मदुरै (Madurai), तमिलनाडु (Tamil Nadu) की 89 वर्षीय वीरम्मल अम्मा (Veerammal Amma) अरिटापट्टी (Arittapatti, Tamilnadu) की ओल्डेस्ट पंचायत प्रेसिडेंट (Oldest Panchayat President) हैं. उनके नेतृत्व में, आरिट्टपट्टी गांव को तमिलनाडु सरकार (Tamilnadu Government) ने राज्य के पहले जैव विविधता धरोहर स्थल (Arittpatti First Biodiversity Heritage Site of Tamilnadu) के रूप में चुना गया. साल 2020 में 86 साल की उम्र में पंचायत प्रधान बनने में तीसरी बार में जीत हासिल की थी.

IAS सुप्रिया साहू ने कराया वीरम्मल अम्मा का दुनिया से परिचय 

IAS अफसर सुप्रिया साहू (IAS Supriya Sahu), पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन विभाग में सरकार की अतिरिक्त मुख्य सचिव (Additional Chief Secretary in the Department of Environment, Climate Change and Forests) हैं, उन्होंने वीरम्मल पाटी (तमिल में दादी) (Veerammal Paati) का वीडियो शेयर किया. पोस्ट के साथ अम्मा को दुनिया से परिचय दिलाया, जिसमें पंचायत प्रमुख की "संक्रमित मुस्कान, असीम उत्साह और सकारात्मक दृष्टिकोण" की सराहना की गई.

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IAS सुप्रिया साहू ने पोस्ट में लिखा, "उनसे मिलकर और उनके साथ आरिट्टपट्टी के विकास के लिए हमारी योजनाओं पर चर्चा करने का सौभाग्य मिला."

वीरम्मल का जन्म, पालन-पोषण और शादी इसी गांव में हुई. उन्होंने अपने युवावस्था में स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups) बनाये. अपने नेतृत्व में महिलाओं को कृषि के लिए लोन (CLF Loan) दिलवा कर मदद की. SHG महिलाओं (Women Self Help Groups) के परिवारिक विवादों के समाधान में भी मदद की. 

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वीरम्मल कहती है कि "गांव के लिए कुछ करने की इच्छा हमेशा से थी. उनके भाई गांव के विकास के लिए काम करते थे और पति के एक साल के लिए पंचायत के उपाध्यक्ष रहे हैं." 

वीरम्मल ने किया गांव का विकास

अपने तीन वर्ष के कार्यकाल के दौरान, वीरम्मल ने चार पानी की टंकियों और पुलों का निर्माण करवाया. केंद्र सरकार (Central Government Schemes 2023) की 'जल जीवन मिशन' योजना (Jal Jeevan Mission scheme) के तहत तीन सौ घरों में पीने का पानी उपलब्ध कराने में मदद की, सड़क की खराब लाइट्स बदलवाई और अब वह आंगनवाड़ी स्कूल पर काम कर रही हैं. 

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आर ओडयन, आरिट्टपट्टी के गांव वन समिति  (Village Forest Committee) के प्रमुख कहते है, "गांव पावर पॉलिटिक्स और पितृसत्ता से भरपूर है, वीरम्मल के लिए शिक्षा और सड़कों जैसे क्षेत्रों पर काम करना आसान न था. विरोधी नेता और उनके लोग वीरम्मल के प्रयासों को मात देने के लिए बाधा डालते हैं. सरकारी परियोजनाओं को रोकने या विलंबित करने का प्रयास भी करते हैं."

वीरम्मल कहती हैं, "सालों से वह महिलाओं और गांव के लिए शौचालय, सड़कों, और नए स्कूल के निर्माण के लिए प्रयास कर रही हैं, जहां पर साठ साल पुरानी टूटी-फूटी गांव की प्राथमिक विद्यालयों की संरचनाएं खड़ी थीं."

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आर ओडयन बताते है कि "गांव में कई पोरम्बोक ज़मीन  (porambok land) है (जो राजस्व रिकॉर्ड के अंतर्गत नहीं आती), और हम प्रगतिशील प्रोजेक्ट्स के लिए इसका उपयोग करने की कोशिश करते हैं. लेकिन प्रतिष्पर्धा कॉम्पिटिटिव कैंडिडेट्स और उनके लोग इन प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ने नहीं देते, क्योंकि वे इस भूमि के अधिकार का दावा करने के साथ गांव के लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं."

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वीरम्मल बताती है कि "यह सच है कि हर जगह राजनीति होती है और यह मुश्किल हो जाता है क्योंकि लोग जानते है कि मैं इस उम्र में काम के लिए मंजूरी लेने के लिए दर-दर नहीं भटक सकती."

वीरम्मल हार मानने वालों में नहीं हैं. हर दिन रोज सुबह पांच बजे उठकर, खुद खाना बनाती हैं. जिस दिन उन्हें पंचायत कार्यालय (Panchayat Office) का काम नहीं होता, उस दिन वह खेत पर काम करती हैं. गांव के लिए शुरू होने वाले हर प्रोजेक्ट में उपस्थित होने के साथ उसे सफल बनातीं हैं. ज़िन्दगी के इस मोड़ पर भी वीरम्मल, गांव के लोगों के लिए, जो कुछ कर सकती हैं, वह सब करना चाहतीं हैं.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Defence Minister Rajnath Singh) ने साहित्य पुरस्कार समारोह (Literary Award Ceremony) में कोऑपरेटिव सेक्टर (Cooperative Sector) को बढ़ावा देते हुए बताया कि आने वाले कुछ सालों में यह क्षेत्र भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था (indian economy 2023 in world) बनाने के लिए तैयार है. साल 2021 में सहकारिता मंत्रालय (Ministry Of Cooperation) बनाकर नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Govt) ने इसके महत्व को रेखांकित किया है.

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भारत को दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने की तैयारी 

सहकारी समितियों (Cooperative Societies) ने कुछ सालों में किसानों के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. महाराष्ट्र (Maharashtra) के अहमदनगर (Ahmednagar) जिले में हुए समारोह में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Pradhan Mantri Narendra Modi) ने गारंटी दी है कि भारत दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में एक होगा और सहकारी समितियां इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी. 

राजनाथ बताते है कि " केवल कोऑपरेटिव सोसाइटीज ही भारत को आर्थिक समृद्धि की तरफ ले जाएंगी. सहकारी आंदोलन  (advantages of cooperative society) ने देश के किसानों की समृद्धि के लिए नए रास्ते खोले हैं. NAFED, IFFCO और AMUL जैसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज  (cooperative society examples) किसानों के विकास में अहम भूमिका निभा रही हैं. कृषि क्षेत्र के साथ साथ बैकिंग क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं. पूरे भारत में कई सहकारी बैंक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के सदस्यों को कृषि और लघु उद्योग स्थापित करने के लिए कम ब्याज पर लोन दे रहे हैं."

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फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन (FPO) की मदद से किसान अब फसल को बोने से लेकर उपज तक संगठित तरीके से काम कर रहे हैं. इससे किसानों को फसल की पैदावार में बढ़ोतरी के साथ आमदनी में भी वृद्धि हुई है. केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना (Central Government Schemes 2023) 'सहकार से समृद्धि' (Prosperity to Cooperation) के तहत सरकार चीनी खंड के साथ अन्य क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने की तैयारी में है. शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों को भी इस योजना के तहत मजबूत बनाया जायेगा. 

" सहयोग के माध्यम से समृद्धि सिर्फ योजना नहीं, हमारा मंत्र है, " राजनाथ सिंह.

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स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) के महत्व को बताते हुए कहा कि SHGs महिलाओं के सामजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. राजनाथ बताते है कि पीएम मोदी (PM Modi) द्वारा स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) पर भाषण के दौरान दो करोड़ SHG महिलाओं को लखपति दीदी (Lakhpati Didi) बनाने की घोषणा की थी.

"लखपति दीदी के ज़रिये केवल महिलाओं में आर्थिक सशक्तिकरण लाना नहीं, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार भी पैदा करना है," डिफेन्स मिनिस्टर राजनाथ सिंह.