आपने हमारे संविधान को देखा है? अगर हां, तो आपको पता होगा कि indian constitution दुनिया का सबसे बड़ा constituion है. हर क़ानून, हर बात, इसमें साफ़ तरह से लिखी गयी है. कोई ऐसी पॉइंट नहीं होगा जो छूठ गया हो हमारे संविधान रचयिताओं से. तो फिर हम क्यों बात करे इस बारे में, ये सवाल आया होगा ना दिमाग में.

एक अधिकार लिखा होता है दुनिया के हर संविधान, जिसे right to equality कहते है. मतलब ये कि भारत का हर व्यक्ति एक सामान अधिकारों के साथ आगे बढ़ेगा. चाहे पुरुष हो या महिला. लेकिन रुकिए! ये बात सुनने में अटपटी नहीं लोगी आपको? क्योंकि महिलाओं के लिए तो कोई समान अधिकार नहीं है. ये बात तो हमनें कभी सोची ही नहीं ना.

अगर संविधान एक है, हक़ एक है और अधिकार भी एक है, तो फिर एक माना क्यों नहीं जाता? हर बात में महिलाओं को पीछे क्यों रखा जाता है? भारत में आज भी महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए लड़ना क्यों पड़ रहा है? अभी तो फिर भी हालात बहुत अच्छे है, लेकिन आज से कुछ साल पहले तो महिलाओं को किसी भी कार्य में आगे लाने से लोग ना जाने क्यों पीछे हटते थे.

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आज के हालात हम देख रहे है....महिलाएं हर क्षेत्र में जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहीं है वो बेहद सराहनीय है, और अब जनता को यह भी समझ आ चुका है कि इन्हे रोक पाना भी नामुमकिन है. जितना कर सकते थे कर लिया. अब ऐसा कुछ नहीं है जिस कारण ये कहा जाए कि महिलाएं किसी से कम है.

Gender equality से economy होगी मज़बूत

आज भारत में gender equality पर हर दिमाग सोच रहा है और बात कर रहा है. सब समझ चुके है कि आज तक जैसा चल रहा था वैसे चलना अब मुमकिन नहीं होगा. और इसीलिए भारत की आधी आबादी को सबसे ऊपर लाने के लिए सरकार किसी भी प्रयास को छोड़ना नहीं चाहती.

World bank research में हाल ही में यह सामने आया कि जिस देश में gender equality ज़्यादा होती है वहां की अर्थव्यवस्था दूसरे देशों के मुकाबले ज़्यादा मज़बूत और स्थिर होती है. उस research में पता चला कि जिन देशों में gender equality सबसे ज़्यादा है उन देशों की GDP की growth औसत GDP के मुकाबले साल में 0.8% से ज़्यादा है. और अगर 15 साल के अंतर से देखा जाए तो यह बढ़त 20% के बराबर है. यह world bank report हमें कई कारणों पर नज़र डालने को मजबूर करती है.

पहले ये समझते है कि ऐसा क्यों है? अगर भारत की ही बात की जाए तो हमारे देश में महिलाएं एक बहुत ज़रूरी asset के रूप में सामने आई है. वे labour और entrepreneurship में देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है. जब देश की महिलाओं को हर काम में सामान अधिकार और अवसर मिलेंगे, तो वे देश के लिए बहुत बड़ा asset साबित होंगी. वे अर्थव्यवस्था में अपने कौशल, प्रतिभा और ज्ञान का योगदान भी करेंगी.

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जब हर परिवार में gender equality होती है तो उससे पारिवारिक गतिविधियों में भी एक संतुलन बना रहता है. परिवार को चलाने में महिलाओं से बेहतर कोई नहीं होता यह बात बताने की ज़रूरत नही है. तो सोचिये अगर एक महिला आर्थिक रूप से सशक्त और आज़ाद होगी तो वह हर काम को और perfectly करेगी. परिवार का बेहतर समर्थन करने की बात हो या और अपने बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करने की, एक महिला अपने परिवार के लिए एक समझदारी से भरा फैसला ले पाएगी.

एक बार ज़रा उस समय के बारे में भी सोच ही लेते है जब महिलाओं को ना जाने क्यों, लेकिन नज़रबंद कर रखना पुरुष अपनी शान समझते थे. और ये भी किसी से छुपा नहीं हुआ कि उस वक़्त शान्ति और स्थिरता का दूर दूर तक कोई नामोनिशान नहीं था. क्योंकि घर की महिला अपनी बात रखने में असमर्थ थी. वह कह नहीं पाती थी, अपने भाव प्रकट नहीं कर पाती थी. जब उसके साथ इस तरह का बर्ताव होता था तो वह परेशान भी होती थी. पुरुष उसे अपनी जायदाद समझता था. 

घरेलु हिंसा हो या महिलाओं के ऊपर कोई और अत्याचार, यह सब कुछ कितनी आम बात थी उस वक़्त. कारण था महिलाओं का खुद को लाचार समझना और ये न जानना कि उनके पास हर वो हक़ है जिसे इस्तेमाल कर वे खुद के लिए खड़ी हो सकती है. लेकिन आज जब महिलाओं को पढ़ने और आगे बढ़ने का मौक़ा मिल रहा है तो वे सामने आकर हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठा पा रहीं है. पुरुषों को भी समझ आ चुका है कि औरत उनकी जागीर नहीं है और इसीलिए हिंसा खत्म हो रही है और शांति और स्थिरता भाव भी बढ़ रहा है.

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Developing countries में gender equality पर दिया जा रहा ध्यान

बड़े बड़े देशों की बात तो अलग है, वहां पर तो काम चल रहा है...महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने पर ज़ोर दिया जा रहा है. लेकिन आज ऐसे देशों की बात भी कर लेते है जो उतने ताकतवर नहीं है. ऐसे कई उदाहरण है दुनिया में. Rwanda, Africa महाद्वीप का एक देश है जहां बदलाव आना शुरू हो चुका है. वहां की सरकार समझ गई है कि gender equality ही एक मात्र तरीका है जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद कर सकता है. इसीलिए वे महिलाओं की पढाई और उनके employment को तवज्जो दे रहे है.

Africa में इसके परिणाम भी दिख रहे है. यह महिला श्रम बल भागीदारी की दर सबसे ज़्यादा होने वाले देशों में से एक है. Rwanda में economic growth भी बेहद तेज़ी से बढ़ी है, जो पिछले दशक में हर साल औसतन 7% से ज़्यादा है. एक और उदाहरण है Iceland, जो gender equality में बहुत आगे है. WEF के Global Gender Gap Index में यह देश दुनिया में पहले स्थान पर है, क्योंकि Iceland में महिलाओं का economic participation सबसे अधिक है.

भारत के self help group है economic growth का बड़ा उदाहरण

भारत देश से यह बात सीखी जा सकती है क्योंकि हमारी सरकार ग्रामीण और निचले तबके की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए self help groups को प्रोत्साहन दे रही है. Self help group से जुड़कर ये महिलाएं सरकार की हर योजना का फायदा उठा पाएंगी और इसीलिए उन्हें हर वक़्त स्वयं सहायता समूह से जुड़ने को कहती है सरकार.

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भारत में इन महिलाओं के लिए बहुत सी पहलों की शुरुआत की जा चुकी है. चाहे लाड़ली बहना योजना हो, या लखपति दीदी स्कीम, सरकार देश की हाशिये पर स्थित महिलाओं को आगे बढ़ाने का हरसंभव प्रयास कर रही है. हाल ही में finance minister Nirmala Sitharaman ने budget 2024 बताते वक़्त यह घोषणा की थी कि अब देश की 3 करोड़ महिलाओं को वे लखपति बनाएंगी.

भारत सरकार महिलाओं की ज़रूरत को बहुत अच्छे तरह से समझ चुकी है और इसीलिए उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास कर रही है. SHG से जुड़कर देश की महिलाएं कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है यह इस बात से समझा जा सकता है कि आज भारत में 12 मिलियन SHGs तैयार हो चुके है जिनमें करीब 3 करोड़ महिलाओं है. यह संख्या दिन-पर-दिन बढ़ती जा रही है. इसीलिए सरकार चाहती है कि देश की हर ग्रामीण महिला self help group से जुड़े और फायदों का लाभ भी उठा पाए.

आज की महिला, वो पहले वाली- डरी सहमी सी, अपनी बात को सामने ना रखने वाली, हर बात में पीछे रहने वाली, और सिर्फ घर में बंद रहने वाली महिला नहीं बची है. वह बाहर निकल हर व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर रही है और बता रही है कि 'काश आज से पहले तक हमारे हुनर और कला का इस्तेमाल कर लिया होता तो कब के आर्थिक रूप से मज़बूत हो जाते.' लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, आज भी अगर अपनी पुरानी गलतियों को सुधारा जाए तो Indian Economy इतनी मज़बूत हो जाएगी कि फिर उसे 'Womenomics' कहने पर मजबूर हो जाएंगे आप सब !

भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था (Indian Economy) में आज हर काबिल शख्स अपना योगदान दे रहा है. खासकर महिलाओं और युवाओं का योगदान पहले के मुकाबले ना सिर्फ बढ़ा है बल्कि अहम भी साबित हो रहा है. महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण (financial empowerment) महिलाओं के अधिकारों और gender equality को साकार करने में लाभदायक है. 

जब देश की ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं, तो economy बढ़ती हैं. महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्त होना देश को आगे बढ़ने, productivity, income sources और income equality को भी बढ़ाता है. इससे काम के साथ-साथ घर में भी महिलाओं की भागीदारी और decision making powers बढ़ जाती हैं.

Lakhpati Didi Scheme से मिल रहा महिलाओं को लाभ

Rural India में अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और कायम रखने में महिलाएं बड़ी भूमिका निभाती हैं. Agriculture हो या Production, महिलाओं ने हर काम बखूबी संभाला है. Self Help Groups (SHG) से जुड़कर महिलाओं को ज़रूरी resources मिलें जिससे उन्हें products बनाने और बेचने में सहायता मिली. सरकार की मंज़ूरी के बाद इन SHGs द्वारा शुरू किये गए businesses के लिए बिना interest के 5 लाख तक का loan जारी करने का भी प्रावधान लाया गया. इससे महिलाओं को आर्थिक रूप से मदद होने के अलावा बहुत बड़ी राहत भी मिली है.

अपना व्यवसाय शुरू करने वाली महिलाओं को बेहतर प्रगति के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण (guidance) दिया जा रहा है. साथ ही महिलाओं को प्लंबिंग, ड्रोन उड़ाना, एलईडी का उत्पादन करने जैसे कामों के लिए skill training भी प्रदान की जाती हैं. जो महिलाएं agriculture में योगदान दे रहीं हैं, उन्हें भी खेती के लिए ड्रोन मुहैया कराए जा रहे हैं.

आज देश में 1 करोड़ से ज़्यादा ग्रामीण महिलाएं SHGs से जुड़कर Lakhpati Didi बन गईं हैं. समूहों में साथ काम कर आज ये महिलाएं कम resources में ज़्यादा production कर sustainable production के लक्ष्य को भी हासिल कर रहीं हैं. बात financial support की हो या decision making की, ये महिलाएं आज सबसे आगे खड़ीं हैं.

भारत सरकार का women empowerment को पूरा समर्थन

महिलाओं की ओर हो रहे इन सकारात्मक बदलाव को भारत सरकार ने भी महसूस किया. आज सरकार भी इस बदलाव को support करने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रही है. जहां इस scheme की शुरुआत में 2 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य था, वहीं हो रही इस वृद्धि को देखते हुए Union Budget 2024 में Financial Minister Nirmala Sitharaman इस लक्ष्य को 3 करोड़ कर दिया गया. 

सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि महिलाएं कमाने के साथ ही उचित राशि की बचत भी कर पाएं. सरकार की ओर से financial literacy, skills training और business guidance प्रदान करने के लिए हरसंभव प्रयास किया जा रहा है. इसके अलावा, सरकार ने काम आसान करने के लिए भुगतान हेतु online platform launch करने का भी ऐलान किया है.

केंद्र सरकार अपनी योजनाओं और schemes से इन महिलाओं के लिए काम आसान कर रही है. Union Budget 2023 में जो राशी सरकार ने इन महिलाओं को देने के लिए तय करी थी उससे 2% अधिक खर्च किया, जो कि 2.23 लाख करोड़ रुपये का निवेश था. 

अपने कदमों से सरकार यह तो यक़ीनन साबित कर चुकी है कि वह देश की महिलाओं के सशक्तिकरण में पूरा समर्थन दे रही है और इस सशक्तिकरण के रास्ते में आने वाली हर चुनौतियों का सामना करने के लिए देश की महिलाओं के साथ खड़ी है.

भारत में महिलाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की पहल में Self help groups सबसे बड़ी भागीदारी निभा रहे है. Self help groups जिन्हें SHG या स्वयं सहायता समूह भी कहा जाता है वे भारत में ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में सबसे आगे है.

Lakhpati Didi Scheme से मिला बड़ा योगदान

भारत की Lakhpati Didi Scheme ने पिछले कुछ वर्षों में जो किया है वो अविश्वसनीय है. देश में आज 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं इस पहल के तहत Lakhpati बन चुकीं है और self help groups के साथ जुड़कर अपने भविष्य को संवार रहीं है.

Finance Minister Nirmala Sitharaman ने पेश किया Budget 2024, कहां 3 करोड़ महिलाएं बनेंगी लखपति

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आज New Delhi में हमारे देश की Finance Minister Nirmala Sitharaman ने Budget 2024 पेश किया. Finance Minister ने घोषणा की है कि देश में 3 करोड़ महिलाओं को Lakhpati Didi बनाया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्‍त, 2023 को स्‍वतंत्रता दिवस के मौके पर Lakhpati Didi Scheme के बारे में बात की थी. उन्‍होंने देश में दो करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्‍य रखा था. अब Finance minister Nirmala Sitharaman ने इस लक्ष्‍य को बढ़ाते हुए 3 करोड़ कर दिया है.

Lakhpati didi Scheme women empowerment की सफल पहल

Lakhpati didi Scheme का उद्देश्‍य गरीबी खत्म कर आर्थिक सशक्तीकरण की ओर बढ़ना है. इस योजना के तहत महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि वे प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए से अधिक कमा सकें. योजना को women self help groups के माध्‍यम सशक्त बनाया जाएगा. Lakhpati didi बनाने के लिए सरकार ने हाल ही में women self help groups (SHG) को ड्रोन उपलब्ध कराकर उन्‍हें ड्रोन के संचालन और मरम्मत का प्रशिक्षण देने का भी काम शुरू कर दिया है.

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Drone didi बनेंगी lakhpati didi

पिछले साल नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग ने Lakhpati didi scheme के तहत सरकार ने 1261 करोड़ रुपए खर्च कर 15,000 women SHG को ड्रोन मुहैया कराने का फैसला किया था. बैठक में दो वित्त वर्ष 2024-25 व वित्त वर्ष 25-26 के दौरान women SHGs को 14,500 ड्रोन दिए जाने का फैसला भी लिया गया है.

भारत में महिला सशक्तिकरण एक क्रांति की तरह चल रहा है. आजतक महिलाओं को हर काम में सबसे पीछे रखा गया. किसी कार्यं में उनकी भागीदारी नहीं देखने को मिलती थी देश में. लेकिन इस बार की सरकार का सबसे बड़ा मुद्दा ही women empowerment है. 26 जनवरी की parade में भी हमें Nari shakti देखने मिली थी, और अब वो दिन दूर नहीं जब भारत को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ भारतीय महिलाओं का होगा. 

Women Empowerment का सटीक उदहारण बन 2019 में देश की पहली महिला वित्त मंत्री (First Female Finance Minister) के रूप में उभरी Nirmala Sitharaman. उन्होंने अपने कार्यकाल में अभी तक 5 Union Budget पेश कर हर बजट में women empowerment पर ज़ोर डाला है. इसीलिए 1 फरवरी को पेश होने वाले छठे अंतरिम बजट पर भी सभी की निगाहें उन घोषणाओं पर होंगी जो भारत की महिलाओं को सशक्त बना सकती हैं.

Women Oriented Schemes में सरकार कर सकती है निवेश

Indian GDP को बनाने में women workforce करीब 18% भागीदार है. महिलाएं Indian Economy और उसकी growth का अहम हिस्सा हैं, जिस वजह से उनके लिए एक मज़बूत fiscal plan का लागू होना और भी ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है. आगामी बजट खासतौर से छोटे शहरों में महिला उद्यमियों (Women Entrepreneurs) को समर्थन देने के लिए ज़रूरी है. अब तक Pradhan Mantri Mudra Yojna और Women Entrepreneurship Platforms जैसी योजनाएं मददगार रही हैं, लेकिन महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे बिज़नेस अधिक अनुभवों और नेटवर्किंग के अवसरों की तलाश में हैं.

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युवा महिलाओं के लिए Skill Training

पिछले साल के बजट ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण (Financial Empowerment) के महत्व पर प्रकाश डाल, एक 'growing economy' को बढ़ावा देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचाना.
बजट 2024 में skill development को प्राथमिकता दिए जाने की उम्मीद है, विशेष रूप से युवा महिलाओं के लिए. साथ ही, पिछले कुछ समय में SHGs की बढ़ोतरी को देखते हुए Budget 2024 में महिला self help groups (SHGs) से “लखपति दीदी” के विकास के लिए आवश्यक बदलाव करने की भी संभावना है. यह बदलाव न केवल ग्रामीण आर्थिक विकास को सहारा देगा बल्कि SHG Network में पर्याप्त वृद्धि को भी सुरक्षित करेगा.

Indian Workforce में बढ़ेगी महिलाओं की भागीदारी

भारत अपनी workforce में अधिक महिलाओं को शामिल करने के लिए प्रयास कर रहा है. वर्तमान में women workforce करीब 24% भागीदार है, जिसमे से GDP में लगभग 18% का योगदान है, अर्थव्यवस्था में महिलाओं का अधिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए बजट में Gender Equality को लेकर बड़ा बदलाव हो सकता है. साथ ही, महिला केंद्रित योजनाओं के लिए वर्तमान आंकड़ों में 25% तक की वृद्धि हो सकती है. आने वाला बजट gender budgeting में क्रांति लाने का मौका दे रहा है, यह न केवल महिलाओं को सशक्त बनाएगा बल्कि उन्हें भारत के विकास में समान हितधारक भी बनाएगा.