अपनी स्पीड, स्टाइल, लक्ज़री, और स्लीक डिज़ाइन के लिए पहचान बनाने वाली मर्सिडीज, पर्यावरण संरक्षण में भी पीछे नहीं है. 

'क्लीन ग्रीन नंदी' परियोजना को किया पूरा 

मर्सिडीज-बेंज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया प्रा. लिमिटेड (एमबीआरडीआई) (Mercedes-Benz Research and Development India Pvt. Ltd.) ने पिछले पांच सालों में 46 हज़ार किलोग्राम कचरा साफ किया, 85 लाख लीटर जमा पानी एकत्र किया और नंदी हिल्स (Nandi Hills) पर 11 चेक बांधों का निर्माण किया.

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कंपनी ने बताया कि इन सफाई प्रयासों की वजह से नंदी हिल्स में प्लास्टिक उत्पादन में 3% की कमी आई है (Mercedes social initiative in Nandi Hills).

MBRDI बचा रहा नंदी हिल्स का प्राकृतिक सौंदर्य

एमबीआरडीआई (MBRDI) ने कहा कि उसने शहर के बाहरी इलाके में नंदी हिल्स के प्राकृतिक सौंदर्य को बचाने और उसे संरक्षित करने के लिए पांच साल की परियोजना पहल 'क्लीन ग्रीन नंदी' (Clean Green Nandi) को सफलतापूर्वक पूरा किया.

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2018 में शुरू की गई, यह परियोजना पहाड़ियों पर पर्यटकों की बढ़ती संख्या के जवाब में थी, जिसकी वजह से प्रदूषण (pollution), मिट्टी का कटाव (soil erosion) और वनों की कटाई (deforestation) जैसे गंभीर मुद्दे सामने आए. जीवनदायी नदियां सूखने लगी (drying rivers) और प्लास्टिक (plastic) कचरा जमा हो गया. 

श्वेता पांडेय, वाईस-प्रेजिडेंट एंड जनरल काउंसल, MBRDI (Shweta Pandey, vice-president and general counsel, MBRDI) ने कहा, "हमने टोपोलॉजिकल सर्वेक्षण और समग्र अध्ययन के ज़रिये वैज्ञानिक रूप से इस मुद्दे पर संपर्क किया है और इसके बाद MBRDI ने जलाशयों को बचाने, वेस्ट कलेक्शन के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना, और बायोडायवर्सिटी की रक्षा करने के प्रयास किए हैं." 

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SHG महिलाओं को ट्रेनिंग देकर बनाया सशक्त 

कंपनी ने फुटहिल्स में स्थानीय महिलाओं के लिए 45-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (45-day training programme) चलाया ताकि उन्हें उखाड़े गए लैंटाना के तनों को पर्यावरण-अनुकूल घरेलू उत्पादों (eco-friendly products) में बदलने के तरीके सिखाए जा सकें. 

लैंटाना (lantana) आक्रामक खरपतवार (invasive weed) है जो जैव विविधता (biodiversity) के लिए गंभीर खतरा है, जिसे तुरंत साफ़ किया जाना चाहिए. इस परियोजना के ज़रिये 60 एकड़ ज़मीन पर उगे लैंटाना को साफ किया गया. साथ ही महिलाओं को स्वयं सहायता समूह (self help groups) के ज़रिये स्थायी आजीविका (Ajeevika) कमाने के लिए सशक्त भी बनाया.

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इस पहल के ज़रिये न सिर्फ पर्यावरण (environment) को बचाने में मदद मिली, बल्कि स्थानीय महिलाओं को उद्यमी बनाकर, उनके लिए रोज़गार (employment) के दरवाज़े भी खोले गए. 

लक्षद्वीप में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कोचीन में ICAR-सेंट्रल समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान (ICAR-CMFRI) द्वारा निर्देशित सीवीड फार्मिंग (seaweed farming) पहल ने 2022-23 सीज़न के दौरान ज़बरदस्त सफलता हासिल की. ICAR और लक्षद्वीप (Lakshadweep) प्रशासन के सहयोग से टीएससी-पर्पल टर्टल कंपनी (TSC-Purple Turtle Company) के नेतृत्व में इस उद्यम में द्वीपसमूह की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और स्थानीय महिलाओं को रोज़गार का ज़रिया मिला.

परियोजना से हुई 15 टन उपज

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यह परियोजना लगभग 2,500 निवासियों वाले एक छोटे से द्वीप चेटलथ में शुरू की गई थी. पहली फसल, 45 दिनों में काटी गई जिसमें लगभग 15 टन उपज हुई. इस सफलता को देख विस्तार किया गया, जिसकी वजह से नवंबर 2022 तक 30 प्लॉट और 3 हज़ार ट्यूब नेट (tube nets) तैयार किये गए. महिलाओं ने इस पहल में अहम भूमिका निभाई, स्वयं सहायता समूहों (self help groups) की लगभग 20 सदस्यों ने नेट तैयार करने, बीज बोने और कटाई जैसी गतिविधियों में भाग लिया. आठ महीनों में, कार्यक्रम ने लगभग 3,000 मैन डेज का काम किया, जिससे औसतन 380 रुपये की दैनिक कमाई हुई.

इस प्रगति को  राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) ने भी सराहा और सीवीड उद्यम (seaweed farming enterprise) की महिलाओं को अहम बैठक के लिए आमंत्रित किया गया. लक्षद्वीप  प्रशासन किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) और मुद्रा ऋण (Mudra Loan) जैसे भारत सरकार के कार्यक्रमों को बढ़ावा दे रहा है, जिससे मछली पालन को फायदा हो रहा है.

सस्टेनेबल और इन्क्लूसिव सीवीड उद्यम किये जायेंगे विकसित 

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समुद्री शैवाल उद्यम को और विकसित करने के लिए हैचरी, बीज भंडार, निगरानी सुविधाएं और मेरिकल्चर इन्क्यूबेशन केंद्रों की शुरुआत अहम है. नीति आयोग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं. भारत सरकार और लक्षद्वीप प्रशासन का लक्ष्य वैज्ञानिक नज़रिये को बढ़ावा देना, तकनीकी सहायता प्रदान करना और क्षेत्र में सस्टेनेबल और इन्क्लूसिव सीवीड उद्यम विकास (Inclusive Seaweed Enterprise Development) के लिए नीतियां तैयार करना है. इससे बायोडायवर्सिटी (biodiversity) को बचाने और साथ ही मछुआरों और छोटे उद्यमों को फायदा पहुंच सकेगा.

कॉफ़ी (Coffee) सिर्फ मॉर्निंग रिचुअल का हिस्सा नहीं, कई समुदायों, संस्कृतियों, और कहानियों की भी पहचान है. ऐसी ही एक मनोरम कहानी ब्लैक बाजा कॉफ़ी की है, जो अपने ख़ास स्वाद के ज़रिये पर्यावरण संरक्षण (Environment protection) की खुशबू फैला रहा है. ब्लैक बाजा कॉफ़ी की शुरुआत जैव-विविधता-अनुकूल प्रथाओं (eco-friendly) के ज़रिये छोटे उत्पादकों को कॉफ़ी उगाने के लिए सशक्त बनाने के उद्देश्य से किया गया था. ब्लैक बाजा कॉफ़ी की शुरुआत अर्शिया बोस (Arshiya Bose) की डॉक्टरेट रिसर्च के साथ हुई. 

ह्यूमन जिओग्राफर अर्शिया ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय (Cambridge University) से जैव विविधता (Biodiversity) से जुड़े टॉपिक पर पीएच.डी. की. रिसर्च (PhD Research) के दौरान उन्होंने देखा कि कम्युनिटी की मदद से सस्टेनेबल कॉफ़ी प्रोडक्शन (Sustainable Coffee Production) को बढ़ावा दिया जा सकता है. इस मिशन के साथ उन्होंने 2016 में ब्लैक बाजा कॉफ़ी शुरू की.

650 से ज़्यादा छोटे उत्पादकों के साथ काम कर रहा ब्लैक बाजा कॉफ़ी

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ब्लैक बाजा कॉफ़ी (Black Baza Coffee Company) प्रोडक्शन में ईको फ्रेंडली तरीकों से छोटे उत्पादकों को कॉफ़ी उगाने के लिए सशक्त बनाया जाता है. यह सस्टेनेबल स्टार्टअप कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और मेघालय में 650 से ज़्यादा छोटे उत्पादकों के साथ काम कर रहा है. ज़्यादातर उत्पादक जंगलों से मिलने वाले संसाधनों पर निर्भर हैं. कई तरह की भारतीय कॉफ़ी उगाने और भूनने के लिए स्थानीय उत्पादकों को मौसम और मिट्टी के हिसाब से  सस्टेनेबल फार्मिंग (sustainable farming) के तरीके बताये जाते हैं.

कॉफ़ी की कर रहे सस्टेनेबल फार्मिंग 

फेयर और ट्रांसपेरेंट पार्टनर (Fair and transparent partner) बन उत्पादकों का समर्थन किया. बिना किसी केमिकल (chemical free) का इस्तेमाल किये कॉफ़ी उगाई. कॉफ़ी की पैकेजिंग बायोडीग्रेडेबल पैकेट्स और टेप से होती है. इस पूरे प्रोसेस में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें रोल्स दिए गए, मीटिंग में उनकी मौजूदगी तय की गई, और उनके कौशल और विचारों को सुन काम में बदलाव किये गए.

ये सस्टेनेबल स्टार्टअप कॉफ़ी को सिर्फ ब्रेक्स का नहीं सशक्तिकरण का भी ज़रिया बना रहा है. ऐसे कई और स्टार्टअप्स ट्रेडिशनल बिज़नेस तरीकों में बदलाव लाने के साथ ग्रीन और क्लीन भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं. रविवार विचार ऐसे सस्टेनेबल स्टार्टअप्स (sustainable startup) की जानकारी साझा करता रहेगा.

अगर आप शहर में हैं, और आपको चिलचिलाती गर्मी में ठंडक या कपकपाती सर्दियों में धुप सेंकने का मन है, तो जीवित शहरी जंगल सबसे बेस्ट ऑप्शन साबित होते हैं. दिल्ली में है तो संजय वन नेशनल पार्क, कोच्चि में मंगलवनम या श्रीनगर में शालीमार बाग जाने की प्लानिंग कर सकते हैं. पेड़, पार्क और शहरी वन सिर्फ घूमने की जगह नहीं होती, बल्कि वे जलवायु परिवर्तन (Climate Change) के खिलाफ जल सुरक्षा (Water Security) को बढ़ाकर जैव विविधता (biodiversity) को बचाते हैं और प्रदूषण से भरे शहरी वातावरण की गुणवत्ता में सुधार करते हैं. यह अनुमान लगाया गया है कि यदि अगले 10 से 15 वर्षों में प्रकृति को बचाने के लिए नेचुरल समाधान ढूंढे जायें और फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम किया जाये, तो क्लाइमेट चेंज को रोका जा सकता है. 

सिटीज 4 फॉरेस्ट्स (Cities4Forests) एक वैश्विक पहल है जो शहरी वन की परिभाषा में अर्बन एरिया के पेड़ों को सम्मिलित करते हैं जिसमें सड़कों, गलियारों, गलियों के पेड़ और उन पेड़ों के नीचे की मिट्टी भी शामिल है. सिटीज 4 फॉरेस्ट्स शहरों को बेहतर संरक्षण, प्रबंधन और आंतरिक वनों (जैसे शहर के पेड़ और शहरी पार्क), आसपास के जंगलों (जैसे हरे गलियारे और वाटरशेड) और दूर के जंगलों को बेहतर ढंग से संरक्षित करने, प्रबंधित करने और पुनर्स्थापित करने में मदद करने पर केंद्रित पहल है. 

शहरी वन बनाने के लिए 2020 में शुरू की गई शहरी वन योजना, शहरों में ग्रीन कवर को बढ़ाती है. इसकी शुरुआत चेन्नई, गुरुग्राम, दिल्ली और कोच्चि जैसे महानगरों में की गई. इसका उद्देश्य वन स्वास्थ्य और जीवन शक्ति को बचाने के लिए अपनी राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक शक्तियों को एक मंच पर लाना है. पेड़ों और जंगलों को फलने-फूलने और रहने योग्य शहर बनाने के लिए तीन लक्ष्यों को चुना गया:

समुदायों और स्थानीय नेताओं के साथ जुड़ाव

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ज़मीनी स्तर पर काम करने के लिए सबसे ज़रूरी उस समुदाय के विश्वसनीय लोगों, जैसे वहां के नेताओं के साथ तालमेल स्थापित करना ज़रूरी है.  निवासियों को अर्बन फॉरेस्ट के फायदों के बारे में लगातार बताते रहना ज़रूरी है. निवासियों, स्थानीय चैंपियन और समुदाय के नेताओं को ग्रीन स्पेस की डिजाइन और देखभाल में शामिल होना चाहिए ताकि जो स्पेस विकसित की जा रही है वो उनके ज़रूरतों को पूरा करे. 

दूसरी संस्थाओं के साथ भागीदारी 

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नए पौधे लगाने पर उनकी देख-भाल करने की ज़रूरत होती है. दूसरी संस्थाओं और समुदाय के लोगों की मदद से ये काम आसान हो जाता है. इसे साकार करने में संस्थागत भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है. कोच्ची में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट (Local Self Government Department - LSGD) और अय्यंकाली मिशन की साझेदारी से चार ग्रीन साइट को तीन साल में विकसित किया गया. साथ ही इसमें लोकल वर्कर्स और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जोड़ा गया. इससे रोज़गार बढ़ने के साथ-साथ समुदाय की भागीदारी भी बढ़ी.  

अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना

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संरक्षण की दिशा में आज उठाये गए क़दम, हमारे कल को सुनिश्चित और बेहतर बना सकते हैं. युवाओं को इस पहल से जोड़ना उन्हें प्रकृति के लिए संवेदनशील बनाएगा. ग्रीन जॉब्स में बढ़ोतरी होगी. उनकी भागीदारी से क्लाइमेट रिस्क कम होगा, वातारण बेहतर होगा, और ईकोसिस्टम में संतुलन बना रहेगा.

हमें सामूहिक रूप से अपने शहरों में पेड़ों की भूमिका की फिर से कल्पना करनी होगी, न केवल सौंदर्यीकरण के नज़रिये से, पर शहरी जीवन को बेहतर बनाने वाले ज़रिये के रूप में. मानव स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में शहरी वन का काफ़ी योगदान है. इसके लिए शहर की ग्रीन स्पेस को बढ़ाने के साथ पुरानी स्पेसेस को बचाना होगा. समाज के लोगों और संस्थाओं को साथ मिलकर बेहतर कल के लिए आज ठोस क़दम उठाना होंगे, ताकि अगली पीढ़ी को सांस लेने लायक पर्यावरण और रहने लायक शहर मिल सके.