. वही पेपर जो रद्दी हो गया.जिसे हम रद्दी वाले को बेचने के सिवाय कुछ उपयोग में नहीं लाते. उसी अख़बार को बड़े खूबसूरत अंदाज़ में मनीषा ने नया शेप दे दिया. देखते ही देखते पेपर बेग तैयार हो गया. मनीषा ,अनिता के चेहरे पर मुस्कान आ गई. वह पिछले छह दिन से ऐसे  ही बेग बनाने की प्रेक्टिस कर रही थी. आज वह बहुत ही सुंदर बेग बनाना सीख गई. ये स्वसहायता समूह से जुड़ी महिलाएं खरगोन जिले की हैं. आजीविका मिशन ने ऐसी 15 महिलाओं को पहली बार पेपर बेग बनाने की ट्रेनिंग दी.  बिना किसी लागत के इस कारोबार को लेकर महिलाओं ने नए सपने संजोये और भरोसा हो गया कि वह अब अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी.

दरअसल पॉलीथिन के उपयोग और बढ़ते खतरे से निपटने के लिए कुछ महिलाओं ने आगे कदम बढ़ाए. गांव में फेंकी गई पॉलीथिन की थैलियां, पन्नियां को  मवेशियों द्वारा खा लेने के बाद तड़प -तड़प कर मरते देख महिलाओं का दिल पसीज गया. यह घटनाएं गांव में सामान्य है. मवेशियों की मौत और पशु पालकों के लाखों के नुकसान का असर ये हुआ कि महिलाओं ने विकल्प तलाशना शुरू किए. हर हाल में पॉलीथिन का बढ़ता उपयोग और उसके नुकसान से बचने के लिए महिलाओं ने ठान ली.कपड़े की थैलियों के घटते प्रचलन से गांव की महिलाओं सहित दूसरे लोग भी परेशान थे. जहां चाह,वहां राह की सोच रखने वाली इन महिलाओं के लिए आजीविका मिशन प्रोजेक्ट राह बन कर आ गई. महिलाओं ने अलग-अलग गांव में स्वसहायता समूह बनाए. रास्ता भी मिला और विकल्प भी. 

रानी लक्ष्मी स्वसहायता समूह की मनीषा पाटीदार  कहती हैं -" मैं कई दिनों से परेशान थी. रामपुरा गांव में समूह बनाया पर कोई खास काम नहीं हो पा रहा था. बेग बनाने में कोई अलग खर्ज या बजट कि जरूरत नहीं होगी. इसी समूह कि पारू पाटीदार और वंदना भी खुश हैं. गांव की ही महालक्ष्मी समूह की आशा यादव कहती हैं -" मेरे पास केवल दो एकड़ जमीन है. इतना खर्च नहीं निकल पाता. मुझे पाता चला कि बेग बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है. मैंने मन लगा कर सीखा. "रामपुरा की ही महिला शक्ति समूह की अलका यादव  ने भी ट्रेनिंग ली. वे  कहती हैं -" हमारे समूह में कई गरीब महिलाएं भी हैं. उनको इस धंधे से लाभ मिलेगा. गोपालपुरा की अनिता तिवारी कहती हैं -इस ट्रेनिंग में बेग बनाने में कोई लागत नहीं आती. हमारे पास कोई बजट नहीं था. अब बेग बनाकर कारोबार करेंगे इस ट्रेनिंग में ज्योति ,किरण आदि भी शामिल हुई.  

(समूह द्वारा बनाये पेपर बैग Image Credits: Ravivar vichar)

आजीविका मिशन ने इस प्रोजेक्ट पर खास फोकस किया. मिशन की परियोजना प्रबंधक सीमा निगवाल ने बताया कि आरसेटी द्वारा यह ट्रेनिंग दिलवाई गई.यह ट्रेनिंग लगातार जारी रहेगी.महिलाओं को लगातार प्रोत्साहन दिया जा रहा है.  नरेश  शेंद्रे का कहना है - यह ट्रेनिंग खास विशेषज्ञों ने महिलाओं को दी. महिलाएं केवल पांच सौ रुपए में अपना कामकाज शुरू कर सकती है. ट्रेनर हितेश पंवार ने बताया कि रद्दी पेपर से किराना सामान में उपयोग कर सकते हैं. आजकल शॉपिंग मॉल में जी पेपर बेग का उपयोग करते हैं, उनको बनाने कि भी ट्रेनिंग दी गई. ये पेपर थोक में सस्ते मिल जाता है. अब तक वे खरगोन के अलावा धार ,हरदा ,बैतूल ,छिंदवाड़ा शहरों में भी महिलाएं ट्रेनिंग ले कर काम शुरू कर चुकी हैं. 

(समूह द्वारा बनाये पेपर बैग Image Credits: Ravivar vichar)

जिला पंचायत की सीईओ ज्योति शर्मा कहती हैं -" यह प्रोजेक्ट बहुत सफल रहेगा. समूह की महिलाओं ने मन लगा कर ट्रेनिंग ली. ऑफिस फाइल्स बनाना भी सीखी जिसका उपयोग हर ऑफिस में किया जाता है. और भी समूह की महिलाओं को इसकी ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी.मुझे ख़ुशी है कि जिले में महिलाएं कई तरह के रोजगार से जुड़ कर परिवार में कंधे से कंधा मिला कर साथ चल रहीं है. "कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा कहते हैं -" जिले की महिलाएं बहुत मेहनती हैं. समूह को अलग-अलग क्षेत्रों में रोजगार के अवसर दिलवाए जाएंगे. जिले में बहुत संभावनाएं हैं.महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्थानीय विकल्पों पर जोर दिया जा रहा है. " 

फिंगर प्रिंट से फंसी महिलाएं  

मध्यप्रदेश (MP) में 53 लाख समूहों से जुड़ी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजनाएं तो लागू कीं,लेकिन ट्रेनिंग में कहीं कमी रह गई.इस ट्रेनिंग के आभाव में महिलाएं आत्मनिर्भर तो हुईं लेकिन सजग नहीं हो सकीं. हाल ही में सागर (Sagar) जिले के देवरी ब्लॉक के कुछ समूह (SHG) की महिलाएं भी लालच का शिकार हो गईं. एक निजी माइक्रो फाइनेंस कंपनी (Micro Finance Co.) के कहने पर महिलाएं फिंगर प्रिंट लगाकर फंस गईं. इस लालच में ये महिलाएं अपना लाखों रुपए का नुकसान कर बैठीं. आदिवासी समूह की महिलाएं पुटदेही, रमखिरिया, समनापुर ,धुलतरा, सातापेरी,सगरा आदि गांव की करीब 19 महिलाएं पुलिस थाना देवरी पहुंची. उनका कहना है- "हमारे घर-घर आए और फिंगर प्रिंट लगवा कर पैसे हड़प लिए." 

कई जिले की महिलाएं ठगी की शिकार 

यह पहला मामला नहीं है. इसके पहले प्रदेश के डिंडोरी, सिवनी जिले में भी महिलाओं के साथ ठगी और अनियमितता के मामले सामने आए थे. डिंडोरी में योजना में विसंगति के चलते समूह की महिलाओं को परेशान होना पड़ा. सिवनी में भी समूह की महिलाओं को बैंकों के चक्कर काटने पड़े. ये घटनाएं साबित कर रहीं कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं कि ट्रेनिंग में कमी जरूर है.

सतना में भी महिलाएं से साजिश 

इस घटना के पहले सतना जिले के आजीविका मिशन (Ajeevika Mission supporting women) के समूह कुछ महिलाएं भी साजिश की गिरफ्त में आ गईं. वेयर हॉउस और गेहूं खरीदी में 56 लाख रुपए से ज्यादा का घोटाला उजागर हुआ. महिलाओं पर प्रकरण दर्ज हुए. सवाल ये कि इतनी बड़ी राशि के लालच में भोली-भाली महिलाओं को किसने फंसाया. इतने बड़े घोटाले में सीधे जुड़ने की बात किसी के गले नहीं उतरती. 

कंपनियों पर कसावट जरुरी 

सागर (Sagar) के देवरी ब्लॉक में हुई ठगी में माइक्रो फाइनेंस कंपनी (Micro Finance Co.)पर कसावट जरुरी है. हालांकि ब्लॉक मैनजर नीरज डहरवाल कहते है- " समूह की ठगी गई महिलाएं बिना किसी से सलाह लिए सीधे माइक्रो संपर्क में आईं और ठगा गईं " फ़िलहाल ये पूरा मामला थाने में पहुंचा. जिला पंचायत (ZP) सीईओ (CEO) पीसी शर्मा कहते है- "जिले सहित पूरे प्रदेश में महिला सशक्तिकरण और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए योजनाएं चल रहीं. लोन सुविधा के साथ रोजगार से जोड़ा जा रहा. बावजूद ये घटना चिंताजनक है. महिलाओं को और काउंसलिंग करेंगे." 

बहरहाल प्रदेश में कुछ अपवाद को छोड़ कर समूह की महिलाओं  के साथ बिचौलिए समय पर बाहर न किए गए और ऐसी माइक्रो फाइनेंस कंपनी पर नकेल न कसी गई तो समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार से जोड़ने के सरकार के प्रयासों पर पानी फिर जाएगा. 

पंचायतें निभाएंगी ख़ास भूमिका

शहडोल (Shahdol) जिले में स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) के लिए आजीविका के लिए नए रास्ते खोले जा रहे. यहां पोषण युक्त सब्जियों की खेती का जिम्मा समूह की महिलाओं को मिलेगा. इस काम में गांव की पंचायतें ख़ास भूमिका निभाएगी. इस योजना में जलवायु के अनुसार फल-सब्जी उत्पादन के लिए पोषण वाटिका तैयार कराई जाएंगी। आजीविका मिशन, कृषि विभाग, उद्यानिकी व मनरेगा मदद करेंगे. पंचायतें इस वाटिका के लिए पड़त ज़मीन से एक-एक हैक्टेयर ज़मीन वाटिका तैयार करने के लिए देगी. जिले में कुल 25 सामुदायिक पोषण वाटिका तैयार करने का प्रस्ताव तैयार किया गया. जिले के जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) विष्णुकांत विश्कर्मा ने बताया- "जिले के भानपुर में सामुदायिक पोषण वाटिका का संचालन करवाया गया. यह बहुत सफल रहा. इसमें समूह की महिलाएं उत्साह से काम कर रहीं." 

भानपुर पंचायत में लक्ष्मी  स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष सुषमा सिंह और सचिव अमृता सिंह बताती हैं- "पोषण वाटिका में हम सभी ने बहुत मेहनत की. कई तरह की सब्जियां उगाई. हमारी कमाई बढ़ गई."

शहडोल जिले भानपुर में पोषण वाटिका में काम करती हुईं महिलाएं (Image Credits: Ravivar Vichar)

भूमिहीनों महिलाओं को मिलेगी वाटिका  

इस योजना में खास बात समूह की भूमिहीन महिलाओं को इन वाटिका दी जाएगी. यदि समूह में ऐसी महिलाएं नहीं हैं तो नए सिरे से समूह बनवाएंगे,जिसमें कमजोर और भूमिहीन महिलाओं को शामिल करेंगे. रखरखाव के पांच साल बाद यह वाटिका स्वयं सहायता समूह को दी जाएगी. समूह (SHG) की महिलाएं सब्जियां-फल बेच सकेंगी. 20 प्रतिशत कमाई समूह के खाते में तो 80  प्रतिशत पैसा समूह की महिलाओं को मिलेगा. खेती में सिचाईं के लिए नलकूप, ट्यूटवेल, पंप सेट 15वें वित्त, विधायक, सांसद, जनपद निधि से व्यवस्था की जाएगी।
इस योजना को लेकर आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) विष्णुकांत विश्कर्मा बताते है- "यह बहुत बड़ी योजना है. इसमें सेहत के साथ आर्थिक आत्मनिर्भर भी महिलाएं बन सकेंगी. प्रस्ताव भेजा चुका है. जल्दी ही प्रस्ताव मंजूर होने की आशा है."

मिनी राइस मिल ने बनाया धनवान 

बस्तर (Bastar) जिले के तारागांव की सोमारी मौर्य चार साल पहले तक पति के साथ खेत मजदूरी में जाती. सोमारी बताती है- "गांव में परिवार चलाने में परेशानी थी. ख़ास कमाई नहीं थी. बिहान के लोग आए. समूह से जुड़ गई. मुझे 50 हजार रुपए का लोन भी दिलवाया. इससे मिनी राइस मिल शुरू की. धान कुटाई के लिए आसपास गांव के लोग आने लगे. दूसरी योजना में मुझे 30 हजार का लोन मिला. मैंने आटा पिसाई चक्की डाल ली. मेरी कमाई 10 हजार रुपए महीने तक हो जाती है." 
इस मिनी राइस मिल प्रोजेक्ट (Mini Rice Mill Project) ने सोमारी को धनवान बना दिया. 

बड़ी राइस मिल का डलेगा प्रोजेक्ट  

आजीविका मिशन (Ajeevika Mision) के बस्तर ब्लॉक (Bastar Block) के सहायक नरपति ठाकुर बताते हैं- "यह बड़ी उपलब्धि है. इस गांव में महिलाओं के बीच काउंसलिंग का बहुत असर रहा. सोमारी को शिक्षित नारी संगठन से जोड़ कर ग्रामीण राज्य  आजीविका मिशन बिहान की योजनाओं का लाभ दिलाया. मिनी राइस मिल और आटा पिसाई मशीन से अच्छी कमाई शुरू हुई. अधिक जगह मिल जाने पर एक बड़ी यूनिट भी लगवाने में हम मदद करेंगे." बस्तर (Bastar) जिले के जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) राजकुमार देवांगन का कहना है- "जिले में मिनी राइस मिल प्रोजेक्ट बहुत सफल हुआ. महिलाऐं आत्मनिर्भर बन रहीं. बिहान की योजनाओं से जिले में लगभग 60 से ज्यादा मिनी राइस मिल से मिलिंग की जा रही."  जिले में  स्वयं सहायता समूह (Self Help Group)की महिलाओं को लगातार ट्रेनिंग देकर अलग-अलग रोजगार से जोड़ा जा रहा.  

मजदूरी से समूह ने बनाया होटल मालकिन 

विदिशा (Vidisha) जिले के श्री गणेश स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) सुआखेड़ी गांव की प्रभा परिहार बताती है- "मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ज़िंदगी में  बदलाव आएगा. पहले मजदूरी करते थे. पति और मैं काम के बावजूद इतना कमा नहीं पाते. समूह से जुड़े. शुरू में अगरबत्ती बनाने का काम शुरू किया. अच्छी कमाई हुई. 2020 में भोजनालय की शुरुआत की. पति भी साथ देते हैं. हम और लोगों को भी हम रोजगार दे सके.15 हजार रुपए महीने कमा लेते हैं." 

Image Credits: Ravivar vichar

लागातर समूह को कर रहे मजबूत 

जिले में जिला प्रशासन  के साथ जिला पंचायत के अधिकारी स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) को और मजबूत करने में लगे हुए हैं. आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) संजय कुमार चौरसिया कहते है- "जिले में समूह की महिलाओं को शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा. प्रभा परिहार को भी समूह के माध्यम से 50  हजार का लोन सुविधा दी गई. भोजनालय का प्लान सफल रहा. अब वह दूसरों को मदद कर रही. जिले में दूसरे समूह की महिलाओं को भी ट्रेनिंग देकर प्रोत्साहित किया जा रहा."
विदिशा जिले की प्रभा परिहार अब दूसरों को ट्रेनिंग दे रही जिससे दूसरे समूह की महिलाएं भी आगे बढ़ सके.                          

शिवपुरी की तरह होगी फ़ूड पैकेजिंग 

पंजाब (Punjab) राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) का 18 सदस्यीय दल प्रदेश के शिवपुरी (Shivpuri) जिले में पहुंचा. दल के सदस्य समूह की महिलाओं के काम देख कर इतने प्रभावित हुए कि अपने प्रांत में लागू करने कि बात कही.  दल ने जिले के कोलारस, करैरा व पिछोर में  आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के तहत संचालित स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की अलग-अलग गतिविधियों को देखा और समझा. दल ने  फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के गठन, पंजीयन, शेयर होल्डर, बीज उत्पादन, मार्केटिंग सिस्टम को कैसे बनाया जाता है,समझा. शिवपुरी (Shivpuri) ब्लॉक के मुड़ेरी गांव में आउटलेट सब्जी उत्पादन क्लस्टर, क्रॉप डाइवरसीफिकेशन भी देखा.

समूह की महिलाओं में दिखा आत्मविश्वास

जिले के चंदावरा गांव में प्रोड्यूसर ग्रुप पेठा बना रहा, दल ने यह प्रक्रिया समझी, 9 उत्पादक समूहों से पंजाब (Punjab) के दल ने ब्लॉक ने पेठा निर्माण गतिविधि को देखा. पिछोर ब्लॉक के भौंती गांव में भी 9 उत्पादक समूहों (SHG) के 30 सदस्यों से उनकी चल रही एक्टिविटी को देखा और उत्साह से बात की. पंजाब (Punjab) दल से जिले के समूह की महिलाओं ने पूरे आत्मविश्वास से बात की. 

प्रोड्यूसर ग्रुप (पीजी) द्वारा बनाए जा रहे मूंगफली दाना, गेहूं व मक्का के आटा, दलिया, मूंगफली व सरसों तेल निर्माण, ग्रेडिंग, पैकिंग आदि देखी. बरौदी गांव में अमरूद बाड़ी, मुनगा नर्सरी, मल्टीलेयर, जैविक संसाधन केंद्र, वर्मी कंपोस्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग को देख हितग्राही और समूह से बात की. 

पंजाब में दिखेगा प्रदेश का प्रभाव

 पंजाब (Punjab) दल की लीडर तथा राज्य परियोजना प्रबंधक (SPM), फार्म लाइवलीहुड सोनल बंसल व दल सदस्यों ने आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) शिवपुरी (Shivpuri) के कार्यों की तारीफ की. स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर (SPM) पंजाब (Punjab) ने भरोसा दिलाया कि आपसे सहयोग बना रहेगा. इस दौरान  राज्य परियोजना प्रबंधक (कृषि) मनीष पंवार (Manish Panwar) ने कहा- "इस पहल से प्रदेश का प्रभाव पंजाब जैसे राज्य में दिखेगा. समूह का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा.हमारे प्रदेश के कई जिलों में समूह बहुत अच्छा काम कृषि के क्षेत्र में किया जा रहा."  जिला आजीविका मिशन के जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) डॉ. अरविंद भार्गव (Arvind Bhargav) ने कहा- "यह जिले की बड़ी उपलब्धि है. हमारे फार्मूले और प्रयोग पंजाब के के समूह की महिलाएं अपनाएंगी." टीम के साथ जिला प्रबंधक (DM) (कृषि) प्रमोद श्रीवास्तव, जिला प्रबंधक  (DM) (प्रशिक्षण) अंकुर कुशवाह व ब्लॉक शिवपुरी, करैरा, पिछोर, कोलारस टीम व हेंपको कंपनी का स्टाफ साथ था.

सागर को बनाया रोल मॉडल

बिजरी (Bijari) कहानी बहुत रोचक है. आज बिजरी (Bijari) महिलाओं के लिए रोल मॉडल है. सागर  (Sagar) के बंडा (Banda) ब्लॉक की कलावती लोधी कहती है- "शादी के साथ ही परिवार में गरीबी का सामना किया. तीन बच्चों को बड़ा करना मुश्किल हो रहा था. आजीविका मिशन ने ज़िंदगी बदल दी.सीता स्वयं सहायता समूह बनाकर 16 महिला सदस्य को जोड़ा. सिलाई सीखी और कई महिलाओं को सिखाया. मैं खुश हूं कि अब रेडीमेड गारमेंट्स, यूनिफॉर्म का काम हमें मिलता है. मैं कम से कम 30 हजार रुपए महीना कमा लेती हूं. और महिलाएं भी अच्छी कमाई कर रहीं."
यहां अब हर महिला काम में बिज़ी रहती है. चौकाभेडा गांव की सुरमा यादव ने भी काम को कमाई का जरिया बना लिया. सुरमा बताती है- "12 वीं तक पढाई की.फिर भी कोई काम नहीं था. राधा कृष्ण  समूह से जुड़ कर काम शुरू किया. अब दूध कारोबार. कियोस्क सेंटर सहित कई काम से जुड़ गई. मेरी कमाई 25 हजार रुपए महीने से अधिक होने लगी."

बिजरी समूह की सदस्य द्वारा संचालित ब्यूटी पार्लर  (Image Credits: Ravivar Vichar)      

लगातार मिल रही ट्रेनिंग 

बंडा (Banda) ब्लॉक के पुष्प  संकुल संगठन (CLF) में 310 समूह जुड़ गए. बिजरी (Bijari) गांव की ही 280  महिलाएं अलग तरीके से काम कर रहीं. इस इलाके में दूध कारोबार, चील्ड प्लांट, कड़कनाथ कुक्कुट पालन  सिलाई, डेयरी, कियोस्क, नंदन वन उद्यान, प्याज की खेती ,किराना दुकान, आटा चक्की ,ब्यूटी पार्लर, सीएससी सहित महिलाएं कृषि सखी, बैंक सखी बन गई. इस ब्लॉक में लगातार ट्रेनिंग देकर महिला सदस्यों को ट्रेनिंग दी जा रही.                        
बंडा के आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के ब्लॉक मैनेजर (BM) गोपाल पटेल बताते हैं- "छह साल पहले तक बिजरी (Bijari) गांव में सभी परिवारों की महिलाएं घरेलु कामकाज या छोटी-मोटी मजदूरी के लिए जाती थी. आजीविका मिशन से महिलाओं को जोड़ा. ट्रेनिंग दी. धीरे-धीरे ये महिलाएं कई तरह के काम से जुड़ गईं. कमाई के साथ आत्मनिर्भर हों गईं." 
जिला पंचायत (ZP) सीईओ (CEO) पीसी शर्मा कहते हैं- "बिजरी (Bijari) गांव की महिलाओं में बहुत उत्साह है. जिले में आजीविका मिशन  (Ajeevika Mission)से जुड़े समूह को रोजगार के लिए मौका दिया जा रहा है. रोजगार के लिए लोन की सुविधा भी शासन देता है."

बंजर ज़िंदगी से हरी-भरी हुई ज़िंदगी 

बुरहानपुर (Burhanpur) जिले के बसाड़ (Basad) गांव में रहने वाली महिलाओं की कहानी आज आदर्श है. कभी घर के कामकाज में ज़िंदगी के साथ समझौता करने वाली ये महिलाएं आज लाखों का कारोबार कर रहीं. स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) से जुड़ने के बाद इनकी बंज़र ज़िंदगी धीरे- धीरे हरी-भरी हो गई. ओम साईं राम समूह (SHG) की अध्यक्ष रजनी ठाकुर कहती है- "आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) ने हमारा समूह बनवाया. 50 हजार रुपए के लोन से शुरुआत की. नर्सरी में बीज लगा कर पौधे तैयार किए. तीन साल में कई तरह के पौधे बेच कर लगभग नौ लाख रुपए का कारोबार किया."
इस नर्सरी को हॉर्टिकल्चर विभाग ने बीज दिए. इससे समूह को मदद मिली.
इसी समूह से जुड़ी उषा वर्मा, कल्पना धोपे और प्रमिला वर्मा सक्रीय तरीके से काम कर रही. प्रमिला वर्मा बताती हैं- "हमने तीन साल में पौधे कई संस्थाओं को बेचे इसके अलावा हमें मनरेगा योजना से भी नियमित पैसा मिल जाता है. हम  लोग छह से साथ हजार रुपए महीने काम लेते हैं."

                                                                                             बसाड़ में मेहनत से तैयार नर्सरी (Image Credits: Ravivar Vichar)

महाराष्ट्र में पौधों की बढ़ी डिमांड

इस समूह को खुशियों का ठिकाना तब नहीं रहा जब अपने जिले के अलावा महाराष्ट्र से भी डिमांड आई. समूह की कल्पना धोपे ने बताया- "हम छायादार और फलदार पौधे खुद तैयार करते हैं. ये पौधे 15 से 40  रुपए नाग के हिसाब से बिक जाते हैं. अभी रावेर, नवगांव सहित कई जिलों से डिमांड मिली. जिले की सरकारी संस्थाओं में भी हमने सप्लाई किया." 
इस नर्सरी (Nursery) में लगातार मेहनत से कई तरह के पौधे तैयार किए. इनमें  नीम, करंज, अमलातस, गुलमोहर, शीशम और फलदार पौधों में आम, मौसंबी, जाम, नींबू शामिल हैं. आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) की जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) संतमति खलखो कहती हैं- "जिले में बसाड़ की महिलाओं ने समूह से जुड़ कर योजनाओं का उपयोग किया. मेहनत की. इसका परिणाम है कि ये महिलाएं मनरेगा से भी कमा रहीं और नर्सरी के पौधों का  कारोबार का भी लाभ मिलेगा."

                                                                                      बसाड़ में समूह द्वारा तैयार किए पौधे  (Image Credits: Ravivar Vichar)  

मेहनत और नवाचार का लाभ

बुरहानपुर (Burhanpur) की कलेक्टर (DM) भव्या मित्तल (Bhavya Mittal) कहती हैं - "महिलाएं मेहनत के साथ नवाचार का लाभ ले रहीं. बैंकिंग,नर्सरी, बनाना फाइबर्स आर्टिकल्स और मशरूम की खेती  में समूह की महिलाओं को ट्रेनिंग दी. आज ये महिलाएं आत्मनिर्भर हैं. सम्मान की ज़िन्दगी जी रहीं."                   

देशभर में कई जगहों पर वन उत्पाद (forest products) महिला स्वयं सहायता समूहों (women self-help groups) के लिए आमदनी का जरिया बन रहे हैं. महाराष्ट्र (Maharashtra) के गढ़चिरौली (Gadchiroli) में स्थित रामगढ़ गांव (Ramgarh village) की आदिवासी महिलाओं (Adivasi women) ने भी वन उत्पादों से रोज़गार शुरू किया. वन अधिकार हासिल कर, स्वयं सहायता समूहों (SHG) के ज़रिए वन उत्पादों की इकाइयां (processing unit) शुरू की. ये इकाइयां क्षेत्र की आर्थिक उन्नति के साथ-साथ, महिला सशक्तिकरण (women empowerment) का लक्ष्य भी पूरा कर रही हैं. 

UN वीमेन ने सराहा 'संगिनी' को 

यूएन वीमेन (UN Women) के एक प्रकाशन में, इन आदिवासी महिलाओं (Adivasi women) की सराहना की गई है. संगिनी (Sangini) नाम के ग्राम स्तरीय महिला स्वयं सहायता समूहों के संघ (village level organization) द्वारा एक प्रसंस्करण इकाई (processing unit) शुरू हुआ. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (MSRLM) के तहत रामगढ़ में लगभग 32 स्वयं सहायता समूहों को इकट्ठा कर 'संगिनी' कार्यक्रम की शुरुआत की गई.

यह स्वयं सहायता समूह अपने आधिकृत सामुदायिक जंगलों (CFRs) से जंगली जामुन (wild berries) और शरीफ़ा (custard apple) इकट्ठा करते हैं. 'संगिनी' उनके गूदे को डीप फ्रीज़ (deep freeze) में रख बड़े खरीदारों को बेचते हैं.

UN Women India/Ruhani Kaur

आर्थशास्त्र में एमए डिग्री प्राप्त प्रतिज्ञा, संगिनी महिला ग्राम संघ की एकमात्र पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो यहां सचिव और अकाउंटेंट की जिम्मेदारी भी संभालती हैं.

वन उपज का लाभ उठा रहीं आदिवासी महिलाएं 

संगिनी की इकाई में पूरी तरह से  महिला-नेतृत्व वाले समूहों (women led SHG) द्वारा संचालन होता है, जो सामूहिक रूप से वन उपज का लाभ उठा रहे हैं. यह गांव से जामुन और सीताफल इकट्ठा करते हैं. दूसरे ब्लॉक में जम्भुलखेड़ा में शहद और चिरौंजी से आजीविका कमाई जा रही है. तेंदू-बांस का प्रसंस्करण करने वाली इकाइयां भी हैं.

महिलाएं कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग (capacity building training) में हिस्सा लेती हैं. आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) उन्हें इकाई शुरू करने के लिए धनराशि (funding) भी देता है. ये महिलाएं गरीबी के चंगुल से निकल आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल कर रही हैं. 

हैरिटेज वाइन को विशेष दर्जा 

आदिवासियों (Tribal) का खास हुनर महुआ (Mahua) से शराब (liqure) तैयार करने को लेकर सरकार ने को नया फ्लेवर दिया.आदिवासी संस्कृति (Tribal Culture) की खास पहचान महुआ (Mahua) से बनने वाली शराब को 'हैरिटेज वाइन' (Heritage Wine) का दर्जा दिया. स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाओं को इस काम के लिए ख़ास लाइसेंस इश्यू करने की प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है. बैतूल (Betul) के आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) सुनील पंवार ने बताया- "जिले सभी आदिवासी ब्लॉक के जंगलों में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं महुआ बीनती हैं. हैरिटेज वाइन के लिए विभाग ने समूह के लाइसेंस इश्यू करने के लिए आबकारी विभाग को अनुशंसा कर दी."

Image Credits: Ravivar Vichar

महुए के जंगल से महका जीवन 

प्रदेश में 50 प्रतिशत जंगलों में महुआ के पेड़ हैं. इनका और आदिवासी समुदाय का सदियों से रिश्ता रहा. सरकार की नई पॉलिसी के साथ ही महुए के जंगल से आदिवासी परिवारों का जीवन महकने लगा.स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाओं को खास प्राथमिकता दी. मुख्यमंत्री (CM) शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) ने सबसे पहले महुआ  और अन्य वनोपजों का समर्थन मूल्य (SP) घोषित किया. नतीजा ये हुआ कि आदिवासी समुदाय को 35 रुपए किलो की जगह 100-110 रुपए किलो तक महुआ के रेट्स मिलने लगे. उमरिया (Umaria) जिले के जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) प्रमोद कुमार शुक्ला कहते हैं- "जिले में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधरने में महुआ का कारोबार सफल रहा. प्रदेश में इसके अलावा डिंडोरी, मंडला, शहडोल, झाबुआ और आलीराजपुर जैसे जिले में भी महुआ कलेक्शन किया जा रहा." 

फ़ूड मार्केट में महुआ वैराइटी  

यूके के लंदन (London) में फ़ूड मार्केट (Food Market) में महुआ से बने कई प्रोडक्ट्स पसंद किए जा रहे. इस साल 200 टन एक्सपोर्ट का कॉन्ट्रेक्ट (MOU) हुआ. ओ-फारेस्ट कंपनी की सह-संस्थापक मीरा शाह  बताती है- "महुआ अब प्रकृति का वरदान साबित हो रहा. आदिवासी संस्कृति के साथ महुआ सरंक्षण को नया मौका मिला. लंदन में महुआ चाय, महुआ पावडर, महुआ स्नेक्स का स्वाद लोगों की जुबान पर चढ़ गया." 
       
वन विभाग के अनुसार एक मौसम में करीब 7 लाख 55 हजार क्विंटल तक महुआ मिल जाता है. फूल से लदा महुए का एक पेड़ 100 किलो तक महुआ देता है. करीब 3 लाख 77 हजार परिवार महुआ बीनकर अपना घर-परिवार चला रहे. सर्वे के अनुसार एक परिवार कम से कम तीन पेड़ों से महुआ बीन लेता है. इस काम से साल में दो क्विंटल महुआ वह बीन लेता है. 

छत्तीसगढ़ से भी महुआ डिमांड में 

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में बीजापुर,सुकमा,दंतेवाड़ा,कांकेर,सोनागांव,नारायणपुरा ,कोरबा, महेंद्रगढ़ और सूरजपुर जैसे जिले के जंगलों से महुआ डिमांड में है. जगदलपुर (Jagdalpur) की बस्तर फ़ूड (Bastar Food) की संयोजक रज़िया खुद इसकी कमान संभाले हुए हुए. वे मध्यप्रदेश के झाबुआ,आलीराजपुर जैसे जिले से भी महुआ ले कर प्रोडक्टड्स तैयार करवा रहीं.उनके टीम में आठ सदस्यों के साथ लगातार रिसर्च चलता रहता है.रज़िया भी कई टन महुआ प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट (Export) कर चुकीं है.
 

प्रदेश के जंगलों में लगे महुआ के पेड़ (Image Credits: Ravivar Vichar)

मंडला में बहनों ने बनाई मनमोहक राखियां

मध्यप्रदेश (MP) के डिंडोरी (Dindori) और मंडला (Mandla) जिले की राखियां बहनों के लिए पहली पसंद बन गई. (Mandla(Self Help Group) की महिलाओं ने राखियों को तैयार करने में गौंडी कला (Gondi Art) उकेर दी. इस इलाके की गौंडी कला (Gondi Art) को प्राचीन आदिवासी संस्कृति (Traditioanal Tribal Culture) माना जाता है. आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के अधिकारियों और जिला प्रशासन ने लगातार प्रोत्साहन दिया. ऐसी राखी यहां कई समूह की महिलाएं बना कर बाजार सहित ऑनलाइन बिक्री कर रहीं. 
मंडला (Mandla)जिले के नैनपुर विकासखंड के प्रकाश स्वयं सहायता समूह, शांति स्वयं सहायता समूह तिलई, रानी दुर्गावती स्वयं सहायता समूह कमता और सागर स्वयं सहायता समूह बहेरी की सदस्य राखियां बना रहीं. 

तिलई गांव की सुमन बंदेवार बताती है- "हमने साल 2022 में ग्रामीण विकास व महिला उत्थान संस्था से  से गौंड चित्रकारी का प्रशिक्षण लिया था.लगभग 20 महिलाओं अभी राखी बना रहीं." 

गौंडी आर्ट की सुंदर राखी (Image Credits: Ravivar Vichar) 

राखी कारोबार से बढ़ी कमाई 

अभी तक गौंडी आर्ट (Gondi Art) को राखी बनाने में कभी प्रयोग नहीं किया गया. आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) बीडी भेसारे कहते है- "समूह की महिलाओं को राखी कारोबार से काफी रिस्पॉन्स मिला है. अगली बार और भी समूह  को प्रमोट किया जाएगा. लगभग 200 राखी बना चुकीं हैं और एक हजार नग से ज्यादा बनाने का प्रयास है."
समूह सदस्यों ने बताया- "राखी बनाए में 10 से 40 रुपए तक की लागत आ रही. बेचने के लिए 25 से 100 रुपए तक की  राखी है. लगातार डिमांड बनी हुई है." 

गिफ्ट हैंपर से मिलेगी नई पहचान 

मंडला (Mandla) और डिंडोरी (Dindori) जिले की गौंडी आर्ट (Gondi Art) को  जीआई टैग (GITag) मिलने के बाद इलाके के कलाकारों में खासा उत्साह है. जिला प्रशासन भी स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) से जुडी सदस्यों को प्रोत्साहित कर रहा. कलेक्टर (DM) डॉ.सलोनी सिडाना (Dr.Saloni Sidana) कहती हैं - "यहां की आर्ट को नई पहचान मिली. समूह की महिलाओं सहित दूसरे आर्टिस्ट को और रोजगार के अवसर और कमाई बढ़ने के लिए योजना बनाई जा रही है. लोकल प्रोडक्ट्स का गिफ्ट हैंपर तैयार कर रहे. इसमें कोदो-कुटकी के बिस्किट,आवंला के लड्डू, बेल केंडी सहित गोंडी पेंटिंग की राखियां रहेंगी.इस हैंपर से अधिक कमाई मिलेगी."
कलेक्टर सिडाना ने साड़ियों पर भी गौंडी आर्ट का काम शुरू करवाया.

मंडला डीएम डॉ सलोनी सिडाना  (Image Credits: Ravivar Vichar) 

साक्षरता मिशन भी था चर्चा में 

इसके पहले भी मंडला जब चर्चा में आया था जब तत्कालीन कलेक्टर (DM) और वर्तमान में इंदौर की नगर निगम (NN)आयुक्त (Commisinor) हर्षिका सिंह (Harshika Singh) ने महिलाओं के साक्षरता का मिशन चलाया. खुद गांव-गांव जाकर पढ़ाती. नतीजा यह हुआ कि इसका असर साक्षरता दर बढ़ा. 

लाड़ली बहनों को मिलेंगे लोन और रोजगार 

भोपाल (Bhopal) में शामिल लाड़ली बहनों की राखी (Rakhi) जैसे पवित्र  त्यौहार (Festival) के पहले रोजगार और लोन के लिए भरोसा दिलाया. जंबूरी मैदान में सीएम (CM) शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauahn) ने  राखी (Rakhi) जैसे त्यौहार के पहले ऐसी सुविधाओं की घोषणा की जो सीधे महिलाओं से जुड़ीं हैं. सीएम चौहान (CM Chauhan) ने कहा- " मेरा सपना है कि स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अपने रोजगार से कम से कम दस हजार रुपए महीने कमाए. समूह में कई महिलाएं 10 हजार रुपये कमा रही हैं. प्रदेश की अब लाड़ली बहना योजना से जुडी बहनों को भी मिशन से जोड़ा जाएगा. इससे उन्हें रोजगार के नए अवसर मिलेंगे. उन्हें लिंकेज से जोड़ कर लोन दिया जाएगा." अभी तक चार लाख 50 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूहों से 53 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ीं। 5 हजार 800 करोड़ रूपए से अधिक का क्रेडिट लिंकेज दिलाया गया।आजीविका 

राखी पर बहनों को सुविधा और सौगात 

सम्म्मेलन में शामिल लाड़ली बहनों को रक्षाबंधन पर  सीएम चौहान ने बड़ी सौगातों की झड़ी लगा दी.इसमें खास फोकस हर महीने मिलने वाली राशि को बढ़ा कर 1250 कर दिया. 27 अगस्त को सीएम ने एक क्लिक से 250  रुपए लाड़ली बहनों के खाते में ट्रांसफर कर दिए. सीएम शिवराज सिंह ने कहा- "मैं चाहता हूं कि सभी बहनों की राखी अच्छे से बने. अगले महीने से यह पैसा बढ़ कर 1250 रुपए ही जमा किया जाएगा. सावन महीने में घरेलु गैस सिलेंडर केवल 450 रुपए में ही मिलेगा. कोशिश कर रहा कि गैस सिलेंडर की स्थाई व्यवस्था हो जाए." 45 लाख से अधिक बेटियां लखपति बन चुकीं हैं. 

बेघरों को मिलेगा आशियाना और बिजली 

बहनों के जीवन के उद्धार के लिए सीएम चौहान पूरे मूड में दिखाई दिए. वे आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) और गैस सिलेंडर (lPG) के  रेट में कमी पर ही नहीं रुके. सीएम (CM) ने आगे घोषणा की-"गांव में बेघर बहनों को प्लॉट दिए जाएंगे. 20 घरों वाली बस्ती में बिजली भी पहुंच जाएगी.गांव में उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमिता अंतर्गत ज़मीन भी दी जाएगी."

सीएम (CM) ने लाड़ली बहनों के लिए किए गए काम और प्रयासों को भी बताया. प्रदेश में 60 हजार 460  गांवों और नगरीय वार्डों में लाड़ली बहना सेना का गठन किया गया. प्रदेश में कुल 8 लाख महिलाएं लाड़ली बहना सेना में शामिल हैं।ये समाज में पुलिस के साथ मिलकर असामजिक गतिविधियों पर रोक लगाएंगी. 

महिलाओं की आपत्ति तो हटेगी शराब  दुकान 

यदि किसी बस्ती या इलाके में 50 प्रतिशत बहनें शराब दुकान को लेकर परेशान हैं और आपत्ति लेती हैं तो अगले साल से दुकान वहां नहीं लगने देंगे. प्रदेश की सवा करोड़ लाड़ली बहनों के खाते में 3 किश्तों में कुल 3 हजार 628 करोड़ 85 लाख से अधिक की राशि शासन ने ट्रांसफर की. अब महिलाओं को सरकरी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण भी मिलने से महिलाओं में अलग उत्साह देखा जा रहा.        

घाटे से उबारेंगी समूह की महिलाएं  

आखिर मध्यप्रदेश (MP) में पहला नया रिकॉर्ड बनने जा रहा. स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाएं टोल प्लाजा (Toll Plaza) संभालेंगी. प्रदेश के कई टोल प्लाजा (Toll Plaza) अपने टारगेट के हिसाब से वसूली भी नहीं कर पाए. प्रदेश की टोल से बिगड़ती रेवेन्यू व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कैबिनेट (Cabinet) ने यह निर्णय लिया. इसकी शुरुआत प्रदेश के उज्जैन-मक्सी रोड (Ujjain-Maxi Road) पर कायथा (Kayatha) टोल से होगी. वराह मिहिर संकुल संगठन इसकी कमान संभालेगा. महिलाएं उत्साहित हैं. 28 अगस्त को इसकी विधिवत शुरुआत होगी. महिला सशक्तिकरण  (Woman Empowerment) की दिशा में समूह की महिलाओं को बड़ी जवाबदारी के लिए मौका दिया जा रहा.

टोल प्लाजा पर टेनिंग लेती हुईं समूह सदस्य (Image Credit: Ravivar Vichar)

ट्रेनिंग के बाद दो शिफ्ट में देंगी ड्यूटी दीदियां 

प्रदेश के पहले टोल के संचालन के लिए स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाओं की ट्रेनिंग शुरू हो गई. समूह (SHG) की अध्यक्ष कौसर परवीन कहती है-  "हमें बहुत ख़ुशी है. इस टोल की वजह से 25 महिलाओं को नया रोजगार मिला. हम ट्रेनिंग के बाद 8-8 महिलाओं की शिफ्ट में काम करेंगे. हमें भरोसा है कि इस टोल को घाटे से बाहर निकल देंगे."

पिछले एक सप्ताह से समूह (SHG) की सदस्य अलग अलग तरह की ट्रेनिंग ले रहीं हैं. इसी समूह (SHG) की अरुण बाला अंजनिया बताती है- "हमें जब से पता चला कि कायथा टोल की जवाबदारी हमारे समूह को मिल रही तभी से हम बहुत उत्साहित हैं. हमारी आर्थिक स्थिति और अधिक सुधर जाएगी." 

30 प्रतिशत हिस्सा समूह के नाम 

इस पूरी वसूली का 30 प्रतिशत हिस्सा समूह सदस्यों को मिलेगा. आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के सहायक ब्लॉक प्रबंधक (ABM) आशुतोष लाल दास ने बताया- "हमारे समूह की पूरी तैयारी है. ट्रेनिंग के बाद 26  को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी. 28 अगस्त से समूह की महिलाएं कायथा टोल को संभालेंगी." 

कायथा टोल को संबंधित एजेंसी कवर नहीं कर पाई. नियमानुसार सालाना 2 करोड़ रुपए से काम की वसूली होने से एजेंसी ने काम छोड़ दिया. प्रदेश के ऐसे टोल को सरकार ने स्वयं सहायता समूह  (Self Help Group) को देने का निर्णय लिया. इस क्रम में उज्जैन (Ujjain) जिले के कायथा टोल उज्जैन- मक्सी रोड पर आवंटित किया. 

"इस टोल प्लाजा को लेकर उज्जैन के कलेक्टर (DM) कुमार पुरुषोत्तम (Kumar Purshottam) लगतार समूह (SHG) की महिलाओं का हौसला बढ़ा रहे.  आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि समूह कि सदस्यों को पूरी तरह ट्रेनिंग दिलवाएं. सदस्यों को कोई परेशानी न हो."     

भोपाल के आधुनिक मॉल में  सजाए सामान 

आने वाले तीन महीने में कई स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) से जुड़े सदस्यों की ज़िंदगी बदल सकती है. समूह के प्रोडक्ट्स को भोपाल (Bhopal) के डीबी मॉल में सजाया गया. हर 15 दिन में नए समूह (SHG) और उनके  प्रोडक्ट्स को वहां रखने और बेचने का मौका दिया जा रहा. पूरे मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के अलग-अलग जिले के समूहों को यह अवसर मिल रहा है. स्वयं सहायता समूह  (Self Help Group) को नई पहचान और उनको मार्केटिंग के ने गुर सीखने के लिए नाबार्ड ने ये पहल की. नाबार्ड (NABARD) के रीजनल ऑफिस ने स्वयं सहायता समूहों के अलावा गैर कृषि, किसान उत्पादक संगठन,आदिवासी और ग्रामीण कारीगरों द्वारा तैयार प्रोडक्ट्स को भी मौका दिया.17 नवंबर तक यह एक्ज़ीबिशन (Exibhition) होगी.

स्टॉल इन मॉल में छाए समूह 

तीन महीने चलने वाले इस एक्ज़ीबिशन में 'स्टॉल इन मॉल' (Stall In Mall) टैग लाइन के साथ ही मॉल में चार स्टॉल लगाए गए. लोगों की ये पसंद बने. इन स्टॉल का उद्घाटन नाबार्ड (NABARD) के मुख्य महाप्रबंधक (Chief GM) सुनील कुमार ने किया. सुनील कुमार ने कहा- "मध्य प्रदेश में कौशल वृद्धि, फॉरवर्ड-बैकवर्ड लिंकेज और उद्यमिता विकास की दिशा में एसएचजी, ग्रामीण कारीगरों को नाबार्ड द्वारा सभी तरह से समर्थन दिया जा रहा. इसका लाभ समूह को मिल भी रहा. इसी दिशा में यह मॉल में स्टॉल लगाया, जिससे समूह को उनके प्रोडक्ट्स बेचने की नई टेक्निक के साथ अवसर और अपहचान भी बढ़े." नाबार्ड पिछले चार साल से इस तरह के आयोजन करवा कर समूह और अन्य संस्थाओं का हौसला बढ़ा रहा.

हैंडलूम से हैंडीक्रॉफ्ट तक   

स्टॉल पर चार तरह के उत्पाद रखे गए. इनमें उज्जैन (Ujjain) के ताज महिला समूह (एसएचजी) ने बटिक प्रिंट कपड़े (कुर्ती, स्कर्ट, सूट, बेडशीट, ड्रेस सामग्री) को वह दिखाया. दमोह (Damoh) के जागेश्वर धाम समूह (एसएचजी) ने फैंसी कृत्रिम फूल, जरी-जरदोजी कपड़े (हैंडबैग, हैंगिंग बैग, पोटली) शामिल किए. सीहोर (Sehore) के नाबार्ड-सहायता प्राप्त लाभार्थियों ने बैग और हिंदी क्रॉफ्ट राखियां और भोपाल (Bhopal) की एक पहल महिला समूह (एसएचजी) ने आर्टिफिशियल जूलरी और घरेलू सजावटी सामान को स्टॉल  में ग्राहकों के लिए रखा. आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) की जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) रेखा पांडेय कहती हैं -"यह समूह और अन्य कारीगरों के लिए बड़ा अवसर हैं, जहां नए संपर्क के साथ सामान को नए ग्राहक मिलेंगे."      

यूनिफॉर्म बांटने में मिशन करेगा निगरानी 

मध्य प्रदेश (MP) के स्कूलों में बंटने वाली यूनिफॉर्म (Uniform) अब आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के अफसरों की निगरानी में बटेंगी. कैबिनेट बैठक में यह बड़ा फैसला लिया. शिक्षा विभाग (Eduction Department) और आजीविका मिशन (Ajeevika Mission)  प्रबंधन का मानना है कि बच्चों को दी जाने वाली यूनिफॉर्म (Uniform) समय के साथ बिना अनियमितता के वितरित हो सकेगी. अभी प्रदेश के जिलों से स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) द्वारा बंटने वाली ड्रेस व्यवस्था को लेकर शिकायतें मिल रहीं थी.  

सिलाई भुगतान एसएचजी को नहीं बल्कि मिशन के खाते में  

यह सारा मामला स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) को सिलाई के बदले मिलने वाले भुगतान से जुड़ा है. शासन द्वारा प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं के नियमित विद्यार्थियों को गणवेश दिया जाता है. यह गणवेश बच्चों तक स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) के जरिए पहुंचता है. समूह (SHG) को इसके लिए शासन सीधे राशि उनके खातों में जमा की जाती है.अब ऐसा नहीं होगा. शासन अब यह पैसा समूह को स्वयं सहायता समूह न पहुंचा कर राज्य के आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) को दी जाएगी. ये निर्णय यूनिफॉर्म  (Uniform) वितरण में होने वाली गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए लिया. शिकायतें मिलती थी कि कई बच्चे यूनिफॉर्म से वंचित रह गए और उनके नाम के ड्रेस और सिलाई का भुगतान समूह को हो गया.

समूह द्वारा  तैयार यूनिफॉर्म (Image Credit: Ravivar Vichar)

गुणवत्ता रिपोर्ट के बाद होगा पूरा पेमेंट 

अब 75 प्रतिशत राशि का भुगतान क्रियाशील समूहों को दिया जाएगा. इन समूहों के काम को देखने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग और आजीविका मिशन की संयुक्त समिति गठित कर निगरानी की जाएगी. आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) बुरहानपुर (Burhanpur) की जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) संतमति खोलखो बताती है-  'समिति द्वारा गणवेश की गुणवत्ता की रिपोर्ट सही आने पर ही बचा हुआ  25  प्रतिशत भुगतान किया जाएगा." इस बार ख़ास सतर्कता बरती जा रही. देवास (Dewas) जिले के आजीविका मिशन  (Ajeevika Mission) की जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) शीला शुक्ला कहती है- अधिकांश समूह जिन्हें जवाबदारी दी, वे महिलाएं मेहनत से सिलाई कर रहीं. जिले में यूनिफॉर्म का वितरण सही हो इसलिए पूरी तरह मॉनिटरिंग की जा रही."       

गणवेश वितरित करने की प्रक्रिया साल 2018 से स्वयं सहायता समूहों सौंपी है. शिक्षा विभाग द्वारा सीधे समूह को राशि से दी जाती है और आजीविका मिशन के अमले को सिर्फ निगरानी करने के लिए बोला जाता था, लेकिन इस नई व्यवस्था में  बदलाव के बाद अब राज्य और जिला स्तरीय आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) की जवाबदारी बढ़ जाएगी. 

रसोइन के साथ कलेक्टर ने भोजन कर बढ़ाया समभाव 

मध्य प्रदेश (MP) के मंडला (Mandla) जिले के स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) के साथ जुड़ी गुमनाम रसोइन तीजा बाई इन दिनों चर्चा में है. छोटे से गांव हर्राटोला के प्राइमरी स्कूल में मध्यान्ह भोजन (Mid Day Meal) बनाने वाली के साथ बैठ कर कलेक्टर ने खाना खाया. दरी पर बैठ कर न केवल खाना खाया बल्कि भोजन को स्वादिष्ट भी बताया. तीजा बाई  ख़ुशी से फूली नहीं समां रही. दरअसल जिला  कलेक्टर (DM) डॉ.सलोनी सिडाना (Dr.Saloni Sidana) अचानक मवई विकासखंड के हर्राटोला गांव के स्कूल पहुंची. जहां उन्होंने एमडीएम (MDM) सहित कई व्यवथाओं को भी चेक किया था. कलेक्टर सिडाना की इस पहल को प्रोत्साहन और समभाव के नज़रिए से देखा जा रहा.

सिडाना के अंदाज़ से बढ़ा समूह का मनोबल 

कलेक्टर डॉ. सिडाना के इस अंदाज़ से  स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) का हौसला बढ़ा. मातेश्वरी समूह (SHG) की रसोइन तीजा बाई बताती है- "मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कलेक्टर मेरी थाली में ऐसे प्रेम से खाना खाएगी. कई सालों से मैं मध्यान्ह भोजन बना रही.अधिकारी तो आते हैं,पर पहली बार मेरे साथ खाना किसी ने खाना खाया.बहुत खुश हूं." इस पूरे घटनाक्रम के बाद समूह की  महिलाओं में उत्साह है. आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के ब्लॉक मैनजर (BM) राकेश जंघेला ने बताया- "मवई ब्लॉक में आंगनबाड़ी और  समूह मिलकर  मध्यान्ह भोजन बना रहे. कलेक्टर डॉ.सिडाना से मिले प्रोत्साहन से समूह सदस्यों में उत्साह है." इस समय पूरे जिले में कलेक्टर स्कूलों कि मॉनिटरिंग कर रहीं है. आजीविका मिशन  (Ajeevika Mission) के जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) बीडी भेसारे कहते हैं- "जिले में स्वयं सहायता समूह अलग-अलग काम से जुड़ कर रोजगार कर रहीं है. कलेक्टर डॉ. सिडाना की एमडीएम के लिए विजिट और सराहना से समूह हुए बेहतर काम करेंगे."

 रसोईया तीजा बाई के साथ एमडीएम का स्वाद लेती डीएम सलोनी सिडाना (Image Credit: Ravivar Vichar)

काम करने वाले होतें हैं हमेशा सम्मानित 

कलेक्टर डॉ. सलोनी सिडाना (Image Credit: Ravivar Vichar)

मवई विकासखंड (Mavai Block) की विजिट के बाद कलेक्टर (DM) डॉ. सलोनी सिडाना (Dr.Saloni Sidana) कहती हैं- "हर काम करने वाला सम्मानित होता है. मैंने कई स्कूल्स चेक किए. हर्राटोला स्कूल में भोजन में गुणवत्ता थी. जहां तक भोजन खाने की बात है. हमें समाज में मिलजुलकर ही रहना चाहिए.छुआछूत,ऊंच-नीच की समाज में कोई जगह नहीं." सिडाना ने यहां निर्देश दिए कि ऐसे ही गुणवत्ता युक्त भोजन बच्चों को दिया जाए. उन्होंने बच्चों से बात की. उपस्थिति और सिलेबस पूरा समय पर करने के निर्देश भी दिए. इसके अलावा सिडाना ने देवगांव, भमौरी, बेला, मनोरी, सठिया और बासनी के प्राइमरी स्कूल्स को चेक कर जरुरी निर्देश दिए. इस मौके पर एसपी रजत सकलेचा, एसडीएम बिछिया सर्जना यादव, मवई जनपद के सीईओ कपिल तिवारी भी मौजूद थे.                    

प्रताड़ना को बनाई ताकत अब घरेलु हिंसा से जंग 

"घरेलु हिंसा को झेला. कुछ समय सहन भी किया.सोच कर कि पति की आदत सुधर जाएगी. पर हद तब हो गई जब वह दूसरी महिला को घर ले आया. मुझे चार बच्चों के साथ छोड़ दिया. बस वह आखरी दिन था. मैं आजीविका मिशन से जुड़ी. कमाई भी शुरू हुई और अब लिंगभेद प्रताड़ना की शिकार दूसरी महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ रही हूं." झाबुआ (Jhabua) जिले के छोटे से गांव बरड़िया की रहने वाली निर्मला मेड़ा ने गर्व से बात बताई. निर्मला अब नारी शक्ति संकुल संगठन पेटलावद (Petlawad) ब्लॉक की अध्यक्ष भी है. 

वन स्टॉप सेंटर पर आजीविका मिशन के अधिकारी और निर्मला (Image Credit: Ravivar Vichar)   

मिशन ने बदली ज़िंदगी  

निर्मला के लिए बाल विवाह मुसीबत बन गया. झाबुआ के पेटलावद ब्लॉक के सोयता गांव की निर्मला ने दसवीं तक पढ़ाई की. बचपन में ही बरड़िया गांव शादी हो गई. चार बच्चे हैं.पति शराब पीकर मारता. कई बार अस्पताल तक ले जाना पड़ा. आखिर निर्मला ने घरेलु हिंसा (Domestic Voilence) से तंग आकर लंबी लड़ाई लड़ने का फैसला लिया. गांव में अधिकारियों ने आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) से जोड़ा. मां अंबे स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) बना कर अध्यक्ष की जवाबदारी ली.

पेटलावद  (Petlawad) के ब्लॉक मैनेजर (BM) अर्पित तिवारी बताते हैं-  "निर्मला मेड़ा की परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही थी. मिशन ने हिम्मत दिलाई. उन्हें जेंडर ट्रेनिंग दिला आकर आत्मनिर्भर बनने के लिए हौसला बढ़ाया. जल्दी ही निर्मला ने नई ज़िंदगी की राह पकड़ ली. वह बैंकिंग के साथ ख़ास बात वन स्टॉप सेंटर, पुलिस कोऑर्डिनेशन के साथ कमान संभालने लगी." 

घरेलु हिंसा के खिलाफ एकजुट करती निर्मला मेड़ा (Image Credit: Ravivar Vichar)            

ज़िद से बनी रोल मॉडल

निर्मला ने पति प्रताड़ना की प्रताड़ना को ताकत बना कर दूसरी महिलाओं के लिए रोल मॉडल बन गई. जेंडर ट्रेनिंग और महिलाओं की सुरक्षा के साथ घरेलु हिंसा (Domestic Voilence)के खिलाफ दूसरी महिलाओं को जागरूक कर रही. निर्मला आगे बताती हैं- "मैंने हिम्मत नहीं हारी. बच्चों को आजीविका मिशन से होने वाली कमाई से पढ़ा रही हूं.खुद आगे पढ़ाई के लिए तैयारी कर रही. पेटलावद ब्लॉक के लोक अधिकार केंद्र में पेंडिंग 17 प्रकरणों में से दस प्रकरणों का निराकरण कर दिया. बचे हुए सात प्रकरण का भी निराकरण जल्दी करेंगे." समूह की महिलाएं बकरी पालन, किराना, सिलाई आदि गतिविधियां चला कर कमाई कर रहीं. महिला-पुरुषों में लिंग भेदभाव (Gender Discrimination) के लिए लगातार महिलाओं की काउंसलिंग करती हैं.