महिलाओं को एंटरप्रेन्योर्स बनाने में सरकार का हर प्रयास अब परिणाम देना शुरू कर दिया है. चाहे फिर वह मध्यप्रदेश की लाड़ली बहना योजना हो या असम का इस स्वतंत्रता दिवस पर लिया गया फैसला! महिलाओं का सशक्तिकरण और उन्हें आगे बढ़ाने की राह में असम सरकार का यह फैसला एक बहुत बड़ा रोल निभाएगा. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक परियोजना शुरू की है.

असम की SHG महिलाएं बनेंगी सशक्त

सरकार की योजना स्वयं सहायता समूहों (SHG) के गठन के माध्यम से 39,56,000 महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें बिज़नेस करने के लिए आगे बढ़ाने की कोशिश है. परियोजना से जुड़ी प्रत्येक महिला को 10,000 रुपये का प्राइमरी ग्रांट दिया जाएगा जो सीधे उनके बैंक अकाउंट्स में जमा होगा. यह राशि उन्हें खुद का व्यवसाय इस्टैब्लिश करने के लिए प्रारंभिक कदम होगी. 

Self Help Group आंदोलन एक alternative development strategy है जिसमें समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की प्रोसेसेज़ शामिल है. पिछले दो वर्षों में राज्य सरकार ने SHG ऋण लिंकेज में 65% की वृद्धि की है. राज्य में लगभग 3.38 लाख SHGs की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने 5078 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी है. असम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (ASRLM) के साथ इन SHGs को अपनी काम के लिए एक बाज़ार भी मिल गया है. असम सरकार की तरह दूसरी सरकारों को भी अपनी राज्य की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की पहल करते रहना चाहिए. 

असम (Assam) में सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित परिवारों की महिलाओं के लिए USAID ने ज़रूरी क़दम उठाया. पोषण संबंधी और आर्थिक अवसरों में सुधार करने के लिए, यूएसएड (USAID) एडवांसिंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम (advancing nutrition project) की शुरुआत की गई. ये पहल तीन जिलों- तिनुस्किया, गोलपारा और बारपेटा में दो साल की USAID समर्थित पोषण परियोजना लागू की जा रही है. 

परियोजना सरकार, निजी क्षेत्र, समुदाय-आधारित संगठनों, संस्थानों और समुदाय से सभी हितधारकों को शामिल करने को प्राथमिकता देती है. इसका लक्ष्य समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देना, राज्य में कुपोषण को दूर करना, कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, और महिलाओं को सक्षम बनाना है. इस परियोजना से महिलाओं की आय में वृद्धि होगी और उसके साथ सुरक्षित, पौष्टिक भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उपभोग में बढ़ोतरी हो सकेगी.

नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण ने बताया कि पांच वर्ष से कम आयु के 35 % बच्चों का कद उनकी उम्र के हिसाब से कम है और 22 % कमजोर हैं उनकी ऊंचाई के लिए बहुत पतले हैं. कुपोषण को दूर करने के लिए महिला सशक्तिकरण और खाद्य प्रणाली में बदलाव लाना होगा. सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, पहुंच और खपत को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है.

जुलाई 2022 में, परियोजना ने असम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (ASRLM) के साथ एक MOU साइन किया. इस साझेदारी ने स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) के उन लोगों को ढूंढा जो इस परियोजना का लाभ उठा सकते हैं या इस परियोजना को फायदा दे सकते हैं.

कैस्केड प्रशिक्षण मॉडल को अपनाते हुए, पोषण प्रशिक्षण मॉड्यूल के लिए कृषि पर ट्रेनिंग आयोजित की गई, जिसमें बेहतर जलीय कृषि (acquaculture) और हॉर्टिकल्चर (horticulture) पर ध्यान दिया जाता है. प्रशिक्षण यूएसएड एडवांसिंग न्यूट्रिशन के स्थानीय पार्टनर, सेस्टा (Seven Sisters Development Assistance) द्वारा सामुदायिक कैडर के लिए लागू किया गया था, जो इस क्षेत्र में SHG से जुड़ी महिलाओं को ट्रेनिंग देंगे. 

उन्नत जलीय कृषि प्रथाओं पर क्षमता-मजबूत समर्थन प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्रों के एक संघ सदस्य वर्ल्डफिश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए.

स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर महिलाएं आत्मनिर्भर बनने की और बढ़ रही है. देश में महिलाओं का विकास तेजी से हो रहा है. देश और प्रदेश की सरकार भी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सी परियोजनाएं लाती रहती है. असम राज्य सरकार क्रेडिट लिंकेज के मामले में देश में सबसे आगे है. सरकार ने पिछले दो वर्षों में स्वयं सहायता समूहों (SHG) के लिए अपने क्रेडिट लिंकेज को 65 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है. प्रदेश की 8.2 लाख से अधिक महिला उद्यमियों के सपनो को पूरा कर रही है असम सरकार. राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से कुल 3.35 लाख self help groups को अब तक कुल 5078 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं.

असम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (ASRLM) ने 3.35 लाख SHGs, 19,005 village organizations और 749 cluster-level associations शुरू कर 38.27 लाख महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया. 2022-23 में, कुल 3208 करोड़ रुपये 1.32 लाख SHGs को दिए गए, जिनमें कुल 21.17 लाख सदस्य agroecological practices से जुड़े हुए है. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत, ASRLM 68,000 महिलाओं को प्रशिक्षण देने में सफल रहा है, जिनमें से 33,000 को प्लेसमेंट दिया गया.