बैंकिंग कोरेस्पॉन्डेंट (BC Sakhi) या Bank Sakhi ग्रामीण भारत में समृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण है. इनका योगदान न केवल ग्रामीण इलाकों में वित्तीय सेवाओं को पहुंचाने में है, बल्कि अपने गांव के स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों की आर्थिक समस्याओं का समाधान भी करती है. ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, लगभग 1,22,915 BC सखी महिलाएं है जो ग्रामीण क्षेत्रों में डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएं लगातार दे रहीं है.

Bank sakhis कर रहीं स्वयं सहायता समूहों को सशक्त

BC सखियों का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की सेवाओं को पहुंचाती है और असमायिक तौर पर ग्राहकों को सहायता प्रदान करती है. ये सखियां SHGs के सदस्यों से जुड़कर उनके वित्तीय संगठन में मदद करती है. वे इन समूहों को बैंकों की तरफ से उपलब्ध योजनाओं और सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रदान देने के साथ SHGs को बैंक के साथ सहयोग करने में मदद करती है.

ऐसे समय में जब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के Non Profit Assets (NPA एनपीए) 5% है, स्वयं सहायता समूहों (SHG) द्वारा लिए गए लोन में यह आंकड़ा 1.6% है. 2014 में यह NPA 9.58%, एनपीए में आई इस बड़ी कटौती में महत्वपूर्ण योगदान बैंकिंग कोरेस्पॉन्डेंट (बीसी सखी) का रहा.

Self Help Groups की वह महिलाएं जिनके पास कम से कम 10वीं कक्षा तक शिक्षा है, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है और बीसी सखी या बैंक सखी बनाया जाता है. ग्रामीण विकास मंत्रालय का लक्ष्य देश की सभी लगभग 2.5 लाख पंचायतों में कम से कम एक बीसी सखी रखना है.  ग्रामीण विकास मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि- "इन महिलाओं ने एनपीए दरों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है". श्री सिंह ने आगे कहा, "2014 से पहले की सरकारें एसएचजी को संभालने में विश्वास करती थी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार स्थायी आजीविका में विश्वास करती है"

संस्थागत वित्त तक पहुंच और ब्याज पर छूट से इन एसएचजी में महिलाओं के लिए बहुत बड़ा अंतर आया है, जिससे उनके द्वारा लिए गए लोन के भुगतान में सुधार हुआ है. उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 42,666 बैंक सखियां हैं, इसके बाद मध्य प्रदेश (10,850) और राजस्थान (10,559) है.

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को वित्तीय साक्षरता प्रदान करना भी ग्रामीण विकास मंत्रालय के फोकस में है. इस पर श्री सिंह ने बताया "2.75 करोड़ से अधिक महिलाओं को वित्तीय साक्षरता में प्रशिक्षित किया गया है ". मंत्री ने कहा कि ये कदम सरकार द्वारा घोषित 'लखपति दीदी' योजना के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए महिला एसएचजी सदस्यों को प्रति वर्ष ₹1 लाख से अधिक कमाने में सक्षम बनाने की नींव को मजबूत करेंगे. प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त, 2023 को 'लखपति दीदी' योजना की घोषणा की थी. शुरुआत में, सरकार का लक्ष्य दो करोड़ महिलाओं को प्रति वर्ष ₹1 लाख कमाने में सक्षम बनाना था, जिसे बजट में संशोधित किया गया और लक्ष्य तीन करोड़ महिलाओं का कर दिया गया .

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के गांवों में बीसी सखियां (BC Sakhi) कमाल कर रही हैं. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) (Chhattisgarh State Rural Livelihood Mission (BIHAN) के तहत डिजिटल फाइनेंस (digital finance) के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाली पंद्रह बीसी सखियों को सम्मानित किया गया.

महिला स्वयं सहायता समूह (Women self help groups) डिजिटल लेन-देन (digital transactions) को प्रोत्साहित करने के साथ दूरदराज क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं (door to door banking services) दे रही हैं.

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बीसी सखियों और बैंकर्स को किया गया सम्मानित 

रायपुर (Raipur) में सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (CSC e-Governance Services India Limited) द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में डिजिटल लेन-देन को बढ़ाने के लिए बैंकों द्वारा शुरू की गई दोहरी प्रमाणीकरण की प्रक्रिया में उत्कृष्ट काम करने वाली बीसी सखियों और बैंकर्स को सम्मानित किया गया. 

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (Panchayat and Rural Development Department) के सचिव श्री प्रसन्ना आर. ने बताया , "साल 2030 तक पूरे देश से गरीबी हटाने का लक्ष्य रखा गया है. गरीबी दूर करने के लिए वित्तीय समावेशन (financial inclusion) जरुरी है."

SHG महिलाएं अपने साथ-साथ गांव की आर्थिक स्थिति में भी बदलाव लाई हैं. अनगिनत लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाई हैं. इन 15 SHG महिलाओं की मेहनत और संघर्ष के बारे में सुनकर हर कोई इन्हें सलाम करता है.

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SHGs पंहुचा रहे लोगों तक बैंकिंग सेवा 

इन बीसी सखियों में से एक हैं सुनीता साहू, जो धमतरी जिले की है. उन्होंने दुर्ग की ममता पटेल, कांकेर की पुष्पा बाई, गरियाबंद की खेमेश्वरी तिवारी, और रायगढ़ की नेमिका पटेल के साथ इस सम्मान को प्राप्त किया. इन महिलाओं ने न केवल बैंकिंग सेवाओं को लोगों तक पहुंचाया, बल्कि अपने परिवारों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार किया है. 

बीसी सखियों ने अपनी मेहनत और संकल्प से कठिनाई को पार कर आत्म-समर्पण और संघर्ष से लक्ष्य को हासिल किया. छत्तीसगढ़ राज्य में इन बीसी सखियों ने हमारे समाज में गरीबी को कम करने का एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है.

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (State Rural Livelihood Mission) की संचालक श्रीमती पद्मिनी भोई साहू ने बीसी सखियों और बिहान टीम की उपलब्धियों को बधाई देते हुए कहा, "महिलाओं ने न केवल अपने घर को संभाला है, बल्कि अपने गांव और क्षेत्र के लोगों के लिए भी एक मिसाल प्रस्तुत की. SHG महिलाएं बैंकिंग सेवाएं देकर आमदनी बढ़ा रही हैं. राज्य में 3790 बीसी सखियां कार्यरत हैं."

छत्तीसगढ़ और ओडिशा सीएससी (Odisha CSC) के प्रमुख श्री मदन मोहन राउत ने बताया , "सीएससी तकनिकी सपोर्ट देकर लोगों को सहायता दे रही है. इस काम में 74 SHGs काम कर रहे हैं. छत्तीसगढ़ में 150 से ज्यादा बीसी सखियां महीने के छह हज़ार रूपए कमा रही हैं."

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डिजिटल मड़ई के छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक (Chhattisgarh State Gramin Bank of Digital Madai) के चेयरमैन श्री आई. के. गोहिल, संस्थागत वित्त की संचालक श्रीमती शीतल सारस्वत वर्मा और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के डिजिटल फाइनेंस के नोडल अधिकारी श्री वीकेश अग्रवाल, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (State Rural Livelihood Mission) के संयुक्त संचालक श्री आर. के. झा, श्री चन्द्रप्रकाश पात्रे, सीएससी के श्री जय नारायण पटेल, मनीष शुक्ला, विकास तिवारी, एसआरएलएम (SRLM) के अलग-अलग जिलों से आए जिला कार्यक्रम प्रबंधक भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे.

SHG महिलाएं करेंगी अमृत सरोवर की देखभाल

हाल ही में उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य (Deputy CM Keshav Prasad Maurya) ने विधान भवन में स्थित कार्यालय में हुई मीटिंग में बताया कि, अमृत सरोवर (Amrit Sarovar) SHGs महिलाओं के लिए वरदान के रूप में सामने आए है. जल संरक्षण (Water Conservation) और अमृत सरोवर की देखभाल के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (National Rural Livelihood Mission) के तहत Self Help Groups को चुना गया है. जिसमे SHG महिलाओं को 'अमृत सरोवर सखी' (Amrit Sarovar Sakhi) बनाया जायेगा. जिस क्षेत्र में तालाब नहीं है, उन क्षेत्रों में मनरेगा (MGNREGA) के जरिए वाटर हार्वेस्टिंग (Water Harvesting) करके उन्हें उपयुक्त बनाया जायेगा साथ ही  इन तालाबों को भी अमृत सरोवर से जोड़ने के लिए भारत सरकार (Indian Government) के सामने प्रस्ताव रखा गया है. 

राजस्व और मत्सय विभाग (Revenue And Fisheries Department) के जरिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को तालाबों के पट्टा आवंटन में शामिल किया जायेगा, जिससे महिलाओं में सशक्तिकरण और स्वावलंबन बढ़ेगा. उन्हें अलग-अलग सखियों जैसे बीसी सखी (BC Sakhi), विद्युत सखी (Vidyut Sakhi) को कम से कम एक साल के लिए मानदेय मिलेगा.

राज्य में 13000 अमृत सरोवर बन चुके है और इस योजना के तहत हर ग्राम पंचायत में दो अमृत सरोवर बनाने की योजना है. इस योजना में सरकारी विभाग और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं साथ मिलकर काम करेंगी. shg महिलाओं की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा. SHGs महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण योगदान हैं, जो उन्हें समृद्धि, स्वतंत्रता और समाज में सम्मान दिलाते हैं.

भारत में डिजिटल लेन-देन अब कोई मुश्किल बात नहीं रह गई है. छोटे से छोटा व्यपारी भी डिजिटल ट्रांसेक्शन (Digital transaction) करने में सक्षम है. ग्रामीण इलाकों में डिजिटल लेन-देन पहुंच चुका है. यह बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट सखियों या बीसी सखियों की वजह से संभव हुआ है, जो फाइनेंस, कॉमर्स और व्यवसाय के क्षेत्रों में बदलाव की शुरुआत कर रहे हैं. 

केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह (Union Minister for Rural Development Giriraj Singh) और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (UP Chief Minister Yogi Adityanath) ने लखनऊ (Lucknow) में अमृत महोत्सव के तहत 50 हज़ार ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए 'समर्थ अभियान' (Samarth Campaign) की शुरुआत की. ग्रामीण विकास मंत्रालय 'समर्थ अभियान' को बढ़ावा दे रहा है. समर्थ अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं पर ध्यान देता है. इस कॉन्क्लेव का आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (Ministry of Rural Development's Deendayal Antyodaya Yojana - National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM)) द्वारा किया गया था, और उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का सहयोग भी रहा.

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DAY-NRLM का बीसी सखी (BC Sakhi) कार्यक्रम इस बात पर गौर करता है कि देश भर में SHG और ग्रामीण परिवारों को बैंकिंग सेवाओं जैसे पैसे निकालना या जमा करना, खाता खोलना, बीमा, बिजली बिल भुगतान आदि तक पहुंच मिल सके. इससे ग्रामीण जनों का समय और खर्च बच सकता है. 
 
सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया. कॉन्क्लेव का उद्घाटन करते हुए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में, बीसी सखियां न केवल महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण हैं, बल्कि सभी बैंकिंग लेनदेन को संभालने वाली हर गांव में बैंकों की स्वयं-मिनी शाखाओं के रूप में काम करती हैं. मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सरकार ने पिछले 6 सालों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 54 लाख से ज़्यादा गरीबों को घर की सुविधा दिलाने में सफलता हासिल की है.

कॉन्क्लेव (Conclave) ने बीसी सखियों के साथ उनकी यात्रा, अनुभवों, सफलताओं, चुनौतियों और आगे के रास्ते पर बातचीत के लिए एक मंच तैयार किया.   SHG लेन-देन को डिजिटल बनाने, उसकी रणनीतियों, मुद्दों और हितधारकों की भूमिका, उद्यमियों के रूप में बीसी सखियों की ट्रेनिंग, तकनीकी और दूसरी समस्याओं जैसे मुद्दों पर बात की गई.