स्वयं सहायता समूह जिस रफ़्तार से देश की आर्थिक क्रान्ति में योगदान दे रहे हैं, उसे देखते हुए राज्य और केंद्र सरकार उनका साथ दे रही है. इस क्रान्ति को आगे बढ़ाने में तेलंगाना के वित्त मंत्री टी हरीश राव ने समूहों का साथ देते हुए एक अनोखी पहल की. जिसकी वजह से राज्य में दो लाख से अधिक महिला स्वयं सहायता समूहों को उनके बैंक खातों में 217 करोड़ रुपये दिए गए. ये पैसे कोई सब्सिडी के या सहायता राशि के नहीं है. हरीश राव को जब पता चला कि बैंकों ने तय किये गए इंटरेस्ट से ज़्यादा इंटरेस्ट कलेक्ट किया है, तो उन्होंने ये फैसला लिया. 

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के निर्देशों के अनुसार, बैंकों को ग्रामीण SHG के लिए 3 लाख रुपये तक के ऋण के लिए 7 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर लेनी होगी. 3 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक के ऋण के लिए, बैंक अपने पहले वर्ष के MCLR या किसी अन्य बाहरी बेंचमार्क-आधारित उधार दर या 10 प्रतिशत प्रति वर्ष, जो भी कम हो, के बराबर ब्याज दर पर ऋण का विस्तार करेंगे. 

हालांकि, वित्त मंत्री ने बैंकों द्वारा SHG से लिए गए ब्याज को रिव्यु किया और पाया कि इन निर्देशों का सही पालन नहीं किया गया है और तय किये गए ब्याज दर से अतिरिक्त ब्याज लिया गया है जिससे SHG को भारी नुकसान हुआ. राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी (SLBC) की बैठक के दौरान, वित्त मंत्री टी हरीश राव ने बैंकरों को SHG के ऋण खातों को वेरीफाई कर अतिरिक्त वसूले गए ब्याज को वापस करने का आदेश दिया. कहे अनुसार, बैंकरों ने ब्याज दरों में बदलाव किया, जिसके बाद 2,03,535 SHG खातों में 217.61 करोड़ रुपये की वापसी हुई. इस राशि से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लाभ होगा.