भारत में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (United Nations World Food Programme WFP) और नॉर्वे के दूतावास (Embassy of Norway) ने महिलाओं की चुनौतियों और भारत की कृषि अर्थव्यवस्था में योगदान पर संगोष्ठी आयोजित की. इस संगोष्ठी में भारत सरकार के महिला किसानों को सशक्त बनाने के प्रयासों पर विमर्श हुआ.

भारत में नॉर्वे के राजदूत (Ambassador of Norway) मे-एलिन स्टेनर (May-Elin Stener) ने कहा - "हम कृषि में महिलाओं के लिए भारत में WFP के साथ इस सहयोग से बहुत उत्साहित है, यह सहयोग नॉर्वे और WFP के बीच वैश्विक साझेदारी पर आधारित है."

भारत सरकार का लक्ष्य महिला किसानों का सशक्तिकरण

भारत में WFP की प्रतिनिधि और निदेशक एलिज़ाबेथ फॉरे ने कहा- "ये चर्चाएं एक महत्वपूर्ण समय पर हुई हैं क्योंकि भारत सरकार एक व्यापक विकास दृष्टिकोण पर विचार-विमर्श कर रही है. महिला किसानों को सशक्त बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता कई योजनाओं और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (National Rural Livelihoods Mission NRLM) के माध्यम से स्पष्ट है. हमें उम्मीद है कि संगोष्ठी की सिफारिशें लैंगिक समानता (gender equity), महिला सशक्तिकरण (women empowerment) और खाद्य-सुरक्षित समुदायों की दिशा में प्रयासों को मजबूत करेंगी."

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (Department of Agriculture and Farmer Welfare) के अतिरिक्त आयुक्त (Additional Commissioner, Mass Media) वाई.आर. मीना (Y.R. Meena) ने कहा- "सरकार 2030 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए नीतियों और योजनाओं के माध्यम से महिला किसानों तक महत्वपूर्ण पहुंच बनाई है. महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (Mahila Kisan Sashaktikaran Pariyojana MKSP) या महिला किसान सशक्तिकरण कार्यक्रम (Women Farmer Empowerment Programme) के ज़रिये महिला स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups SHGs) की सक्रिय भागीदारी के साथ प्राकृतिक खेती (natural farming) के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है."

विशेषज्ञों ने फसल उत्पादन में महिलाओं की भूमिका पर दी जानकारी

उन्होंने कृषि मूल्य श्रृंखला में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करने के लिए वर्तमान पहल और ऐसे हस्तक्षेपों की सफलता की कहानियों या सर्वोत्तम प्रथाओं से जुड़े कई मुद्दों और चुनौतियों का पता लगाया.

संगोष्ठी में विशेषज्ञों ने फसल उत्पादन के विभिन्न पहलुओं जैसे प्रसंस्करण, विपणन, कृषि मूल्य श्रृंखला में महिलाओं की विविध भूमिकाओं के बारे में प्रस्तुतियां दी. वक्ताओं में डॉ. रंजीता पुस्कुर (Dr Ranjitha Puskur), मॉड्यूल लीडर-एविडेंस, सीजीआईएआर जेंडर इम्पैक्ट प्लेटफॉर्म आईआरआरआई (Module Leader-Evidence, CGIAR GENDER Impact Platform, IRRI), मनीष भाटिया, निदेशक (विस्तार/प्रशासन), नेशनल जेंडर रिसोर्स सेंटर इन एग्रीकल्चर, डीए एंड एफडब्ल्यू, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार (Director (Extension/Administration), National Gender Resource Center in Agriculture, DA&FW, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare GOI), सेजल डांड़, कार्यकारी निदेशक, आनंदी (Executive Director, ANANDI) शामिल थे. 

समाज में लैंगिक समानता लाने के लिए राजनीति में महिलाओं की भागीदारी अहम हो जाती है. राजनीति में ग्रामीण महिलाओं को जगह देने के लिए, भारत के इक्कीस राज्यों ने महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थानों (PRI) में 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित की हैं. 

आधी दुनिया का मानना है 'राजनीतिक पदों पर पुरुषों की तुलना में कम सक्षम हैं महिलाएं'

लेकिन, राजनीतिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए यह कानून ज़मीनी स्तर पर कारगर साबित होता नहीं दिखा. महिलाओं को नागरिकों, नामांकितों, निर्वाचित सदस्यों और नेताओं के रूप में तरह-तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (EWR) को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, न सिर्फ नामांकन दाखिल करने से पहले, पर लीडर बन जाने के बाद भी.

Image Credits: 30 Stades

UNDP Gender Social Norms Index 2023 के अनुसार, लगभग आधी दुनिया अभी भी मानती है कि महिलाएं राजनीति में सत्ता के पदों पर पुरुषों की तुलना में कम सक्षम हैं. इस तरह के मानदंडों, सूचना और प्रौद्योगिकी तक सीमित पहुंच, और सामुदायिक नेतृत्व के लिए समान अवसर नहीं होने की वजह से पॉलिटिक्स में महिलाओं के लिए अपनी जगह बनाना मुश्किल हो जाता है.

महिलाओं के Political Empowerment के लिए काम कर रहा ANANDI

महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए ANANDI—Area Networking and Development Initiatives ने अहम कदम उठाया और 1995 में गुजरात में पंचमहल और दाहोद के आदिवासी जिले में काम शुरू किया. आनंदी-क्षेत्र नेटवर्किंग और विकास पहल-भारत में पंचायती राज संस्थानों (PRI) में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (EWR) के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान कर रही है.

Image Credits: 30 Stades

146 देशों में से 127वें स्थान पर भारत की वैश्विक लिंग अंतर रैंकिंग मौजूदा असमानताओं को उजागर करती है. लैंगिक आधार पर काम का बोझ और अवैतनिक कार्यों के लिए समर्थन की कमी की वजह से महिलाओं के लिए चुनाव लड़ना चुनौतीपूर्ण हो जाता है.

यह भी पढ़ें : "महिला आरक्षण बिल बनेगा ग्लोबल एग्ज़ाम्प्ल" - UN वीमेन

गांव साथियां फैला रहीं मतदाता जागरूकता अभियान 

आनंदी ने देवगढ़ महिला संगठन नामक एक आदिवासी महिला नेतृत्व वाले समूह के साथ मिलकर क्षेत्र में 130 से ज़्यादा युवाओं को गांव साथियों के रूप में पहचाना और प्रशिक्षित किया. प्रशिक्षण सत्र, मतदाता जागरूकता अभियान और मॉडल पंचायतों में एक्सपोज़र विजिट का लक्ष्य महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाना है.

Image Credits: 30 Stades

संगठन EWR के लिए आसान लीडरशिप ट्रेनिंग, चुनौतियों का समाधान खोजने और ट्रेनिंग कंटेंट को यूज़र फ्रेंडली बनाने की ज़रुरत पर जोर देता है. अधिकारों और विकास एजेंडा के निर्माण में नागरिक की भूमिकाओं के बारे में दो से तीन साल के अनुभव के बाद, प्रतिभागियों ने सीखा कि अपने चुनाव घोषणापत्र को कैसे आकार दिया जाए.

यह भी पढ़ें : आज़ाद भारत में Ambedkar ने रखी Gender Equality की नींव

लैंगिक हिंसा  के खिलाफ लड़ रही महिला न्याय समिति 

महिलाओं और युवाओं के ग्राम-स्तरीय समूह संवाद और gender-responsive planning को बढ़ावा देते हैं, निर्वाचित सदस्यों की सहायता करते हैं. महिला न्याय समिति (सामाजिक न्याय समिति) का गठन महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मुद्दों का समाधान करता है.

Image Credits: 30 Stades

आनंदी ब्यूरोक्रेटिक बाधाओं को कम करने, निर्वाचित PRI सदस्यों के लिए बेहतर मानदेय और डिजिटल इन्क्लूशन की वकालत करता है. इस तरह की पहल देश के दूसरे क्षेत्रों में भी लागू की जा सकती है ताकि ग्रामीण महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण का लक्ष्य पूरा किया जा सके.

यह भी पढ़ें : Dr. Nandini Mohta की पहल बदल रही लोगों का नज़रिया