कर्नाटक (Karnataka) में 26 अप्रैल को 14 सीटों के लिए हुए लोकसभा चुनाव (LokSabha Elections 2024) के दूसरे चरण में पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने अधिक संख्या में मतदान (vote) किया. हालांकि यह मामूली उछाल है लेकिन महत्वपूर्ण संकेत है. चुनाव विशेषज्ञों और चुनाव अधिकारियों का कहना है कि महिला मतदाताओं (Female Voters) में वृद्धि का रुझान जारी है, जिससे पता चलता है कि वे अपने और अपने परिवार के लिए निर्णय ले रही है.

बेंगलुरु में किया अधिक महिलाओं ने vote

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा साझा किए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, पुरुषों का मतदान प्रतिशत 69.48 था, जबकि महिलाओं का मतदान प्रतिशत 69.65 था. कुल 1,00,16,921 पुरुषों ने मतदान किया, जबकि 1,00,20,796 महिलाओं ने मतदान किया, यानी 3,875 मतदाताओं का अंतर. इसके अलावा, बेंगलुरु (Bengaluru) के सभी चार निर्वाचन क्षेत्रों - उत्तर, मध्य, दक्षिण और ग्रामीण में अधिक महिलाओं ने मतदान किया.

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2019 के चुनावों के दौरान, पुरुषों का प्रतिशत महिलाओं की तुलना में थोड़ा अधिक था. यह पुरुषों के लिए 69.55% और महिलाओं के लिए 67.65% था. महिला मतदाताओं की बढ़ती वोटिंग उनके सशक्तिकरण का विस्तार है. वैसे भी महिलाएं पुरुषों की तुलना में अलग तरीके से वोट करती है. अध्ययनों से पता चला है कि वे अब पुरुषों से प्रभावित नहीं है, उनमें अधिक जागरूकता है और वे अपने और अपने परिवार के कल्याण के लिए निर्णय ले रही है. महिला सशक्तिकरण, बेहतर शिक्षा और बढ़ती जागरूकता के कारण महिला मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है.

चुनाव आयोग (Election Commission of India ECI) के आंकड़ों के अनुसार, लोकसभा चुनाव के चरण-1 और चरण-2 में असम, जम्मू और कश्मीर, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, पुडुचेरी, नागालैंड, तमिलनाडु, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल और कर्नाटक में बड़ी संख्या में महिलाएं मतदान करने पहुंचीं है.

NABFINS और NABARD का गठन

भारतीय संसद ने एक अधिनियम के तहत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की. एक विकास बैंक के रूप में नाबार्ड,  ग्रामीण विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि हासिल करने के लिए कृषि, लघु उद्योगों, कुटीर एवं ग्रामोद्योगों, हस्तशिल्प और शिल्प की आर्थिक गतिविधियों के लिए लोन अन्य सुविधाएं उपलब्ध करता है. NABARD ने स्वयं सहायता समूह (SHG) को बढ़ावा देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई . नाबार्ड हमारे देश का प्रमुख फाइनेंसियल इंस्टीटूशन है, जिसने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बैंक लिंकेज प्रोग्राम के अंतर्गत माइक्रो फाइनेंस (Micro Finance) की सुविधा देता है।

माइक्रोफाइनेंस के लिए National Bank For Agriculture And Rural Development (NABARD) ने नाबार्ड फाइनेंसियल सर्विसेस लिमिटेड (NABFINS) नाम की एक इंकॉर्पोरेटेड कंपनी बनाई जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। यह भारतीय रिज़र्व बैंक (Indian Reserve Bank) द्वारा पंजीकृत नॉन - बैंकिंग फाइनेंसियल कंपनी (Non- Banking Financial Company) है। NABFINS में नाबार्ड, कर्नाटक सरकार (Karantaka Government), केनरा बैंक (Canara Bank), यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया (Union Bank Of India, UBI), बैंक ऑफ़ बड़ौदा (Bank Of Baroda), धनलक्मी बैंक (Dhanlaxmi Bank) और फेडरल बैंक (Federal Bank) पार्टनर्स है। यह कंपनी ग्रामीण और शहरी जरूरतमंद परिवारों और अनऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर्स को फाइनेंसियल सेवाएं (Financial Services) देता है। यह लोगों को लोन की सुविधा देकर उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद करता है। तमिलनाडु में आईएफ़डी (Integrated Finance Division) से सहायता लेकर संगठनीय आजीविका कार्यक्रम (Organizational Livelihood Program) के माध्यम से अलग - अलग सामाजिक गतिविधियों को प्रभावी ढंग से लागू किया।

NABFINS (एनएबीएफआईएनएस) में एसएचजी (Self Help Groups) और जेएलजी (JLG) के सहयोग से फाइनेंस होता है। एमएफआई (Micro Finance Institutions, MFI) के साथ ऑफिसियल स्टैंडर्स, ट्रांसपेरेंसी और निर्धारित लक्ष्य को पाने के लिए मॉडल माइक्रोफाइनेंस संस्थान विकसित है। इसका उद्देश्य जरुरतमंदों को सुविधा पहुंचना और सामाजिक बदलाव लाना है। 
नैबफिन्स लिमिटेड (NABFINS) उत्तरप्रदेश (Uttar Pradesh) की पहली ब्रांच, वाराणसी (Varanasi) के शिवपुर (Shivpur) में खुल रही है, जो की देश की 18वीं शाखा होगी। यह शाखा वाराणसी के स्वयं सहायता समूहों (self help groups) और 10,000 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का माध्यम बनेगी। इसके लिए प्रत्येक महिला को 40 हजार रूपए तक का माइक्रो फाइनेंस दिया जायेगा। केंद्र सरकार की योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन के तहत 196 जनपदों में 328 शाखाएं है। 

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) के निरीक्षण में, स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups, SHGs) को सशक्त बनाया जायेगा। महिलाओं की आर्थिक स्थिति बदलने के लिए डायरेक्ट लैंडिंग वर्टीकल के माध्यम से व्यवसाय संचालन की सुविधा दी जाएगी। उद्घाटन समारोह के दौरान महिला समूहों को डिबेंचर (Debenture) दिए गए। नैबफीन लिमिटेड वाराणसी में महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। इससे महिलाओं को अपने व्यवसाय  शुरू करने में आसानी होगी साथ ही महिलाएं आत्मनिर्भर और सशक्त होंगी।    

सुबह उठकर पंछियों की मीठी आवाज़, ठंडी और साफ़ हवा, बड़े और घने पेड़, और साफ पर्यावरण- ऐसी ही थी हमारी धरती, आज से कुछ दशक पहले. विकास बढ़ता गया, लोगों के लिए सुविधाएं होती गयी, लेकिन यह सब किस कीमत पर? कीमत बना हमारा पर्यावरण! सुविधाएं और विकास गलत नहीं है, लेकिन जब यह धरती के गले को रोंध कर किया जाए तो जवाबदेह कौन होगा? हर व्यक्ति अपनी रहने की ज़मीन को बढ़ाने के लिए पेड़ काट रहा है. अगर उस व्यक्ति से कहा जाएगा तो उसका जवाब होगा, "मेरे अकेले के पेड़ बचाने से क्या होगा, पूरी दुनिया में यह हो रहा है, मैं पेड़ ना भी काटूं, तब भी फर्क तो नहीं पड़ जाएगा." यही सोच है दुनिया में रहने वाले ज़्यादातर लोगों की, और इसीलिए बदलाव और भी मुश्किल हो रहा है. 

हम भले ऐसा सोचते हो, लेकिन इस धरती की सुरक्षा के लिए कुछ फाइटर्स हमेशा तैयार है. वे भी अकेले है, और अकेले ही अपने मिशंस पर निकले है, क्यूंकि वे अच्छे से जानते है, "बूँद बूँद से ही सागर बनता है." यह है भारत की कुछ महिलाएं, जिन्होंने ठान रखा है- 'जिसनें हमें इतने वक़्त से संभाल रखा है, जो हमें रहने के लिए, खाने के लिए, खुश रहने के लिए, हर चीज़ दे रही है, आज जब उसे ज़रूरत है, तो हमें ही आगे आना है!'

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सबसे पहला नाम है, वंदना शिवा. यह ‘रिसर्च फाउंडेशन फ़ॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, ऐंड नैचुरल रिसोर्स पॉलिसी’ की निदेशक हैं. देहरादून में स्थित यह संस्था जंगलों की रक्षा, जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण संबंधित मामलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए काम करता है. वंदना ‘ईको-फ़ेमिनिस्ट’ हैं. उनका मानना है, पर्यावरण की सुरक्षा कृषि व्यवस्थाओं में महिलाओं को आगे लाकर की जा सकती है. साल 1987 में वंदना ने अपने NGO ‘नवदान्य’ की स्थापना की, जो जैविक खेती, जैविक विविधता संरक्षण, और किसानों के अधिकारों पर काम करता है. नवदान्य अब तक चावल के लगभग 2000 प्रकारों के संरक्षण में कामयाब हुआ है और भारत के 22 राज्यों में 122 ‘बीज बैंक’ स्थापित कर चुका है. अपने योगदान के लिए वंदना शिवा को 1993 में ‘राइट लाइवलीहुड’ पुरस्कार से नवाज़ा जा चुका है. 

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अगला नाम है, सुनीता नारायण. यह ‘सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट’ (CSE) की निदेशक होने के साथ ‘डाउन टू अर्थ’ मासिक पत्रिका की संपादक भी हैं. उनका काम ख़ासतौर पर पर्यावरण और मानव विकास के पर केंद्रित है. 1989 में CSE संस्थापक अनिल अग्रवाल के साथ उन्होंने ‘टुवर्ड्स ग्रीन विलेजेस’ नाम का शोधपत्र लिखा, जो ग्रामीण विकास और पर्यावरण संरक्षण पर प्रकाश डालता है. 2012 में उन्होंने भारत की सातवीं पर्यावरण रिपोर्ट ‘एक्सक्रीटा मैटर्स’ लिखी, जो हमारे शहरों में पानी की कमी और प्रदूषण को समझाती है. सुनीता के हिसाब से शहरीकरण का मतलब सिर्फ़ बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करना नहीं बल्कि पर्यावरण के बारे में जागरूकता फैलाना भी है. साल 2005 में सुनीता नारायण को 'पद्मश्री' से सम्मानित किया गया था और 2016 में टाइम पत्रिका ने उन्हें साल के 100 सबसे इन्फ्लुएंशियल व्यक्तियों की लिस्ट में भी शामिल किया.

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तीसरा नाम है, अनुमिता रॉय चौधरी. CSE के Research and Advocacy Department की निदेशक अनुमिता का कार्य मैंतनबल विकास और शहरीकरण पर केंद्रित है. साल 1996 में ‘राइट टू क्लीन एयर’ अभियान के नेतृत्व में उनकी अहम भूमिका रही है, जिसका लक्ष्य दिल्ली की हवा को स्वच्छ बनाने की ओर है. इसी अभियान के चलते आज दिल्ली के सभी सार्वजनिक वाहन डीज़ल की जगह कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) पर चलते हैं. अनुमिता हवा को प्रदूषण-मुक्त करने की कई सरकारी योजनाओं में शामिल रहीं हैं. वायुमंडल सुरक्षा पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सभाओं में एक सदस्य और सलाहकार के रूप में उनका योगदान मूल्यवान रहा. साल 2017 में अमेरिका के कैलिफोर्निया की सरकार की तरफ़ से उन्हें ‘हेगेन स्मिट क्लीन एयर अवॉर्ड’ से नवाज़ा गया. 

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चौथा नाम है, सुमायरा अब्दुल अली. वे ‘आवाज़ फाउंडेशन’ की संस्थापक है, जो ध्वनि प्रदूषण के मुद्दे पर काम करता है. इस क्षेत्र में उनके कोशिशों और सफलताओं की वजह से उनका नाम ‘भारत की ध्वनि मंत्री’ पड़ गया है. साल 2003 में उन्होंने मुंबई में साइलेंस ज़ोन के निर्माण के लिए मुंबई उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दर्ज की थी. साल 2009 में ही न्यायालय ने बृहनमुंबई महानगरपालिका (BMC) को अस्पतालों, धार्मिक स्थलों, और शैक्षणिक संस्थाओं से सौ मीटर की दूरी पर 2237 इलाकों को ‘साइलेंस ज़ोन’ घोषित करने का आदेश दिया. साल 2007 में अपनी संस्था के साथ उन्होंने एक और याचिका पेश की जिसमें उन्होंने ध्वनि प्रदूषण के नियम लागू करने और मुंबई शहर का ध्वनि नक्शा बनवाने की भी मांग की. साल 2016 में न्यायालय ने इन सभी मांगों की पूर्ति का आदेश दिया. साथ ही मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के सभी शहरों में साउंड स्टडीज़ और मैपिंग को अगले 25 वर्षों तक सरकारी विकास योजना में शामिल करने का भी आदेश दिया. सुमायरा को अपने काम के लिए 'मदर टेरेसा पुरस्कार' मिला है.

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लास्ट बट नॉट लीस्ट,अगला नाम है, डॉ. कृति करंथ. कृति अमेरिका के ड्यूक यूनिवर्सिटी से एनवायर्नमेंटल साइंस एंड पॉलिसी में PhD हैं. वे 20 साल से भारत में वन्य जीवन संरक्षण पर शोध कर रहीं हैं, और बेंगलुरु में स्थित ‘सेंटर फॉर वाइल्डलाइफ स्टडीज़’ की निदेशक हैं. डॉ. कृति ने एक्सटिंक्शन, मैन-फारेस्ट रिलेशनशिप, और इफेक्ट्स ऑफ़ फारेस्ट टूरिज्म पर बहुत सी रिसर्च की है. वे वन्य जीवन पर 90 निबंध और एक बाल पुस्तक लिख चुकीं हैं. वे लगभग 120 वैज्ञानिकों को वाइल्डलाइफ स्टडीज़ पर प्रशिक्षित कर रही हैं. साल 2019 में उन्हें अपने कार्य के लिए ‘विमेन इन डिस्कवरी’ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है.

यह सारी महिलाएं पर्यावरण और आम जीवन को जोड़कर जो कार्य कर रहीं  है, वह सराहनीय है. यह महिलाएं साबित कर रहीं है कि व्यक्ति काम अकेला ही शुरू करता है, उसके साथ पूरा समाज अपने आप जुड़ता जाता है. अगर बात करें स्वयं सहायता समूह (SHG) महिलाओं की, वे भी बहुत समय से ऐसे उत्पाद, और प्रक्रियाएं तैयार कर रहीं है, जो पर्यावरण के लिए बिल्कुल नुक्सान दायक नहीं है. चाहे self help group की महिलाएं हो, या इन मुकामों पर पहुंची महिलाएं, वे जानती है अगर पर्यावरण सुरक्षित है तो हम भी खुशहाल है, और अगर पर्यावरण प्रदूषित है तो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा. आज 'वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे' पर हर व्यक्ति को यह प्रण लेना चाहिए कि अपनी धरती को हर तरह से बचाएंगे, और अपनी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखेंगे.

देश में सफाई अभियान जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, सभी लोग इसमें अभियान में अपना योगदान देने से बिल्कुल पीछे नहीं हटते. सफाई अभियान का ही एकदूसरा पहलु है, 'वेस्ट मेनेजमेंट'. हालांकि देश के ज़्यादातार शहरों में वेस्ट मेनेजमेंट ही सबसे बड़ी चुनौती के रूप में सामने आता है. इसी चुनौती के सामने डटकर खड़ा हों गया छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर शहर, जिसने वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को ‘दीदियों’ का दर्जा देकर 'मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी' (MRF) सेंटर्स पर सैकड़ों नए रोज़गार के अवसर प्रदान किए हैं. इस तरह शहर से लेकर राज्य स्तर तक यहां ‘आत्मनिर्भर भारत’ का एक जीवंत उदाहरण है. यहां कचरे को 37 श्रेणियों में अलग करने का काम किया जाता है. मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर्स से रोज़ाना कई टन कूड़े की प्रोसेसिंग की जाती है. यहां शहरों के विभिन्न इलाकों से डोर-टू-डोर कलेक्शन के बाद हर तरह का कूड़ा पहुंचाया जाता है. गीले कचरे को सुखाकर खाद में बदल दिया जाता है और सूखे कूड़े को कई श्रेणियों में सेग्रीगेट कर उसका निस्तारण किया जाता है.

स्वच्छता के काम में बेहतर प्रदर्शन के लिए 41 महिला स्वयं सहायता समूहों को जोड़ा गया. वर्तमान में इस समिति से 470 महिला सदस्य जुड़ चुकी हैं. अंबिकापुर मिशन सहकारी समिति की महिलाओं की टीम सुबह सात से ग्यारह और शाम तीन से पांच बजे तक घरों से कचरा जमा करती हैं. स्वच्छ सर्वेक्षण में अंबिकापुर शहर को साल 2017 से 2020 तक लगातार चार बार 1 से 3 लाख आबादी वाली श्रेणी में पहला स्थान मिल चुका है. 2021 में 'बेस्ट प्रैक्टिस एंड इनोवेशन श्रेणी' में राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया और 2022 में 'बेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल सिटी' का अवॉर्ड मिल चुका है. गोवा नगर निगम ने साल 2020 में मैटीरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर में सूखे कचरे के ‘16-वे वेस्ट स्रेगीगेशन’ की अनोखी पहल शुरू की. यह विशेष व्यवस्था 35 रेजीडेंशियल कॉलोनियों में शुरू की गई है.

 निगम ने शहर में विभिन्न स्थानों पर 16-वे सेग्रीगेशन सेंटर शुरू किए हैं, जिससे 50-60 महिलाओं को रोज़गार भी मिला है. कर्नाकट राज्य के बेंगलुरु में रिड्यूस, रियूज, और रीसाइकल यानी 3R’s का कर्तव्य याद दिलाते हुए एक अनोखा प्रयास किया गया. इसके तहत यहां मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (MRF) सेंटर्स के छोटे रूप में बेंगलुरु महानगर पालिका (BBMP) ने लगभग 185 अलग ड्राई वेस्ट कलेक्शन सेंटर (DWCC) स्थापित किए गए. यह तीन शहर 'मटेरियल फैसलिटी रिकवरी' के तहत महिलाओं को रोजगार अवसर प्रदान करने में बहुत मदद कर रहा है. अगर यह पहल पुरे देश के शहर प्रार्थमिकता से लेने लगे तो 2 मुख्य बदलाव देखने को मिलेंगे, पहला- महिलाएं सशक्त बनकर अपने परिवार की मदद कर पाएंगी, और दूसरा- शहरों में साफ़ सफाई और कचरे का मैनेजमेंट भी अच्छे से हों पाएगा.