उत्तर-पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh self help group) में बसे अंजॉ जिले के हयुलियांग शहर में स्वयं सहायता समूह क्रान्ति तेज़ी से गति पकड़ रही है. यहां की महिलाओं के लिए SHG आर्थिक आज़ादी हासिल करने का ज़रिया बन रहे हैं.

हयुलियांग के SHG ने लिया Micro-Entrepreneurship Development Program में भाग 

हयुलियांग के गांवों में स्वयं सहायता समूह ‘मशरूम की खेती’ और ‘बेकरी उत्पादों’ के ज़रिये आत्मनिर्भर बन रहे हैं. इन समूह सदस्यों ने अंजॉ जिले में आयोजित हुए Micro-Entrepreneurship Development Program (MEDP) में भाग लिया.

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MEDP का ऑन-लोकेशन कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम कौशल की कमी को पूरा करने और उत्पादन गतिविधियों को बेहतर करने का प्रयास करता है.

Vibrant Villages Program के तहत ह्युलियांग के गांवों को मिली मान्यता 

ये सभी Self Help Groups ह्युलियांग के गांवों में स्थित हैं, जिन्हें केंद्र के वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम (Vibrant Villages Program) के तहत मान्यता मिली है. MEDP का संचालन NABARD से मिली स्पॉन्सरशिप के साथ श्री श्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम ट्रस्ट (SSRDPT) और बेथेल लाइफ केयर चैरिटेबल ट्रस्ट (BLCCT) द्वारा किया गया था.

BLCCT के अध्यक्ष चंदन प्रसाद ने ग्रामीण आजीविका के उत्थान में MEDP के महत्व के बारे में बताया. उन्होंने MEDP से जुड़ी कई सफल कहानियां साझा की जो जो समुदाय के लिए प्रेरणा का काम करती हैं.

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NABARD के ईटानगर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय (RO) के जीएम दामोदर मिश्रा ने MEDP को सफलतापूर्वक पूरा करने पर SHG और PIA को बधाई दी, और इस बात पर ज़ोर दिया कि “इस तरह के कार्यक्रम का पूरा होना अंत नहीं है बल्कि SHG सदस्य बनाने की दिशा में नए कदमों की शुरुआत है.”

हयुलियांग एडीसी जूलिटी मिहू ने स्वयं सहायता समूहों को आश्वासन दिया कि प्रशासन द्वारा उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी. NABARD के डीडीएम कमल रॉय ने कौशल विकास और क्षमता निर्माण के ज़रिये SHG सदस्यों को सशक्त बनाने के लिए NABARD की प्रतिबद्धता को दोहराया।

अरुणाचल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (ArSRLM) बीएमएम एंथोनी जुगली ने SHG सदस्यों से “स्किल डेवलपमेंट द्वारा प्रोत्साहित उद्यमशीलता की भावना को अपनाने" का आग्रह किया और ग्रामीण समुदायों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए कौशल विकास की ज़रुरत पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी।

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बैंकिंग सुविधाओं को देश के हर कोने तक पहुंचाकर, न सिर्फ़ financial inclusion को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि देश के आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिल सकेगा. Financial inclusion के लक्ष्य के साथ, अरुणाचल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (ArSRLM) ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए.

DAY-NRLM के तहत 12 हज़ार SHGs को Bank Linkage में मिलेगा फायदा

ग्रामीण विकास और पंचायती राज सचिव अमरनाथ तलवड़े और SBI डिब्रूगढ़ के उप महाप्रबंधक आफताब अहमद मलिक ने MoU हस्ताक्षर समारोह में ArSRLM और SBI का प्रतिनिधित्व किया.

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स्वयं सहायता समूह (Arunachal Pradesh SHG) महिलाओं के फाइनेंशियल इन्क्लूशन में अहम योगदान दे रहे हैं. बैंक सखी बन SHG महिलाएं बैंकिंग सेवाओं को अपने समुदाय तक लेकर जा रहीं हैं. पूर्वोत्तर राज्य में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत 12 हज़ार स्वयं सहायता समूहों के लिए बचत, ऋण, और बीमा को बढ़ावा देते हुए SHG बैंक लिंकेज में तेजी लाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं.

Credit Linkage तक पहुंचना होगा आसान

तलवड़े ने कहा कि लगभग 12 SHGs, 821 Primary Level Federations (PLF) और 28 क्लस्टर स्तर के महासंघ (CLF) इस MoU के ज़रिये क्रेडिट लिंकेज का लाभ उठाकर और सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क के ज़रिये बैंक के सभी प्रमुख वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच कर लाभान्वित होंगे.

मल्लिक ने कहा कि SBI बुनियादी बैंकिंग उत्पादों के साथ-साथ SHG और इसके उच्च महासंघ की ऋण ज़रूरतों को सुविधाजनक बनाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगा.

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ArSRLM और SBI के बीच हुई इस साझेदारी के ज़रिये अरुणाचल प्रदेश को फाइनेंशियल इन्क्लूशन की दिशा में बढ़ने की नै राह मिलेगी.

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70 की उम्र में जोश 16 का

अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन (Arunachal State Rural Livelihood Mission) प्रोग्राम के अंतर्गत बहुत से काम हो रहा है जो की वेल्यू एडिशन के साथ माइक्रो फाइनेंस (Micro Finance) में भी तेज़ी ला रहे हैं.  यहीं से एक अलग कहानी है तवांग की रहने वाली 70 साल की महिला जिनके ज़ज़्बे और मेहनत की कहानी आज अरुणाचल की आम जनता से लेकर मुख्यमंत्री तक सब कह रहे है. 70 साल की उम्र में जोश 16 साल का है, कितने ही स्वयं सहायता समूह (SHG) को गाइड और एडवाइस करने का काम वो आज सफलतापूर्वक कर रही है. ऐसा लग सकता है की उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें फिजिकल और मेन्टल सपोर्ट की जरुरत होगी, लेकिन उन्होंने इसके उलट यह सब दिया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (self help groups ) को. यह सब देखते हुए उन्हें ग्रामीण कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (CRP) बनाया गया, जिसमें वह गांव - गांव जाकर समूह से जुड़ने और समूह बनाने के लिए महिलाओं को प्रेरित करती है. उन्होंने अकेले ही एक महीने में 40 समूह बनाये. समूह को उनकी सलाह और अनुभव से बहुत से फायदे हुए. SRLM (State Rural Livelihood Mission) की मदद से वो समूह की महिलाओं को फार्मिंग ट्रिप पर लेकर गई और ऐसे ही न जाने कितने नए तरीके, समूह की महिलाओं को, उनके द्वारा मिले.   

कहानी का सबसे बड़ा माइलस्टोन रहा अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू (CM Pema Khandu) ने उनका वीडियो ट्वीट किया और साथ ही लिखा की कैसे एसएचजी (self help group) जमीनी स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाने, सामाजिक और भावनात्मक सरलता फ़ैला रहे हैं. राज्य में एसएचजी महिलाएं जबरदस्त वृद्धि कर रही हैं. ग्रामीण और मार्जिनल समूहों में बने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स सामूहिक प्रयासों के माध्यम से अशिक्षा और गरीबी जैसे मुद्दों पर काम कर, उसमे सफल भी हो रहे हैं.

ऐसा ही उदाहरण है अरुणाचल प्रदेश (Arunanchal Pradesh) की जैस्मीन एसएचजी फेडरेशन का है, जिसमें 16 स्वयं सहायता समूह शामिल है, जो फूलों की खेती, सुपारी नर्सरी जैसी अनेक गतिविधियों (जीआईए ) में लगे हुए है. इसके अलावा ट्रेडिशनल स्किल्स जैसे मछली पकड़ना, बांस बनाना और हथकरघा उत्पाद जैसी गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल रहा है. इससे समूह की महिलाओं को छोटे निवेश से लाभ कमाने में मदद मिल रहीं है, उन्हें देखकर ही और भी महिलाएं समूह के साथ जुड़ रहीं है.  

जुलाई 2021 में, पेमा खांडू ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्टीय ग्रामीण मिशन (Deendayal Antyodaya Yojana National Rural Mission, DAY NRLM) के तहत अरुणाचल  प्रदेश में 789 स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) को लोन के रूप में 8,27,47,000 रूपए की राशि का वितरण किया था.यह योजना राज्य ग्रामीण विकास विभाग के अरुणाचल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (ArSRLM ) द्वारा इम्प्लीमेंट की जा रही हैं.

एसएचजी उन महिलाओं को लोन दे रहे है जो अपने व्यवसाय शुरू करना चाहती है. लेकिन उनके पास व्यवसाय शुरू करने के लिए कोई संसाधन नहीं हैं. एसएचजी, महिलाओं को लोन देकर उनके  उद्यमों को आगे बढ़ा रहा है.  जिससे आज हर वर्ग की महिलाएं चाहे वो शहर से हो या गांव से, व्यक्तिगत या ग्रुप में, काम कर आगे बढ़ रही है. अपने बच्चों के साथ - साथ अपनी शिक्षा पर भी ध्यान दे रहीं. पहले जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं थी, आज वही महिलाएं 12वीं की पढ़ाई के साथ,  ग्रेजुएशन (Graduation) और पोस्टग्रैजुएशन (Post Graduation) भी कर रही है. घर के साथ बाहर के काम जैसे  बाजार से सामान लाना, बैंक के काम, समूह के काम के लिए अलग - अलग संकुल से बात करना, सामान की डिलीवरी भी खुद संभाल रही है. आज स्वयं सहायता समूह (self help group) एक अवसर के साथ वरदान के रूप में आए है जिससे देश की महिलाएं, अपनी आर्थिक स्थिति के साथ, अपने जीवन में भी बदलाव ला रहीं है.  

महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्त होना ज़रूरी है. इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिये अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने 'मदर्स किचन' अभियान शुरू किया. (Arunachal Pradesh CM initiated Mother's Kitchen)  इसकी इकाइयों के लिए 75 लाख रुपये की नकद राशि सौंपी (fund of Rs 75 Lakh released for Mother's Kitchen). इस पहल के ज़रिये महिलाओं और आसपास के व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा, राज्य का यह प्रयास सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए स्थायी और समावेशी वातावरण को बढ़ावा देगा. इससे पहले, अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले के डीसी ने तेजू में मदर्स किचन का उद्घाटन किया था.

ArSRLM ने शुरू किया 'मदर्स किचन'

अरुणाचल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (ArSRLM) द्वारा शुरू किया गया 'मदर्स किचन' अभियान का लक्ष्य दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत खानपान व्यवसाय चलाने में स्वयं सहायता समूहों (SHG) का समर्थन करना है, स्वयं सहायता समूह में स्थानीय महिलाएं शामिल हैं जिन्होंने अपने द्वारा तैयार किए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, स्वच्छता प्रथाओं में  प्रशिक्षण प्राप्त किया है, 

हाल के वर्षों में, राज्य भर में SHG (Self Help Group) की भारी बढ़ोतरी हुई है और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों की संख्या भी बड़ी है. लेकिन, महिला सशक्तिकरण के लिए काफी काम अभी बाकी है. नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की 2016 की रिपोर्ट से पता चला है कि अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) के एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स में केवल 51.6% महिलाएं कार्यबल का हिस्सा हैं (51.6% women are part of Arunachal Pradesh workforce), ज़्यादातर महिलाएं अनौपचारिक क्षेत्रों में काम कर रही हैं, जिन्हें फॉर्मल सेक्टर से जोड़ना ज़रूरी है. 'मदर्स किचन' की पहल से ऐसा करना मुमकिन हो सकेगा.