Climate Change 21वीं सदी की सबसे कठिन चुनौतियों में से एक है, जो अपने निर्दयी प्रभावों से दुनिया के हर कोने को प्रभावित कर रही है. यह changes हम इंसानों द्वारा प्रकृति की रचना के साथ किए जा रहे छेड़छाड़ का नतीजा है. हमारा fossil fuels को जलाना, जंगलों को काटना (deforestation), factory से निकलने वाले रासायनिक कचरे (industrial waste) को ठीक तरह से dispose ना करना मुख्य रूप से climate change का कारण है. इससे कार्बन डाइऑक्साइड (CO2), मीथेन (Methane) और नाइट्रस ऑक्साइड (Nitrus Oxide) जैसी Greenhouse gases का emission होता है. जिसके कारण पृथ्वी की औसत सतह का तापमान तेज़ी से बढ़ता जा रहा है.

इस समस्या से निपटने के लिए पहल करने आगे बढ़ी है Tamil Nadu Pollution Control Board (TNPCB) और Self Help Group (Tamil Nadu SHG) की महिलाएं.

'Climate Warrior' बन Climate Change और Sustainable Lifestyle के लिए उठाएंगी आवाज़

TNPCB की इस पहल से SHG महिलाएं ना सिर्फ पर्यावरण के लिए आवाज़ उठा लोगों को जागरूक करेंगी बल्कि products को बेचकर आय बढ़ाने के साथ sustainable lifestyle को भी बढ़ावा देंगी. इसके लिए TNPCB ने इन SHGs को 20 करोड़ रुपये की लागत से electric vehicles मुहैया करने का भी ऐलान किया है. इस कदम के ज़रिए जागरूकता फ़ैलाते हुए SHGs के विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा.

इस अभियान से जुड़ी महिलाएं eco-friendly और sustainable products की बिक्री करेंगे. इनमें Organic Food Products जैसे organic pulses, मसाले, अचार, आदि, jute, bamboo, आदि से बने Handicraft products, organic cosmetic products, आदि शामिल है.

Female Entrepreneurs को बनाया जा रहा सशक्त

पर्यावरण के लिए जागरूकता और महिला उद्यमिता के व्यापक लक्ष्यों के साथ eco-friendly उत्पादों की बिक्री को एकीकृत करके, इस पहल का स्थानीय समुदायों और पर्यावरण दोनों पर असर दिखेगा. इस तरह की पहल से महिलाएं तो सशक्त बनेंगी ही, साथ ही community भी आगे बढ़कर हिस्सा लेगी. लोग पर्यावरण को लेकर और जागरूक बनेंगे और eco-friendly products खरीदकर अपना योगदान देंगे.

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इस पहल को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए यह सुनिश्चि करना ज़रूरी है कि इन महिलाओं को सही प्रशिक्षण और कौशल मिले. इसके अलावा ज़रूरी वित्तीय सहायता जैसे माइक्रोफाइनेंस, सब्सिडी या स्टार्टर किट प्रदान करने पर भी ज़ोर दिया जाए. ऐसे कुछ क़दमों से इन महिलाओं द्वारा किए जा रहे अभियान को और मज़बूती मिलेगी और वह सशक्त भी बनेंगी.

क्लाइमेट चेंज (climate change) की वजह से तटीय क्षेत्रों में तूफान से निपटने के लिए अलग-अलग कदम उठाये जा रहे हैं. इसी दिशा में कोलकाता के प्रयास कारगर साबित हुए. 

महिला स्वयं सहायता समूहों ने Mangrove Plantation में निभाई अहम भूमिका 

इस वर्ष जुलाई में, 'सुंदरबन मॉडल' (sundarban model) ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा हासिल की. केंद्र सरकार ने 'मिष्टी' नामक 200 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी. यह पहल चक्रवाती तूफानों के प्रभाव को कम करने के लिए गुजरात से ओडिशा तक फैले भारतीय समुद्र तट पर व्यवस्थित और वैज्ञानिक मैंग्रोव वृक्षारोपण (SHG women involved in mangrove plantation) का विस्तार करती है.

पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना और उत्तरी 24 परगना जिलों में फैली यह परियोजना महिला सशक्तिकरण का एक उल्लेखनीय उदाहरण भी बन गई है. महिला-प्रधान स्वयं सहायता समूह (SHG) समुद्र तट के किनारे मैंग्रोव के वृक्षारोपण और रखरखाव में अहम भूमिका निभा रहे हैं.

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पश्चिम बंगाल के विशेषज्ञों ने मैंग्रोव पौधों के रोपण, पोषण और रखरखाव पर दिया प्रशिक्षण

छह तटीय राज्यों - महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, ओडिशा, तमिलनाडु और केरल - ने अपने-अपने राज्यों के लिए मैंग्रोव बीज की नौ किस्मों को प्राप्त करने के लिए पश्चिम बंगाल वन विभाग से समर्थन मांगा था. पश्चिम बंगाल के विशेषज्ञों की एक टीम ने इन राज्यों को मैंग्रोव पौधों के रोपण, पोषण और रखरखाव पर प्रशिक्षण प्रदान किया.

2007 से नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्डलाइफ सोसाइटी (NEWS) के नेतृत्व में 'प्रोजेक्ट ग्रीन वॉरियर्स' की पहल के तहत, चक्रवातों से स्थायी सुरक्षा हासिल करने की दिशा में प्रयास किए गए.

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समुदायों को किया जा रहा जागरूक 

यह परियोजना दक्षिण 24 परगना के सुंदरबन क्षेत्र में तीन गांवों-दुलकी-सोनागांव, अमलामेथी और मथुराखंड में शुरू हुई. यहां चक्रवाती तूफानों के खिलाफ मैंग्रोव वृक्षारोपण को लॉन्ग-टर्म रेजिस्टेंस टूल की तरह अपनाया गया. इस पहल का एक अहम पहलू स्थानीय समुदायों को मवेशी चराने और मछली पकड़ने का जाल खींचने जैसी हानिकारक प्रथाओं से बचने के लिए शिक्षित करना था, जिसकी वजह से अपरूटिंग और मिट्टी का कटाव होता था.

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सफल प्रयासों के बाद, मई 2009 में चक्रवात आइला के दौरान सकारात्मक प्रभाव देखा गया. मैंग्रोव वनों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र सुरक्षित रहे, जबकि सुंदरबन के दूसरे हिस्सों को गंभीर नुक्सान पहुंचा. इस सफलता ने 2010 और 2015 के बीच धन जुटाने, रिस्क मैपिंग करने और 18 हज़ार से ज़्यादा स्थानीय महिलाओं की भागीदारी को प्रेरित किया.

सुंदरबन क्षेत्र में 14 सामुदायिक विकास खंडों के 183 गांवों में 4,600 हेक्टेयर में बड़े पैमाने पर मैंग्रोव वन लगाए गए. इस पहल को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत 100-दिवसीय नौकरी परियोजना से भी जोड़ा गया, जिससे समुद्र तट की निरंतर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

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क्लाइमेट चेंज (climate change) हमारे समाज और पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, और इसका प्रभाव सभी पर पड़ेगा, ख़ासकर महिलाओं पर. संयुक्त राष्ट्र महिला लिंग स्नैपशॉट (UN Women Gender Snapshot Report 2023) का कहना है कि 2050 तक, क्लाइमेट चेंज की वजह से वैश्विक स्तर पर 158 मिलियन महिलाएं और लड़कियां गरीबी के चंगुल में फंस सकती हैं.

Disaster Risk Reduction में महिलाओं की भूमिका अहम 

आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए महिलाओं की भागीदारी और लैंगिक प्रतिक्रिया पर ध्यान देना ज़रूरी है क्योंकि महिलाएं आपदाओं से असमान रूप से प्रभावित होती हैं. लैंगिक भूमिकाओं से जुड़े सामाजिक मानदंड, अक्सर महिलाओं को आपदा और जलवायु जोखिमों के बीच में रखते हैं (women getting affected by climate change).
 
उदाहरण के लिए, सूखे में बढ़ोतरी की वजह से महिलाओं पर देखभाल का बोझ बढ़ जाता है और उनकी आजीविका गतिविधियों पर असर पड़ता है, जिससे उन्हें पानी इकट्ठा करने के लिए दूर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है. 

महिलाओं का स्थानीय ज्ञान Climate Change से जुड़ी चुनौतियों को करेगा दूर 

महिलाओं को जोखिम बीमा या आपदा के बाद मुआवजा योजनाओं के तहत अपर्याप्त कवरेज भी मिल सकता है क्योंकि उनके पास अक्सर भूमि और अन्य उत्पादक संपत्तियों पर स्वामित्व की कमी होती है. आपदाओं के बाद महिलाओं को लिंग आधारित हिंसा (gender based violence) के उच्च जोखिम का भी सामना करना पड़ता है.
 
महिलाओं का स्थानीय ज्ञान जलवायु और आपदा से जुड़ी चुनौतियों को दूर करने में मदद करेगा (women fighting climate change). इसके लिए हमें डेटा संग्रह में निवेश करना चाहिए जो महिलाओं और पुरुषों के सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं को पहचान सके. महिलाओं की भाग लेने की क्षमता को बढ़ाना और रिस्क असेसमेंट करना भी ज़रूरी है ताकि स्थानीय स्तर पर आपदाओं की योजना बनाने और उन्हें कम करने में मदद मिल सके.

G20 इंडिया प्रेसीडेंसी Risk Management के लिए लाइ बीस बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को साथ 

जमीनी स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए महिलाओं द्वारा किए जा रहे प्रयासों में निवेश करना होगा. साथ ही, स्थानीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी के लिए संस्थागत तंत्र बनाना होगा. ये कार्रवाइयां स्थानीय सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने, आपदा जोखिमों के लिए लॉन्ग टर्म कलेक्टिव रेसिलिएंस और लैंगिक समानता को मजबूत करने के लिए ज़रूरी हैं.
 
भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम को कम करने के लिए G20 वर्किंग ग्रुप शुरू करके आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की दिशा में ज़रूरी कदम उठाया है. यह समूह वैश्विक स्तर पर आपदा और जलवायु जोखिमों से जुई रणनीतियों पर विचार-विमर्श करने के लिए दुनिया की बीस सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाया है.

Susan Jane Ferguson ने महिलाओं की आवाज, एजेंसी और नेतृत्व को प्रेरित करने की दी सलाह

UN वीमेन इंडिया की कंट्री रिप्रेजेन्टेटिव Susan Jane Ferguson ने कहा, "हमें 2030 तक सेंदाई फ्रेमवर्क के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए G20  प्रेइंडियासीडेंसी द्वारा दिए गए अवसर का लाभ उठाना चाहिए, और डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट (disaster risk management) में महिलाओं की आवाज, एजेंसी और नेतृत्व को प्रेरित करना चाहिए."

डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर हम सस्टेनबल, सुरक्षित, और मज़बूत कल की नींव रख सकेंगे. 

तकनीक के इस दौर में, जैसे-जैसे हम प्रौद्योगिकी (Technology) पर निर्भर होकर अपने स्वास्थ्य और वातावरण को नुक्सान पंहुचा रहे हैं, वैसे-वैसे स्वदेशी ज्ञान (indigenous knowledge) और प्रणालियों (system) की कीमत पता चल रही है.

पर्यावरणीय चुनौतियां खींच रही बाजरा जैसी टिकाऊ फसल की ओर ध्यान 

कृषि क्षेत्र (agricultural sector) में भी एग्रो-टेकनॉलोजी (Agro-Technology) के बढ़ते इस्तेमाल के चलते टिकाऊ (sustainable) और लचीली कृषि पद्धतियों की ज़रुरत की तरफ ध्यान जा रहा है.

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जलवायु परिवर्तन (climate change) और पर्यावरणीय चुनौतियों (environmental challenges) के मद्देनजर, एक अहम कृषि परिवर्तन हो रहा है, जो बाजरा (millet) जैसी टिकाऊ, स्थानीय फसल की अहमियत पर ध्यान खींच रहा है. ये मोटा अनाज (millet) न सिर्फ लचीलेपन और पोषण संबंधी फायदों (millet health benefits) का वादा करता है, बल्कि कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने का ज़रिया भी बन रहा है.

बाजरा को मिली 'महिलाओं की फसल' होने की पहचान 

बाजरा, जिसे 'महिलाओं की फसल' (millet as women crop) कहना गलत नहीं है, ग्रामीण समुदायों (rural communities) में लैंगिक समानता (gender equality) और आर्थिक सशक्तिकरण (economic empowerment) को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाता है. परंपरागत रूप से महिलाओं द्वारा खेती (women in farming) और संसाधित किया जाने वाला बाजरा सदियों से उनके आहार और आजीविका का मुख्य हिस्सा रहा है (social benefits of millet farming for women).

बाजरा को 'महिलाओं की फसल' माने जाने की एक बड़ी वजह स्वयं सहायता समूह (self help groups) द्वारा मिलेट खेती को बढ़ावा देना है. मिलेट कैफ़े (millet cafe), मिलेट की नई-नई रेसिपीस (millet Recipes), कृषि सखी (Krishi sakhi) बन बाजरा खेती को बढ़ावा देना, एग्रो प्रेन्योर्स (agro-preneurs) के द्वारा मिलेट उत्पादन (millet production) को बढ़ावा देने जैसी पहले उन्हें आर्थिक सशक्तिकरण (financial empowerment) की दिशा में लेजा रहा है.   

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महिला उद्यमिता से लेकर उनके पोषण तक, बाजरा निभा रहा साथ 

खेती के अलावा, बाजरा प्रसंस्करण (millet processing) और मूल्य संवर्धन (value addition) भी मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जा रहा है. सफाई और छिलका उतारने से लेकर पीसने और खाना पकाने तक, महिलाएं बाजरा को लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभा रही हैं. यह भागीदारी उन्हें मूल्यवान कौशल और ज्ञान के साथ सशक्त बनाती है, जिससे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति (socio-economic status) में बढ़ोतरी होती है.

इसके अलावा, बाजरा उत्कृष्ट पोषण (bajra nutrition benefits) लाभ प्रदान करता है. वे आयरन, कैल्शियम और फाइबर जैसे ज़रूरी पोषक तत्वों (nutrients in millet) से भरपूर हैं, जो ख़ासकर महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है. आंगनवाड़ियों और स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं में बाजरा (Millet in health schemes) को शामिल किया जा रहा है जिससे कुपोषण (malnutrition) जैसी गंभीर बीमारियों को कम बजट में ठीक किया जा रहा है.

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बाजरा ने बनाया महिलाओं को उद्यमी 

UN द्वारा घोषित 'द ईयर ऑफ़ मिलेट्स' (International Year of Millets 2023) जैसी पहल ने महिलाओं को उद्यमी (woman entrepreneurs) बनने का अवसर दिया, जिसके बाद इस पहल को बढ़ावा मिला. इस तरह की पहलों का लक्ष्य महिलाओं को उनके बाजरा-संबंधित उद्यमों (millet-related enterprises) को बढ़ाने के लिए संसाधन, प्रशिक्षण और अवसर प्रदान करके कृषि में लिंग अंतर (gender gap in agriculture) को कम करना है.

बाजरा फसल से कहीं अधिक है; वे महिला उद्यमिता, कृषि में लैंगिक समानता (gender equality in farming), और उनके सशक्तिकरण (women empowerment) का ज़रिया है. बाजरा के महत्व (millet significance) को पहचानकर और खेती में महिलाओं का समर्थन कर, समाज लैंगिक समानता, खाद्य सुरक्षा (food safety) और टिकाऊ कृषि (sustainable agriculture) की दिशा में ने आयाम हासिल कर सकता है.

पोलियो हो या क्लाइमेट चेंज, भारत ने हमेशा हर चुनौती को दूर किया है. माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स (Microsoft founder Bill Gates) ने जलवायु परिवर्तन (climate change), गरीबों के उत्थान (poverty alleviation) और पोलियो उन्मूलन (polio eradication) की दिशा में भारत की उपलब्धियों की सराहना की (Bill Gates praised India). 

बिल गेट्स ने स्वयं सहायता समूहों की भूमिका को सराहा

रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) की 46वीं वार्षिक आम बैठक (46th Annual General Meeting) में बिल गेट्स (Bill Gates) ने कहा, “गेट्स फाउंडेशन दो दशकों से ज़्यादा समय से भारत में काम कर रहा है. हर बार जब मैं इस देश का दौरा करता हूं, तो मैं अहम स्वास्थ्य और विकास चुनौतियों पर की जा रही प्रगति के बारे में जानकर उत्साहित हो जाता हूं.”

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10 लाख ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के मिशन पर नीता अंबानी

बिल गेट्स (Bill Gates) ने कहा कि उन्हें भारत और रिलायंस के साथ बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की साझेदारी से काफी उम्मीद है. रिलायंस फाउंडेशन (Reliance Foundation Chairperson Nita Ambani) की चेयरपर्सन नीता अंबानी हमेशा से महिला सशक्तिकरण (women empowerment) की ओर कदम उठा रही है. AGM में उन्होंने साझा किया कि उनका फाउंडेशन पूरे देश में 10 लाख महिलाओं को सशक्त बनाने के मिशन पर है (Reliance Foundation to work with women).

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बिल गेट्स (Bill Gates) ने महिलाओं को सशक्त बनाने में स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) की भूमिका को सराहा. अगले 3 सालों में, स्वयं सहायता समूहों के ज़रिये 10 लाख महिलाओं को आर्थिक आज़ादी (financial freedom) हासिल करने में मदद की जाएगी. 

चेयरपर्सन नीता अंबानी (chairperson Nita ambani) ने बताया, “बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की साझेदारी से हमने पूरे भारत में 10 लाख महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए पहल शुरू की है. अगले तीन सालों में यह पहल महिलाओं को कृषि और गैर-कृषि रोज़गार गतिविधियों में सहायता देगी. इससे लगभग 1 लाख रुपये की वार्षिक आमदनी हो सकेगी."

महिलाओं की आर्थिक शक्ति बढ़ाएंगे दोनों फाउंडेशंस 

बिल गेट्स ने इस बात पर भी ख़ुशी जताई कि रिलायंस जलवायु संगठन ब्रेकथ्रू एनर्जी (Breakthrough Energy) के साथ भी सहयोग कर रहा है. जलवायु परिवर्तन को संबोधित करते हुए महिलाओं की आर्थिक शक्ति को अनलॉक करने की दिशा में काम किया जा रहा है. 

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आज देश दुनिया के लीडर्स स्वयं सहायता समूह (women SHG) की ताकत को पहचानते हुए, उसके ज़रिये आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण (Socio-Economic Empowerment) का लक्ष्य पूरा कर रहे हैं. इस तरह की पहलों के ज़रिये फाइनेंशियल रिवोल्यूशन (financial revolution) को गति मिलेगी और महिलाओं की आर्थिक आज़ादी का सपना सच हो सकेगा. 

बढ़ती जनसंख्या की वजह से ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं. जिस वजह से कृषि उत्पादन करने के लिए ज़मीन पर दबाव बढ़ रहा है. खाद्य सुरक्षा (food security), पर्यावरण (environment), और स्वास्थ्य (health) खतरे में है. प्रदुषण (pollution) और गरीबी (poverty) जैसी चुनौतियों से लड़ना मुश्किल हो रहा है. बदलते हालातों की साथ संतुलन बना पाना मुश्किल हो रहा है. ऐसी कई वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए G20 जैसे अंतरराष्ट्रीय फोरम (International Forum) से समाधान की उम्मीद की जा रही है. G20 आर्थिक विकास, स्थिरता, और वैश्विक सहयोग जैसे लक्ष्यों के साथ ग्लोबल लेवल पर काम करता है. इसके मुख्य लक्ष्यों में से एक ‘सतत विकास का लक्ष्य है -एक ऐसा विकास जो प्रकृति से मिली वस्तुयों के कुछ इस प्रकार इस्तेमाल को प्रोत्साहित करता है जिससे आने वाली पीढी को समझौता ना करना पड़े.  

ज़मीन पर बढ़ते दबाव को काम करने के लिए सीवीड फार्मिंग (seaweed farming) कारगर साबित हो सकती है. यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड (University of Queensland) की एक रिसर्च (research) से पता चलता है कि समुद्री सिवार या सीवीड (seaweed) की खेती न केवल खाद्य सुरक्षा (food security) की समस्या को हल कर सकती है, बल्कि यह जैव विविधता को होते नुकसान और जलवायु में आते बदलावों से निपटने में भी मददगार साबित होगी. G20, वैश्विक अर्थव्यवस्था के लगभग 84 % हिस्से और दुनिया के करीब 50 % समुद्री तटों तक पहुंच रखता है. यदि G20 समूह के सदस्यों द्वारा मज़बूत कदम उठाये जायें तो सीवीड फार्मिंग के ज़रिये कई सतत विकास लक्ष्यों को पूरा किया जा सकता है.

सीवीड बढ़ते समय कार्बन डाइऑक्साइड (carbon dioxide) को सोखते हैं, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज (climate change) से हो रहे नुक्सान को काम करने में मदद मिलती है. सीवीड फार्मिंग समुद्री जीवों (marine creatures) को रहने की जगह देते हैं. सीवीड खाद्य सुरक्षा को बेहतर करने में भी मदद करते हैं. सीवीड पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं. इंसानों और पशुओं के भोजन में इन्हें शामिल किया जा सकता है. 

इसके अलावा, सीवीड फार्मिंग में आर्थिक संभावनाएं भी छुपी हैं. सीवीड से बने उत्पादों, जैसे बायोफ्यूल, बायोप्लास्टिक और न्यूट्रास्यूटिकल्स को बढ़ावा देकर उद्यमियों, तटीय समुद्री समुदायों, रिसर्च संस्थानों, और स्वयं सहायता समूहों (SHG) के लिए आजीविका के नए अवसर बनाये जा सकते हैं. सीवीड की खेती में रोजगार बढ़ सकते हैं, ख़ासकर उन क्षेत्रों में जहां पारंपरिक जीविकाएं जैसे मछली पकड़ने, जलवायु परिवर्तन की वजह से खतरे में हैं. 

बड़े पैमाने पर की जा रही ओशियन फार्मिंग (ocean farming) के लिए फंड और लोन मिल जाता है. पर, विकासशील देशों में कमजोर समुदायों की लोन तक पहुंच काफी सीमित है. माइक्रो क्रेडिट (micro credit) तक आसान पहुंच देकर सीवीड फार्मिंग में लोगों की रुचि बढ़ाने और समुद्री खेती को अपनाने में मदद मिल सकती है. इससे समुदायों को आजीविका का साधन मिलेगा. भारत में की गई रिसर्च से पता चलता है कि सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाने और पूंजी इकट्ठा करने के लिए स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) का गठन किया जा सकता है. SHG की माइक्रो क्रेडिट तक आसान पहुंच होती है. उन्हें सीवीड फार्मिंग के फायदों के बारे में बताकर और खेती और मार्केटिंग के लिए ट्रेनिंग देकर सीवीड फार्मिंग के लिए प्रोत्साहित करना होगा. सीवीड फार्मिंग का विकल्प न केवल आजीविका बढ़ाने में मदद करेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण (environment protection) में ज़रूरी कदम साबित होगा. 

किलीफी (Klifi) केन्या (Kenya) के तट पर बसा एक शहर है. यह शहर हिंद महासागर (Indian Ocean) के बीचेस के लिए जाना जाता है. कोरल रीफ, ग्रीन टर्टल, रिसोर्ट इसकी ख़ूबसूरती में चार चांद लगाते हैं. लकड़ी के कई कामों में इस्तेमाल होने की वजह से बड़े पैमाने पर वनों की कटाई हो रही है. इसके अलावा समुद्र के किनारे मिट्टी का कटाव (soil erosion), गरीबी (poverty) और औद्योगिक प्रदूषण (industrial pollution) जैसी चुनौतियां भी मौजूद हैं. इन परेशानियों का समाधान ढूंढ़ने के लिए लोग समूह बनाकर एकजुट आने लगे. 

किलिफ़ी में एक संरक्षण समूह मैंग्रोव पौध की बिक्री से बड़ा फ़ायदा उठा रहा है. किडुंडु मटोंगानी संरक्षण समूह (Kidundu Mtongani Conservation Group) इस काम से सालाना कम से कम 10.5 मिलियन शिलिंग (Shilling) कमा रहा है. एरिया में कम होते मैन्ग्रोव कवर (Mangrove cover) को बचाने के लिए इन सीडलिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है.

किडुंडु मटोंगानी स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) के अध्यक्ष स्टीफन चिवात्सी ने कहा कि गैर-सरकारी संगठन 'ग्रो विद अस' (Grow With us) के सहयोग से यह कोशिश सफल हुई है. समूह के 30 सदस्यों ने किडुंदू गांव में 500 एकड़ मैंग्रोव कवर को वापिस उगाया है.

चिवात्सी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन (Climate Change) के प्रभावों को कम करने में मदद करने के अलावा, मैंग्रोव इकोसिस्टम (Mangrove ecosystem) को मज़बूत कर समुदाय की इनकम के नए अवसर पैदा कर रहा है. इससे वहां के लोगों को समुदाय में गरीबी से लड़ने में मदद मिल रही है. 10,000 से अधिक मैंग्रोव पौधे रोपने के बाद किडुंदू गांव में मछलियों की संख्या बढ़ने से आजीविका भी बढ़ी है. 

2019 में 'ग्रो विद अस' की मदद से मैंग्रोव संरक्षण के काम में काफी बदलाव आया है.  पहले यही काम बिना किसी पैसो के करते थे. पर अब संरक्षण करने के साथ रोज़गार भी मिला है. सफलता को देख और लोग इस पहल से जुड़ते जा रहे हैं.  

चिवात्सी ने बताया कि मैंग्रोव पौधों की बिक्री से होने वाली आमदनी से न केवल संरक्षण कार्यों में बढ़ोतरी हुई है, बल्कि स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छ पानी और शिक्षा तक पहुंच जैसे विकास कार्यक्रमों की शुरुआत में भी मदद मिली है. समूह से जुड़ने के बाद छात्र माध्यमिक विद्यालयों और विश्वविद्यालयों तक पढ़ने जा रहे हैं. "इससे पहले, इस स्तर तक एक बच्चे को शिक्षित करना बहुत मुश्किल था," चिवात्सी ने बताया. आने वाले कुछ समय में संरक्षण प्रयासों का विस्तार किया जायेगा. समुद्र तट के साथ दूसरे क्षेत्रों में भी संरक्षण का काम शुरू किया जायेगा. 

किलीफी के स्वयं सायता समूह ने सिखाया कैसे संरक्षण के साथ आजीविका भी कमाई जा सकती हैं. आज दुनिभर के देश क्लाइमेट चेंज के प्रभाव से जूझ रहे हैं. इस स्थिति से निपटने के लिए स्वयं सहायता समूह का सहारा लिया जा सकता है. SHG के ज़रिये समुदाय के लोग एकजुट आ सकेंगे और वातावरण संरक्षण (environment conservation) के साथ गरीबी (poverty) को भी दूर कर सकेंगे.   

अगर आप शहर में हैं, और आपको चिलचिलाती गर्मी में ठंडक या कपकपाती सर्दियों में धुप सेंकने का मन है, तो जीवित शहरी जंगल सबसे बेस्ट ऑप्शन साबित होते हैं. दिल्ली में है तो संजय वन नेशनल पार्क, कोच्चि में मंगलवनम या श्रीनगर में शालीमार बाग जाने की प्लानिंग कर सकते हैं. पेड़, पार्क और शहरी वन सिर्फ घूमने की जगह नहीं होती, बल्कि वे जलवायु परिवर्तन (Climate Change) के खिलाफ जल सुरक्षा (Water Security) को बढ़ाकर जैव विविधता (biodiversity) को बचाते हैं और प्रदूषण से भरे शहरी वातावरण की गुणवत्ता में सुधार करते हैं. यह अनुमान लगाया गया है कि यदि अगले 10 से 15 वर्षों में प्रकृति को बचाने के लिए नेचुरल समाधान ढूंढे जायें और फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम किया जाये, तो क्लाइमेट चेंज को रोका जा सकता है. 

सिटीज 4 फॉरेस्ट्स (Cities4Forests) एक वैश्विक पहल है जो शहरी वन की परिभाषा में अर्बन एरिया के पेड़ों को सम्मिलित करते हैं जिसमें सड़कों, गलियारों, गलियों के पेड़ और उन पेड़ों के नीचे की मिट्टी भी शामिल है. सिटीज 4 फॉरेस्ट्स शहरों को बेहतर संरक्षण, प्रबंधन और आंतरिक वनों (जैसे शहर के पेड़ और शहरी पार्क), आसपास के जंगलों (जैसे हरे गलियारे और वाटरशेड) और दूर के जंगलों को बेहतर ढंग से संरक्षित करने, प्रबंधित करने और पुनर्स्थापित करने में मदद करने पर केंद्रित पहल है. 

शहरी वन बनाने के लिए 2020 में शुरू की गई शहरी वन योजना, शहरों में ग्रीन कवर को बढ़ाती है. इसकी शुरुआत चेन्नई, गुरुग्राम, दिल्ली और कोच्चि जैसे महानगरों में की गई. इसका उद्देश्य वन स्वास्थ्य और जीवन शक्ति को बचाने के लिए अपनी राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक शक्तियों को एक मंच पर लाना है. पेड़ों और जंगलों को फलने-फूलने और रहने योग्य शहर बनाने के लिए तीन लक्ष्यों को चुना गया:

समुदायों और स्थानीय नेताओं के साथ जुड़ाव

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ज़मीनी स्तर पर काम करने के लिए सबसे ज़रूरी उस समुदाय के विश्वसनीय लोगों, जैसे वहां के नेताओं के साथ तालमेल स्थापित करना ज़रूरी है.  निवासियों को अर्बन फॉरेस्ट के फायदों के बारे में लगातार बताते रहना ज़रूरी है. निवासियों, स्थानीय चैंपियन और समुदाय के नेताओं को ग्रीन स्पेस की डिजाइन और देखभाल में शामिल होना चाहिए ताकि जो स्पेस विकसित की जा रही है वो उनके ज़रूरतों को पूरा करे. 

दूसरी संस्थाओं के साथ भागीदारी 

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नए पौधे लगाने पर उनकी देख-भाल करने की ज़रूरत होती है. दूसरी संस्थाओं और समुदाय के लोगों की मदद से ये काम आसान हो जाता है. इसे साकार करने में संस्थागत भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है. कोच्ची में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट (Local Self Government Department - LSGD) और अय्यंकाली मिशन की साझेदारी से चार ग्रीन साइट को तीन साल में विकसित किया गया. साथ ही इसमें लोकल वर्कर्स और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जोड़ा गया. इससे रोज़गार बढ़ने के साथ-साथ समुदाय की भागीदारी भी बढ़ी.  

अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना

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संरक्षण की दिशा में आज उठाये गए क़दम, हमारे कल को सुनिश्चित और बेहतर बना सकते हैं. युवाओं को इस पहल से जोड़ना उन्हें प्रकृति के लिए संवेदनशील बनाएगा. ग्रीन जॉब्स में बढ़ोतरी होगी. उनकी भागीदारी से क्लाइमेट रिस्क कम होगा, वातारण बेहतर होगा, और ईकोसिस्टम में संतुलन बना रहेगा.

हमें सामूहिक रूप से अपने शहरों में पेड़ों की भूमिका की फिर से कल्पना करनी होगी, न केवल सौंदर्यीकरण के नज़रिये से, पर शहरी जीवन को बेहतर बनाने वाले ज़रिये के रूप में. मानव स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में शहरी वन का काफ़ी योगदान है. इसके लिए शहर की ग्रीन स्पेस को बढ़ाने के साथ पुरानी स्पेसेस को बचाना होगा. समाज के लोगों और संस्थाओं को साथ मिलकर बेहतर कल के लिए आज ठोस क़दम उठाना होंगे, ताकि अगली पीढ़ी को सांस लेने लायक पर्यावरण और रहने लायक शहर मिल सके.