नवादा (Bihar): बिहार के नवादा जिले से एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां ‘महिलाओं को गर्भवती कराने के बदले पैसे और अनाज देने’ का लालच देकर लोगों से ठगी की जा रही थी. नवादा पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए एक फर्जी ‘Pregnancy Job Scam’ का खुलासा किया है और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक नाबालिग बताया जा रहा है.

Bihar News: क्या है पूरा ‘Pregnancy Job Scam’?

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी “All India Pregnant Job Service” नाम से एक फर्जी सेवा चला रहे थे. इस कथित योजना के तहत पुरुषों को यह दावा किया जाता था कि वे निःसंतान महिलाओं को गर्भवती कर के लाखों रुपये या चावल जैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं. यह योजना न तो किसी सरकारी योजना से जुड़ी थी और न ही इसका कोई कानूनी या चिकित्सकीय आधार था.

Bihar Fraud Case Explained: कैसे फंसाए जाते थे लोग?

• सोशल मीडिया, फोन कॉल और मैसेज के जरिए लोगों को इस “जॉब” का ऑफर दिया जाता था.

• इच्छुक लोगों से पहले रजिस्ट्रेशन फीस ली जाती थी.

• उन्हें बताया जाता था कि यह एक “गोपनीय और सुरक्षित प्रक्रिया” है.

• पैसे लेने के बाद आरोपी या तो संपर्क तोड़ देते थे या और रकम की मांग करते थे.

महिलाओं के शोषण का गंभीर पहलू

यह मामला केवल आर्थिक ठगी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के अधिकार, गरिमा और सामाजिक संरचना पर सीधा हमला है. ऐसे स्कैम में सबसे पहले महिलाओं के शरीर को सौदे और लेनदेन की वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जहां गर्भधारण जैसी अत्यंत निजी और जैविक प्रक्रिया को पैसों से जोड़ा जाता है. यह सोच महिलाओं को इंसान नहीं, बल्कि एक ‘माध्यम’ के रूप में देखने की मानसिकता को उजागर करती है.

दूसरा गंभीर पहलू निःसंतानता का है, जो भारतीय समाज में आज भी एक गहरी सामाजिक पीड़ा और कलंक से जुड़ी हुई स्थिति मानी जाती है. इस स्कैम में उन महिलाओं और परिवारों को निशाना बनाया गया, जो भावनात्मक दबाव, सामाजिक तानों और असुरक्षा से जूझ रहे होते हैं. ऐसे हालात में कोई भी झूठा आश्वासन उन्हें आसान शिकार बना देता है.

इसके साथ ही, यह रैकेट गरीबी और बेरोजगारी जैसी वास्तविक समस्याओं का भी शोषण करता है. सीमित संसाधनों और आर्थिक मजबूरी से जूझ रहे पुरुषों को “आसान कमाई” का सपना दिखाकर फंसाया गया. यह न केवल ठगी है, बल्कि समाज के सबसे कमजोर तबकों की उम्मीदों के साथ खिलवाड़ भी है.

विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह के स्कैम का असर केवल तत्काल आर्थिक नुकसान तक सीमित नहीं रहता. इससे

• महिलाओं में डर, अपराधबोध और मानसिक आघात,

• परिवारों में विश्वास की टूटन,

• और समाज में अवैज्ञानिक, अनैतिक और हिंसक सोच को बढ़ावा मिलता है.

साथ ही, ऐसे मामलों से यह भी स्पष्ट होता है कि जब कानूनी जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा और डिजिटल जागरूकता की कमी होती है, तब ठग इन खाली जगहों को आसानी से भर देते हैं. इसलिए इस तरह के अपराधों को केवल कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना और संरचनात्मक सुधार के रूप में भी देखने की जरूरत है.

Bihar Police ने कैसे किया खुलासा?

नवादा पुलिस को इस रैकेट की जानकारी गुप्त सूचना के जरिए मिली. इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी. छापेमारी के दौरान

• आरोपियों के मोबाइल फोन,

• डिजिटल चैट्स और

• ऑनलाइन लेनदेन से जुड़े सबूत
  जब्त किए गए.

दो आरोपी हिरासत में

पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. एक आरोपी के नाबालिग होने के कारण उसके मामले की जांच किशोर न्याय अधिनियम के तहत की जा रही है. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि इस रैकेट से कितने लोग ठगे गए.

Cyber Crime in Bihar: ऑनलाइन ठगी का नया तरीका

यह मामला बिहार में बढ़ते साइबर फ्रॉड और फर्जी जॉब स्कैम्स की ओर भी इशारा करता है. पुलिस के अनुसार, अपराधी अब लोगों की भावनात्मक और सामाजिक कमजोरियों को निशाना बना रहे हैं.

Legal Action in Bihar Scam Case: किन धाराओं में केस दर्ज?

आरोपियों के खिलाफ

• भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धोखाधड़ी और जालसाजी से जुड़ी धाराएं,

• और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

Repeat Fraud in Nawada: पहले भी आ चुके हैं ऐसे मामले

पुलिस के अनुसार, नवादा जिले में इससे पहले भी “Pregnant Job” या “Baby Birth Service” जैसे नामों से ठगी के मामले सामने आ चुके हैं, जिससे यह साफ होता है कि यह संगठित और दोहराया जाने वाला अपराध है.

पुलिस की आम लोगों से अपील

नवादा पुलिस ने लोगों से अपील की है कि

• किसी भी असामान्य, अनैतिक या अविश्वसनीय नौकरी के ऑफर से सावधान रहें.

• सोशल मीडिया पर वायरल किसी भी योजना की सत्यता जांचे बिना पैसा न दें.

• ऐसे मामलों की जानकारी तुरंत पुलिस या साइबर सेल को दें.

भारत देश एक diverse nation होने का सबसे सटीक उदहारण है. यहां हर राज्य अपनी अनूठी संस्कृति, परंपरा और विशेषताओं के साथ एक-दूसरे को पूरा करते हैं. जहां उत्तर में पंजाब की उपजाऊ भूमि और हरियाणा का खेती का ज्ञान, दक्षिण के कर्नाटक और तमिलनाडु की तकनीकी प्रगति और सांस्कृतिक समृद्धि के साथ मेल खाता है. वहीं पश्चिम में गुजरात का व्यापार और महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी मुंबई, पूर्वी भारत के बंगाल की कला और संस्कृति के साथ समृद्ध होते है. ये सभी विभिन्नताएं मिलकर भारत को एक self reliant और diverse राष्ट्र  बनाकर 'अनेकता में एकता' का प्रतीक साबित करती हैं, जहां हर राज्य अपनी विशेषता के साथ दूसरे को समृद्ध करता है.

इन्ही में से भारत के दो राज्य हैं पंजाब (Punjab) और बिहार (Bihar). ये भारत के दो विविध राज्य है जो एक-दूसरे को अतिरिक्त रूप से पूरा करते हैं. एक तरफ Punjab अपनी उपज भूमि और समृद्ध कृषि के लिए जाना जाता है, वहीं दूसरी ओर Bihar अपने श्रमिक शक्ति और पारंपरिक कृषि ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है. Bihar ने Punjab के श्रम बल (labor force) में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने में एक अग्रणी भूमिका निभाई है. इन प्रयासों से सामाजिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है.

Labor force में अहम भूमिका निभाती Bihar की महिलाएं

Punjab में कृषि क्षेत्र की समृद्धि के लिए Bihar से आने वाले श्रमिक एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं. इसके विपरीत, Punjab के आधुनिक कृषि तकनीक (advanced agricultural techniques in Punjab) और business strategies Bihar के कृषि विकास में मदद करती हैं. इस प्रकार, ये दोनों राज्य अपनी-अपनी विशेषताओं को साथ ला कर एक-दूसरे की कमियों को पूरा करते हैं और राष्ट्रीय कृषि उत्पादन में अपना योगदान देते हैं.

वर्षों से, इस क्षेत्र में लैंगिक अंतर (gender difference) काफी स्पष्ट रहा है, जहां पुरुषों को अधिकांश श्रमिक भूमिकाओं में देखा गया है. लेकिन Bihar द्वारा की जा रही पहलों ने Punjab के labor force में इस gender gap को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है.

Punjab के कृषि और उद्योग क्षेत्रों में Bihar से आई महिला श्रमिकों ने ना केवल labor force में अपनी उपस्थिति दर्ज की है, बल्कि उन्होंने अपनी कार्य निपुणता और लगन से यह भी साबित किया है कि वे हर प्रकार के कार्य में पुरुषों के बराबर ही नहीं, उससे बेहतर भी कार्य कर सकती हैं.

Bihar से आए विभिन्न educational और training programs ने महिला श्रमिकों को विशेष कौशल प्रदान किए हैं, जिससे वे Punjab में अधिक तकनीकी और विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों में भी काम कर सकें. इससे न केवल labor force में लैंगिक समानता (gender equality) को बढ़ावा मिला है, बल्कि यह महिलाओं को अधिक आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में भी सहायक है.

इस बदलाव का प्रभाव केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है. labor force में भाग लेकर, Bihar की महिलाएं न केवल Punjab की अर्थव्यवस्था (economy) में योगदान दे रही हैं, बल्कि वे स्वयं को भी सशक्त बना रही हैं. इन महिलाओं को रोजगार से आर्थिक स्वतंत्रता (financial independence) मिल रही है. साथ ही उनका आत्म-विश्वास बढ़ रहा है जिससे वह अपने और अपने परिवारों व समुदायों के लिए आवाज उठा रहीं हैं. इसके साथ ही, यह society के stereotypes और महिलाओं की भूमिकाओं और क्षमताओं के बारे में बनाई गयी गलत धारणाओं को चुनौती देता है और धीरे-धीरे बदलाव भी ला रहा है.

Gender equality के लिए सबकी साझेदारी ज़रूरी

जब तक इस तरह की पहलों को समर्थन मिलता रहेगा, labor force में gender equality की ओर यात्रा जारी रहेगी. इससे वेतन में समानता बढ़ेगी जिससे महिलाओं का पारिवारिक और सामाजिक, दोनों ही स्तर पर सम्मान बढ़ेगा. महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से उनके लिए कार्यस्थलों में बेहतर सुरक्षा नियमों और नेतृत्व भूमिकाओं तक पहुंच आसान हो जाएगी जो कि अभी भी विचार का विषय बानी हुई है.

इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए government, society, और private sector, तीनों के संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है. Gender equality को बढ़ावा देने के लिए उचित नीतियां, महिलाओं के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए skill development programs, और सुरक्षित और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करने वाली पहल महत्वपूर्ण हैं.

Bihar और Punjab के बीच labor force में gender gap को कम करने में सहयोग भारत के अन्य राज्यों और क्षेत्रों के लिए एक उदहारण के रूप में काम करता है. यह दिखाता है कि देश के राज्यों में ही migration से कैसे पारंपरिक श्रम gender stereotypes को तोड़कर सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन ला सकता है.

Bihar से आई  मेहनती महिलाओं द्वारा संचालित Punjab के labor force में यह परिवर्तन आशा की एक किरण है. यह दर्शाता है कि महिलाओं को सशक्त बनाना कैसे समाज को समग्र विकास की ओर ले जा सकता है. यह प्रगति न केवल Punjab के labor force में लैंगिक समानता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह भारतीय समाज में gender differences को कम करने की दिशा में एक उदाहरण भी स्थापित करती है.

Bihar और Punjab की यह साझेदारी न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है, बल्कि यह समाज में gender equality को दर्शाते हुए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होती है.

Bhumi Pednekar की bhakshak movie ने आज सबको चौंका दिया हैं. Picture की कहानी निवेदिता झा v/s state of Bihar से inspired है. 

निवेदिता झा पेशे से एक Independent Journalist है  और women empowerment का एक अद्भुत Example .

निवेदिता झा, जिन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की, जल्द ही स्वतंत्र पत्रकारिता की ओर बढ़ गई. उनकी कहानी की शुरुआत मुज़्ज़फरपुर, Bihar के  shelter home से शुरू हुई. उनकी independent media coverage research में ये सामने आया की उस  shelter home में minior बच्चियों के साथ कितने दुर्व्यवहार हो रहे हैं, TISS (Tata Institute of Social Science) की एक ऑडिट और research रिपोर्ट में सामने इसका कला सच उज्जागर हुआ.

सूत्रों के मुताबिक TISS की रिपोर्ट मुज़्ज़फरपुर जिले के local मीडिया channels ने public में करी थी. 

इसी को दखते हुए निवेदिता ने अपनी खुद की investigation start करी. उन्हें इस काले सच को दुनिया के सामने लाने में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. जेसे उनकी जांच को खत्म करने के लिए उन्हें धमकियाँ मिलीं, उनपर जानलेवा हमले हुए, पुलिस ने उनकी report  दर्ज करने से भी मना कर दिया था, परन्तु उन्होंने हार नहीं मानी. 

यह एक सच्ची घटना पर आधारित व्याख्या है जो एक classic male patriarchy और घिनौनी सोच को दर्शाता है, जिस NGO में ये सब हुआ वह state funded NGO था, वहां छोटी बच्चियों के साथ 
दुष्कर्म हो  रहा था. उसकी खबर थी सबको, पर power और दौलत के नाम पर हर किसी ने चुप्पी साध रखी थी. वहां के संचालक की ही इस कुकर्म में सबसे बड़ी हिस्सेदारी थी और उसी के कारन बहुत सारी बच्चियां गायब भी हुई थी.

निवेदिता ने सबसे पहले petition डालकर इस केस का आरंभ किया, उनका एक ही मकसद था- उन बच्चियों को सुरक्षित करना और समाज में इस कुकर्म को सामने लाना. उनकी सबसे बड़ी मुश्किल जब सामने आई, जब Patna high court ने इस केस पर ''BLANKET BAN '' लगा दिया, इसका मतलब की कोई भी media का व्यक्ति Bihar shelter home case पर कोई news नहीं छापेगा, कोई interviews नहीं लेगा, ना उन्हें media में किसी भी प्रकार से लाएगा. झा को उनके सूत्रों से इस निर्णय के बारे में पहले ही पता चल गया था, फिर उन्होंने अपनी दूसरी याचिका दर्ज की. उनकी कड़ी मेहनत से इस केस को पुरे देश की public का attention मिला और उनकी कोशिश रंग लायी, OCT ,2018 में Supreme Court of India ने blanket ban  को हटा कर इस पुरे मामले को एक नई दिशा दिखाई.

कहते है की न्याय मिलने में देर ज़रूर हो सकती है ,पर देर से ही सही मिलता ज़रूर है.

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Supreme Court के इस फैसले के बाद पुलिस ने भी अपनी जांच को तेज़ी से आगे बढ़ाया. जांच के दौरान पुलिस ने shelter home पर छापे मारे और सबूत जुटाए. बात इतनी आगे बढ़ गयीं की CBI को यह केस transfer करना पड़ा. 

CBI की जांच में ये confirm हुआ की बच्चियों के साथ अश्लील कार्यों में शामिल होने के लिए दबाव डालते. कुछ लोगों ने उन्हें नाचने का आदिक्त बनाया और उन्हें असहज स्थितियों में रिकॉर्ड किया. हालांकि, अगर उनमें से कोई भी अपराधियों के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करता या उनका सामना करता, तो उन पर शारीरिक रूप से हमला किया जाता था. 

निवेदिता झा का साथ उनकी वक़ील Fauzia shakeel ने भी दिया. 

Image Credit: Hindustan Times

Movie में  BHUMI पेडनेकर ने vaishali singh का किरदार निभाया हैं जो निवेदिता  से मिलता है. Movie उस  part पर आकर खत्म हो जाती है जब गुनहगारों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती हैं, परन्तु real life में निवेदिता  ने हर कोशिश की, साम, दाम, दंड, भेद, हर प्रयोग किया, और देर से ही सही पर सभी दोषियों को कानूनन सज़ा दिलवाई. 

वास्तविक जीवन में यह पत्रकार गर्व से प्रतिष्ठित साउथ एशियाई महिला मीडिया (एसएडब्ल्यूएम) संगठन की सदस्य हैं और बिहार शाखा के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करतीं हैं. नवभारत टाइम्स से हटने  के बाद, निवेदिता ने विभिन्न अखबारों, पत्रिकाओं और मीडिया outlets  के लिए स्वतंत्र रूप से लेखन शुरू किया। उसने हिंदी पत्रकारिता में अपने योगदान के लिए लाडली मीडिया पुरस्कार भी प्राप्त किया. 

निवेदिता झा ने SOCIAL DISCRIMINATION AGAINST GIRLS IN BIHAR AND JHARKHAND पर एक किताब लिखी है और 3 poetry books भी.

Nivedita jha , Fauzia shakeel , जैसी महिलाएं आज  हमारे देश की लिए बहुत ज़रूरी हैं. उनमे गलत कार्य  को गलत की तरह present करने का  साहस है और निडर होकर अपनी बात को प्रस्तुत करने का जज़्बा है.

इन अंधकारी समय में यह कहना गलत नहीं होगा कि एक courageous पत्रकार ही हमें एक किरण की आशा देता है.

Supaul जिला के पिपरा थाना क्षेत्र के थुमहा में 'उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक' (Uttar Bihar Gramin Bank) की ब्रांच Thumha के सामने SHG की कई महिलाओं ने हंगामा किया.

45 हजार रुपए की रिकवरी के नोटिस से गुस्साई महिलाएं

Bihar के Thumha गांव में  Uttar Bihar Gramin Bank  का दावा है कि Self Help Group in Bihar की महिलाओं ने बैंक से लोन लिया. उनके पास दस्तावेज हैं. लोक अदालत में इस मामले का निराकरण कर सकती हैं. नोटिस मिलते ही स्वयं सहायता समूह थुमहा गांव की महिलाएं भड़क गईं. बैंक के दरवाज़े पर पहुंच कर हंगामा और नारेबाजी की.

समूह की महिलाओं ने बताया- "लगभग 10 साल पहले हम बैंक में पैसा जमा करते थे.यह व्यवस्था हम कबसे ही बंद कर चुके हैं. जब लोन लिया ही नहीं, तो रिकवरी किस बात की ? यदि हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम आगे भी आंदोलन करेंगे."       

बैंक ने कहा- हंगामा नहीं, निपटारा करें   

इस पूरे मामले में बैंक अधिकारी पल्लव सिंह ने कहा - "ऋण धारक को लोक अदालत के माध्यम से समझौता के लिए नोटिस भेजा गया. इस प्रकरण का निराकरण छूट के साथ कर सकते हैं. SHG की किसी भी सदस्य को परेशानी है तो बैंक में बैठ कर हम जानकारी देने को तैयार हैं. लोन से जुड़ी  फाइल हम दिखाने को तैयार हैं."

सपौला जिले में बैंक के सामने प्रदर्शन करती SHG महिलाएं (Image Credits: Social Media)

इस पूरे घटनाक्रम पर यह तो साबित होता है कि Self Help Group की महिलाओं ने 10 साल पहले किस बात की राशि जमा की. कितनी राशि जमा की. इसी के साथ वह राशि इस खाते में जमा की गई. यह जांच की जाना चाहिए. बैंक को सीधे SHG in Bihar की महिलों को नोटिस देने की बजाए Ajeevika Mission के अधिकारियों से बात करनी चाहिए थी. इस समय केंद्र हो या राज्य सभी सरकारों का फोकस महिलाओं के आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार से जोड़ने का है. ऐसे में बिहार की यह घटना सड़कों पर आ गई. इस घटना ने सभी को शर्मिदा किया. 

बिहार (Bihar) में महापर्व की तैयारियों के बीच सेल्फ हेल्प ग्रुप (Self Help Group) की महिलाओं ने अपने काम के अलावा छठ पूजा (Chhath Pooja) के लिए उपयोग में लाए जाने वाले खजूर की पत्तियों (खोड़े) से बने सूप पर ख़ास मंजूषा आर्ट (Manusha Art) बना कर उसे आकर्षित बना रहीं. इनकी डिमांड लगातार बढ़ रही.     

अलग-अलग कलर्स से बना रही मंजूषा आर्ट  

बिहार (Bihar) के भागलपुर (Bhagalpur) जिले के कई जीविका (Jeevika) स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाओं ने ख़ास ऑर्डर लिए. भागलपुर  (Bhagalpur) जिले के ही नवगछिया की तेतरी पंचायत की सुप्रिया  जीविका स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की रुक्मणि देवी ने बताया- "मंजूषा आर्ट से तैयार सूपों की डिमांड है. मैं कई रंग का उपयोग कर आकर्षक पेंटिंग बना रही. इससे सूप अच्छे लगते हैं. इसके भाव भी अच्छे मिल जाते हैं."

यह SHG एकता जीविका महिला ग्राम संगठन (Village Organization) और श्रृष्टि जीविका महिला संकुल स्तरीय संघ से जुड़ा है. इसमें कई महिलाएं अलग से कारोबार कर रहीं. इसी मंजूषा आर्ट (Manjusha Art) से दूसरे आइटम्स भी तैयार कर रहीं हैं.

 मंजूषा आर्ट जो लोक परंपरा और बहुत प्रचलित है (Image Credits: Social Media)

समूह की आजीविका बनी मंजूषा आर्ट 

बिहार (Bhihar) में छठी मैया (Chhati Maiya) का महत्व सबसे ज्यादा माना गया. देशभर में रहने वाले बिहार प्रांत निवासी छठ पूजा पर अपने पैतृक गांव पहुंचने का प्रयास करते हैं. समूह (SHG) की रुक्मणि देवी ने बताया- "आर्ट से सजे हुए सूप कम से कम 250 रुपए प्रति नाग बिक जाते हैं.अभी तक मुझे 100 नग का ऑर्डर मिला."

भागलपुर बिहार में तैयार सूप जिस पर मंजूषा आर्ट बनाई  (Image Credit: Hindustan)            

भागलपुर (Bhagalpur) जिले के जीविका (Jeevika) के डीपीएम (DPM) सुनिर्मल गरेन (Sunirmal Garen) ने बताया - "यह आर्ट पारंपरिक मानी जाती है. अब समूह से जुड़ी महिलाओं ने इस सूप पर उकेर कर बया रूप दे दिया, जिससे ऐसे सूप की डिमांड बढ़ गई.इसकी पूरे राज्य में ख़ास डिमांड रहती है. स्वयं सहायता समूह जीविका से जुड़ी महिलाओं को पिछले पांच साल से ज्यादा आर्डर मिल रहे. जीविका समूह की महिलाओं की कमाई बढ़ी."
इस लोक कला का बेडशीट, चादर सहित कई उपयोगी आइटम्स पर भी उपयोग किया जाता है.

बिहार (Bihar) के बेगूसराय (Begusarai) जिले में स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की सैकड़ों महिलाओं को उनके उद्यमों  को गति देने के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (प्रधानमंत्री माइक्रो फुड प्रोसिंग इंटरप्राइजेज स्कीम) का लाभ मिलेगा. जिले की इन 'जीविका दीदियों' (Jeevika Didi)के लिए केंद्र से करोड़ों रुपए स्वीकृत हुए.

500 से अधिक महिलाओं को 2 करोड़ का फायदा 

बेगूसराय  (Begusarai) जिले में 535 जीविका दीदियों का चयन PMFME Scheme के लिए लिया गया. इस क्षेत्र के सांसद (MP) गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) ने स्वयं सहायता समूह (Self Help Group)  की इन महिलाओं के लिए 1 करोड़ 94 लाख रुपए स्वीकृत करवाए. इस आर्थिक मदद से महिलाएं अपने उद्यम  एवं उत्पाद को और बेहतर बनाएंगी. अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करेंगी. यह पैसा समूह की महिलाओं को सस्ते ब्याज दर मिलेगा.
बेगूसराय (Begusarai) में किसान उत्पादक संगठन (FPO) और Self Help Group को एकजुट कर मजबूत करने के प्रयास किए. खास बात यह है कि इस जिले में SHG सदस्यों ने पहले लिए गए लोन की किश्तें  समय पर बैंक  में जमा कराई. इन समूह का बेस्ट रिकॉर्ड देख सांसद (MP) गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) ने अतिरिक्त योजना से मदद की अनुशंसा की.

 बेगूसराय  जिले की जीविका दीदी अपने प्रोडक्ट के साथ (Image Credit: Hindusthan Samachar)

मार्केटिंग में मदद और बाजार में बनेगी पहचान 

अभी तक आर्थिक परेशानी के कारण स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) से जुडी जैविक दीदियों की परेशानी आर्थिक कमी के चलते मार्केटिंग कमज़ोर होती है. उद्यम योजना के चलते समूह को मार्केटिंग और बाज़ार में ज्यादा अवसर मिलेंगे. 

मंसूरचक प्रखंड (Block) की गणपतौल के ओम स्वयं सहायता समूह एवं सरोज ग्राम संगठन सोनी कुमारी कहती है- "मुझे बहुत ख़ुशी है कि मेरे आवेदन का चयन किया गया. मैं आइसक्रीम का कारोबार करती हूं. अब इस आर्थिक मदद से और अधिक कमाई कर सकूंगी." बेगूसराय  (Begusarai) जिले के ही छौड़ाही की सुंदर जीविका ग्राम संगठन (Village Organization) से जुड़ी बबिता देवी बताती है- "मैं अदौरी, बड़ी, पापड़ आदि बनाने का काम करती हूं. मैंने भी पीएमएफएमई योजना के लिए आवेदन दिया. ख़ुशी है कि चयन हुआ. अब मैं अपने प्रोडक्ट्स का और अच्छे से ब्रांडिंग करूंगी."

बेगूसराय (Begusarai) जिले में यह सभी महिलाएं समूह से जुड़कर अपने अलग-अलग कारोबार कर रहीं हैं.
बेगूसराय ब्लॉक सहित बछवाड़ा, बलिया,वीरपुर, गढ़पुरा,भगवानपुर जैसे कई ब्लॉक में काम कर रही जीविका दीदियों को अलग-अलग पैसा स्वीकृत हुआ. जिससे वे अपना उद्यम आगे बढ़ाएंगी.         

पूरी पढ़ाई भी नहीं हुई और राजकुमारी (Rajkumari) की शादी बिहार (Bihar) के मुजफ्फर (Muzaffarpur) जिले के सरैया गांव (Saraiya Village) से आनंदपुर (Anandpur) कर दी गई. घरेलु महिला बनकर ज़िंदगी की शुरुआत हुई.धीरे-धीरे पढ़ाई शुरू की और  SHG से जुड़ गई. यहीं से नई ज़िंदगी की शुरुआत हुई.

अचार और जैम का स्वाद शहरों में पहुंचा घर-घर 

राजकुमारी देवी (Rajkumari Devi) की कहानी बड़ी दिलचस्प है. विरोध के बावजूद ससुराल आनंदपुर में पढाई पूरी की. बावजूद राजकुमारी ने डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (Dr.Rajendra Prasad Central Agriculture University) से खेती (Agriculture) की ट्रेनिंग भी ली. अपने घर की कमाई बढ़ने के लिए खेती सीखी. अपनी ज़मीन पर सब्जियां, फल, पेड़ उगाना शुरू किया. इसी गांव के किसान अपनी उपज को सीधे बाज़ार ले जाकर बेच देते. राजकुमारी ने अपने ब्रांड (Brand) बनाया. इसकी बिक्री बढ़ी.

साइकल पर अपना प्रोडक्ट बेचने जाते हुए राजकुमारी देवी (Image: Google)    

 
राजकुमारी बताती है- मैंने  अचार और जैम जैसे प्रोडक्ट्स बनाने की शुरुआत की. पहले घर से ही और फिर आसपास बेचा. फिर भी उतनी बिक्री नहीं हो रही थी. आखिर मैंने साइकल पर सवार होकर आसपास के गांव में जाना शुरू किया. घर सहित समाज के हो रहे विरोध की मैंने परवाह नहीं की. आखिर मेरा बिज़नेस चल पड़ा." 

SHG के दिए हौसले से मिलने लगे अवार्ड 

समय के साथ राजकुमारी देवी (Rajkumari Devi) की पहचान बढ़ने लगी.  स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) से मिले हौसले से अवार्ड भी मिलने लगे. राजकुमारी ने लगभग 300 महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) का गठन खुद की मेहनत से किया. दूसरी महिलाओं को भी प्रोत्साहित किया.

राजकुमारी देवी  (Rajkumari Devi) आगे बताती है- "मैंने जरूरत के हिसाब से 20 से अधिक फ्लेवर के जैम और अचार तैयार किए. मुझे ख़ुशी है गांव में लोग मुझे "साइकल चाची" (Cycle Chachi)कह कर बुलाने लगे. मेरा तैयार किया प्रोडक्ट्स अब दिल्ली और मुंबई के आउटलेट्स (Outlates)पर मिल जाता है.मैंने कभी नहीं सोचा था कि छोटी सी शुरुआत और मेहनत करते-करते पद्मश्री (Padma shri) का सम्मान दिलवाएगी." 

बन चुकी है सक्सेस स्टोरी डॉक्यूमेंट्री 

उपलब्धियों पर राजकुमारी पर सेंट्रल गवर्मेंट डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी है. जानकारी के अनुसार 2006-07 में उन्हें  ‘किसान श्री’ से सम्मानित किया. 2020 में कृषि और महिला सशक्तिकरण (Woman Empowerment) के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए  पद्मश्री (Padma shri) से नवाजा गया. इसके अलावा सरैया कृषि विज्ञान केंद्र के सलाहकार (Advoisor) के रूप में भी चुना गया और उन्होंने कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड के सदस्य के रूप में शामिल होने का मौका मिला. 

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राजकुमारी देवी (Image: Google)    

राजकुमारी का कहना है- "महिलाएं अपनी ताकत को समझें.लक्ष्य बना कर मेहनत करें तो आत्मनिर्भर बनने के साथ खुशियां  भी मिलेगी."

बिहार (Bihar) के बेगूसराय में जीविका दीदियों ने ठान लिया कि परिवार के साथ खेती में अब हरित खाद (green manure) का का उपयोग ही करेंगे. जिले में अब बड़े पैमाने पर हरित खाद तैयार की जाने लगी है. 

800 से ज्यादा किसान दीदियां कर रहीं उपयोग           

जीविका के बेगूसराय जिला परियोजना प्रबंधक अविनाश कुमार ने बताया- "वर्तमान में हरित खाद का निर्माण एवं उपयोग 800 से ज्यादा किसान दीदियों ने शुरू किया. इसमें जिले के 107 पंचायतों को शामिल किया गया. पहले चरण में 244 किसानों के साथ 277 टन हरित खाद का बनाई गई. इसमें 185 पंचायतें शामिल हैं. अब तक 1553 टन हरित खाद का उत्पादन कर लिया. इस उत्पादन में से 1270 टन का उपयोग अलग-अलग फसलों के लिए किया गया."

कम लागत अधिक प्रोडक्शन की बढ़ी समझ 

बेगूसराय में किसान दीदियों में फसलों के लिए खेती में कम लागत और अधिक प्रोडक्शन की समझ बढ़ गई. अलग-अलग गांव की किसान दीदियां (Bihar kisan didi) जिनमें प्रियंका कुमारी (वीरपुर), कंचन कुमारी (तेघड़ा), रिंकु देवी (मटिहानी), कविता देवी (सदर), रंजीता देवी कहती हैं- "जब हम परिवार के साथ पहले खेती करते थे तब यूरिया और दूसरी खाद बहुत मंहगी पड़ती थी. जब से हरित खाद को खेत में डालना शुरू डालना शुरू किया, हमारी खेती में लागत काम हो गई. यहां तक कि फसल ज्यादा मिल रही है."

एक लाख टन से ज्यादा खाद की खपत 

बेगूसराय जिले में लगभग डेढ़ लाख टन रासायनिक खाद का उपयोग होता है. जबकि यहां पर्याप्त मात्रा में थर्मल का फ्लाई ऐश और गोबर उपलब्ध है. सिर्फ दस प्रतिशत रासायनिक खाद को मिलाकर सौ फीसद फायदा उठाया जा सकता है. अभी एक लाख 36 हजार टन यूरिया की खपत है. हरित खाद का उपयोग कर हम यूरिया खाद को तीन वर्षों में ही दस प्रतिशत से भी कम कर सकते हैं.

हरित खाद (ग्रीन फर्टिलाइजर) तैयार करना किसानों के लिए बहुत सरल है. यह खाद बॉटम ऐश (राख), गोबर, डीएपी एवं यूरिया से तैयार किया जाता है.  

 पीएम और मंत्री दे रहे खाद को बढ़ावा 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने रासायनिक खाद को कम कर देशी या हरित खाद का खेती में उपयोग करने को कहा. मोदी ने रासायनिक खाद से ज़मीन खराब होने की बात कही थी.  इसका बेगूसराय के किसानों पर बहुत असर हुआ. क्षेत्रीय सांसद और केबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह ने भी किसान दीदियों को प्रमोट किया. सिंह ने कहा -"हरित खाद जीविका दीदियों के आर्थिक मजबूती के साथ खेती में प्रोडक्शंस बढ़ाने के रास्ते खुलेंगे.जिस दिन अपनी गाय, अपना खेत और अपना खाद सभी किसानों के पास होगा, उस दिन सही मायने में समाज बदल जाएगा."            

बिहार (Bihar) में  शहरी आजीविका मिशन (Urban Ajeevika Mission) के सभी स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) से जुड़ी सदस्यों को फाइनेंशियल ट्रेन (Financial Trainig)  करने का अभियान जारी है. इसका मकसद समूह की महिलाएं डिजिटल ऑपरेशन सीख सके.

एलर्ट रहकर कारोबार के सिखाए तरीके 

प्रशिक्षक (Trainer) के रूप में मौजूद जनार्दन कुमार (Janardan Kumar) ने महिलाओं को डिजिटल (Digital) लेन-देन करते समय बरती जाने वाले सावधानी, बचत करने के विभिन्न माध्यमों आदि इत्यादि की जानकारी दी। कैंप में मौजूद योजना प्रभारी कमलेश शुक्ला ने बताया- "तीन दिवसीय कैंप में समूह से जुड़ी महिलाओं को डिजिटल लेन-देन के लाभ व एलर्ट रहने की  जानकारी दी. साथ ही आर्थिक रूप से सशक्त के तरीके भी बताए." 

170 SHG की महिलाएं हुईं शामिल 

बिहार (Bihar) के गया (Gaya) में आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) से जुड़े अधिकारियों ने सभी स्वयं सहायता समूह  (Self Help Group) के सदस्यों को इसमें कार्यशाला में शामिल किया.  दीन दयाल अंत्योदय योजना (DAY) के सीओ शशि कुमार (Shashi Kumar) ने बताया- "पूर्व के नगर पंचायत के तेरह वार्ड में गठित एक सौ सत्तर स्वयं सहायता समूह के महिलाओं को कैंप के माध्यम से वित्तीय साक्षर बनाया गया. विभिन्न बैंक के स्थानीय शाखा के प्रबंधक द्वारा महिलाओं को फाइनेंशियल लिट्रेसी (Financial Literacy)में ट्रेन किया."

प्रेसीडेंट (President)  द्रोपदी मुर्मू  (Dropadi Murmu) ने कहा - "विकसित भारत बनाने के सपने को पूरा करने में बिहार (Bihar) से बहुत ज्यादा उम्मीद है. बिहार में एथेनॉल का भी उत्पादन किया जा रहा है, यह जानकर भी मुझे खुशी हुई." 

बिहार की संस्कृति में कृषि अहम हिस्सा  

द्रोपदी मुर्मू (Dropadi Murmu) ने आगे कहा - "बिहार (Bihar)की अपनी एक संस्कृति है. कृषि बिहार (Bihar)की संस्कृति का ख़ास हिस्सा है. राज्य के किसान परिवारों की कमाई और आर्थिक समृद्धि बढ़ाने में जैविक कृषि का बड़ा योगदान है. मुझे ख़ुशी है कि 2008 से ही  कृषि रोड मैप (Agriculture Road Map)का क्रियान्वयन बिहार कर रहा है. राज्य के जीडीपी (GDP)में भी कृषि (Agriculture) का अहम योगदान है. मैं खुद एक किसान की बेटी हूं." 

जल संरक्षण समाजिक दायित्व 

मुर्मू ने अपने भाषण में कहा - "बिहार (Bihar)में सामान्य से कम बारिश हुई है, इसलिए जल संरक्षण पर ध्यान देना जरूरी है. यह सामाजिक दायित्व है. यह मेरा बिहार (Bihar)में चाहे पहला दौरा है, लेकिन झारखंड में राज्यपाल (Governor)के रहते हुए मुझे इस संस्कृति को समझने का मौका मिला. मैं खुद ओडिशा (Odisha)की रहने वाली हूं. विदेशिया से लेकर कटनी तक के गीतों में बिहार ने अपनी अलग पहचान बनाई." 
इस मौके पर  राज्यपाल (Governor) राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर (Rajendra Vidhvnath Arlekar) ने कहा- "प्राकृतिक खेती में लागत काम होती है. उत्पादन बढ़ने से कमाई भी बढ़ेगी. वक़्त आ गया कि सभी को प्राकृतिक खेती को समझना होगा." 

गेहूं और चावल में में बन रही नई पहचान 

मुख्यमंत्री (Chief Minister) नितीश कुमार (Nitish Kumar) ने कहा- "मुझे ख़ुशी है कि कृषि रोड मैप (Agriculture Road Map)का काम हो रहा. यहां चौथे रोड मैप की शुरुआत हो रही.  यहां गेहूं, मक्का और चावल उत्पादन में नई पहचान बिहार में बनी है. इस उपज के प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुई है."

पशुओं के लिए हम सभी व्यवस्था करवा रहे हैं। हम सभी हर तरह से एक- एक काम कर रहे हैं। कृषि रोडमैप (Agriculture Road Map) कार्यक्रम में 2 हजार से अधिक किसान और स्वयं सहायता समूह  (Self Help Group) की 800 जीविका दीदी सदस्य शामिल हुईं.
आयोजन में उपमुख्यमंत्री (DY.CM) तेजस्वी यादव (Tejasvi Yadav) सहित कई मंत्री- विधायक, कृषि वैज्ञानिक और पदाधिकारी भी मौजूद थे।

बिहार (Bihar) में किसानों की उन्नति पर ध्यान देते हुए अहम कदम उठाया गया. बिहार के किसानों को आसानी से उपज और आमदनी बढ़ाने का मौका मिलेगा. अब वह अपनी फसलों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीज प्राप्त कर सकेंगे. 

10 कृषि फार्मों पर निजी एजेंसियां करेंगी बीज उत्पादन

बिहार सरकार ने कृषि फार्मों पर बीज उत्पादन (seed production) की योजना बनाई है, जिसमें मोटे अनाज, मसूर, और तिल के बीजों की खेती को बढ़ावा देने का फैसला लिया गया है. इसके तहत, 10 कृषि फार्मों पर निजी एजेंसियों को बीज उत्पादन करने का मौका दिया गया है, जिससे किसानों को बेहतर बीज मिल सकेंगे.

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इस कदम का लक्ष्य बिहार के  किसानों को उनकी फसलों के लिए सशक्त और उच्च गुणवत्ता वाले बीज तक पहुंच प्रदान करना है. इसके अलावा, निजी और सरकारी दोनों तरह की एजेंसियों को इसमें भागीदारी करने का मौका मिलेगा, जैसे कि स्वयं सहायता समूह (self help group), जीविका समूह, और किसान उत्पादक समूह (FPO). इससे किसानों को न सिर्फ उच्च गुणवत्ता वाले बीज मिलेंगे, बल्कि उनका आर्थिक सशक्तिकरण (economic empowerment) भी मुमकिन होगा.

70% उत्पादन अपने हिसाब से बेचने का मिलेगा अधिकार 

कृषि निदेशक आलोक रंजन घोष ने इस निर्णय की घोषणा करते हुए बताया कि इस कार्यक्रम के तहत बीज उत्पादन के लिए आवेदन मांगे गए हैं. यह मौका सरकारी और निजी बीज एजेंसियों के लिए है, जिनमें बीएयू, केविके, बिसा, और आईसीएआर जैसे संगठन शामिल हो सकते हैं.

इस नई पहल के तहत, कृषि फार्मों को फसल कटने के बाद 70% उत्पादन अपने हिसाब से बेचने का अधिकार होगा, जबकि 30% बीज को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर बिहार राज्य बीज निगम को देना होगा. इसके साथ ही, संतोषजनक उत्पादन करने पर बीज उत्पादन की अवधि को बढ़ाया जा सकता है, जिससे किसानों को और अधिक लाभ हो सकेगा.

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इस पहल से बिहार के किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज प्राप्त करने में सहायता मिलेगी और उत्पादन बढ़ेगा. इसके साथ ही, बिहार कृषि सेक्टर को सुधारने का मौका भी मिलेगा, जिससे राज्य की कृषि उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो सकेगी. कृषि (agriculture) को आज भी पुरुष प्रधान क्षेत्र माना जाता है. स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को उच्च गुणवत्ता वाले बीज तक पहुंच, कृषि में उन्नति करने और आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगी. 

स्वयं सहायता समूह की महिलाओं (SHG Women) को स्वरोजगार के लिए लोन देकर अच्छा और आवश्यक कदम उठाया गया है. लेकिन बिहार (Bihar) के रघुनाथपुर पंचायत के टिकर गांव में लोन के नाम पर  Self Help Group महिलाओं के साथ विश्वासघात किया गया है.

ऐसा ही हुआ चंपा सेल्फ हेल्प ग्रुप की चुड़की देवी और अन्य महिलाएं के साथ. SHG महिलाओं को आशा थी कि उन्हें स्वरोजगार के लिए लोन मिलने से, जीविका में मदद मिलेगी. पर उनकी यह आशा की किरण निराशा में बदल गई.

SHGs के साथ हो रही लोन में धोखाधड़ी

चंपा ने बताया कि एनआरएलएम (NRLM) योजना के तहत एमआरपी कौशल किशोर के द्वारा उन्हें बकरी पालन के लिए सोलह हज़ार का लोन पास करवाया. वह पांच बकरियां खरीदना चाहती थी. पर एमआरपी ने तेतरिया बाजार के सीएसपी से सात हज़ार रूपए ले लिए. चंपा को कहा, "तुम अपने आप बकरी नहीं खरीद पाओगी, कल रामसरैया हाट आना वहां हम तुम्हे बकरी खरीदवा देंगे." लेकिन अभी तक उन्हें बकरी खरीदकर नहीं दी गयी है.

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SHG महिलाओं के साथ हो रही धोखाधड़ी की जानकारी अधिकारीयों को नहीं थी. गरीब महिलाओं के साथ इस तरह की विश्वासघात की घटनाएं उन्हें आगे बढ़ने और  जीविका कमाने में भी रोक लगाती हैं.

G20 के ज़रिये भारत दुनियाभर में महिला सशक्तिकरण (women empowerment) के प्रयासों को ग्लोबल स्टेज पर लेजा रहा है. लेकिन, भारत के अंदर देखें, तो स्थिति कुछ और ही है.

असमानताओं को उजागर करता 'इंडियन फीमेल्स इन द ट्वेंटी-फर्स्ट सेंचुरी: हाउ दे हैव फॉर्ड'  

महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के वैश्विक प्रयासों के बावजूद, भारत में महिलाओं की स्थिति कई राज्यों और क्षेत्रों में काफी अलग है. G20 नेताओं ने हाल ही में ब्राज़ील की G20 अध्यक्षता (Brazil G20 presidency) के दौरान महिला सशक्तिकरण पर एक कार्य समूह शुरू (women empowerment working group) करने की योजना बनाई. 

'इंडियन फीमेल्स इन द ट्वेंटी-फर्स्ट सेंचुरी: हाउ दे हैव फॉर्ड' (Indian females in the twenty-first century: how they have fared) नाम से एक अध्ययन (research) किया गया. यह स्टडी महिला सशक्तिकरण की दिशा में भारत के सफर में असमानताओं और चुनौतियों को उजागर करती है (gender inequalities in India).

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कई राज्यों में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व काफी कम

इस अध्ययन से पता चलता है कि महिला सशक्तिकरण के प्रयासों के बावजूद, उच्च पदों पर महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व (political representation of women) काफी कम है. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh), बिहार (Bihar) और पश्चिम बंगाल (West Bengal) जैसे कुछ राज्यों में आरक्षण नीतियों (reservation policies) की वजह से लोकसभा (Loksabha) सीटों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व (women representation) ज़्यादा है, लेकिन दूसरे राज्यों को लैंगिक असमानताओं (gender inequalities) का सामना करना पड़ रहा है.

बिहार, मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh), राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों (socio-economic challenges) की वजह से महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य हासिल करना मुश्किल हो रहा है.

पूर्वोत्तर राज्य कुछ सामाजिक मुद्दों (social issues) से मुक्त हैं, लेकिन गरीबी (poverty), आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट (armed conflict), अंधविश्वास (Superstition) और आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल और परिवार नियोजन विधियों की कमियों से जूझ रहे हैं.

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यह अध्ययन लैंगिक समानता (gender equality) और महिला सशक्तिकरण के लिए सतत विकास लक्ष्य 5 (SDG-5) के अनुरूप है. यह स्वास्थ्य, विवाह की उम्र और निर्णय लेने सहित उनके जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करने में महिलाओं की शिक्षा और साक्षरता (women education and literacy) की भूमिका पर ज़ोर डालते हैं.

महिला साक्षरता और स्वयं सहायता समूहों से बढ़ेगी महिलाओं की क्षमता

इन चुनौतियों से निपटने और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, भारत को सरकारी नीतियों (Government policies in India for women) और जमीनी स्तर की पहलों को शामिल करते हुए बहुआयामी नज़रिये को अपनाने की ज़रुरत है.

महिला साक्षरता, सरकारी सहायता, महिला-केंद्रित संगठन (women-centered organization) और स्वयं सहायता समूहों (Self Help Group) की मदद से महिलाओं की क्षमताओं को बढ़ाने और उनके जीवन के आयामों को नया आकार देने में सहायता मिलेगी.

इस स्टडी से पता चला कि योजनाओं और बुनियादी ढांचों में सुधार के ज़रिये गोवा (Goa), तमिलनाडु (Tamilnadu), केरल (Kerela) और सिक्किम (Sikkim) जैसे राज्यों में  महिला सशक्तिकरण की दिशा में काफी प्रगति हुई.

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भारत को न सिर्फ वैश्विक मंच पर बल्कि जमीनी स्तर पर भी महिला सशक्तिकरण पर काम करना होगा. ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 (Global Gender Gap Report 2023) के अनुसार, लैंगिक समानता में भारत 146 देशों में से 127वें स्थान पर है. जबकि भारत ने अपने लिंग अंतर को 64.3% तक कम किया है. आर्थिक भागीदारी और अवसरों में लैंगिक समानता हासिल करने के लिए अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है.

भारत महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता (gender equality in India) पर ध्यान देते हुए G20 शिखर सम्मेलन (G20 summit) की मेजबानी कर रहा है. महिला सशक्तिकरण पर जी20 कार्य समूह का लक्ष्य महिलाओं को सशक्त बनाना और विभिन्न क्षेत्रों में उनकी सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना है, जिससे भारत में और G20 देशों में लैंगिक समानता का स्तर बढ़ने की उम्मीद है.

महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी निपुणता साबित कर रही हैं, फिर वो चाहे परिवार की जिम्मेदारी संभालना हो या नौकरी या व्यवसाय में परचम लहराना हो. ऐसी ही एक अनोखी कहानी हैं, बिहार (Bihar) की महिला, सीता देवी (Sita Devi) की, जो घर की सामान्य गृहिणी की भूमिका से निकलकर अपनी दमदार प्रतिभा के साथ एक इलेक्ट्रीशियन के रूप में अपनी पहचान बनाई. वह घर के खाने को बनाने के साथ-साथ खराब पंखे, बल्ब आदि को भी ठीक करने का काम भी स्वयं संभाल रही हैं. उनके इस साहसिक कदम ने दिखाया हैं की, महिला शक्ति का असीमी विकास हो रहा हैं.

सीता देवी की इस सफलता के पीछे उनके साहस, आत्मविश्वास और परिश्रम की महत्वपूर्ण भूमिका हैं. सीता महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) का उत्कृष्ट उदाहरण हैं, जो महिलाओं को प्रेरित कर रही हैं, की कैसे वह स्वयं को सिमित ना करके अपने सपने और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए, किसी भी क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का सहारा लेकर आगे बढ़ सकती हैं. 

सीता देवी महिला इलेक्ट्रीशियन 

गया (Gaya) जिले की प्रसिद्ध इलेक्ट्रीशियन सीता देवी शादी के बाद साधारण गृहिणी का जीवन जी रहीं थीं. वह अपने पति जीतेन्द्र मिस्त्री के साथ घर और बच्चों को संभाल रही थीं. हालांकि, जीतेन्द्र की स्वास्थ्य समस्याएं उन्हें काम में असहाय बना रही थीं. इस मज़बूरी में सीता ने खुद को इलेक्ट्रीशियन बनाने के प्रशिक्षण लेना शुरू किया और वह पंखे, लाइट, ग्राइंडर आदि जैसे उपकरणों को ठीक करने में माहिर हो गईं. दुकान में ख़राब उपकरण को ठीक कराने के लिए ग्राहक उनके पास आने लगे. इसी दौरान उनके बच्चे भी उनके साथ दुकान जाने लगे और उनका हांथ बटाने लगे. 

जिले की एकलौती महिला मिस्त्री सीता के हुनर की सराहना बहुत से लोगों ने की, जिसमे मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी शामिल हैं. 2010 में नितीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने सीता देवी को प्रमाण पत्र के साथ 50 हजार रूपए की राशि देकर, उन्हें सम्मानित भी किया था.

सीता देवी के इस साहसिक कदम ने महिलाओं के सम्मान, समर्थन और सार्थकता को एक नई दिशा दी हैं. उन्होंने साबित किया हैं कि महिलाएं सिर्फ घर की जिम्मेदारियों के साथ समाप्त नहीं होती, बल्कि उनमे अनेक क्षमताएं होती हैं, जरुरत हैं तो बस उनको खोजने, विकसित करने और खुद को समृद्ध करने की. 

बिहार (Bihar) एक ऐसा राज्य जो अपने संघर्ष, संतुलन, स्वाभिमान और साहस के लिए जाना जाता है. इसी परंपरा को प्रेम सिंचाई विकास समिति (Prem Sichai Vikas Samiti) नाम के महिला किसान समूह ने आगे बढ़ाया. यह समिति बिहार के समस्तीपुर (Samastipur) जिले के चंदौली (Chandauli) पंचायत की है, जिसका नेतृत्व तीन पदाधिकारियों की एक टीम करती है, जिसकी अध्यक्ष इंदु देवी, सचिव विभा कुमारी और बुककीपर रिंकू देवी है. इस समूह के सदस्य मुख्य रूप से खेती किसानी के काम से जुड़े हुए है. सबकुछ अच्छा चल रहा था की इस समूह की महिलाओं को एक चुनौती का सामना करना पड़ा, वह थी पानी की कमी. उनकी कड़ी मेहनत और कोशिशों के बाद भी, फसलें कम पानी के कारण पनप नहीं पा रही थी. धीरे धीरे रुपये - पैसे का संकट गहराहने लगा. तब इन महिलाओं के सतह आया अगा खान ग्रामीण सहायता कार्यक्रम (Aga Khan Rural Support Programme) जिसके समर्थन और साझेदारी से प्रेम सिंचाई विकास समिति नामक स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) बना. AKRSP के प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं को सोलर बेस्ड ग्रुप इरीगेशन (GI) स्कीम (Solar Based Group Irrigation Scheme) से परिचित कराया गया, साथ ही उनकी फसलों के लिए लगातार पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उनके खेतों में सोलर पंप (Solar Pump) लगाया गया. 

इन सब कोशिशों के बावजूद एक और मुश्किल सामने आ गयी, महिलाओं को परियोजना के लिए 13,000 रूपए का निवेश करने की ज़रुरत थी. खेती - किसानी करने वाली महिलाओं के लिए यह बहुत बड़ी राशि थी. अपने पति और परिवार को रुपये देने के लिए मनाना नामुमकिन था. क्योंकि पुरे गाँव का मानना था कि सिचाई पंप चलाना महिलाओं का काम नहीं है.

लेकिन महिलाओं के पास थी समूह की ताक़त और इसीलिए उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, हिम्मत से राह निकल ही जाती है और ऐसा ही यहां हुआ. 2018 में AKRSP के समर्थन और मार्गदर्शन से उन्होंने सोलर इरीगेशन इंटरवेंशन (Solar Irrigation Intervention) शुरू किया. इस परियोजना में 5 HP का सौर पंप, 300 फीट का बोरवेल, पम्पहाउस और भूमिगत पाइपलाइन चैनल, जो लगभग 30 - 35 एकड़ भूमि को कवर करता था उसको लगाया गया. नए सौर पंप के साथ न केवल कृषि भूमि बल्कि आसपास के क्षेत्रों में लगभग 95 - 100 किसानों को सिंचाई की सुविधा मिली. निरंतर जल आपूर्ति के साथ अब किसान साल भर फसल उगा सकते है और पहले कम विकल्पों से आगे बढ़कर अपनी पसंद से काम कर सकते है. आलू और मक्के, जिन्हे पानी की कमी के कारण उगाना असंभव था वह अब खेतो में लहलहा रहे हैं.

प्रेम समूह की सफलता के बारे में बात फैल गई और जल्द ही अन्य किसानों ने उनसे 90 रूपए प्रति घंटे के हिसाब से पानी खरीदना शुरू कर दिया, जिससे उनकी सालाना आय 1.3 लाख हुई. जो की उनकी वित्तीय स्वतंत्रता (Financial Independence) दिलाने में बहुत बड़ा योगदान था. सोलर इरीगेशन प्रोजेक्ट (Solar Irrigation Project) का प्रभाव खेतों से आगे तक बढ़ा लगातार पानी की आपूर्ति से जुड़े परिवारों की आहार संबंधी आदतें बदलने लगीं सब्जियों के बढ़ते उत्पादन से उन्हें पौष्टिक आहार मिला, जिससे उनके स्वास्थय में सुधार हुआ. 130 से अधिक समूहों को यहीं काम करके सफलता मिली, जिससे बिहार में 5000 से अधिक किसानों का लाभ हुआ. यह मॉडल चखाजी मॉडल (Chakhaji Model) के नाम से जाना जाता है. इस मॉडल की मदद से महिला किसान सशक्त हुई, कृषि उत्पादन और उनकी आय में भी वृद्धि हुई. AKRSP की इस सौर पहल ने गति पकड़ी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों, विशेषकर महिलाओं के जीवन में बदलाव आया. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (Public Private Partnership) और बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (जीविका) (Bihar Rural Livelihood Promotion Society) जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के समर्थन से, सिंचाई सेवाओं का विस्तार एक वास्तविकता बन गयी.

प्रेम सिंचाई विकास समिति और उनकी सोलर इरीगेशन यात्रा की कहानी एक ऐसा उदाहरण ही जिसमें  कैसे किसी उद्देश्य को पाने के लिए महिला किसान एकजुट होकर चुनौतियों को पार कर सकती है और अपने जीवन को न ही केवल बदल सकती हैं बल्कि अपने समुदाय के समग्र विकास और समृद्धि में भी योगदान कर सकती हैं.