पर्यावरण को बचाने के साथ असम सरकार गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड (Assam Government Guinness World Records) बनाने की दिशा में आगे कदम बढ़ा रहा है. 17 सितंबर को ‘अमृत वृक्ष आंदोलन’ (Amrit Vriksha Movement) के तहत प्रकृति को बचाने और आसपास की सुंदर वनस्पतियों को संरक्षित करने के लिए राज्य भर में 1 करोड़ पौधे लगाने की तैयारी हो रही है. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Chief Minister Himanta Biswa Sarma) द्वारा इसकी घोषणा की गई है.

SHG लगा रहे राज्य में पौधे 

मुख्यमंत्री हिमंत (Chief Minister Himanta) ने बताया कि इस पहल में अलग-अलग स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups), अग्रिम मोर्चे के कार्यकर्ता, शैक्षणिक संस्थान और सरकारी कर्मी द्वारा 53 प्रकार के एक करोड़ पौधे लगाए जायेंगे. इस साझे प्रयास से हम राज्य को हरा-भरा बनाने के साथ प्राकृतिक विरासत को भी सुरक्षित रख सकेंगे.

राज्य सरकार (Assam Government) ने राज्य वन विभाग (Assam Forest Department) से तीस लाख पौधे और अन्य राज्यों से अस्सी लाख पौधे खरीदें है. राज्य में अब तक 68 लाख पौधे अलग-अलग स्टॉकिंग पॉइंट पर पहुंचाए जा चुके हैं.

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 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास करेगी असम सरकार 

सीएम हिमंत बताते है कि "अब तक राज्य में पौधे लगाने के लिए 47,34,465 लोगों ने मोबाइल ऐप से ऑनलाइन रेगिस्ट्रशन करवाया है. असम सरकार नौ अलग-अलग श्रेणियों में नया गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड (new guinness world record 2023 india) बनाने का प्रयास करेगी. कुछ मौजूदा श्रेणियों के बने हुए रिकार्ड्स को और बेहतर बनाने की कोशिश करेगी."

राज्य में वृक्ष अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा 

इसमें 47 करोड़ रुपए खर्च किये गए हैं. इस पहल से राज्य में वृक्ष अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा. लकड़ी आधारित उद्योग क्षेत्र (forest-based industry) में नए निवेश होंगे, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था में पांच हज़ार करोड़ रुपए का इजाफा होगा. 

असम ग्रीन मिशन का शुभारंभ

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि असम सरकार ने असम ग्रीन मिशन  (Assam Green Mission)के शुभारंभ के ज़रिये, पांच सालों में राज्य के ग्रीन कवर को 2 प्रतिशत यानि 36 प्रतिशत से बढ़ाकर 38 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है. इस पहल से असम न केवल हरित बनेगा बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को नए ऊर्जा संचालित उद्योगों को आगे आने का मौका मिलेगा.

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इससे असम के लोगों को रोजगार का मौका मिलेगा और राज्य को सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद मिलेगी. इस आंदोलन के ज़रिये, नये और स्वस्थ पर्यावरण की दिशा में सशक्त और एकजुट भारत की ओर बढ़ते हुए नए कदम देखने का सपना साकार होगा.

असम ने राज्य की आर्थिक प्रगति (financial progress) को बढ़ावा देते हुए नौ कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू- MoU) साइन किया. मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्वा सरमा की मौजूदगी में गुवाहाटी के श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र में आयोजित समारोह में एमओयू साइन किया गया. असम सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण प्लांट, सीमेंट ग्राइंडिंग प्लांट, फ्लोट ग्लास प्लांट, सौर ऊर्जा प्लांट, सॉफ्ट ड्रिंक प्लांट, और स्नैक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की शुरुआत की. आठ अलग-अलग कंपनियों के साथ एमओयू साइन कर कुल 8,201 करोड़ रुपये का निवेश किया जायेगा. इससे 6,115 युवाओं को  रोज़गार के अवसर मिलेंगे. 

पेप्सी कंपनी इंडिया होल्डिंग प्रा. लिमिटेड 778 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, वरुण बेवरेज लिमिटेड द्वारा 146 करोड़ रुपये, कैलकॉम सीमेंट इंडिया लिमिटेड द्वारा 4653 करोड़ रुपये, सेंचुरी फ्लोट ग्लास लिमिटेड द्वारा 800 करोड़ रुपये, ताज सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड द्वारा 342 करोड़ रुपये, 140 करोड़ रुपये डीएस ग्रुप (इलेक्ट्रिक वाहन), स्टार सीमेंट नॉर्थईस्ट लिमिटेड द्वारा 700 करोड़ रुपये और स्टार सीमेंट इंडिया लिमिटेड द्वारा 640 करोड़ रुपये का निवेश किया जायेगा. इस फैसले से राज्य में रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे, जिससे आर्थिक क्रांति की रफ़्तार तेज़ हो सकेगी.  

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Chief Minister Himanta Biswa Sarma) ने कहा, ''असम ने निवेश के नए युग में कदम रखा है". औद्योगिक और निवेश नीति में हुए बदलावों ने निवेशकों को आकर्षित किया है. पिछले दो वर्षों में कोई आंदोलन, कोई धरना और कोई बंद नहीं होने से राज्य में निवेश के अनुकूल माहौल बना है. इसने निवेशकों को राज्य में निवेश करने में रुचि दिखाई है. पिछले बजट में राज्य सरकार ने 3000 करोड़ रुपये का एक फंड तैयार किया था ताकि स्वयं सहायता समूहों के सभी सदस्य अपने रोज़गार का विस्तार कर सकें. इस फंड का लक्ष्य इन समूहों को खुद को सूक्ष्म उद्यमियों में परिवर्तित होने में मदद करना था. और भी सरकारें यदि इस तरह के फंड स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups-SHG) के लिए अलग रखेंगी , तो उनका विस्तार मुमकिन हो सकेगा. SHG के विस्तार से रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे और आमदनी में भी बढ़ोतरी हो सकेगी. वर्कफॉर्स (workforce) में महिलाओं की संख्या बढ़ने से देश की GDP में भी योगदान मिलेगा. आर्थिक आज़ादी (financial freedom) मिलने पर महिलाओं की सामाजिक स्थिति में बदलाव संभव हो सकेगा.