चुनाव में वोट का हक़ और कर्तव्य से दूर महिलाओं ने अक्सर कम वोट किया. लेकिन पिछले हुए विधानसभा चुनाव (Assembly Election) 2023  में महिलाओं ने अपना असर दिखाया. यह किसी भी पार्टी के हार-जीत के फैसले अहम साबित हो सकती हैं. यह प्रतिशत 2018 के प्रतिशत से और अधिक बढ़ा.

वोटिंग कतारों में लग साबित की महिलाओं ने जागरूकता 

देश के पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव (Assembly Election) 2023 के चुनावों में महिलाओं का असर दिखाई दिया. वोटिंग के लिए लगी कतारों में महिलाओं की बढ़ती भीड़ ने साबित कर दिया कि अब वे जागरूकता की राह पर चल पड़ी हैं. इस बार मध्यप्रदेश के वोटिंग प्रतिशत को ही देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस बार वोटिंग अधिक हुई.

चुनाव आयोग द्वारा जारी जानकारी के अनुसार एक करोड़ 56 लाख वोट पूरे प्रदेश में डाले गए. इसमें 78.1 लाख वोट का उपयोग महिला मतदाताओं (Female Voters) ने किया. पुरुष मतदातों (Male Voters) की वोट संख्या 77.5 लाख रही.

पिछले चुनाव से वोटिंग 2 प्रतिशत ज्यादा 

यानि मध्यप्रदेश (MP) में कुल वोट प्रतिशत 77.1 रहा. जो पिछले चुनाव 2018 की तुलना में बढ़ा. 2018 में वोट प्रतिशत  74.9 था.     
लगभग 2 % वोट प्रतिशत का इजाफा हुआ. इसी तरह महिलाओं का वोट प्रतिशत भी 2018 के चुनाव में 74 % था जो इस बार बढ़कर 76 % हो गया. इसमें भी बढ़ोतरी हुई.
यदि हम इन आंकड़ों को देखें तो समझ सकते हैं कि कुछ साल पहले तक 50 से 55 % वोट देने वाली महिलाओं में जागरूकता आई. हालांकि यह वोट प्रतिशत और अधिक बढ़ाना होगा.   

खुद की वेल्यू समझने में हो रही काबिल 

मध्यप्रदेश (MP) में  महिला मतदाता (Female Voter)  में खुद की वेल्यू समझने की ताकत बढ़ी. यह आत्मविश्वास (Confidence) और आत्मनिर्भरता (Self Depend) का परिणाम माना जा सकता है. सामाजिक संगठन, राजनितिक दलों का ख़ास फोकस ने महिलाओं को और अधिक कॉन्फिडेनेंट बना दिया. स्वयं सहायता समूह (Self Help Group), लाड़ली बहना (Ladli Behana) के साथ नारी सम्मान (Nari Samman) जैसी राजनीतिक पार्टियों की योजनाएं और घोषणाओं ने भी महिलाओं में नई उम्मीद जगा दी. 

महिलाओं ने वोट डाल अपने पिक्स कई जगह शेयर किए  (Image: Ravivar Vichar)

उधर चुनाव आयोग (Election Commission) ने भी जिला प्रशासन सहित अन्य माध्यमों से मतदान जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए. इसमें कोई शक नहीं कि जिला कलेक्टरों (District Collactor) की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रही. शुरुआत में पिंक बूथ (Pink Booth) बनाए. बूथ पर महिला कर्मचारियों को तैनात किया.

जिला निर्वाचन आयोग के प्रयासों से आकर्षक ट्रेडिशनल बूथ (Traditional Booth) बनाए गए. इंदौर (Indore) के बूथ तो देशभर में चर्चा में रहे. महिलाओं को ब्रांड एम्बेसेडर (Brand Ambassador) बनाया गया. उसका नतीजा यह हुआ कि गली-मोहल्लों में ऑटो- बाइक से महिला मतदाओं को रिझाने वाले दिखाई नहीं दिए. महिला मतदाता खुद अपने संसाधनों से मतदान बूथ तक पहुंची. और यह मतदान प्रतिशत पिछले चुनाव की तुलना में तो बढ़ा ही पर पुरुष मतदातों को टक्कर देकर अपने हक़ को समझने में कामयाब हो गई.           

हाल ही में हुए तीन हिंदी भाषी राज्यों (Hindi Language States) में भारतीय जनता पार्टी (Bhartiya Janata Party) की सरकारों के आधार में महिलाओं का प्रभाव दिखाई दिया. मध्य प्रदेश में विधान सभा चुनाव (Assembly Election) 2023 में भाजपा (BJP) और कांग्रेस (Congress) के फोकस में लाड़ली बहनें ही रहीं.

'लाड़ली बहना' (Ladli Behna Yojana) वर्सेस 'नारी सम्मान योजना' (Nari Samman Yojana) के असली मायने में 'वोटिंग इन फेवर' (Voting In Favour) ही रहा. आखिर लाड़ली बहनों ने भाजपा (BJP) की 'लाड़ली सरकार' बनवा दी.

बहनों ने तय कर दिया था भाजपा का भविष्य 

तीन हिंदी भाषी राज्यों में होने वाले Assembly Election में भारतीय जनता पार्टी (Bhartiya Janata Party) और कांग्रेस (Congress) में ही सीधा मुकाबला था. सरकार के गठन में वर्तमान भाजपा की सरकार के सामने बड़ी चुनौती मध्यप्रदेश (MP) में मानी जा रही थी. छत्तीसगढ़ (CG) और राजस्थान (Rajsthan) में एंटी इन्कमेंसी (Anti Incumbency) का भी फायदा मिला. पर MP में Bhartiya Janata Party की सरकार की वापसी में सरकार का आखरी दांव 'लाड़ली बहना योजना' (Ladli Behna Yojana)  का चला. और यह पार्टी के लिए 'Trump Card' साबित हुआ.सरकार खुद ने मान लिया कि एंटी इकम्बेंसी (Anti Incumency) के बीच लाड़लियों ने एक बढ़ा कर बाजी पलट दी. महिलाओं का वोट पर्सेंटेज 2018 के विधानसभा चुनाव से अधिक रहा.

Women Power : मुंह तक आते-आते खींचा 'जीत का निवाला'

चार महीने पहले कांग्रेस ने 'नारी सम्मान योजना' (Nari Samman Yojana) के फॉर्म गांव-गांव,घर-घर जाकर भरवाना शुरू किए. हर महीने 3 हजार रुपए खातों में जमा करने के वादे किए. इधर भाजपा ने पहले महिलाओं के वोट की ताकत का अंदाज़ा लगा कर 'Ladli Behana Yojana' लॉन्च कर दी. महिलाओं की महीने की कमाई 1 हजार से 1250 रुपए की. यहां तक कि 3 हजार रुपए महीने तक बढ़ाने का वादा कर जबरदस्त होर्डिंग-बैनर से गांव से लगाकर शहरों की दीवारों को पाट दिया.

Image: Ravivar Vichar

इसके पहले भाजपा सरकार (BJP Goverment) ने अपने बल पर कराए सम्मेलनों में स्वयं सहायता समूह, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता (Anganbadi Karyakarta) के महिला सैलाब को पंडालों में आगे बैठा कर अपना बना लिया.  Self Help Group की महिलाओं  के लिए बैंक लोन से लगा कर उनके बनाए प्रोडक्ट्स ने कॉन्फिडेंट बना दिया.

आत्मनिर्भर होती महिलाओं ने फिर किसी एक की न सुनी और 50 % वोट पॉवर ने भाजपा को वापस सिंहासन पर बैठा दिया. आखरी में 'उज्ज्वला योजना' (Ujjawla Yojana) में महिलाओं की नब्ज़ गैस सिलेंडर (Gas Cylinder) के दाम घटा कर जहां कांग्रेस की बोलती बंद की, वहीं इन्हीं लाड़लियों ने कांग्रेस के मुंह तक आते-आते 'जीत के स्वाद का निवाला' खींच लिया.