कृषि-खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (Food Processing Industries) भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian economy) का एक अहम हिस्सा है, जो देश की जीडीपी (GDP) में 8% का योगदान देता है. संयुक्त राष्ट्र (UN) ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ़ मिलेट (International year of Millet 2023) घोषित किया, जिसके बाद से सरकार भारत में मोटे अनाज (Millet) को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें शुरू कर रही है, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अहम भूमिका निभा रहा है.

अनीता प्रवीण ने दी PLI के दूसरे चरण की जानकारी 

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (Ministry of Food Processing Industries) की सचिव अनीता प्रवीण (Secretary, Anita Praveen) के अनुसार, भारत में बाजरा-आधारित खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण (millet-based food processing) को बढ़ावा देने के लक्ष्य से उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (Production-linked Incentive- PLI) योजना का दूसरा चरण (second phase) शुरू करने की तैयारी है. उन्होंने बताया कि 1,000 करोड़ रुपये के बजट वाली यह योजना फिलहाल मंजूरी का इंतजार कर रही है.

पिछले वित्तीय वर्ष में शुरू हुई PLI योजना के शुरुआती चरण में समर्थन के लिए 800 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है. दूसरे चरण में 30 इकाइयों से आवेदन मिले जिसमें धनराशि का पूरा इस्तेमाल किया गया. अब योजना है 1,000 करोड़ रुपये के बढ़े हुए बजट के साथ PLI योजना का दूसरा चरण शुरू करने की. 

PMFME के तहत बाजरा-आधारित उत्पादों के लिए 800 करोड़ रुपये अलग रखे

प्रवीण ने बताया कि सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की सहायता करने के लिए कुल 10,900 करोड़ रुपये अलग रखे हैं (assistance to food processing units). जिसमें से, प्रधान मंत्री माइक्रोफूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज (Pradhan Mantri Formalisation of Microfood Processing Enterprises- PMFME scheme) योजना के तहत बाजरा-आधारित उत्पादों (millet based products) के लिए 800 करोड़ रुपये रखे गए हैं. यह पहल पहले ही कई छोटी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों (small food processing units) और स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) की सहायता कर चुकी है.

'सुपरफूड' मिलेट के स्वास्थ्य लाभों पर दिया ज़ोर 

अनीता प्रवीण (Anita Praveen) ने न केवल भारत में, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाजरा को लोकप्रिय बनाने के लक्ष्य पर भी ज़ोर दिया. उन्होंने मिलेट के पोषण और स्वास्थ्य लाभों (millet health benefits) की वजह से 'सुपरफूड' (super food millet in Hindi) के रूप में उसे अपनाने की सलाह दी. प्रवीण ने बताया कि दक्षिणी भारत (southern India), मध्य प्रदेश ( Madhya Pradesh) और महाराष्ट्र (Maharashtra) भारत में बाजरा के प्राथमिक उपभोक्ता (top millet consuming states) हैं.

Image Credits: Down To Earth

पश्चिम बंगाल सरकार (West Bengal government) में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग (food processing industry department) के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रत गुप्ता (Subrata Gupta, Additional Chief) ने बताया कि राज्य सरकार बाजरा आधारित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों (millet-based food processing units) की स्थापना करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है. गुप्ता ने बाजरा आधारित खाद्य पदार्थों की ग्लूटेन-मुक्त प्रकृति और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स पर बात की, जो उन्हें डाइबिटिक व्यक्तियों (Millets for diabetes) के लिए फायदेमंद बनाता है.

यह भारतीय कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, खासकर मिलेट्स प्रसंस्करण के क्षेत्र के विकास के लिए अहम स्टेप साबित होगी. यह पहल पौष्टिक आहार के साथ-साथ कृषि सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़ाएगी, खासकर उन स्वयं सहायता समूह  (women Self Help Group) की महिलाओं के लिए जिनका रोज़गार मिलेट प्रोसेसिंग से जुड़ा हुआ है. यह निर्णय मोटे अनाज के उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी स्टेप है.

मॉडर्न टेक्नॉलोजी और इंटरनेट सर्विस गावों में विकास के लिए महत्वपूर्ण जरिया है. फिर चाहे वह विकास गांव के लोगों या महिलाओं का हो. देश में लगभग पौने तीन लाख पंचायतें है, लेकिन सिर्फ कुछ पंचायतों तक ही इंटरनेट सेवा उपलब्ध है. ग्रामीण विकास के लिए e-governance के साथ Internet Services पहुंचना जरुरी है. 

इंटरनेट की जरुरत 

रिपोर्ट के अनुसार, 2020 में गावों में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या 30 करोड़ थी. जिसका मतलब लगभग हर तीसरे गांव में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है, लेकिन इसे और बढ़ाने की जरुरत है. अगर अलग-अलग क्षेत्रों में ग्रामीण Self Help Groups की महिलाओं को देखा जाए तो वह कृषि (Agriculture), उद्यम या डेयरी उद्योग (Dairy Industry) हो, हर क्षेत्र में अपनी भूमिका आगे बढ़कर निभा रहीं है.

Image Credits : Visual Stock

e-Gram Swaraj से गांव होंगे सशक्त 

Internet के जरिए पंचायती राज मंत्रालय (Ministry Of Panchayati Raj) में चलाये जा रहे, अभियान और कार्यक्रमों में पारदर्शिता आई है. ई-ग्राम स्वराज को बढ़ाने के लिए सरकार को rural areas में इंटरनेट कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए निवेश और इनोवेटिव आइडियाज की जरुरत हैं. e-Gram Swaraj  के जरिए गावों को सशक्त बनाने और सकारात्मक बदलाव के लिए इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराना जरूरी है. जिससे गावों में उद्यम और प्रोडक्शन बढ़ेगा, SHG महिलाओं की सक्रियता और सशक्तिकरण में सुधार होगा. 

इंटरनेट सेवा होने से rural areas में भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) को मजबूती और समृद्धि मिलेगी. गावों को इंटरनेट से जोड़कर स्वतंत्र, सक्रिय और उन्नत समाज बनाने में मदद मिलेगी. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने में ई-गवर्नेंस और इंटरनेट सेवाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.

मां , यह शब्द सुनते ही प्रेम, ममता, करुणा के साथ पालन, पोषण और देखभाल की एक मूर्ति सामने खड़ी हो जाती है. महिलाएं अगर बच्चों की देखभाल इतनी अच्छी तरह कर सकती है तो सोचिये वो अपने खेत खलिहान को कैसा संभालेंगी. ग्रामीण महिलाएं बुवाई से लेकर कटाई और कटाई के बाद भी फसल के रख रखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. महिला किसान कृषि उत्पादन, खाद्य सुरक्षा , फसल पोषण, भूमि और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में खासतौर पर योगदान देती हैं. इस तरह वे कृषि में बहुआयामी होती है और भारत की दूसरी हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं.

सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे जैविक खेती, स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आदि के तहत ग्रामीण महिलाओं को वरीयता मिलती है. हालांकि भारत में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है लेकिन फिर भी लिंग असमानता (जेंडर पेरिटी) हर जगह मौजूद है. विश्व के कृषि क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी 43 % है जो भारत में 70-80 प्रतिशत तक बढ़ जाती है. भारत में ग्रामीण महिलाएं कृषि उत्पादन बढ़ा रही हैं, खाद्य सुरक्षा में सुधार कर रही है.  इस तरह गरीबी उन्मूलन की तरफ भारत के हाथ मजबूत कर रही हैं.

इस सबके बावजूद महिलाओं को खेतों में भी शोषण का सामना करना पड़ता है. पुरुषों की तुलना में अधिक कृषि काम करने के बाद भी अधिकार और आय दोनों नहीं मिलते. यूएन की फ़ूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइज़ेशन (FAO) की रिपोर्ट के अनुसार, यदि महिलाओं को पुरुषों के समान संसाधनों तक समान पहुंच दी जाए तो विकसित देशों में कृषि उपज में 2.5 से 4 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकती है, जो कम से कम 100 मिलियन अधिक कुपोषित लोगों को अच्छा खाना खिलाने के लिए पर्याप्त है. इसी तरह यदि ग्रामीण महिलाओं को अवसर और सुविधाएं मिले तो वे देश को दूसरी हरित क्रांति की ओर ले जा सकती हैं और तस्वीर बदल सकती हैं. आज ग्रामीण महिलाएं मजदूरी और कटाई के बाद के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. महिला किसान अपने पुरुष समकक्षों की तरह उत्पादक और उद्यमी दोनों हो सकती हैं, लेकिन जमीन जायदाद में हिस्सा , लोन सुविधा , कृषि खरीदी , मंडी पहुंच की काम जानकारी से पीछे रह जाती है. यह देखा गया है कि ग्रामीण महिलाओं को ग्रामीण पुरुषों और शहरी महिलाओं की तुलना में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है.

महिलाओं को भारतीय अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा माना जाता है. भारतीय कृषि में महिला किसानों का बहुत बड़ा योगदान है. महिलाएं कृषि क्षेत्र में कार्यबल का सबसे बड़ा प्रतिशत हैं, लेकिन उनका ज़मीन और उत्पादक संसाधनों पर नियंत्रण नहीं है. महिला कृषकों के ज्ञान, दृष्टिकोण और कौशल में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रशिक्षण और तकनीकी सलाह प्रदान करने की ज़रुरत है. साथ ही नए शोध और अनुसंधानों के बारे में भी उन्हें जानकारी देने की ज़रुरत है. आम तौर पर कृषि में महिलाओं की भूमिका को हाशिए पर रखा जाता है और उनके योगदान को कम करके आंका जाता है. 

सरकार हो या NGO दोनों ने ही कृषि में महिलाओं की भूमिका पर कम ध्यान दिया है. इसका परिणाम यह हुआ की जिस प्रकार और जिस स्तर पर कृषि क्षेत्र में महिलाओं का काम होना चाहिए था वह नहीं हो पाया. कृषि से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं की वास्तविकताओं से शासन, प्रशासन, समाज और हम सब को संवेदनशील होने की आवश्यकता है. इस से उन्हें पुरुषों के समान कृषि और ग्रामीण विकास के अवसर मिलेंगे. महिला किसानों को ऋण, मार्केट और नई कृषि तकनीक प्रदान की जा सकती हैं. यह सुविधाएं उन्हें एकमुश्त SHG के तौर पर मिल सकती है. इसलिए महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) पर जोर दिया जाना चाहिए ताकि उन्हें माइक्रो-क्रेडिट से जोड़ा जा सके. महिला किसानों को सशक्त बनाने, उनकी क्षमताओं को बढ़ाने और नई कृषि प्रौद्योगिकियों तक उनकी पहुंच बढ़ाने के लिए SHG बहुत मददगार साबित होंगे.