भारत सरकार देश में प्रार्थमिकता के साथ दो मुद्दों पर काम कर रही है- महिला सशक्तिकरण और किसानी. केंद्र हो या राज्य, कोशिश ये कि जा रही है, कि इनको आपस में जोड़ कर दोनों ही एरियाज़ को बढ़ाया जाए. इसी कड़ी में एक और कदम बनते हुए अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनायक ने बोमडिला में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कृषि विभाग द्वारा आयोजित एक्सपो सह किसान मेले में भाग लिया.

राज्यपाल ने किया एक्सपो कृषि मेला की महिलाओं को प्रोत्साहित

राज्यपाल ने पश्चिम कामेंग और तावंग जिलों के चुने गए किसानों को आत्मनिर्भर कृषि योजना के तहत कृषि मशीनरी, जैसे ट्रैक्टर, पावर टिलर, रोटरी टिलर बांटी. उन्होंने कहा कि वे खुश है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय प्रमुख कार्यक्रम से किसान महिलाओं को लाभ हो रहा है. उन्होंने वेस्ट कामेंग जिले की हर किसान महिला से यह आग्रह किया कि वे आर्गेनिक फार्मिंग को अपने और अपने फायदों को दोगुना करें. इससे ये महिलाएं आत्म निर्भर बनेंगी जो की सरकार की प्रार्थमिकताओं में से एक है.

उन्होंने महिला किसानों को कीवी, संतरा और सेब जैसे फल उगाने की सलाह दी ताकि वे अच्छी आमदनी तैयार कर पाए. राज्यपाल ने इन महिला किसानों को कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़, जिन्हे आम भाषा में स्वयं सहायता समूह (SHG) कहते है, तैयार करने की सलाह दी. राज्यपाल ने Self Help Groups द्वारा स्थापित स्टॉल्स का दौरा किया, जिन्होंने कृषि उपज, अनाज, डिब्बाबंद और बोतलबंद फल उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई थी. यह पहल महिला SHGs की लिए एक बहुत अच्छा कदम माना जा रहा है, जिससे उन्हें आजीविका तैयार करने के सस्टेनेबल उपाय मिल रहे है. देश की महिलाओं के साथ देश का आगे बढ़ना तय है. 

70 की उम्र में जोश 16 का

अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन (Arunachal State Rural Livelihood Mission) प्रोग्राम के अंतर्गत बहुत से काम हो रहा है जो की वेल्यू एडिशन के साथ माइक्रो फाइनेंस (Micro Finance) में भी तेज़ी ला रहे हैं.  यहीं से एक अलग कहानी है तवांग की रहने वाली 70 साल की महिला जिनके ज़ज़्बे और मेहनत की कहानी आज अरुणाचल की आम जनता से लेकर मुख्यमंत्री तक सब कह रहे है. 70 साल की उम्र में जोश 16 साल का है, कितने ही स्वयं सहायता समूह (SHG) को गाइड और एडवाइस करने का काम वो आज सफलतापूर्वक कर रही है. ऐसा लग सकता है की उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें फिजिकल और मेन्टल सपोर्ट की जरुरत होगी, लेकिन उन्होंने इसके उलट यह सब दिया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (self help groups ) को. यह सब देखते हुए उन्हें ग्रामीण कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (CRP) बनाया गया, जिसमें वह गांव - गांव जाकर समूह से जुड़ने और समूह बनाने के लिए महिलाओं को प्रेरित करती है. उन्होंने अकेले ही एक महीने में 40 समूह बनाये. समूह को उनकी सलाह और अनुभव से बहुत से फायदे हुए. SRLM (State Rural Livelihood Mission) की मदद से वो समूह की महिलाओं को फार्मिंग ट्रिप पर लेकर गई और ऐसे ही न जाने कितने नए तरीके, समूह की महिलाओं को, उनके द्वारा मिले.   

कहानी का सबसे बड़ा माइलस्टोन रहा अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू (CM Pema Khandu) ने उनका वीडियो ट्वीट किया और साथ ही लिखा की कैसे एसएचजी (self help group) जमीनी स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाने, सामाजिक और भावनात्मक सरलता फ़ैला रहे हैं. राज्य में एसएचजी महिलाएं जबरदस्त वृद्धि कर रही हैं. ग्रामीण और मार्जिनल समूहों में बने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स सामूहिक प्रयासों के माध्यम से अशिक्षा और गरीबी जैसे मुद्दों पर काम कर, उसमे सफल भी हो रहे हैं.

ऐसा ही उदाहरण है अरुणाचल प्रदेश (Arunanchal Pradesh) की जैस्मीन एसएचजी फेडरेशन का है, जिसमें 16 स्वयं सहायता समूह शामिल है, जो फूलों की खेती, सुपारी नर्सरी जैसी अनेक गतिविधियों (जीआईए ) में लगे हुए है. इसके अलावा ट्रेडिशनल स्किल्स जैसे मछली पकड़ना, बांस बनाना और हथकरघा उत्पाद जैसी गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल रहा है. इससे समूह की महिलाओं को छोटे निवेश से लाभ कमाने में मदद मिल रहीं है, उन्हें देखकर ही और भी महिलाएं समूह के साथ जुड़ रहीं है.  

जुलाई 2021 में, पेमा खांडू ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्टीय ग्रामीण मिशन (Deendayal Antyodaya Yojana National Rural Mission, DAY NRLM) के तहत अरुणाचल  प्रदेश में 789 स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) को लोन के रूप में 8,27,47,000 रूपए की राशि का वितरण किया था.यह योजना राज्य ग्रामीण विकास विभाग के अरुणाचल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (ArSRLM ) द्वारा इम्प्लीमेंट की जा रही हैं.

एसएचजी उन महिलाओं को लोन दे रहे है जो अपने व्यवसाय शुरू करना चाहती है. लेकिन उनके पास व्यवसाय शुरू करने के लिए कोई संसाधन नहीं हैं. एसएचजी, महिलाओं को लोन देकर उनके  उद्यमों को आगे बढ़ा रहा है.  जिससे आज हर वर्ग की महिलाएं चाहे वो शहर से हो या गांव से, व्यक्तिगत या ग्रुप में, काम कर आगे बढ़ रही है. अपने बच्चों के साथ - साथ अपनी शिक्षा पर भी ध्यान दे रहीं. पहले जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं थी, आज वही महिलाएं 12वीं की पढ़ाई के साथ,  ग्रेजुएशन (Graduation) और पोस्टग्रैजुएशन (Post Graduation) भी कर रही है. घर के साथ बाहर के काम जैसे  बाजार से सामान लाना, बैंक के काम, समूह के काम के लिए अलग - अलग संकुल से बात करना, सामान की डिलीवरी भी खुद संभाल रही है. आज स्वयं सहायता समूह (self help group) एक अवसर के साथ वरदान के रूप में आए है जिससे देश की महिलाएं, अपनी आर्थिक स्थिति के साथ, अपने जीवन में भी बदलाव ला रहीं है.  

सरहद पर अपनी जान गावाने के लिए हमेशा तैयार रहते है वो, जो अपनी ज़िन्दगी देश के नाम कर चुके है. देश पर ज़िन्दगी न्यौछावर कर देने के सम्मान से बढ़कर और कुछ हो ही नहीं सकता. इसी गर्व को अपना बनाने के लिए पोनुंग डोमिंग अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला बन चुकीं है जो कर्नल (Colonel) की पोस्ट संभालेंगी. कर्नल डोमिंग, जो 'कॉर्प्स ऑफ़ इंजीनेजर्स' के साथ हैं, लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में लेह सेक्टर के 'बॉर्डर रोड टास्क फाॅर्स' (BRTF) की कमान संभालेंगी. 

पोनुंग डोमिंग अरुणाचली महिलाओं के लिए सच में एक प्रेरणा बन चुकीं है. इनका जन्म अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट में हुआ. उन्होंने इलाहाबाद में अपनी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एक्ज़ाम को टॉप किया और 2008 में भारतीय सेना में शामिल हुईं. 13 साल तक भारतीय सेना में सेवा करने के बाद, उन्होंने कॉन्गो में भारत की International United Nations Peacekeeping Force का एक ज़रूरी हिस्सा रहीं, और अब लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में नियुक्त होने वाली पहली अरुणाचल महिला हैं. अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ट्विटर पर खबर साझा की और लिखा- "हम सभी के लिए एक यह गर्व का क्षण मेजर पोनुंग डोमिंग ने इतिहास रचा. वह अरुणाचल की पहली महिला (SIC) सेना अधिकारी हैं जिन्हें इस पद पर पदोन्नत किया गया है. इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं!"

अपनी यात्रा और अपने संघर्ष के बारे में बात करते हुए, लेफ्टिनेंट कर्नल ने बताया- “हमारे अरुणाचल प्रदेश के युवाओं को मई कहना चाहूंगी कि, बड़े सपने देखें और उन्हें हासिल करने का साहस रखें." पोनुंग डोमिंग ने आज पुरे देश की महिलाओं का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है. उन्होंने साबित कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए महिला अगर ठान ले, तो उसके लिए  कुछ भी नामुमकिन नहीं है. 

हाल ही में ऊपरी सियांग जिले में पारंपरिक परिधान निर्माण पर 50 दिवसीय कौशल विकास प्रशिक्षण का समापन हुआ. नाबार्ड डीडीएम नित्या मिली ने समापन कार्यक्रम के दौरान कहा, "प्रशिक्षण का मुख्य उद्दश्य प्रशिक्षुओं को आजीविका और स्थायी आय सृजन का अवसर प्रदान करना था." उन्होंने राष्ट्रीय और वैश्विक बाज़ार में अरुणाचल प्रदेश के अद्वितीय हथकरघा वस्त्रों की मार्केटिंग और बिक्री की आवश्यकता पर बल दिया. मिली ने बताया- "SHG सदस्यों द्वारा बनाए जा रहे क्षेत्र के हथकरघा उत्पादों को आदि कपड़ा नाबार्ड द्वारा जीआई (GI) पंजीकरण एक विशिष्ट पहचान देगा."

उन्होंने विभिन्न नाबार्ड प्रायोजित योजनाओं, जैसे ग्रामीण मार्ट, ग्रामीण हाट, प्रायोजक कारीगरों और स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को प्रदर्शनियों और अभी तक लगे मेलों पर भी प्रकाश डाला. दिते मोपांग वेलफेयर सोसाइटी (DMWS) के अध्यक्ष ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के लक्ष्य और उद्देश्य के बारे में भी विस्तार से बताया. उन्होंने स्वयं सहायता समूहों से अपने प्रयास जारी रखने और पारंपरिक पहचान को जीवित रखने के लिए कहा, जिससे इन महिलाओं के लिए अतिरिक्त आय उत्पन्न होगी. अरुणाचल प्रदेश में सरकार की तरफ से उठाया गया यह कदम स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाओं के लिए बड़ी पहल साबित होगा, जो अपनी कला और कौशल को पुरे देश में फैलाना चाहती है. बाकि राज्य की सरकारों को भी अपनी self help group की महिलाओं के कौशल को नाम देने के लिए यह कदम उठाना चाहिए.

ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो और वर्मीकम्पोस्ट का ज़िक्र न हो ऐसा हो नहीं सकता. केंचुए कचरे को खाद में बदलने में मदद करते हैं, जिसका इस्तेमाल पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है. इस प्रक्रिया को वर्मीकल्चर कहते है, और परिणामी खाद को वर्मीकम्पोस्ट. अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले के पांगिन मोरुक और पांगिन मोली गांवों में  विधायक ओजिंग तासिंग ने वर्मीकम्पोस्टिंग पर एक पायलट परियोजना शुरू की. स्थानीय विधायक, पैंगिन सीओ और पैंगिन एआर एसआरएलएम ने इस प्रोजेक्ट को स्थानीय स्वयं सहायता समूहों का रोज़गार बढ़ाने और 'कचरे को धन' में बदल कर जैविक खेती को बढ़ावा देने के दोहरे उद्देश्यों के साथ शुरू किया. 

छह लाभार्थी एसएचजी के सदस्यों ने 'प्रशिक्षण-सह-इनपुट वितरण शिविर' में भाग लिया, जिसके दौरान उन्हें वर्मीकम्पोस्ट बेड, गार्डन फेंसिंग, रेड विगलर ​​केंचुए, उपकरण और किट बांटे गए. लाभार्थियों को एआर एसआरएलएम के मार्गदर्शन में पासीघाट स्थित कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री और ईस्ट सियांग कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों से ट्रेनिंग मिली. यह जरूरी था कि यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से समुदाय संचालित करें ताकि जिम्मेदारी और स्वामित्व की भावना पैदा हो सके. इसलिए, शुरूआती सहायता के बाद वर्मीकम्पोस्ट उत्पादन इकाइयों को पूरी तरह से स्वयं सहायता समूहों को सौंप दिया गया.

Image Credits: @MyGovArunachal

छह लाभार्थी एसएचजी में से, न्योबो एने ने पहले ही 53 किलोग्राम वर्मीकम्पोस्ट का उत्पादन किया है और उन्हें सोशल मीडिया, विशेष रूप से व्हाट्सएप के माध्यम से 50 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा है. SHG के सदस्य ओयिनी दुपक ने कहा, "पेंगिन के भीतर भी वर्मीकम्पोस्ट की बहुत मांग है, और हमें उम्मीद है कि आने वाले महीनों में हमारी आम्दानी दो गुना बढ़ सकेगी."

"एसएचजी के जुड़कर महिलाएं विकास को आगे बढ़ा रही हैं, और इस वर्मीकम्पोस्टिंग प्रोजेक्ट के ज़रिये, न केवल एसएचजी अपनी आमदनी बढ़ा सकेंगे बल्कि इसका उपयोग समुदाय में ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए भी करेंगे," तासिंग ने कहा.

भारत में सूरज की पहली किरण पड़ती है अरुणाचल प्रदेश में. भगवान परशुराम ने उगते सूरज की धरती को 'अरुणाचल' नाम दिया है. यहीं पर है भारत का पहला गाँव 'किबिथू'. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किबिथू में ‘वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम’ की शुरुआत करी. भारत सरकार 2022 से 2026 तक 4,800 करोड़ रुपये के केंद्रीय एलोकेशन के साथ ‘वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम’ (वीवीपी) को मंजूरी दी है. जिसमें 2,500 करोड़ रुपये विशेष रूप से सड़क संपर्क के लिए दिए गए है. 'वाइब्रेंट विलेज योजना' में यह प्रावधान किया गया है कि नल से जल, बिजली, रसोई गैस, वित्तीय समावेश, डिजिटल और भौतिक संपर्क और रोजगार के अवसर दूर-दराज के सीमावर्ती गांवों में उपलब्ध होंगे.  

गृहमंत्री अमित शाह ने अपने इस दौरे में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी अरुणाचल प्रदेश की महिलाओं से बातचीत की. स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने अपने पारम्परिक उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई. इसका अवलोकन अमित शाह ने किया और साथ ही उनके बनाये उत्पादों और प्रयासों की सराहना करी. उन्होंने भाषण के पहले इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया और महिलाओं के रोज़गार पर बात करी. साथ ही उन्होंने कहा की भारत के पहले गाँव में SHG प्रयास सराहनीय है.

गृहमंत्री ने कहा- "पेमा खांडू जी के नेतृत्व में मैंने यहाँ 6600 स्वयं सदाहयता समूहों का काम देखा. इन SHG को तैयार करने के बाद 53,000 से ज़्यादा महिलाओं को रोजगार मिला." अमित शाह ने गांव की इन महिलाओं की उपलब्धि को देखकर ख़ुशी जताई और कहा- "यह बहुत बड़ी बात है उन महिलाओं के लिए, जो इन छोटे गाँव में रहकर सशक्त हो रही है. स्वयं सहायता समूह के माध्यम से इन महिलाओं को अपना हुनर और काबिलियत दिखाने के लिए मार्किट और रोजगार मिल रहा है. मैं इस उपलब्धि के लिए पेमा खांडू जी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ."

गृहमंत्री के शब्दों और पूर्वोत्तर राज्यों में SHG की प्रगति से यह साबित होता है की स्वयं सहायता समूह के दम पर आर्थिक और सामाजिक आज़ादी की लहर अब देश के हर कोने में पहुंच गयी है.  इसे एक आर्थिक क्रांति बनाने में ज़रुरत है तो बस सरकार के साथ की और प्रोत्साहन की. 

भारत में सूरज की पहली किरण पड़ती है अरुणाचल प्रदेश में. भगवान परशुराम ने उगते सूरज की धरती को 'अरुणाचल' नाम दिया है. यहीं पर है भारत का पहला गाँव 'किबिथू'. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किबिथू में ‘वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम’ की शुरुआत करी. भारत सरकार 2022 से 2026 तक 4,800 करोड़ रुपये के केंद्रीय एलोकेशन के साथ ‘वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम’ (वीवीपी) को मंजूरी दी है. जिसमें 2,500 करोड़ रुपये विशेष रूप से सड़क संपर्क के लिए दिए गए है. 'वाइब्रेंट विलेज योजना' में यह प्रावधान किया गया है कि नल से जल, बिजली, रसोई गैस, वित्तीय समावेश, डिजिटल और भौतिक संपर्क और रोजगार के अवसर दूर-दराज के सीमावर्ती गांवों में उपलब्ध होंगे.  

गृहमंत्री अमित शाह ने अपने इस दौरे में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी अरुणाचल प्रदेश की महिलाओं से बातचीत की. स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने अपने पारम्परिक उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई. इसका अवलोकन अमित शाह ने किया और साथ ही उनके बनाये उत्पादों और प्रयासों की सराहना करी. उन्होंने भाषण के पहले इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया और महिलाओं के रोज़गार पर बात करी. साथ ही उन्होंने कहा की भारत के पहले गाँव में SHG प्रयास सराहनीय है.

गृहमंत्री ने कहा- "पेमा खांडू जी के नेतृत्व में मैंने यहाँ 6600 स्वयं सदाहयता समूहों का काम देखा. इन SHG को तैयार करने के बाद 53,000 से ज़्यादा महिलाओं को रोजगार मिला." अमित शाह ने गांव की इन महिलाओं की उपलब्धि को देखकर ख़ुशी जताई और कहा- "यह बहुत बड़ी बात है उन महिलाओं के लिए, जो इन छोटे गाँव में रहकर सशक्त हो रही है. स्वयं सहायता समूह के माध्यम से इन महिलाओं को अपना हुनर और काबिलियत दिखाने के लिए मार्किट और रोजगार मिल रहा है. मैं इस उपलब्धि के लिए पेमा खांडू जी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ."

गृहमंत्री के शब्दों और पूर्वोत्तर राज्यों में SHG की प्रगति से यह साबित होता है की स्वयं सहायता समूह के दम पर आर्थिक और सामाजिक आज़ादी की लहर अब देश के हर कोने में पहुंच गयी है.  इसे एक आर्थिक क्रांति बनाने में ज़रुरत है तो बस सरकार के साथ की और प्रोत्साहन की.