मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) को सातवीं बार एग्रीकल्चरल एक्सीलेंस अवॉर्ड (Agricultural Excellence Award) पाने का गौरव प्राप्त हुआ है. राज्य की 47% GDP में कृषि का योगदान है जिससे पता चलता है कि राज्य का प्राइमरी फोकस फार्मिंग है. 

मध्य प्रदेश को 'फ़ूड बास्केट ऑफ़ इंडिया' का मिला टाइटल 

Madhya Pradesh को ' फ़ूड बास्केट ऑफ़ इंडिया ' (MP Food Basket Of India) के नाम से जाना जाता है. मध्य प्रदेश संतरों, मसालों, लहसुन, अदरक, चना और दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसीलिए इसे एग्रीकल्चर पावरहाउस (MP Agricultural Powerhouse) के रूप में भी पहचान मिली है. राज्य सोयाबीन (Soyabean), मक्का, गेहूं, प्याज और फूलों की जैविक खेती (Organic Farming) के लिए भी जाना जाता है. मेडिसिनल प्लांट्स, दूध और बागवानी राज्य की कृषि शान को बढ़ावा देते हैं.

                                                          Image Credits : Smart Food

किसानों के विकास के लिए CM शिवराज सिंह चौहान ने शुरू की कई पहलें

मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chauhan) किसानों के विकास के लिए नए-नए इन्नोवेशंस जैसे मेगा फ़ूड पार्क्स (Mega Food Parks), एग्रीकल्चरल क्लस्टर्स (Agricultural Clusters), इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन्स (Integrated Cold Chains) और वैल्यू एडिशन्स इंफ़्रास्ट्रक्चर (Value Additions Infrastructure) लाये हैं. इससे खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing) और संरक्षण क्षमताओं में ग्रोथ हुई है. मध्य प्रदेश लगातार कृषि, खाद्य, और डेयरी प्रोसेसिंग सेक्टर्स को बढ़ावा दे रहा है.

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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य के लोगों के आर्थिक सशक्तिकरण पर ख़ास ध्यान दे रहे है. पीएम फ़ॉर्मेलाइजेशन ऑफ़ माइक्रो फ़ूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज (PM Formalisation Of Micro Food Processing Enterprises), फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइज़ेशन (Farmer Producer Organisation, FPO) और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (Self Help Groups, SHG) को समर्थन देने वाली पहलें की. इनसे स्मॉल स्केल फ़ूड प्रोसेसर्स (Small Scale Food Processors) के सामने आने वाली समस्याएं दूर हुई हैं. स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज (State Cooperative Societies), माइक्रो इंटरप्राइजेज (Micro Enterprises) को ज़रूरी सेवाओं तक, पहुंच आसान बनाते है. इससे  एग्री फ़ूड सेक्टर (Agri Food Sector) में उनकी महत्वपूर्णता में बढ़ोत्तरी होती है.

खाद्य प्रसंस्करण को मिल रहा बढ़ावा 

इनोवेटिव पॉलिसीस से कई कंपनियां जैसे कैडबरी (Cadbury), आईटीसी (ITC) और यूनिलीवर (Unilever) निवेश कर रहीं है. अन्य क्षेत्रों के मुकाबले राज्य में 1.5 गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिला, जिससे खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा मिला है.

भारत के डेयरी उत्पादन में MP पंहुचा तीसरे नंबर पर

भारत में डेयरी उत्पादक राज्यों में Madhya Pradesh 8.6% का योगदान कर तीसरे नंबर पर है. राज्य के सहकारी डेयरी फेडरेशन (Cooperative Dairy Federation), एमपी डेयरी फेडरेशन (MP Dairy Federation) अकेले 9.13 लाख किलोग्राम प्रोड्यूस करता है. अमूल (Amul), MPDF, अनिक इंडस्ट्रीज (Anik Industries),और पवनश्री फ़ूड इंटरनेशनल (Pawan Shree Food International) जैसी कम्पनीज़ की वजह से डेयरी प्रोसेसिंग लगातार बढ़ रही है.

                                                        Image Credits : Sanchidairy.com   

मध्य प्रदेश आर्थिक सशक्तिकरण की राह पर 

राज्य में डेयरी उद्योग और कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी कमिटमेंट का प्रमाण है. ट्रेडिशनल कृषि तरीकों (Traditional Agricultural Practices) का इस्तेमाल कर मध्यप्रदेश एक सफल उदाहरण बनकर उभरा है. यह सब हुआ है राज्य सरकार और लोगों के निरंतर प्रयासों की वजह से. मध्य प्रदेश लगातार आर्थिक सशक्तिकरण (Economic Empowerment) की राह पर अग्रसर है.

स्वयं सहायता समूह महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने के एक प्लेटफार्म उपलब्ध करते है बिना किसी भेदभाव के. समूह एक जरिया है महिलाओं के लिए अपनी ज़िन्दगी को बदलने का. ज़िन्दगी में चुनौतियों और उतार-चढ़ाव के पल आते है और ऐसे ही कुछ पल आए रीना की ज़िन्दगी में भी. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) फ़र्रुख़ाबाद (Farrukhabad) के कंधरापुर (Kandharapur) की रहने वाली रीना ने स्वयं सहायता समूह से जुड़कर अपनी ज़िन्दगी को रौशनी से भर दिया. रीना (Reena) का यह सफर आसान नहीं था, पर उन्होंने हौशला नहीं खोया. 

संघर्षों से गुजरते हुए 

रीना पति की ब्लड कैंसर (Blood Cancer) से मौत के बाद टूट गई थी. पति के इलाज़ के लिए उन्होंने लोगों से पैसे उधार लिए, जिसके कारण उन पर काफी कर्ज भी हो गया था. रीना पर मानों पहाड़ सा टूट गया. उनकी सबसे छोटी बेटी तब सिर्फ पांच महीने की ही थी. रीना पर परिवार और बच्चों की ज़िम्मेदारी और कर्ज उतारने का भार था पर उन्होंने हार नहीं मानी.   

SHG से जुड़कर नई शुरुआत 

रीना कुछ समय बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़कर सिलाई का काम सीखने लगीं. आगे बढ़कर उन्होंने खुद का समूह अंबेडकर महिला Self Help Group बनाया. जिसमे उन्होंने ग्यारह महिलाओं को समूह में जोड़ा. समूह की मदद से CLF लोन लेकर उन्होंने सिलाई मशीन ली और घर के कपड़ों के साथ-साथ स्कूल के यूनिफार्म भी सिलने लगीं. रीना समूह की अन्य महिलाओं को भी सिलाई सिखाने लगीं. SHGs से जुड़ी कई महिलाओं के लिए उन्होंने दुकान खुलवाने में मदद की और अन्य रोजगार से जोड़ा. जिससे उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता मिल सके.

महिलाओं को जोड़ रहीं आजीविका मिशन से 

ब्लॉक लेवल पर रीना ने नौ ग्राम पंचायतों की महिलाओं को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) से जोड़ा साथ ही नवाबगंज (Nawabganj) और बढ़पुर ( Barhpur) की महिलाओं को भी जागरूक कर रहीं है. रीना बताती है कि, समूह से जुड़कर महिलाएं आर्थिक सशक्तिकरण के साथ आत्मनिर्भर और सशक्त होंगी. रीना की यह प्रेरणादायक कहानी हमें सिखाती है कि, चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए बल्कि उसका सामना कर हम अपने जीवन को मजबूत बना सकते है.

G20 प्लेटफार्म (G20 Platform) कई पहलों और नीतियों के ज़रिये महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है. स्वयं सहायता समूहों (self help groups) की महिलाओं से लेकर महिलाओं के छोटे और मध्यम (small scale business) उद्यमों तक, G20 सबका समर्थन कर रहा है. महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण (financial empowerment) और प्रगति के लिए G20 ज़मीनी स्तर पर काम कर रही महिलाओं की भूमिका पर ध्यान खींच रहा है.

एम्पावर केपीआई डैशबोर्ड रखेगा महिला उद्यमियों के विकास पर ध्यान

जी20 प्रोसेस के तहत पहली बार, भारत ने SME में महिलाओं पर 'एम्पावर केपीआई डैशबोर्ड' (Empower KPI Dashboard) की शुरुआत की है. ये डैशबोर्ड G20 देशों की महिलाओं के छोटे उद्यमों का ध्यान रखने में मदद करेगा. अपोलो हॉस्पिटल्स ग्रुप की संयुक्त प्रबंध निदेशक संगीता रेड्डी (Sangita Reddy) ने कहा, "KPI डैशबोर्ड पहचाने गए इंडीकेटर्स के ज़रिये महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों की  प्रगति को मापेगा और निगरानी करेगा."

डैशबोर्ड कई स्तरों पर महिला कार्यबल (women in workforce) की भागीदारी की निगरानी, ​​जेंडर पे गैप (gender pay gap), कंपनी की टॉप पोसिशन्स में महिलाओं की हिस्सेदारी, तकनीकी भूमिकाओं में महिलाओं की संख्या जैसे पैरामीटर्स पर डेटा अपडेट करेगा. नई सुविधाओं के साथ KPI डैशबोर्ड 1 अगस्त को लॉन्च किया जायेगा.

G20 के ज़रिये उद्यमिता, शिक्षा, डिजिटल इन्क्लूशन पर दिया ध्यान 

रेड्डी ने कहा, "एम्पावर प्रायोरिटी एरिया पर ध्यान देते हुए महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के नेतृत्व में विकास को आगे बढ़ा रहा है." भारत की जी20 की अध्यक्षता के दौरान पहचाने गए प्रायोरिटी एरियाज में शामिल हैं - महिला उद्यमिता (women entrepreneurship), वैश्विक साझेदारी, शिक्षा, और डिजिटल इन्क्लूशन (digital inclusion).

G20 एम्पावर,G20 देशों में महिलाओं के नेतृत्व और सशक्तिकरण में तेजी लाने के लिए व्यवसायों और सरकारों के बीच एक गठबंधन है. इसके ज़रिये ग्लोबल लेवल पर महिलाओं के विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है. 

जब महिलाएं और लड़कियां अपने स्वयं के स्वास्थ्य (health) और भलाई को प्राथमिकता देती हैं, खुद पैसे कमाती हैं, और समाज की लीडर बनती हैं, तो फायदा पूरे समाज का होता है. यही फायदा पहुंचाने के लक्ष्य से बिल एन्ड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (Bill & Melinda Gates Foundation) ने जेंडर इक्वलिटी (Gender Equality) या लैंगिक समानता प्रोग्राम शुरू किया. फाउंडेशन का लैंगिक समानता डिवीज़न (Gender Equality) ऐसी बाधाओं को पहचानने और दूर करने में मदद करता है जिससे महिलाएं और लड़कियां अपने शारीरिक, आर्थिक, पारिवारिक, या सामाजिक फैसले खुद नहीं ले पाती. लैंगिक समानता प्रोग्राम लैंगिक-समान दुनिया की ओर प्रगति में तेजी लाने के लिए काम करता है. 

महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और निर्णय लेने की शक्ति को आगे बढ़ाना, नेतृत्व की भूमिकाओं तक महिलाओं की पहुंच बढ़ाना, महिलाओं के स्वास्थ्य और शारीरिक स्वायत्तता में सुधार और सुरक्षा करना, सकारात्मक सामाजिक मानदंडों (positive social standard) का समर्थन करना और विस्तार करना, और लगातार लैंगिक असमानताओं (Gender Inequalities) को दूर करने के लिए डेटा इकट्ठा करना इस प्रोजेक्ट के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं.

भारतीय राज्य बिहार में, बिल एन्ड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने देश का पहला जिला-स्तरीय लिंग डैशबोर्ड बनाने में मदद की है. इससे अर्थव्यवस्था में महिलाओं और लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने में सहायता मिलेगी. डैशबोर्ड महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की बाधाओं को कम करेगा. सरकार को ज़रूरी डेटा तक पहुंच देगा. महिलाओं की सुरक्षा, नौकरियों तक पहुंच, और आर्थिक सशक्तिकरण (Financial Empowerment) की बाधाओं की पहचान करने में मदद मिल सकेगी. केन्या और इथियोपिया में भी इस तरह के प्रोग्राम शुरू किये जा रहे हैं. नाइजीरिया और युगांडा में भी लैंगिक समानता के प्रोजेक्ट्स बदलाव लाकर कई महिलाओं और लड़कियों को बेहतर कल की उम्मीद दे रहे हैं. 

महिलाओं  जीवन के हर चरण में महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य में सुधार करना - बच्चों की उत्तरजीविता दर में वृद्धि के साथ शुरू करना. समाज में लैंगिक समानता लाने के लिए कुछ लक्ष्य रखे गए हैं, जैसे- महिलाओं के आर्थिक अवसर और निर्णय लेने की शक्ति को बढ़ाना, लैंगिक समानता से जुड़े सकारात्मक सामाजिक मानदंडों को मजबूत करना, फीमेल लीडरशिप (Female Leadership) को बढ़ाना, और ऐसा डेटा इकट्ठा करना जिससे समुदाय की ज़रूरतों को पूरा करने वाली योजनएं बनाई जा सके. 

आज भारत के हर राज्य में लैंगिक असमानता की, कहीं कम तो कहीं गंभीर परेशानी है. बिल एन्ड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के जेंडर इक्वलिटी प्रोग्राम की ज़रुरत हर राज्य में हैं. ये प्रोग्राम उन जगहों के समुदायों के साथ मिलकर डायरेक्ट काम करते हैं जहां बदलाव की ज़रुरत है. ऐसे में समुदाय की भागीदारी होने की वजह से बदलाव जल्दी नज़र आने लगता है और प्रोजेक्ट बंद हो जाने के बाद भी समुदाय की लीडरशिप बनी रहती है.  

भारत के सभी राज्य अपनी नीतियों और योजनाओं में महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राथमिकता दे रहे हैं. हाल ही में, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के.संगमा ने डॉन बॉस्को कॉलेज में एक सेमीनार के दौरान बताया कि सरकार ने कई आर्थिक गतिविधियों के ज़रिये महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई पहलों की शुरुआत की है. उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups) आंदोलन के ज़रिये सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हों.

संगमा ने बताया कि सरकार ने मां के स्वास्थ्य और कल्याण को भी प्राथमिकता दी है, जिसके लिए सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम चलाया गया. महिलाओं के रोज़गार के अवसर बढ़ाने के लिए स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन दिया. मेघालय देश के उन राज्यों में से एक है जहां ग्रामीण क्षेत्रों की 95 प्रतिशत महिलाएं स्वयं सहायता समूह आंदोलन का हिस्सा बनी हैं. आज राज्य में चार लाख से अधिक महिलाएं SHG से जुड़कर आर्थिक आज़ादी के सपने को पूरा कर रही हैं.

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संगमा ने बताया कि सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को मज़बूती देने के लिए सकारात्मक मानसिकता के साथ काम कर रही है. महिलाओं के सामने तरह-तरह की समस्याएं हैं, लेकिन इस तरह की पहलों के ज़रिये बदलाव आ रहा है. उन्होंने हर क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को सराहा और उन्हें अपना रोज़गार शुरू कर आत्मनिर्भर बनने और आर्थिक रूप से मज़बूत होने की सलाह दी. स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर ये लक्ष्य पूरा किया जा सकता है.  

भारत में स्वयं सहायता समूह की शुरुआत 1991 में  माइक्रोफाइनेंस से सीधे जुड़ाव के साथ हुई थी. तब से SHG की संख्या बढ़ती जा रही है. स्वयं सहायता समूह की शुरुआत आर्थिक सशक्तिकरण के लक्ष्य को पाने से हुई. इस SHG मॉडल को 'जीविका' कहा गया, जिसमें स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का काम शुरुआत में शामिल नहीं था. निम्न आय वाले समुदायों में SHG ने माताओं और बच्चों की स्वास्थ्य पर काम शुरू किय. 
 इसमें सर्कार के साथ गैर सरकारी संघठन भी साथ आये.  जैसे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ) ने परिवर्तन परियोजना को फंड किया, जिसे गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल (पीसीआई) द्वारा शुरू किया गया .  

परिवर्तन परियोजना ने सामुदायिक स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण संदेशों को सिखाने के लक्ष्य से गांव के भीतर महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों (SHG) को संगठित किया. परियोजना के पहले चार वर्षों में, बिहार के 8 जिलों के 64 ब्लॉकों में 26,514 समूहों के माध्यम से लगभग 400,000 महिलाओं तक पहुंचा गया. हेल्थ ट्रेनर्स इन स्वयं सहायता समूहों का नेतृत्व करते हैं जिन्हें 'सहेली' कहा जाता है. ये सहेलियां बिहार सरकार (जीविका) की निगरानी में काम करती हैं. हेल्थ ट्रेनर्स समूह के सदस्यों को लीडरशिप स्किल विकसित करने में मदद करतीं हैं और महिलाओं को स्तनपान, स्वच्छता, पोषण, सामाजिक समर्थन, और सुरक्षित मातृत्व पर ट्रेनिंग देते हैं.

माधोपुर नौरंगिया की सहेली रानी कुमारी, माताओं को अपनी और अपने बच्चों की देखभाल करना सिखाकर महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करती हैं. लेकिन शुरुआत में उन्हें गांव में विरोध का सामना करना पड़ा. परिवहन तक सीमित पहुंच और अविश्वास के माहौल की वजह से गांव की गर्भवती महिलाओं ने पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अपनी डिलीवरी कराने से इनकार कर दिया.

रानी गांव की एक गर्भवती महिला जमीला के बारे में बताती है जिन्होंने सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने पर कड़ी आपत्ति जताई थी और अस्पताल के बजाय घर पर जन्म देने की ज़िद की. धीरे-धीरे उन्हें सुरक्षित मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य के बारे में समझाया गया, ट्रेनिंग लेने के बाद वे पूरी तरह समझ गई कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं पारंपरिक चिकित्सा से बेहतर है. आज, जमीला महिला स्वयं सहायता समूह की सचिव है और अपने गांव में गर्भवती महिलाओं की देखभाल कर यह सुनिश्चित करती हैं कि हर प्रसव स्वास्थ्य केंद्र में ही हो. 

माधोपुर नौरंगिया में चार बच्चों की मां निशा उनके पति की साथ रज़ाइयां और गद्दे बेचने का काम करती है. निशा ने भी शुरू में स्वयं सहायता समूह में बचत का विरोध किया. परिवर्तन स्टाफ ने यह समझाया कि बचत से कैसे आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के साथ-साथ मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुनिश्चित करने में भी मदद मिलती है. समय के साथ, निशा ने जल्द ही बचत की शक्ति को समझ लिया और समूह में मिली सीख को अपनी ज़िंदगी में अपनाया. निशा ने बचत कर 25,000 रुपये का लोन लिया. इस लोन से अपने पति के साथ रजाई और गद्दे के व्यवसाय को बढ़ाया और समय पर रीपेमेंट कर दिया. 

माधोपुर नौरंगिया में महिलाओं की अपनी और अपने नवजात बच्चों की बेहतर देखभाल करने की समझ में काफी बदलाव आया है. एक दूसरे से सीखकर महिलाएं अपने ज्ञान को बांट रही हैं और सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा दे रही हैं.  

माइक्रोफाइनेंस गरीबी एलिमिनेशन ही नहीं, बल्कि महिलाओं को सशक्त बनाने का बड़ा साधन है. क्रेडिट मिलना, महिलाओं को नए अवसर प्रदान करता है और इसी कारण आय बढ़ाने का भी काम हो जाता है. अधिक कमाई महिलाओं को घर के निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में एक बड़ी भूमिका देकर और उनके जीवन को अधिक महत्व देती है. सामुदायिक स्तर पर माइक्रोक्रेडिट के लिए स्वयं सहायता समूहों सबसे महत्वपूर्ण है. भागीदारी की प्रक्रिया से सामाजिक मुद्दों और अधिकारों के बारे में जागरूकता SHG से बढ़ती है .

ऐसी ही एक पहल यूनाइटेड नेशंस ने अपने यूएनजेपी- आरडब्ल्यूईई खाद्य और कृषि संगठन, कृषि विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय कोष, विश्व खाद्य कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ इथियोपिया में की. यह कार्यक्रम वहाँ  "ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में 'प्रगति' नाम से चलाया गया. इसको चार संयुक्त राष्ट्र संगठन तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं और यह कार्यक्रम संघीय, क्षेत्रीय और जिला स्तर के भागीदारों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है. 

UNJP-RWEE ने कम ब्याज दरों पर नकद ऋण प्रदान करने से शुरू किया. वित्तीय साक्षरता, उद्यमिता कौशल और व्यवसाय विकास में अतिरिक्त प्रशिक्षण प्रदान किया. ऋण की शुरआत लगभग 4,000 से 15,000 इथियोपियन बिर (लगभग 140 से 522 अमरीकी डॉलर) से और इसके ब्याज दरों को 2 से 11 प्रतिशत तक रखा. क्रेडिट के लिए सदस्यों को हर महीने एक निश्चित राशि की बचत करना और आवश्यक समूह गतिविधियों में भाग लेना आवश्यक किया गया.  

सदस्यों को कृषि प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों तक पहुंच दी गयी साथ ही स्थानीय घरेलू खाद्य भंडार के नियंत्रण और प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया. छोटे पैमाने पर बढ़ते चारे, सब्जी और फसल उत्पादन नवाचारों पर ध्यान दिया. सदस्यों को आर्थिक संसाधनों और नेतृत्व के संबंध में निर्णय लेने के साथ सामाजिक मानदंडों के बारे में अधिक जागरूकता को प्रोत्साहित किया.
 
इस तरह की पहल से इथियोपिया में महिलाओं को आर्थिक आज़ादी मिलना शुरू हुई और माइक्रोक्रेडिट, महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सशक्त कदम बना. इथियोपिया में यह साबित हुआ की स्व-सहायता समूहों के माध्यम से माइक्रोलेंडिंग एक शक्तिशाली सामूहिक सशक्तिकरण पहल है और इसे कई देशों में सक्रियता से उपयोग में लाना चाहिए.

हाल ही में केंद्र सरकार ने 2023 -24 का बजट पेश किया था जिसे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाला माना जा रहा है. पोस्ट-बजट वेबिनार में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री गिरिराज सिंह, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्री महेंद्रभाई मुंजपारा शामिल हुए. प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने पोस्ट बजट वेबिनार कर महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर चर्चा की. 

चर्चा में पीएम मोदी ने कहा देश की ये आधी आबादी के सहयोग से देश के विकास में मदद होगी. शक्ति समूह से देश के आर्थिक विकास को गति मिलेगी.  पिछले 9  सालों में 7 करोड़ महिलाएं स्वसहायता समूह में शामिल हुईं और देश की इकॉनमी में योगदान देकर SHG की एहमियत और सामर्थ्य पर प्रकाश डाला. स्टार्टअप की दुनिया जैसी यूनिकॉर्न अब SHG में भी बनेंगे. बीते 9 सालों में SHG महिलाओं ने सवा 6 लाख करोड़ का लोन लिया और NPA भी बहुत कम रहा.   

SHG की करोड़ों महिलाएं खेती, उत्पादन, जागरूकता फैलाना, जल प्रबंधन जैसे कई अलग-अलग क्षेत्रों में ग्राउंड रिसोर्स पर्सन बन काम कर रही हैं. ये महिलाएं बैंक सखी, कृषि सखी, और पशु सखी बन दूर दराज़ के इलाकों और गांवों में भी पहुंच रही हैं जहां सरकार या मीडिया की पहुंच सीमित है. ग्रामीण SHG के ज़रिये ये महिलाएं तकनीक, ट्रेनिंग, आर्थिक आज़ादी और आत्मनिर्भरता को गांवों में लेकर आई. 

UN द्वारा घोषित 'ईयर ऑफ़ मिलेट' में SHG महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनके सहयोग से मिलेट अब खेतों और थालियों में वापिस लौट रहे हैं. SHG से जुड़ी 1 करोड़ आदिवासी महिलाओं ने 'श्री अन्न' को उगाने के अनुभव और तकनीकी ट्रेनिंग की सहायता लेकर मिलेट के उत्पाद में बढ़ोतरी करवाई. पीएम मोदी ने हर तबके की महिलाओं को आर्थिक आज़ादी देने वाले सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) को भारत के रिमोट इलाकों तक पहुंचाने पर ज़ोर डाला. सबके साथ और सांझे प्रयास से सबका विकास संभव हो सकेगा. 

हाल ही में केंद्र सरकार ने 2023 -24 का बजट पेश किया था जिसे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाला माना जा रहा है. पोस्ट-बजट वेबिनार में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री गिरिराज सिंह, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्री महेंद्रभाई मुंजपारा शामिल हुए. प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने पोस्ट बजट वेबिनार कर महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर चर्चा की. 

चर्चा में पीएम मोदी ने कहा देश की ये आधी आबादी के सहयोग से देश के विकास में मदद होगी. शक्ति समूह से देश के आर्थिक विकास को गति मिलेगी.  पिछले 9  सालों में 7 करोड़ महिलाएं स्वसहायता समूह में शामिल हुईं और देश की इकॉनमी में योगदान देकर SHG की एहमियत और सामर्थ्य पर प्रकाश डाला. स्टार्टअप की दुनिया जैसी यूनिकॉर्न अब SHG में भी बनेंगे. बीते 9 सालों में SHG महिलाओं ने सवा 6 लाख करोड़ का लोन लिया और NPA भी बहुत कम रहा.   

SHG की करोड़ों महिलाएं खेती, उत्पादन, जागरूकता फैलाना, जल प्रबंधन जैसे कई अलग-अलग क्षेत्रों में ग्राउंड रिसोर्स पर्सन बन काम कर रही हैं. ये महिलाएं बैंक सखी, कृषि सखी, और पशु सखी बन दूर दराज़ के इलाकों और गांवों में भी पहुंच रही हैं जहां सरकार या मीडिया की पहुंच सीमित है. ग्रामीण SHG के ज़रिये ये महिलाएं तकनीक, ट्रेनिंग, आर्थिक आज़ादी और आत्मनिर्भरता को गांवों में लेकर आई. 

UN द्वारा घोषित 'ईयर ऑफ़ मिलेट' में SHG महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनके सहयोग से मिलेट अब खेतों और थालियों में वापिस लौट रहे हैं. SHG से जुड़ी 1 करोड़ आदिवासी महिलाओं ने 'श्री अन्न' को उगाने के अनुभव और तकनीकी ट्रेनिंग की सहायता लेकर मिलेट के उत्पाद में बढ़ोतरी करवाई. पीएम मोदी ने हर तबके की महिलाओं को आर्थिक आज़ादी देने वाले सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) को भारत के रिमोट इलाकों तक पहुंचाने पर ज़ोर डाला. सबके साथ और सांझे प्रयास से सबका विकास संभव हो सकेगा.