असम सरकार आगामी विधानसभा चुनावों से पहले महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए स्वरोजगार पहल को तेज़ी से लागू कर रही है. इस योजना का लक्ष्य है कि राज्य की लगभग 40 लाख महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर दिए जाएँ, लेकिन अब तक लगभग 15 लाख महिलाओं को इस कार्यक्रम के तहत शामिल किया गया है.

योजना का उद्देश्य और स्वरूप

यह पहल असम सरकार की उन योजनाओं में से एक है, जिसका मुख्य उद्देश्य है—

• महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना.

• छोटे व्यवसाय, उद्यमिता और स्वरोजगार के माध्यम से महिलाओं को लाभकारी अवसर देना.

• ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत बनाना और महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाना.

योजना के अनुसार लाभार्थियों को वित्तीय सहायता सहित अन्य सहायक संसाधन मुहैया कराए जाते हैं, ताकि वे अपने व्यवसाय को स्थापित कर सकें और स्थायी रूप से आमदनी अर्जित कर सकें.

40 लाख महिलाओं का लक्ष्य: चौतरफा रणनीति

असम सरकार ने इस योजना को महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ लागू किया है — राज्य की 40 लाख महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर देना. इस लक्ष्य का प्रमुख मकसद है महिलाओं के आजीविका स्तर को बदलना और उन्हें “लखपति दीदी” के रूप में आर्थिक रूप से मजबूत बनाना. मुख्य बिंदु यह है कि—

• अब तक लगभग 15 लाख महिलाएँ स्वरोजगार अवसर से जुड़ चुकी हैं.

• बाकी की महिलाओं को योजना के अगले चरणों में शामिल करना लक्ष्य है.

• इस योजना के तहत महिलाओं को छोटे व्यवसाय जैसे सिलाई, कुटीर उद्योग, खुदरा दुकान, पशुपालन आदि में सहायता दी जाती है.

योजना का ज़मीनी असर

स्वरोजगार योजना का एक सकारात्मक प्रभाव यह है कि इससे महिलाओं के आर्थिक आत्मविश्वास में सुधार दिख रहा है, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में.
इस पहल के असर के कुछ संकेत हैं—

• महिलाएँ अब छोटे-छोटे उद्यम शुरू कर रही हैं.

• स्वयं सहायता समूह (SHG) के माध्यम से महिलाएँ अपने उद्यम को संगठित कर रही हैं.

• ग्रामीण समुदायों में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ रही है.

इसके अलावा सरकार ने अन्य योजनाओं के रूप में भी महिलाओं के लिए Seed Capital/स्टार्टअप निधि जैसे कार्यक्रमों का इस्तेमाल किया है, जो उन्हें वित्तीय सहायता देने के साथ-साथ बैंक से जुड़ने में भी मदद करते हैं.

राजनीतिक और विकासात्मक संदर्भ

यह पहल बिलकुल चुनावों से पहले तेज़ गति से लागू की जा रही है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि असम सरकार इसे महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समर्थन बढ़ाने वाली योजना के रूप में देख रही है.
ऐसे सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रमों का राजनीति से पहले दिलचस्पी से समय-बद्ध रूप से जोड़ना आम है, खासकर जब इसमें महिलाओं की बड़ी आबादी को लाभ पहुँचाने का दावा हो.

महिला सशक्तिकरण और उसकी आवश्यकता

स्वरोजगार योजना केवल वित्तीय सहायता तक ही सीमित नहीं है; यह महिलाओं को आर्थिक निर्णय क्षमता, आत्मनिर्भरता और सामाजिक सम्मान देने की दिशा में कदम है.
विश्वविद्यालय शोध के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह (SHG) के माध्यम से महिलाओं को रोजगार और संगठनात्मक कौशल मिलना, उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ज़रूरी है.

असम सरकार ने राज्य की 40 लाख महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है. द टाइम्स ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, इस पहल के तहत अब तक लगभग 15 लाख महिलाएँ कार्यक्रम से जुड़ चुकी हैं. यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने की दिशा में एक अहम प्रयास मानी जा रही है, जैसा कि नवभारत टाइम्स ने भी रेखांकित किया है. साथ ही, इस योजना का राजनीतिक महत्व भी कम नहीं है, क्योंकि इसे आगामी चुनावों से पहले तेज़ी से लागू किया जा रहा है, जिससे यह साफ़ होता है कि महिला मतदाताओं और सामाजिक समर्थन को ध्यान में रखते हुए इस पहल को प्राथमिकता दी जा रही है.

महिलाओं को एंटरप्रेन्योर्स बनाने में सरकार का हर प्रयास अब परिणाम देना शुरू कर दिया है. चाहे फिर वह मध्यप्रदेश की लाड़ली बहना योजना हो या असम का इस स्वतंत्रता दिवस पर लिया गया फैसला! महिलाओं का सशक्तिकरण और उन्हें आगे बढ़ाने की राह में असम सरकार का यह फैसला एक बहुत बड़ा रोल निभाएगा. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक परियोजना शुरू की है.

असम की SHG महिलाएं बनेंगी सशक्त

सरकार की योजना स्वयं सहायता समूहों (SHG) के गठन के माध्यम से 39,56,000 महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें बिज़नेस करने के लिए आगे बढ़ाने की कोशिश है. परियोजना से जुड़ी प्रत्येक महिला को 10,000 रुपये का प्राइमरी ग्रांट दिया जाएगा जो सीधे उनके बैंक अकाउंट्स में जमा होगा. यह राशि उन्हें खुद का व्यवसाय इस्टैब्लिश करने के लिए प्रारंभिक कदम होगी. 

Self Help Group आंदोलन एक alternative development strategy है जिसमें समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की प्रोसेसेज़ शामिल है. पिछले दो वर्षों में राज्य सरकार ने SHG ऋण लिंकेज में 65% की वृद्धि की है. राज्य में लगभग 3.38 लाख SHGs की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने 5078 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी है. असम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (ASRLM) के साथ इन SHGs को अपनी काम के लिए एक बाज़ार भी मिल गया है. असम सरकार की तरह दूसरी सरकारों को भी अपनी राज्य की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की पहल करते रहना चाहिए. 

हाल ही में UN WOMEN भारत द्वारा नार्थ ईस्टर्न स्टेट (North Eastern State) असम (Assam) कि, कुछ महिला उद्यमियों की कहानियां प्रकाशित की गईं, जिन्होंने सरकारी योजनाओं की मदद से स्किल ट्रेनिंग व लोन लेकर, अपनी ज़िन्दगी में बदलाव लाई.

हैंडलूम इंडस्ट्री के जरिये अपनी ज़िन्दगी बदलती SHG महिलाएं 

यह कहानी है रेनू बेरुआ (Renu Berua) कि, जिन्होंने स्वयं सहायता समूह (SHGs) की महिलाओं के साथ मिलकर हैंडलूम इंडस्ट्री (Handloom Industry) के ज़रिए अपना जीवन बदल लिया. रेनू का जन्म 1980 में एक गरीब परिवार में हुआ, वहां उन्हें बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, पर उनके माता-पिता ने गरीबी होने के बावजूद अपनी बेटी के सपनों को पहचाना और उसे शादी करने के लिए कभी मजबूर नहीं किया. 

जब 2004 में, रेनू की शादी हुई, वहां उन्हें पति का साथ मिला और उन्होंने रेनू को हथकरघा मशीन लाकर दी. बस फिर क्या था, रेनू ने अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए आगे बढ़कर, दस महिलाओं के साथ self help group बनाकर, गमछे बुनने का काम शुरू किया. जब काम अच्छा चलने लगा, तब उन्होंने सरकारी योजनाओं की मदद से स्किल ट्रेनिंग और लोन लेकर, अपनी आजीविका को सुधारा. लोन की मदद से उन्होंने दूसरी हथकरघा मशीन ली. वह राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि (National Rural Development Fund) के कौशल निर्माण कार्यक्रमों (Skill Building Programs) में प्रशिक्षण लेकर, डिजाइनिंग ब्रांड ईशक्ति (EShakti Brand) के साथ काम किया. अन्य महिला SHG भी उनके साथ जुड़कर अपनी आमदनी बढ़ाने में सफल हुईं.

Image Credits : news.un.org

रेनू के पड़ोसी गांव में हेमा प्रभा (Hema Prabha) को अपने पति की मौत के बाद आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा. उन्होंने असम सरकार (Assam Government) की स्वयं योजना (SWAYAM Scheme) के तहत लोन लेकर हथकरघा (Handloom) खरीदा और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (State Rural Livelihood Mission) की मदद से अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू किया और ईशक्ति के माध्यम से उन्हें भी गमछा बनाने के ऑर्डर मिलने लगे.

रेनू और हेमा ने अपने प्रयासों से न केवल अपनी आमदनी बढ़ाई, बल्कि दूसरी महिलाएं को भी सशक्त बनाने में मदद की. उनके प्रयासों से हमें यह सीख मिलती है कि समर्थन, प्रशिक्षण, और स्वयं सहायता समूह (SHG) के जरिए महिलाएं अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं.

चाय-एक ऐसी आदत जो हर सुबह अखबार के साथ चाहिए ही. चाय की ताज़गी भरी खुशबू जब किचन से आये तो, जान में जान आ जाती है. और अगर इन्हीं चाय के बागानों में जाने का मौका मिले, तो बात ही अलग हो जाए. असम, जो की, चाय के इन्हीं बागानों के लिए मशहूर है वहां का वातावरण एकदम खुशनुमा होता है. लेकिन 200 साल पुराने चाय के बिज़नेस की रीढ़ असम में छोटे चाय प्रोड्यूसर्स को कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था. इसी परेशानी को ख़त्म करने के लिए असम सरकार ने 'स्मार्ट चाय गांव' की पहल की शुरुआत की थी.

'स्मार्ट चाय गांव' बन रहे असम में चाय उत्पादकों का सहारा

इन छोटे चाय उत्पादकों के लिए 'ट्रिनिटिया' नामक एक कार्यक्रम शुरू किया गया था. पहल का प्राथमिक उद्देश्य अच्छी किसानी, सामाजिक और पर्यावरणीय को संरक्षित करना, और इन सब से बेहतर आम्दनी प्राप्त करना है. यह कार्यक्रम ख़राब मिट्टी के प्रयोग को ख़त्म कर, कम पानी और फ़र्टिलाइज़र का उपयोग कर, अपनी पैदावार की गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास है.

सॉलिडेरिडाड नेटवर्क के प्रबंध निदेशक शतद्रु चट्टोपाध्याय ने कहा- "हम फॉसिल फ्यूल के उपयोग को कम करने के लिए सोलर और बायोगैस यंत्रों के अधिक उपयोग पर भी विचार कर रहे हैं. इससे उनकी उपज के लिए बेहतर कीमतें मिलेंगी, सामूहिक खरीद, अपनी चाय की पैकेजिंग के माध्यम से इनपुट लागत कम होगी." ऑफिशियल्स उत्पादकों महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) बनाने के लिए प्रेरित कर रहे है ताकि वे सरकार की पहलों का फायदा उठा सकें और अपने लिए भी अवसर पैदा कर पाएं. Self Help Groups बेहतर कृषि पद्धतियों के विभिन्न तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित भी है. सरकार इन SHGs को तेज़ी से आगे बढ़ाएगी ताकि महिलाओं के साथ देश  की बी ही तरक्की निश्चित हो जाए.