उत्तर प्रदेश (Uttar Prdesh) के उप मुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) केशव प्रसाद मौर्य (Kaishav Prasad Maurya) ने प्रदेश के स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) और आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) से जुड़े कर्मचारियों के हित में तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए. अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि वंचित लोग को योजनाओं में शामिल किया जाएगा.

SHG को लोन और घर की मिले सुविध

Deputy CM केशव प्रसाद मौर्य  (Kaishav Prsad Maurya) ने Rural Development Department के अधिकारियों को कहा-  "जो महिलाएं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojna)का लाभ नहीं ले सकीं, उनके नाम सूची में जुड़वाकर घर मालिक बनाया जाए. साथ ही सीसीएल बैंक लिंकेज में पेंडिंग प्रकरणों को बैंक के माध्यम से लोन दिलाने की करवाई की जाए. अधिकारी महिलाओं को 'लखपति महिला कार्यक्रम' में टारगेट पूरा करने पर भी ध्यान दें.  मनरेगा (MGNREGA)से जुड़ने वाली महिलाओं को भी सहयोग दिया जाए."  

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Image: Google Images)

ग्राम्य विकास विभाग (Rural Development Department) के अधिकारियों ने जिला प्रशासन और मुख्य विकास अधिकारियों (CDO) को निर्देश देकर सभी पेंडिंग काम जल्दी पूरे करने के निर्देश दिए.

आजीविका मिशन के अधिकारियों को मानदेय 

इस बैठक में डिप्टी सीएम (Dy.CM) मौर्य (Morya) ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी निर्देश दिए. मौर्य ने कहा - "Ajeevika  Mission के सभी कर्मचारियों को नियमानुसार मानदेय समय पर भुगतान कर दिया जाए. साथ ही समूह के लिए स्वीकृत राशि खर्च नहीं हुई, उसे SHG के खातों  में डाली जाए."
बैंक सखी (Bank Sakhi) के कामकाज की समीक्षा, पोर्टल पर सभी जानकारियां अपडेट कर दूसरे विभाग के कर्मचारियों से सहयोग लेने के भी निर्देश दिए.         
        

देश में आज भी कितने परिवार ऐसे है जो अपनी हर ज़िन्दगी दिहाड़ी- मजदूरी पर चला रहे है. यह परिवार देश में हर राज्य में मिल जाएंगे. अच्छा खाना और रहन सहन तो दूर की बात, इनके परिवार दो वक़्त की रोटी के लिए दुआ मांगते है. झारखंड राज्य में भी ऐसे ही परिवार है जो आजीविका चलने के लिए कड़ी मेहनत कर रहें हैं. राजधानी रांची से करीब 90 किलोमीटर दूर दामोदर पहाड़ियाटोली में रहने वाले आदिम जनजाति परिवार की हालत भी तीन साल पहले तक इसी तरह की थी. आसपास में किसी तरह का रोजगार नहीं मिलने के कारण परिवारों को मजदूरी करने के लिए त्रिपुरा जाना पड़ता था. वापस लौटकर भी इनके पास ज़्यादा पैसे नहीं बचते थे. 6 महीने के लिए ना काम, ना ही पैसा. ज़िन्दगी काटना मुश्किल हो रहा था. इन परिवारों के जीवन में थोड़ी राहत तब आई, जब गैर सरकारी संगठन ‘द नज इंस्टीट्यूट’ ने इस गांव में रहने वाले 11 अति पिछड़े गरीब परिवारों के जीवन में बदलाव लाने की दिशा में पहल की. संस्था की ओर से तीन साल में इन अति गरीब परिवारों की आर्थिक-सामाजिक विकास में जो कार्य किए गए, उससे इन परिवारों के जीवन में अब बड़ा बदलाव आ गया है. 

सामाजिक विकास में संस्था के Community Development Officer Satyendra Ram (CDO) की भी बड़ी भूमिका रही. प्रारंभ में जब ये गांव में जाकर महिलाओं को संस्था की ओर से सहयोग का भरोसा दिलाते थे तब महिलाओं आशंका जताती थी. CDO सत्येंद्र राम का कहना है- "ग्रामाण महिलाओं के विकास के लिए हमें कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ा. हर सप्ताह हम गांव पहुंच जाते थे और महिलाओं से संपर्क कर उनकी कई तरह की परेशानियों को दूर करते. इस दौरान आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड समेत सरकारी विभागों में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने का काम किया." लेकिन अब ये महिलाएं इतनी समझदार हो गईं हैं कि खुद स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़कर सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ ले रही हैं." 

‘The Nudge Foundation’ के CDO ने यह यकीन दिलाया कि इन महिलाओं और Self Help Groups से जुड़ा रहेगा और जिस तरह की तकनीकी सहायता या जानकारी की जरूरत होगी, उसे उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा. संस्था की ओर से अब Jharkhand State Livelihood Promotion society (JSLPS) के साथ मिलकर राज्य में करीब चार हजार अत्यंत गरीब परिवारों के विकास की योजना बनाई गई हैं. वहीं द नज इंस्टीट्यूट की ओर से झारखंड के अलावा अन्य राज्यों में कार्यक्रम की शुरुआत की गई है. यह foundation बहुत सराहनीय कार्य कर रहा हैं. महिलाओं का जीवन इस foundation के साथ जुड़कर बहुत जल्द परिवर्तित होगा और वे खुदकी और अपने परिवार की सारी ज़रूरतें पूरी पाएंगी.