टोरंटो, कनाडा: भारतीय महिलाएँ अब कनाडा में भी अपने ही देश की सुरक्षा और सहायता प्रणाली का लाभ ले सकती हैं. भारतीय महावाणिज्य दूतावास, टोरंटो में स्थापित वन स्टॉप सेंटर फॉर वीमेन (OSCW) अब पूरी तरह से संचालित हो गया है. इसका उद्देश्य कनाडा में रहने वाली या यात्रा कर रही भारतीय महिलाओं को संकट के समय समग्र सहायता प्रदान करना है.

क्या है वन‑स्टॉप सेंटर का उद्देश्य?

वन‑स्टॉप सेंटर का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को तुरंत और समन्वित सहायता प्रदान करना. यह केंद्र महिलाओं को:

• सहायता और काउंसलिंग प्रदान करता है.

• कानूनी सहायता और मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है.

• कनाडाई समुदाय और सरकारी संसाधनों तक सुलभ पहुंच सुनिश्चित करता है.

• आवश्यकता पड़ने पर वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है.

केंद्र की स्थापना से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी महिला, चाहे वह स्थायी निवासी, छात्रा या वीज़ा पर रहने वाली क्यों न हो, संकट के समय मदद तक आसानी से पहुंच सके.

अधिकारियों का बयान

भारतीय महावाणिज्य दूतावास, टोरंटो के कार्यवाहक कांसुल जनरल कपिध्वज प्रताप सिंह ने कहा:

“कनाडा में महिलाओं को कई मामलों में कानूनी, वित्तीय और अन्य प्रकार की मदद की आवश्यकता होती है, जैसे घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, दहेज या अन्य समस्याएँ. यह केंद्र इन्हें समय पर सहायता उपलब्ध कराएगा.”

सिंह ने यह भी कहा कि कनाडा में पहले से कई सहायता संगठन मौजूद हैं, लेकिन सांस्कृतिक और सामाजिक बाधाएँ अक्सर भारतीय महिलाओं को मदद लेने से रोकती हैं. वन‑स्टॉप सेंटर इन्हीं बाधाओं को कम करने के लिए बनाया गया है.

कैसे कर सकती हैं महिलाएँ सहायता का लाभ?

• यह केंद्र सभी भारतीय महिलाओं के लिए खुला है, चाहे वे स्थायी निवासी हों या अस्थायी रूप से कनाडा में रह रही हों.

• शुरुआती दिनों में ही कई महिलाओं ने केंद्र से मदद लेने के लिए संपर्क किया, जिसमें कानूनी सलाह, काउंसलिंग और वित्तीय सहायता शामिल थी.

• केंद्र में महिला प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त हैं, जो 24×7 हेल्पलाइन और आपातकालीन सहायता सुनिश्चित करती हैं.

महिला सशक्तिकरण की दिशा में नया कदम

वन‑स्टॉप सेंटर केवल एक सहायता केंद्र नहीं है. यह भारत सरकार की विदेश में रहने वाली महिलाओं के लिए प्रतिबद्धता का प्रतीक है. यह कदम दर्शाता है कि सरकार अब महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को विदेश में भी प्राथमिकता दे रही है, ताकि कोई भी महिला अपनी समस्या के समय अकेली महसूस न करे.

यह केंद्र यह भी संदेश देता है कि भारतीय महिलाएँ, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हों, अपने देश की सुरक्षा और समर्थन प्रणाली से जुड़े हैं. कनाडा में इस तरह का पहल न केवल महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाएगा, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने और अपनी समस्याओं का सामना करने के लिए सशक्त बनाएगा.

पंचायती राज मंत्रालय पुणे के यशदा में महिलाओं के अनुकूल आदर्श ग्राम पंचायतों का आयोजन करेगा

क्या सरकारी पहलें सच में गाँव की महिलाओं की ज़िंदगी बदल पा रही हैं. भारत सरकार ने हाल ही में महिला-मैत्री ग्राम पंचायतों पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करने की घोषणा की है. इस कार्यशाला का उद्देश्य उन ग्राम पंचायतों के अनुभव साझा करना है, जहाँ महिलाओं की भागीदारी, सुरक्षा और सशक्तिकरण पर काम किया गया है.

पहल सकारात्मक लगती है, लेकिन रविवार विचार मानता है कि किसी भी सरकारी घोषणा को समझने के लिए एक बुनियादी सवाल ज़रूरी है, क्या यह बदलाव काग़ज़ पर है या ज़मीन पर भी दिख रहा है.

महिला-मैत्री ग्राम पंचायत क्या होती है?

भारत सरकार के अनुसार, महिला-मैत्री ग्राम पंचायत वह पंचायत होती है जहाँ महिलाओं को केवल लाभार्थी के रूप में नहीं, बल्कि निर्णय प्रक्रिया का सक्रिय हिस्सा माना जाता है. ऐसी पंचायतों में ग्राम सभाओं और समितियों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है, ताकि गाँव से जुड़े अहम फैसले उनकी सहमति और सुझावों के साथ लिए जा सकें.

महिला-मैत्री पंचायतों में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है. इसमें सुरक्षित सार्वजनिक स्थान, बेहतर रोशनी, स्वच्छ शौचालय, स्वास्थ्य सुविधाएँ और शिकायत दर्ज कराने की सरल व्यवस्था शामिल होती है. इसका उद्देश्य यह है कि महिलाएँ बिना डर के घर से बाहर निकल सकें और सामाजिक जीवन में खुलकर हिस्सा ले सकें.

इसके साथ ही ऐसी पंचायतों में महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार से जुड़ी ज़रूरतों पर विशेष ध्यान दिया जाता है. स्कूल छोड़ने की दर कम करना, मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मज़बूत करना और स्वयं सहायता समूहों के ज़रिए आर्थिक अवसर पैदा करना महिला-मैत्री पंचायतों के अहम लक्ष्य होते हैं.

लेकिन यह भी सच है कि ग्रामीण भारत में महिलाओं की समस्याएँ केवल योजनाओं से हल नहीं होतीं. सामाजिक दबाव, पितृसत्तात्मक सोच और चुप्पी की संस्कृति आज भी कई गाँवों में महिलाओं की राह में बड़ी बाधा बनी हुई है. इसलिए महिला-मैत्री ग्राम पंचायत का असली अर्थ तभी पूरा होगा, जब नीतियों के साथ-साथ सामाजिक सोच में भी बदलाव आए.

744 ग्राम पंचायतें चुनी गईं, क्या यह पर्याप्त है?

सरकार ने देश भर से 744 ग्राम पंचायतों को महिला-मैत्री मॉडल के रूप में चुना है. यह एक शुरुआत है, लेकिन भारत में ढाई लाख से अधिक ग्राम पंचायतें हैं. यहाँ एक अहम सवाल उठता है, क्या यह पहल केवल चुनिंदा पंचायतों तक सीमित रह जाएगी, या इसका असर धीरे-धीरे पूरे देश के गाँवों तक पहुँचेगा.

राष्ट्रीय कार्यशाला: उद्देश्य और सीमाएँ

पुणे में आयोजित होने वाली इस राष्ट्रीय कार्यशाला में देश भर से अधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि और नीति-निर्माता शामिल होंगे.
इसका मुख्य उद्देश्य है कि महिला-मैत्री ग्राम पंचायतों के अनुभव और सर्वोत्तम मॉडल साझा किए जाएँ, ताकि अन्य पंचायतें भी उनसे सीख सकें और महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा सके.

कार्यशाला में शामिल होंगे:

• राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारी

• ब्लॉक और जिला स्तर के पंचायत प्रतिनिधि

• नीति-निर्माता और प्रशिक्षण संस्थान के विशेषज्ञ

उद्देश्य और गतिविधियाँ:

1. सफल मॉडलों का अनुभव साझा करना:
   अलग-अलग राज्यों की उन पंचायतों की कहानियाँ और तरीके सामने आएँगे, जिन्होंने महिलाओं की भागीदारी, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण में वास्तविक बदलाव दिखाया है.

2. शिक्षण और प्रशिक्षण सत्र:
   अधिकारियों और प्रतिनिधियों को इस बात का प्रशिक्षण दिया जाएगा कि कैसे स्थानीय स्तर पर महिला-मैत्री पंचायतों को मज़बूत किया जा सकता है.

3. अनुभवों का आदान-प्रदान:
   विभिन्न राज्यों और पंचायतों की सफल रणनीतियों, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों और उनके समाधान पर चर्चा होगी.

सीमाएँ और सवाल:

हालांकि यह कार्यशाला एक सकारात्मक कदम है, कुछ सवाल और चुनौतियाँ अभी भी बने हुए हैं:

• गाँव की आम महिलाओं की आवाज़:
  क्या पंचायतों की आम महिलाओं को इस मंच पर बोलने और अपने अनुभव साझा करने का अवसर मिलेगा?

• सामाजिक मुद्दों पर चर्चा:
  क्या घरेलू हिंसा, भूमि अधिकार, जाति या आर्थिक भेदभाव जैसे संवेदनशील मुद्दों पर खुले तौर पर बात होगी?

• नीति और व्यवहार के बीच अंतर:
  क्या यह केवल “काग़ज़ पर योजना” दिखाने का मंच होगा, या इसका असर वास्तविक ज़मीन पर महसूस किया जाएगा?

• सतत प्रभाव:
  क्या इस कार्यशाला के बाद सीख को गाँवों में लागू करने का कोई ठोस फॉलो-अप और निगरानी किया जाएगा, ताकि महिला-मैत्री पंचायतें केवल नाममात्र की न रहें?

राष्ट्रीय कार्यशाला एक जरूरी कदम है, लेकिन इसका असली महत्व तभी तय होगा जब यह नीति और योजना से बढ़कर महिलाओं की ज़मीन पर सशक्त भागीदारी में बदल सके.
असली सफलता का पैमाना यह होगा कि गाँव की महिलाएँ अपनी समस्याओं और सुझावों के साथ सक्रिय रूप से पंचायत के निर्णयों में भाग ले रही हैं.

आँकड़ों से आगे की सच्चाई

सरकार पंचायत उन्नति सूचकांक जैसे पैमानों से प्रगति मापने की बात करती है. आँकड़े ज़रूरी हैं, लेकिन वे महिलाओं के अनुभवों को पूरी तरह नहीं दिखा पाते. काग़ज़ पर बनाई गई योजनाएँ और ज़मीन पर महसूस किया गया बदलाव- इन दोनों के बीच का अंतर ही असली सच्चाई बताता है.

महिला सशक्तिकरण का वास्तविक अर्थ

महिला-मैत्री ग्राम पंचायतों का उद्देश्य केवल योजनाओं का लाभ महिलाओं तक पहुँचाना नहीं है. असली सशक्तिकरण तब शुरू होता है जब महिलाएँ अपने अधिकारों और निर्णयों में बराबरी महसूस करें. इसका मतलब यह है कि महिलाएँ केवल उपभोक्ता या लाभार्थी नहीं, बल्कि सक्रिय निर्णयकर्ता और नेतृत्वकर्ता हों.

महिलाओं की आवाज़ को सुना जाना इसका पहला और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है. पंचायत की बैठकों, सामाजिक कार्यक्रमों और विकास योजनाओं में महिलाओं के सुझावों और अनुभवों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए. केवल नाम मात्र की भागीदारी, जैसे “साइन कराने के लिए बुलाना” या औपचारिक बैठकों में मौजूद रहना, सशक्तिकरण का अर्थ नहीं रखता. महिलाएँ तभी सशक्त महसूस कर सकती हैं जब उनके विचारों का असर वास्तविक निर्णयों में दिखाई दे.

दूसरा पहलू है निर्णय लेने की प्रक्रिया में समान अधिकार देना. इसका अर्थ है कि महिलाएँ पंचायत के बजट, योजना निर्माण, स्थानीय विकास और सामाजिक कार्यक्रमों में बराबरी के साथ शामिल हों. उनके निर्णयों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और न ही केवल दिखावे के लिए शामिल किया जाना चाहिए. बराबरी का अर्थ यह भी है कि उनकी राय को प्रमुखता मिले और गाँव के विकास की दिशा तय करने में उनका योगदान वास्तविक रूप से मापा जाए.

तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है पंचायतों में मौजूद पुरुष प्रभुत्व और पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं को चुनौती देना. कई गाँवों में निर्णय लेने की शक्ति पुरुषों के हाथों में केंद्रित रहती है, और महिलाओं के सुझाव या विरोध को गंभीरता से नहीं लिया जाता. महिला-मैत्री पंचायत तभी सफल होगी जब यह ढांचा बदले और महिलाएँ सशक्त भूमिका निभा सकें, बिना डर या दबाव के अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकें.

जब तक ये तीन पहलू—आवाज़ सुने जाना, निर्णय में बराबरी, और पुरुष प्रभुत्व को चुनौती देना—संपूर्ण रूप से लागू नहीं होंगे, तब तक महिला-मैत्री ग्राम पंचायत अधूरी मानी जाएगी. वास्तविक सशक्तिकरण सिर्फ योजनाओं की उपलब्धता या आंकड़ों में सुधार से नहीं आता; यह महिलाओं की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता के माध्यम से ही संभव होता है.

पहल सही है, लेकिन परीक्षा ज़मीन पर होगी!

महिला-मैत्री ग्राम पंचायतों पर राष्ट्रीय कार्यशाला एक सही दिशा में उठाया गया क़दम हो सकता है. लेकिन Ravivar Vichar के लिए असली सवाल यही है— क्या गाँव की महिलाएँ इस बदलाव को अपनी ज़िंदगी में महसूस कर पाएँगी. क्योंकि महिला सशक्तिकरण नीतियों से नहीं, सोच और सत्ता संरचना में बदलाव से आता है.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न-

महिला-मैत्री ग्राम पंचायत क्या होती है?

महिला-मैत्री ग्राम पंचायत वह पंचायत होती है जहाँ महिलाओं की सुरक्षा, भागीदारी, शिक्षा और आर्थिक अवसरों को प्राथमिकता दी जाती है.

यह पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है?

यह पहल भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है.

कितनी ग्राम पंचायतों को महिला-मैत्री मॉडल के रूप में चुना गया है?

कुल 744 ग्राम पंचायतों को इस मॉडल के लिए चुना गया है.

राष्ट्रीय कार्यशाला कहाँ आयोजित की जा रही है?

यह कार्यशाला पुणे में आयोजित की जा रही है.

क्या यह पहल सभी ग्राम पंचायतों में लागू होगी?

फिलहाल यह पहल चुनिंदा पंचायतों तक सीमित है. इसके विस्तार को लेकर कोई स्पष्ट समय-सीमा तय नहीं की गई है.

महिला-मैत्री पंचायतों से महिलाओं को क्या लाभ होगा?

सही ढंग से लागू होने पर इससे महिलाओं की सुरक्षा, भागीदारी और सामाजिक-आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है.

इस पहल की सबसे बड़ी चुनौती क्या है?

सबसे बड़ी चुनौती है इसे काग़ज़ से निकालकर ज़मीन पर प्रभावी ढंग से लागू करना.

भारत आज़ादी के 77 वीं एनिवर्सरी को खास बनाने के लिए भारत सरकार (Indian Government) ने आज़ादी का अमृत महोत्सव (Amrit Mahotsav Of Independence) के अंतर्गत Har Ghar Tiranga अभियान चलाया. जिसमे तिरंगा बनाने से लेकर वितरण करने में लोगों के बीच काफी उत्साह दिखा. इस अभियान में उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के अलग-अलग शहर कानपुर (Kanpur), लखनऊ (Lucknow), मुरादाबाद (Moradabad), आजमगढ़ (Azamgarh) के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने तिरंगा बनाने से लेकर घर-घर पहुंचाने में आगे बढ़कर हिस्सा लिया. 

हर घर तिरंगा अभियान से मिला स्वरोजगार 

जो महिलाएं अक्सर घर के कामों में ही उलझी रहतीं थी, आज उन्हीं महिलाएं ने हांथ में कैची और सिलाई मशीन लेकर राष्ट्रीय ध्वज (National Flag) तिरंगा बनाया. Self Help Groups की महिलाएं चाहे वह हिन्दू हो या मुस्लिम अपने-अपने घरों में तिरंगा बनाकर न सिर्फ लोगों तक पहुंचाया है, बल्कि समाज में सम्मान भी हासिल किया. समूह की महिलाएं जो पहले से ही सिलाई और कढ़ाई कर रहीं थी, उन्हें तिरंगा बनाने का आर्डर बड़ी संख्या में दिया गया. सरकार द्वारा चलाया गया हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत महिलाओं को स्वरोजगार मिला. इससे उन्हें आर्थिक आज़ादी के साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी मिली.

Image Credits : The Print

तिरंगा बना SHGs की आमदनी का जरिया 

तिरंगे बनाने के लिए महिला SHGs ने कपड़े खरीदे, जिससे SHG वीमेन को कम समय में ज्यादा आमदनी का जरिया मिला.आजमगढ़ में 614 समूहों की 1600 महिलाओं 78 हज़ार तिरंगे बनाए. वहीं कानपुर में NRLM के तहत बने 272 SHGs ने  तिरंगे बनाएं.

देश की आन बान और शान का प्रतिक तिरंगा, आज देश के हर घर की छत पर लहर रहा है और यह मुमकिन हुआ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं की वजह से. SHG महिलाओं ने दिन रात एक कर झंडे तैयार किए, उन्हीं की मेहनत का फल है कि, देश के आज हर कोने, हर सड़क, हर गली मोहल्ले और हर शहर में तिरंगा फेहराया जा रहा है. 

लम्बानी आर्ट- भारत के हेरिटेज का एक और नाम

"हर स्टीच के साथ कोई न कोई कहानी भी बनी जाती है, क्योंकि कढ़ाई ही हमारी भाषा है और हमारा इतिहास भी. हमारी अगली पीढ़ी तक हमें यह विरासत पहुंचानी है." यह शब्द है, 53 वर्षीय गौरी के जो संदुर लम्बानी कम्युनिटी में कशीदाकारी कर रही है. लंबानी कढ़ाई, जिसे "खिलन" और "टून" के नाम से भी जाना जाता है, रंगों, पैटर्न और प्रतीकों की एक सिम्फनी है जो प्राचीन कहानियां और लेजेंड्स को सामने रख रही है.

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लम्बानी आर्ट है डेप्लीट होने की कगार पर

यह कर्नाटक की एक बहुत पुरानी और और सुन्दर आर्ट कौशल वाली कम्युनिटी है, जो अपने ट्रेडिशन को पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाह रहे है. लेकिन कुछ समय से ये महिलाएं थोड़ी असमंजस में है. अपनी कला को धीरे धीरे ख़त्म होता देख वे परेशान हो रही है. लम्बानी कला, जो कभी पूरे कर्नाटक के हृदय में बढ़ रही थी, फल-फूल रही थी, अपनी परंपरा को थामे हुई थी, वह आज पहचान खोती जा रही है.

लम्बानी कम्युनिटी में 400 से ज़्यादा महिलाएं इस कला को संजोये रखने का काम कर रहीं है. विचार करने वाली बात यह है कि इन महिलाओं में से 300 से ज़्यादा 50 साल के ऊपर है. रुक्मिणी, जो की एक आर्टिस्ट है, ने बताया कि कम पैसे और लंबा काम होने के कारण आजकल की लड़कियां लम्बानी आर्ट में से अपनी रूचि कम करती जा रही है.

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लम्बानी आर्ट वाली महिलाओं ने बनाए SHGs 

इस कम्युनिटी की हर महिला अपने कौशल को एवरग्रीन बनाए रखने के लिए हर प्रयास कर रहीं है. उन्होंने स्वयं सहायता समूह (SHG) बना रखे है, और वे साथ मिलकर इस समस्या से लड़ने के लिए तैयार है. Self Help Group की एक सदस्या शांता बाई ने कहा- “लोग विदेशी ब्रांड्स से उम्मीद रखे हुए है. लेकिन परेशानी यह है की हमारी कला का मूल्य ज़्यादा नहीं हो पा रहा. भारत में ही देखे तो इस कला के बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता जी कारण हमें इतनी ऑर्डर्स ही नहीं मिल पाते." जिन नैचरल रेसोर्सेज़ पर वे निर्भर है, वो भी धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे है.

हालांकि, उन्होंने अपने शिल्प को बचाए रखने और उसकी उम्र को बढ़ाने के लिए वैकल्पिक सामग्रियों की खोज शुरू कर दी है. कुछ लोग जैविक रंगों को अपना रहे हैं और रिसाइकिल कर सकने वाले उत्पादों का इस्तेमाल कर रहे है, जबकि अन्य नई सिलाई तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं जिनके लिए कम संसाधनों की आवश्यकता होती है.

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इस्तेमाल कर रहे रिसाइकिलिंग वाले प्रोडक्ट्स

पहले महिलाएं लम्बानी आर्ट बनाते वक़्त कुछ ऐसे फूलों का इस्तेमाल करती थी, जिनसे बहुत खूबसूरत रंग रेशे पर उतारते थे. लेकिन आज हाल यह है कि वह फूल बहुत मुश्किल से मिल रहे है. यानी देखा जाए, तो एक अलार्मिंग परिस्थिति तैयार हो गयी है. एक आर्ट फॉर्म का ख़त्म हो जाना किसी भी सूरत में सामान्य बात नहीं हो सकती. भारत का कल्चर और हेरिटेज इतना प्रसिद्द इसीलिए ही है, क्योंकि यहाँ पर हर शहर की अपनी कलाकारियां है. भारत की एक आर्ट फॉर्म ख़त्म हो जाए, यह सिर्फ उस कम्युनिटी ही नहीं बल्कि हर कला प्रेमी के लिए शर्म की बात होगी.

भारत सरकार को इस मामले में बहुत तेज़ी से कदम उठाने की ज़रूरत है क्योंकि अगर यह कम्युनिटी ख़त्म हुई तो देश के हेरिटेज के लिए यह बिल्कुल अच्छा नहीं होगा. लम्बानी कम्युनिटी के SHGs को सहायता प्रदान करना कर्नाटक और केंद्र सरकार की प्रार्थमिकता होनी चाहिए. ऐसी कला का प्रदर्शन हर इंटरनैश्नल और नेश्नल हाट और मेले में होना चाहिए ताकि लोगों तक इसकी सुंदरता पहुंचे.

भारत सरकार देश में प्रार्थमिकता के साथ दो मुद्दों पर काम कर रही है- महिला सशक्तिकरण और किसानी. केंद्र हो या राज्य, कोशिश ये कि जा रही है, कि इनको आपस में जोड़ कर दोनों ही एरियाज़ को बढ़ाया जाए. इसी कड़ी में एक और कदम बनते हुए अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनायक ने बोमडिला में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कृषि विभाग द्वारा आयोजित एक्सपो सह किसान मेले में भाग लिया.

राज्यपाल ने किया एक्सपो कृषि मेला की महिलाओं को प्रोत्साहित

राज्यपाल ने पश्चिम कामेंग और तावंग जिलों के चुने गए किसानों को आत्मनिर्भर कृषि योजना के तहत कृषि मशीनरी, जैसे ट्रैक्टर, पावर टिलर, रोटरी टिलर बांटी. उन्होंने कहा कि वे खुश है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय प्रमुख कार्यक्रम से किसान महिलाओं को लाभ हो रहा है. उन्होंने वेस्ट कामेंग जिले की हर किसान महिला से यह आग्रह किया कि वे आर्गेनिक फार्मिंग को अपने और अपने फायदों को दोगुना करें. इससे ये महिलाएं आत्म निर्भर बनेंगी जो की सरकार की प्रार्थमिकताओं में से एक है.

उन्होंने महिला किसानों को कीवी, संतरा और सेब जैसे फल उगाने की सलाह दी ताकि वे अच्छी आमदनी तैयार कर पाए. राज्यपाल ने इन महिला किसानों को कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़, जिन्हे आम भाषा में स्वयं सहायता समूह (SHG) कहते है, तैयार करने की सलाह दी. राज्यपाल ने Self Help Groups द्वारा स्थापित स्टॉल्स का दौरा किया, जिन्होंने कृषि उपज, अनाज, डिब्बाबंद और बोतलबंद फल उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई थी. यह पहल महिला SHGs की लिए एक बहुत अच्छा कदम माना जा रहा है, जिससे उन्हें आजीविका तैयार करने के सस्टेनेबल उपाय मिल रहे है. देश की महिलाओं के साथ देश का आगे बढ़ना तय है. 

मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आमा पोखरी योजना शुरू की

भारत के स्वयं सहायता समूहों (SHGs) का गठन तेज़ी से बढ़ने के साथ यह समूह महिलाओं के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव की पहल कर रहे है. महिलाएं स्वावलंबी बन रही है और अपने परिवारों को आर्थिक मदद भी कर पा रही है. भारत सरकार देश की हर महिला को सशक्त बनाने की नयी परियोजनाएं और प्लांस लाती रहती है. इसी कड़ी में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आमा पोखरी योजना शुरू की है. इस योजना में 115 शहरों में 2000 से ज़्यादा जल निकायों को रेजुविनेट किया जाएगा.

जलस्रोतों को रेजुविनेट करने की ज़िम्मेदारी मिशन शक्ति Self Help Group और विभिन्न महाविद्यालयों की छात्राओं को सौंपी गई है. लोक सेवा भवन में योजना का शुभारंभ करते हुए नवीन पटनायक ने कहा- "मिशन शक्ति SHG की माताएं पहले से ही मुक्ता योजना के तहत जल साथी की भूमिका में सराहनीय काम कर रही हैं. मुझे विश्वास है कि वे जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए बनाई गई आमा पोखरी योजना के तहत और भी बेहतरीन प्रदर्शन करेंगी."

उन्होंने अपनी बात को पूरा करते हुए कहा- "जल निकाय हमारे शहरी जीवन का अभिन्न अंग हो सकते हैं और हमें इसे संरक्षित और पोषित करने के लिए हर संभव कदम उठाना चाहिए." मंत्री उषा देवी ने भी मिशन शक्ति योजना की महिलाओं  को सराहा और उन्हें हौसला दिया. SHG महिलाओं के लिए यह एक बड़ा कदम साबित होगा, क्यूंकि वे जल निकायों को साफ़ और संरक्षित करने के साथ अपने लिए एक जीविका का स्त्रोत भी तैयार कर पाएंगी.

जीवन में ख़ुशी और शांति एक साथ लाने का स्त्रोत है, योग. इसे सिर्फ एक्सरसाइज कहना सही नहीं है, क्यूंकि यह ज़िन्दगी को जीने का तरीका सिखाता है. दिव्य योग पीठ भी हर इंसान को एक बेहतर ज़िन्दगी देने के लिए कई सालों से काम कर रहा है और इसीलिए हाल ही में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट को राष्ट्रीय आजीविका मिशन का नेशनल रिसोर्स आर्गेनाइजेशन बनाया. पूरे देश में स्वयं सहायता समूह के प्रशिक्षण कार्यक्रम किये गए और इसी श्रृंखला में हिमाचल प्रदेश के गैर कृषि कम्युनिटी रिसोर्सेस पर्सन के समूह का आगमन पतंजलि योगपीठ में हुआ.

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समापन कार्यक्रम में दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने कहा- "ग्राम को समृद्धि शाली तथा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पतंजलि योगपीठ हर वक़्त काम कर रहा है." समृद्ध ग्राम कार्यक्रम ना केवल गांव को समृद्धशाली बनाता है बल्कि ग्रामीणों की आजीविका को भी बढ़ावा देता है." पतंजलि योग पीठ का यह प्रशिक्षण तीन दिन चला. इसमें स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाओं को स्टॉक इन्वेंटरी मैनेजमेंट से लेकर ई-कॉमर्स प्लेटफार्म तक जोड़ने की ट्रेनिंग दी गई. इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से उन्हें उत्पादों की क्वालिटी को भारतीय सरकार के बनाए गए पैरामीटर्स के हिसाब से चैक करने का प्रशिक्षण भी दिया गया. कार्यक्रम के अंत में सभी ने एकजुट होकर हिमाचल प्रदेश के Self Help Group को तेजी से आगे बढ़ाने की भी शपत ली गयी. योगपीठ के SHGs का विकास बहुत तेज़ी से होगा. महिलाएं भी अपनी आजीविका बढ़ाते हुए, एक सुखी और समृद्ध जीवन जी पाएंगी. 

भारत सरकार महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए हमेशा प्रयास करती रहती है. देश हो या राज्य, हर जगह महिला सशक्तिकरण पर बात होती है. इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के जनपद भ्रमण के दूसरे दिन को मुनस्यारी पहुंचे. इस दौरान राज्यपाल स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाओं से मिले. उन्होंने समूह की महिलाओं से उनकी आय के बारे में जानकारी ली, महिलाओं की आय बढ़ाने के निर्देश दिए और उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग एवं मार्केटिंग पर विशेष ध्यान देने को कहा. Self help group की महिलाओं ने राज्यपाल को स्थानीय खाद्य उत्पादों सहित अंगूरा खरगोश के ऊन से बनी पश्मीना शॉल, नारायण आश्रम का काष्ठ कला मॉडल और कालीन भेंट की. 

राज्यपाल ने कहा- "जनपद में आध्यात्मिक, साहसिक और प्रकृति पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं. जिला प्रशासन एक साथ काम कर के जनपद में पर्यटन को विकसित करें. पर्यटक को आकर्षित करने का प्लान बनाएं." उन्होंने DM रीना जोशी से वाइब्रेंट विलेज, कैलाश, लिपुलेख क्षेत्र के विकास में किये जा रहे कार्यों की जानकारी ली. राज्यपाल ने केदारनाथ और बदरीनाथ के मॉडल का अध्ययन कर आदि कैलाश क्षेत्र के विकास का मास्टर प्लान बनाने को भी कहा. राज्यपाल ने इंडो-तिब्बतन बॉर्डर पुलिस गेस्ट हाउस (ITBP) में जवानों से भेंट की और अपने सेवाकाल के अनुभव एवं घटनाएं जवानों के साथ साझा की. राजयपाल ने जिस तरह से इन महिलाओं का हौसला बढ़ाया है, वह एक बहुत ही सराहनीय बात है. उत्तराखंड के SHG की महिलाएं अब तेज़ी और उमंग के साथ काम करेंगी और अपने जीवन को खुशहाल बनाएंगी. 

मोटे अनाज (Millets) को लेकर पुरे देश में पहल शुरू है, क्यूंकि देश के प्रधानमंत्री के कारण UN ने इस साल को Millets Year 2023 घोषित किया है. इसी कारण सरकार की सक्रियता के चलते मोटा अनाज यानी 'श्रीअन्न' सहायक भूमिका से आगे बढ़कर केंद्रीय भूमिका में नजर आ रहा है. FMCG (Fast Moving Consumer Goods) और खाद्य प्रसंस्करण कम्पनियां भी मोटे अनाज (Millets) की लोकप्रियता बढ़ाने के अभियान को सफल बनाने की शुरुआत कर सकतीं है और इसे मुख्य धारा का अनाज बना सकती हैं. 

आजकल मोटे अनाज से बने चिप्स, कुकीज, नूडल्स व अन्य तैयार खाद्य सामग्री लोकप्रिय हो रही है. अब पहल यह है की इस अनाज को लोगों के आम जीवन का हिस्सा बनाया जाए. आहार में मोटा अनाज शामिल करने से उसकी गुणवत्ता सुधारी जा सकती है. कम्पनियों को मोटे अनाज को विभिन्न खाद्य उत्पादों से जुड़ी व्यंजन विधियों के साथ नए प्रयोग करने की आवश्यकता है. यह कंपनियां स्वयं सहायता समूह (SHGs) से मदद ले सकतीं है क्यूंकि यह पहले से ही मोटे अनाज के उत्पादन, बिक्री एवं भण्डारण में लगे हैं. FMCG कम्पनियां पहले से मौजूद मार्केटिंग, सेल्स व वितरण चैनलों के साथ बाजार के इन उभरती महिला self help group के साथ भागीदारी निभाने का सोच रहें है. 

भारत सरकार का उद्देश्य है कि वह भारत को millet center बनाए. इस कार्य में भारत सरकार का साथ दे सकतीं है SHG की महिलाएं जो मोटे आनाज के उत्पाद हमेशा से बनती आई है. आंध्र प्रदेश में ऐसी ही 'पायलट परियोजना' शुरू की गई थी. इससे 200 महिलाओं ने छोटी मिलेट मिक्सी से कुछ शुल्क लेकर पास-पड़ोसियों के लिए मोटा अनाज पीसना शुरू किया और इसे लघु उद्योग बना दिया. देश में भले ही श्रीअन्न को अपनाने में कुछ और समय लग सकता है लेकिन एक बार यह चलन शुरू हुआ और लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हो गए तो यह काम बहुत आसान हो जाएगा. FMCG कम्पनियां इतनी सक्षम हैं कि वे सरकार के प्रयासों के साथ मिल कर मोटे अनाज को किसान के खेतों से थाली तक पहुंचा सकती हैं. ऐसा होने पर हम लोगों को तो स्वस्थ रख ही सकते हैं साथ ही पर्यावरण संरक्षण और मजबूत अर्थव्यवस्था का लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है. महिलाएं देश में मिलेटस के प्रचलन को तो बढ़ा ही रहीं थी, लेकिन अब FMCG कम्पनीज और सरकार का इनके साथ मिलकर काम करना बहुत जल्द बदलाव लाएगा. 

भारत सरकार जब से इस देश में कार्यरत है, उन्होंने महिला साक्षरता और सशक्तिकरण को अपनी प्राथमिकता बनाया है. चाहे वो 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना' हो, 'प्रधानमंत्री आवास योजना' हो, या, 'प्रधानमंत्री जन-धन योजना', हर योजना ने 9 सालों में सिर्फ महिला सशक्तिकरण और कल्याण का परचम लहराया है .

29,000 हज़ार फ़ीट की उचाई, हवा के दबाव की कमी, बर्फीला और पथरीला रास्ता...चोटी पर पहुंचने के लिए हज़ारों मुश्किलों का सामना.. व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो जाए ! लेकिन उसका संकल्प दृढ था, ना वो डर रही थी, ना ही उसके मन में कोई शंका थी. उसने ठान लिया था कि "मुझे यह करना ही है." उत्तराखंड के छोटे से परिवार में जन्मी, अपने सात भाई बहनों में से बिल्कुल अलग थी यह बच्ची. घर वाले हैरान हो गए, जब उसने बताया कि वह स्कूल टीचर नहीं, प्रोफेशनल मॉउंटेनीर (Professional Mountaineer) बनना चाहती है.

बछेंद्री पाल बचपन से जानती थी कि उसे पहाड़ो से प्यार है, और वह उनके बिना नहीं रह सकती. इसीलिए उन्होंने फैसला कर लिया, और आज वे पूरी दुनिया में Mount Everest पर चढ़ने वाली 'भारत की पहली महिला' के नाम से जानी जाती है. उन्होंने बहुत सी छोटी चोटियों पर फतह हासिल करी थी, इसीलिए उन्हें 'माउंट एवरेस्ट' पर चढ़ने वाली टीम में चुना गया. यह भारत की पहली टीम बनती जो 'माउंट एवेरेस्ट' पर चढ़ने के लिए तैयार की गयी. मई 1984 की शुरुआत में अपनी चढ़ाई शुरू करते हुए, उनकी टीम ने बहुत सी परेशानियों का सामना किया. 

एक Avalanche में उनके सारे टेंट बर्बाद हो गए. यह सब देखकर आधे से ज़्यादा समूह को वापस लौटना पड़ा. लेकिन बछेंद्री पल ठान चुकीं थी, चाहे कुछ भी हो गए, वे अपना यह सपना पूरा कर के ही मानेंगी. तारीक थी 23 मई, 1984...बछेंद्री पाल का सपना सिर्फ कुछ मीटर्स की दुरी पर था, लेकिन यह सफर सबसे ज़्यादा कठिन होने वाला था. हर तरफ से सिर्फ कठिनाइयों जो उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करती रहीं. और इन परेशानियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ती बछेंद्री और उनके कुछ साथी. अपने माता-पिता की ही बात वे  मन में दोहरा रहीं थी, "हर मुश्किल वक़्त के बाद अच्छा वक़्त आता ही है." जब उन्होंने उस चोटी पर कब्ज़ा किया, तब उनकी ख़ुशी की कोई सीमा ही नहीं थी. हाथों में भारत का झंडा, गर्व से सीना चौड़ा, और ख़ुशी से आखें नम... 

इस क्षण को अपना बनाने के बाद बछेंद्री ने ठान लिया कि वे उनकी जैसी और भी लड़कियों को उस मुकाम तक पहुंचते देखना चाहती हैं. उन्होंने बहुत से महिला अभियानों को लीड भी किया. भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार, राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, और पद्म भूषण जैसे सम्मानों से नवाज़ा. उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, "मैं अपनी लड़ाई में अकेली थी. लोग अपनी बेटियों को मुझसे बात नहीं करने देते थे क्यूंकि मैं पढ़ी-लिखी थी और फिर भी घर पर रहती थी. सब मेरा मज़ाक उड़ाते थे." आज हर व्यक्ति, जिसनें बछेंद्री पाल का मज़ाक उड़ाया, उनकी तारीफ किये बिना नहीं रह पाता होगा. आज उनके जन्मदिन पर यह कहानी देश की हर महिला का मनोबल बढ़ाएगी. बछेंद्री ने साबित कर दिया, 'अगर मन में ठान लो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी छोटी लगने लगती है.'

अवसर की कमी नहीं है , बस देखने वाली नज़र चाहिए. कहते है ना कि महिलाओं से ज़्यादा पारखी नज़र किसी और के पास नहीं होती. काम ढूढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि अपने आस पास कि वस्तुओं से ही काम निकाला जाए, और यह साबित कर दिया है अमेठी के सिंहपुर ब्लाक में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं ने. यह महिलाएं केले के तने से जरूरत के सामान बनाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं. जिस केले के पेड़ से किसान फल लेने के बाद कचरा खेतों में छोड़ देते हैं, उसी केले के तने से महिलाएं पर्स, टोपी, बैग, चटाई, आसनी समेत कई जरूरत की चीजें बनाकर आत्मनिर्भर बनाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं. इसी केले के पेड़ की जड़ों से महिलाएं खाद भी बना रही हैं जो किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है.

जिले में पिछले कई सालों से केले की खेती का प्रचलन तेजी से बढ़ा और केले का प्रयोग लोग कई तरह से करने लगे. समूह की महिलाओं ने भारत सरकार के उपक्रम 'नाबार्ड' के सहयोग से यह प्रयास शुरू किया गया है. शुरुआत कुछ महिलाओं से हुई लेकिन आज इस व्यवसाय से 15 स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को रोजगार मिल चूका है. जहां एक तरफ इस काम से महिलाओं को रोजगार मिला, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों को खेतों में होने वाले कचरे से छुटकारा भी मिल गया. इस काम को करने के लिए समूह की महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उनको निपुण भी किया जाता है. 

इन महिलाओं से बहुत से SHGs भी प्रेरणा ले सकते है और केले के खेतों से अपने रोजगार का रास्ता तैयार कर सकते है. देश भर में ना जाने कितनी खेतों से फाइबर्स इक्कठा कर लोगों के ज़रूरत के सामान बनाए जा सकते है. करने को तो हर काम आसान है बस परिशिथियों से हार मानना सही नहीं है, और ये बात इन महिलाओं से बेहतर कोई नहीं समझ सकता.