मातृ स्वास्थ्य (maternal health) सुधार के लिए भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है. जिसका प्रमाण मातृ मृत्यु अनुपात (Maternal Mortality Ratio) में उल्लेखनीय कमी है, जो 2011-13 में 167 से घटकर 2018-20 में 97 हो गया. शिशु मृत्यु दर (Infant Mortality Rate) 28 पर है, जो एसडीजी (Sustainable Development Goals SDG) की दिशा में प्रगति दिखता है. आशा कार्यक्रम (ASHA program) के माध्यम से, भारत ने स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ाया है, जिसके परिणामस्वरूप अब लगभग 89% जन्म चिकित्सा संस्थानों में होते है.

Menstrual Health Products तक पहुंच में हुआ सुधार

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana PMMVY) ने 33.1 मिलियन से अधिक माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान की, जिससे बच्चे के जन्म के बाद स्वास्थ्य लाभ और आराम को बढ़ावा मिला. इसके अतिरिक्त, भारत द्वारा सैनिटरी नैपकिन (sanitary napkins) पर करों को समाप्त करने और उनकी कीमत को प्रति पैड लगभग एक पेंस (one pence) तक कम करने से मासिक धर्म स्वास्थ्य उत्पादों (menstrual health products) तक पहुंच में सुधार हुआ है.

पोषण ट्रैकर (POSHAN Tracker) 101 मिलियन से अधिक बच्चों और माताओं की भलाई पर नज़र रखता है, जिसे आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojana) का साथ मिलता है, इस तरह का व्यापक चिकित्सा पैकेज वंचित महिलाओं की सहायता करता है.

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PMJAY से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को बढ़ावा

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana PMJAY), दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना, सबसे गरीब 40% आबादी को लक्षित करती है. इसमें प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपये से अस्पताल में भर्ती को कवर करते है और 22.7 मिलियन से अधिक अस्पताल में प्रवेश की सुविधा प्रदान की जाती है. यह योजना आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (Ayushman Bharat Digital Mission) के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य पहल और डिजिटल प्लेटफॉर्म को एकीकृत करती है, जिससे एक एकीकृत स्वास्थ्य आईडी प्रणाली बनती है. यह पहल न केवल घरेलू खर्चों को कम करती है, जो सालाना लाखों लोगों को गरीब बना देता है, बल्कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को भी आगे बढ़ाता है, जो अन्य विकासशील देशों के लिए एक मॉडल स्थापित करता है.

भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (Universal Immunization Programme) ने गहन मिशन इंद्रधनुष (Mission Indradhanush) के माध्यम से बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण कवरेज का काफी विस्तार किया है, जिसमें 38.6 मिलियन बच्चों और 9.68 मिलियन गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया.

भारत करता है SDG परियोजनाओं का समर्थन

शिक्षा में, हमारा वर्तमान ध्यान गुणवत्ता में सुधार, माध्यमिक और तृतीयक शिक्षा का विस्तार, और युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने और लिंग अंतर को कम करने के लिए कौशल विकास (skills development) पर है. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (Beti Bachao Beti Padhao) कार्यक्रम जागरूकता पैदा करके और लड़कियों की शिक्षा की वकालत करके महिला सशक्तिकरण (women empowerment) को बढ़ावा देता है.

भारत दक्षिण-दक्षिण (South-South) और त्रिकोणीय सहयोग (Triangular Cooperation) के माध्यम से सतत विकास के लिए अपनी वैश्विक साझेदारी को मजबूत कर रहा है. भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि (India-UN Development Partnership Fund) के माध्यम से, भारत उन परियोजनाओं का समर्थन करता है जो एसडीजी (SDG) के ढांचे के भीतर आईसीपीडी (International Conference on Population and Development ICPD) एजेंडा की प्रगति पर नज़र रखने के लिए डेटा की उपलब्धता में सुधार करते है.

प्रभावी विकास योजना के लिए जनसांख्यिकीय रुझानों को अपनाना, बढ़ती आबादी को समायोजित करने के लिए विस्तार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करना और तेजी से टिकाऊ विकास की संभावना वाले क्षेत्रों की पहचान करना, कुशल संसाधन आवंटन सुनिश्चित करना आवश्यक है.

2030 एजेंडा के साथ-साथ आईसीपीडी (ICPD Programme) कार्रवाई कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण कार्रवाई के लिए एक मजबूत आधार स्थापित करता है. अंत में, मैं एसडीजी की समीक्षा और कार्यान्वयन के संदर्भ में, आईसीपीडी एजेंडे के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराती हूं.

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हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज (Hindustan Coca-Cola Beverages- HCCB) का जो नाम पहले सिर्फ सिग्नेचर कोल्ड ड्रिंक (cold drink) के साथ जुड़ता था, आज वह महिला सशक्तिकरण (women empowerment) को बढ़ावा देने के लिए सुर्ख़ियों में है.  

वित्तीय और डिजिटल साक्षरता ट्रेनिंग देगा हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेज

भारत की जानी-मानी एफएमसीजी कंपनियों (FMCG Company) में से एक, हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेजेज (HCCB) ने घोषणा की है कि वह देश भर में 25,000 महिलाओं को वित्तीय और डिजिटल साक्षरता ट्रेनिंग प्रदान करेगी (HCCB giving training to women). कंपनी ने इस पहल के लिए Y4D फाउंडेशन (Y4D Foundation) के साथ साझेदारी की है, जो अलग-अलग जगहों और पृष्ठभूमि से आने वाली महिलाओं को सक्षम बनाएगी. इस पहल का लक्ष्य वित्तीय और तकनीकी ज्ञान को महिलाओं के पास लाना है.

फाइनेंशियल (Financial Literacy) और डिजिटल लिटरेसी (Digital Literacy) की ट्रेनिंग के ज़रिए G20 मिनिस्ट्रियल कॉन्फरेंस (G20 Ministerial Conference) का महिला सशक्तिकरण (women empowerment) से जुड़ा पीएम मोदी (PM Modi) का मिशन भी पूरा हो सकेगा.

Image Credits: HCCB

वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण (Financial Literacy Training) में बैंकिंग, खाता खोलने की प्रक्रिया, यूपीआई प्रशिक्षण, निवेश मार्गदर्शन, और नेट बैंकिंग (Net Banking) से जुड़ी अहम बातें बताई जाएंगी. साथ ही उन्हें सरकारी योजनाएं (govenment schemes) जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (Beti Bachao Beti Padhao), सुकन्या समरिद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) की जानकारी भी दी जाएगी.

डिजिटल साक्षरता की ट्रेनिंग (Digital Literacy Training) में महिलाओं को डिजिटल युग में सफल होने के लिए मोबाइल बैंकिंग (Mobile Banking), डिजिटल मार्केट लिंकेज (Digital Market Linkage) और साइबर सुरक्षा (cyber safety) जैसी ज़रूरी बातें बताई जाएंगी.

महिला सशक्तिकरण की दिशा में HCCB ने बढ़ाया कदम 

इस पहल पर, हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेज के चीफ पब्लिक अफेयर्स, कम्युनिकेशन्स एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ़िसर, हिमांशु प्रियदर्शी (Himanshu Priyadarshi, Chief Public Affairs, Communications & Sustainability Office) ने कहा, “महिलाओं की वित्तीय साक्षरता और डिजिटल क्षमता को बढ़ावा देकर, हम देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान देने की उम्मीद करते हैं. हमारा मानना ​​है कि भारत की आर्थिक क्षमता को अनलॉक करने के लिए वंचित महिलाओं का वित्तीय और डिजिटल समावेशन ज़रूरी है.''

लाभार्थियों को उनकी रुचियों, जरूरतों और डिजिटल या वित्तीय साक्षरता स्तरों के आधार पर समूहों को  प्रशिक्षित किया जाएगा. 

परियोजना के बारे में बताते हुए, हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेज के चीफ पीपल ऑफ़िसर, गौरव शर्मा (Gaurav Sharma, Chief People Officer) ने कहा, “एचसीसीबी में, हम जो भी करते हैं उसके केंद्र में लोग होते हैं, चाहे वह हमारे कर्मचारी हों या वे समुदाय जिनमें हम काम करते हैं. हमारे लिए, महिलाओं को सशक्त बनाना एक संगठन के रूप में एचसीसीबी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समाज से कहीं आगे तक फैला हुआ है. प्रशिक्षण सत्र 25,000 महिलाओं के उत्थान और उन्हें ज़रूरी डिजिटल और वित्तीय कौशल सिखाने के लिए काम करेंगे और समुदाय में सकारात्मक बदलाव ला सकेंगे.''

SHG महिलाओं को मिल रहा समर्थन 

Image Credits: HCCB

फाइनेंशियल और डिजिटल ट्रेनिंग महिलाओं को अपनी आर्थिक आज़ादी (financial freedom) की ज़िम्मेदारी लेने और सरकार द्वारा दिए जाने वाले अवसरों को अपनाने में सक्षम बनाएगी. HCCB ने देश भर में कई महिला स्वयं सहायता समूहों (women Self-Help Groups) का समर्थन किया है, जिससे वे आज अपने उद्यम चलाने में सशक्त हुई हैं. ट्रेनिंग (training) लेकर ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं, खासकर स्वयं सहायता समूह (SHG) की सदस्य अपना रोज़गार शुरू कर आर्थिक क्रांति (financial revolution) को गति दे सकेंगी. 

हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज (Hindustan Coca-Cola Beverages- HCCB) का जो नाम पहले सिर्फ सिग्नेचर कोल्ड ड्रिंक (cold drink) के साथ जुड़ता था, आज वह महिला सशक्तिकरण (women empowerment) को बढ़ावा देने के लिए सुर्ख़ियों में है.  

वित्तीय और डिजिटल साक्षरता ट्रेनिंग देगा हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेज

भारत की जानी-मानी एफएमसीजी कंपनियों (FMCG Company) में से एक, हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेजेज (HCCB) ने घोषणा की है कि वह देश भर में 25,000 महिलाओं को वित्तीय और डिजिटल साक्षरता ट्रेनिंग प्रदान करेगी (HCCB giving training to women). कंपनी ने इस पहल के लिए Y4D फाउंडेशन (Y4D Foundation) के साथ साझेदारी की है, जो अलग-अलग जगहों और पृष्ठभूमि से आने वाली महिलाओं को सक्षम बनाएगी. इस पहल का लक्ष्य वित्तीय और तकनीकी ज्ञान को महिलाओं के पास लाना है.

फाइनेंशियल (Financial Literacy) और डिजिटल लिटरेसी (Digital Literacy) की ट्रेनिंग के ज़रिए G20 मिनिस्ट्रियल कॉन्फरेंस (G20 Ministerial Conference) का महिला सशक्तिकरण (women empowerment) से जुड़ा पीएम मोदी (PM Modi) का मिशन भी पूरा हो सकेगा.

Image Credits: HCCB

वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण (Financial Literacy Training) में बैंकिंग, खाता खोलने की प्रक्रिया, यूपीआई प्रशिक्षण, निवेश मार्गदर्शन, और नेट बैंकिंग (Net Banking) से जुड़ी अहम बातें बताई जाएंगी. साथ ही उन्हें सरकारी योजनाएं (govenment schemes) जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (Beti Bachao Beti Padhao), सुकन्या समरिद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) की जानकारी भी दी जाएगी.

डिजिटल साक्षरता की ट्रेनिंग (Digital Literacy Training) में महिलाओं को डिजिटल युग में सफल होने के लिए मोबाइल बैंकिंग (Mobile Banking), डिजिटल मार्केट लिंकेज (Digital Market Linkage) और साइबर सुरक्षा (cyber safety) जैसी ज़रूरी बातें बताई जाएंगी.

महिला सशक्तिकरण की दिशा में HCCB ने बढ़ाया कदम 

इस पहल पर, हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेज के चीफ पब्लिक अफेयर्स, कम्युनिकेशन्स एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ़िसर, हिमांशु प्रियदर्शी (Himanshu Priyadarshi, Chief Public Affairs, Communications & Sustainability Office) ने कहा, “महिलाओं की वित्तीय साक्षरता और डिजिटल क्षमता को बढ़ावा देकर, हम देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान देने की उम्मीद करते हैं. हमारा मानना ​​है कि भारत की आर्थिक क्षमता को अनलॉक करने के लिए वंचित महिलाओं का वित्तीय और डिजिटल समावेशन ज़रूरी है.''

लाभार्थियों को उनकी रुचियों, जरूरतों और डिजिटल या वित्तीय साक्षरता स्तरों के आधार पर समूहों को  प्रशिक्षित किया जाएगा. 

परियोजना के बारे में बताते हुए, हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेज के चीफ पीपल ऑफ़िसर, गौरव शर्मा (Gaurav Sharma, Chief People Officer) ने कहा, “एचसीसीबी में, हम जो भी करते हैं उसके केंद्र में लोग होते हैं, चाहे वह हमारे कर्मचारी हों या वे समुदाय जिनमें हम काम करते हैं. हमारे लिए, महिलाओं को सशक्त बनाना एक संगठन के रूप में एचसीसीबी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समाज से कहीं आगे तक फैला हुआ है. प्रशिक्षण सत्र 25,000 महिलाओं के उत्थान और उन्हें ज़रूरी डिजिटल और वित्तीय कौशल सिखाने के लिए काम करेंगे और समुदाय में सकारात्मक बदलाव ला सकेंगे.''

SHG महिलाओं को मिल रहा समर्थन 

Image Credits: HCCB

फाइनेंशियल और डिजिटल ट्रेनिंग महिलाओं को अपनी आर्थिक आज़ादी (financial freedom) की ज़िम्मेदारी लेने और सरकार द्वारा दिए जाने वाले अवसरों को अपनाने में सक्षम बनाएगी. HCCB ने देश भर में कई महिला स्वयं सहायता समूहों (women Self-Help Groups) का समर्थन किया है, जिससे वे आज अपने उद्यम चलाने में सशक्त हुई हैं. ट्रेनिंग (training) लेकर ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं, खासकर स्वयं सहायता समूह (SHG) की सदस्य अपना रोज़गार शुरू कर आर्थिक क्रांति (financial revolution) को गति दे सकेंगी. 

भारत सरकार (Indian Government) महिलाओं की सुरक्षा (women's safety) और सशक्तिकरण (women empowerment) को बढ़ावा देने लिए कई पहलों की शुरुआत कर रही है. इन पहलों के ज़रिये महिलाओं, खासकर ग्रामीण महिलाओं (rural women) के शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण का लक्ष्य पूरा किया जा रहा है. 73 वें संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थानों (PRI) में 1/3 भागों की सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं. पीआरआई में 14.50 लाख से ज़्यादा महिला प्रतिनिधि हैं, जो कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों का लगभग 46% हैं.

सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं / कार्यक्रम लागू किए

भारत सरकार ने महिलाओं के कल्याण और उनके सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं / कार्यक्रम लागू किए हैं (government schemes for rural women). राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत लगभग 9.00 करोड़ महिलाएं 83.5 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) से जुड़ी हुई हैं, जिससे ग्रामीण महिलाएं आर्थिक आज़ादी (financial freedom) हासिल करने में सक्षम बन रही हैं.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के तहत तय किया गया कि नौकरियों में कम से कम एक तिहाई हिस्सेदारी महिलाओं की रहेगी.  

महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही सरकार 

इसके अलावा, अन्य योजनाएं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP), समग्र शिक्षा, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, स्वच्छ विद्यालय मिशन और स्वच्छ भारत मिशन महिलाओं को अवसरों तक पहुंचने में मदद करते हैं. स्किल इंडिया मिशन (skill India Mission) महिलाओं के रोजगार को बढ़ाने और आर्थिक आज़ादी हासिल करने के लिए प्रशिक्षण देता है.

मिशन पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी सेवाएं गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करा रहीं माताओं तक पहुंच रहा है. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के ज़रिये महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल की जा रही है. 

‘स्वच्छ भारत मिशन’ (Swachha Bharat Mission) के तहत 11.00 करोड़ से ज़्यादा शौचालयों का निर्माण, ‘उज्जवला योजना’ (Ujjwala Yojana) के तहत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली लगभग 9.58 करोड़ महिलाओं को क्लीन कुकिंग गैस कनेक्शन, और ‘जल जीवन मिशन’ के तहत 19.46 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 12.59 करोड़ को नल जल संपर्क कनेक्शन देने से महिलाओं के जीवन में सुधार हुआ है. ‘प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान’ (digital literacy) ने 6 करोड़ लोगों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य रखा, जिसमें से PMGDISHA के अंतर्गत लाभार्थियों का 53% महिलाएं हैं.

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ‘मिशन शक्ति’ (Mission Shakti) के ज़रिये महिलाओं  की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए देशभर में समर्थन कर रहा है. सामर्थ्य योजना के तहत एक नया विभाग जोड़ा गया है, जिसमें महिलाओं के लिए शक्तिकरण हब शामिल है. ये हब केंद्रीय, राज्य / संघ के लेवल पर महिलाओं के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए मार्गदर्शन, लिंकिंग और हैंड होल्डिंग कर रहा है. पूरे देश में ब्लॉक / ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं, उच्च शिक्षा, करियर और व्यवसायिक परामर्श / प्रशिक्षण, फाइनेंशियल इन्क्लूशन, उद्यमिता, नेटवर्किंग, सामाजिक सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता का समर्थन किया जा रहा है.

इन योजनाओं के ज़रिये महिलाएं न केवल सशक्त हो रहीं हैं बल्कि, देश के आर्थिक, सामाजिक, और राजनीतिक विकास में भी भागीदार बन रही हैं.