पटना में उपमुख्यमंत्री का महिला सशक्तिकरण संदेश

बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मंगलवार को रवींद्र भवन में आयोजित समारोह में जोर देकर कहा कि “भारत और बिहार की विकास की तस्वीर महिला शक्ति के बिना अधूरी है.” यह बयान राज्य सरकार के नए मंत्रियों के सम्मान समारोह के दौरान आया. 

सिन्हा ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों की सराहना की और कहा, “सरकार लगातार महिलाओं को सशक्त बनाने की कोशिश कर रही है और इसके परिणाम अब साफ़ नजर आने लगे हैं. महिलाओं की भागीदारी हर योजना की सफलता की कुंजी है.”

विधानसभा स्पीकर का समर्थन

विधानसभा स्पीकर प्रेम कुमार ने भी महिलाओं के समाज में योगदान को रेखांकित किया. उन्होंने कहा:

“महिला शक्ति सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि समाज की ताकत, परिवार की नींव और विकास की प्रेरणा है. यही बिहार को मजबूत, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाती है.”

साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं को अधिक निर्णय‑निर्माण और नेतृत्व के पदों में शामिल करना राज्य की प्रगति के लिए अनिवार्य है.

राजनीतिक दृष्टिकोण: महिलाओं ने चुनावों में भी दिखाई ताकत

राज्यसभा सदस्य और बिहार बीजेपी महिला मोर्चा की राज्य अध्यक्ष धर्मशीला गुप्ता ने महिलाओं के राजनीतिक योगदान पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा:

“बिहार की महिलाएं हमेशा साबित कर चुकी हैं कि वे सिर्फ उन्हीं को चुनेंगी जिन्होंने उनका सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित की. इन्हीं कारणों से विधानसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत दिलाया.”

यह बयान यह स्पष्ट करता है कि महिलाओं का राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव बिहार की राजनीति और विकास रणनीति में अहम भूमिका निभाता है.

समारोह में प्रमुख उपस्थितियां

इस समारोह में कई मंत्री और विधायक उपस्थित रहे, जिनमें शामिल थे:

• नारायण प्रसाद, श्रेयसी सिंह, अरुण शंकर प्रसाद

• गायत्री देवी, संजय गुप्ता, छोटी कुमारी

• एमएलसी निवेदिता सिंह, किरण गाई, चंद्रमुखी देवी, अमृता भूषण राठौर

कार्यक्रम संयोजक सजल झा ने सभी का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

महिला शक्ति और बिहार का विकास

इस अवसर ने सरकार की स्पष्ट प्रतिबद्धता को उजागर किया कि बिहार के विकास में महिलाओं की भागीदारी को हर स्तर पर प्राथमिकता दी जाएगी. उपमुख्यमंत्री के अनुसार, सिर्फ़ योजनाएं बनाने भर से काम नहीं चलेगा; महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में सक्रिय रूप से शामिल करना ही राज्य की समग्र प्रगति की कुंजी है.

महिलाओं की भागीदारी न केवल सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित करती है, बल्कि आर्थिक प्रगति में भी एक निर्णायक भूमिका निभाती है. जब महिलाएं शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार और स्थानीय प्रशासन में बराबर भाग लेंगी, तो परिवार और समाज दोनों में समग्र विकास की रफ्तार बढ़ेगी.

सरकार की ओर से विभिन्न योजनाओं और जागरूकता अभियानों को लागू कर, महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है. इसमें वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण कार्यक्रम, रोजगार के अवसर और सुरक्षा उपाय शामिल हैं, ताकि महिलाएं केवल लाभार्थी न बनें बल्कि निर्णय निर्माता और बदलाव के प्रेरक भी बन सकें.

उपमुख्यमंत्री का यह बयान स्पष्ट रूप से संकेत करता है कि बिहार में महिला सशक्तिकरण केवल आदर्श या नारा नहीं है, बल्कि यह राज्य की दीर्घकालिक विकास रणनीति और सामाजिक स्थिरता के लिए अनिवार्य आवश्यकता है. इससे यह संदेश भी जाता है कि बिहार सरकार महिलाओं को सिर्फ सहायक भूमिका में नहीं, बल्कि विकास के हर मोर्चे पर नेतृत्व की भूमिका में देखना चाहती है.

मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल गर्म है. मध्यप्रदेश में वोटरों की संख्या 5 करोड़ 39 लाख 85 हजार 876 हो गई है. वोटर लिस्ट अपडेशन में 13 लाख 39 हजार नए मतदाता जुड़े है. ख़ास बात यह की इनमें महिला वोटर ज्यादा है. पुरुष के मुकाबले महिलाओं के 75 हजार से ज्यादा नाम जुड़े है. इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस की रणनीति में महिला वोटरों को लेकर खास प्लान दिखाई दे रहा है.

महिला वोटर्स को साधने के लिए भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है. 'लाड़ली बहना योजना' लांच करना हो या फिर महिला दिवस के मौके पर महिला कर्मचारियों को 7 दिन का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश देने का ऐलान. ये घोषणाएं इस बात की तस्दीक करते हैं कि विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी का फोकस महिला वोटर्स पर सबसे ज्यादा है. सीएम शिवराज सिंह चौहान पिछले कुछ दिनों से महिला संबंधी मुद्दों को लेकर सक्रिय हैं और एक के बाद एक घोषणाएं कर रहे हैं. सीएम शिवराज मिशन 2023 के लिए महिला वोटर्स को साधने का प्लान बना रहा हैं. सीएम शिवराज महिलाओं से सामूहिक दुष्कर्म और बच्चियों से दुष्कर्म के मामले में फांसी की सजा देने का प्रावधान पहले ही कर चुके हैं. सीएम शिवराज महिला सुरक्षा, महिलाओं को सामाजिक-आर्थिक रूप से मजबूत करने पर फोकस कर रहे हैं. राज्य में आजीविका मिशन के तहत महिलाओं के स्व सहायता समूह से जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर फोकस किया जा रहा है. 

वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो एमपी कांग्रेस पहली बार विधानसभा चुनाव में महिलाओं के लिए अलग चुनावी घोषणापत्र (मेनिफेस्टो) तैयार कर रही है. मेनिफेस्टो में महिलाओं को डेढ़ हजार रुपए प्रतिमाह देने, पांच सौ रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने, परिवार पर महंगाई का बोझ कम करने के लिए तीन सौ रुपए में तीन सौ यूनिट बिजली व स्वरोजगार के लिए घोषणाएं शामिल है. मई-जून में एक बड़ी महिला रैली में प्रियंका गांधी वाड्रा इस घोषणापत्र को जारी कर सकती है. गौरतलब है कि प्रदेश कांग्रेस ने वर्ष 2018 के चुनावी घोषणापत्र में महिलाओं के लिए कई प्रावधान रखे थे. इस बार महिलाओं के लिए अलग मेनिफेस्टो जारी करने का फैसला किया गया है. पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने इसका प्रारूप तैयार कर लिया है. इसमें महिलाओं को स्वरोजगार हेतु ब्याज मुक्त ऋण, रिक्त पदों पर प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति, स्व-सहायता समूहों को शासकीय योजनाओं के अधिक से अधिक कार्य देना एवं अन्य प्रावधान किये जा रहे हैं.

मध्यप्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा मे  डिंडोरी, बिछिया, निवास, मंडला, बैहर, परसवाड़ा, बालाघाट, वारासिवनी, बरघाट, पानसेमल, अलीराजपुर, झाबुआ, पेटलावद, सरदारपुर, कुक्षी, थांदला निर्वाचन क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है. विधानसभा में वर्तमान में 21 महिला विधायक हैं, जिनमें भाजपा की 14, कांग्रेस की छह और बसपा की एक विधायक शामिल हैं. इस तरह दोनों ही पार्टियां अपना बहुमत पाने के लिए महिलाओं को प्राथमिकता दे रहीं है.