किसान दीदी का होगा नया अंदाज़ ड्रोन वुमन पॉयलट !

अब सिर्फ आसमान में प्लेन उड़ाती हुई पॉयलेट ही नहीं दिखेगी, आने वाले दिनों में खेतों में भी ड्रोन वुमन पॉयलट  (Drone Women Pilot) दिखेंगी. 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) पर प्रधानमंत्री (Prime Minister) नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के भाषण के बाद देश के साथ मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ (MP-CG) राज्य की किसान दीदियां भी उत्साहित हैं. स्वयं सहायता समूह (SelfHelp Group) से जुड़ीं 15  हजार किसान दीदियों को एग्रोटेक ड्रोन (Drone) देकर ट्रेन किया जाएगा. देश में लगभग 10 करोड़ महिलाएं SHG से जुड़ीं हुईं हैं. 

महिलाओं को  सिखाएंगे ड्रोन उड़ाना 

प्रधानमंत्री (Prime Minister) नरेंद्र मोदी (Prime Minister) ने अपने भाषण में काफी देर तक महिलाओं की ताकत और नेतृत्व को फोकस किया. मोदी ने कहा- "हाल ही में G-20 में महिलाओं के नेतृत्व में विकास के दृष्टिकोण को दूसरे देशों ने भी स्वीकारा. हम  कृषि तकनीक क्षेत्र में   एक योजना ला रहे. SGH को और मजबूत करना है. समूह की महिलाओं को एग्रो ड्रोन देंगे. इसका उपयोग प्रभावी होगा. ट्रेनिंग दी जाएगी. 15 हजार स्वयं सहायता समूह को जोड़ कर  ड्रोन की उड़ान के साथ शुरू होगी." माताओं,बहनों और बेटियों की शक्ति से ही देश आगे बढ़ रहा है. 

दो करोड़ दीदियां बनें लखपति

धार जिले में स्टीविया खेत में खड़ी किसान दीदी (Image Credit: Ravivar vichar)

पीएम (PM) मोदी ने अपने डेढ़ घंटे के भाषण में महिलाओं को लेकर देख रहे सपने का भी ज़िक्र किया. मोदी ने कहा- "जब आप किसी गांव में जाते हैं. आपको बैंक वाली दीदी, आंगनबाड़ी वाली दीदी तो दवाई वाली दीदी मिल जाती हैं. मेरा सपना है- गांवों में दो करोड़ दीदी को लखपति बनाना हैं." देश में महिलाएं चंद्रयान मिशन में भी नेतृत्व कर रहीं. 

एमपी में 15 लाख लखपति दीदी  

पूरे देश के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में समूह (SHG) से जुड़ीं महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद कहा - "योजनाओं का लाभ मिलेगा तो हम और मेहनत करेंगे. हम अभी भी किसानी के अलावा दूसरे कामकाज से अपनी कमाई कर कर रहे."  स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर (SPM)  दिनेश दुबे बताते हैं- "प्रदेश के हर जिले में  समूह की महिलाएं अपने कारोबार से कमा कर आत्मनिर्भर हो गईं. प्रदेश में ही अभी लगभग 15 दीदियां लखपति की श्रेणी में आ चुकीं है. आने वाले दिनों में यह संख्या और बढ़ जाएगी." 

ड्रोन की बात पहुंची खेतों तक !

पीएम मोदी के भाषण में एग्रोड्रोन (Agrodrone) की बात प्रदेश के खेतों तक पहुंच गई. ये ड्रोन को लेकर उत्सुक है. प्रदेश में समूह की दीदियां अलग-अलग जिले में खेती में हाथ बंटा रही. देवास (Dewas) जिले के आगरा खुर्द की आरती समूह की किसान दीदी मेंदु बाई उन्हीं में से एक हैं. मजदूरी करती थी. अब शान से खेती कर रही. धार जिले के बड़वेली में श्रीकृष्ण स्वयं सहायता समूह की रामी बाई कहती हैं- "मजदूरी में दिन काट रही थी. मीठी तुलसी की खेती और समूह ने मेरी ज़िंदगी बदल दी. अब ड्रोन मिला तो वह भी सीखेंगे." स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर,(SPM) भोपाल मनीष पंवार कहते हैं- "प्रदेश में कई जिलों में समूह के माध्यम से महिलाएं खेती करब रहीं. एग्रोटेक ड्रोन प्रोजेक्ट को समझेंगे. योजना के लिए सभी उत्साहित हैं."     

प्रदेश के मुख्यमंत्री (Chief Minister) शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) ने भी भोपाल (Bhopal) में अपने भाषण में  महिला सशक्तिकरण का ज़िक्र किया. उधर छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री (Chief Minister) भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने अपने भाषण में महिलाओं की ताकत बढ़ाने वाली योजना गोठान, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क  (RIPA), आजीविका मिशन बिहान (Ajeevika Mission Bihan) की बात की.

'मिल्किंग विलेज' की पहचान से चमका 'बोलबोला' 

छत्तीसगढ़ (Chhattisgad) के जंगल (Forest) में बसे एक गांव में कहावत सही साबित हो गई. जिस गांव में अब तक परिवार के बड़े सदस्यों की तो बात दूर की वहां मासूमों को भी पीने के लिए दूध नसीब नहीं होता था, वहां 'दूध की नदी' बहा दी. आदिवासी महिलाओं ने अपनी मेहनत के बल पर इस गांव को 'मिल्किंग विलेज' (Milking Village) की नई पहचान दी. अब इस गांव में  महिलाओं के साथ उनके परिवार के सदस्य भी काम में हाथ  बंटा रहे. कोंडागांव (Kondagaon) जिले के बोलबोला (Bolbala) गांव में आदिवासी परिवार अब गौपालक (Cow herder) बन गए. यहां आदिवासी परिवारों की आर्थिक हालत इतनी ख़राब थी कि दुधारू पशु पालने में सक्षम नहीं थे. 

तगारियां नहीं हाथों में दूध की टंकियां 

बोलबोला (Bolbala) गांव में डेयरी सेंटर के अलावा प्रोसेसिंग यूनिट भी यहां बन गई.केवल सवा दो सौ परिवारों की बसाहट के इस गांव में महिलाएं मजदूरी कर परिवार की गुजर-बसर करती थीं. आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) ने यहां महिलाओं को समूह से जोड़ा. इस गांव के छह समूह (SHG) की महिला सदस्य इस योजना से जुड़ीं. गांव की जैमिनी कोयाम, कोयली मांडवी बताती है- "हम तो रोज़ मनरेगा में मजदूरी करने जाते थे. पूरी मजदूरी इतनी कम थी कि घर भी अच्छे से नहीं चलता था. फिर गायें मिली. हमको गाय पालने से लगा कर दूध दुहने तक सब सिखाया. हमारी कमाई बढ़ गई. सम्मान की ज़िंदगी जीने लगे." असिस्टेंट सर्जन वेटेनरी ( Asistent Veternary Surgen) डॉ. ढालेश्वरी बताती हैं- "यहां सभी मवेशी स्वस्थ हैं.समय-समय पर इनका स्वास्थ्य परिक्षण किया जाता है. टीकाकरण सहित पूरी मॉनिटरिंग की जा रही."

दूध की टंकियां लेकर खड़ी महिलाएं  (Image Credit :Ravivar Vichar)

दूध का रिकॉर्ड उत्पादन

इस मिशन की नोडल ऑफिसर और पशु चिकित्सा अधिकारी ( Veternary Officer) डॉ.नीता मिश्रा कहती है- "लगातार प्रयासों के बाद इस गांव में यह मिशन सफल रहा. यहां सदस्यों ने मेहनत कर दूध का रिकॉर्ड उत्पादन कर 32 गायों से साढ़े तीन सौ लीटर तक दूध का उत्पादन किया. आदिवासी योजना, पशुधन विकास विभाग, केंद्रीय विज्ञान केंद्र और मनरेगा जैसे विभाग और 'रुर्बन मिशन ' (Rurban Mission)से इस गांव की काया पलट दी. डेयरी विकास योजना के माध्यम से पिछले साल जुलाई में गांव के 16 लोगों का सिलेक्शन किया. इसमें स्वयं सहायता समूह की सदस्य और उनके परिवारों को मौका दिया गया." 

कमाई के खोले कई रास्ते 

इस गांव में केवल मिल्क प्रोडक्शन ही नहीं बल्कि ग्रामीण महिलाओं को कई अवसर दिए और कमाई के नए रास्ते खोल दिए. आजीविका मिशन (Ajeevika Mission)के जिला मिशन प्रबंधक (DMM) विनय सिंह कहते हैं- "गाय पालन के अलावा गौठान शेड में मुर्गी पालन, वर्मी कंपोज़्ड खाद का काम भी मिल गया. इसी एरिया में गायों के लिए हरा चारा भी बोया, जिससे गायों को बेहतर आहार मिले. ख़ास बात पशु चिकित्सा विभाग के ख़ास सहयोग से गांव के कुछ रोजगारों को दुर्ग के वेटेनरी कॉलेज भी ट्रेनिंग के लिए भेजा. इन युवा डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट (Dairy Processing Unit) के काम को सीखा. इन समूह सदस्यों को लगभग 25 से 28 हजार रुपए महीने तक कमाई हुई."

ओडिशा मॉडल पर फोकस 

यहां माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट भी लगा दी. इस यूनिट में मावा (खोया), पनीर, दही, छाछ और घी प्रोडक्शन होगा. डॉ.नीता बताती है -"हमारी टीम ओडिशा भी गई. वहां संचालित डेयरी प्रोजेक्ट यूनिट को समझा. शासन का मकसद ओडिशा के मॉडल को अपनाया जाए. इससे महिलाओं को इस प्रोजेक्ट से और आर्थिक लाभ मिलेगा. डिप्टी डायरेक्टर शिशिरकांत पांडेय के ख़ास प्रयासों से यह यूनिट सेट हुई. शुरू में राज्य पोषित डेयरी और आदिवासी परियोजना से साहीवाल जर्सी क्रॉस ब्रीड दुधारू गाय उपलब्ध कराई."
गायों के पालन के बाद गोबर कलेक्शन से भी आमदानी मिलने लगी. आजीविका मिशन के ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर (BPM) रेनु सिंह बताते है- "गोबर को दो रुपए किलो में बेच कर नहीं समूह को अलग से आमदनी हुई. इसके अलावा चारा उत्पादन, मुर्गी पालन और वर्मी कंपोज़्ड तैयार करने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा."

गौठान शेड में बंधी गायों का अवलोकन करते अधिकारी, जनप्रतिनिधि (Image Credit :Ravivar Vichar)

मिल्क इफेक्ट: घटी कुपोषण दर 

जिस गांव में मिल्क कल्चर नहीं था, अब दूध का उपयोग किया जाने लगा. सरपंच (Sarpanch)रतनुराम कोयाम कहते हैं- "गायों ने गांव की तस्वीर बदल दी. बच्चों को दूध पिलाने लगे जिससे कमजोर बच्चों की हालत अच्छी हो गई. इस गांव में ही हम लोग गोबर के बाद गौ मूत्र और खाद बनाने बनाने का काम शुरू करेंगे." बोलबोला गांव में प्रोजेक्ट सफल होने के कारण पास के ही गांव बंजोड़ा में भी यह प्रोजेक्ट शुरू होगा. जिला पंचायत सीईओ (CEO) प्रेमप्रकाश शर्मा और कलेक्टर (DM) दीपक सोनी ने इस प्रोजेक्ट को गंभीरता से लिया. लगातार समूह की महिलाओं और साथ जुड़े परिवार के युवाओं का हौसला बढ़ाया.  
डीएमएम सिंह और डॉ.नीता बताते हैं- "इस प्रोजेक्ट को लेकर खुद मुख्यमंत्री (CM)भूपेश बघेल ने यहां यूनिट से तैयार बर्फी मिठाई से मुंह मीठा किया." 

महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) देश के आगे बढ़ने का पक्का रास्ता है. यह तय है कि जिस दिन हर महिला पूरी तरह से अपने पैरो पर खड़ी हो गयी उस दिन विकास निश्चित है. महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक, और पारिवारिक मज़बूती उनका भविष्य उज्जवल करेगी. बस इसी सोच के साथ Chhattisgarh government ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उनके स्वावलंबन की नीति अपनाई है. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) की पहल पर महिलाओं की रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने के साथ उनकी सृजन क्षमता को स्थानीय संसाधनों के साथ जोड़ा गया है. महिलाओं की व्यक्तिगत, सामाजिक, और आर्थिक स्थिति से जुड़ा यह विषय उनके लिए विकास के नयी परिभाषा बनेगा. 

नीति आयोग (NITI Aayog) द्वारा जारी वर्ष 2020-21 की India Index Report के अनुसार Gender Equality में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर था. कुपोषण और एनीमिया से लड़ाई में भी छत्तीसगढ़ को बड़ी सफलता मिली. छत्तीसगढ़ में शुरू हुए 'मुख्यमंत्री सुपाषण अभियान' (Chief Minister's Goodwill Campaign) से अब तक 50 लाख महिलाएं एनीमिया मुक्त हो चुकी हैं. एनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत बच्चों, किशोरों, गर्भवती तथा शिशुवती महिलाओं को IFA (Iron Folic Acid) सप्लीमेंट्स उपलब्ध कराने में छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर है. छत्तीसगढ़ में महिलाओं की प्रगति के लिए अपनाई गई नीतियों के वजह से ही वनोपज के कारोबार से 50 हजार से ज़्यादा महिलाएं जुड़कर राज्य की आर्थिक उन्नति में अपना योगदान दे रहीं हैं. वहीं जिला खनिज न्यास निधि बोर्ड में ग्रामीण महिलाएं, ग्राम सभा सदस्यों के रूप में खुद के लिए नीतियां भी तैयार कर रही हैं. प्रदेश में करीब 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क शुरू किए गए, जहां महिलाओं को रोजगार और आय मिल रही है. महिलाओं को बैंकिंग प्रक्रिया से जोड़ने लगभग चार हजार बहनें बीसी सखी के रूप में चलते-फिरते बैंक के रूप में बैंकिंग सुविधाएं दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुंचा रही हैं. 'छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान' से करीब 27 लाख गरीब परिवारों की महिलाएं 02 लाख 54 हजार स्व-सहायता समूहों से जुड़ी हैं. 'गोधन न्याय योजना' के तहत गांव-गांव में बनाए गए गौठानों में लगभग 45 प्रतिशत भागीदारी महिलाओं की है. बस्तर के आदिवासी जिले दंतेवाड़ा की डेनेक्स गारमेंट फैक्टरी में काम कर रही महिलाओं ने देश-विदेश में डेनेक्स ब्रांड को लोकप्रिय बनाया है. 

महिला Self Help Groups को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से समूह द्वारा लिए गए पुराने 12 करोड़ रूपये के ऋण माफ कर दिये हैं. साथ ही ऋण वापस लौटने की सीमा को भी दो से चार गुना कर दिया. महिला कोष द्वारा दिए जाने वाले ऋण सीमा में भी दोगुनी वृद्धि की गई है. वर्ष 2023-24 में महिला कोष के लिए 25 करोड़ रूपए का वार्षिक बजट उपलब्ध कराया गया है. नई 'कौशल्या समृद्धि योजना' शुरू करने की योजना है, इसमें महिलाओं को व्यवसाय के लिए आसान शर्तों पर 3 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण दिया जाएगा. इसके लिए 25 करोड़ रूपए का बजट अतिरिक्त रूप से स्वीकृत किया है. छत्तीसगढ़ पुरे देश में एक मिसाल के रूप में आगे आया है. महिला सशक्तिकरण पर बिना रुके इतना काम करना सच में सराहनीय है. छत्तीसगढ़ सरकार से पुरे देश को सीखना चाहिए और महिला सशक्तिकरण के लिए  बिना रुके काम करना चाहिए.