एक ओर जहां जलवायु परिवर्तन पारंपरिक कृषि पद्धतियों को चुनौती दे रहा है, वहीं रमा देवी जैसी ग्रामीण महिलाएं खेती के ज़रिये क्रांति का नेतृत्व कर रही हैं. आंध्र प्रदेश में स्वयं सहायता समूह (self help groups) की प्रमुख देवी, बदलती जलवायु में खेती के व्यावहारिक पहलुओं को संबोधित करते हुए, जलवायु-लचीले कृषि (climate-resilient agriculture) कौशल के साथ महिला किसानों को सशक्त बना रही है.

वीडियो के ज़रिये 'प्राकृतिक खेती' सीखा रहा समूह 

34 वर्षीया देवी साथी महिला किसानों (women farmers) को सही तरीके से खाद तैयार करने, जमीन पर कई तरह की फसलें उगाने, और  रासायनिक उर्वरक न इस्तेमाल करने की सलाह दे रही हैं.

 देवी, अन्य महिलाओं के साथ, ग्रामीण महिला समूहों का गठन करके लिंग मानदंडों को तोड़ना चाहती हैं जो जलवायु-अनुकूल फसलों (climate-friendly crops) और तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए गैर-लाभकारी संस्थाओं और स्थानीय सरकारों के साथ सहयोग करते हैं.

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वीडियो के ज़रिये देवी के समूह ने खाद बनाने का तरीका दिखाया और 'प्राकृतिक खेती' के बारे में जागरूकता फैलाई है. उन्होंने सिंथेटिक कीटनाशकों और उर्वरकों से बचने और इसकी बजाय गोबर का इस्तेमाल करने के बारे में बताया है.

उनके वीडियोज और जागरूकता के ज़रिये गांव के 786 किसानों में से 312 कपास, धान और आम के खेतों में प्राकृतिक पद्धतियां अपना चुके हैं.

75% ग्रामीण महिलाएं कृषि का हिस्सा, सिर्फ 12% के पास जमीन

“पुरुष इस तरह की जागरूकता नहीं कर सकते. उनकी प्राथमिकता सिर्फ पैसे कमाना है. महिलाओं में धैर्य बहुत अधिक होता है. मुझे यह काम करके खुशी महसूस हो रही है.'' देवी ने बताया. 

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत की 75% से ज़्यादा ग्रामीण महिला श्रमिक कृषि क्षेत्र में हैं, लेकिन उनमें से केवल 12% के पास ही जमीन है. ज़्यादातर महिलाएं खेत मजदूर बनकर या परिवार के स्वामित्व वाले खेतों में अवैतनिक श्रमिक के रूप में काम करती हैं.

महिला स्वयं सहायता समूह सस्टेनेबल प्रथाओं को दे रहे बढ़ावा 

महिला स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी गेम चेंजर साबित हो रही है. बैंक ऋण तक पहुंच के साथ, इन समूहों को वित्तीय ताकत मिलती है, जिससे परिवारों के भीतर निर्णय लेने में उनका प्रभाव बढ़ता है.

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लाखों लोगों को रोजगार देने वाला भारत का कृषि क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती चुनौतियों का सामना कर रहा है. प्राकृतिक खेती परियोजनाएं एक प्रतिक्रिया के रूप में उभर रही हैं, और महिलाओं का समूह किसानों को टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने में सहायक है.

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टॉप 3 Greenhouse Emitters में भारत भी शामिल 

2021 संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर में कृषि, कुल वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 17% का योगदान देता है, जिसमें ब्राजील, इंडोनेशिया और भारत तीन बड़े एमिटर्स हैं.

देश में 75% से ज़्यादा ग्रामीण महिलाएं कृषि में काम करती हैं, लेकिन केवल 12% के पास जमीन है. इसके बावजूद, वे विलुप्त हो रहीं फसलों को पुनः जीवित कर रहीं है, नई तकनीक पेश कर रही हैं, और पारंपरिक मानदंडों को चुनौती दे रही हैं.

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देवी जैसी महिलाएं निडर होकर अधिक न्यायसंगत और सशक्त भविष्य की दिशा में काम कर रही हैं.

जिस समय दुनिया ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से कृषि पर नकारात्मक प्रभाव से जूझ रही है, भारत में ग्रामीण महिलाएं चुपचाप टिकाऊ और जलवायु-लचीली खेती की दिशा में आंदोलन का नेतृत्व कर रही हैं. 

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क्लाइमेट चेंज चुनौतियों (climate change challenges) से निपटने के लिए किसान अपने खेती करने के तरीके में बदलाव ला रहे हैं. इस दिशा में 2018 से, महाराष्ट्र के किसान (Maharashtra farmers) भी एक अनोखे प्रोजेक्ट से जुड़े हैं. 

4,000 करोड़ रुपये के साथ हुई POCRA की शुरुआत

राज्य के 36 जिलों में से 16 में प्रोजेक्ट ऑन क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर (Project on Climate Resilient Agriculture -POCRA) लागू किया जा रहा है. जलवायु लचीली कृषि (पोक्रा) पर यह परियोजना नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प की नाम से भी जानी जाती है. 

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“पोक्रा की शुरुआत 4,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ हुई थी. किसी दूसरे राज्य में ऐसी जलवायु-लचीली कृषि परियोजना नहीं है.” महाराष्ट्र के कृषि विभाग के अग्रोनॉमिस्ट और सॉइल साइंस स्पेशलिस्ट, विजय कोलेकर ने बताया. इस राशि में से 70 प्रतिशत विश्व बैंक का ऋण है, जबकि 30 प्रतिशत राज्य सरकार का हिस्सा है.

किसानों की 25 तरह की ज़रूरतों को पूरा करता है POCRA

यह परियोजना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) पर आधारित है. किसान, समुदाय, किसान उत्पादक संगठन/कंपनियां (FPOS/FPCS) और स्वयं सहायता समूह (SHG) आधिकारिक वेबसाइट - dbt.ma- hapocra.gov.in पर रजिस्टर कर सकते हैं. ड्रिप सिंचाई, गोदाम निर्माण, बीज उत्पादन और कृषि मशीनीकरण जैसी 25 तरह की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए राशि का इस्तेमाल किया जा सकता है.  

नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, बुलढाणा के परियोजना विशेषज्ञ, उमेश जाधव कहते हैं, ''हमने किसान-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया है, जहां किसान हमें बताता है कि वह क्या चाहता है, न कि राज्य उसे बताता है कि उसे क्या करना है.'' 

असमान वितरण की चुनौती आई सामने 

POCRA योजना के तहत कुछ जिलों को धन का बड़ा हिस्सा प्राप्त हुआ है. दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा प्राप्त महाराष्ट्र कृषि विभाग के आंकड़ों से पता चला है कि 60 प्रतिशत से ज़्यादा धनराशि (3,560.55 करोड़ रुपये में से 2,151.85 करोड़ रुपये) 16 जिलों में से केवल तीन में गई है: औरंगाबाद (26.1 प्रतिशत) ), जालना (18.8 प्रतिशत) और जलगांव (15.6 प्रतिशत).

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डेटा से पता चलता है कि परियोजना फंड का बड़ा हिस्सा कुछ जिलों में केंद्रित किया गया है, जिससे असमान वितरण से जुड़ी चिंताएं बढ़ गई हैं. सिर्फ कुछ चुनिंदा जिलों में सीमित संख्या में ही किसानों को फायदा पहुंच रहा है, जबकि कृषि संकट पूरे महाराष्ट्र में है. आलोचकों का मानना है कि राजनीतिक फायदों को नज़र में रखते हुए जिलों का चयन किया गया, और कुछ कमजोर जिलों को प्रोजेक्ट से बाहर रखा गया. 

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ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को योजना से जोड़ने की है ज़रुरत 

कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार, महाराष्ट्र में 15.29 मिलियन कृषि भूमि है. लेकिन 1.22 मिलियन से भी कम किसानों ने पोक्रा वेबसाइट पर पंजीकरण कराया है. परियोजना दस्तावेजों के अनुसार, पोक्रा के तहत 16 जिलों में किसानों की संख्या लगभग 5.8 मिलियन है.

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महाराष्ट्र में कृषि में जलवायु लचीलेपन को संबोधित करने में POCRA सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है, लेकिन सिर्फ कुछ ही जिलों में. POCRA का फायदा सभी ज़रूरतमंद जिलों में समान रूप से पहुंचे यह सुनिश्चित करने के लिए निष्पक्ष नीति बनाने की ज़रुरत है. POCRA को सही ढंग से लागू कर सस्टेनेबल फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा और किसान क्लाइमेट रेसिलिएंट फार्मिंग को आसानी से अपना सकेंगे.

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