एक ऐतिहासिक पहल में, असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Electoral Officer) ने असम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (State Rural Livelihoods Mission SRLM) और असम राज्य शहरी आजीविका मिशन (State Urban Livelihoods Mission SULM) के सहयोग से इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स (India Book of Records) में नाम दर्ज कराकर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की. असम के स्वयं सहायता समूहों (Assam Self Help Groups SHGs) की 40 लाख से अधिक महिला सदस्यों ने लोकसभा के आगामी आम चुनाव (Lok Sabha Elections 2024) में अपनी सहभागिता देने की शपथ एक ही दिन में एक साथ ली.

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लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखने की शपथ

इस अनुकरणीय पहल का उद्देश्य देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को बेहतर बनाते हुए; स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनावों की गरिमा को बनाए रखना था. भारत के चुनाव आयोग (Election Commission of India) के व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी (Systematic Voters Education and Electoral Participation SVEEP) कार्यक्रम के ज़रिये न केवल संख्या के मामले में बल्कि गुणवत्ता के मामले में भी चुनावी भागीदारी में सुधार करने की परिकल्पना की गई है.

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स्वयं सहायता समूह 'सारथी बैदेव' ने उठाई ज़िम्मेदारी

स्वयं सहायता समूह (Self Help Group SHG) सारथी बैदेव (Sarathi Baideo) की सदस्यों ने इसमें सक्रिय भूमिका निभाई और जिला चुनाव कार्यालयों से परामर्श लेते हुए जिला प्रशासन की मदद से विभिन्न सरकारी आउटलेट पर हेल्प डेस्क का संचालन किया.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Electoral Officer), दिसपुर के कार्यालय में आयोजित बैठक में, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स (The India Book of Records) के निर्णायक नरविजय यादव उपस्थित थे, जिन्होंने प्रक्रिया का सत्यापन किया और शपथ ग्रहण समारोह के सफल समापन पर रिकॉर्ड की घोषणा की.

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महिलाओं को एंटरप्रेन्योर्स बनाने में सरकार का हर प्रयास अब परिणाम देना शुरू कर दिया है. चाहे फिर वह मध्यप्रदेश की लाड़ली बहना योजना हो या असम का इस स्वतंत्रता दिवस पर लिया गया फैसला! महिलाओं का सशक्तिकरण और उन्हें आगे बढ़ाने की राह में असम सरकार का यह फैसला एक बहुत बड़ा रोल निभाएगा. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक परियोजना शुरू की है.

असम की SHG महिलाएं बनेंगी सशक्त

सरकार की योजना स्वयं सहायता समूहों (SHG) के गठन के माध्यम से 39,56,000 महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें बिज़नेस करने के लिए आगे बढ़ाने की कोशिश है. परियोजना से जुड़ी प्रत्येक महिला को 10,000 रुपये का प्राइमरी ग्रांट दिया जाएगा जो सीधे उनके बैंक अकाउंट्स में जमा होगा. यह राशि उन्हें खुद का व्यवसाय इस्टैब्लिश करने के लिए प्रारंभिक कदम होगी. 

Self Help Group आंदोलन एक alternative development strategy है जिसमें समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की प्रोसेसेज़ शामिल है. पिछले दो वर्षों में राज्य सरकार ने SHG ऋण लिंकेज में 65% की वृद्धि की है. राज्य में लगभग 3.38 लाख SHGs की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने 5078 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी है. असम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (ASRLM) के साथ इन SHGs को अपनी काम के लिए एक बाज़ार भी मिल गया है. असम सरकार की तरह दूसरी सरकारों को भी अपनी राज्य की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की पहल करते रहना चाहिए. 

स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर महिलाएं आत्मनिर्भर बनने की और बढ़ रही है. देश में महिलाओं का विकास तेजी से हो रहा है. देश और प्रदेश की सरकार भी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सी परियोजनाएं लाती रहती है. असम राज्य सरकार क्रेडिट लिंकेज के मामले में देश में सबसे आगे है. सरकार ने पिछले दो वर्षों में स्वयं सहायता समूहों (SHG) के लिए अपने क्रेडिट लिंकेज को 65 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है. प्रदेश की 8.2 लाख से अधिक महिला उद्यमियों के सपनो को पूरा कर रही है असम सरकार. राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से कुल 3.35 लाख self help groups को अब तक कुल 5078 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं.

असम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (ASRLM) ने 3.35 लाख SHGs, 19,005 village organizations और 749 cluster-level associations शुरू कर 38.27 लाख महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया. 2022-23 में, कुल 3208 करोड़ रुपये 1.32 लाख SHGs को दिए गए, जिनमें कुल 21.17 लाख सदस्य agroecological practices से जुड़े हुए है. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत, ASRLM 68,000 महिलाओं को प्रशिक्षण देने में सफल रहा है, जिनमें से 33,000 को प्लेसमेंट दिया गया.