भारत में लोकसभा चुनाव जारी हैं. दो चरणों में वोटिंग हो चुकी है. देश भर में हर छोटे बड़े नेता की रैलियां हैं, भाषण हैं. सभी नेता वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ आपके सामने नतमस्तक हैं. यह नेता अलग-अलग मुद्दों की बात कर रहे हैं, अलग-अलग सुविधा देने की बात कर रहे हैं, और चुने जाने पर आपके और आपके प्रियजनों के लिए एक बेहतर भविष्य देने का वादा कर रहे हैं. चुनावी मुद्दे लगभग वही हैं, हर बार वाले, सड़क, बिजली, पानी, महंगाई, रोज़गार और महिला सुरक्षा.

Women Safety सिर्फ नाम का मुद्दा

अब देखिए बाकी मुद्दों पर तो नेताओं को वोट मिलते रहे हैं और वह सरकारें बनाते रहे हैं. लेकिन महिला सुरक्षा के नाम पर क्या सचमुच वोट पड़ते हैं? क्या सिर्फ़ और सिर्फ़ महिला सुरक्षा अपने आप में किसी भी चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा एजेंडा बना पाता है? 2012 के निर्भया कांड के बाद दिल्ली सरकार गिर गई थी. उस वक्त भी महिला सुरक्षा और निर्भया कांड एक मुद्दा था, सबसे बड़ा मुद्दा नहीं.

कांग्रेस की सरकार गिरने के पीछे भ्रष्टाचार से लेकर महंगाई से लेकर विकास बड़े मुद्दे रहे. अब 2024 के लोकसभा चुनाव में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना पर कई महिलाओं का यौन शोषण करने के आरोप लगे हैं. प्रज्वल रेवन्ना पर आरोप है कि वह कई सालों तक अलग-अलग महिलाओं का यौन उत्पीड़न करता रहा. सोशल मीडिया पर इसके वीडियो भी सामने आए. इस घिनौने अपराध को लेकर पुलिस में मामला भी दर्ज हो गया.

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प्रज्वल रेवन्ना देश छोड़कर चला भी गया. तो अब कार्यवाही अपनी गति से चलती रहेगी. लेकिन सवाल यह है कि चुनाव के ठीक बीचो-बीच, संदेशखाली के ठीक बाद, महिला सुरक्षा से जुड़ी इतनी बड़ी खबर सामने आने पर चुनाव पर उसका क्या असर पड़ेगा. कर्नाटक में जेडीएस जिन सीटों पर चुनाव लड़ रही थी वहां पर वोटिंग हो चुकी है तो ज़ाहिर सी बात है कि उन सीटों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.

लेकिन कर्नाटक में JDS BJP के साथ गठबंधन में है और उन बची हुई सीटों पर अभी वोटिंग होनी बाकी है. प्रज्वल रेवन्ना पर लगे आरोप को आज़ाद भारत का सबसे ज़्यादा भयंकर यौन अपराध कहा जा रहा है. मामले ने राजनीतिक तूल तो पकड़ ही लिया है. कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टियाँ भाजपा को इस बात पर घेरे हुए हैं कि किस तरह से उन्होंने प्रज्वल रेवन्ना जैसे शख्स को टिकट दिया और किस तरह से वह अभी भी जेडीएस के साथ गठबंधन में है. और भाजपा कांग्रेस पर यह आरोप लगा रही है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार होते हुए अब तक प्रज्वल रेवन्ना वाले मामले में कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई.

अब इस पूरे मामले की सीधी सीधी तुलना संदेशखाली से भी की जा रही है. केंद्र सरकार का जो रवैया संदेशखाली को लेकर था वह बिल्कुल भी प्रज्वल रेवन्ना वाले मामले को लेकर के नहीं है. संदेशखाली के मामले में जिस तरह से आनन फानन केंद्रीय एजेंसी जांच में लग गई थी वैसा कुछ भी कहीं से कहीं तक प्रज्वल के मामले में नहीं दिखाई दे रहा है. और जो विपक्षी पार्टियों संदेशखाली पर ज़्यादा सवाल जवाब नहीं कर रही थीं वह खुलकर प्रज्वल रेवन्ना मामले में सामने आई हैं, जो कि उन्हें करना भी चाहिए. लेकिन संदेशखाली और प्रज्वल रेवन्ना वाले मामलों के बीच हो रहे हैं इस चुनाव में, इतना सब होने के बाद भी, महिला सुरक्षा एक अहम मुद्दा बनेगा या नहीं या अब भी नहीं कहा जा सकता.

अगर महिला सुरक्षा बड़ा मुद्दा बनता है तो यह एक चौंकाने वाला पर एक सही बदलाव होगा. हालांकि अब तक का इतिहास देखते हुए इसकी उम्मीद बहुत कम है. भारत अब भी अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए वोट नहीं डालता. उम्मीद है कि इस बार ऐसा ना हो.

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लोकसभा चुनाव 2024 (LokSabha Elections 2024) के पहले दो चरणों में कुल 2,823 उम्मीदवारों में से केवल आठ प्रतिशत महिलाएं थी, राजनीतिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह लैंगिक पूर्वाग्रह (gender bias) को दर्शाता है और महिला सशक्तिकरण (women empowerment) को कमज़ोर करता है.

क्या पार्टियां कर रहीं Women Reservation Bill का इंतज़ार?

चुनाव के पहले चरण में 135 महिला उम्मीदवार थीं और दूसरे चरण में 100, जिससे पहले दो चरणों की कुल संख्या 235 हो गई. 19 अप्रैल 2024 को हुए पहले चरण के चुनाव में मैदान में कुल उम्मीदवारों की संख्या 1,625 थी. 26 अप्रैल को हुए दूसरे चरण में 1,198 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा. पहले चरण में 135 महिला उम्मीदवारों में से, तमिलनाडु की हिस्सेदारी सबसे अधिक 76 थी. हालांकि, यह आंकड़ा राज्य के कुल उम्मीदवारों का सिर्फ 8 % था.

दूसरे चरण में केरल में महिला उम्मीदवारों की संख्या सबसे अधिक 24 थी. पार्टीवार, कांग्रेस (Congress (I)) ने दोनों चरणों में 44 महिलाओं को और भाजपा (BJP) ने 69 महिलाओं को मैदान में उतारा. इस लैंगिक असंतुलन (Gender Bias) ने इस सवाल को जन्म दिया है कि पार्टियाँ सक्रिय रूप से महिलाओं को मैदान में उतारने के बजाय महिला आरक्षण अधिनियम (Women Reservation Bill) के लागू होने का इंतज़ार क्यों कर रही है?

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राजनीतिक दलों को महिलाओं की उम्मीदवारी को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए और अधिक महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारना चाहिए. साथ ही पार्टी संरचनाओं के भीतर महिलाओं के लिए सीट आरक्षण होना चाहिए, जैसा कि यूके की लेबर पार्टी में देखा गया है. भारत के मतदाताओं में लगभग आधी महिलाएं हैं, फिर भी राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं को कम प्रतिनिधित्व मिलता है. राजनीति में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने वाली नीतियों की आवश्यकता है.

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घोषणापत्र में महिला आरक्षण के वादे...

बीजू जनता दल (बीजेडी BJD) एकमात्र ऐसी पार्टी है जो नीति के तहत महिलाओं को 33 प्रतिशत टिकट देती है. लेकिन सिर्फ सीटें आरक्षित करना पर्याप्त नहीं है, हमें एक सांस्कृतिक बदलाव की जरूरत है जहां महिलाओं को नेता और निर्णय लेने वालों के रूप में देखा जाए.

देश के दोनों प्रमुख राष्ट्रीय दलों - भाजपा और कांग्रेस - ने अपने घोषणापत्रों में महिला केंद्रित पहलों को सूचीबद्ध किया है. भाजपा के घोषणापत्र में महिलाओं को सम्मान और सशक्त बनाने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण अधिनियम) को लागू करने, महिला स्वयं सहायता समूहों (Women Self Help Groups SHG) को उनकी आर्थिक भागीदारी बढ़ाने और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के लिए सेवा क्षेत्र में एकीकृत करने का वादा किया है. कांग्रेस ने महिला सशक्तिकरण के लिए सुधारों का वादा किया है, जिसमें महिला आरक्षण अधिनियम को तत्काल लागू करना भी शामिल है.

महिला आरक्षण अधिनियम के पारित होने के बाद भी राजनीतिक परिदृश्य में अधिक लैंगिक समावेशिता (Gender Inclusion) की दिशा में कोई सार्थक बदलाव नहीं हुआ है. जहां पार्टियां महिलाओं को सशक्त बनाने के बारे में मुखर हैं, वहीं महिला उम्मीदवारों की कमी राजनीतिक प्रणालियों के भीतर लैंगिक पूर्वाग्रह के गहरे मुद्दे को दर्शाती है.

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महिला रेसर्वेशन बिल (Women’s Reservation Bill) को पहली बार संसद में पेश किए जाने के सत्ताईस साल बाद, लोकसभा (Loksabha) में मंज़ूरी मिली है. इस बिल में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण (33% reservation to women) देने की बात कही गई. बेशक यह विधेयक भारतीय राजनीति में महिलाओं (women in Indian politics) की मौजूदगी को बढ़ाकर उनके विकास का रास्ता आसान करेगा. 

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महिला आरक्षण 

वर्तमान लोकसभा में, केवल 78 महिला सदस्य (Loksabha women members) हैं जो कुल 543 सदस्यों में से 15 प्रतिशत से भी कम हैं. इसके अलावा, कई राज्यों में विधानसभाओं में मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं (women in assemblies) की संख्या 10 प्रतिशत से भी कम है.

विधेयक (bill) को मंजूरी मिलने के समय पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाना चाहिए. जिस विधेयक में पहले कई खामियां देखी गई थी, वह 2024 के लोकसभा चुनाव (2024 Lok Sabha elections) से कुछ महीने पहले पारित होने की संभावना रखता है. रूलिंग भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राजनीतिक नेताओं ने 'महिला आरक्षण की मांग को पूरा करने के नैतिक साहस' के लिए पीएम मोदी (PM Modi) की सराहना की है.

ध्यान इस बात पर भी दिया जाना चाहिए कि किस तरह चुनाव से पहले महिला सशक्तिकरण (women empowerment) से जुड़े मुद्दे नेताओं के भाषण और राजनीति के केंद्रीय बिंदुओं का हिस्सा बन जाते हैं. केंद्र के इस कदम को समय से परे नहीं रखा जा सकता. 

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महिला अधिकार (women's rights) चैंपियन कहलाने की इस दौड़ में,राज्य भी पीछे नहीं हैं. राज्यों ने भी चुनाव की तैयारी शुरू करते हुए, महिला केंद्रित योजनाओं को लागू किया है (state wise women centric schemes).  

हाल ही में लॉन्च की गई कुछ योजनाओं पर नज़र डालते हैं, जिससे पता चलता है कि चुनाव से पहले महिला सशक्तिकरण (women empowerment) के वादे कैसे चारों ओर गूंजते हैं, लेकिन उनके लागू होने पर प्रश्न चिह्न बना रहता है.

छत्तीसगढ़

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कांग्रेस (congress) शासित राज्य, जहां इस दिसंबर में चुनाव (Chattisgarh elections) होने हैं, वहां कार्यबल में महिलाओं की मौजूदगी को बढ़ाते हुए महिला कल्याण योजनाएं (women welfare schemes in Chattisgarh) शुरू की गई -

राज्य महिला उद्यमिता नीति

अप्रैल 2023 में राज्य सरकार ने महिलाओं को उद्यमिता से जोड़ने के लिए 'राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28' (State Women Entrepreneurship Policy) लागू की. इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को अपना उद्योग और व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी.

कौशल्या मातृत्व योजना

पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से एक दिन पहले, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 'कौशल्या मातृत्व योजना' (Kaushalya Matritva Yojana) शुरू की थी और सुरक्षित मातृत्व के लिए पांच महिला लाभार्थियों को उनके दूसरे बच्चे के पालन-पोषण को प्रोत्साहित करने के लिए 5,000 रुपये के चेक दिए थे. 

मध्य प्रदेश

मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना

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मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) सरकार ने 'लाडली बहना योजना' (Mukhyamantri Ladli Behna Scheme) के तहत राज्य की 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में 1,000 रुपये ट्रांसफर किए. भाजपा सरकार की इस योजना को 'गेम-चेंजर' बताया गया. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) ने कहा कि लाभार्थियों को दिए जाने वाले 1,000 रुपये को तीन गुना बढ़ाया जायेगा. 

लाड़ली लक्ष्मी योजना

मुख्यमंत्री बनने के बाद 2007 में, शिवराज सिंह चौहान ने 'लाडली लक्ष्मी' योजना' (Ladli Lakshmi Yojna) शुरू की, जिसका लक्ष्य पात्र बालिकाओं को अच्छी शिक्षा देने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना था. नवंबर 2022 में, चौहान ने लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 'लाडली लक्ष्मी 2.0' (Ladli Lakshmi 2.0) वित्तीय सहायता योजना शुरू की. इस योजना के तहत बेटी को कॉलेज स्तर पर शिक्षा शुरू करने पर 25,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी.

राजस्थान 

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निःशुल्क स्मार्टफोन योजना

चुनाव से कुछ महीने पहले, राजस्थान (Rajasthan) के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने राज्य में महिलाओं के लिए मुफ्त स्मार्टफोन योजना (Free smartphone scheme) शुरू की. सरकार ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना (Indira Gandhi smartphone scheme) के तहत कहा कि वह केवाईसी प्रक्रिया (KYC process) पूरी होने के बाद लाभार्थी महिलाओं के ई-वॉलेट (E-wallet) में 6,800 रुपये ट्रांसफर करेगी. इसके बाद लाभार्थी सरकार द्वारा लगाए गए शिविरों में अपनी पसंद का मोबाइल फोन खरीद सकता है. योजना के पहले चरण में करीब 40 लाख महिलाओं और छात्राओं को तीन साल तक मुफ्त इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन मिलेंगे.

तेलंगाना

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केसीआर पोषण किट

राज्य चुनावों से पहले तेलंगाना (Telangana) में केसीआर सरकार  (KCR government) ने कहा कि पोषण किट योजना (nutrition kit scheme) के तहत राज्य भर में 13.08 लाख किटों के वितरण से 6.84 लाख गर्भवती महिलाओं को लाभ होगा. विशेष पोषण किट प्रोटीन, खनिज, विटामिन कार्बोहाइड्रेट और दूसरे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं. 

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दिल्ली सरकार (Delhi government) ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा (free bus rides for women) शुरु की. कर्नाटक में इसी तरह की योजना 'शक्ति' के तहत महिलाओं को राज्य संचालित सड़क परिवहन निगमों की गैर-प्रीमियम बसों में मुफ्त यात्रा करने का प्रावधान है.

बंगाल (Bengal) में सीएम ममता बनर्जी (CM Mamata Banerjee) के कन्याश्री कार्यक्रम (Kanyashree programme) शुरू किया. महिला छात्रों को छात्रवृत्ति (scholarship) प्रदान करने वाली इस योजना को 2018 में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार भी मिला. हालांकि, इस योजना के बावजूद, रिपोर्ट में पाया गया कि शहरी इलाकों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में घर पर बैठी लड़कियों की संख्या बहुत अधिक है.

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हाल के कर्नाटक (Karnataka) विधानसभा चुनावों में सत्ता में आने के बाद, कांग्रेस (congress) सरकार ने 'गृह लक्ष्मी योजना' (Gruha Lakshmi scheme) शुरू की, जिसमें लगभग 1.1 करोड़ महिलाओं को 2,000 रुपये की मासिक सहायता दी जाती है. 

ये सभी योजनाएं महिलाओं के विकास का लक्ष्य रखती हैं. लेकिन, यह समझना ज़रूरी है कि योजनाओं की शुरुआत केवल चुनावी फायदों के लिए नहीं, पर असल में ज़मीनी स्तर पर बदलाव की नियत से की जानी चाहिए.