भारत (Bharat) में ओडिशा (Odisha) राज्य ने केवल पांच सालों में Millets उत्पादन में अपनी जगह बना ली. ओडिशा सरकार ने इस मिशन में  आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) और SHG को जोड़ कर रोजगार के साथ कमाई का जरिया बढ़ा दिया.          

मिलेट्स पर खर्च होंगे ढाई हजार करोड़

ओडिशा (Odisha) के  भुवनेश्वर (Bhuvneshvar)  में आयोजित दो दिवसीय इंटरनेशनल मिलेट्स सेमिनार (International Millets Seminar) में मुख्यमंत्री (Chief Minister) नवीन पटनायक (Naveen Patnayak) ने कहा- "हमने मिलेट्स के प्रोडक्शन पर ख़ास फोकस किया. इस प्रोजेक्ट पर हम ढाई हजार करोड़ का निवेश प्लान किया. यह पहला राज्य हैं जहां 2017 से मिलेट्स को बढ़ावा दिया. Self Help Group से जुड़ीं महिलाओं ने मिलेट्स शक्ति के ब्रांड (Millets Shakti Brand) बना कर इस दिशा में बहुत अच्छा काम किया. साबित कर दिया कि ओडिशा की  जनजातीय महिलाएं (Tribal Women)आत्मनिर्भर बन सकती हैं. हमने रागी (Ragi) उपज की खरीदी को तय किया. जिससे समूह की महिलाओं की आर्थिक स्थिति और अच्छी हो."

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इस मौके पर मिलेट्स की खेती में अच्छा काम करने वाले पांच किसानों को सम्मानित भी किया. जिले में सुंदरगढ़, कोरापुट, रायगड़ा और नुआपाड़ा को मिलेट्स में सबसे ज्यादा उत्पादन के लिए पुरस्कृत किया.         

मिलेट्स शक्ति की महिलाएं कर रहीं लीड 

ओडिशा (Odisha) में मिलेट्स शक्ति की महिलाएं मिलेट्स की खेती के साथ प्रोसेसिंग में लीड कर रहीं. कृषि और किसान अधिकारिता मंत्री रणेंद्र

प्रताप स्वैन (Ranendra Pratap Svain) ने कहा- "राज्य के 177 ब्लॉकों में मिलेट्स की खेती की जाती है. हमें गर्व है कि अनाज की खेती और प्रसंस्करण का नेतृत्व महिलाएं कर कर रही.न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मिलेट्स खरीद की व्यवस्था शुरू की गई है। 2018-19 में लगभग 17 हजार क्विंटल की खरीद की जो केवल चार वर्षों में बढ़कर 6 लाख क्विंटल से अधिक हो गई."  

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केंद्रीय कृषि सचिव मनोज आहूजा (Manoj Ahuja) ने कहा- "मिलेट्स मिशन न केवल ओडिशा और भारत में सफल है, बल्कि इसने दुनिया भर में धूम मचा दी."

भारत की मिलेट्स से बदलेगी तस्वीर 

सेमिनार में आए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक हिमांशु पाठक (Himanshu Pathak) ने कहा- "आईसीएआर ने पिछले 5 वर्षों में 9 मिलेट्स की 125 किस्में विकसित की हैं. यह अनाज के विकास में सपोर्ट करेगी."

भारत में खाद्य एवं कृषि संगठन (Food And Agriculture Organization) के प्रतिनिधि ताकायुकी हागिवारा ने कहा- "भारत औरओडिशा मिलेट्स के चैंपियन हैं.मिलेट्स की खेती और उत्पादन देश की कृषि क्षेत्र में तस्वीर बदल सकती है. इसकी शुरुआत ओडिशा से हो गई."   

भारत (Bharat) में पहली बार नए तरीके से दिवाली (Diwali) मनाई जा रही. विधान सभा (Vidhan Sabha) चुनाव से जुड़े राज्य और आचार संहिता लागू राज्यों को छोड़ कर यह सभी राज्य यहां तक कि केंद्र शासित प्रदेशों में भी यह शुरुआत हुई. आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय (MoHUA ) और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के  सहयोग से यह आयोजन होगा. 

550 से अधिक Water Treatment Pants देखेंगी महिलाएं

पूरे देश में जल प्रबंधन (Water Managment) को लेकर महिलाओं की भूमिका सबसे ज्यादा मानी जाती है. सरकार ने तीन के इस 'जल दीवाली' (Jal Diwali) का मकसद भी यही रखा. सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) से जुड़ी महिलाएं तीन दिन में 550 से अधिक जल उपचार सयंत्र (Water Treatment Plants) को देखेंगी. 7 नवंबर से शुरू होने वाला यह आयोजन 9 नवंबर तक चलेगा. इस अभियान में 15 हजार से ज्यादा महिलाएं ऐसे प्लांट्स देखेंगी.

'महिलाओं के लिए पानी, पानी महिलाओं के लिए' जैसे कॉन्सेप्ट के साथ इन महिलाओं को ये प्लांट्स दिखाए जा रहे. मंत्रालय और NULM का कहना है- "महिलाएं ही घर तक पहुंचने वाले पानी को  पानी को स्वच्छ और संग्रहित करती है. उनकी भूमिका ही ख़ास पहले से मानी जाती है. किसी भी प्लांट्स में पानी का एकत्रण और उसको स्वच्छ करने की प्रक्रिया समूह की समझेंगी. महिलाएं देखेंगी कि आखिर उनके घरों तक साफ़ पानी घरों तक कैसे पहुंचता है." 

भारत में 3 हजार से अधिक वाटर प्लांट्स 

भारत में 3 हज़ार से अधिक जल उपचार संयंत्र (Water Treatment Plants) हैं. इन प्लांट्स की डिजाइन जल उपचार क्षमता (WTP) 65 हजार   एमएलडी से अधिक और परिचालन क्षमता 55 हजार एमएलडी से अधिक है. महिलाओं को अमृत योजना (Amrit Yojana) और जल बुनियादी ढांचे पर इसके प्रभाव के बारे में बताना और ट्रेन करना सरकार और शहरी आजीविका मिशन (DAY Urban Ajeevika Mission) का प्रयास है. यहां तक कि स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाएं पूरे देश में नल-जल कर वसूली से लगाकर बैंक सखी और स्वास्थ्य सखी तक की भूमिका निभा रही. कई शहरों में तो SHG की महिलाएं वाटर सप्लाई व्यवस्था भी देख रही.  

केंद्र सरकार (Central Goverment)  के ग्रामीण विकास मंत्रालय (Rural Devlopment Ministry) ने देशभर की ऐसी महिलाओं को टारगेट में लिया जो बेरोजगार हैं. SHG से जोड़कर कर इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा. प्रधानमंत्री (Prime Minister) नरेंद्र मोदी  (Narendra Modi)  खुद इस प्रोजेक्ट पर अपनी निगाह रखे हुए हैं. 

दो करोड़ दीदियां शुरू में होंगी लखपति 

स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) से जुडी महिलाओं की आमदनी कम से कम दस हजार रुपए महीना हो. यह फोकस किया जा रहा है. पीएम (PM) नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने कहा- "महिलाओं की कमाई लगातार बढ़ रही. स्वयं सहायता समूह की मदद से कृषि और गैर कृषि क्षेत्र के कारोबार कर अपनी कमाई कर रही. इसे और आगे बढ़ाना है.मैं चाहता हूं कि देशभर में दो करोड़ लखपति दीदी यानि इन सदस्यों की महीने की कमाई कम से कम दस हजार रुपए तक पहुंचाना है." 

गैर कृषि काम में अगरबत्ती बना रहीं SHG महिलाएं  (Images: Ravivar )

मार्केटिंग चेन से जुड़ेंगे SHG 

किसी Self Help Group को मजबूत करने के लिए उसके बनाए प्रोडक्ट्स को सही दाम मिलाना चाहिए. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री (Central Rural Devlopment Minister) गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) ने बताया- "गांवों में जिन परिवारों के पास रोजगार नहीं है, उन परिवार की कम से कम एक महिला सदस्य को समूह से जोड़कर कृषि या गैर कृषि कारोबार से जोड़ा जाए. उनके उत्पादों को मार्केट चेन से जोड़ने के लिए सरकार काम कर रही है. इस प्रक्रिया से प्रोडक्ट्स बिकेंगे और महिला सदस्य को अर्थक मजबूती मिलेगी."

G 20 में भी महिला सशक्तिकरण पर फोकस

हाल ही में हुए G 20 सम्मलेन में भी सभी देशों का फोकस महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) रहा. भारत (Bharat) और पीएम (PM) मोदी (Modi) ने इसे लीड किया. केंद्र  और राज्य सरकारें प्रयास कर रहीं कि पात्रता के आधार पर किसी न किसी बीमा योजना का लाभ समूह की महिलाओं को जरूर मिले. साथ ही उनके आवास, शौचालय और दूसरी योजनाओं का लाभ भी मिले.