भारत में महिलाओं का फाइनेंशियल इन्क्लूशन (Women's financial inclusion) चिंता का विषय है क्योंकि पांच में से एक महिला के पास बैंक खाते तक पहुंच नहीं है. प्रधानमंत्री जन धन योजना (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana PMJDY) जैसी पहल ने प्रगति की है, लेकिन बाधाएं अब भी हैं. इन कमियों को दूर करने के लिए, महिला विश्व बैंकिंग (Women’s World Banking) महिला-केंद्रित उत्पादों और सेवाओं को शुरू करने के लिए फाइनेंशियल स्टेकहोल्डर्स के साथ सहयोग करती है. 

WWB (Women's World Banking) की सीईओ मैरी एलेन इस्केंडेरियन और दक्षिण एशिया के लिए WWB की क्षेत्रीय प्रमुख कल्पना अजयन ने भारत की प्रगति और भविष्य के लिए ज़रूरी कदम उठाये.

महिलाओं के फाइनेंशियल इन्क्लूशन के लिए, WWB ने किया जन धन प्लस शुरू

भारत ने डिजिटल बुनियादी ढांचे में प्रगति की है, जो आधार, पीएमजेडीवाई खातों और यूपीआई के ज़रिये दिखाई देती है. लेकिन, आज भी स्मार्टफोन तक महिलाओं की पहुंच कम है. महिलाओं के वित्तीय समावेशन में सुधार के लिए, WWB ने जन धन प्लस (Jan Dhan Plus) जैसे बचत ऑप्शन्स शुरू किए हैं, जो महिलाओं को बचत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं. वित्तीय क्षेत्र में  एजेंटों के रूप में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ाना ज़रूरी है. स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की सभी महिलाओं का लोन भुगतान का डेटा उनकी पहचान करने के लिए ज़रूरी है.

ऋण तक पहुंच भी फाइनेंशियल इन्क्लूशन का ज़रूरी पहलू है. क्रेडिट बॉडीज (credit bodies) के साथ सहयोग करते हुए, WWB महिला  उद्यमियों के लिए लोन तक पहुंच को आसान बनाने के तरीके तलाश रहा है. कई महिलाओं में क्रेडिट से जुड़ी सही जानकारी की कमी है. क्रेडिट इकोसिस्टम में महिलाओं की मौजूदगी बढ़ाने के लिए उनके ऋण और पुनर्भुगतान रिकॉर्ड को क्रेडिट ब्यूरो के साथ पंजीकृत करने का विचार है.

फाइनेंशिययल सेवाओं तक पहुंचने के लिए डिजिटल साक्षरता है अहम 

महिलाओं के फाइनेंशियल इन्क्लूशन को आसान बनाने के लिए गैर-लाभकारी संस्थाओं, वित्तीय संस्थानों, नीति निर्माताओं और यहां तक ​​कि पतियों और घरवालों को भी मिलकर काम करने की ज़रुरत है (Women-centric products and services). फाइनेंशिययल सेवाओं तक पहुंचने के लिए डिजिटल साक्षरता (digital literacy) अहम है. 

महामारी के आर्थिक संकट ने महिलाओं के वित्तीय समावेशन को काफी प्रभावित किया है. ग्रामीण और शहरी महिलाओं की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर उत्पाद डिज़ाइन करना होंगे. वित्तीय समावेशन से न केवल महिलाओं को आर्थिक आज़ादी हासिल होगी, बल्कि देश का सामाजिक और आर्थिक विकास भी मुमकिन हो सकेगा.

मध्य प्रदेश सरकार ने शराब को जनजाति वर्ग के आर्थिक विकास का ज़रिया बनाने की एक अनोखी पहल की. राज्य सरकार महुए से बनी शराब को प्रमोट करने जा रही है. . महुए से बनी शराब को आजीविका का स्त्रोत बनाने के लिए उसे प्रदेश में हेरिटेज मदिरा का दर्जा दिया गया. साथ ही, शराब पर लगने वाले आबकारी और निर्यात शुल्क को अगले सात वर्षों तक के लिए माफ़ किया. महुए से शराब बनाने का अधिकार सिर्फ जनजाति वर्ग के लोगों को दिया. शराब उत्पादन के लिए उन्हें लायसेंस लेना होगाजनजाति वर्ग की स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अब बल्क में कानूनी तरीके से इसका उत्पादन कर सकेंगी. 

SHG महिलाओं को महुआ शराब बनाने और बेचने में भी सरकार से मदद मिलेगी. अभी तक इसे देश भर में बेचने और बढ़ावा देने के लिए कोशिशें हुईं थी, जिससे प्रदेश के जनजाति वर्ग को रोजगार का जरिया भी मिला था. लेकिन अब सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ने का फैसला लेते हुए इसे यूरोप और अफ्रीका में भी बेचने का प्लान किया. हेरिटेज शराब के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए इस पर लगने वाले मोटे निर्यात शुल्क या एक्सपोर्ट ड्यूटी पर उत्पादकों को सात सालों तक के लिए छूट दी गई. 

प्लान के हिसाब से महुआ शराब को पहले प्रदेश के प्रसिद्द खजुराहो जैसे टूरिस्ट प्लेसेस के होटलों में प्रमोट किया जायेगा. यहां आने वाले दुनियाभर के टूरिस्ट इसका स्वाद ले सकेंगे. यही टूरिस्ट अपने देशों में इसके इंपोर्ट को बढ़ावा देंगे. यूरोप और अफ्रीका के देशों में हेरिटेज मदिरा को एक्सपोर्ट करने के लिए रणनीति बनाई जाएगी.