राखी रोपने पर होगा अंकुरण

यह राखी (Rakhi) जितनी आकर्षक है उतनी ही अलग तरह से बनाई गई. इस काम में जुटीं छिंदवाड़ा (Chhindwara) की दीपा डहरिया ने बताया-"इसके ऊपरी हिस्से को सजाने के लिए अलग-अलग बीज जैसे करंज, कचनार, यकोलिप्ट्स सहित अन्य पौधों के बीज लगाए सजाए गए. रक्षा बंधन के बाद इस राखी को किसी खुले स्थान मेंरो देने पर बीज अंकुरित हो जाएंगे. इन बीजों (Seeds) वाली राखी के जरिए बहनें भाई की कलाई में रक्षासूत्र बांधने के साथ-साथ पर्यावरण का संदेश भी देगी." इस तरह की राखियों के निर्माण से महिलाओं को अलग से कमाई होने लगी.

 बांस से बनी हुई खूबसूरत राखियां (Image Credits: Ravivar Vichar)

महिलाओं को बना रहे आर्थिक मजबूत 

छिंदवाड़ा (Chhindvara) के पूर्व मंडल के रेंजर पंकज शर्मा कहते हैं- "यहां कॉमन फेसिलिटी सेंटर (CFC) है. इस सेंटर में ही गांव की महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई. यहां राखियां बनाने के अलावा जूलरी,सोफसेट,पानी बॉटल, लैंप, रेस्टिंग चेयर, कृष्ण भगवान के झूले, मंदिर आदि चीज़ें बनाई जाती है.इस काम में 40  से ज्यादा महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हुईं." यहां सफलता के बाद जिला वन मण्डलाधिकारी बिजेंद्र श्रीवास्तव बताते हैं- "यहां ट्रेन महिलाओं को दूसरे जिले में भी भेजा गया. इससे इन महिलाओं का आत्मविश्वास और बढ़ गया.आगे भी इस योजना को जारी रखा जाएगा. यह राखी रिश्तों के साथ पर्यावरण को मजबूत कर रही."  

 रिपोर्टर :संदीप चौकसे      

केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने हाल ही में वर्चुअल माध्यम से ' Nationwide AHDF KCC Campaign' का आधिकारिक तौर पर शुभारंभ किया. यह campaign 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' का हिस्सा है. उन्होंने राज्य पशुपालन विभाग और डिजिटल सेवा केंद्र (CFC) के माध्यम से 'एएचडीएफ' के लाभार्थियों के साथ भी बातचीत की. इस कदम से मत्स्य पालन, पशुपालन, और डेयरी गतिविधियों में लगे सभी छोटे भूमिहीन किसानों को Kisan Credit Card (KCC) सुविधा दी जाएगी.

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने वित्तीय सेवा विभाग के सहयोग से सभी पात्र पशुपालन और मत्स्य किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा प्रदान करने के लिए जून 2020 से कई अभियान चलाए हैं. पशुपालन और मत्स्य पालन करने वाले किसानों को 27 लाख से अधिक नए KCC एक्सेप्ट किए गए. इससे उन्हें अपने वर्किंग कैपिटल (Working Capital) को पूरा करने के लिए ऋण सुविधा प्रदान की गई. कॉमन सर्विस सेंटर्स के माध्यम से लगभग एक लाख किसानों ने इस जागरूकता अभियान में वर्चुअल रूप से भाग लिया. यह कदम किसान और स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाओं के लिए उनके परिवारों के लिए बहुत बड़ा साबित होगा.