MP के  Sheopur जिले के छोटे से गांव कांकरा की रहने वाली गीता पटेलिया कुछ सालों पहले तक अपने परिवार का काम निपटा कर दूसरे के खेतों में भी काम करने जाती थी. आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से अपने खुद के खेत में भी उपज नहीं हो पाती. 

LOAN से मिली ज़िंदगी को नई आर्थिक मजबूती

कराहल ब्लॉक के कांकरा गांव की Geeta Patelia बताती है-"हमारे परिवार में खेती तो थी,लेकिन आर्थिक हालत ठीक नहीं होने के कारण उपज नहीं हो पा रही थी. मैं सरस्‍वती माता स्व-सहायता समूह से जुड़ी. हमने शुरुआत में 50 हजार रुपए का लोन लिया. खेती के लिए Ajeevika Mission की training में गई. अधिकारियों ने साथ दिया. हमारे यहां पहले साल ही अच्छी खेती हुई.लोन उतार कर फिर से अभी एक लाख का दूसरा लोन लिया. मैं और मेरे पति सेवा पटेलिया दोनों खेत में मेहनत कर रहे."

सालभर कई उपज का फायदा और अब पशुधन भी

कांकरा में गीता बाई ने Agriculture में training लेकर अपने खेत को उपजाऊ बना लिया. Geeta बताती है- "हम अपने खेत में धान,सरसों के साथ अब मक्का और गेहूं की फसल ले रहे.साथ ही कुछ बकरियां और दो भैंस भी खरीद ली. सालाना हमारी कमाई साढ़े 3 से 4 लाख हो रही. मेरे बच्चे भी अच्छे कॉलेज और स्कूल में जा रहे."

Sheopur के District Project Manager (DPM) Dr.Sohan Krishna Gautam बताते हैं- "कांकरा गांव की गीता पटेलिया ने साबित किया कि SHG से जुड़ी और योजनाओं का लाभ कैसे लिया जा सकता है.गीता ने मेहनत कर खुद को आत्मनिर्भर बनाया और लिया गया लोन भी समय पर उतारा. जिले में खेती को लेकर समूह का रुझान बढ़ा है."

Image : Ravivar Vichar

श्योपुर जिले में सरसों और दूसरी पैदावार की वजह से किसान दीदियों को आत्मनिर्भर बनने की संभावना अधिक है.    
RURAL LIVELIHOOD MISSION (SRLM) के State Project manager (SPM) Manish Panwar कहते हैं- "यह  Self Help Group का ही परिणाम है कि श्योपुर जिले में गीता जैसी कई महिलाओं की ज़िंदगी बदल गई.हम लगातार जिला स्तर पर ट्रेनिंग आयोजित कर कृषि में परफेक्ट करते है,जिससे महिलाओं और परिवार को फायदा मिल सके."        

"अरे, इतना पढ़-लिखकर ये क्या अनपढ़ो वाले काम कर रही हो"

सीमा सैनी को कई बार इस तरह की बातें सुनने को मिली. कृषि (agriculture) से उनका जुड़ाव इतना गहरा था कि एग्रीकल्चर में MSc करने के बाद इसी क्षेत्र में काम करने लगी.

मिट्टी से जुड़कर सामाजिक बदलाव का ज़रिया बनी सीमा सैनी 

रविवार विचार (Ravivar vichar) से बात-चीत के दौरान सीमा सैनी ने बताया कि वह अजमेर जिले के बघेरा कस्बे में किसान परिवार में जन्मी थी. वह हमेशा से ही किसानों की चुनौतियों को दूर करने के बारे में सोचती रहती. पढ़ाई पूरी कर उन्होंने नौकरी की जगह कुछ ऐसा काम चुना जिसके ज़रिये वह मिट्टी से जुड़कर सामाजिक बदलाव का ज़रिया बन सके.

साल 2017 में अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने किसी शहर को नहीं, बल्कि जयपुर में बसे खोराश्यामदास गांव को चुना. सीमा सैनी ने एग्रो-टूरिज़्म का रास्ता अपनाया और 2018 में कृषि से जुड़ी सामाजिक संस्था Green World Foundation (GWF) शुरू की. इस काम में उनके कॉलेज साथी इंद्रा राज जाट ने को- फाउंडर बन सीमा का साथ दिया. 

GWF के ज़रिये करीब 10 हज़ार किसानों के साथ कर चुकी है काम 

शुरुआत में फंड की कमी का सामना किया तो खुद ही ज़मीन पर मेहनत कर काम की शुरुआत की. एग्रो टूरिज्म के ज़रिये शहरी लोगों को खेती के बारे में समझने, प्रदुषण से दूर खुली हवा में वक़्त बिताने और राजस्थानी परंपरा को जीने का मौका दिया. साथ ही, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम (IFS) का ज्ञान किसानों के साथ साझा किया ताकि फ़सल की उपज में बढ़ोतरी कर वह अपनी आमदनी बढ़ा सकें.

रविवार विचार (Ravivar vichar) को सीमा ने बताया कि अभी तक वह GWF के ज़रिये करीब 10 हज़ार किसानों के साथ जुड़कर उन्हें लो कॉस्ट एग्रो-टूरिज़्म और लो कॉस्ट IFS से जुड़ी ट्रेनिंग दे चुकी हैं. NABARD के साथ वह कई जिलों और राज्यों के किसानों के लिए काम कर चुकी हैं. 

Integrated Farming के साथ खेती अब नहीं है घाटे का सौदा  

किसानों से बात-चीत के दौरान पता चला कि उन्हें खेती घाटे का सौदा लग रही थी क्योंकि इससे होने वाली आमदनी उनके परिवार का खर्चा उठाने के लिए पर्याप्त नहीं थी. आज के दौर में यदि किसान एक ही फ़सल पर निर्भर रहें तो खेती सही में घाटे का सौदा साबित होगी. 

इस चुनौती को पहचानते हुए सीमा ने किसानों को इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिखाने का फैसला लिया. इंटीग्रेटेड फार्मिंग सस्टेनेबल कृषि प्रणाली है जो फसल उत्पादन के साथ मछली/ मुर्गीपालन, पेड़ लगाने जैसे कामों को करने का सिस्टेमेटिक तरीका सिखाती है. 

ग्रामीण महिलाओं को किया SHG के ज़रिये संगठित 

ग्रामीण महिलाएं कृषि में अहम योगदान देती हैं. साथ ही, घर की सारी ज़िम्मेदारियां भी बखूबी संभालती हैं. इसके बावजूद, उन्हें मान-सम्मान नहीं मिलता. जब एहसाह हुआ कि ये मान-सम्मान घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर आएगा, तो सीमा ने महिलाओं को SHG के ज़रिये संगठित कर उनके साथ काम करने का फैसला किया.

सीमा सैनी ने उत्पादन के सही तरीके से जुड़ी जागरूकता फैलाने के लिए IFS और एग्रो टूरिज़्म (Agro-tourism) के लाइव मॉडल और ट्रेनिंग सेंटर शुरू किये. एग्रो टूरिज़्म के ज़रिये स्टूडेंट्स और युवाओं को ऑर्गनिक फार्मिंग (trained youth in organic farming) के बारे में सीखने का मौका मिल रहा है. साथ ही, इंटीग्रेटेड खेती के साथ टूरिज़्म अतिरिक्त आय का ज़रिया भी बन रहा है.

एग्रो-टूरिज़्म को बदलाव का ज़रिया बना सकती है महिलाएं 

सीमा सैनी, एक युवा इंटरप्रेन्योर होने के नाते, युवाओं को सलाह देती हैं कि, "कृषि में अपार संभावनाएं हैं. अगर युवा कृषि के साथ टेक्नॉलोजी को जोड़ें तो देश में क्रान्ति ला सकते हैं, जिससे न सिर्फ उनका, पर देश का विकास भी संभव हो सकेगा." 

सीमा का मानना है कि ग्रामीण महिलाओं को कृषि के साथ-साथ परम्पराओं और देसी खान-पान की अच्छी समझ होती है (rural women making agri-food system successful). यदि उन्हें स्वयं समूहों के ज़रिये एग्रो-टूरिज़्म से जोड़ा जाये, तो वह अपने और समाज के विकास में अहम भूमिका निभा सकेंगी.

आर्थिक आज़ादी हासिल कर लैंगिक समानता को बढ़ावा दे रही महिलायें 

ग्रामीण महिलाओं के साथ काम कर सीमा सैनी ने देखा कि खुद आमदनी कमा कर महिलाओं के जीवन में काफी बदलाव आया है. अब वे सिर्फ अपने पति की कमाई पर निर्भर नहीं रहतीं, घर खर्च में हाथ बटाती हैं. इससे समाज में उनके स्टेटस में सुधार आया और उनसे राय ली जाने लगी. आर्थिक आज़ादी हासिल कर ये महिलाएं समाज में लैंगिक समानता (gender equality) की अहमियत पर ज़ोर दे रही हैं.

महिलाओं को पारम्परिक भोजन जैसे अचार, मुरब्बे, चटनी और ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स का काफी ज्ञान है. सीमा सैनी का मानना है कि महिलाओं के इस ज्ञान को सफ़ल बिज़नेस में बदला जा सकता है. समूह के ज़रिये महिलाएं संगठित होकर आत्मनिर्भर बनने का सफ़र तय कर सकती हैं. 

शहर में नौकरी की जगह सीमा ने कृषि क्षेत्र को चुना. खुद चुनौतियों का सामना कर सीमा सैनी आज दूसरी महिलाओं को सशक्तिकरण का रास्ता अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है. 

उत्तरप्रदेश (Uttar Pradesh) में कृषि (Agriculture) के साथ उद्यानिकी (Horticulture)के मामले में एक नया कदम रखने जा रहा. इस राज्य में इज़राइली टेक्निक  (Israeli Technique) से तैयार हो रही हाईटेक नर्सरी (Hi Tech Nursery) के जरिए स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे. 

9 जिलों में ही खर्च होंगे 7 करोड़ 

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के उप मुख्यमंत्री (Dy.Chief Minister) केशव प्रसाद मौर्य (Kaishav Prasad Maurya) ने कहा- "यूपी में स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाओं को और अधिक आर्थिक मजबूती देने के लिए नर्सरी प्रोजेक्ट लागू किया. यहां तक कि नौ जिलों बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, बरेली, बागपत, मेरठ, महोबा, बहराइच, वाराणसी, बलरामपुर में हाईटेक नर्सरी  (Hi Tech Nursery) लगाने के लिए सात करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है. और कुछ ब्लॉक्स में नर्सरी तैयार हो चुकीं है."

बुलंदशहर के हाईटेक नर्सरी जिसकी देखभाल SHG करेंगी(Image: Ravivar Vichar) 

यह सभी नर्सरियां, मनरेगा (MGNREGA) के तहत लोगों को जॉब देकर तैयार करवाईं गई. प्रदेश के  32 जिलों की 40 साइटों पर हाईटेक  नर्सरी  (Hi Tech Nursery) बनाने का काम किया जा रहा है. ये सभी नर्सरियों को तैयार करने में आगे भी मनरेगा  (MGNREGA) के जरिए ही लोगों को काम देने का निर्णय लिया गया.

बुलंदशहर में संभाला समूह ने काम

प्रदेश के  बुलंदशहर (Bulandshahr) जिले के दानपुर (Danpur) और खुर्जा ब्लॉक (Khurja Block) में नर्सरियां बन कर तैयार हो गईं. बुलंदशहर (Bulandshahr) के जिला मिशन मैनेजर (DMM) मनीष कुमार जैन (Manish Kumar Jain) ने बयाया- "यहां के स्वयं सहायता समूह की महिलाएं काम करने के लिए बहुत उत्साहित हैं. इज़ारली पद्धति से तैयार नर्सरी में समूह को कुल आमदनी का 80 % हिस्सा मिलेगा.जबकि 20 % हिस्सा नर्सरी के मेंटेनेंस और मशीनों की देखभाल में खर्च करेंगी."

बुलंदशहर की नरसरी के लिए लगी मशीनें (Image: Ravivar Vichar)

समूह की महिलाओं ने बताया- "हमें बहुत ख़ुशी है कि एक आधुनिक नर्सरी में हमें काम का मौका मिला. हमें कमाई के साथ नई तकनीक से नर्सरी तैयार करने की ट्रेनिंग भी दी गई. हम किसानों को अच्छे किस्म के पौधे उपलब्ध करवाएंगे."

ज्वालामुखी की मिट्टी का होता उपयोग

इज़राइली तकनीक (Israeli Technique) में पौधे उच्च क्वालिटी के तैयार होते हैं. DMM मनीष कुमार जैन (Manish Kumar Jain) ने आगे बताया- "इस तकनीक में ज्वालामुखी (Volcano) से निकली मिट्टी का प्रयोग होता है.इस कारण बीज रोगमुक्त होने से पौधे उच्च क्वालिटी के तैयार होते हैं. इस तरह उपयोग में लाई गई मिट्टी में प्रतिरोधक शक्ति अधिक होती हैं."

नर्सरियों में महिलाएं किसानों की डिमांड पर बीज और पौधे तैयार करेंगी. इन नर्सरियों में खेती के अलावा मेडिसनल प्लांट (Medicinal Plants) तैयार करेंगी.                       

उत्तरप्रदेश (Uttar Pradesh) के अयोध्या (Ayodhya) जिले अंतर्गत मवई के संडवा गांव की शबीना खातून (Shabeena Khatoon) ने नई टेक्निक से खेती (Farming)शुरू की. स्ट्रॉबेरी (Strawberry) और शिमला मिर्च (Bell Pepper) की खेती (Agriculture) से खुद को आत्मनिर्भर बना लिया. लगभग 8 साल पहले 10 महिलाओं को जोड़कर Self Help Group बनाया. अब शबीना कई SHG का गठन कर लीडरशिप कर रही.

 शिमला मिर्च के खेत में काम करती महिलाएं (Image Credits : Patrika News)

1300 महिलाओं को सिखाया काम करने का गुर 

शबीना खातून (Shabeena Khatoon) ने अपना मोहम्मद शाह बाबा महिला स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) बनाया. शबीना (Shabeena) बताती है- "मैंने मेहनत कर केवल दो महीने में ही 72 महिलाओं को जोड़कर SHG के 10 ग्रुप बनाए. मवई ब्लाॅक में रोजगार के लिए प्रेरित कर अब तक 1300 से अधिक महिलाओं को समूह से जोड़ लिया. मुझे ख़ुशी है कि ये महिलाएं अलग-अलग तरह से रोजगार से जुड़कर कमाई कर रहीं."     

घर से निकल अब बनी डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन

शबीना खातून (Shabeena Khatoon) 8 साल पहले घर में ही रहती थी. अपने बल पर उन्होंने कई समूह खड़े किए. जिला प्रशासन और आजीविका मिशन ने शबीना को डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन (District Resource Person) बना दिया. वह मवई ब्लॉक के अलावा जिले कई स्थानों पर जा कर स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की सदस्यों को रोजगार करने और कमाई बढ़ाने की ट्रेनिंग दे रही.

शबीना (Shabeena)  ने बताया- "जिले में SHG की महिलाएं खेती (Farming) व पशुपालन का काम कर रही हैं. कई समूह मुरब्बा, दस्तकारी, मुंज, अचार बना रहीं. कुछ महिलाओं ने सिलाई (Cloth Stitching) सीख कर रोजगार को और बढ़ा लिया."

शबीना खातून  (Shabeena Khatoon) समाज में भी मिसाल बन गई. खुद अलग से उड़ान सामाजिक उत्थान सेवा समिति NGO भी चला रहीं. उनकी उपलब्धि को देख कर Ajeevika Mission अब उन्हें जिले के बाहर भी ट्रेनिंग के लिए भेज रहा.             

पांच साल और सवा लाख ट्रेक्टर ! 

शासन ने खेती (Agriculture) को आधुनिक बनाने के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर (Custom Hiring Center) खोल दिए. केवल पांच साल में 3800 सेंटर खोले. नतीजा यह हुआ कि किसान परिवार के पास एक लाख 23  हजार ट्रेक्टर (Tractor) हो गए. इसके अलावा कई नए उपकरण भी ले लिए. मध्यप्रदेश में  2021 में कृषि मंत्री (Agriculture Minister) कमल पटेल (Kamal Patel) ने सेंटर की  शुरुआत भी की. कृषि मंत्री (Agriculture Minister) कमल पटेल (Kamal Patel) ने कहा -"अब यह धारणा खत्म हो गई जिसमें यंत्रों के उपयोग से बेरोजगारी बढ़ती है. यंत्रों के प्रयोग से कम लागत में अधिक पैदावार हो रही. सेंटर से दस किमी के दायरे में कम से कम 300  किसानों (Farmers) को फायदा मिले ऐसे प्रयास किए जा रहे." इस सेंटर्स से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी जोड़ा गया.      

ट्रेनिंग से बढ़ रहा कॉन्फिडेंस

कस्टम हायरिंग सेंटर (Custom Hiring Center) पर किसानों (Farmers) को और अधिक नई टेक्निक सिखाने के लिए ट्रेनिंग (Traning) दी जा रही. कौशल विकास केंद्र (Skill Development Center) भोपाल, जबलपुर, सतना, सागर, ग्वालियर, और इंदौर में यह कार्यशालाएं चल रही. खास बात यह है ये भारतीय राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद (National Skill Development Council of India) से जुडी हुई है. सभी तरह की ट्रेनिंग में लगभग 5 हजार युवक-युवती शामिल हो चुके हैं. इनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया. कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय (Agricultural Engineering Diractorate) के संचालक राजीव चौधरी के अनुसार फार्म मेकेनाइजेशन को कौशल विकास से जोड़ने की पहल की गई. 

कमज़ोर किसानों को मिल रही सुविधा 

शासन कस्टम हायरिंग सेंटर्स (Custom Hiring Center) को प्रोत्साहित कर रही, जिन्हें सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह (Self Help Group), निजी और ग्रामीण उद्यमियों द्वारा संचालित किया  जा रहा. इससे छोटे और मझौले किसानों को कृषि यंत्रों (Agriculture Instryments) की सुविधा आसानी से मिल जाए. 
इसमें कुल 25 लाख रुपए लगाना होते हैं. किसानों को केवल 5 लाख रुपए की मार्जिन राशि देना होती है. सरकार कुल लागत का 40% सब्सिडी देती है जो अधिकतम 10 लाख है. बाकी लागत बैंक लोन से कवर हो जाती है.कस्टम हायरिंग सेंटर (Custom Hiring Center) से छोटे किसानों को किराये पर मशीन मिल जाती है.अब तक 85 गन्ना हार्वेस्टर्स के हब बन गए.

बिहार (Bihar) में किसानों की उन्नति पर ध्यान देते हुए अहम कदम उठाया गया. बिहार के किसानों को आसानी से उपज और आमदनी बढ़ाने का मौका मिलेगा. अब वह अपनी फसलों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीज प्राप्त कर सकेंगे. 

10 कृषि फार्मों पर निजी एजेंसियां करेंगी बीज उत्पादन

बिहार सरकार ने कृषि फार्मों पर बीज उत्पादन (seed production) की योजना बनाई है, जिसमें मोटे अनाज, मसूर, और तिल के बीजों की खेती को बढ़ावा देने का फैसला लिया गया है. इसके तहत, 10 कृषि फार्मों पर निजी एजेंसियों को बीज उत्पादन करने का मौका दिया गया है, जिससे किसानों को बेहतर बीज मिल सकेंगे.

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इस कदम का लक्ष्य बिहार के  किसानों को उनकी फसलों के लिए सशक्त और उच्च गुणवत्ता वाले बीज तक पहुंच प्रदान करना है. इसके अलावा, निजी और सरकारी दोनों तरह की एजेंसियों को इसमें भागीदारी करने का मौका मिलेगा, जैसे कि स्वयं सहायता समूह (self help group), जीविका समूह, और किसान उत्पादक समूह (FPO). इससे किसानों को न सिर्फ उच्च गुणवत्ता वाले बीज मिलेंगे, बल्कि उनका आर्थिक सशक्तिकरण (economic empowerment) भी मुमकिन होगा.

70% उत्पादन अपने हिसाब से बेचने का मिलेगा अधिकार 

कृषि निदेशक आलोक रंजन घोष ने इस निर्णय की घोषणा करते हुए बताया कि इस कार्यक्रम के तहत बीज उत्पादन के लिए आवेदन मांगे गए हैं. यह मौका सरकारी और निजी बीज एजेंसियों के लिए है, जिनमें बीएयू, केविके, बिसा, और आईसीएआर जैसे संगठन शामिल हो सकते हैं.

इस नई पहल के तहत, कृषि फार्मों को फसल कटने के बाद 70% उत्पादन अपने हिसाब से बेचने का अधिकार होगा, जबकि 30% बीज को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर बिहार राज्य बीज निगम को देना होगा. इसके साथ ही, संतोषजनक उत्पादन करने पर बीज उत्पादन की अवधि को बढ़ाया जा सकता है, जिससे किसानों को और अधिक लाभ हो सकेगा.

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इस पहल से बिहार के किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज प्राप्त करने में सहायता मिलेगी और उत्पादन बढ़ेगा. इसके साथ ही, बिहार कृषि सेक्टर को सुधारने का मौका भी मिलेगा, जिससे राज्य की कृषि उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो सकेगी. कृषि (agriculture) को आज भी पुरुष प्रधान क्षेत्र माना जाता है. स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को उच्च गुणवत्ता वाले बीज तक पहुंच, कृषि में उन्नति करने और आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगी. 

करीब 70 % जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है. 85 % ग्रामीण परिवार आय के लिए कृषि (agriculture) पर निर्भर हैं. 65 से 70 % महिलाएं कृषि में योगदान दे रही हैं (women farmers data). आधी आबादी कहलाने वाली ये महिलाएं तकनीक से ताल-मेल बनाने में चुनौतियों का सामना कर रही हैं (challenges of women farmer). 

खेती में नेतृत्व भूमिका निभा रहीं महिला किसान 

तकनीक से जुड़ी ट्रेनिंग तक पहुंचना महिलाओं के लिए मुश्किल है. भारत मानव विकास सर्वेक्षण (India Human Development Survey) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 83 % कृषि भूमि पुरुष सदस्यों की विरासत है, जबकि महिलाओं को केवल 2 % भूमि विरासत में मिली. इसके अलावा, 81 % महिला खेतिहर मजदूर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दूसरे पिछड़े वर्गों से हैं. 

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नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस (NSSO) की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में करीब 18 % कृषक परिवारों में महिलाएं मुखिया हैं, जो खेती का नेतृत्व करती हैं. बेहतर रोजगार के अवसरों की तलाश में ग्रामीण पुरुष शहर की ओर रुख कर लेते हैं. ऐसे में महिलाओं की भागीदारी बढ़ जाती है (women contributing in farming). महिलाएं बुआई से लेकर कटाई, सफाई, प्रसंस्करण और अनाज के भंडारण तक सभी काम संभालती हैं. उनकी भूमिका न सिर्फ फसल उगाने और पशुओं के पालन-पोषण तक है, बल्कि  खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing) और विपणन (Marketing) तक भी बढ़ जाती है.

महिला किसानों की चुनौतियां हैं पढ़ाई और जागरूकता की कमी  

पढ़ाई का स्तर कम होने की वजह से महिलाओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है (Problems of female farmers in India in Hindi). पढ़ाई की कमी (lack of education) आधुनिक कृषि पद्धतियों और ज़रूरी जानकारी तक महिलाओं की पहुंच को सीमित करती है. सरकारी नीतियों, सब्सिडी (farmer's subsidy) और कृषि नवाचारों (agricultural innovations) के बारे में अज्ञानता उनकी क्षमता को बढ़ने नहीं देती (major problems faced by farmers). 

इसके अलावा, अंधविश्वास (Superstition) और सामाजिक मानदंड (social norms) महिलाओं को नई कृषि पद्धतियों को अपनाने और निर्णय लेने में बाधा बनते हैं. महिला किसानों को सशक्त बनाने के लिए, साक्षरता को बढ़ावा देना, उनको ज़रूरी शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम (female farmers training) तक पहुंच देना ज़रूरी है. 

सरकारी योजनाओं और अवसरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना भी अहम है (government schemes for farmers). गहरी जड़ें जमा चुके अंधविश्वासों पर काबू पाने के लिए सामुदायिक भागीदारी और एडवोकेसी प्रोग्राम्स की ज़रुरत होती है. इन समाधानों के ज़रिये महिला किसान अपनी आय बढ़ा सकेंगी, खाद्य सुरक्षा में योगदान दे सकती हैं और भारत के कृषि क्षेत्र में अहम भूमिका निभा सकती हैं.

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SHG से जुड़ होंगी महिला किसानों की बाधाएं दूर 

सहकारी समितियों (co-operative societies) में महिलाओं को सदस्य बनाकर सहकारी समितियों से ऋण (loan), तकनीकी मार्गदर्शन (technical guidance), कृषि उत्पादों की मार्केटिंग (marketing) जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं. स्वयं सहायता समूहों (Self Help Group helping women farmers) के ज़रिये महिलाओं को क्रेडिट (credit) लेने, काम का विस्तार करने, नई तकनीक सीखने और सामूहिक रूप से काम करने में मदद मिल सकती है.

Image Credits: India CSR

समर्थन के ज़रिये महिला किसानों को आर्थिक, सामाजिक, व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक रूप से सशक्त (women farmer's empowerment) बनने में मदद मिलेगी. महिला किसानों को आर्थिक और सामजिक सहायता देकर गरीबी दूर करने, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छता, और आर्थिक विकास (supporting women farmers) को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी. 

गरीबी, सबसे गंभीर सामाजिक समस्याओं में से एक है (poverty social issues in india). गरीबी के दायरे में, एक भयावह श्रेणी मौजूद है जिसे 'गरीबों में सबसे गरीब' (extreme poverty) कहा जाता है. ये वे व्यक्ति हैं जिन्हें शोधकर्ता माइकल लिप्टन (Researcher Michael Lipton) ने 'अति-गरीब' के रूप में परिभाषित किया. 'अति गरीब' (extreme poor meaning) अपनी आमदनी का 80% भोजन पर खर्च करते हैं, और फिर भी बुनियादी कैलोरी ज़रूरतों (standard caloric needs) का 80% भी पूरा नहीं कर पाते.

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कौन हैं 'अति गरीब'? 

माइकल लिप्टन ने उन्हें सामान्य गरीबों से अलग श्रेणी में रखा क्योंकि उनके पास अपनी दुखद परिस्थितियों को बदलने के लिए ज़रूरी कौशल (skills), संसाधन (resources) और सामाजिक नेटवर्क (social network) नहीं होता. इन परिवारों के पास बहुत कम या कोई संपत्ति नहीं होती. शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और ज़रूरी सेवाओं तक पहुंच भी नहीं होती (poverty as a challenge). 

सरकार द्वारा संचालित कई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (poverty alleviation program) उन तक नहीं पहुंच पाते. जिस वजह से ये गरीबी के अनंत चक्र में फंस जाते हैं. उनकी मुश्किलें नज़रअंदाज़ हो जाती हैं और वह बस सरकारी आंकड़ों का हिस्सा बन जाते हैं. 

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क्या है अति-गरीबी से बाहर आने का रास्ता ?

अब सवाल उठता है कि कैसे इन्हें गरीबी के चंगुल से बचाया जा सकता है (remedies of poverty). अति-गरीबों के कल्याण के लिए की जाने वाली प्लानिंग में दो बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है (poverty solutions)- 

1.सही परिभाषा

'अति-गरीब' की परिभाषा (extreme poor definition) राज्यों में अलग-अलग है. हर राज्य की अपनी अलग चुनौतियां हैं. राज्य सरकारें को चाहिए कि वह ऐसे परिवारों की पहचान करे, उनकी ज़रूरतों को पहचाने, और रणनीति तैयार करे.

2. ग्रेजुएशन अप्रोच

गरीबी के चंगुल से बाहर निकलने में सक्षम बनाने के लिए बहु-आयामी नज़रिये (multi-dimensional approach to solve poverty) की ज़रूरत है, जो ग्रेजुएशन दृष्टिकोण (graduation approach) से मिलता है.

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क्या है ग्रेजुएशन अप्रोच ?

ग्रेजुएशन दृष्टिकोण (graduation approach meaning), एक बहुआयामी और लगातार काम करने वाला मॉडल है. इसका लक्ष्य अति-गरीबों को गरीबी के चंगुल से बचाना है. इस मॉडल के चार अहम पिलर है: सामाजिक सुरक्षा (social security), आजीविका सृजन (livelihood generation), वित्तीय समावेशन (financial inclusion) और सामाजिक विकास/सशक्तीकरण (social empowerment). 

मूल रूप से, यह मॉडल मुख्य रूप से अति-गरीब घरों की महिलाओं पर निर्भर करता है. इसमें इन परिवारों को आजीविका कौशल (livelihood skills) हासिल करने में मदद की जाती है जिससे रोज़गार शुरू करने में मदद मिले. कृषि (agriculture), पशुधन (livestock) जैसे छोटे उद्यम (small business) शुरू करने के योग्य बनते है. घरेलू स्तर की उद्यम (home level enterprise) योजना से जोड़कर, विकास सहायता देकर, अधिकारों की समझ बढ़ाकर, खाद्य और पोषण सुनिश्चित कर, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं (Health and education services) तक पहुंच को आसान बनाया जाता है. उनके सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों को दूर करने के लिए विशेष संस्थान स्थापित किए जाते हैं.

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अति-गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए बनाए गए किसी भी कार्यक्रम को सरकारी समर्थन मिलना ज़रूरी है. इससे कायक्रम को लागू करने में आने वाली चुनौतियां दूर होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सकेगा. इस तरह की परियोजनाओं में समाज संगठनों, फंडर्स और नागरिकों का साथ भी ज़रूरी है. 

द/नज इंस्टीट्यूट ने 400 ग्रामीण महिलाओं को अति-गरीबी से बाहर निकलने में की मदद 

झारखंड (Jharkhand) के लातेहार, लोहरदगा और गुमला में द/नज इंस्टीट्यूट (The/Nudge Institute) के 'एंड अल्ट्रा पॉवर्टी' (end ultra poverty) कार्यक्रमों ने उदाहरण पेश किया है. ग्रेजुएशन अप्रोच के ज़रिये 400 ग्रामीण महिलाएं (rural women) सफलतापूर्वक अति-गरीबी से बाहर निकली हैं. 

भारत के प्रमुख आजीविका शिखर सम्मेलन द/नज फोरम (The/Nudge Forum) द्वारा आयोजित 'चर्चा '23' में केपीएमजी ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (KPMG Global Services Pvt Ltd) ने भाग लिया. संयुक्त रूप से ग्रामीण आजीविका और अति-गरीबी उन्मूलन के लिए बेस्ट प्रेक्टिसेस पर सत्र की मेजबानी की. वे सबसे गरीब लोगों के जीवन को बदलने के लिए उदाहरण बने हैं.

भारत के दूसरे राज्यों में भी इस अप्रोच का इस्तेमाल कर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को फिर से परिभाषित कर सफलता की दिशा में लागू किया जा सकता है. 

COVID-19 महामारी के दौरान सभी की आमदनी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा. लेकिन लैंगिक असमानताओं (gender inequality) की वजह से पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने ज़्यादा नुक्सान का सामना किया. 

ग्लोबल एक्सपर्ट्स ने सराहा कृषि में ग्रामीण महिलाओं का नेतृत्व

ग्रामीण महिलाएं (rural women) COVID-19 महामारी के दौरान काफी सफ़ल साबित हुईं. सप्लाय चेन में रुकावट, बाजार बंद होने और लॉकडाउन की वजह से आमदनी बिल्कुल ठप पड़ गई. लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद ग्रामीण महिलाओं ने अपनी कड़ी मेहनत जारी रखी, आमदनी के दूसरे अवसर खोजे और खतरों और असमानताओं (inequalities faced by rural women) को दूर करते हुए  कृषि (agriculture) को जारी रखा.

ग्लोबल एक्सपर्ट्स (global experts on women farmers in India) ने इन महिलाओं की क्षमताओं को देखते हुए कहा कि संकट के इस समय में महिलाओं की भूमिका, महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाएगी. साथ ही कृषि-खाद्य प्रणालियों में महिलाओं के नेतृत्व का समर्थन करने के लिए पॉलिसी-मेकर्स और लीडर्स को मार्गदर्शन देगी.

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स्वयं सहायता समूहों के ज़रिये मिला समाधान 

"जलवायु परिवर्तन और COVID ​​​​-19 जैसे संकटों ने कृषि समुदायों, ख़ासकर महिलाओं की चुनौतियों को उजागर किया. हालांकि, महिलाएं इन चुनौतियों से निपटने में पुरुषों की तुलना में आगे रहीं. स्वयं सहायता समूहों ने महिलाओं को चुनौतियों का समाधान निकालने में सक्षम बनाया. ये समूह साथ मिलकर स्वयं सहायता समूहों के मज़बूत इतिहास के साथ, भारत में उनकी सफलता के कई उदाहरण मिल जायेंगे." CGIAR लिंग शोधकर्ता और इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टिट्यूट (International Rice Research Institute (IRRI)) में भारत की देश प्रतिनिधि डॉ रंजीता पुस्कुर ने कहा.

बहतर कृषि-खाद्य प्रणालियों पर ज़ोर देगा अंतरराष्ट्रीय लिंग अनुसंधान सम्मेलन

डॉ. पुस्कुर ने पत्रकारों के वेबिनार में, नई दिल्ली में होने वाले अंतरराष्ट्रीय लिंग अनुसंधान सम्मेलन के बारे में बताया. इस कार्यक्रम का लक्ष्य अनुसंधान और प्रैक्टिस के बीच अंतर को कम करना है, जिससे इंक्लूसिव और समान खाद्य प्रणालियों को डिज़ाइन करने में मदद मिलेगी. इस सम्मेलन की मेजबानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) और सीजीआईएआर जेंडर इम्पैक्ट प्लेटफॉर्म (CGIAR GENDER Impact Platform) द्वारा की जाएगी. 

डॉ. पुस्कुर ने कहा, "इस सम्मेलन के दौरान, हम चर्चा करेंगे कि कैसे नीतियां और अन्य नवाचार सामूहिक कार्रवाई को मजबूत कर सकते हैं और महिलाओं को ज़्यादा रेसिलिएंट बनने में मदद कर सकते हैं."

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एलायंस ऑफ बायोवर्सिटी इंटरनेशनल और सीआईएटी (Alliance of Bioversity International and CIAT) में CGIAR लिंग विशेषज्ञ डॉ. एलीन बोगवे नचानजी, मध्य, पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी अफ्रीका के 32 देशों में अनुसंधान का नेतृत्व कर रही है. उन्होंने कहा, "महिलाओं को अलग-अलग क्षेत्रों में न्यायसंगत, लचीला और स्वस्थ सिस्टम बनाने के लिए इनोवेशन के सोशियो-टेक्निकल बंडल्स की ज़रुरत होगी."

" हम यह पता लगाने के लिए सैद्धांतिक और व्यावहारिक समझ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्रामीण महिलाओं और नीति निर्माताओं के हाथों में बेहतर उपकरण कैसे लाए जाएं ताकि हम सभी के लिए लचीलापन हासिल कर सकें" CGIAR जेंडर प्लेटफॉर्म के निदेशक डॉ. निकोलिन डी हान (Dr Nicoline de Haan, Director of the CGIAR GENDER Platform) ने बताया.

G20 New Delhi Leaders’ Declaration का मिशन होगा पूरा 

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सहायक महानिदेशक डॉ. सीमा जग्गी (Dr. Seema Jaggi, Assistant Director General (HRD), Indian Council of Agricultural Research) ने कहा कि ICAR CGIAR जेंडर इम्पैक्ट प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर इस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन की मेजबानी करेगा: “यह कार्यक्रम दुनिया भर के विशेषज्ञों को एक साथ लाएगा. कृषि और खाद्य प्रणालियों में लैंगिक असमानता को दूर करने के समाधान साझा करेगा."

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CGIAR जेंडर इम्पैक्ट प्लेटफॉर्म के संचार सलाहकार मैरिएन गैडेबर्ग ने बताया कि "G20 शिखर सम्मेलन के सफल होने के तुरंत बाद, यह सम्मेलन शोधकर्ताओं और चिकित्सकों के लिए एक ख़ास अवसर होगा जहां उन्हें यह विचार करने का मौका मिलेगा कि वे अपने साझा प्रयासों के ज़रिये, नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन (New Delhi Leaders’ Declaration) में तय किये गए मिशन, खासकर महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास (women led development), जलवायु परिवर्तन (climate change), खाद्य सुरक्षा (food safety), और पोषण (nutrition) में महिलाओं की भूमिका पर आगे कैसे बढ़ सकते हैं."

एग्री-फ़ूड सिस्टम्स (agri-food systems) को बेहतर बनाने में ग्रामीण महिलाओं (rural women) की भूमिका अहम है. ये सम्मलेन उनकी क्षमताओं को बेहतर तरीके से इस्तेमाल में लाने और उन्हें विकास में योगदान देने के अवसर देगा.  

याद कीजिये जब आपने अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ बिज़नेस (business) शुरू करने का सपना देखा था. उस सपने को पूरा करना अक्सर मुश्किल होता है, पर इन दो दोस्तों ने कर दिखाया. 

एग्रो-टूरिज़म के साझा पैशन को बदला प्रोफेशन में 

जयपुर, राजस्थान (Rajasthan) की सीमा सैनी (Seema Saini) और इंद्रा राज जाट (Indraraj Jat) ने साथ मिलकर ग्रीन वर्ल्ड फाउंडेशन (Green World Foundation) शुरू किया. दोनों ने एक ही कॉलेज से कृषि (agriculture) की पढ़ाई की, सीमा ने MSc और इंद्रा ने BSc किया. एग्रो-टूरिज़म (Agro-tourism) के साझा पैशन को उद्यम में बदलने का फैसला किया.

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सीमा और इंद्रा ने राजस्थान के खोरा श्यामदास गांव में लगभग डेढ़ हेक्टेयर जमीन किराए पर ली और पशुपालन (animal husbandry) के साथ-साथ सस्टेनेबल फार्मिंग (sustainable farming) शुरू की जिसमें मुर्गी पालन, बकरी पालन, गाय पालन, ऊंट पालन आदि शामिल थे. ख़ास बात यह है कि फार्म कृषि-पर्यटन (Agro-tourism) को भी बढ़ावा देता है. यहां आये मेहमानों (Rajasthani tourism) को मिट्टी के घरों में ठहराया जाता है, उन्हें राजस्थानी परंपरा (Rajasthani tradition) का अनुभव करने का मौका मिलता है.

कृषि-उद्यम ने पिछले साल किया 35 लाख रुपये का कारोबार

“सब्जियों और अनाज के अलावा, हम डेयरी उत्पाद, मसाले और अचार जैसे वैल्यू-एडेड प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं. लेकिन हमें कभी भी उन्हें खेत के बाहर मार्केटिंग करने की ज़रुरत नहीं लगी.” इंद्रा आगे कहती हैं.

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उनके सफल कृषि-उद्यम (agro-enterprise) ने पिछले साल लगभग 35 लाख रुपये का कारोबार किया.  टिकाऊ कृषि (sustainable agriculture) और कृषि-पर्यटन के दायरे को समझने के बाद, दोनों ने इसे बढ़ावा देने के लिए एनजीओ (NGO) के रूप में अपनी पहल पंजीकृत की. तब से वे हजारों किसानों को ऑर्गेनिक और इंटीग्रेटेड खेती (Organic and integrated farming) में ट्रेनिंग दे रहे हैं और उन्हें कृषि-पर्यटन के लिए भी प्रोत्साहित कर रहे हैं.

“जैसा कि हम एक टिकाऊ खेती मॉडल का पालन कर रहे हैं, हम पशु आहार से लेकर खेत की खाद तक, सब कुछ खेत में ही तैयार करते हैं. इसलिए, हमें किसी भी चीज़ के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है,'' इंद्रा ने बताया.

हर महीने कर रहे करीब 50 मेहमानों की मेजबानी

" ग्रीन वर्ल्ड फाउंडेशन (green world foundation) खेती के अलावा कृषि-पर्यटन (agro-tourism)को भी बढ़ावा देता है और एक महीने में करीब 50 मेहमानों की मेजबानी करता है." सीमा कहती हैं, "खेत की सारी उपज खेत में ही बेची जा रही है."

कृषि-पर्यटन के बारे में बात करत हुए सीमा ने बताया, “जब हमने शुरुआत की, तो खेत में रहने के लिए मिट्टी का घर बनाया. यहां आने वाले लोग मिट्टी के घरों से आकर्षित हुए और कई लोगों ने ऐसे मिट्टी के घरों में रहने में रुचि दिखाई. इस तरह हमें ऐसे पारंपरिक मिट्टी के घर बनाने और मेहमानों की मेजबानी करने का मौका मिला, जिससे उन्हें खेती का अनुभव मिल सके. आज हमारे पास पांच मिट्टी के घर और एक छात्रावास हॉल है. हमारा कार्यालय भी मिट्टी से बना है,” सीमा कहती हैं.

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अभी तक 8 हज़ार किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग (organic farming in Rajasthan) के तरीके सिखाये जा चुके हैं, जिससे उन्हें आमदनी बढ़ाने में मदद मिली. इस अनोखी पहल से न सिर्फ किसानों को फायदा पहुंच रहा है, बल्कि सस्टेनेबल लाइफस्टाइल (sustainable lifestyle) के प्रति लोगों में जागरूकता भी बढ़ रही है.

मध्यप्रदेश (MP) के  धार (Dhar) जिले में बैंक ऑफ इंडिया (BOI) द्वारा स्टार स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान, स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) को लोन वितरण समारोह आयोजित किया गया. 

प्रोडक्ट के साथ मार्केटिंग सीखना जरुरी 

मुख्य अतिथि बैंक के रीज़नल मैनेजर (RM) रजनीकांत भुइयां ने कहा - "समूह को अपने प्रॉडक्ट तैयार करने के साथ ही मार्केटिंग  (Marketing)सीखना भी जरुरी है.इससे समूह की महिलाओं की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी. काम में मेहनत करें. बैंक हमेशा साथ देगा." 
भुइयां ने विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी. इसका उपयोग कर अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने की सलाह भी दी.इस आयोजन में शामिल हुई धरमपुरी ब्लॉक के पटलावाद गांव  की लक्ष्मी समूह (SHG) की सुशीला बाई ने बताया- "बैंक से हमें ट्रेनिंग (Training)भी मिली और लोन भी दिया गया. हम काम को और बढ़िया तरीके से करेंगे." 

धार जिले में स्टेविया की खेती चर्चा में है  (Image Credits : Ravivar Vichar)

समूह ने कई फील्ड में बनाए रिकॉर्ड 

धार  (Dhar) जिले में कई SHG से जुड़ी महिलाओं ने अलग-अलग फील्ड में रिकॉर्ड बनाए. इस ट्रेनिंग और लोन वितरण में शामिल खलघाट गांव के अमरनाथ समूह (SHG) की राधा बाई भी कहती हैं- "हमें ट्रेनिंग में बहुत कुछ सीखने को मिला. हमें जरूरत के हिसाब से लोन मिला. हम समय पर किश्त वापस जमा करते हैं." धरमपुरी के ब्लॉक मैनेजर (BM) गजेंद्र पाटीदार कहते हैं- "सभी समूह को लगातार गाइडेंस दे रहे. कुछ समूह बहुत ही अच्छा काम कर रहे. उनको हम दूसरे समूह की महिलाओं से भी मिलवाते हैं जिससे समूह का कॉन्फिडेंस बढ़े."
जिले में 13 ब्लॉक के समूह  इस आयोजन में शामिल हुए. आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) की जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) अपर्णा पांडेय बताती हैं- "जिले बैंक के सहयोग से समूह को लोन सुविधा दिलवाई गई. ट्रेनिंग में रुपयों का उपयोग और प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग को भी समझाया. जिले में समूह की महिलाएं Agriculture और Non Agriculture क्षेत्र में अच्छा काम कर रहीं.स्टेविया और आलू चिप्स के साथ कई तरह की पैकेजिंग भी हो रही."

आयोजन में राहुल राय, डिप्टी जोनल मैनेजर, विकास नामदेव, मुख्य प्रबंधक क्रेडिट, संजय सोनी, अग्रणी जिला प्रबंधक, प्रवीण सोलंकी, एनआरएलएम, निदेशक प्रवीण शर्मा उपस्थित थे.

हर फील्ड में आज तकनीक (technology) का बोलबाला है. तकनीक ने काम की क्वालिटी (quality) और क्वांटिटी (quantity) दोनों को बढ़ाया है. कृषि (Agriculture) में भी अगर तकनीक का सहारा लिया जाए तो कई लाभ मिल सकेंगे. 

एग्रो डिजिटाइजेशन से होगा सस्टेनेबल भविष्य का रास्ता आसान

"मिट्टी के स्वास्थ्य (soil health), फसल की स्थिति और मौसम के पैटर्न पर रियल टाइम डेटा (real-time data) जानकर, किसान बेहतर निर्णय ले सकते हैं. एग्रो डिजिटाइजेशन (Agro digitisation) से कृषि वैल्यू चैन (agricultural value chain) को फायदा मिलेगा, जिससे सस्टेनेबल भविष्य (sustainable future)का रास्ता आसान होगा," जीसी शिवकुमार, कंट्री जनरल मैनेजर, ईस्ट-वेस्ट सीड इंडिया (GC Shivakumar, Country General Manager, East-West Seed India) ने कहा.

ईस्ट-वेस्ट सीड इंडिया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर (WTC) शमशाबाद और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (Shamshabad, and Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry - FICCI) द्वारा आयोजित  'डिजिटल एग्रीकल्चर इकोनॉमी - प्रोपेलिंग द न्यू ग्रोथ कर्व' (‘Digital Agriculture Economy - Propelling the New Growth Curve’) वेबिनार (webinar) में हिस्सा लेते हुए कहा. 

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इस अवसर पर, शिवकुमार ने कहा, “इस वेबिनार का लक्ष्य कृषि से जुड़े अहम मुद्दों पर ध्यान देते हुए इस क्षेत्र में प्रगतिशील सोच और संवाद को बढ़ावा देना है. कृषि क्षेत्र में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी (advanced technology in agriculture) के ज़रिये उत्पादकता, क्षमता और सस्टेनेबिलिटी (sustainability) बढ़ाने में मदद मिलेगी."

FPO और SHG की डिजिटल लिटरेसी बढ़ाकर होगी आर्थिक आज़ादी हासिल 

कलगुडी के उपाध्यक्ष डॉ. वेणु माधव मार्गम (Dr.Venu Madhav Margam, Vice President, Kalgudi) ने कहा, “डिजिटल शक्ति में छोटे उत्पादकों और ग्रामीण महिलाओं को लाभ पहुंचाने सहित  ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रांति लाने की क्षमता है. किसान उत्पादक संगठनों (FPO) और  महिला स्वयं सहायता समूहों (Self Help Group) जैसे ग्रामीण समूहों की डिजिटल लिटरेसी (digital literacy)बढ़ाकर उन्हें आर्थिक आज़ादी (financial freedom)और सामूहिक लाभ हासिल करने में सहायता मिलेगी. ई-कॉमर्स (E-Commerce) के ज़रिये फॉरवर्ड और बैकवर्ड मार्केट लिंकेज (Forward and Backward Market Linkage)उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट (operating cost) को कम कर आय में बढ़ोतरी करने में योगदान देंगे."

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कृषि महाविद्यालय, जीकेवीके, बेंगलुरु के डीन प्रोफेसर प्रकाश नागाबोवनल्ली बी (Prof Prakash Nagabovanalli B) ने कहा, “डिजिटल कृषि अर्थव्यवस्था (digital agricultural economy) तेजी से विकसित होने वाला क्षेत्र है जो हमारे कृषि  उत्पादों के उत्पादन, प्रबंधन और वितरण के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है. हमें अपने छात्रों को डिजिटल कृषि प्रौद्योगिकियों में भविष्य के लिए तैयार करना होगा. खेती को बेहतर करने के लिए डेटा एनालिटिक्स (Data Analytics), सैटेलाइट इमेजरी (Satellite Imagery)और सेंसर (Sensors)का लाभ उठाना होगा.'' 

एग्रो डिजिटाइजेशन (Agro digitisation benefits in Hindi) के ज़रिये फ़ूड सेफ्टी (food safety) पर ध्यान देते हुए, किसानों को सशक्त (empowering farmers) बनाया जा सकेगा. 

मॉडर्न टेक्नॉलोजी और इंटरनेट सर्विस गावों में विकास के लिए महत्वपूर्ण जरिया है. फिर चाहे वह विकास गांव के लोगों या महिलाओं का हो. देश में लगभग पौने तीन लाख पंचायतें है, लेकिन सिर्फ कुछ पंचायतों तक ही इंटरनेट सेवा उपलब्ध है. ग्रामीण विकास के लिए e-governance के साथ Internet Services पहुंचना जरुरी है. 

इंटरनेट की जरुरत 

रिपोर्ट के अनुसार, 2020 में गावों में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या 30 करोड़ थी. जिसका मतलब लगभग हर तीसरे गांव में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है, लेकिन इसे और बढ़ाने की जरुरत है. अगर अलग-अलग क्षेत्रों में ग्रामीण Self Help Groups की महिलाओं को देखा जाए तो वह कृषि (Agriculture), उद्यम या डेयरी उद्योग (Dairy Industry) हो, हर क्षेत्र में अपनी भूमिका आगे बढ़कर निभा रहीं है.

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e-Gram Swaraj से गांव होंगे सशक्त 

Internet के जरिए पंचायती राज मंत्रालय (Ministry Of Panchayati Raj) में चलाये जा रहे, अभियान और कार्यक्रमों में पारदर्शिता आई है. ई-ग्राम स्वराज को बढ़ाने के लिए सरकार को rural areas में इंटरनेट कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए निवेश और इनोवेटिव आइडियाज की जरुरत हैं. e-Gram Swaraj  के जरिए गावों को सशक्त बनाने और सकारात्मक बदलाव के लिए इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराना जरूरी है. जिससे गावों में उद्यम और प्रोडक्शन बढ़ेगा, SHG महिलाओं की सक्रियता और सशक्तिकरण में सुधार होगा. 

इंटरनेट सेवा होने से rural areas में भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) को मजबूती और समृद्धि मिलेगी. गावों को इंटरनेट से जोड़कर स्वतंत्र, सक्रिय और उन्नत समाज बनाने में मदद मिलेगी. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने में ई-गवर्नेंस और इंटरनेट सेवाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.

पौष्टिक आहार (nutritious food) सेहत (health) के लिए बहुत ज़रूरी है. ऐसा माना जाता है कि अच्छे बीज (seed) से अच्छी फसल आती है, पर अगर मिटटी की क्वालिटी सही नहीं है, तो न ही फसल उत्पादन सही होगा, और ना ही फसल की गुणवत्ता. पांच दशक पहले तक 2 टन प्रति हेक्टेयर उपज के लिए 54 किलोग्राम उर्वरक (fertiliser) की ज़रुरत होती थी. आज, उतनी ही उपज के लिए आपको लगभग 280 किग्रा उर्वरक की ज़रुरत होगी. इसकी वजह है रासायनिक उर्वरकों का अनुचित और असंतुलित इस्तेमाल जिसकी वजह से मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है. मिटटी (soil) में कितने उर्वरक की ज़रुरत है, तय करने के लिए किसान टेस्ट करवाते है. एग्रीकल्चर लैब (agriculture) से रिजल्ट आने में 15 दिन लग जाते है. 

भारत में 14 करोड़ से ज़्यादा किसान (farmers) हैं, पर टेस्टिंग लैब 3 हज़ार से भी कम. इस समस्या को दूर करने और बीज बोने से पहले मिट्टी परीक्षण (soil testing) को बढ़ावा देने के लिए डॉ. राजुल पाटकर (Dr Rajul Patkar) ने वैज्ञानिकों के साथ मिलकर न्यूट्रीसेंस बनाया. डॉ. राजुल पाटकर पुणे स्थित प्रॉक्सिमल सॉइलेंस टेक्नोलॉजीज के सह-संस्थापक और सीईओ है (CEO and co-founder of Pune-based Proximal Soilsens Technologies). उनका दावा है कि यह दुनिया की सबसे छोटी मिट्टी परीक्षण प्रणाली है, जो पोर्टेबल (portable), सस्ती (cheap) और उपयोग में आसान है. 

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डॉ. पाटकर (55) ने पहली बार 2011 में IIT बॉम्बे (IIT Bombay) में अपनी पीएचडी (PhD) करते हुए इस विषय पर शोध करना शुरू किया. हालांकि वे कृषि पृष्ठभूमि से नहीं आते, पर उन्होंने इस विषय को चुना क्योंकि वे अपने काम के ज़रिये बदलाव लाने को डॉक्टरेट की डिग्री से ज़्यादा अहमियत देते है. ग्लूकोमीटर से ब्लड ग्लूकोज लेवल को मापना आसान हो गया है. उन्होंने सोचा कि क्यों ना  मिट्टी का परीक्षण करने के लिए भी कोई उपकरण (device) बनाया जाए. उन्होंने ग्लूकोमीटर जैसी इलेक्ट्रो-केमिकल (electro chemical) आधारित तकनीकों (technology) पर काम करना शुरू किया और न्यूट्रीसेंस (NutriSens) बनाया. 

न्यूट्रीसेंस को इस्तेमाल करना बेहद आसान है. मिट्टी को एक एजेंट में घोलकर करीब आधे घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है. सेंसर पर घोल की एक बूंद डालने पर रिजल्ट आ जाता है. छह मापदंडों (parameters) पर रिजल्ट (result) मापा जा सकता है. ये रिजल्ट मृदा स्वास्थ्य कार्ड (soil health card) के रूप में आता है जिसे मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं. आज असम, पंजाब, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कृषि उद्यमी मिट्टी परीक्षण उपकरण का इस्तेमाल कर रहे हैं. अब तक, डॉ पाटकर लगभग 2 हज़ार सेंसर स्ट्रिप्स बेच चुके है.

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डॉ पाटकर का लक्ष्य ग्रामीण महिलाओं (rural women) को सूक्ष्म उद्यमी (micro entrepreneurs) बनाकर उनकी आजीविका को बढ़ावा देना है. ग्रामीण महिलाएं किसानों को इस डिवाइस के इस्तेमाल के लिए ट्रेनिंग (training) दे सकती हैं. इस डिवाइस को किसानों तक पहुंचा कर वे से आजीविका का ज़रिया भी बना सकती हैं. ऐसी ही एक माइक्रो एंटरप्रेन्योर (micro entrepreneur) हैं मंगल धूमल, जो महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के डोंगांव की रहने वाली है. पिछले एक साल में, 50 वर्षीय माइक्रो एंटरप्रेन्योर आसपास के पांच गांवों में लगभग 25 किसानों की सहायता कर चुकी है. 

इस उपकरण से निजी लैब में मिट्टी परीक्षण की लागत 500 रुपये से घटकर 300 रुपये होने की भी उम्मीद है. इसकी उम्र तीन साल है, और डॉ पाटकर का कहना है कि यह एक साल में कम से कम 3,000 मिट्टी परीक्षण कर सकता है. डॉ पाटकर का लक्ष्य पूरे देश में इसके उपयोग का विस्तार करना है. 

भारत में स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups) की महिलाएं कृषि सखी (Krishi Sakhi) बन तकनीक को खेती से जोड़ने का काम कर रही हैं. इस डिवाइस को किसानों तक पहुंचाने में वे सहायता कर सकती है, जिससे उन्हें रोज़गार का ज़रिया मिलेगा और किसानों को मिट्टी परीक्षण की सुविधा.