प्रदेश सरकार और शासन ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाए के लिए कई मौके दे रही. बढ़ते आत्मविश्वास के साथ महिलाओं को जवाबदारियां भी बढ़ा कर दीं. ये महिलाएं ऐसी चुनौतियों में भी अपनी कसौटी पर खरी उतर रहीं. टोल प्लाज़ा के साथ प्रदेश में SHG की महिलाएं पीडीएस की दुकानों की मालकिन बन गईं.       

शासन ने मोनोपॉली तोड़ दिया अवसर     

Self Help Group की महिलाओं को मौका देने के लिए ठेकेदारों की मनमानी और मोनोपॉली को जिला प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया. बुरहानपुर (Burhanpur) जिला प्रशासन ने यह कदम सख्ती से उठाया. कलेक्टर (DM) भव्या मित्तल (Bhavya Mittal) ने एक गांव में संचालित तीन PDS (Public Distribution Service) दुकानों से एक को छोड़ कर बाकि सभी SHG की महिलाओं को दे दी. यहां एक ही सहकारी संस्था ये दुकानें संचालित करती थीं. कलेक्टर (DM) मित्तल ने शुरुआत कर महिलाओं को नया मौका दिया. इस जिले में ही 45 से ज्यादा दुकानों की मोनोपॉली तोड़ दी. 

बुरहानपुर कलेक्टर भव्या मित्तल ने समूह सदस्य को अधिकृत लेटर सौंपा (Images: Ravivar Vichar)

यही स्थिति देवास (Dewas) जिले की है. जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) शीला शुक्ला ने कलेक्टर (DM) ऋषव गुप्ता (Rishav Gupta) और सीईओ (CEO) जिला पंचायत (ZP) हिमांशु प्रजापति (Himanshu Prajapati) को रिपोर्ट सौंपी और इच्छुक समूह को कंट्रोल दुकानों के संचालन का अवसर मिला. इस समय पूरे प्रदेश में यह नवाचार सरकार और शासन का सफल माना गया. 

ढाई हजार दुकानों पर समूह का कंट्रोल 

मध्यप्रदेश(MP) में स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाओं के पास 3 हजार से अधिक पीडीएस की पर कंट्रोल है. स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर (SPM) आजीविका (Ajeevika) महेश बामनकर (Mahesh Bamnakar) बताते हैं- "यह प्रदेश का बड़ा प्रयोग था. आजीविका मिशन के सभी अधिकारीयों ने पहले प्रोजेक्ट तैयार किया. जिला प्रशासन ने समूह और पीडीएस दुकानें तय कर फ़ाइनल की. इस समय पूरे प्रदेश में ढाई हजार दुकानों पर 3 हजार से ज्यादा महिलाओं को इस काम से रोजगार मिला." 

सबसे अधिक दुकानें सिवनी, धार और राजगढ़ जैसे जिले में हैं. बुरहानपुर (Burhanpur) के खकनार ब्लॉक के डोईफोड़िया गांव में शीतला समूह की सरला महाजन और बसाड़ के संतोषी समूह की अनीता और रमा कहती हैं- "हमने कभी सोचा भी न था कि राशन की ये  कंट्रोल दुकानों की मालकिन हम बनेंगे."

धार में महिलाएं हुईं सम्मानित 

धार (Dhar) जिले में समूह की महिलाओं ने अपनी काबिलियत साबित की. आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) की जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) अपर्णा पांडेय ने बताया- "जिले में समूह की महिलाओं का काम प्रशासन ने सराहा. उनका हौसला बढ़ने के लिए 15 अगस्त पर समूह को सम्मानित किया. नालछा ब्लॉक के पिपल्या गांव के जयश्री गणेश समूह को यह सम्मान दिया गया."    
इंदौर (Indore) जिले में आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) हिमांशु शुक्ला बताते हैं- "समूह की महिलाएं अधिक कॉन्फिडेंस से काम कर रहीं. कहीं से कोई शिकायत नहीं है." 

प्रदेश में राशन की दुकानों के संचालन को लेकर समूह की महिलाओं का मौका दिया गया. 'रविवार विचार' ने लगातार इस पर समूह की सकारत्मक एक्टिविटी को समर्थन किया, जिससे समूह की ग्रामीण महिलाओं को नई पहचान मिले. इस पहल में उन प्रतिनिधियों को भी महिलाओं का समर्थन करना चाहिए जिनसे ये दुकानें लेकर समूह को सौंपी हैं.                             

प्रदेश के कई जिलों में Self Help Group की महिलाएं मशरूम (Mushroom) की खेती कर रहीं. इनमें बुरहानपुर (Burhanpur) जिले के तीन गांव में मशरूम की खेती कर SHG की महिलाएं राज्य से बाहर भी प्रोडक्ट्स को भेज रही. प्रदेश में सबसे सफल प्रोजेक्ट में होशंगाबाद, मुरैना, अनुपपुर  जैसे जिलों में भी समूह की महिलाएं मिसाल बन चुकीं हैं. 

SHG को मिलेंगे बैग और SEED

मशरूम उत्पादन (Mushroom Production) को जबलपुर (Jabalpur) में प्रोत्साहित करने जिला पंचायत प्रशासन (ZP) के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) की ओर से विशेष प्रयास किए जा रहे. आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) की जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) श्वेता महतो कहती हैं - "इस प्रस्ताव को जिला प्रशासन से भी सहमति मिल चुकी है.आदिवासी बहूल कुंडम विकासखंड में 6 स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 42 यूनिटों से मशरूम की खेती कराने की तैयारी है. इन सभी SHG यूनिटों को सौ-सौ प्रोडक्शन बैग और मशरूम बीज  (Mushroom Seed) उपलब्ध कराए जाएंगे।"

इससे पूर्व उन्हें बकायदा मशरूम (Mushroom) की खेती (Farming) के लिए ट्रेनिंग (Training) गई जाएगी. इस योजना से जहां स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) के सदस्यों को आर्थिक मजबूती मिलेगी, वहीं इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे.

कॉन्टिनेंटल ने बढ़ाया मशरूम का क्रेज़ 

कॉन्टिनेंटल खाना (Continental Food) आज इतना पॉप्यूलर हो गया है की घर, हॉटल या शादी, हर जगह मौजूद है. कॉन्टिनेंटल क्यूसीन (Continental Cuisine) में मशरूम (Mushroom) वैसा ही है जैसे देसी खाने में धनिया. यह लगभग हर कॉन्टिनेंटल डिश (Continental Dishes) में उपयोग होता है. मशरूम (Mushroom) की ऐसी धूम है कि कीमतें आसमान छू रही है. 

250 वर्ग फिट खेती के लिए जरूरत 

ढाई सौ वर्ग फुट के कमरे में इसकी खेती की जा सकती है. प्रत्येक बैग में 22 से 25 दिन में एक किलो मशरूम  (Mushroom) पैदा हो जाता है.  मार्केट में फ्रेश मशरूम कम से कम 150 रुपए किलो बिक जाता है. एक यूनिट से एक महीने सेे भी कम समय में 14-15 हजार रुपए की लागत में मुनाफा कमा सकते हैं.जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) आशीष शर्मा, होशंगाबाद, संतमति खलखो, बुरहानपुर, मुरैना के दिनेश तोमर बताते हैं- "प्रदेश में शासन के सहयोग से मशरूम की खेती में SHG ने नई पहचान बना ली."

 मशरूम  (Imange Credits : Ravivar Vichar)         

कमजोर समूह होंगे आर्थिक मजबूत 

एडिशनल CEO मनोज सिंह कहते हैं - "हमें ख़ुशी है समूहों के सदस्यों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए मशरूम की खेती के लिए प्रमोट किया जा रहा. कुंडम ब्लॉक के 42 एसएसजी परिवारोें के लिए जिला प्रशासन से सहमति भी मिल गई."

जिला पंचायत (ZP) के सीईओ (CEO) जयंती सिंह और कलेक्टर (DM) सौरभ के.जैन (Saurabh K. Jain) ने खुद इस खेती को लाभदायक बताया. 

बंजर ज़िंदगी से हरी-भरी हुई ज़िंदगी 

बुरहानपुर (Burhanpur) जिले के बसाड़ (Basad) गांव में रहने वाली महिलाओं की कहानी आज आदर्श है. कभी घर के कामकाज में ज़िंदगी के साथ समझौता करने वाली ये महिलाएं आज लाखों का कारोबार कर रहीं. स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) से जुड़ने के बाद इनकी बंज़र ज़िंदगी धीरे- धीरे हरी-भरी हो गई. ओम साईं राम समूह (SHG) की अध्यक्ष रजनी ठाकुर कहती है- "आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) ने हमारा समूह बनवाया. 50 हजार रुपए के लोन से शुरुआत की. नर्सरी में बीज लगा कर पौधे तैयार किए. तीन साल में कई तरह के पौधे बेच कर लगभग नौ लाख रुपए का कारोबार किया."
इस नर्सरी को हॉर्टिकल्चर विभाग ने बीज दिए. इससे समूह को मदद मिली.
इसी समूह से जुड़ी उषा वर्मा, कल्पना धोपे और प्रमिला वर्मा सक्रीय तरीके से काम कर रही. प्रमिला वर्मा बताती हैं- "हमने तीन साल में पौधे कई संस्थाओं को बेचे इसके अलावा हमें मनरेगा योजना से भी नियमित पैसा मिल जाता है. हम  लोग छह से साथ हजार रुपए महीने काम लेते हैं."

                                                                                             बसाड़ में मेहनत से तैयार नर्सरी (Image Credits: Ravivar Vichar)

महाराष्ट्र में पौधों की बढ़ी डिमांड

इस समूह को खुशियों का ठिकाना तब नहीं रहा जब अपने जिले के अलावा महाराष्ट्र से भी डिमांड आई. समूह की कल्पना धोपे ने बताया- "हम छायादार और फलदार पौधे खुद तैयार करते हैं. ये पौधे 15 से 40  रुपए नाग के हिसाब से बिक जाते हैं. अभी रावेर, नवगांव सहित कई जिलों से डिमांड मिली. जिले की सरकारी संस्थाओं में भी हमने सप्लाई किया." 
इस नर्सरी (Nursery) में लगातार मेहनत से कई तरह के पौधे तैयार किए. इनमें  नीम, करंज, अमलातस, गुलमोहर, शीशम और फलदार पौधों में आम, मौसंबी, जाम, नींबू शामिल हैं. आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) की जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) संतमति खलखो कहती हैं- "जिले में बसाड़ की महिलाओं ने समूह से जुड़ कर योजनाओं का उपयोग किया. मेहनत की. इसका परिणाम है कि ये महिलाएं मनरेगा से भी कमा रहीं और नर्सरी के पौधों का  कारोबार का भी लाभ मिलेगा."

                                                                                      बसाड़ में समूह द्वारा तैयार किए पौधे  (Image Credits: Ravivar Vichar)  

मेहनत और नवाचार का लाभ

बुरहानपुर (Burhanpur) की कलेक्टर (DM) भव्या मित्तल (Bhavya Mittal) कहती हैं - "महिलाएं मेहनत के साथ नवाचार का लाभ ले रहीं. बैंकिंग,नर्सरी, बनाना फाइबर्स आर्टिकल्स और मशरूम की खेती  में समूह की महिलाओं को ट्रेनिंग दी. आज ये महिलाएं आत्मनिर्भर हैं. सम्मान की ज़िन्दगी जी रहीं."                   

यूनिफॉर्म बांटने में मिशन करेगा निगरानी 

मध्य प्रदेश (MP) के स्कूलों में बंटने वाली यूनिफॉर्म (Uniform) अब आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के अफसरों की निगरानी में बटेंगी. कैबिनेट बैठक में यह बड़ा फैसला लिया. शिक्षा विभाग (Eduction Department) और आजीविका मिशन (Ajeevika Mission)  प्रबंधन का मानना है कि बच्चों को दी जाने वाली यूनिफॉर्म (Uniform) समय के साथ बिना अनियमितता के वितरित हो सकेगी. अभी प्रदेश के जिलों से स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) द्वारा बंटने वाली ड्रेस व्यवस्था को लेकर शिकायतें मिल रहीं थी.  

सिलाई भुगतान एसएचजी को नहीं बल्कि मिशन के खाते में  

यह सारा मामला स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) को सिलाई के बदले मिलने वाले भुगतान से जुड़ा है. शासन द्वारा प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं के नियमित विद्यार्थियों को गणवेश दिया जाता है. यह गणवेश बच्चों तक स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) के जरिए पहुंचता है. समूह (SHG) को इसके लिए शासन सीधे राशि उनके खातों में जमा की जाती है.अब ऐसा नहीं होगा. शासन अब यह पैसा समूह को स्वयं सहायता समूह न पहुंचा कर राज्य के आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) को दी जाएगी. ये निर्णय यूनिफॉर्म  (Uniform) वितरण में होने वाली गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए लिया. शिकायतें मिलती थी कि कई बच्चे यूनिफॉर्म से वंचित रह गए और उनके नाम के ड्रेस और सिलाई का भुगतान समूह को हो गया.

समूह द्वारा  तैयार यूनिफॉर्म (Image Credit: Ravivar Vichar)

गुणवत्ता रिपोर्ट के बाद होगा पूरा पेमेंट 

अब 75 प्रतिशत राशि का भुगतान क्रियाशील समूहों को दिया जाएगा. इन समूहों के काम को देखने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग और आजीविका मिशन की संयुक्त समिति गठित कर निगरानी की जाएगी. आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) बुरहानपुर (Burhanpur) की जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) संतमति खोलखो बताती है-  'समिति द्वारा गणवेश की गुणवत्ता की रिपोर्ट सही आने पर ही बचा हुआ  25  प्रतिशत भुगतान किया जाएगा." इस बार ख़ास सतर्कता बरती जा रही. देवास (Dewas) जिले के आजीविका मिशन  (Ajeevika Mission) की जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) शीला शुक्ला कहती है- अधिकांश समूह जिन्हें जवाबदारी दी, वे महिलाएं मेहनत से सिलाई कर रहीं. जिले में यूनिफॉर्म का वितरण सही हो इसलिए पूरी तरह मॉनिटरिंग की जा रही."       

गणवेश वितरित करने की प्रक्रिया साल 2018 से स्वयं सहायता समूहों सौंपी है. शिक्षा विभाग द्वारा सीधे समूह को राशि से दी जाती है और आजीविका मिशन के अमले को सिर्फ निगरानी करने के लिए बोला जाता था, लेकिन इस नई व्यवस्था में  बदलाव के बाद अब राज्य और जिला स्तरीय आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) की जवाबदारी बढ़ जाएगी. 

कंट्रोल दुकानों पर अब महिलाओं का कंट्रोल 

बुरहानपुर (Burhanpur) जिले में खेती और केले के रेशों (Bnana Fibers) से आइटम बनाने के अलावा यहां की महिलाओं ने एक नई चुनौती ले ली. अब ये महिलाएं कंट्रोल की दुकानों को कंट्रोल करेंगी. जिले की ऐसी 45 राशन दुकानों (Control Shop) को स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की सदस्य संभालेंगी. जिला प्रशासन ने समूह की  महिलाओं को और अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये दुकानें तय की हैं.इनमें से चार समूह ने काम शुरू भी कर दिया. 

गांव वालों का रखेंगे ध्यान 

खकनार (Khaknar) ब्लॉक के डोईफोड़िया गांव की दुकान रही रही शीतला स्वयं सहायता समूह (SHG) की अध्यक्ष  सरला महाजन और सचिव दीपिका कहती है- "हम अभी तक दूसरे रोजगार से कमा रहे थे. हमें दुकान चलाने का मौका मिला. हम इसे अच्छे से चलाएंगे. गांव वालों की सुविधा का हम ध्यान रखेंगे.हम बहुत खुश हैं कि हमें नए रोजगार से जोड़ा."

उधर बुरहानपुर ब्लॉक के बसाड़ गांव के संतोषी स्वयं सहायता समूह (SHG)की अध्यक्ष अनीता और सचिव रमा बताती है- "हमें जैसे ही पता चला कि राशन की दुकान चलने का मौका हमें मिलेगा, समूह की सभी सदस्य बहुत खुश हैं. हमारी कमाई बढ़ेगी." फ़िलहाल चार दुकानों के लिए प्रस्ताव बना कर स्वीकृति ली.ये समूह सिंधखेड़ा में सरस्वती समूह और चाकबारा में जय जगदंबा समूह दुकान संचालित करने लगा.        

एक समूह एक दुकान 

जिले के बुरहानपुर (Burhanpur) और खकनार ब्लॉक में इन दुकानों को चिन्हित किया. आजीविका मिशन (Ajiveeka Mission) की जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) संतमति खलखो ने बताया- " जिले में समितियों ने जिन दुकानों को वापस प्रशासन को हेंडओवर किया, उन दुकानों को अब समूह के महिलाएं चलाएंगी. जिले में 45 दुकानों के लिए यह प्रक्रिया तय की गई गई. 45 समूहों की सूची बनाई गई.शुरुआत में चार समूहों के नाम भेज दिए.दुकानें देने के लिए सभी नियमों का पालन किया जा रहा है."  समूह की अध्यक्ष और सचिव को दसवीं पास होना जरुरी है. साथ ही समूह कम से कम एक साल पहले गठित होना चाहिए. 

मोनोपॉली होगी ख़त्म

जिले के ऐसे कई गांव थे जहां सहकारी सोसाइटी के पास एक से अधिक राशन की दुकानें थी. प्रशासन ने अब एक समिति एक दुकान नियम लागू कर दुकानों को वापस ले लिया. जिले में खकनार विकासखंड के गांव चांदनी, बोरसल, वारोली, डवालीखुर्द, सोनूद, नावथा, हैदरपुर, नावरा, मजगांव, बड़सिंगी, पिपरी रैयत, पाचोरी, मोहनगढ़, झिरमिटी, धार बेलथड़, बिजोरी, चिड़ियामाल, नागझिरी, आमगांव, ताजनापुर, सांडसकला और बुरहानपुर विकासखंड के गांव मंगरूल, असीरगढ़, उताम्बी, सुक्ता, गंभीरपुरा, मालवीर, जम्बूपानी, टिटगांवकला, बड़गांव, सेलगांव, मोरदड़, धामनगांव, वारोली, खडकोद, अड़गांव, मोरदनखुर्द, हरदा, टेमनिया, इटारिया, महलगुराड़ा आदि गांव में यह व्यवस्था होगी.

फाइनेंशियल लिट्रेसी बढ़ेगी

बुरहानपुर (Burhanpur) कलेक्टर (DM) भव्या मित्तल (Bhavya Mittal) कहती हैं- "यह भी बहुत बड़ा नवाचार है. महिलाओं में आत्मविश्वास आएगा. समूह की सदस्यों को रोजगार के नए अवसर दिए. गांव में अब एक समिति या एक समूह एक दुकान कॉन्सेप्ट पर यह व्यवस्था की गई. महिलाएं अब व्यवसाय के साथ वित्तीय प्रबंधन भी सीख रहीं.सभी को लगातार प्रोत्साहन दिया जा रहा. इस पूरी प्रक्रिया से महिलाओं में फाइनेंशियल लिट्रेसी बढ़ेगी." 

बुरहानपुर कलेक्टर भव्या मित्तल ग्रामीण महिला को प्रोत्साहित करते हुए (Ravivar Vichar)         

"खेतों में लगे केले की फसल खत्म होते ही मैं तो मजदूरी कर उन्हें काटना और फेंकने का काम करती थी. कभी सोचा भी नहीं कि केले के ये सूखते हुए पेड़ हमारी किस्मत बदल देंगे. पिछले दो साल में समझ आया कि जिसे मैं फालतू मानती थी उसी पेड़ ने हमारी आर्थिक हालत बदल दी. इसके फाइबर से हम कई चीज़ें बनाना सीख गए." बुरहानपुर (Burhanpur)जिले के बखारी (Bakhari) गांव की रत्ना मेढ़े ने खुश होकर अपनी बदली ज़िंदगी को बताती है.

केले के फाइबर्स से दीए बनाती समूह की सदस्य (फोटो क्रेडिट : रविवार विचार)

बुरहानपुर (Burhanpur) जिले में केला (Banana) उत्पादन के बाद बचे हुए तने और पेड़ों को सिर्फ काट कर फेंक दिया जाता था. दो सालों में इन केलों के रेशे (Fiber) ने कई महिलाओं और उनके परिवार आर्थिक स्थिति ही बदल दी. इन फाइबर से इन दिनों महिलाएं दीये बना रहीं हैं. पर्यावरण (environment) के लिए सुरक्षित इन दीयों  की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों से भी इसकी डिमांड आने लगी. जिले के आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) से जुड़ी महिलाओं ने ये कारोबार भी शुरू किया. नल-जल योजना में देश में पहला अवार्ड लेने वाला जिला एक बार फिर चर्चा में है. 

केले के फाइबर्स बने सुंदर बेग और दूसरे आइटम (फोटो क्रेडिट : रविवार विचार)

बखारी गांव की पांच से ज्यादा स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाएं इस काम से जुड़ीं. 'रमा बाई समूह' की अध्यक्ष रत्ना मेढ़े बताती है -"शुरू में गांव की अधिकतर महिलाएं खेती मजदूरी करती थीं. हम सभी लोग आजीविका मिशन के समूहों से जुड़े. हमें ट्रेनिंग दी गई. फाइबर से दीए बनाना सीख गए. ये गीले आटे और केले के फाइबर से बना रहे. त्योहारों और दीवाली पर इसकी मांग और बढ़ेगी. ये शुरू में 12 रुपए दर्जन बेच रहे."
इसी गांव के सियाराम समूह, विजयश्री, जय शिवाजी, तुलजा भवानी और मुक्ताई संघ समूह की महिलाएं भी दीए और दूसरे आइटम बना रही.इस समूह से जुड़ीं अनिता पाटिल, रुपाली पाटिल, ज्योत्सना और रुपाली दीदी(तुलजा) बताती हैं - “छोटा गांव होने से कोई दूसरा काम नहीं था. हम सभी खेतों में ही जाती थीं. इतनी कमाई नहीं थी. केले के फाइबर से चीज़ें बनाने से नई पहचान बन गई. हमारी कमाई भी बढ़ी." 

केले के फाइबर्स बने सुंदर आइटम (फोटो क्रेडिट : रविवार विचार)

बुरहानपुर केले उत्पादन के साथ अब पेड़ से निकलने वाले फाइबर से कई रोजगार शुरू हो गए. आजीविका मिशन (Ajeevika Mission )की जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) संतमति खलखो कहती हैं - "इन रेशों का अब बहुत उपयोग किया जा रहा. इसके लिए खास ट्रेनिंग (Traning) दिलवाई गई. यहां तक समूह की कई महिलाओं को ट्रेनिंग के लिए केरल तक भेजा,जहां फाइबर से सैनेटरी पेड (SanitaryPad ) बनाना सिखाया गया. कई आकर्षक आइटम के साथ इको फ्रेंडली दीए भी बना रहीं. इनके लिए भी मार्केटिंग की जाएगी. दीए बनाने में 30 महिलाओं को सीधे रोजगार मिला."   

केले के फाइबर्स से बने दीए  (फोटो क्रेडिट : रविवार विचार)

जिले में केले की फसल के बाद अनुपयोगी पेड़ से रेशे (Fiber) निकालने और कई आइटम बनाने में समूह की महिलाएं जुड़ती जा रहीं. कलेक्टर (DM) भव्या मित्तल कहती हैं - "केले उत्पादन के बाद फाइबर्स से बन चीज़ों ने नई पहचान जिले को दी. महिलाओं के लिए ये वरदान  साबित हुआ. सबसे बड़ी उपलब्धि गरीब गांव की महिलाओं के लिए सैनिटरी पेड भी इन्ही रेशों से बनाए जा रहे ,जो पूरी तरह हाइजेनिक हैं. दीए इको फ्रेंडली (Eco Friendly)होने से नदियों दीए में प्रज्ज्वलित कर प्रवाहित करने से पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा. इसके लिए और मार्केटिंग करवाई जाएगी."  

स्वयं सहायता महिला समूह (women self help group) के कई प्रोजेक्ट अलग-अलग जिलों में चल रहे. इन प्रोजेक्ट ने ही महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाया और कमाई के नए साधन बना दिए. प्रदेश के पूरे 52 जिले में ये समूह ग्राम संघठन के साथ जुड़ कर काम कर रहे. इसकी बदौलत ये महिलाएं जो कभी परिवार के पालन-पोषण के लिए मजदूरी करती थीं ,वे अब कई यूनिट की मालकिन बन गई. कहीं लघु उद्योग, मछली पालन, खेती, खिलौने निर्माण, लोक संस्कृति से जुड़ी कलाकृति और कई तरह की आर्ट के साथ फेब्रिक्स पर काम कर रहीं हैं.

महिलाओं की मेहनत ने ही इन्हें लखपति की कतार में ला खड़ा किया. रविवार विचार ने प्रदेश के साथ देशभर की ऐसी महिलाओं की ज़िंदगी को करीब से देखा जिनकी जीवनशैली बदल गई. मप्र (Madhya Pradesh) में आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) से जुड़ी महिलाओं की ये कहानियां रोचक और प्रेरणादायक हैं.

गांव की महिलाओं ने अपनी तक़दीर खुद लिख दी. ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने मजदूरी और आर्थिक तंगहाली को ही अपना जीवन मान लिया था. ये ही महिलाएं अब लेबर नहीं हैं. मप्र में 15 लाख से ज्यादा महिलाएं लखपति की गिनती में आ गई. ये अपना जीवन अब खुश होकर गुज़ार रही. ये कोई एक या दो जिले की कुछ गांव की महिलाएं की बात नहीं, प्रदेश के 38 हजार गांव की महिलाएं हैं. आजीविका मिशन से जुड़ी स्वयं सहायता समूह (SHG) की इन महिलाओं की सालाना इनकम अब एक लाख रुपए से अधिक हो गई. ये कोई मौखिक आंकड़े नहीं बल्कि कराए गए मिनिस्ट्री ऑफ़ रूरल डेवलॅपमेंट (Ministry of Rural Development) के एक सर्वे की रिपोर्ट है. 

चूड़ियों से खनकती कमाई 

देवास जिले में बन रही चूड़ियां (Image Credits: Ravivar vichar)

देवास (Dewas) जिले में टौंकखुर्द ब्लॉक की आलरी गांव की पहचान ही अब ' चूड़ियों वाला गांव ' के नाम से है. आरती स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष रचना चौहान अब मजदूरी नहीं करती. इनकी यूनिट में 35 से ज्यादा महिलाएं मजदूरी छोड़ अब शान से चूड़ियां बना रहीं हैं. लाख से लगा कर सीप तक की चूड़ियों ने इस गांव और महिलाओं को अलग पहचान दी. आजीविका मिशन की जिला परियोजना प्रबंधक शीला शुक्ला कहती हैं -इन महिलाओं को ट्रेनिंग दिलवा कर ट्रेंड किया गया. अब इनकी आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव आ गया. 

कॉन्टिनेंटल से बढ़ाई करेंसी

बुरहानपुर में मशरूम उत्पादन (Image Credits: Ravivar vichar)

बुरहानपुर (Burhanpur) के पास जयसिंगपुरा गांव की प्रियंका कुशवाह को सिलाई में कभी फायदा नहीं हुआ. छोटा गांव और ग्राहकों की कमी ने प्रियंका की स्थिति को सुधरने नहीं दिया. मशरूम की खेती के लिए योजना आई. कॉन्टिनेंटल डिश में शुमार मशरूम की खेती ने प्रियंका सहित सुनीता, प्रतिभा सहित कई महिलाओं की तक़दीर बदल गई. यहीं केले के पेड़ों के रेशे से बन रहे बेग में भी महिलाओं ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार लिया. जिला परियोजना प्रबंधक संतमति खोखल ने बताया - यहां समूह की महिलाओं को नए कारोबार से बहुत लाभ हुआ. 

टाइगर से लाइफ हुई टर्न

बांधवगढ़ के टाइगर नेशनल पार्क में लेडी गाइड (Image Credits: Ravivar vichar)

प्रदेश के दूसरे छोर पर बसे उमरिया (Umariya) जिले महिलाओं ने मिसाल कायम कर दी. यहां बांधवगढ़ के टाइगर नेशनल पार्क में टूरिस्ट विजिट के लिए लेडी गाइड की ज़िंदगी टाइगर ने टर्न कर दी. यहां 22 महिलाएं गाइड हैं जो जंगल सफारी में गाइड की भूमिका में हैं. कभी घरेलु महिला या छोटी-मोती मजदूरी करने वाली ये महिलाएं अब सम्मान की जिंदगी जी रहीं हैं.आजीविका मिशन और वन विभाग का यह मिशन सफल मन जा रहा है.राधा स्वयं सहायता समूह की अहिल्या जायसवाल और दूसरी गाइड अब यहां ट्रेनिंग के बाद अनुभवी हो गईं. यहां के डीपीएम प्रमोद शुक्ला कहते हैं - "इन महिलाओं ने बहुत आत्मविश्वास से काम किया. इनकी यहां अच्छी कमाई हो रही. और भी समूह की महिलाएं अलग-अलग काम से आय कर रहीं हैं."

कहीं शहद सी ज़िंदगी तो कहीं फ़ूड वेन की मालकिन 

मुरैना में शहद का रिकॉर्ड उत्पादन (Image Credits: Ravivar vichar)

पूरे प्रदेश में महिलाओं का दबदबा दिखने लगा है. मुरैना (Morena) जिले में एसएचजी से जुड़ी महिलाएं मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन ने महिलाओं की ज़िंदगी में मिठास हो दी. रिकॉर्ड उत्पादन ने नै पहचान दी ,गांव धुरकूड़ा की मां संतोषी स्वयं सहायता समूह की रेखा धाकड़ हो या गांव मिरघान के बजरंग स्वयं सहायता समूह की माया देवी कुशवाह ने अपने परिवार और दूसरी साथी सदस्यों के साथ अलग पहचान बना ली. यहां आजीविका मिशन और कृषि विज्ञान केंद्र ने साथ मिलकर इस मिशन को सफल बना दिया. केंद्र के वैज्ञानिक डॉ. योगेश यादव और डीपीएम दिनेश तोमर ने कहते हैं -" महिला की लगातार काउंसलिंग का नतीजा है कि महिलाएं आत्मनिर्भर बन गईं.

रायसेन (Raisen) के पर्यटक और आस्था का स्थान सांची में भी फ़ूड वेन की मालकिन सरस्वती स्वयं सहायता समूह की हेमलता पाल हैं. हेमलता ने भोपाल (Bhopal) में एडवांस ट्रेनिंग ली. डीपीएम एम.राजा कहते हैं - समूह की हेमलता का हौसला बढ़ाने खुद केंद्रीय सचिव शैलेश सिंह, अपर मुख्य सचिव मलय श्रीवास्तव सहित जिला अधिकारी पहुंचे थे.  

पूरे प्रदेश में लगातार स्वयं सहायता समूह से महिलाऐं जुड़ कर नए कामकाज और कारोबार से जुड़ रहीं हैं. रतालम (Ratlam) में जिला परियोजना प्रबंधक रहे हिमांशु शुक्ला कहते हैं -"रतलाम में समूह की महिलाएं कई तरह के प्रोजेक्ट से जुड़ीं. यहां आचार-पापड़ यूनिट ,स्लीपर चप्पल यूनिट सहित कई कामों से महिलाओं की आय हो रही है. यहां तक मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान इन समूह सदस्य के हाथ का बना अचार चख चुके हैं."

स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर गरिमा साईं सुंदरम (Image Credits: Ravivar vichar)

मिशन की स्टेट प्रोजेक्ट हेड गरिमा साईं सुंदरम (Garima Sai Sundaram) कहती हैं -" मिशन से जुड़ी महिला समूहों को उनकी इच्छा और जिले की खास पहचान के हिसाब से योजना से जोड़ा गया. भोपाल में बैंक सखी हो,या नीमच का नल-जल योजना से जुड़ी महिलाओं या सैनेटरी पेड यूनिट ने साबित कर दिया कि वे पैसे के हिसाब करने में भी कमजोर नहीं हैं. 96 हजार से ज्यादा महिलाएं अब खुद के घर की मालकिन बन परिवार सहित रहने लगीं. और कई सुख-सुविधा के सामान भी अब इनके घर में देखे जा सकते हैं." ११ जिला स्तर पर कलेक्टर,सीईओ लगातार मॉनिटरिंग कर रहे वहीं आजीविका मिशन के प्रदेश सीईओ एलएम बेलवाल  प्रदेश की योजनाओं और उनसे जुड़ी समूह सदस्य महिलाओं की समीक्षा कर रहे.