आज की ग्रामीण महिलाएं अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देती और अलग अलग क्षेत्रों में कई भूमिकाएँ निभाती नज़र आती है. उनका योगदान न केवल ग्रामीण विकास को बढ़ावा देता है, बल्कि राष्ट्रीय आर्थिक विकास और स्थिरता पर भी प्रभाव डालता है, उनके सामने आने वाली चुनौतियों को पहचानकर और उनका समाधान करके, सरकार ग्रामीण महिलाओं की पूरी क्षमता का उपयोग कर रही हैं और साथ ही समाज के लाभ के लिए उनकी विशाल आर्थिक शक्ति को भी सुधार रही है.

NABARD ने आयोजित किया पांच दिवसीय समर्थ मेला, जिसमे भारत के कई राज्यों एवं हिमाचल के कई जिलों के bamboo craft, jute craft, silk के उत्पाद, पहाड़ी मसाले, दाल, शहद, अखरोट, मशहूर ऊनी handloom जैसे शॉल, टोपी एवं मफलर जो ग्रामीण महिलाओं द्वारा हाथ से तैयार किए गए उत्पाद उपलब्ध हुए.

ग्रामीण विकास मंत्री ने किया मेले का उद्घाटन 

यह मेला 16 से 20 फरवरी 2024 तक जारी था, जिसका उद्घाटन ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री Anirudh Singh ने किया. उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि NABARD द्वारा राज्य मे infrastructure विकास के लिए हरसंभव प्रयास किया जा रहा है और समर्थ मेले के माध्यम से महिला self help groups को अपने उत्पाद बेचने के लिए एक मंच भी प्रदान किया जा चूका है.

Cabinet Minister ने भी बताया कि NABARD self help groups को अपने उत्पाद बेचकर आय बढ़ाने का अवसर प्रदान कर रहा है. इस दौरान उन्होंने कई self help groups के stalls का निरीक्षण किया और अलग अलग उत्पादों में गहरी रुचि दिखाई, इससे पहले, NABARD के क्षेत्रीय प्रबंधक Dr. Vivek Pathania ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और NABARD द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों पर प्रकाश डाला.

मज़बूत और सशक्त भविष्य के लिए उठाये कदम

NABARD समर्थ मेला 2024 में विभिन्न राज्यों से 34 स्टॉल लगाए गए, जिनमें स्वयं सहायता समूहों के 68 प्रतिभागी शामिल थे. इस प्रदर्शनी में भारत के राज्यों के कई उत्पाद प्रदर्शित किए गए, जिनमें कश्मीर केसर और कश्मीर दरिया, जम्मू और कश्मीर से शहद, चमड़ा उत्पाद, बाजरा उत्पाद और राजस्थान से जोधपुरी बंधेज, फर्रुखाबाद प्रिंट वस्त्र, उत्तर प्रदेश से वर्ली पेंटिंग शिल्प भी शामिल थी. 

इस अवसर पर राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष Devendra Shyam, राज्य सहकारी बैंक के मुख्य प्रबंधक Shravan Manta, NABARD के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे. ऐसी कई पहलों को सरकार आयोजित करती है इनसे ग्रामीण महिलाओं को ऐसे अवसर मिलते है जिनसे वे अपने उद्पाद बेच खुद के लिए और अपने परिवार के लिए एक मज़बूत और सशक्त भविष्य बना सकती है.

आकाशवाणी दिल्ली (Akashvani Dehli) से केंद्रीय मंत्री (Cabinet Minister) स्मृति ईरानी (Smriti Irani) के साप्ताहिक 'नई सोच नई कहानी' (Nai Soch Nai Kahani) में सुनाने का यह अंदाज़ चर्चित हो गया. इसमें ईरानी (Irani) खुद महिलाओं से बात कर उनकी सफलता और संघर्ष का सफर सुनते हुए श्रोताओं को सुना रहीं. हर बुधवार यह प्रसारण हो रहा.

घरेलु ज़िंदगी से उद्यमी बनने के किस्से बने प्रेरणा 

गाज़ियाबाद (Gaziabad) की प्रियांशी (Priyanshi) के सफल होने की कहानी रोचक है. प्रियांशी  (Priyanshi) बताती है- "समूह के माध्यम से उसे केवल तीन दिन में लोन का पैसा मिल गया. मॉड्यूलर किचन बनाने की फैक्ट्री डाल दी. खुद के साथ 50 से अधिक महिलाओं को रोजगार से भी लगा दिया."
केंद्रीय मंत्री  (Cabinet Minister)  स्मृति ईरानी (Smriti Irani) ने ऐसी कई महिलाओं से बात की. प्रधानमंत्री स्व-निधि योजना (PM Svanidhi Yojana) का लाभ लेने वाली अलग-अलग समूह महिलाएं शीला, राफिया,और गुड़िया झा ने भी अपनी ज़िंदगी की कठनाइयों के साथ सरकार की मदद और समूह के फायदे बता कर कारोबार के बारे में बताया. इनमें शीला सब्जी, गुड़िया फल और राफिया कुर्ती का बिजनेस करती हैं. धीरे-धीरे इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ.         

40 करोड़ लोगों में 70 % महिलाओं को मिला फायदा    

भारत सरकार (Central Goverment) के कैबिनेट स्तर (Cabinet Level) के सचिव (Secretary) सुभाष दास (Subhash Das) और अतुल तिवारी (Atul Tiwari) ने श्रोताओं को उद्यमशीलता (Enterepreurship) से जुड़ी केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही एमएसएमई (MSME) योजना जैसी अनेक योजनाओं की जानकारी दी. सचिव दास और तिवारी ने बताया कि  प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) से अब तक 60 लाख महिलाओं को ट्रेनिंग (Training) दी जा चुकी है.

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मंत्री ईरानी ने बताया- "महिलाएं उद्यमिता, कौशल विकास, खेल, स्वास्थ्य और वित्त सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सफलता का परचम लहरा रही हैं. इन योजनाओं के बल पर ही महिलाएं आत्मनिर्भर बनी और लगातार आत्मविश्वास बढ़ रहा है." 
2015 में शुरू हुई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से अब तक देश में 30 लाख करोड़ रुपए की लागत से 40 करोड़ लोगों को लाभ मिला है, जिसमें 70 प्रतिशत तो महिलाएं ही शामिल हैं. 

Self Help Group की सदस्यों में खास उत्साह रहा. प्रदेशभर से महिलाएं भोपाल (Bhopal) पहुंचीं. यहां मुख्यमंत्री (Chief Minister) शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) ने समूह (SHG) की बहनों को स्कूटी पर बैठाया. उन्हें हेलमेट पहनने में मदद की. जिले में भी शेष चयनित महिलाओं को स्कूटी दी गई. साथ ही चेक भी दिए.          

पैदल नहीं भटकेंगी बैंक सखियां

स्वयं सहायता समूह की बहनों को लेकर सीएम (CM) शिवराज सिंह चौहान  ने कहा- "प्रदेश की बहनों ने मेहनत की. बैंक सखियां हों या पर्यावरण मित्र कोई भी पैदल नहीं भटकेगी. कई किलोमीटर तक ये बहनें अपना काम और रोजगार करेंगी. जो दूसरी बहनें और भी स्कूटी खरीदना चाहती हैं, उनके लोन की ग्यारंटी सरकार देगी."
भोपाल के जंबूरी मैदान में आयोजित आयोजन में सीएम चौहान (Chauhan) ने SHG के महिलाओं  से बात की. साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे प्रदेश में समूह की सदस्यों से बात की. 

इस मौके पर अपर मुख्य सचिव (ACS) ग्रामीण एवं पंचायत मलय श्रीवास्तव (Malay Shrivastava) और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) के सीईओ (CEO) एलएम बेलवाल (LM Belwal) भी मौजूद थे. 

भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में सदस्य महिलाओं से संवाद करते हुए सीएम (Image Credtis: PRO,Bhopal)

1400 स्कूटी का वितरण किया गया. मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने महिलाओं का हौसला बढ़ाया. भोपाल में सुनीता मेहर, प्रेमा मेहर रायसेन, हसीना बानो विदिशा, सोना ठाकुर सीहोर, संगीता मीना भोपाल को स्कूटी की चाबी सौंपी.
अब संकुल में तैयार कृषि सखी और पशु सखी पर्यावरण मित्र के रूप में गांव-गांव पहुंच कर काम करेंगी.   
यहां वैशाली कुशवाह भोपाल, अनीता मीना रायसेन और संगीता सीहोर हितग्राहियों को चेक भी दिए.         

देवास में स्कूटी देख उत्साह कई गुना 

देवास (Dewas)में भी 29 संकुल स्तरीय संघठनों को स्कूटी दी गई. जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) शीला शुक्ला (Sheela Shukla) ने बताया- "मुख्यमंत्री पर्यावरण मित्र योजना अंतर्गत जिला मुख्यालय पर भी सीसीएल लोन भी दिए गए. 3 करोड़ 14 लाख राशि के लोन और स्कूटी देख सदस्य महिलाओं में उत्साह कई गुना बढ़ गया."

देवास में आयोजित कार्यक्रम में अतिथियों ने चाबी सौंपी  (Images: Ravivar Vichar)

इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष लीला बाई अटरिया, हाटपिपल्या विधायक मनोज चौधरी, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि भेरूलाल अटरिया, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि मुकेश पटेल और जिला पंचायत (ZP) के सीईओ (CEO) हिमांशु प्रजापति (Himanshu Prajapati) ने पर्यावरण मित्रों को स्कूटी की चाबी दी.

इंदौर में इस तरह स्कूटी पर सदस्य शान से बैठीं   (Images: Ravivar Vichar)

इंदौर में समूह में जश्न का माहौल           

इंदौर  (Indore) के हर ब्लॉक में भी यह आयोजन हुआ. संकुल संगठन से जुड़ी सदस्य महिलाओं में जश्न का माहौल बन गया. जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) हिमांशु शुक्ला (Himanshu Shukla) ने बताया- "ब्लॉक में 100 समूह से ज्यादा समूह सीधे शामिल हुए. 19 संकुल स्तरीय संगठन को स्कूटी दी गई. इस आयोजन में केबिनेट मंत्री  (Cabinet Minister) तुलसीराम सिलावट (Tulsi Ram Silawat)  ने अतिथि के रूप में चाबी दी."

केबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट  ने स्कूटी की चाबी दी  (Images: Ravivar Vichar)

इसके अलावा जिला पंचायत उपाध्यक्ष भारत पटेल सहित जनपद अध्यक्ष और अन्य अतिथि मौजूद थे. सांवेर के  आजीविका मिशन के ब्लॉक मैनेजर (BM) विजय पांचाल (Vijay Panchal) ने बताया- "इस योजना से महिला सदस्यों को अधिक लाभ मिलेगा. गांवों के भ्रमण के दौरान समय बचेगा."    

हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के चंबा (Chamba) जिले में स्वयं सहायता समूहों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, जिससे SHG महिलाओं को अपने सपने पूरा करने की दिशा मिली है. जिले में रुरल हाट ब्रिकी केंद्रों (Rural Haat Sales Centres) का शुभारंभ किया गया, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं के उत्पादों (SHGs Handmade Products) की बिक्री के लिए नया मंच देगा.

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प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चंबा में इन केंद्रों का आयोजन होने से SHG उत्पादों (SHG Products) को नए बाजारों और अधिक संभावनाओं का मौका मिलेगा. यह उनमे नया उत्साह और आत्मविश्वास दे रहा है जो गांव के विकास में  महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ.

घरों में शुरू की जाएगी जियो टैगिंग प्रक्रिया

हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह (Rural Development and Panchayati Raj Minister Anirudh Singh) ने निर्देश दिया है कि लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए उनके घरों की जियो टैगिंग प्रक्रिया (geo tagging process of houses) की जाये. यह लोगों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और इसमें साथ मिलकर काम करना होगा.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत SHGs को मिलेगा रोजगार 

इस मुश्किल समय में हमारे कैबिनेट मंत्री (Cabinet Minister) ने आपदा प्रभावित लोगों के लिए राहत मामलों में तेजी लाने के लिए सभी अधिकारियों को समयबद्ध सीमा के भीतर काम करने का निर्देश दिया. सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (MNREGA) के तहत अलग-अलग कामों के लिए धनराशि से आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सेल्फ हेल्प ग्रुप को बढ़ावा दिया है, जिससे महिला SHGs को रोजगार (SHG schemes for women) का मौका मिला.

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यह एक समृद्धि का संकेत है कि SHG महिलाएं आर्थिक आज़ादी की ओर बढ़ रही हैं. उनकी सफलता और समृद्धि के रास्ते पर बढ़ते हुए कदम से गांव का भी विकास हो रहा है.