आर्थिक मजबूती

अमृत मित्र योजना: MCC के 63 पार्क अब महिलाओं के SHGs के हाथों, रोजगार और हरियाली बढ़ेगी

रिसिका जोशी — Tue, 06 Jan 2026 15:46:16 +0530

मैसूर में 63 पार्क महिलाओं के SHGs को सौंपे जाएंगे – अमृत मित्र योजना

मैसूर: मैसूर सिटी कॉर्पोरेशन (MCC) जल्द ही शहर के 63 पार्कों की देखभाल महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को सौंपने वाला है. यह कदम अमृत मित्र योजना के तहत उठाया गया है. नगर निगम ने इस संबंध में राज्य शहरी विकास विभाग को प्रस्ताव भी भेजा है. यह निर्णय पिछले दो महीनों में MCC द्वारा 10 पार्कों को छह प्रशिक्षित SHGs को सौंपने की सफलता के बाद लिया गया.

पायलट प्रोजेक्ट में सफलता

पहले 10 पार्कों का संचालन निम्नलिखित SHGs को सौंपा गया था.

सम्मति संघ, नायडू नगर.
श्रीलक्ष्मी सरस्वती संघ, राजीव गांधी नगर.
नूर SHG.
गुलमान SHG.
या हबीब SHG, अज़ीज़ साइट नगर.
अन्नपूर्णेश्वरी SHG, श्रीरामपुर.

इन SHGs ने हाइडर अली पार्क (वार्ड 9), शिवाजी पार्क (वार्ड 29), बांडे काल्लु पार्क, राजीव गांधी पार्क (वार्ड 34), मदुवाना पार्क (वार्ड 64) और अल-बदर मस्जिद के पीछे पार्क आदि की देखभाल शुरू कर दी है.

महिलाओं की भूमिका और जिम्मेदारियां

महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) की सदस्यों को मैसूर सिटी कॉर्पोरेशन (MCC) द्वारा आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया गया है. प्रशिक्षण के बाद ये महिलाएँ पूरी जिम्मेदारी और समर्पण के साथ पार्कों की देखभाल कर रही हैं.

इनकी प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल हैं.

पार्क परिसर की स्वच्छता और साफ-सफाई बनाए रखना.
पौधों और हरियाली के बीच उगने वाली अनावश्यक घास की नियमित सफाई.
जैविक कचरे को एकत्र कर उससे प्राकृतिक खाद (कम्पोस्ट) तैयार करना.
पौधों और पेड़ों को समय-समय पर पानी देना.
पार्क की नियमित निगरानी और सुव्यवस्थित रख-रखाव सुनिश्चित करना.

सभी कार्य MCC के होर्टिकल्चर विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार किए जाते हैं, जिससे पार्कों की सुंदरता, स्वच्छता और हरियाली लगातार बनी रहती है.

अमृत मित्र योजना से बदलेगी शहर की तस्वीर, महिलाओं को मिलेगा रोजगार

अमृत मित्र योजना के तहत शहरी पार्कों और हरित क्षेत्रों की देखभाल महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को सौंपी जाती है. इससे एक ओर शहर के पार्क साफ, सुरक्षित और हरे-भरे बने रहते हैं, वहीं दूसरी ओर महिलाओं को स्थायी रोजगार और आर्थिक मजबूती मिलती है. इस योजना में महिलाएँ पार्कों की सफाई, पौधों की देखभाल और कचरे से खाद बनाने का काम करती हैं. केंद्र सरकार हर चयनित SHG को पार्क के रख-रखाव के लिए प्रतिवर्ष ₹10 लाख की सहायता सीधे उनके बैंक खाते में देती है.

मैसूर में पार्कों की स्थिति और प्रबंधन व्यवस्था

मैसूर सिटी कॉर्पोरेशन (MCC) के अंतर्गत शहर में कुल 585 पार्क आते हैं. इनमें से 382 पार्कों की देखभाल सीधे MCC का उद्यान विभाग करता है, जबकि 22 पार्क कॉर्पोरेट कंपनियों द्वारा CSR फंड्स के तहत मेंटेन किए जा रहे हैं. इसके अलावा कई पार्क MCC की एडॉप्शन योजना के अंतर्गत संचालित हो रहे हैं. पार्क प्रबंधन व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से MCC ने अब 63 अतिरिक्त पार्कों को महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को सौंपने की योजना तैयार की है, जिससे पार्कों का रख-रखाव बेहतर होगा और महिलाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे.

SHG के लिए पात्रता और मंजूरी प्रक्रिया

मैसूर सिटी कॉर्पोरेशन (MCC) के अनुसार, किसी भी महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) को पार्कों की देखभाल के लिए चुना जाने से पहले कुछ आवश्यक शर्तें पूरी करनी होती हैं. SHG के पास कम से कम 3 साल का सक्रिय अनुभव, साफ-सुथरा वित्तीय रिकॉर्ड और सक्रिय तथा प्रशिक्षित सदस्य होना अनिवार्य है. MCC द्वारा चयनित SHGs का प्रस्ताव राज्य स्तर की इंटरनल कमिटी को भेजा जाता है. केंद्रीय सरकार से मंजूरी मिलने के बाद MCC, महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा और उन्हें जिम्मेदारी के साथ पार्कों की देखभाल सौंपेगा.

अधिकारियों की बातें: SHGs के पार्क प्रबंधन में सफलता

मैसूर सिटी कॉर्पोरेशन (MCC) के कमिश्नर सैयद असिफ तवनीर ने बताया कि पहले जो छह महिला स्वयं सहायता समूह (SHGs) पार्कों का संचालन कर रही थीं, उन्होंने शानदार काम किया है. इस सफलता को देखते हुए MCC ने 63 नए पार्कों को SHGs को सौंपने की सिफारिश की है. जल्द ही ये पार्क भी महिलाओं के नियंत्रण में आ जाएंगे, जिससे शहर की हरियाली और पार्कों की देखभाल और मजबूत होगी.

ब्लॉक प्रिंटिंग से चमका चंदेसरी

रविवार ब्यूरो — Sat, 01 Jul 2023 18:14:45 +0530

उज्जैन जिले के गांव चंदेसरी में महिलाओं ने ब्लॉक प्रिंट का काम शुरू कर परिवार को आर्थिक मजबूती दी. चंदेसरी गांव अब ब्लॉक प्रिंट वाली दीदियों के नाम से जाना जाता है. इन महिलाओं ने इतनी मेहनत की, कि घर के आर्थिक हालात बदल गए और परेशानी से जूझ रहे इन परिवारों की ज़िंदगी कलर के साथ रंग-बिरंगी हो गई.

खर्च से पहले फाइनेंशियल लिट्रेसी

विवेक वर्द्धन श्रीवास्तव — Tue, 16 May 2023 18:06:57 +0530

लाड़ली बहना योजना (Ladali Behna Yojana) में पात्र महिलाओं को हर महीने मिलने वाले एक हजार रुपए के लिए मप्र के देवास जिला प्रशासन की "भविष्य खर्च योजना" और प्रोजेक्ट सुखियों में है. गांव से जुड़ी इन महिलाओं को रुपयों का सही उपयोग करना सीखने के लिए खास तरह की ट्रेनिंग दी गई. इस पहल के बाद प्रशासन और जिला पंचायत के प्रयास को सराहा जा रहा है. आखिर कोई भी महिला हर महीने पैसों का सही उपयोग कैसे करे, इस मकसद से फाइनेंशियल मैनेजमेंट (Financial Management) गुरू सहित लगभग 200 महिलाओं ने हिस्सा लिया. इसमें आजीविका मिशन से जुड़े स्वयं सहायता समूह (Self Help Group-SHG), आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता और वित्तीय सहायता अभियान से जुड़े पदाधिकारी शामिल हुए. यदि यह प्रयोग सफल रहा तो गांव की महिलाओं को जहां आर्थिक मजबूती मिलेगी वहीं यह प्रयोग पूरे प्रदेश में लागू किया जा सकता है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी इस जिले के लिए खास रूचि दिखाई है. सोनकच्छ में महिलाओं से जुड़े आयोजन में वे ख़ासतौर हिस्सा ले रहे हैं.

मास्टर ट्रेनर्स महिलाओं ने फैशियल ट्रेनिंग ली (फोटो क्रेडिट : रविवार विचार)

पात्र महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपए उनके खाते में जमा होंगे. महिलाओं को इन रुपयों का सही उपयोग करते आए यह प्रयास किए जा रहे हैं. गांव-गांव पात्र महिलाओं को ढूंढ कर फॉर्म भरवाने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ,आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह से जुड़े पदाधिकारियों को ट्रेनिंग (training) देकर यही समझाया गया. फाइनेंशियल लिट्रेसी (Financial Literacy) की मास्टर ट्रेनर और कनाड़िया परी गांव की गंगा स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष सुनीता मालवीय कहती हैं- "गांव की महिलाएं अपने पास के पैसे भी पति के मांगने पर दे देतीं हैं. कई बार पति यदि नशे के आदी हुए तो पैसा ही नहीं बचेगा.मैंने सभी मौजूद मास्टर ट्रेनर्स और दूसरों को बताया कि पात्र महिलाओं को बताना है कि हर महीने मिलने वाले रुपए का वे खुद का हेल्थ बीमा,पति-परिवार का बीमा,फसल बीमा,मवेशियों का उपचार,अटल पेंशन योजना,बच्चों के स्कूल की फ़ीस, किताबें-कॉपियों की खरीदी में खर्च कर सकती है. यह भी बताया कि महिलाएं खुद पर कभी ध्यान नहीं देती. अच्छी हरी सब्जियां, पौष्टिक खाने पर खर्च करे जिससे वे खुद भी स्वस्थ रहे."

जिले के गांव-गांव महिलाओं को इस तरह की काउंसलिंग दी जा रही है. सोनकच्छ आजीविका मिशन ब्लॉक प्रबंधक वीरेंद्र ने बताया - " इस परिकलपना को जनपद सीईओ आईएएस टी प्रतीक राव ने तैयार किया. इसमें मास्टर ट्रेनर्स के अलावा खासतौर पर बैंक ऑफ़ इंडिया के आरसीटी डायरेक्टर आर.सेठी भी मौजूद थे." ट्रेनिंग के बाद सभी गांव में महिलाओं से संपर्क शुरू कर दिया है. इस प्रोजेक्ट को लेकर आजीविका मिशन की जिला परियोजना प्रबंधक शीला शुक्ला कहती हैं -" हमने अपने समूहों की मदद और दूसरे विभागों की मदद से पात्र महिलाओं की सूची बना ली. उनको लाभ मिलने वाला है. गांव में महिलाओं को वित्तीय प्रबंधन सिखाना चुनौतीपूर्ण था,जिसे हमने स्वीकार किया. हम इसमें सफल होंगे."

देवास के सोनकच्छ में मास्टर ट्रेनर्स महिलाओं ने फैशियल ट्रेनिंग ली (फोटो क्रेडिट : रविवार विचार)

ऐसा माना जा रहा है कि प्रदेश के सभी 52 जिले में देवास ऐसा पहला जिला है जहां लाड़ली बहना योजना की स्वीकृत हुई एक हजार राशि के उपयोग के गुर भी सिखाए जा रहे हैं. इस पूरे अभियान पर कलेक्टर ऋषव गुप्ता कहते हैं - " यह पूरी योजना बहुत जरूरतमंद महिलाओं के लिए है. यही वजह प्रयास हैं कि महिलाएं इस राशि का सही उपयोग कर सके. खुद की हेल्थ के साथ बच्चे और परिवार पहली प्राथमिकता हो. मुझे ख़ुशी है कि पात्र महिलाएं इस योजना के फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझने लगी है. इस परिकल्पना को पूरे जिले की पात्र महिलाओं तक पहुंचाया जाएगा."

चूजों की बिक्री चमकी किस्मत

विवेक वर्द्धन श्रीवास्तव — Wed, 10 May 2023 18:18:17 +0530

घरों में सामान्य तरीके से मुर्गियां पाल कर चूजे और अण्डों का कारोबार का नज़ारा बदल गया. प्रदेशों में सरकारों द्वारा कुक्कुट पालन और इससे जुड़ी योजनाओं को लागू करने के बाद से ही इस तरह के कारोबार से जुड़े लोगों की आर्थिक स्थिति में तेज़ी से बदलाव नज़र आने लगा. यहां तक कि इस क्षेत्र में महिलाओं ने भी अपने आर्थिक मजबूती के रास्ते ढूंढ लिए. मप्र के कई जिलों में यह कुक्कुट पालन मिसाल बन गया. जहां महिलाएं खुद इसे चला कर आत्मनिर्भर बन गई. झाबुआ, अलीराजपुर, देवास सहित कई जिले में महिलाएं भी पोल्ट्री फॉर्म चला रहीं हैं. छत्तीसगढ़ के कई जिलों में यह कुक्कुट पालन महिलाओं के लिए कमाई का जरिया बन गया. सरकारें इस दिशा में ट्रेनिंग कैम्प चला रही साथ ही योजनाओं में छूट का लाभ भी देने के प्रयास कर रही है.

छत्तीसगढ़ के कोरबा इलाके में महिलाओं ने मुर्गी पालन योजना से अपने कारोबार में हजारों रुपयों का लाभ कमाया. गांव बेमता में महिलाओं ने समूह बना कर पोल्ट्री फॉर्म शुरू किया. महिलाओं को सबसे बड़ी दिक्क्त जगह की थी. शुरुआत में इन्होंने एक छोटे से हॉल में यह पालन शुरू किया. महिला संघठन और सही योजना के बल पर इन महिलाओं ने केवल छह महीने में दो लाख 80 हजार चूजे बेच दिए. इस कारोबार में उन्हें 60 हजार का मुनाफा हुआ. इस लाभ के बाद महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ गया. इन चूजों की बिक्री से महिलाओं की किस्मत चमक गई.

इस योजना में महिलाओं ने बताया कि स्थानीय प्रशासन ने हॉल उपलबध करा दिया. कोरबा से इन्क्यूबेटर मशीन खरीदी. महिलाओं ने इस कमाई को बढ़ाने के लिए एकजुट होकर अपनी-अपनी जवाबदारी तय कर ली. इन्क्यूबेटर आ जाने से सही समय चूजे निकले और महिलाओं ने अलग-अलग शहरों में व्यापारियों से मिलकर सौदे तय किए. और हजारों रुपए कमाए. जिले के सहायक कलेक्टर जयंत नाहटा ने महिलाओं के प्रयासों की तारीफ की और प्रशासन की ओर मदद का भरोसा दिलाया. ये महिलाएं कुक्कुट पालन में अपने नाम कमा चुकी हैं.

दीदियां कर रहीं भाभियों को सशक्त

रविवार ब्यूरो — Wed, 29 Mar 2023 15:42:48 +0530

बुरहानपुर में 'भाभी सप्ताह अभियान' प्रदेश में सुर्ख़ियों में है. लाड़ली बहना योजना को कारगर बनाने के लिए अलग -अलग प्रयोग किए जा रहे. जिले में सबसे अलग लाड़ली बहना की कमान स्वयं सहायता समूह की दीदियों ने संभाल ली.ये दीदियां ग्राम संगठन में पदाधिकारी हैं. अपने काम के अलावा ये दीदियां अपने ही गांव की दूसरी बहनों को आर्थिक मजबूती और सम्मान दिलवाने के खातिर मैदानों में उतर गई. जिला प्रशासन ने बाकायदा इस काम के लिए समूह की महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई.इस अभियान का नाम "भाभी भी बनेगी सशक्त सप्ताह" रखा गया.

प्रदेश में सबसे अलग इस नवाचार को लेकर आजीविका मिशन की जिला परियोजना प्रबंधक संतमती खलखो कहती हैं -" अधिक से अधिक पात्र महिलाओं को लाड़ली बहना योजना का लाभ मिले, इसके लिए स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को मदद के लिए आगे लाया गया. कलेक्टर भव्या मित्तल खुद ने ट्रेनिंग देकर इन दीदियों को प्रोत्साहित किया. इस अभियान में 158 ग्राम संगठन की साढ़े पांच सौ से अधिक दीदियां पदाधिकारी इसमें सहयोग
आगे आकर रहीं हैं."