असम सरकार आगामी विधानसभा चुनावों से पहले महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए स्वरोजगार पहल को तेज़ी से लागू कर रही है. इस योजना का लक्ष्य है कि राज्य की लगभग 40 लाख महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर दिए जाएँ, लेकिन अब तक लगभग 15 लाख महिलाओं को इस कार्यक्रम के तहत शामिल किया गया है.

योजना का उद्देश्य और स्वरूप

यह पहल असम सरकार की उन योजनाओं में से एक है, जिसका मुख्य उद्देश्य है—

• महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना.

• छोटे व्यवसाय, उद्यमिता और स्वरोजगार के माध्यम से महिलाओं को लाभकारी अवसर देना.

• ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत बनाना और महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाना.

योजना के अनुसार लाभार्थियों को वित्तीय सहायता सहित अन्य सहायक संसाधन मुहैया कराए जाते हैं, ताकि वे अपने व्यवसाय को स्थापित कर सकें और स्थायी रूप से आमदनी अर्जित कर सकें.

40 लाख महिलाओं का लक्ष्य: चौतरफा रणनीति

असम सरकार ने इस योजना को महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ लागू किया है — राज्य की 40 लाख महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर देना. इस लक्ष्य का प्रमुख मकसद है महिलाओं के आजीविका स्तर को बदलना और उन्हें “लखपति दीदी” के रूप में आर्थिक रूप से मजबूत बनाना. मुख्य बिंदु यह है कि—

• अब तक लगभग 15 लाख महिलाएँ स्वरोजगार अवसर से जुड़ चुकी हैं.

• बाकी की महिलाओं को योजना के अगले चरणों में शामिल करना लक्ष्य है.

• इस योजना के तहत महिलाओं को छोटे व्यवसाय जैसे सिलाई, कुटीर उद्योग, खुदरा दुकान, पशुपालन आदि में सहायता दी जाती है.

योजना का ज़मीनी असर

स्वरोजगार योजना का एक सकारात्मक प्रभाव यह है कि इससे महिलाओं के आर्थिक आत्मविश्वास में सुधार दिख रहा है, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में.
इस पहल के असर के कुछ संकेत हैं—

• महिलाएँ अब छोटे-छोटे उद्यम शुरू कर रही हैं.

• स्वयं सहायता समूह (SHG) के माध्यम से महिलाएँ अपने उद्यम को संगठित कर रही हैं.

• ग्रामीण समुदायों में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ रही है.

इसके अलावा सरकार ने अन्य योजनाओं के रूप में भी महिलाओं के लिए Seed Capital/स्टार्टअप निधि जैसे कार्यक्रमों का इस्तेमाल किया है, जो उन्हें वित्तीय सहायता देने के साथ-साथ बैंक से जुड़ने में भी मदद करते हैं.

राजनीतिक और विकासात्मक संदर्भ

यह पहल बिलकुल चुनावों से पहले तेज़ गति से लागू की जा रही है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि असम सरकार इसे महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समर्थन बढ़ाने वाली योजना के रूप में देख रही है.
ऐसे सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रमों का राजनीति से पहले दिलचस्पी से समय-बद्ध रूप से जोड़ना आम है, खासकर जब इसमें महिलाओं की बड़ी आबादी को लाभ पहुँचाने का दावा हो.

महिला सशक्तिकरण और उसकी आवश्यकता

स्वरोजगार योजना केवल वित्तीय सहायता तक ही सीमित नहीं है; यह महिलाओं को आर्थिक निर्णय क्षमता, आत्मनिर्भरता और सामाजिक सम्मान देने की दिशा में कदम है.
विश्वविद्यालय शोध के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह (SHG) के माध्यम से महिलाओं को रोजगार और संगठनात्मक कौशल मिलना, उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ज़रूरी है.

असम सरकार ने राज्य की 40 लाख महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है. द टाइम्स ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, इस पहल के तहत अब तक लगभग 15 लाख महिलाएँ कार्यक्रम से जुड़ चुकी हैं. यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने की दिशा में एक अहम प्रयास मानी जा रही है, जैसा कि नवभारत टाइम्स ने भी रेखांकित किया है. साथ ही, इस योजना का राजनीतिक महत्व भी कम नहीं है, क्योंकि इसे आगामी चुनावों से पहले तेज़ी से लागू किया जा रहा है, जिससे यह साफ़ होता है कि महिला मतदाताओं और सामाजिक समर्थन को ध्यान में रखते हुए इस पहल को प्राथमिकता दी जा रही है.

एक ऐतिहासिक पहल में, असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Electoral Officer) ने असम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (State Rural Livelihoods Mission SRLM) और असम राज्य शहरी आजीविका मिशन (State Urban Livelihoods Mission SULM) के सहयोग से इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स (India Book of Records) में नाम दर्ज कराकर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की. असम के स्वयं सहायता समूहों (Assam Self Help Groups SHGs) की 40 लाख से अधिक महिला सदस्यों ने लोकसभा के आगामी आम चुनाव (Lok Sabha Elections 2024) में अपनी सहभागिता देने की शपथ एक ही दिन में एक साथ ली.

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लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखने की शपथ

इस अनुकरणीय पहल का उद्देश्य देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को बेहतर बनाते हुए; स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनावों की गरिमा को बनाए रखना था. भारत के चुनाव आयोग (Election Commission of India) के व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी (Systematic Voters Education and Electoral Participation SVEEP) कार्यक्रम के ज़रिये न केवल संख्या के मामले में बल्कि गुणवत्ता के मामले में भी चुनावी भागीदारी में सुधार करने की परिकल्पना की गई है.

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स्वयं सहायता समूह 'सारथी बैदेव' ने उठाई ज़िम्मेदारी

स्वयं सहायता समूह (Self Help Group SHG) सारथी बैदेव (Sarathi Baideo) की सदस्यों ने इसमें सक्रिय भूमिका निभाई और जिला चुनाव कार्यालयों से परामर्श लेते हुए जिला प्रशासन की मदद से विभिन्न सरकारी आउटलेट पर हेल्प डेस्क का संचालन किया.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Electoral Officer), दिसपुर के कार्यालय में आयोजित बैठक में, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स (The India Book of Records) के निर्णायक नरविजय यादव उपस्थित थे, जिन्होंने प्रक्रिया का सत्यापन किया और शपथ ग्रहण समारोह के सफल समापन पर रिकॉर्ड की घोषणा की.

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सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाएं अपने गांव, शहर, राज्य या देश तक ही सिमित नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर अपने प्रोडक्ट्स को लोगों तक पंहुचा रहीं है. मेघालय (Meghalaya) की लाकाडोंग हल्दी और अदरक पाउडर, यूनाइटेड किंगडम (UK) और नीदरलैंड तक अपनी पहुंच बना रहीं है. वेस्ट जैंतिया हिल्स (West Jaintia Hills) जिले में होने वाली लाकाडोंग हल्दी की प्रजाति दुनिया भर की सर्वश्रेष्ट्र प्रजातियों में से एक है. 

लाकाडोंग हल्दी करक्यूमिन कंटेंट

मेघालय के एग्रीकल्चर मिनिस्टर मज़ेल अम्पारीन लिंगदोह (Agriculture Minister Dr. Mazel Ampareen Lyngdoh) के मुताबिक इस हल्दी (Turmeric) में करक्यूमिन कंटेंट (Lakadong Turmeric Curcumin Content) 6.8 % से 7.5 % होता है. साथ ही री-भोई (Re-Bhoi) जिले में बनाए जाने वाला अदरक पाउडर भी हाई स्टैंडर्ड्स का होता है. 

Image Credits : Smart Village Movement

मिशन लाकाडोंग की शुरुआत

लाकाडोंग हल्दी (Lakadong Turmeric) और अदरक पाउडर (Ginger Powder) Netherland और ब्रिटेन (Britain) में भेजा जाता है. राज्य सरकार द्वारा कंज्यूमर डिमांड के कारण मिशन लाकाडोंग (Mission Lakadong) को पांच साल पहले शुरू किया गया था. इस मिशन की शुरुआत से, स्वदेशी हल्दी ने राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के साथ व्यापर और कृषि पद्धतियों को भी बढ़ाया है.

लाकाडोंग हल्दी के फायदे

असम (Assam) और बांग्लादेश (Bangladesh) में भी यह अनोखी किस्म की हल्दियां पाई जाती है. लकडॉन्ग हल्दी के बहुत से फायदे, जैसे त्वचा को चमकदार बनती है, कैंसर रोधी गुण होते है और एंटीऑक्सीडैंट्स से भरपूर होती है.

पद्मश्री से सम्मानित हो चुकीं हैं Trinity saioo

सेल्फ हेल्प ग्रुप्स महिलाओं को सशक्तिकरण की राह पर अग्रसर करने का जरिया है. जैंतिया हिल्स में रहने वाली श्रीमती ट्रिनिटी सायु (Trinity saioo) SHG महिलाओं की आर्थिक आमदनी बढ़ाने के लिए, लाकाडोंग हल्दी जैविक तरीके से करने के लिए महिलाओं को ट्रेनिंग दे रही है. उन्हें हल्दी की खेती में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए 'पद्मश्री पुरस्कार' से भी सम्मानित किया गया है. 

Image Credits : pmfme.mofpi.gov.in

मेघालय राज्य सरकार द्वारा शुरू मिशन लाकाडोंग, SHG महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है.

सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार नई-नई योजनाएं और प्रयास कर रही है. ऐसी ही एक पहल की शुरुआत गुवाहाटी (Guwahati) में स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) के दिन की गई. जिसमें मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने महिलाओं को सशक्तिकरण की राह पर अग्रसर करने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की है.  इस योजना के तहत  Self Help Groups बनाकर 39,56,000 महिलाओं को उद्यमिता (Women Entrepreneurship) से जोड़ा जाएगा. जिससे महिलाओं को रोजगार के साथ आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी.

असम की महिलाओं के लिए नई स्कीम्स 

इस पहल की शुरुआत में हर एक महिला के बैंक खाते (Bank Account) में 10,000 रुपए जमा किए जाएंगे, जो उद्यमिता की और बढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा. महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई नई स्कीम्स की असम (New Schemes of Assam) में शुरू की गई है. जैसे महिला बुनकरों (Women Weavers) के लिए ‘ स्वनिर्भर नारी ‘ (Swanirbhar Naari), लड़कियों के लिए भी केंद्र सरकार द्वारा कई सरकारी योजनाएं असम (Government Schemes in Assam) में लागू है , जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (Beti Bachao Beti Padhao). 

Image Credits : The Statesman

एंटी पॉलीगैमी बिल 

हाल ही में Assam Chief Minister Himanta Biswa Polygamy को बंद करने के लिए Anti Polygamy Bill को असेंबली मे पेश करेंगे. महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) को बढ़ाने और महिलाओं के साथ किसी भी तरह के हो रहे भेदभाव को जड़ से ख़त्म करने के लिए इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जायेगा.

सरकार द्वारा शुरू की गई योजनएं SHG महिलाओं को नेतृत्व और विकास में भागीदार बनाती है, जो समृद्धि और सामाजिक समानता की दिशा में अग्रसर होने के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है. 

'कोरोना' एक ऐसा नाम बन चूका था 2020 में, जैसे अमीर-गरीब,राजा- रंक, सब घबरा गए थे. हर दिन दिल को तोड़ दीन वाली खबरें, अनगिनत मौत, और लोगों के जीवन का अंत. किसी का घर तो किसी का काम ख़त्म हो गया... किसी के घर में खाना तो किसी के घर में राशन आना बंद हो गया... परेशान सब थे, लेकिन इस महामारी के समय महिलाएं अपने घर को बचाने के लिए हर प्रयास कर रही थीं. इन्ही रियल लाइफ हीरोज़ में से एक थी रीकु दोवराह. 

असम के एक छोटे से गांव लेपेटकाटा, डिब्रूगढ़ जिला, कि रीकु ने ठान लिया था कि वह इस महामारी के आगे नहीं हारेगी. लेकिन सवाल अभी भी वैसा ही था. ऐसा क्या किया जाए जिससे पूरे परिवार की जरूरतें पूरी भी हों, और परेशानी का सामना भी ना करना पड़े. रीकु के बेटे को डाउन सिंड्रोम जैसी रेयर बिमारी है. उसके खर्चे इतने होते हैं कि सब कुछ संभाल पाना नामुमकिन हो जाता है. वह परेशान थी, लेकिन उसने हार मानाने के बारे में कभी नहीं सोचा. 

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वो कहते हैं और किसी को इतनी शिद्दत से चाहो की पूरी कायनात तुम्हें मिलवाने की साजिश करने लगे. बस ऐसा ही कुछ हुआ रीकु दोवराह के साथ. उसके इलाक़े में एड एट एक्शन ने एकलौती कार्यक्रम आयोजित किया. नाम था एंटरप्राइज प्रमोशन फॉर सस्टेनेबल क्रिएटिव प्रोजेक्ट (EP4SD). रीकु ने जब इस कार्यक्रम में भाग लिया, तो वह समझ गई कि उसे क्या करना था.

असम की रीकु ने शुरू किया मशरूम का बिज़नेस

स्वयं सहायता समूह (SHG) की एक सक्रिय सदस्य होने के कारण रीकु इस तरह के हर कार्यक्रम में शामिल होती थी. लेकिन इस बार किस्मत पलटी और उसने मशरूम कल्टीवेशन से अपनी जिंदगी बदलने का फैसला कर लिया. मशरूम कल्टीवेशन कार्यक्रम 2021 के अंतर्गत एड एट एक्शन के, रीकु ने अपना नाम रजिस्टर करवा लिया. लागत कम और ज्यादा रिटर्न का सोच कर वह इस काम में जुट गई. हलाकि परिवार डरा हुआ था, लेकिन रीकु को खुद पर पूरा विश्वास था. 

अपना पहला इन्वेस्टमेंट 450 रुपये कर करा और रिटर्न 1000 का मिला. वह बेहद खुश थी क्योंकि अब वह समझ गई थी कि यह बिज़नेस आसमान की ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा. पहली फसल सिर्फ 250 ग्राम की हुई थी, लेकिन आज 40 किलो से ज्यादा की फसल उगा चुकी है रीकु. मशरूम के बिजनेस के हर महीने 5 से 6 हजार रुपये तक का मुनाफा हो रहा है. उसने अपने बिजनेस को बढ़ाते हुए 2 पिग्लेट्स और कुछ बकरियां भी खरीद ली हैं.

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रीकु'स मशरूम है FSSAI सर्टिफाइड

एड एट एक्शन की मदद से उसने अपने मशरूम उत्पादन को खाद्य सुरक्षा और भारतीय मानक प्राधिकरण (FSSAI) के सर्टिफिकेट वाला व्यवसाय बना लिया है. रीकु दोवराह की प्रोडक्शन कंपनी का नाम है रीकु'स मशरूम. रीकु की कहानी उसके आस-पास के Self Help Group की महिलाओं को इतना प्रोत्साहन मिल रहा है, कि वे भी कार्यक्रमों से जुड़कर अपने जीवन को बदलने में लग गई हैं. 

रीकु की कहानी दिल को छू लेने वाली है क्योंकि जब हर व्यक्ति अपनी किस्मत को लेकर रो रहा था, तब उसने इस मुकाम को हासिल किया. हर महिला में इतनी ताकत होती है कि वह जब चाहे तब अपनी किस्मत को पलट सके. बस उसी ताकत और हिम्मत का फ़ायदा उठाकर आज रीकु सारी SHG महिलाओं और लड़कियों के लिए मिसाल बन चुकी है.

असम ने राज्य की आर्थिक प्रगति (financial progress) को बढ़ावा देते हुए नौ कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू- MoU) साइन किया. मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्वा सरमा की मौजूदगी में गुवाहाटी के श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र में आयोजित समारोह में एमओयू साइन किया गया. असम सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण प्लांट, सीमेंट ग्राइंडिंग प्लांट, फ्लोट ग्लास प्लांट, सौर ऊर्जा प्लांट, सॉफ्ट ड्रिंक प्लांट, और स्नैक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की शुरुआत की. आठ अलग-अलग कंपनियों के साथ एमओयू साइन कर कुल 8,201 करोड़ रुपये का निवेश किया जायेगा. इससे 6,115 युवाओं को  रोज़गार के अवसर मिलेंगे. 

पेप्सी कंपनी इंडिया होल्डिंग प्रा. लिमिटेड 778 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, वरुण बेवरेज लिमिटेड द्वारा 146 करोड़ रुपये, कैलकॉम सीमेंट इंडिया लिमिटेड द्वारा 4653 करोड़ रुपये, सेंचुरी फ्लोट ग्लास लिमिटेड द्वारा 800 करोड़ रुपये, ताज सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड द्वारा 342 करोड़ रुपये, 140 करोड़ रुपये डीएस ग्रुप (इलेक्ट्रिक वाहन), स्टार सीमेंट नॉर्थईस्ट लिमिटेड द्वारा 700 करोड़ रुपये और स्टार सीमेंट इंडिया लिमिटेड द्वारा 640 करोड़ रुपये का निवेश किया जायेगा. इस फैसले से राज्य में रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे, जिससे आर्थिक क्रांति की रफ़्तार तेज़ हो सकेगी.  

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Chief Minister Himanta Biswa Sarma) ने कहा, ''असम ने निवेश के नए युग में कदम रखा है". औद्योगिक और निवेश नीति में हुए बदलावों ने निवेशकों को आकर्षित किया है. पिछले दो वर्षों में कोई आंदोलन, कोई धरना और कोई बंद नहीं होने से राज्य में निवेश के अनुकूल माहौल बना है. इसने निवेशकों को राज्य में निवेश करने में रुचि दिखाई है. पिछले बजट में राज्य सरकार ने 3000 करोड़ रुपये का एक फंड तैयार किया था ताकि स्वयं सहायता समूहों के सभी सदस्य अपने रोज़गार का विस्तार कर सकें. इस फंड का लक्ष्य इन समूहों को खुद को सूक्ष्म उद्यमियों में परिवर्तित होने में मदद करना था. और भी सरकारें यदि इस तरह के फंड स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups-SHG) के लिए अलग रखेंगी , तो उनका विस्तार मुमकिन हो सकेगा. SHG के विस्तार से रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे और आमदनी में भी बढ़ोतरी हो सकेगी. वर्कफॉर्स (workforce) में महिलाओं की संख्या बढ़ने से देश की GDP में भी योगदान मिलेगा. आर्थिक आज़ादी (financial freedom) मिलने पर महिलाओं की सामाजिक स्थिति में बदलाव संभव हो सकेगा. 

ताकत, हिम्मत, और, दृढ निश्चय, अगर साथ हो तो किसी भी काम को करने में कोई भी परेशानी नहीं आती. हां, यह बात सच है कि जीवन जीने के लिए हर मोड़ पर कोई न कोई बाधा खड़ी हो ही जाती है, लेकिन उनसे ऊपर बढ़ कर अपनी जीत का परचम लहराने का नाम ही ज़िन्दगी है. कहा जाता है कि भारत पितृसत्तात्मक विचारधारा का देश है. लेकिन इस तरह कि बातों को गलत साबित कर देती है वो महिलाएं जो आए दिन पुरुषों को पीछे छोड़कर नए मुकाम हासिल कर रही है. 

एक फील्ड ऑफ़ वर्क है 'भारतीय सिविल सेवा' जिसमे हर साल ना जाने कितने परीक्षार्थी इस परीक्षा को देने के लिए बैठते है, और टॉप करने वाली ज़्यादातर महिलाएं ही होती है. 'किरण बेदी' वो नाम है जिन्होंने सब लोगों के मुँह पर ताले लगा दिए और भारत कि सबसे पहली महिला IPS बनी. वे हर उस लड़की के लिए इंस्पिरेशन है जो आज उस वर्दी कि शोभा बढ़ा रही है. ऐसे ही कुछ नामों का ज़िक्र यहाँ किया गया है, जिन्होंने कानून को मेंटेंन करना ही अपनी ज़िन्दगी का एक मात्र उद्देश्य बना लिया, और आज यह साबित कर रही है कि यह दुनिया सिर्फ पुरुषों कि नहीं है.

पहला नाम है, संजुक्ता पराशर. इन्होनें सिविल सेवा परीक्षा में 85वीं रैंक प्राप्त की. वे चाहती तो प्रशासनिक सेवाओं में आसानी से काम कर सकती थी, लेकिन उनका सपना था की वे आईपीएस बने और देश की सेवा कर सकें. इसीलिए उन्होंने बिना सोचे आईपीएस की सेवा को चुन लिया. असम में सोनितपुर जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने सीआरपीएफ़ जवानों की एक टीम का नेतृत्व किया, प्रभावी रूप से बोडो उग्रवादियों को मार गिराया, 64 गिरफ्तारियां कीं और केवल 15 महीनों में कई टन हथियार और गोला-बारूद बरामद किया. उन्होंने भोपाल-उज्जैन ट्रेन विस्फ़ोट की भी जांच की. उन्हें नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ़ बोडोलैंड (NDFB) से कई मौत की धमकियाँ मिली हैं. लेकिन वो फिर भी इन सब को इग्नोर करते हुए अपना काम कर रही हैं. 

अपराजिता राय, जो की सिक्किम की पहली फीमेल IPS अफसर है, ने अपने पिता को 8 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही खो दिया था. उनके पिता एक प्रभागीय वन अधिकारी थे. उस दौरान जब उन्होंने आम लोगों के लिए सरकारी अधिकारियों का बुरा रवैया देखा तभी उन्होंने ठान लिया की वे बड़ी होकर इस सिस्टम को बदलेंगी. उन्होंने सिक्किम की पहली गोरखा महिला आईपीएस अधिकारी बनकर अपने परिवार और महिलाओं का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया. वे गर्व से बताती हैं, “मेरे पास आने वाले किसी भी व्यक्ति को उस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, जो आम तौर पर लोगों को सरकारी कार्यालयों में करना पड़ता है.”

मेरिन जोसेफ़ 25 साल की उम्र में यूपीएससी परीक्षा पास करके केरल कैडर की सबसे कम उम्र की आईपीएस अधिकारी बनीं. 2012 में अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी परीक्षा पास करने के बाद मेरिन आईपीएस में शामिल हुईं. मेरिन ने G20 देशों के लिए Y20 समिट में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी किया. मेरिन चर्चा में तब आई जब उन्होंने एक मीडिया प्रकाशन को उन्हें खूबसूरत महिलाओं की लिस्ट में शामिल किया. मेरिन में अपने फेसबुक पोस्ट में ऐसे लगूँ की सोच पर सवाल उठाए और इन लोगों को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया जो महिलाओं को इस तरह ओब्जेक्टिफाई करतें है. उन्होंने अपने इस पोस्ट में ऐसे सोच रखने वाले लोगो के ऊपर बहुत से सवाल उठाए और उन्हें बदलने की भी सलाह दी. 

शिमला की देखरेख करने वाली पहली महिला आईपीएस अधिकारी, सौम्या सांबशिवन अपने काम के लिए पूरी तरह समर्पित है और इसी समर्पण के लिए सब लोगों की पसंदीदा भी. 2010 के आईपीएस बैच से पास आउट, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में अपने कार्यकाल के दौरान हत्या के मामलों को सुलझाया और कुछ ड्रग माफ़ियाओं को सलाखों के पीछे पहुंचाया, जो राज्य में सरे नागरिकों पर अपना रुतबा जमा रहे थे.

सोनिया नारंग अपने पिता ए.एन. नारंग से इंस्पायर थीं, जो पुलिस उपाधीक्षक के रूप में रिटायर हुए. सोनिया ने बचपन से सिर्फ एक ही सपना देखा वो था, उस खाकी वर्दी को पहनना. साल 2013 में सोनिआ नारंग पर ये आरोप लगाया गया कि उन्होंने माइनिंग घोटाले में 16,000 करोड़ का घोटाला किया है. इतना बड़ा आरोप लगा लेकिन फिर भी वे डरी नहीं क्यूंकि वे सच्ची थीं. उन्होंने मीडिया में बयान दिया और कहा- "मैं ऐसी जगह कभी असाइन ही नहीं हुई जहां अवैध माइनिंग हो रही हो. इसी कारण मेरा नाम इस घोटाले में आना संभव ही नहीं है." नारंग ने जबरन वसूली रैकेट का भी पर्दाफ़ाश किया, जो लोकायुक्त कार्यालय के भीतर काम करता था. उन्हें वर्तमान में चार साल की अवधि के लिए पुलिस अधीक्षक, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के रूप में नियुक्त किया गया था.

रुवेदा सलाम ने इतिहास तब रचा, जब वो कश्मीर की पहली आईपीएस अफ़सर बनीं. रुवेदा के पिता हमेशा से चाहते थे कि उनकी बेटी IPS अफसर बने. पिता की इस इच्छा को पूरा करने के लिए वे जुट गयी और श्रीनगर से एमबीबीएस करने के बाद दो बार सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की. अपने दूसरे प्रयास में उन्होंने आईपीएस कैडर प्राप्त कर लिया. उन्होंने हैदराबाद में अपना प्रशिक्षण प्राप्त किया और चेन्नई में सहायक पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त हुईं. इस मुकाम को हासिल करने के बाद रूवेदा ने कई प्रेरक भाषण दिए और लड़कियों को जम्मू-कश्मीर में आईपीएस परीक्षा में बैठने के लिए प्रोत्साहित किया. राजस्व सेवा का विकल्प चुनने के बाद आज वे जम्मू में इनकम टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर हैं.

 2001 में अपने 150 साल के लंबे इतिहास में मुंबई के अपराध शाखा विभाग की प्रमुख बनने वाली पहली महिला, मीरा बोंवान्कर एक ताकतवर व्यक्तिव्य की महिला है. उन्होंने अबू सलेम के प्रत्यर्पण (एक्सट्रडीशन), जलगाँव सेक्स स्कैंडल, इकबाल मिर्ची प्रत्यर्पण मामले सहित कई सीरियस मामलों को सुलझाया है. अपने बेबाक़ रवैये के लिए प्रचलित, वो मर्दानी फ़िल्म के पीछे की प्रेरणा हैं. उन्होंने साल 2015 में याकूब मेमन की फांसी भी देखी, जिसे 1993 के मुंबई सीरियल धमाकों के लिए दोषी ठहराया गया था. मीरा को साल 1997 में पुलिस पदक और महानिदेशक के प्रतीक चिन्ह के साथ राष्ट्रपति पदक मिला. उनका दृढ़ विश्वास है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में बहुत अधिक धैर्यवान, सक्षम और साधन संपन्न हैं. मीरा हमेशा लड़कियों और महिलाओं को यह सन्देश देती रहती है कि वे अपने आत्मसम्मान को कभी न गिरने दे और खुद पर कभी शक न करें. 

फतेहाबाद में पुलिस होने के साथ एक पेंटर की बेटी, संगीता कालिया को आईपीएस अधिकारी बनने की प्रेरणा एक्ट्रेस कविता चौधरी से मिली, जिन्होंने 90 के दशक की टीवी सीरीज़ ‘उड़ान’ में एक आईपीएस अधिकारी की भूमिका निभाई थी. अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन डिग्री के बाद, संगीता ने एक सहायक प्रोफ़ेसर के रूप में काम किया. जब वे IPS के रूप में कार्यरत थीं, तब हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज़ के साथ उनकी तीखी नोकझोंक हुई थी. उन्हें मंत्री द्वारा बैठक कक्ष छोड़ने के लिए कहा गया. उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण उनका ट्रांसफर कर दिया गया. एक मंत्री के द्वारा दिखाई गयी क्रूरता और शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ़ खड़े होने के लिए उन्हें भारी समर्थन मिला.

साल 2016 की जुलाई में, सुभाषिनी शंकरन भारत की आज़ादी के बाद मुख्यमंत्री की सुरक्षा सँभालने वाली पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनीं. 23 दिसंबर 2014 को नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ़ बोडोलैंड से अलग हुए समूह के उग्रवादियों ने सोनितपुर जिले में 30 आदिवासियों की हत्या कर दी थी. स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए सुभाषिनी और उनकी टीम 20 मिनट के अंदर मौके पर पहुंच गई. असम में तैनात रहते हुए सुबाशिनी पास के काजीरंगा से संचालित एक अवैध गिरोह का भंडाफोड़ भी कर चुकी है.