महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 'मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण अभियान' (Chief Minister Women Empowerment Campaign) चलाकर उन्हें ट्रेनिंग देगी ताकि वह आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें. एकनाथ शिंदे सरकार ने बच्चों और महिला विकास विभाग द्वारा यह सरकारी प्रस्ताव जारी किया.

महाराष्ट्र में महिला मतदाता 4.34 करोड़

2 अक्टूबर 2023 से 1 अक्टूबर 2024 तक हर जिले में कम से कम 2.50 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों (women self help groups) को जोड़ा जायेगा. राज्य में कुल महिला मतदाता 4.34 करोड़ है. दो दिन के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का जिम्मा शहरी क्षेत्रों में समूह विकास अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी को और ग्रामीण क्षेत्रों में जिला समन्वय अधिकारी और महिला आर्थिक विकास निगम को सौंपा गया है. 

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एमएलए फंड से 20 लाख रुपये की दी जाएगी सहायता 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी. इस समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री के अलावा अलग-अलग ट्रेनिंग संस्थान और स्वेच्छा संगठनों के प्रतिनिधि, उद्योग विभाग के सचिव, बैंक के अधिकारी, ऑनलाइन बाजार और वाणिज्य मंडल शामिल होंगे.

कैंपेन को चलाने के लिए एमएलए फंड से 20 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पिछले महीने महिलाओं को संसद में लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण पर चर्चा की थी.

दस लाख महिलाओं को दी जाएगी ट्रेनिंग

अभियान के तहत महिलाओं को व्यावसायिक ट्रेनिंग दी जाएगी साथ ही उन्हें कच्चा माल दिलाकर बाजार तक उनकी पहुंच बढ़ाने में मदद करेगी . अभियान का लक्ष्य हर जिले की कम से कम एक लाख महिलाओं को लाभ पहुंचने के साथ सरकारी विभागों, गैर सरकारी संगठनों और ट्रेनिंग संस्थानों के ज़रिये कम से कम दस लाख महिलाओं को ट्रेनिंग देना है.

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महिला एवं बाल विकास मंत्री (Women and Child Development) द्वारा इस पहल का मंथली रिव्यु कर रिपोर्ट सीएम और डिप्टी सीएम को भेजी जाएगी. मुख्यमंत्री कार्यालय से एकआईएएस अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया जायेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कलेक्टर इस अभियान के प्रमुख होंगे.