बेटियों के सशक्तिकरण और समान अवसर की दिशा में भारत की पहल

नई दिल्ली: भारत एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहा है जहाँ लड़कियों के साथ भेदभाव न हो और उन्हें बराबर अवसर मिलें. 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD) ने यह दिवस शुरू किया ताकि लोग लैंगिक भेदभाव के प्रति जागरूक हों, लड़कियों को बराबरी का अवसर मिले और वे सशक्त नागरिक बन सकें.

यह दिवस भारत के महिला नेतृत्व वाले विकास और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य से भी जुड़ा है.सरकार ने समुदाय, NGOs, स्कूल और आंगनवाड़ियों के सहयोग से लड़कियों की जीवन, शिक्षा और सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण प्रगति की है.

राष्ट्रीय बालिका दिवस 2026 याद दिलाता है कि लड़कियों को सशक्त बनाना और उन्हें बराबर अवसर देना कितना जरूरी है. जागरूकता अभियान, नीतियों का पालन और समुदाय की भागीदारी से भारत लैंगिक समानता की दिशा में आगे बढ़ रहा है,” एक सरकारी बयान में कहा गया.

सरकार, नागरिक समाज और समुदाय की मदद से हर लड़की को सम्मान, सुरक्षा और अपनी पूरी क्षमता हासिल करने का मौका मिल रहा है. 

सरकार ने लड़कियों के सामने मौजूद असमानताओं जैसे लैंगिक भेदभाव, भ्रूण हत्या, जन्म के समय लिंगानुपात की समस्याएं, बाल विवाह और शिक्षा व स्वास्थ्य की बाधाओं पर काम किया है. यह दिवस समाज की सोच बदलने और लड़कियों को बराबरी का सम्मान देने पर भी जोर देता है. 

लगातार प्रयासों से खास प्रगति हुई है, खासकर Beti Bachao Beti Padhao (BBBP) योजना के तहत. राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंगानुपात 2014-15 में लगभग 918 से बढ़कर 2023-24 में 930 हो गया. माध्यमिक स्तर (कक्षा 9-10) में लड़कियों का नामांकन भी बढ़ा: 2014-15 में 75.51%, 2023-24 में 78% और 2024-25 में 80.2% तक.

सरकार ने लड़कियों की सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं, जिनमें Mission Shakti, Samagra Shiksha, Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya (KGBV) और Beti Bachao Beti Padhao (BBBP) शामिल हैं.

अन्य पहलों में Vigyan Jyoti योजना, छात्रवृत्ति, Juvenile Justice Act, POCSO Act, बाल विवाह निषेध अधिनियम, POSHAN अभियान और Mission Vatsalya शामिल हैं. 

लड़कियों की लंबी अवधि की आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए Sukanya Samriddhi Yojana (SSY) जैसी बचत और निवेश योजनाएं भी लागू की गई हैं, जो परिवारों को उनकी शिक्षा, शादी और भविष्य के लिए योजना बनाने के लिए प्रेरित करती हैं.

2015 से पहले देश में एक चिंताजनक स्थिति थी—Child Sex Ratio (CSR) गिरता जा रहा था. हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड जैसे राज्यों में यह आंकड़ा 800 से भी नीचे चला गया था. इसका मतलब था कि हर 1000 लड़कों पर सिर्फ 800 या उससे कम लड़कियां जन्म ले रही थीं. 22 जनवरी 2015, पानिपत, हरियाणा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना (government schemes for girl child) की शुरुआत की. शुरुआत में इसे 100 जिलों में लागू किया गया, अब यह योजना सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों तक फैल चुकी है.

Beti Bachao Beti Padhao Yojana क्या है?

1. लिंगानुपात सुधारना — लड़कियों के जन्म और अस्तित्व को सुरक्षित करना

2. शिक्षा को बढ़ावा देना — लड़कियों की स्कूल में भागीदारी को बढ़ाना

3. महिला सशक्तिकरण — सामाजिक सोच में बदलाव लाना

यह योजना तीन मंत्रालयों के सहयोग से चलाई जाती है:

• महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

• स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

• शिक्षा मंत्रालय

Beti Bachao Beti Padhao Yojana के लिए registration कैसे करें?

Beti Bachao Beti Padhao Yojana एक सीधी आर्थिक सहायता योजना नहीं है, लेकिन इसके अंतर्गत बेटी के नाम पर Sukanya Samriddhi Yojana (SSY) खाता खुलवाया जाता है.

आवेदन प्रक्रिया:

कोई ऑनलाइन पोर्टल नहीं है — आपको नजदीकी Post Office या अधिकृत बैंक में जाकर आवेदन करना होता है.

जरूरी दस्तावेज:

• बेटी का जन्म प्रमाण पत्र

• माता-पिता का आधार कार्ड, पता प्रमाण

• पासपोर्ट साइज फोटो

• बेटी के नाम पर SSY खाता खोला जाएगा, जिसकी देखरेख अभिभावक करेंगे.

Beti Bachao Beti Padhao Yojana में क्या लाभ मिलते हैं?

आर्थिक लाभ (Sukanya Samriddhi के माध्यम से):

• प्रति वर्ष ₹250 से ₹1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं

• ब्याज दर लगभग 8.2% (टैक्स फ्री)

• 21 साल तक मैच्योरिटी

• बेटी के 18 साल के बाद शिक्षा या विवाह हेतु पैसा निकाला जा सकता है

सामाजिक लाभ:

• बेटी के जन्म को सम्मान देना

• शिक्षा में प्राथमिकता

• स्कूल ड्रॉपआउट कम करना

क्या बेटी के बैंक खाते में प्रति माह राशि जमा करनी होती है?

नहीं, यह flexible योजना है. आप:

• मासिक ₹500, ₹1000 या ₹10,000 जमा कर सकते हैं

• या साल में एक बार ₹250 से ₹1.5 लाख तक कोई भी राशि

उदाहरण:
₹1000 प्रति माह × 12 = ₹12,000 प्रति वर्ष
21 वर्षों में ब्याज सहित एक बड़ा corpus बनता है

BBBP Yojana की मुख्य विशेषताएं:

1. Awareness + Action Model

2. Selfie With Daughter, Beti Janmotsav, School Rallies जैसे जागरूकता अभियान

3. लड़कियों की स्कूल उपस्थिति, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच जैसे पैरामीटर ट्रैक किए जाते हैं

4. State और District Level Monitoring से योजना की निगरानी

Beti Bachao Beti Padhao Yojana का नया नाम क्या है?

सरकार ने इसे नया सामाजिक संदेश देने के लिए एक अभियान के रूप में BADLAV नाम से प्रचारित किया है:

BADLAV = Beti Aapki Dhan Lakshmi Aur Vijay Lakshmi

लेकिन आधिकारिक रूप से योजना का नाम Beti Bachao Beti Padhao ही बना हुआ है.

Beti Bachao Beti Padhao Yojana  के अब तक के नतीजे क्या रहे?

Beti Bachao Beti Padhao Yojana के लागू होने के बाद भारत में Child Sex Ratio (CSR) में सुधार देखा गया है. जहां 2015 में CSR लगभग 918 था, वहीं 2024 तक यह आंकड़ा 930 से ऊपर पहुंच चुका है. Institutional deliveries यानी अस्पताल में सुरक्षित प्रसव की दर भी 2015 में 61% थी, जो अब 97% तक पहुंच गई है. यह मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में बड़े सुधार का संकेत है. स्कूल में लड़कियों की भागीदारी, जो पहले गिरती जा रही थी, अब स्थिर हो गई है और कई राज्यों में इसमें धीरे-धीरे वृद्धि देखी जा रही है. बाल विवाह की दरें, जो कुछ राज्यों में 20% से ज्यादा थीं, अब घट रही हैं — यह सामाजिक मानसिकता में बदलाव का प्रमाण है.

Beti Bachao Beti Padhao Yojana FAQs – विस्तार से समझिए

Beti Bachao Beti Padhao Yojana क्या है और क्यों शुरू हुई थी?

यह एक राष्ट्रीय अभियान है जो भारत में बेटियों की गिरती हुई संख्या, शिक्षा की कमी और लैंगिक भेदभाव को रोकने के लिए 2015 में शुरू किया गया था. हरियाणा, पंजाब, राजस्थान जैसे राज्यों में लड़कियों की संख्या चिंताजनक रूप से घट रही थी. इसलिए सरकार ने इसे एक सामाजिक क्रांति के रूप में शुरू किया.

Beti Bachao Beti Padhao Yojana कब शुरू हुई थी?

यह योजना 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरियाणा के पानीपत से लॉन्च की गई थी. शुरुआत में इसे 100 जिलों में लागू किया गया था, अब यह पूरे देश में फैली हुई है.

Beti Bachao Beti Padhao Yojana का उद्देश्य क्या है?

तीन मुख्य उद्देश्य हैं:

1. लिंगानुपात सुधारना (Improve child sex ratio)

2. लड़कियों को शिक्षित करना (Ensure girl child education)

3. लड़कियों के खिलाफ भेदभाव को खत्म करना (Stop gender-based discrimination)

Beti Bachao Beti Padhao Yojana में बेटी के लिए क्या लाभ मिलते हैं?

• बेटी के नाम पर Sukanya Samriddhi Account खोला जाता है

• इसमें आप ₹250 से ₹1.5 लाख तक सालाना जमा कर सकते हैं

• ब्याज दर लगभग 8.2% होती है जो टैक्स फ्री होती है

• बेटी के 18 साल पूरे होने पर शिक्षा या शादी के लिए पैसा निकाला जा सकता है

• बेटी को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक सुरक्षा मिलती है

Beti Bachao Beti Padhao Yojana में हर महीने कितनी राशि जमा करनी होती है?

इसमें कोई अनिवार्य मासिक राशि नहीं होती. आप अपनी सुविधा के अनुसार ₹250 से ₹1.5 लाख तक सालाना निवेश कर सकते हैं. अगर मासिक निवेश करें तो:

• ₹500/month = ₹6,000/year

• ₹1,000/month = ₹12,000/year

• ₹10,000/month = ₹1.2 लाख/year

Beti Bachao Beti Padhao Yojana के लिए आवेदन कैसे करें?

इस योजना में कोई सीधा ऑनलाइन आवेदन पोर्टल नहीं है.
आपको नजदीकी पोस्ट ऑफिस या अधिकृत बैंक में जाकर Sukanya Samriddhi Account खुलवाना होता है.

आवश्यक दस्तावेज:

• बेटी का जन्म प्रमाण पत्र

• माता-पिता का आधार कार्ड और एड्रेस प्रूफ

• पासपोर्ट साइज फोटो

Beti Bachao Beti Padhao Yojana का नया नाम क्या है?

सरकार ने इस योजना को हाल ही में "BADLAV" के रूप में भी प्रचारित किया है —
BADLAV = Beti Aapki Dhan Lakshmi Aur Vijay Lakshmi
हालांकि इसका आधिकारिक नाम अब भी Beti Bachao Beti Padhao ही है.

क्या सभी परिवार Beti Bachao Beti Padhao Yojana का लाभ ले सकते हैं?

हां, कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी बेटी की उम्र 10 साल से कम है, इस योजना के तहत Sukanya Samriddhi Yojana खाता खुलवा सकता है.

Sukanya Samriddhi Yojana और BBBP में क्या संबंध है?

BBBP एक सामाजिक जागरूकता और नीति अभियान है, जबकि SSY एक वित्तीय योजना है जिसे इस अभियान के तहत प्रोत्साहित किया गया है. दोनों साथ मिलकर बेटी के जीवन को आर्थिक और सामाजिक दोनों रूपों में सुरक्षित बनाते हैं.

Beti Bachao Beti Padhao Yojana का पैसा कब और कैसे निकाला जा सकता है?

• बेटी के 18 वर्ष के होते ही 50% राशि शिक्षा के लिए निकाली जा सकती है

• 21 वर्ष के बाद पूरा पैसा निकाला जा सकता है (अगर खाता maturity तक चला है)

• शादी या higher education के लिए उपयोग किया जा सकता है

क्या बेटा होने पर यह योजना लागू होती है?

नहीं, यह योजना केवल बेटियों के लिए है — इसका उद्देश्य लड़कियों की सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करना है.

❓ क्या Beti Bachao Beti Padhao Yojana गरीबों के लिए ही है?

नहीं, इसमें कोई आय सीमा नहीं है. कोई भी परिवार, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, इस योजना का लाभ ले सकता है.

❓ क्या Beti Bachao Beti Padhao Yojana से Tax में छूट मिलती है?

जी हां, Sukanya Samriddhi Yojana के तहत की गई राशि पर Income Tax Act की धारा 80C के तहत ₹1.5 लाख तक की छूट मिलती है.

❓ क्या Beti Bachao Beti Padhao Yojana बेटियों के खिलाफ अपराध को भी संबोधित करती है?

BBBP योजना में सिर्फ वित्तीय सुरक्षा ही नहीं, बल्कि gender awareness campaigns भी शामिल हैं. ये अभियान female foeticide, child marriage, school dropout जैसे मुद्दों को उजागर करते हैं और लोगों की सोच में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं.

मातृ स्वास्थ्य (maternal health) सुधार के लिए भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है. जिसका प्रमाण मातृ मृत्यु अनुपात (Maternal Mortality Ratio) में उल्लेखनीय कमी है, जो 2011-13 में 167 से घटकर 2018-20 में 97 हो गया. शिशु मृत्यु दर (Infant Mortality Rate) 28 पर है, जो एसडीजी (Sustainable Development Goals SDG) की दिशा में प्रगति दिखता है. आशा कार्यक्रम (ASHA program) के माध्यम से, भारत ने स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ाया है, जिसके परिणामस्वरूप अब लगभग 89% जन्म चिकित्सा संस्थानों में होते है.

Menstrual Health Products तक पहुंच में हुआ सुधार

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana PMMVY) ने 33.1 मिलियन से अधिक माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान की, जिससे बच्चे के जन्म के बाद स्वास्थ्य लाभ और आराम को बढ़ावा मिला. इसके अतिरिक्त, भारत द्वारा सैनिटरी नैपकिन (sanitary napkins) पर करों को समाप्त करने और उनकी कीमत को प्रति पैड लगभग एक पेंस (one pence) तक कम करने से मासिक धर्म स्वास्थ्य उत्पादों (menstrual health products) तक पहुंच में सुधार हुआ है.

पोषण ट्रैकर (POSHAN Tracker) 101 मिलियन से अधिक बच्चों और माताओं की भलाई पर नज़र रखता है, जिसे आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojana) का साथ मिलता है, इस तरह का व्यापक चिकित्सा पैकेज वंचित महिलाओं की सहायता करता है.

यह भी पढ़ें - यौन हिंसा से निपटने में भारत के रुख पर UNSC में बोली Ruchira Kamboj

PMJAY से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को बढ़ावा

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana PMJAY), दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना, सबसे गरीब 40% आबादी को लक्षित करती है. इसमें प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपये से अस्पताल में भर्ती को कवर करते है और 22.7 मिलियन से अधिक अस्पताल में प्रवेश की सुविधा प्रदान की जाती है. यह योजना आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (Ayushman Bharat Digital Mission) के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य पहल और डिजिटल प्लेटफॉर्म को एकीकृत करती है, जिससे एक एकीकृत स्वास्थ्य आईडी प्रणाली बनती है. यह पहल न केवल घरेलू खर्चों को कम करती है, जो सालाना लाखों लोगों को गरीब बना देता है, बल्कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को भी आगे बढ़ाता है, जो अन्य विकासशील देशों के लिए एक मॉडल स्थापित करता है.

भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (Universal Immunization Programme) ने गहन मिशन इंद्रधनुष (Mission Indradhanush) के माध्यम से बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण कवरेज का काफी विस्तार किया है, जिसमें 38.6 मिलियन बच्चों और 9.68 मिलियन गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया.

भारत करता है SDG परियोजनाओं का समर्थन

शिक्षा में, हमारा वर्तमान ध्यान गुणवत्ता में सुधार, माध्यमिक और तृतीयक शिक्षा का विस्तार, और युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने और लिंग अंतर को कम करने के लिए कौशल विकास (skills development) पर है. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (Beti Bachao Beti Padhao) कार्यक्रम जागरूकता पैदा करके और लड़कियों की शिक्षा की वकालत करके महिला सशक्तिकरण (women empowerment) को बढ़ावा देता है.

भारत दक्षिण-दक्षिण (South-South) और त्रिकोणीय सहयोग (Triangular Cooperation) के माध्यम से सतत विकास के लिए अपनी वैश्विक साझेदारी को मजबूत कर रहा है. भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि (India-UN Development Partnership Fund) के माध्यम से, भारत उन परियोजनाओं का समर्थन करता है जो एसडीजी (SDG) के ढांचे के भीतर आईसीपीडी (International Conference on Population and Development ICPD) एजेंडा की प्रगति पर नज़र रखने के लिए डेटा की उपलब्धता में सुधार करते है.

प्रभावी विकास योजना के लिए जनसांख्यिकीय रुझानों को अपनाना, बढ़ती आबादी को समायोजित करने के लिए विस्तार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करना और तेजी से टिकाऊ विकास की संभावना वाले क्षेत्रों की पहचान करना, कुशल संसाधन आवंटन सुनिश्चित करना आवश्यक है.

2030 एजेंडा के साथ-साथ आईसीपीडी (ICPD Programme) कार्रवाई कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण कार्रवाई के लिए एक मजबूत आधार स्थापित करता है. अंत में, मैं एसडीजी की समीक्षा और कार्यान्वयन के संदर्भ में, आईसीपीडी एजेंडे के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराती हूं.

यह भी पढ़ें - 'भारत में चमकती है नारी शक्ति' UN में बोली राजदूत रुचिरा कांबोज

महिलाओं को समाज में समानता और सम्मान का अधिकार प्राप्त करने के लिए कई सारे संघर्षों का सामना करना पड़ता है. अपने आपको समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए भी कई तरह की मदद की आवश्यकता होती है. महिलाओं की स्थिति सुधारने के प्रयास सरकार भी कर रही है. यह प्रयास भारतीय महिलाओं को उनकी स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता, और समाज में उनके योगदान को मजबूत करने में मदद करते है. सरकार विभिन्न सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं (Government Schemes for Women Empowerment) सामने ला रही है. वित्तीय सहायता से लेकर कौशल विकास और सुरक्षा तक, इन योजनाओं का उद्देश्य बाधाओं को तोड़कर, महिलाओं के भीतर छुपी असीमित क्षमता को बाहर निकालना है.

वित्तीय स्वतंत्रता: व्यवसाय और आजीविका के लिए योजनाएं

• मुद्रा ऋण (Mudra Loans) और स्टैंड-अप इंडिया योजना (Stand-Up India Scheme): कल्पना कीजिए कि आपका अपना व्यवसाय उद्यम है, मुद्रा ऋण (Mudra Loans) योजना महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता (10 लाख रुपये तक) प्रदान करती है. स्टैंड-अप इंडिया (Stand-Up India Scheme) एक कदम आगे बढ़कर विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों की महिला उद्यमियों को ऋण प्रदान करता है.
• महिला समर्थ (Mahila Samarth) और उद्योगिनी योजना (Udyogini Scheme): एक छोटा व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे हैं लेकिन उसमें कौशल को बढ़ावा देने की आवश्यकता है? महिला समर्थ (Mahila Samarth) और उद्योगिनी योजना (Udyogini Scheme) जैसी योजनाएं महिलाओं को विभिन्न व्यवसायों के लिए तैयार करने के लिए कौशल विकास (skill development) प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करती है.
• महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (Mahila Kisan Sashaktikaran Pariyojana): हमारी ग्रामीण बहनों के लिए, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना योजना बेहतर कृषि पद्धतियों में प्रशिक्षण के साथ-साथ वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है. यह महिला किसानों को सशक्त बनाता है और कृषि क्षेत्र में उनके योगदान को मजबूत करता है.

यह भी पढ़ें - भारत में इन schemes से बढ़ेगा हर profession में female participation

शिक्षा और उत्थान: महिलाओं के बौधिकता में निवेश

• बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (Beti Bachao Beti Padhao) और छात्रवृत्ति योजनाएं: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लैंगिक समानता (gender equality) के महत्वपूर्ण मुद्दे से निपटती है. इसके अतिरिक्त, विभिन्न छात्रवृत्ति कार्यक्रम है जो वंचित पृष्ठभूमि की लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने, गरीबी के चक्र को तोड़ने और एक उज्जवल भविष्य बनाने में सहायता करते है.
• महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार का समर्थन (STEP Support to Training and Employment for Women): STEP कार्यक्रम महिलाओं को रोजगार योग्य कौशल (employable skills) से लैस करता है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में औपचारिक नौकरियां पाने की उनकी संभावना बढ़ जाती है. यह न केवल उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है बल्कि उनके आत्मविश्वास और सामाजिक प्रतिष्ठा को भी बढ़ाता है.

सुरक्षा: हर महिला का अधिकार

• वन-स्टॉप सेंटर योजना (One-Stop Centre Scheme)और महिला हेल्पलाइन (Women Helpline): कोई महिला अगर असुरक्षित महसूस कर रही है तो वन-स्टॉप सेंटर योजना (One-Stop Centre Scheme) मददगार साबित होती है. यहां महिलाओं को एक ही छत के नीचे चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और परामर्श मिलता है. इसके साथ, महिला हेल्पलाइन (Women Helpline 181) हिंसा या उत्पीड़न के मामले में 24/7 सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करती है.
• महिला शक्ति केंद्र (Mahila Shakti Kendra MSK) और महिला पुलिस स्वयंसेवक (Mahila Police Volunteers): महिला शक्ति केंद्र MSK ग्रामीण क्षेत्रों में वन-स्टॉप सेंटर के रूप में कार्य करते है. यहां से महिलाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों तक पहुंचने में मदद मिलती है. महिला पुलिस स्वयंसेवक (Mahila Police Volunteers) कानून की मदद से महिलाओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.

यह भी पढ़ें - महिलाओं की सुरक्षा के लिए लागू की जा रही Umbrella Scheme

मातृ स्वास्थ्य और शिशु देखभाल

• प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana PMMVY): मातृत्व एक खूबसूरत यात्रा है, लेकिन वित्तीय चिंताएं इसमें बाधा डाल सकती है. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana PMMVY) गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है. इससे मां और बच्चे दोनों के लिए उचित प्रसवपूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल सुनिश्चित होती है.
• राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना (Rajiv Gandhi National Creche Scheme): कामकाजी माताओं के लिए विश्वसनीय शिशु देखभाल ढूँढना एक चुनौती हो सकती है. राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना, 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए रियायती डे केयर सुविधाएं प्रदान करती है. जिससे माताओं को मानसिक शांति के साथ अपने करियर को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है.

इन सरकारी योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को समर्थ, स्वतंत्र, और सम्मानित बनाना है. इन योजनाओं के परिणामस्वरूप, महिलाएं समाज में अधिक भागीदारी करती है और उनकी समृद्धि में भी मददगार साबित होती है. सरकारी योजनाओं का लाभ उन महिलाओं को मिलता है जो अपनी सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक स्थिति मजबूत करना चाह रही है, लेकिन उनके पास सामर्थ्य और साधनों की कमी है. इन योजनाओं के माध्यम से, सरकार ने महिलाओं को समर्थ बनाने और उनके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया है, जिससे समाज का समृद्धि और समानता की दिशा में कदम बढ़ा है.

यह भी पढ़ें - PMFME scheme- शुरू होंगे 2 लाख Micro Food Processing Units

देश की महिलाएं अब किसी से काम नहीं, फिर चाहे वह घर संभालना हो या देश की रक्षा करना. महिलाएं समाज में परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं. वह अपने साहस, संकल्प, और सामर्थ्य से समाज में बदलाव लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं. 

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल महिला बाइक स्क्वाड 

महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) और पूर्ण अधिकार को बढ़ावा देने के लिए सीआरपीएफ (CRPF) की महिला बाइकर्स ने बाइक एक्सपेडिशन, "यशस्विनी" शुरू किया. इससे महिला शक्ति (Women Power) और मजबूती और सामर्थ्य मिलेगा. CRPF (Central Reserve Police Force of India) की महिलाओं को "वीरांगनाएं" कहा जाता है. मुश्किल परिस्थितियों में देश की सुरक्षा कर जोखिम उठाती हैं.

Image Credits : North East Today

CRPF महिला बाइक एक्सपेडिशन "यशस्विनी" का शुभारंभ

जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल, मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के लाल चौक से CRPF महिला बाइक एक्सपेडिशन "यशस्विनी" (CRPF Women Bike Expedition "Yashaswini") का शुभारंभ किया. 

महिला वारियर्स ऑन व्हील्स

कुल 150 महिला सीआरपीएफ अधिकारी, तीन टीमों में विभाजित होकर, यात्रा पर निकलेंगी. 75 रॉयल एनफील्ड (350cc) मोटरबाइक्स पर सवार होकर ये टीम अपना सफर भारत के उत्तरी क्षेत्र श्रीनगर, पूर्वी क्षेत्र शिलांग और दक्षिणी क्षेत्र कन्याकुमारी से अपने सफर की शुरुआत करेंगी.

Image Credits : Daily Goodmorning Kashmir

एक्सपेडिशन का मुख्य उद्देश्य 2,134 किलोमीटर से भी ज्यादा यात्रा कर चालीस जिलों को पार कर 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती के दिन गुजरात के एकता नगर में एकत्रित होना है. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि सीआरपीएफ महिला जवान पंद्रह राज्य और दो यूनियन टेरिटरीज से गुजरकर लगभग दस हज़ार किमी की दूरी तय करेंगी.

क्रॉस-कंट्री बाइक एक्सपेडिशन है महिला शक्ति का जश्न मनाने का प्रयास

सीआरपीएफ और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women and Child Development) ने साथ मिलकर क्रॉस-कंट्री बाइक एक्सपेडिशन, देश में महिला शक्ति का जश्न मनाने का प्रयास है.

यात्रा के दौरान, श्रीनगर (Srinagar), शिलॉन्ग (Shillong), और कन्याकुमारी (Kanyakumari) से आने वाली तीन टीमें "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ" (Beti Bachao Beti Padhao) के अंतर्गत स्कूल के छात्र और कॉलेज की लड़कियों, महिला स्वयं सहायता समूहों (Women Self Help Groups), एनसीसी कैडेट्स (NCC Cadets), सीसीआई सदस्यों के बच्चों, एनवाईकेएस सदस्यों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ जुड़कर उनसे बातचीत करेंगी.

Image Credits : Zee News-India.com

यह वीरांगनाएं बलिदान और आत्मविश्वास का प्रतीक है, जो संकल्प, आदर्श, और समर्पण के साथ अलग-अलग क्षेत्रों में कई मील के संदर्भों को प्राप्त कर रही हैं.

सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार नई-नई योजनाएं और प्रयास कर रही है. ऐसी ही एक पहल की शुरुआत गुवाहाटी (Guwahati) में स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) के दिन की गई. जिसमें मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने महिलाओं को सशक्तिकरण की राह पर अग्रसर करने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की है.  इस योजना के तहत  Self Help Groups बनाकर 39,56,000 महिलाओं को उद्यमिता (Women Entrepreneurship) से जोड़ा जाएगा. जिससे महिलाओं को रोजगार के साथ आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी.

असम की महिलाओं के लिए नई स्कीम्स 

इस पहल की शुरुआत में हर एक महिला के बैंक खाते (Bank Account) में 10,000 रुपए जमा किए जाएंगे, जो उद्यमिता की और बढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा. महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई नई स्कीम्स की असम (New Schemes of Assam) में शुरू की गई है. जैसे महिला बुनकरों (Women Weavers) के लिए ‘ स्वनिर्भर नारी ‘ (Swanirbhar Naari), लड़कियों के लिए भी केंद्र सरकार द्वारा कई सरकारी योजनाएं असम (Government Schemes in Assam) में लागू है , जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (Beti Bachao Beti Padhao). 

Image Credits : The Statesman

एंटी पॉलीगैमी बिल 

हाल ही में Assam Chief Minister Himanta Biswa Polygamy को बंद करने के लिए Anti Polygamy Bill को असेंबली मे पेश करेंगे. महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) को बढ़ाने और महिलाओं के साथ किसी भी तरह के हो रहे भेदभाव को जड़ से ख़त्म करने के लिए इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जायेगा.

सरकार द्वारा शुरू की गई योजनएं SHG महिलाओं को नेतृत्व और विकास में भागीदार बनाती है, जो समृद्धि और सामाजिक समानता की दिशा में अग्रसर होने के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है.