स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) से आज देश में करोड़ों महिलाएं जुड़ रहीं हैं. Metro cities से लेकर गांव तक आज महिलाओं ने कमाई के ज़रिए ढूंढ लिए है. ये महिलाएं ना सिर्फ कमा रहीं बल्कि घर भी चला रहीं है. इनमें से कई महिलाएं तो ऐसी है जो आज अपने घर की decision-makers बन चुकी हैं. सिर्फ घर ही क्यों, यह महिलाएं तो आज अपनी क्षमताओं के साथ देश की decision maker के रूप में भी उभर रहीं हैं. इसी का एक बहुत बड़ा उदाहरण हैं Andhra Pradesh.

Andhra Pradesh में 50% से ज़्यादा है महिला voters

Election Commission के latest data के अनुसार Andhra Pradesh में कुल voters की संख्या करीब 4.07 करोड़ हैं. इसमें से 2.07 करोड़ से ज़्यादा voters महिलाएं हैं. यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि female voters की संख्या कुल voters के 50% से भी ज़्यादा है. इनमें से करीब 60% महिलाएं SHGs के साथ जुड़कर काम कर रहीं हैं. यह संख्या 1.25 करोड़ के लगभग है जो किसी भी election के results को निश्चित करने के लिए बहुत शक्तिशाली संख्या है (SHG role in elections).

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Financial Metrics में Andhra Pradesh No.1

Andhra Pradesh करीब 11 लाख SHGs का घर है जिनमें यह महिलाएं अपना योगदान दे रही हैं. इतनी ज़्यादा सदस्यता और पहुंच के साथ, ये समूह सशक्त होने के साथ ही Andhra Pradesh में किसी भी चुनाव के परिणाम को निर्धारित करने में important role निभा सकते हैं. 

राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार, इनमें से 83% से अधिक Self Help Groups को 5 लाख रुपये से ज़्यादा का loan प्राप्त हुआ है. SHG Loans का recovery rate भी 99.7% पर है जो बहुत ही अच्छा संकेत है.

SHG की संख्या के मामले में Andhra Pradesh देश में चौथे स्थान पर है, जिसमें महाराष्ट्र 15.15 लाख SHGs के साथ सबसे आगे है. हालाँकि, जब SHG से संबंधित विभिन्न financial metrics की बात आती है तो Andhra Pradesh पहले स्थान पर है (Andhra Pradesh SHGs). NABARD की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह राज्य प्रति SHG ₹1,72,124 के Average Saving Amount का दावा करता है, जो सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा हैं. इसी के साथ, Andhra Pradesh में प्रति SHG ₹7.64 लाख का Average Loan Disbursement भी सबसे अधिक है.

कहते है एक बच्चे का पहला विद्यालय उसका घर होता है. वो हर ऐसी बात अपनी मां से सीखता है जो उसे इस दुनिया में जीने के काबिल बनाती है और अपनी परेशानियों का सामना करना भी सीखाती है. लेकिन ज़रूरी नहीं की हर मां अपने बच्चें को सिखाने और समझाने के लिए उसक साथ मौजूद हो. कुछ उसका पेट भरने के लिए मजदूरी पर भी जाती है. ये बात हमसे छिपी तो नहीं है कि देश में ऐसे बहुत से घर भी है, जहां उस नन्हीं सी जान को सारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी. ये बात सिर्फ हमें ही बल्कि सरकार को भी पता है. 

तो सरकार ऐसे परिवारों की मदद करने के लिए लाती है बहुत सी पहलें और वादे. बच्चों को अच्छी शिक्षा से लेकर अच्छा और सेहत से भरपूर खाना देने तक के वादे. लेकिन अगर ये कहा जाए कि सिर्फ ज़माना बदला है, कुछ चीज़ें वैसी की वैसी है और उनमें से एक है इन परिवारों के हालात! तो गलत नहीं होगा !

Andhra pradesh anganwadi महिलाएं अब भी हड़ताल पर

बहरहाल, सरकार कहती तो है कि वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है. मगर आज के हालात तो कुछ और ही कहते है और हालात देखकर समझ आता है कि कही न कही कोई तो कमी छूट रही होगी. एक और जगह है वैसे, जहां सरकार इन परिवारों के हालात सुधारने के लिए अपनी कीमती समय से कुछ समय व्यक्तित करती है. ये शब्द आजकल सुर्ख़ियों में भी बहुत छाया हुआ है. शब्द है 'Anganwadi'. क्यों? क्योंकि Andhra pradesh में आंगनवाड़ी की महिलाएं 12 december 2023 से हड़ताल पर बैठी है.

आज 12 जनवरी हो चुकी है लेकिन उनकी सुनाने वाला कोई नहीं है. ऐसे समझना थोड़ा मुश्किल है. एक काम करते है शुरुआत से शुरू करते है. हड़ताल ख़त्म क्यों नहीं हो रही ये जानने के लिए पहले ये जानना ज़रूरी है की हड़ताल आखिर शुरू हुई क्यों?

तो Andhra Pradesh के आंगनवाड़ी की महिला कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल की शुरुआत 12 दिसंबर से की. इन महिलाओं ने जगन मोहन रेड्डी सरकार से उनकी चिंताओं का समाधान करने की मांग की, जिसमें वेतन वृद्धि, ग्रेच्युटी लाभ और retirement की आयु 62 वर्ष तक बढ़ाना, कुछ मुद्दे थे. अब आप सोचेंगे की सरकार की ओर से इन बातों को तो मान लिया गया होगा. महिला कर्मचारियों को भी कुछ ऐसा ही लगा था. कुछ दिन बीतें, कुछ नतीजे सामने नहीं आए. इन्होंने अपने हड़ताल की अवधि बढ़ाने के बारे में सोचा और ऐसा ही किया.  

अपनी शिकायतों के तत्काल समाधान की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों को बुधवार को विजयवाड़ा में हिरासत में लिया गया. इन महिलाओं ने सरकार पर आरोप लगाए थे कि Andhra pradesh government श्रमिकों के लिए केवल 11,500 रुपये और सहायकों के लिए 7,000 रुपये का भुगतान करती है, जबकि वे चाहते है कि सभी श्रमिकों के लिए 26,000 रुपये मासिक वेतन की जाए.

अब सवाल ये है कि सरकार इस काम को क्यों नहीं कर रही? या तो सरकार को लगता है कि ये सारी मांगें ज़रूरी नहीं, या फिर वो इन बातों को सिरे से खारिज कर रही है. ज़रूरतें तो हमेशा बढ़ती ही रहती है. फिर सरकार ये बात तब क्यों भूल जाती है जब इनसे कुछ उम्मीद किया जाए. एक ऐसी ही उम्मीद Andhra pradesh government से भी की थी इन महिलाओं ने. लेकिन आज उनकी गिरफ्तारी की जा रही है. अब किसे सही कहे... अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करने वाली इन महिलाओं को या उस सरकार को जिनके पास इन लोगों की बात सुनाने के अलावा सब कुछ करने का समय है.

रक्षा बंधन (Raksha Bandhan) ख़त्म हो गया, पर तेलंगाना (Telangana) में इसका सेलिब्रेशन नहीं. मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (Chief Minister K Chandrashekar Rao- KCR) ने ग्राम संगठन सहायकों (VOA) का वेतन बढ़ाकर 8,000 रुपये कर दिया है (VOA salary hike). राज्य सरकार (Telangana state government) ने इस फैसले को सितंबर, 2023 से लागू करने के आदेश जारी किया. इसके लिए सरकार करीब 106 करोड़ रुपये खर्च करेगी. इस कदम से 17,608 महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है.

VOAs का वेतन बढ़ाने में होंगे 2 करोड़ रुपये खर्च

वेतन बढ़ाने के अलावा, केसीआर (KCR) ने महिला संगठनों (womens' organisations) के सहायकों की मांग को स्वीकार करते हुए, यूनिफॉर्म बनाने (uniform order SHG) के लिए हर साल 2 करोड़ रुपये खर्च करने का भी फैसला किया. सहायकों के रिन्यूअल प्रोसेस (VOA renewal process) को हर तीन महीने से एक वर्ष तक बढ़ाने का आदेश भी दिया. 

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मुख्यमंत्री ने महिला संघों (women organisations) के लिए जीवन बीमा (Life insurance) लागू करने का भी फैसला किया. पंचायत राज मंत्री एर्राबेल्ली दयाकर राव (Panchayat Raj Minister Errabelli Dayakar Rao) को संबंधित नियमों पर जानकारी देने और उस पर रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया.

एर्राबेल्ली दयाकर राव, सबिता इंद्रा रेड्डी (Sabita Indra Reddy), सत्यवती राठौड़ (Satyavathi Rathod) के साथ वित्त मंत्री टी हरीश राव (Finance Minister T Harish Rao) से मुलाकात करने वाले विलेज ऑर्गनाइज़ेशन असिस्टेंट (Village Organisation Assistants) ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केसीआर द्वारा लिए गए फैसले की वजह से उन्हें बढ़े हुए मासिक वेतन का आश्वासन मिला है. 

2,000 रुपयों से बढ़कर 5,900 रुपये हुआ महिला संघों का वेतन  

पहले, आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) में VOA, वित्तीय पहलुओं में  स्वयं सहायता समूहों (Self Help Group) को अपनी इच्छा से अपनी सेवाएं देने के साथ डेटा इकट्ठा कर रहे थे. उन्हें मात्र 2,000 रुपये का मानदेय (honorarium) दिया जाता था. केसीआर ने उनके योगदान को मान्यता दी और 2016 में उन्हें 3000 रुपये का अतिरिक्त मानदेय (VOA salary) देने का फैसला लिया. महिला संघों का वेतन 2,000 रुपये से बढ़कर 5,900 रुपये हो गया. 

इस पहल से ग्रामीण स्तर पर काम कर रहे समूहों (SHG) की आमदनी बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था (rural economy) में सुधार आएगा. इस कदम से 17,608 महिलाएं आर्थिक आज़ादी (financial freedom) हासिल कर जीवन स्तर में सुधार ला सकेंगी.

महिलाओं को समृद्ध, सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार और संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है. स्वयं सहायता समूह महिलाओं को रोजगार दिलाकर, सक्षम और साहसी बनाकर, उन्हें समाज में नई पहचान बनाने में मदद कर रहे है.

SHG महिलाओं की आय को बढ़ाने में ट्रस्ट कर रहा मदद 

आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) पुंगनूर (Punganur) के चित्तूर (Chittor) जिले में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाएं अपनी आजीविका के लिए बड़े पैमाने में इमली के उत्पादन पर निर्भर हैं और इन्हीं Self Help Groups की आजीविका बढ़ाने के लिए ही फ़ूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट (Food Processing Department) की मदद से अम्मा चैरिटेबल ट्रस्ट (Amma Charitable Trust) ने प्रधान मंत्री सूक्षम खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (MPMFE) के तहत इमली के उत्पादन में मदद दे रही है.

गांव के SHGs से जुड़ी ऐसी ही कहानी है स्वप्ना (Swapna) की. स्वप्ना संघर्षशील और साहसी महिला है, जिन्होंने self help groups और ट्रस्ट की मदद से आत्मनिर्भरता की ओर नया कदम बढ़ाया. स्वप्ना भी अपनी आजीविका के लिए इमली के उत्पादन पर ही निर्भर थी, पर इमली की बिजाई करना कठिन काम है क्योंकि इमली के बीज़ निकलने के लिए उसे पीटना पड़ता है. जिससे स्वप्ना के हांथो में दर्द रहता था और उनकी ज्यादा आमदनी भी नहीं हो रही थी. लेकिन सोसाइटी की मदद से उनकी कमाई में बढ़ोतरी होने लगी.

 इमली उत्पादन में कर रहीं मशीन का इस्तेमाल

SHGs महिलाओं के मैनुअल काम और उनके स्वास्थ्य को सही रखने के लिए सेमि-ऑटोमिक टामारिंड प्रोसेसिंग यूनिट (Semi Automatic Tamarind Processing Unit) शुरू की गई. मशीन की मदद से उनके हांथों का काम आसान होने के साथ, उनके स्वास्थ्य में भी सुधार आया. अब मशीन से ही कच्ची इमली काटना, बीज़ निकलना, इमली के प्रोडक्ट्स को पैक किया जाता हैं. इससे उत्पादन के साथ आय भी बढ़ गई है. यूनिट लगाने की शुरुआत सिर्फ़12 SHG महिलाओं से हुई और इनकी सफलता देखकर अन्य महिला SHG भी प्रेरित हुई. फरवरी 2022 में 1000 महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई, जिसमे 200 महिलाओं ने अपनी यूनिट्स शुरू की.

स्वप्ना आज अपनी इच्छाशक्ति और मनोबल से स्वावलंबन की ऊंचाइयों को छू रहीं. स्वप्ना की ज़िन्दगी का यह सफर हमे सिखाता है कि, किसी भी मुश्किल परिस्थिति में, आत्मविश्वास और संघर्षशीलता कि शक्ति से अपने सपनों को सच कर, नई दिशा में आगे बढ़ सकते है. सरकार के द्वारा शुरू की गई योजनाएं महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है.

महिलाओं की आर्थिक आज़ादी (financial freedom) को बढ़ावा देने के लिए सरकारें कई तरह की पहले कर रही है.  आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) सरकार ने महिलाओं के लिए YSR जीरो इंटरेस्ट स्कीम  (YSR Zero Interest Scheme) शुरू की है, जिसका लक्ष्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और वित्तीय सहायता (financial help) देना है. मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी (Chief Minister YS Jagan Mohan Reddy) ने बताया कि इस पहल के तहत सरकार महिलाउद्यमियों का समर्थन करने और उन्हें वित्तीय चुनौतियों से निपटने में मदद करने का लक्ष्य पूरा करेगी.

YSR जीरो इंटरेस्ट स्कीम से लगभग 8.71 लाख महिलाओं को पहुंचेगा लाभ

YSR जीरो इंटरेस्ट स्कीम (zero-interest loan scheme for women) में लगभग 8.71 लाख महिलाओं को लाभ पहुंचाने की योजना बनाई गई है. इस योजना के तहत, पात्र महिलाएं बिना उच्च ब्याज दरों के लोन का फायदा उठा सकती हैं, जिससे उन्हें व्यापार शुरू करने या उसे बढ़ाने में मदद मिलेगी. इसका मिशन है कि महिलाओं के बीच उद्यमिता (women entrepreneurship) को बढ़ावा दिया जाए, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, और उनके आर्थिक विकास के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाया जाए.

योजना को ज़मीनी स्तर पर लागू करने के लिए, सरकार ने ज़मीनी स्तर तक पहुंचने और जागरूकता अभियान की योजना बनाई है. इससे पात्र लाभार्थियों तक पहुंचा जा सकेगा और प्रक्रिया के बारे में समझाया जा सकेगा. CM रेड्डी ने जगनन्ना थोडु योजना (Jagananna Thodu scheme) को स्व-रोजगार वाली महिलाओं के लिए लागू करने को कहा. सरकार महिला स्वयं सहायता समूहों (women SHG) के सदस्यों को हर साल 18,750 रुपये यानी कुल 18,750 रुपये दे रही है। वाईएसआर चेयुथा के तहत चार वर्षों में 75,000 रूपये देगी.

13 लाख लोगों को आजीविका हासिल

जुलाई में 62,99,393 लोगों को पेंशन दी गई और इस पर प्रति माह 1,735.36 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जबकि वाईएसआर आसरा के तहत 19,178.17 करोड़ रुपये दिए गए. पिछले तीन वर्षों में वाईएसआर शून्य ब्याज योजना के तहत 14,129.11 करोड़ रुपये का खर्च आया. इससे ग्रामीण इलाकों में 13 लाख लोगों को आजीविका हासिल करने में मदद मिली.

उन्होंने बताया कि स्वयं सहायता समूहों (self help groups) द्वारा शुरू किये गए महिला मार्ट (Mahila Mart) ने 200 करोड़ रुपये का व्यवसाय किया है. अब तक 32.44 करोड़ की लागत से 36 महिला मार्ट स्थापित किये जा चुके हैं. उपमुख्यमंत्री बी. मुथ्याला नायडू, सीएस केएस जवाहर रेड्डी, विशेष सीएस बी. राजशेखर, वित्त सचिव केवीवी सत्यनारायण, पीआर एवं आरडी आयुक्त ए. सूर्या कुमारी, स्वामित्व विशेष आयुक्त डॉ. ए. सिरी , एसईआरपी के सीईओ ए मोहम्मद इम्तियाज, स्वच्छ आंध्र निगम के एमडी जे. वेंकट मुरली भी इवेंट में शामिल रहे.

यह योजना हजारों महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने, उद्यमिता को प्रोत्साहित करने, और सभी के लिए एक उज्ज्वल भविष्य की राह खोलने की क्षमता रखती है.

20 साल की उम्र में विधवा होने के बाद घर वालों पर निर्भर हो जाना सबसे आसान रास्ता था. लेकिन इन्हें ये मंज़ूर न था. अपनी पहचान बनाने और दो बेटों के पालन-पोषण के लिए उन्होंने जैविक खेती (organic farming) का सहारा लिया. आज वे 500 किसानों की मदद कर रही है. आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) के गुंटूर के नुटाक्की गांव के एक किसान परिवार की सदस्य कोंडा उषारानी (Konda Usharani) ने गरीबी की वजह से 10वीं कक्षा के बाद अपनी पढ़ाई बंद कर दी. इलाके की बाकी लड़कियों की तरह उनकी भी 17 साल की उम्र में शादी कर दी गई थी.

शादी के तीन साल और दो बेटों को जन्म के बाद, कोंडा ने अपनी पति को दुर्घटना में खो दिया. रातो-रात परिवार का आर्थिक बोझ उषारानी के कंधों पर आ गया.

हल्दी, धान, और अमरुद की ऑर्गनिक फार्मिंग कर बनी सशक्त 

“शुरुआती वर्षों में, मैंने घरेलू सहायिका और सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम किया. लेकिन, इससे घर नहीं चल पाता. तभी मैंने गांव में अपने परिवार की ज़मीन पर खेती करना शुरू किया. 2013 में, मैंने हल्दी की खेती शुरू की,” 38 वर्षीय उषारानी ने बताया.

“मुझे और मेरे साथ वाले लोगों को कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा. हमें समझ आया कि यह रासायनिक पदार्थों की वजह से हुआ. 2016 में, मैंने प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग ली और कुछ और एकड़ जमीन किराए पर लेकर ऑर्गनिक खेती शुरू की. अब मैं पांच एकड़ जमीन पर धान और एक एकड़ में हल्दी की खेती करती हूं. कुछ अमरूद के पेड़ भी लगाए हैं,” कोंडा उषारानी बताती हैं.

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पशु मल, गोमूत्र, और नीम से खाद और कीटनाशक भी किये तैयार 

जैविक खेती के साथ-साथ वह पशु मल, गोमूत्र, और नीम से खाद और कीटनाशक (insecticide) भी तैयार करती हैं, जिसे वह गांव की दुकान के ज़रिये दूसरे किसानों को बेचती हैं. 2020 में, जिले के दो छात्रों की मदद से, उषारानी ने जैविक उर्वरक(organic fertilizer), बीज और कीटनाशकों को ऑनलाइन बेचने के लिए 'श्री वासवी दुर्गा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स' (Sri Vasavi Durga Organic Products) वेबसाइट (website) शुरू की. वेबसाइट की मदद से वह 16 गांवों में अपने प्रोडक्ट्स बेच रही है. 

कोंडा कहती हैं, “महिलाओं के लिए आर्थिक आज़ादी बहुत जरूरी है. अगर आप पढ़े-लिखे नहीं हैं तो भी खेती जैसे पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं."

ऐसे कई और स्टार्टअप्स ट्रेडिशनल बिज़नेस तरीकों में बदलाव लाने के साथ ग्रीन और क्लीन भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं. रविवार विचार ऐसे सस्टेनेबल  स्टार्टअप्स (sustainable startup) की जानकारी साझा करता रहेगा.

भारत में एथलेटिक्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता. यह एक ऐसा क्षेत्र है, जिसे बढ़ावा देना चाहिए . ऐसे में 23 वर्षीय ज्योति याराजी (Jyoti Yaraji) ने बैंकॉक (Bangkok) में हुई एशियाई एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2023 (Asian Athletics Championship 2023) में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता. फाइनल में 13.09 सेकंड का रिकॉर्ड समय लेकर जापान (Japan) को पीछे छोड़ा. ज्योति का राष्ट्रीय रिकॉर्ड 12.82 सेकंड है.

ज्योति याराजी एक ऐसा नाम जो भारत की महिला हर्डलर (Women Hurdler) है. छोटी सी उम्र में ही वह 100 मीटर हर्डलर रेस (Hurdler Race) टीम का हिस्सा बनी. ज्योति आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) के विशाखापट्ट्नम (Visakhapatnam) की रहने वाली है और वहां उनके पिता प्राइवेट सुरक्षा गार्ड है. उनकी मां हॉस्पिटल में क्लीनर का पार्ट टाइम काम करती है. आर्थिक मुश्किलों के बावजूद ज्योति के माता पिता ने पूरा साथ दिया और आगे बढ़ाया. ज्योति अपने खेल और मेहनत से अपने परिवार की ज़िन्दगी बदलना चाहती है.

 रिलायंस ओडिशा एथलेटिक्स हाई- परफॉरमेंस सेंटर से मिली ट्रेनिंग 

रेस का सफर स्कूल से शुरू हुआ, जहा फिजिकल एजुकेशन टीचर ने उनके टैलेंट को पहचाना. बस फिर क्या था, बिना पीछे मुड़े, ज्योति अपनी मंजिल को पाने के लिए आगे बढ़ती गयी. साल 2015 में ज्योति ने आंध्र प्रदेश इंटर-डिस्ट्रिक्ट मीट में स्वर्ण पदक जीता था. उन्होंने 2019 में भुवनेश्वर (Bhubaneshwar) में  स्थित रिलायंस ओडिशा एथलेटिक्स हाई- परफॉरमेंस सेंटर (Reliance Odisha Athletics High Performance Centre) को ज्वाइन कर प्रशिक्षण लिया. जनवरी 2020 में कर्नाटक (Karnataka) के मूडबिद्री में हुए ऑल इंडिया इंटर - यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स मीट (All India Inter-University Athletics Meet) में स्वर्ण पदक जीता . इसके बाद फरवरी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स (Khelo India University Games) में स्वर्ण पदक जीता.  

ज्योति के जीवन में कई हर्डल आये, जिनको पार करके आज वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हर्डलर है. ज्योति लगातार अंतर राष्ट्रीय गेम्स (International Games) की तैयारी कर रही थी, पर कोविड-19 महामारी की वजह से, एक भी इवेंट्स का आयोजन नहीं हुआ और उनकी सारी मेहनत बेकार हो गयी. इसी वजह से ज्योति को अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड दर्ज करने में वक़्त लगा. एक रेसिंग मैच के दौरान पीठ पर चोट लगने के कारण उन्हें दरकिनार किया जाने लगा. जिससे उनका आत्मविश्वास काफी कम हो गया और वह इतना डर गई थी की, हर्डलस की सबसे कम सेटिंग को भी पार नहीं कर पा रही थी. उनके आत्मविश्वास और शारीरिक ताकत को बढ़ाने के लिए उनके कोच जेम्स हिलियर और उनकी टीम ने मदद की. इसके बाद जब वह मैदान में लौटी, तब उन्होंने कई रिकॉर्ड बनाये. ज्योति ने दो बार राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया पर कुछ कारणों से वह नेशनल रिकॉर्ड में शामिल नहीं हुए. इन सब से ज्योति निराश हुई, लेकिन कुछ समय बाद 2022 में, 100 मीटर की हर्डलर रेस में, उन्होंने 13.23 सेकेंड के साथ राष्ट्रीय रिकॉर्ड (National Record) बनाया.

ज्योति बताती है कि भारत में रेस शुरू करने से पहले मैनुअल गन (Manual Gun) का इस्तेमाल होता है, पर यूरोप (Europe) में इलेक्ट्रॉनिक स्टार्टर का उपयोग होता है, जिसकी आवाज से वह परिचित नहीं थीं और इस वजह से उन्हें पता ही नहीं चला की, रेस कब शुरू हो गई. उन्होंने दौड़ना तभी शुरू किया, जब उन्होंने अन्य ऐथलीटों को दौड़ते देखा. ऐसी ही कितनी मुश्किलों, कठनाईयों, हर्डल्स को पार करके महिला सशक्तिकरण और ज़ज़्बे की मिसाल बन चुकी है, ज्योति याराजी.

बचपन से देश सेवा के ज़ज़्बात लेकर पली-बढ़ी तिरुनागारी (Tirunagari) करते ही मेडिकल (Medical) की पढ़ाई पूरी करते कई अवसर और बड़े पैकेज के जॉब अपने ही प्रदेश में मिलने लगे. डॉ तिरुनागारी कहती है - "इस बीच मुझे पता लगा कि सीआरपीएफ (Central Reserve Police Force) में डॉक्टर की  जरूरत है,जो घायलों का इलाज कर सके. मैंने मौका नहीं छोड़ा. मुझे गर्व है कि मैं देश सेवा का हिस्सा हूं." 

यूनिफॉर्म में खड़ी डॉ तिरुनागारी (फोटो क्रेडिट : रविवार विचार)

जिन बीहड़ जंगलों (Dense Forest) में जाने से किसी भी रूह कांप जाती हो. जिन बीहड़ों में नक्सलियों (naxalite) के लाल झंडे (Red Flag) डराते हों, वहां एक लड़की ने अपने जूनून के आगे सारे डर को पीछे छोड़ दिया. आजकल ये अपनी सेवा देने के अंदाज़ के कारण चर्चा में है. छत्तीसगढ़ के इसी बस्तर इलाके में यह डॉक्टर बहादुरी और संवेदनाओं के साथ लोगों की तकलीफों पर मरहम लगा रही. यह है डॉ तिरुनागारी मनोगना (Dr.Tirunagari Manogna). सीआरपीएफ (CRPF) में असिस्टेंट कमांडेंट (Assistant Commandant) के पद पर ये इन्हीं जंगलों में सेवाएं दे रहीं. आंध्रप्रदेश (Andhra Pradesh) की रहने वाली डॉ तिरुनागारी पिछले दो साल से सुकमा जिले के दोरनापाल (Doranapal) इलाके के 74 वीं बटालियन (74 Battalion) में है. कठिन ट्रेनिंग के बाद वे सीआरपीएफ में अफसर के पद पर तैनात हैं.  

इस समय डॉ तिरुनागारी बस्तर के घने जंगल (Dense Forest) में बसे कांकेरलंका, पोलमपल्ली, पुसवाड़ा, तैलमवाड़ा इलाकों में जवानों के साथ गांव वालों कि सेवा भी कर रही है. गांव के लोग उन्हें ‘डॉक्टर दीदी’ कह कर बुलाते हैं. ये गांव सबसे ज्यादा रेड लाइन नक्सल प्रभावित डेंजर ज़ोन में रखा गया. ग्रामीणों ने बताया- "हमारे इलाके में जहां किराने का सामान और दूसरे जरूरी सामान भी देर से आते हैं वहां डॉक्टर दीदी हर बार टाइम पर पहुंच जाती है. ऐसा पहली बार हुआ कि हमें इलाज सबसे अच्छा मिल रहा."

डॉ तिरुनागारी यहां पूरे समय मेहनत करती नज़र आती है. डॉ तिरुनागारी कहती हैं -"मेरी प्राथमिकता किसी भी चोटिल सैनिक की जान बचाना है. घायल सैनिक का इलाज करना है. जरूरत पढ़ने में मोर्चे पर दुश्मनों से हर तरह से मुकाबला कर सकती हूं. मैं जहां बीमारों को मेडिसिन वाली गोली (Tablet) देती हूं. दुश्मनों को रायफल (Rifle) वाली गोली (Bullet) भी खिला सकती हूं. मुझे किसी भी तरह का डर नहीं.गांव वाले बहुत भोले-भाले लोग हैं। इलाज और बीमारी को कई बार समझ नहीं पाते उन्हें जागरूक भी कर रही हूं। इनके बच्चों को पढाई करने के लिए भी कहती हूं।"

सीआरपीएफ (CRPF) में  पूरे देशभर में अलग-अलग बटालियन (Battalion) में महिला सेना ऑफिसर (lady Army Officer) हैं. इन्हीं में डॉक्टर के रूप में पदस्थ कई लड़कियां जाबांजी से अपनी सेवाएं दे रही. डॉक्टर के रूप में सेवाएं देने साथ इन्हें देश के दुश्मनों के साथ युद्ध और दूसरी कलाओं  की भी ट्रेनिंग दी जाती है. युद्ध कैंप  (Camp) में घायल सैनिकों के इलाज इनका पहला कर्तव्य बताया जाता है. इस दौरान कैंप के इलाके में  बसे गांव में यही डॉक्टर गांव वालों का भी बीमार पड़ने पर इलाज करते हैं. 

रिपोर्टर:
ऋषि भटनागर,
जगदलपुर(छग)

स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) के व्यवसायों को छोटे उद्यमों (small business enterprise) में बदलने के लिए सरकार लगातार सहायता कर रही है. इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (Minister of Health and Family Welfare of India) भारती प्रवीण पवार (Bharati Pravin Pawar) ने घोषणा की कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) जल्द ही स्वयं सहायता समूहों (SHG) के लिए 20 लाख रूपए का लोन स्वीकृत करेंगे.

आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) में कृष्णा जिले के मोपीदेवी में समूह द्वारा लगाए गए स्टालों को देखने के दौरान, उन्होंने वहां मौजूद बाजरे की मिठाइयों और गहनों की तारीफ की. 

मंत्री ने देश भर में स्वयं सहायता समूहों (SHG) को अपने कौशल को बढ़ाने, समूहों को मजबूत करने और ऑनलाइन मार्केटिंग (online marketing) के अवसरों का पता लगाने का आग्रह किया. मंत्री ने यह भी बताया कि केंद्र ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए आंध्र प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों (medical college) को मंजूरी दी है. इसके अलावा, उन्होंने लोगों से बातचीत करने और केंद्र द्वारा स्वीकृत कई योजनाओं (government schemes) के बारे में जागरूकता (awareness) बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश में घर-घर अभियान (Ghar-Ghar Abhiyaan) चलाने की घोषणा की. 

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि लोग तभी योजनाओं का फायदा ले सकेंगे जब उन्हें सरकारी स्कीमों की जानकारी होगी. उन्होंने घर-घर अभियान के ज़रिये लोगों को सरकारी योजनाओं और नीतियों के बारे में जागरूक करने के आदेश दिए. साथ ही, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को एक कदम आगे बढ़ते हुए नई तकनीक सीख नए तरीकों से अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया.