Covid -19 से शुरू हुआ एक positive era .

जहां पूरे देश में अफरा तफरी मची हुई थी और देशवासी lockdown से परेशान थे, वहां एक रोशनी की किरण बनकर आए Gadag, c के Zilla Parishad और ग्राम पंचायत के अधिकारी.

Gajendrabad के ग्रमीण area में महिलाओं को प्रेरित किया रोटियां बनाने के लिए. 

यह रोटी बनाने का व्यवसाय ही उन महिला श्रमिकों के लिए एक नई अवसर का संकेत बना. जब महामारी ने प्रभावित किया, तो बहुत से इन दैनिक वेतन के कामगारों को आय कमाने के कोई साधन नहीं थे. उन्हें गरीबी में और गिरने से रोकने के लिए, जिला और ग्राम पंचायत के अधिकारियों ने उन्हें National Rural Livelihood Mission (NRLM) के तहत Sanjeevni Scheme के बारे में जानकारी दी, जिससे उन्हें आसान शर्तों पर bank loan प्राप्त करने में मदद और उन्हें Roti Business स्थापित करने की संभावना मिली.

शुरू में महिलाएं थोड़ा उलझन में थीं की सब कैसे होगा और क्या उनका ये business सफल भी होगा? पर प्रशासन और अधिकारियों ने उनका मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ाया और उन्हें bulk में Roti बनाने वाली machines खरीदने के लिए समझाया. 

उन्होंने महिलाओं को Financial Freedom  और Women Empowerment का सही अर्थ बताया.

यह पहल पहले Gogeri गाँव में शुरू हुई थी जब कुछ महिलाएं इस योजना के तहत Bank Loan लेकर आटा मिल की मशीनें खरीदीं. महिलाओं ने financial loan की मदद से आटा-चक्की ली और फिर रोटियां बनाने का काम शुरू किया और पैसे कमाने चालू किये. धीरे-धीरे इस Initiative से और महिलाएं भी जुड़ने लगीं और 8 -10 members के group बना लिए हैं. 

यह पहल चंद महिलाओं के साथ शुरू हुई और जैसे ही उन्हें बड़े Orders मिलने लगे, और महिलाएं इससे connect होने लगीं. उन्होंने jowar के बोरे भी थोक में खरीदे ताकि वह लागत कम हों. उन्होंने एक समूह बनाया और ज्यादा रोटियाँ बनाने लगीं. आज ये सभी महिलाएं कई शहरों और गाँवों में रोटियों को भेज रही हैं. कुछ महिलाएं तो बंगलूरू और राज्य के अन्य हिस्सों तक बड़े orders भी भेज रही हैं.

सुजाता होसमानी, एक रोटी यूनिट के मालिक, बताती हैं- "हम महामारी के बाद खाली बैठे थे, और हमें जिला पंचायत के अधिकारियों की समय पर संजीविनी योजना के रूप में सहायता मिली. हमें सेल्फ-हेल्प समूहों से भी धन मिला. हमने रोटी बनाने की मशीनें और आटा मिल के उपकरण खरीदे. अब हम गजेंद्रगड और निकटवर्ती शहरों के होटल, खानावलियों और ढाबों को ज्वार रोटी, चपाती और रागी रोटियाँ आपूर्ति कर रहे हैं. हम से कई लोग अब भी परंपरागत तरीके से रोटियाँ बनाते हैं, और मशीनों का उपयोग नहीं करते. हम जिला और ग्राम पंचायत के अधिकारियों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें समर्थन दिया और हमें उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित किया."

जिन महिलाओं की  खुद की रोटी यूनिट हैं वे रोज़ 5000 - 6000 रुपये कमा लेती हैं. पहले वें महीने का इतनमा कमा पातीं थी. आज महिलाएं इसके बल पर आत्मनिर्भर बन रहीं हैं और अपने परिवार को भी अच्छे से सहज रहीं हैं. यह एक प्रशंसनीय उदाहरण हैं देश की बाकि महिलाओं के लिए और Government Officials के लिए भी, क्युकी उनके बिना ये बिज़नेस महिलाओं के लिए मुकीम नहीं हो पाता.  

अधिकारी डी मोहन कहते हैं- "यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में कई महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने में मदद की। गोगेरी गाँव की जय शिवाजी संजीवनी महिला समूह और अन्य सफल हैं और वे सभी अन्यों के लिए रोल मॉडल बन गए हैं. एक समय महिलाएं जो दैनिक मजदूरी की नौकरियों की खोज कर रही थीं, अब दूसरों को रोजगार प्रदान करने की सामर्थ्य रखती हैं। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं जो सहायता के लिए आगे आए, जैसे कि कैनरा बैंक."

जिन महिलाओं की  खुद की रोटी यूनिट हैं वे रोज़ 5000 - 6000 रुपये कमा लेती हैं. पहले वें महीने का इतनमा कमा पातीं थी. आज महिलाएं इसके बल पर आत्मनिर्भर बन रहीं हैं और अपने परिवार को भी अच्छे से सहज रहीं हैं. यह एक प्रशंसनीय उदाहरण हैं देश की बाकि महिलाओं के लिए और Government Officials के लिए भी, क्युकी उनके बिना ये बिज़नेस महिलाओं के लिए मुमकिन नहीं हो पाता.   

नागालैंड (Nagaland) में नागा महिला स्वयं सहायता समूहों (naga women self help groups) की उद्यमिता (SHG women entrepreneurs) को बढ़ावा देने के लिए, उनके द्वारा बनाये हुए (SHG women handmade products) स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए सारस मेले (SARAS Fair) का आयोजन किया गया है.

'वीमेन फोक' (WomenFolk) ब्रांड के तहत 20 सितंबर से 25 सितंबर तक 6th रीजनल सेल ऑफ़ ग्रामीण कारीगर सोसायटी (6th Regional Sale of Articles of Rural Artisans Society) मेले का आयोजन दिमापुर क्लब के परिसर में किया जा रहा है.

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इस छः दिन के मेले का खुलने का समय सुबह 9:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक है. ग्रामीण कलाकारों (Rural Artisans), ग्रामीण महिला उद्यमी (Rural Women Entrepreneurs) और SHG सदस्यों को एक मंच पर लाने, उत्पादों का विपणन करने के लिए यह पहल भारत सरकार (Indian Government) के ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) का हिस्सा है.

नागालैंड में 1.2 लाख पंजीकृत SHG महिलाएं

NSRLM (Nagaland State Rural Livelihood Mission) के तहत, राज्य में लगभग 1.2 लाख पंजीकृत SHG महिलाएं हैं. साल 2015 से नागालैंड राज्य ग्रामीण जीवनोपाय मिशन (NSRLM) के तहत, नागालैंड ग्रामीण विकास विभाग (Nagaland Rural Development Department) के साथ मिलकर, इस मेले का आयोजन 6 बार किया गया है.  इस साल मेले में नागालैंड के 16 जिलों से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं (Women self help groups) के साथ मेघालय (Meghalaya) के भी एक Self Help Group ने स्टाल लगाया है.

सारस मेले का उद्देश्य SHG प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाना

NSRLM के मिशन डायरेक्टर, इम्टिमेन्ला ने बताया कि "SARAS मेले के आयोजन का उद्देश्य एसएचजी प्रोडक्ट्स (SHG Products) को ज्यादा से ज्यादा लोगों और बाजारों के खरीदारों तक पहुंचना है, जिससे उन्हें अपने व्यवसाय में निवेश के साथ उनकी आय बढ़ सके."

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मेले के आयोजन से राज्य की परंपराओं और संस्कृति को दुनिया के सामने लाने और प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा. स्वयं सहायता समूह की महिलाएं राज्य के बाहर सारस मेले में भाग लेने के लिए आत्मविश्वास आएगा. राज्य मिशन (State Mission) का आधिकारिक ब्रांड 'वीमेनफोक' (Brand WomenFolk) 4 साल में बहुत विकसित हुआ है. 

SHGs कर रहे चुनौतियों का सामना 

दिमापुर डिप्टी कमिशनर (DC), सचिन जैसवाल, ने प्रीमियम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स सेक्टर (Premium Organic Products Sector) में SHGs और आर्टिसन्स के प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता पर बात की. कुछ चुनौतियों जैसे कोल्ड स्टोरेज (cold storage) सुविधाओं की कमी, बाजार कनेक्शन, और बड़े पैमाने पर उत्पादन की कमी के बारे में भी बताया, जो उच्च मूल्य उत्पादों की ओर बढ़ने में कमी करता है.

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सचिन जैसवाल ने बताया कि भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकृति (FSSAI) सर्टिफिकेट के महत्व को बताते हुए कहा कि, "यह न केवल ब्रांड की प्रतिष्ठा बढ़ाता है बल्कि बैंक लोन  (Bank Loan) तक SHG महिलाओं की पहुंच को आसान बनाता है."

स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने मेले में अलग-अलग स्टाल्स जैसे प्रोडक्ट प्रोसेस्ड फ़ूड, हस्तशिल्प और हस्तकला, अचार, फूल, फल, आभूषण, वस्त्र लगाए है. यह मेला महिलाओं की उद्यमिता (women entrepreneurs) को बढ़ावा देकर उन्हें आत्मनिर्भर बना रहा है.

सूरज की पहली किरण के साथ, जब सपनों की धड़कनें नए आसमान में बस रहीं थी, मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) रीवा (Rewa) के जोरौट गांव की रहने वाली शिखा (Shikha), अपने सपनों को पाने की नई कहानी लिखने को तैयार थी. 

शिखा की मेहनत और संघर्ष ने, उनकी ज़िन्दगी को अमरुद और अन्य फलदार पौधों से सजीव किया. फलों की विक्री से उन्हें पिछले सीजन में दो लाख रूपए की आमदनी हुई, जिससे उनके सपनों को रंगीन उड़ान मिली और यह सब संभव हुआ स्वयं सहायता समूह में शामिल होने से. Self Help Groups से जुड़ने से पहले शिखा के परिवार का ख़र्च पहले मजदूरी और खेती से चल रहा था. जब उन्हें SHGs के बारे में पता चला तो निशा और उनकी मां समूह की सदस्य बन गई.

लोन की मदद से शिखा ने शुरू की फलों की खेती 

सेल्फ हेल्प ग्रुप कि मदद से शिखा ने CLF बैंक लोन  (Bank Loan) लेकर अपनी ज़मीन पर फलदार पौधे और 100 अमरुद (Guava) के पेड़ लगाए. जब फल आने शुरू हुए तब उन्होंने लगभग 2 लाख रूपए की विक्री की. आज शिखा मजदूरी छोड़कर बाग़ीचे की मालकिन है और अपनी आय से बच्चों को भी अच्छी शिक्षा उपलब्ध करा रहीं. अब वह लगभग महीने के 15 -20 हज़ार रूपए कमाती है.   

शिखा की कहानी सपने की तरह है, जिसने उनके जीवन को खुशियों से भर दिया. उनकी मेहनत, संघर्ष, और सामूहिक समर्थन ने उन्हें नई मंजिल पर पहुंचाया. सीखा की कहानी हमें सिखाती है कि सपनों को पाने के लिए हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि मेहनत और सहायता के साथ उन्हें पाने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए.

मिशन शक्ति (Mission Shakti) के 5T मैंडेट के तहत, राज्य सरकार ने महिला उद्यमिता को बढ़ाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए महिला स्वयंसहायता समूह (Self Help Groups) को मिलने वाली ऋण राशि को बढ़ाने का फैसला लिया है. पिछले आर्थिक वर्ष में औसत SHG ऋण राशि 3.01 लाख रुपये थी, जो राज्य सरकार द्वारा बैंकों (state government asked banks to increase SHG loans) के लिए निर्धारित लक्ष्य से 1 लाख रुपये कम रही.

ऋण राशि बढ़ाने में नहीं मिली सफलता 

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, 3,65,542 स्वयं सहायता समूहों को 11,005.10 करोड़ रुपये की राशि के साथ क्रेडिट लिंक किया गया है. लक्ष्य के प्रतिशत के अनुसार आंकड़ों की सफलता 104% और 126% रही, लेकिन औसत ऋण राशि बढ़ाने में सफलता नहीं मिली. बैंकिंग सेवाओं से वंचित और कम बैंकिंग सुविधाओं वाली ग्राम पंचायतों में बैंकिंग सेवाओं (banking services in rural areas) की आखिरी कोने तक पहुंचाने के लिए, इस वित्तीय वर्ष (2023-24) के दौरान सभी बैंकिंग सुविधाओं से वंचित ग्राम पंचायतों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है.

महिला स्वायंसहायता समूहों (SHG) को उद्यमियों में बदलने के लिए बैंकों द्वारा दी जाने वाली ऋण राशि को बढ़ाना ज़रूरी है. राज्य सरकार ने बैंकों से इस मामले में कार्रवाई करने और इन आंकड़ों को बढ़ाने के लिए SLBC उपसमिति का गठन किया है. इसका उद्घाटन मिशन शक्ति सचिव के नेतृत्व में होगा, जो बैंकों के साथ ऋण लिंक करने के लिए एक संस्थागत ज़रिया बनेगा.

मिशन शक्ति स्कूटर योजना को लागू करने के आदेश 

बैंकों को नई योजना मिशन शक्ति स्कूटर योजना (Mission Shakti Scooter Yojana) को लागू करने के लिए कहा गया है. इस योजना के अंतर्गत सरकार एक लाख रुपये तक के बैंक ऋण (bank loan) के लिए ब्याज सब्सिडी दे रही है. इसके साथ ही, राज्यभर में करीब 2 लाख SHG सदस्यों को 5 वर्षों में कुल 528.55 करोड़ रुपये के बजट के साथ आर्थिक सहायता दी जाएगी.

वित्तीय सेवाओं की हर तबके तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, ग्राम पंचायतों को कवर करने का लक्ष्य तय किया गया है. इस तरह की पहलों से स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक मदद मिलने में आसानी होगी.