Jharkhand राज्य में गांवों के विकास और समृद्धि के लिए स्वयं सहायता समूहों का बहुत महत्व है. इन समूहों का कार्य मुख्य रूप से सामाजिक, आर्थिक और प्राथमिक सेवाओं के क्षेत्र में होता है, जो गांव की जनता के जीवन को सुधारते हैं. इन्हीं समूहों में से एक हैं Jharkhand State Livelihood Society (JSLPS) द्वारा स्थापित self help groups, जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका को प्रकट करने के लिए एक program आयोजित किया गया. यह महासम्मेलन, जो Jharkhand के मुख्यमंत्री Champai Soren द्वारा उद्घाटित किया गया, एक ऐतिहासिक रूप में मनाया गया, जो self help groups के सामाजिक और आर्थिक महत्व को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है.

Jharkhand मुख्यमंत्री Champai Soren ने किया उद्घाटन

Champai Soren, Jharkhand के CM  इस महासम्मेलन का उद्घाटन करते हुए इन महिला समूहों के योगदान की सराहना की और उन्हें आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने के लिए सहायता भी दी. ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत Jharkhand State Livelihood Society द्वारा गठित self help groups की दीदियों के प्रदर्शन और क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि- "झारखंड सरकार उन समूहों के साथ है, जो गांव के विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं. हम समृद्धि की दिशा में self help group को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. हम इन समूहों को उनके कार्यों के लिए सहायता और उनकी ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं." 

इन समूहों को शक्तिशाली बनाने और उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं का उल्लेख किया गया. इन गांवों में विकास की प्रक्रिया में self help group की योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है. इन समूहों के माध्यम से, न केवल आर्थिक समृद्धि बढ़ती है, बल्कि सामाजिक निर्माण में भी परिवर्तन लाया जा सकता है. महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से स्वतंत्र बनाया जा सके. 

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32 हजार महिलाएं जुड़ है Phulo Jhano से

मंत्री Alamgir Alam ने कहा कि आज महिलाएं घर से बाहर निकलकर हर क्षेत्र में काम कर रही हैं, इसीलिए उन्हें आत्मनिर्भर बनकर आगे बढ़ना होगा. उन्होंने  आगे कहा कि आज महिलाएं किसी पर निर्भर नहीं हैं इसीलिए वे आगे  बढ़ रहीं है. Phulo Jhano पहल से 32 हजार महिलाएं जुड़ चुकी हैं.

Jharkhand के विकास के लिए 825 crore की सहायता राशि

Jharkhand के CM ने कहा कि- "समाज में महिलाओं की भूमिका अहम है. खेती से लेकर घर और समाज तक महिलाओं का योगदान पुरुषों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण रहा है". 825 crore रुपये की सहायता राशि से Jharkhand को और विकसित करने का तय कर चुकी है वहां की सरकार. मकानों की कमी को देखते हुए Abua Awas yojana की शुरुआत भी झारखण्ड में की गयी. इस महासम्मेलन में राज्य के 24 जिलों से महिला समूहों की दीदियों ने भाग लिया.

झारखंड के self help group के महासम्मेलन ने गांवों के विकास में एक नया नज़रिया प्रदान किया है. समूहों के सदस्यों के अनुभवों को साझा करना, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारियों के साथ गतिविधियों का आयोजन,और विभिन्न योजनाओं से महिलाओं की सहायता करा ही इस महासम्मेलन का लक्ष्य है. यह महासम्मेलन एक नई उम्मीद की किरण है, जो Jharkhand के गांवों में विकास की प्रक्रिया में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है.

स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश (Uttar Prdeah) सरकार ने आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) से जुड़े समूह सदस्य महिलाओं के लिए कई योजनाएं लागू की. सिलाई मशीनों (Sewing Machine) को महिलाओं को देने का मकसद भी उन्हें रोजगार के स्थान उपलब्ध करवाना है. 

500 समूहों को मिलेगा फायदा 

कानपुर (Kanpur) जिले के सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) से जुड़ी महिलाओं को यह सिलाई मशीनें मिलेंगी. कानपुर (Kanpur) के जिला मिशन मैनेजर (DMM) वसीम सिद्द्की ने बताया- "यह जिले के लिए बड़ी उपलब्धि है. इस आयोजन में 500 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाओं को लाभ होगा.इस काम के लिए पूरी तैयारी कर ली गई. 1001 सदस्य महिलाओं को यह मशीनें दे जाएंगी."

जेके मंदिर कैंपस में समूह की महिलाओं को बुलाया गया. समूह की  महिलाओं ने कहा- "हमने सोचा भी नहीं था शासन इस तरह हमें मदद करेगा. इससे हमारी कमाई बढ़ेगी."  
     

सीएम योगी देंगे 15 करोड़ के चेक 

कानपुर (Kanpur) के किदवई नगर में राष्ट्रीय इंटर कॉलेज (National Inter Collage) में मुख्यमंत्री (CM) योगी आदित्यनाथ (Yogi Aditynath) पहुंचेंगे. यहां लगभग 5 हजार महिलाओं को 15 करोड़ रुपए के चेक (Cheque) बांटेंगे. सीएम (CM) योगी (Yogi) कोरथा हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के लिए ग्रुप हाउसिंग के 19 आवासों की डॉक्यूमेंट्री को देखेंगे. जिला प्रशासन के अनुसार यहां 19 परिवारों को यह रहने की सुविधा मिलेगी. इन परिवारों को  अमृत सरोवर, ओपन जिम, चारागाह से लेकर हर सुविधा मिलेगी. ये आवास पीएम आवास योजना में तैयार किए गए. जिले प्रशासन की ओर खुद कलेक्टर (DM) विशाख और एडीएम (ADM City) डॉ. राजेश कुमार ने आयोजन स्थल का अवलोकन किया.      
                         

सीएम भूपेश बघेल ने Millets का न्यनतम समर्थन मूल्य (MSP) न केवल तय किया बल्कि उसे तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया. इसके तहत कोदो-कुटकी और रागी को शामिल किया. केंद्र और राज्य सरकार इन दिनों मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के कदम उठा रही.

कोरिया में रागी के साथ छाए कोदो- कुटकी 

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के कोरिया (Korea) मुख्यालय पर आयोजित गौधन न्याय योजना के कार्यक्रम में CM भूपेश बघेल  (CM Bhupesh Baghel) ने कहा- "हम कई दिन से केंद्र सरकार से आग्रह कर रहा था, लेकिन असर नहीं हुआ. इसलिए हम अपने राज्य में खरीफ 2023 हेतु कोदो का समर्थन मूल्य 3000 रुपए प्रति क्विटल से  बढ़ा कर 3200 रुपए प्रति क्विटल करने के साथ कुटकी का समर्थन मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विटल से  बढाकर  3350 रुपए प्रति क्विटल करते हैं."

शासन के कृषि एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने सीएम (CM) की घोषणा के साथ ही खरीफ 2023 में उत्पादित कोदो-कुटकी (Kodo-Kutaki) के नए समर्थन मूल्य से खरीदी के आर्डर जारी कर दिए.  

वनोपज संघ निभाएगा ख़ास भूमिका 

मिलेट्स (Millets) की खरीदी का समय वन विभाग तय करेगा. इसमें वनोपज संघ खास भूमिका में रहेगा. यहां तक कि रागी (Ragi) को भी सरकार ने बहुत तवज्जो दी. रागी फसल के लिए खरीफ 2023 हेतु घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 3846 रूपए प्रति क्विटल के अनुसार ख़रीदा जाएगा.
यह किसानों और स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाओं के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. जनजातीय (Tribal) क्षेत्रों में किसान और खासकर किसानों की महिला सदस्य मोटे अनाज (Millets) की  प्राकृतिक देखभाल करती रहीं. इसका उपयोग खाने करते रहे. लंबे समय तक इस उपज को केवल सस्ता कहते रहे.

रायगढ़ में खुला मिलेट्स कैफे  (Images: Ravivar Vichar)

रिसर्च के साथ ही बढ़े मिलेट्स कैफे 

मोटा अनाज का मतलब पहले सिर्फ गरीबों की मज़बूरी और पेट भरने का साधन वाली मानसिकता रही. खेतों और जंगलों में लगने वाले इस अनाज पर जैसे-जैसे रिसर्च हुई, वैसे-वैसे इसका उपयोग बढ़ा. यहां तक कि UN ने 2023 MILLETS OF THE YEAR की घोषणा के साथ भारत ने इसका लाभ सबसे ज्यादा लिया. देश के साथ  मध्यप्रदेश और  छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में  मिलेट्स कैफे खुल चुके हैं. 

आजीविका का साधन बना मिलेट्स  

आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के तहत Self Help Group की महिलाओं को इस खेती से जोड़ा. समूह के जरिये महिलाओं की आर्थिक हालत सुधारने में माहौल खड़ा किया. उन्हें इस खेती के लिए प्रमोट किया. न्यूट्रिशनिस्ट मेघा शर्मा कहती हैं- "मोटा अनाज या मिलेट्स में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है. इसके अलावा कम फेट और कर्बोहाइड्रेड्स के कारण बहुत है. इसको खाने के प्रयोग में लाना चाहिए."
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने G-20 सम्मलेन में रखे वीआईपी इंटरनेशनल डिनर में भी मिलेट्स डिश (Millets Dishes) रखी. मोदी (Modi) अपने मन की बात में भी मिलेट्स (Millets) का ज़िक्र कर चुके हैं.            

Self Help Group की सदस्यों में खास उत्साह रहा. प्रदेशभर से महिलाएं भोपाल (Bhopal) पहुंचीं. यहां मुख्यमंत्री (Chief Minister) शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) ने समूह (SHG) की बहनों को स्कूटी पर बैठाया. उन्हें हेलमेट पहनने में मदद की. जिले में भी शेष चयनित महिलाओं को स्कूटी दी गई. साथ ही चेक भी दिए.          

पैदल नहीं भटकेंगी बैंक सखियां

स्वयं सहायता समूह की बहनों को लेकर सीएम (CM) शिवराज सिंह चौहान  ने कहा- "प्रदेश की बहनों ने मेहनत की. बैंक सखियां हों या पर्यावरण मित्र कोई भी पैदल नहीं भटकेगी. कई किलोमीटर तक ये बहनें अपना काम और रोजगार करेंगी. जो दूसरी बहनें और भी स्कूटी खरीदना चाहती हैं, उनके लोन की ग्यारंटी सरकार देगी."
भोपाल के जंबूरी मैदान में आयोजित आयोजन में सीएम चौहान (Chauhan) ने SHG के महिलाओं  से बात की. साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे प्रदेश में समूह की सदस्यों से बात की. 

इस मौके पर अपर मुख्य सचिव (ACS) ग्रामीण एवं पंचायत मलय श्रीवास्तव (Malay Shrivastava) और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) के सीईओ (CEO) एलएम बेलवाल (LM Belwal) भी मौजूद थे. 

भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में सदस्य महिलाओं से संवाद करते हुए सीएम (Image Credtis: PRO,Bhopal)

1400 स्कूटी का वितरण किया गया. मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने महिलाओं का हौसला बढ़ाया. भोपाल में सुनीता मेहर, प्रेमा मेहर रायसेन, हसीना बानो विदिशा, सोना ठाकुर सीहोर, संगीता मीना भोपाल को स्कूटी की चाबी सौंपी.
अब संकुल में तैयार कृषि सखी और पशु सखी पर्यावरण मित्र के रूप में गांव-गांव पहुंच कर काम करेंगी.   
यहां वैशाली कुशवाह भोपाल, अनीता मीना रायसेन और संगीता सीहोर हितग्राहियों को चेक भी दिए.         

देवास में स्कूटी देख उत्साह कई गुना 

देवास (Dewas)में भी 29 संकुल स्तरीय संघठनों को स्कूटी दी गई. जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) शीला शुक्ला (Sheela Shukla) ने बताया- "मुख्यमंत्री पर्यावरण मित्र योजना अंतर्गत जिला मुख्यालय पर भी सीसीएल लोन भी दिए गए. 3 करोड़ 14 लाख राशि के लोन और स्कूटी देख सदस्य महिलाओं में उत्साह कई गुना बढ़ गया."

देवास में आयोजित कार्यक्रम में अतिथियों ने चाबी सौंपी  (Images: Ravivar Vichar)

इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष लीला बाई अटरिया, हाटपिपल्या विधायक मनोज चौधरी, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि भेरूलाल अटरिया, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि मुकेश पटेल और जिला पंचायत (ZP) के सीईओ (CEO) हिमांशु प्रजापति (Himanshu Prajapati) ने पर्यावरण मित्रों को स्कूटी की चाबी दी.

इंदौर में इस तरह स्कूटी पर सदस्य शान से बैठीं   (Images: Ravivar Vichar)

इंदौर में समूह में जश्न का माहौल           

इंदौर  (Indore) के हर ब्लॉक में भी यह आयोजन हुआ. संकुल संगठन से जुड़ी सदस्य महिलाओं में जश्न का माहौल बन गया. जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) हिमांशु शुक्ला (Himanshu Shukla) ने बताया- "ब्लॉक में 100 समूह से ज्यादा समूह सीधे शामिल हुए. 19 संकुल स्तरीय संगठन को स्कूटी दी गई. इस आयोजन में केबिनेट मंत्री  (Cabinet Minister) तुलसीराम सिलावट (Tulsi Ram Silawat)  ने अतिथि के रूप में चाबी दी."

केबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट  ने स्कूटी की चाबी दी  (Images: Ravivar Vichar)

इसके अलावा जिला पंचायत उपाध्यक्ष भारत पटेल सहित जनपद अध्यक्ष और अन्य अतिथि मौजूद थे. सांवेर के  आजीविका मिशन के ब्लॉक मैनेजर (BM) विजय पांचाल (Vijay Panchal) ने बताया- "इस योजना से महिला सदस्यों को अधिक लाभ मिलेगा. गांवों के भ्रमण के दौरान समय बचेगा."    

भोपाल (Bhopal) में स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री (Chief Minister) शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) ने भोपाल हाट (Bhopal Hat) में राज्य-स्तरीय आजीविका मार्ट (Ajeevika Mart) एवं सरस मेला-2023 (Saras Mela) का उद्घाटन किया. इस मेले में पूरे राज्य से Self Help Group की महिलाएं अपने द्वारा बनाए प्रोडक्ट्स लेकर पहुंची. सीएम (CM) चौहान (Chauhan) ने समूह (SHG) के कार्यों की तारीफ की.
  

शहर में बनेगी गांव की मिसाल   

इस भोपाल हाट (Bhopal Hat) परिसर की जानकारी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन  (Ajeevika Mission) के सीईओ (CEO) एल.एन. बेलवाल (N.L.Belwal) ने कहा- "यह मार्ट 49 लाख 34 हजार रुपए की लागत से तैयार हुआ. यह प्रदेश में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए बड़ी उपलब्धि है. सभी 53 जिलों के स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री की जाएगी."

सीएम (CM) चौहान  (Chauhan) ने कहा- "इस मार्ट से समूह की महिलाओं की काबिलियत और उत्पाद से शहरी उपभोक्ता सीधे जुड़ सकेंगे. इस प्रक्रिया से बिचौलिए से महिलाओं को मुक्ति मिलेगी. ये गांव के समूह शहर में मिसाल बनेंगे." 

भोपाल में आजीविका मार्ट शुभांरभ के मौके पर बैठे समूह सदस्य और स्टाफ (Image Credits: Social media)

पतंजलि का मिलेगा टेक्निकल सपोर्ट 

खास बात यह है कि पतंजलि आयुर्वेद (Patanjali Ayurved) तकनीकि सहायता प्रदान करेगा। मिशन के अनुसार विभिन्न जिलों के उत्पादों के वितरण के लिए 43 ग्रामीण मार्ट  संचालित हैं. ऐसा फ्रेम तैयार किया गया है जिससे ये नया आजीविका मार्ट  (Ajeevika Mart) इन सभी ग्रामीण मार्टों के समन्वय सेंटर का काम करेगा.इस अयोजन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसौदिया (Mahendra Singh Sisodiya), महापौर मालती राय, अपर मुख्य सचिव (APS) मलय श्रीवास्तव (Malay Shrivastava) एवं ग्रामीण आजीविका मिशन के सीईओ (CEO)एल.एन. बेलवाल  (N.L.Belwal)  सहित मिशन के स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर, SHG के सदस्य सहित दूसरे लोग मौजूद थे. 

प्रदेशभर में समूह में उत्साह   

इस नई पहल को लेकर नर्मदापुरम के DPM आशीष शर्मा ने कहा- "यह समूह के लिए नए रस्ते खोलेगा. मार्केटिंग की नई जगह मिलेगी."

देवास की DPM शीला शुक्ला ने बताया- "जिले में समूह की महिलाओं में विशेष उत्साह है. वे अपने प्रोडक्ट्स प्रदेश स्तर तक पहुंचा सकेंगे."

उमरिया जिले के DPM प्रमोद शुक्ला और मुरैना के DPM दिनेश तोमर का कहना है- "हर जिले में समूह अपने हिसाब से प्रोक्ट्स तैयार कर रहीं. उनकी पहचान को अब प्रदेश स्तर पर पहचान मिलेगी. उनकी आर्थिक स्थिति में और सुधार होगा." 

जैसे-जैसे पहले विधान सभा (Vidhansabha) और फिर लोकसभा (Loksabha) चुनाव (Elaction) नज़दीक आ रहे, वैसे-वैसे पीएम मोदी (PM Modi) ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेल दिया.        
उनके भाषणों के अंश पर ध्यान दिया जाए तो महिलाओं की सुविधा और सम्मान को ख़ास तवज्जो दी. चुनाव आयोग और निजी एजेंसी के आंकड़े बताते हैं कि अब महिला मतदाताओं का वोटिंग परसेंट लगातार बढ़ रहा.

'ड्रोन' से SHG महिला वोट पर नज़र !

PM Modi ने जो मास्टर स्ट्रोक चला उसमें कई एंगल बने. असर यह हुआ कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले सीधे महिलाओं तक हलचल बढ़ा दी. 15 अगस्त को अपने भाषण में मोदी ने तीन पॉइंट फोकस किए. मोदी ने कहा- "ग्रामीण महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा. देश में इस समय 10 करोड़ महिलाएं SHG से जुड़ीं हुईं हैं. अब इनमें से 15 हजार महिलाओं को Agriculture Drone दिए जाएंगे. इन्हें उड़ाना और मरम्मत की Training दी जाएगी."

ये महिलाएं सीधे गांव के किसान परिवार से जुडी हुई हैं. मोदी ने दूसरे पॉइंट में उन महिलाओं का ज़िक्र किया जो डोर टू डोर दस्तक देती हैं. "अब आप किसी भी गांव में जाते हैं तो बैंक वाली दीदी, आंगनबाड़ी वाली दीदी और दवाई वाली दिख जाती है."
तीसरे ख़ास पॉइंट में मोदी ने कहा- "महिला शक्ति किसी परिवार की ताकत होती है. उसके हाथ में पैसा होगा तो देश और परिवार का अधिक विकास होगा." 

पीएम मोदी सामाज सेवी महिला से बात करते हुए (Social Media)

मोदी ने लोकसभा चुनाव के पहले बड़े वोटिंग पॉवर (Voting Power) को emotional कर दिया. इसके पहले 2014 हो या 2018 के भाषण में भी मोदी ने महिलाओं के सम्मान के लिए कभी शौचालय तो कभी जनधन खाते  खुलवाने की बात कह कर साइलेंट वोटर की नब्ज़ पर हाथ रखा.     

लाड़ली पर भी जाता रहे बहनों का लाड़ 

मोदी के भाषण का असर इतना हुआ कि प्रदेश स्तर तक लाड़ली बहनों से सरकारें लाड़ जाता रही. मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री (CM) शिवराज सिंह चौहान (Shivrajsingh Chauhan) ने एक हजार रुपए महीने से 3 हजार रुपए महीने तक हर महीने खाते में जमा करने की बात कह कर रहे. सीएम ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के 1500 रुपए हर महीने लाड़ली के जमा करने की घोषणा का काउंटर किया. ऐसे ही चाहे छत्तीसगढ़ हो या कोई प्रदेश, SHG को वोट बैंक मान लिया. यहां तक कि इन लाड़लियां को भी Self Help Group में शामिल करने की बात कही. इसके अलावा हर राजनीतिक पार्टी में उज्वला गैस सिलेंडर रेट्स और तमाम सुविधा देने की घोषणा में टारगेट स्वयं सहायता समूह ही है.

255 से 84 लाख SHG का परिवार

भारत में 1990 से शुरू हुआ स्वयं सहायता समूह का सफर अब लाखों की संख्या में पहुंच गया. आजीविका मिशन के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 255 से शुरुआत हुई. 2005 में 16 लाख और 2014 तक इन समूह की संख्या 74 लाख पार कर गई. इस समय लगभग साढ़े 83 लाख SHG में महिलाऐं सदस्य हैं. जिन्हें NABARD  (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) से Financial Linked होने से समूह के सदस्यों को लोन सुविधा मिली. महिलाओं के हेंडीक्राफ्ट  और दूसरे प्रोडक्ट्स ने उन्हें नई पहचान दी.  Self Help Group को मिलने वाली सुविधा से उनका आत्मविश्वास बढ़ा. आने वाले चुनावों में महिलाओं खासकर समूह की ये सदस्य निर्णायक वोट साबित होंगे.            

दो करोड़ वसूलेंगी समूह सदस्य, चार टोल के एमओयू 

भोपाल (Bhopal) में  मुख्यमंत्री (Chief Minister) निवास में जश्न का माहौल रहा. सीएम (CM) शिवराजसिंह चौहान (Shivraj Singh Chaun) खुद की मौजूदगी में मप्र सड़क विकास निगम (MPRDC) और शासन ने स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) के बीच अनुबंध (MOU) पर साइन किए. उज्जैन जिले के मक्सी-उज्जैन  टोल (Ujjain-Maxi Toll Plaza) के बीच कायथा टोल (Kaytha Toll) का अनुबंध वराह मिहिर स्वयं सहायता समूह के बीच किया. इसी के साथ प्रदेश में तीन और टोल के लिए भी स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) के नाम पर एमओयू (MOU) साइन किए गए. ये शाजापुर,आगर-मालवा और छतरपुर जिले के टोल हैं.

वराह मिहिर की अध्यक्ष कौसर परवीन ने बताया- "हमारे लिए इससे बड़ा दिन कोई और नहीं.मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने खुद हमारा हौसला बढ़ाया. हम पूरी ताकत लगाकर काम करेंगे." परवीन के साथ भोपाल में सीएलएफ (CLF) की सचिव निर्मला परमार भीं थी.  नियमानुसार दो करोड़ से कम वसूली वाले टोल की वसूली का काम प्रदेश में समूह को दिया गया. 

आजीविका मिशन के सीईओ एलएम बेलवाल के साथ समूह की सदस्य  (Image Credits: Ravivar Vichar)

सशक्तिकरण की दिशा में नया आसमान 

भोपाल (Bhopal) में सीएम हॉउस में समूह (SHG) की महिलाओं से सीएम (CM) ने मुलाकात की. सीएम चौहान ने कहा- "महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment)की दिशा में महिलाएं नया आसमान छुएंगी.हर दिशा में महिलाओं को रोजगार के अवसर दिए जा रहे.मेरी शुभकामना और बधाई. स्वयं सहायता समूह (Self Help Group)की बहनों ने हर मुकाम पर जगह बनाई." भोपाल (Bhopal)  में आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के सीईओ (CEO) एलएम बेलवाल (LM Belwal) ने भी समूह के सदस्यों से मुलाकात की. सीईओ  (CEO) बेलवाल ने कहा- "समूह की सदस्य पूरे आत्मविश्वास से काम करे. मिशन और प्रशासन का पूरा सहयोग है. सभी को टोल हेंडलिंग की ट्रेनिंग दी जा चुकी है." इस मौके पर सड़क निगम के अधिकारी, मिशन के अधिकारी सहित प्रदेश के टोल एमओयू से जुड़ीं स्वयं सहायता समूह की महिलाएं मौजूद थीं. उज्जैन जिले के जिला पंचायत (ZP) सीईओ (CEO) अजयदेव शर्मा ने भी महिलाओं से मुलाकात कर हर तरह से सहयोग देने का आश्वासन दिया. 

उज्जैन के कायथा टोल पर समूह की उत्साहित सदस्य   (Image Credits: Ravivar Vichar)

बलून और फूलों से सजाया टोल 

उज्जैन-मक्सी रोड पर कायथा टोल प्लाजा को समूह (SHG) की महिलाओं ने पूरे उत्साह से सजाया. समूह की अरुणा ने बताया- "हम बहुत खुश हैं. हमारे संगठन की करीब 25  महिलाओं को नया रोजगार मिला. टोल को हमने बलून और फूलों से सजाया. हमें  पूरा भरोसा है कि सरकार के टारगेट को हम पूरा करेंगे." उज्जैन के ब्लॉक कोर्डिनेटर (BC) आशुतोष दास लाल ने बताया- "समूह की सदस्यों में बहुत उत्साह है. ट्रेनिंग और काउंसलिंग की गई. हम लगातार सदस्यों के संपर्क में हैं." आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के जिला परियोजना प्रबंधक (DM) चंद्रभान सिंह कहते हैं- " समूह को कुल वसूली का 30  प्रतिशत हिस्सा मिलेगा.महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ गया." उज्जैन जिला कलेक्टर (DM) कुमार पुरुषोत्तम (Kumar Purushottam) खुद ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया. महिलाओं का हौसला लगातार बढ़ाया. उनका मानना हैं कि यदि अवसर मिले तो महिलाएं हर काम सफलतापूर्वक कर सकती हैं.   

हैरिटेज वाइन को विशेष दर्जा 

आदिवासियों (Tribal) का खास हुनर महुआ (Mahua) से शराब (liqure) तैयार करने को लेकर सरकार ने को नया फ्लेवर दिया.आदिवासी संस्कृति (Tribal Culture) की खास पहचान महुआ (Mahua) से बनने वाली शराब को 'हैरिटेज वाइन' (Heritage Wine) का दर्जा दिया. स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाओं को इस काम के लिए ख़ास लाइसेंस इश्यू करने की प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है. बैतूल (Betul) के आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) सुनील पंवार ने बताया- "जिले सभी आदिवासी ब्लॉक के जंगलों में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं महुआ बीनती हैं. हैरिटेज वाइन के लिए विभाग ने समूह के लाइसेंस इश्यू करने के लिए आबकारी विभाग को अनुशंसा कर दी."

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महुए के जंगल से महका जीवन 

प्रदेश में 50 प्रतिशत जंगलों में महुआ के पेड़ हैं. इनका और आदिवासी समुदाय का सदियों से रिश्ता रहा. सरकार की नई पॉलिसी के साथ ही महुए के जंगल से आदिवासी परिवारों का जीवन महकने लगा.स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाओं को खास प्राथमिकता दी. मुख्यमंत्री (CM) शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) ने सबसे पहले महुआ  और अन्य वनोपजों का समर्थन मूल्य (SP) घोषित किया. नतीजा ये हुआ कि आदिवासी समुदाय को 35 रुपए किलो की जगह 100-110 रुपए किलो तक महुआ के रेट्स मिलने लगे. उमरिया (Umaria) जिले के जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) प्रमोद कुमार शुक्ला कहते हैं- "जिले में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधरने में महुआ का कारोबार सफल रहा. प्रदेश में इसके अलावा डिंडोरी, मंडला, शहडोल, झाबुआ और आलीराजपुर जैसे जिले में भी महुआ कलेक्शन किया जा रहा." 

फ़ूड मार्केट में महुआ वैराइटी  

यूके के लंदन (London) में फ़ूड मार्केट (Food Market) में महुआ से बने कई प्रोडक्ट्स पसंद किए जा रहे. इस साल 200 टन एक्सपोर्ट का कॉन्ट्रेक्ट (MOU) हुआ. ओ-फारेस्ट कंपनी की सह-संस्थापक मीरा शाह  बताती है- "महुआ अब प्रकृति का वरदान साबित हो रहा. आदिवासी संस्कृति के साथ महुआ सरंक्षण को नया मौका मिला. लंदन में महुआ चाय, महुआ पावडर, महुआ स्नेक्स का स्वाद लोगों की जुबान पर चढ़ गया." 
       
वन विभाग के अनुसार एक मौसम में करीब 7 लाख 55 हजार क्विंटल तक महुआ मिल जाता है. फूल से लदा महुए का एक पेड़ 100 किलो तक महुआ देता है. करीब 3 लाख 77 हजार परिवार महुआ बीनकर अपना घर-परिवार चला रहे. सर्वे के अनुसार एक परिवार कम से कम तीन पेड़ों से महुआ बीन लेता है. इस काम से साल में दो क्विंटल महुआ वह बीन लेता है. 

छत्तीसगढ़ से भी महुआ डिमांड में 

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में बीजापुर,सुकमा,दंतेवाड़ा,कांकेर,सोनागांव,नारायणपुरा ,कोरबा, महेंद्रगढ़ और सूरजपुर जैसे जिले के जंगलों से महुआ डिमांड में है. जगदलपुर (Jagdalpur) की बस्तर फ़ूड (Bastar Food) की संयोजक रज़िया खुद इसकी कमान संभाले हुए हुए. वे मध्यप्रदेश के झाबुआ,आलीराजपुर जैसे जिले से भी महुआ ले कर प्रोडक्टड्स तैयार करवा रहीं.उनके टीम में आठ सदस्यों के साथ लगातार रिसर्च चलता रहता है.रज़िया भी कई टन महुआ प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट (Export) कर चुकीं है.
 

प्रदेश के जंगलों में लगे महुआ के पेड़ (Image Credits: Ravivar Vichar)

लाड़ली बहनों को मिलेंगे लोन और रोजगार 

भोपाल (Bhopal) में शामिल लाड़ली बहनों की राखी (Rakhi) जैसे पवित्र  त्यौहार (Festival) के पहले रोजगार और लोन के लिए भरोसा दिलाया. जंबूरी मैदान में सीएम (CM) शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauahn) ने  राखी (Rakhi) जैसे त्यौहार के पहले ऐसी सुविधाओं की घोषणा की जो सीधे महिलाओं से जुड़ीं हैं. सीएम चौहान (CM Chauhan) ने कहा- " मेरा सपना है कि स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अपने रोजगार से कम से कम दस हजार रुपए महीने कमाए. समूह में कई महिलाएं 10 हजार रुपये कमा रही हैं. प्रदेश की अब लाड़ली बहना योजना से जुडी बहनों को भी मिशन से जोड़ा जाएगा. इससे उन्हें रोजगार के नए अवसर मिलेंगे. उन्हें लिंकेज से जोड़ कर लोन दिया जाएगा." अभी तक चार लाख 50 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूहों से 53 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ीं। 5 हजार 800 करोड़ रूपए से अधिक का क्रेडिट लिंकेज दिलाया गया।आजीविका 

राखी पर बहनों को सुविधा और सौगात 

सम्म्मेलन में शामिल लाड़ली बहनों को रक्षाबंधन पर  सीएम चौहान ने बड़ी सौगातों की झड़ी लगा दी.इसमें खास फोकस हर महीने मिलने वाली राशि को बढ़ा कर 1250 कर दिया. 27 अगस्त को सीएम ने एक क्लिक से 250  रुपए लाड़ली बहनों के खाते में ट्रांसफर कर दिए. सीएम शिवराज सिंह ने कहा- "मैं चाहता हूं कि सभी बहनों की राखी अच्छे से बने. अगले महीने से यह पैसा बढ़ कर 1250 रुपए ही जमा किया जाएगा. सावन महीने में घरेलु गैस सिलेंडर केवल 450 रुपए में ही मिलेगा. कोशिश कर रहा कि गैस सिलेंडर की स्थाई व्यवस्था हो जाए." 45 लाख से अधिक बेटियां लखपति बन चुकीं हैं. 

बेघरों को मिलेगा आशियाना और बिजली 

बहनों के जीवन के उद्धार के लिए सीएम चौहान पूरे मूड में दिखाई दिए. वे आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) और गैस सिलेंडर (lPG) के  रेट में कमी पर ही नहीं रुके. सीएम (CM) ने आगे घोषणा की-"गांव में बेघर बहनों को प्लॉट दिए जाएंगे. 20 घरों वाली बस्ती में बिजली भी पहुंच जाएगी.गांव में उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमिता अंतर्गत ज़मीन भी दी जाएगी."

सीएम (CM) ने लाड़ली बहनों के लिए किए गए काम और प्रयासों को भी बताया. प्रदेश में 60 हजार 460  गांवों और नगरीय वार्डों में लाड़ली बहना सेना का गठन किया गया. प्रदेश में कुल 8 लाख महिलाएं लाड़ली बहना सेना में शामिल हैं।ये समाज में पुलिस के साथ मिलकर असामजिक गतिविधियों पर रोक लगाएंगी. 

महिलाओं की आपत्ति तो हटेगी शराब  दुकान 

यदि किसी बस्ती या इलाके में 50 प्रतिशत बहनें शराब दुकान को लेकर परेशान हैं और आपत्ति लेती हैं तो अगले साल से दुकान वहां नहीं लगने देंगे. प्रदेश की सवा करोड़ लाड़ली बहनों के खाते में 3 किश्तों में कुल 3 हजार 628 करोड़ 85 लाख से अधिक की राशि शासन ने ट्रांसफर की. अब महिलाओं को सरकरी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण भी मिलने से महिलाओं में अलग उत्साह देखा जा रहा.        

हड़ताली बहनों को मंत्री ने दिया आश्वासन 

अगस्त से पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल (Strike) पर बैठी स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाओं से 12 अगस्त को मुख्यमंत्री  (CM) शिवराजसिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) अपने निवास पर मिल सकते हैं. कृषि मंत्री (Agriculture Minister) कमल पटेल (Kamal Patel) ने हरदा (Harda) जिला मुख्यालय पर समूह की  महिलाओं से बात कर सुलह की कोशिश की.अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर समूह की महिलाएं हड़ताल पर हैं.ये सभी महिलाएं मध्यान्ह भोजन (Mid Day Meal) बनाने जैसे काम से जुड़ीं हैं.  

सीएम से मिलने को तैयार हुए समूह  

हरदा (Harda) में समूह को आश्वासन मिलने के बाद भी सदस्यों के तेवर जस के तस बने हुए हुए हैं. हरदा (Harda) जिला अध्यक्ष सुनीता डोले (Suneeta Dole) बताती हैं- "हमारी मांगे जायज है. मंत्री कमल पटेल ने हमें समस्यों के निराकरण का आश्वासन दिया. यदि हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मिलने का समय देते हैं तो है तो हम अपनी मांगों को लेकर मिलने को तैयार हैं."
इस मौके पर मंत्री कमल पटेल (Kamal Patel) ने कहा -"स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हमारा परिवार है.मैं खुद मुख्यमंत्री चौहान तक समूह की मांगे पहुंचाकर निराकरण के प्रयास करूंगा." 

दो करोड़ मासूम प्रभावित 

हड़ताल (Strike) का असर इतना है पिछले दस दिन में प्रदेश  के दो करोड़ बच्चे प्रभावित हो रहे. इन मासूमों को उनके हक़ का एमडीएम (MDM) नहीं मिल पा रहा. कई बच्चों के भूखे रहने की नौबत बानी हुई है. महिला संघ की प्रांतीय अध्यक्ष सरिता ओमप्रकाश  बघेल (Sarita Omprakash Baghel) कहती है- "हमारे समूह कई सैलून से काम कर कर रहे. महंगाई कई गुना बढ़ जाने के बाद भी हमारे काम के रेट नहीं बढ़े. भोजन बनाने वाले रसोइए और दूसरे खर्च बढ़ाना हमारी ख़ास मांग है.मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भरोसा है कि वे हमारी मांगे मान लेंगे."  इस समय 96 हजार समूह की 11 लाख महिलाएं एमडीएम से जुड़ीं हैं. 

प्राचीन आर्ट को सहेज रही समूह की आदिवासी महिलाएं

छत्तीसगढ़ (CG) के कोंडागांव (Kondagaon) की पहचान हैंडीक्राफ्ट (Handicraft) से है. इस विरासत को बचाने के लिए कलाकारों के साथ सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी. नतीजा यह रहा कि कुछ सालों में ही कोंडागांव  (Kondagaon) की विरासत और कलाकार को देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय  स्तर पर नए सिरे से पहचान मिल गई. बैल मेटल या ढोकरा आर्ट (Dhokara Art) के नाम से प्रसिद्ध यह विरासत है.कई तरह की आर्ट ने कोंडागांव 'डिस्ट्रिक्ट ऑफ़ आर्टिस्ट' के नाम से जानने लगे.राज्य को पहचान दिलाने वाली इस  आर्ट और कलाकार महिलाओं से मिलने मुख्यमंत्री (CM)भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) के साथ खुद प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) पहुंची. 

छत्तीसगढ़ (CG) के गुमनाम कलाकारों की विरासत ही आज उनके लिए कमाई का जरिया बन गया. आजीविका मिशन (Ajiveeika Mission) से जुड़ कर महिलाएं भी आत्मनिर्भर हो गईं. जिले के करनपुर (Karnpur) गांव के तिरंगा स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की आशा बघेल कहती हैं- "मैं पहिले कुछ काम नहीं करत रहूं. खेती में जाती रहूं. उकर बाद में समूह से जुड़ के मोर जिंदगी में बदलाव आगे है." (मैं पहले कोई काम नहीं करती थी. खेती में जाती थी. उसके बाद समूह से जुड़ कर मेरी ज़िंदगी में बदलाव आया.) इस गांव में आशा बघेल जैसी कई महिलाओं की कहानी हैं जो घरेलु महिलाएं हो कर आर्थिक तंगी से जूझ रहीं थी. इन महिलाओं ने परिवार के साथ हैंडीक्रॉफ्ट कला (Handicraft Art) को संभाला. 

करनपुर गांव में मूर्ति बनाती आदिवासी कलाकार (Image Credit: Ravivar Vichar)

चार हजार साल पुरानी आर्ट 

छत्तीसगढ़ (CG)के बस्तर (Batar)में यह आर्ट लगभग चार हजार साल पुरानी मानी जाती है. मोहन-जोदड़ो खुदाई में मिली सभ्यता में नृत्य करते हुए खूबसूरत मूर्ति इस बात का सबूत है. इस तरह की मूर्तियां यहां के आदिवासी कलाकार बनाते आए हैं. आजीविका मिशन (Ajiveeika Mission) की कोंडागांव (Kondagaon) जनपद ब्लॉक की यंग प्रोफेशनल (Young Professional) अनामिका भद्र बताती हैं- " यहां आदिवासी समूह इस कला को को बचाते रहे, लेकिन मार्केटिंग नहीं होने से आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी.समूह से जुड़ने के बाद इन्हें कला के साथ नई पहचान मिली."
इसी ब्लॉक के सात समूह में 50 से ज्यादा महिलाओं को जोड़ कर काम दिया गया. जिले के बीपीएम (BPM) रेनुराम बताते है- "हमारी टीम लगातार समूह के साथ जुड़ी रहती है. समय-समय पर उनको आ रही परेशानी को दूर किया जाता है."

 कोंडागांव समूह की महिलाओं द्वारा बनाई गई खूबसूरत मूर्ति  (Image Credit: Ravivar Vichar)   

धातुओं से बनाते मूर्तियां 

करनपुर (Karnpur) के साथ सोनबाल  गांव में भी ये आर्ट बनाई जाती है.  इस तरह की आर्ट को ओडिशा (Odisha) में भी बनाया जाता है. अनामिका आगे बताती है- " इसे छत्तीसगढ़ की  'ढोकरा मूर्ति' कला कहा जाता है. सांचे में तांबा, पीतल, कांसा जैसे मटेरियल को ढलाई करके मिट्टी से बने सांचें में मोम, पेड़ की राल और अखरोट के तेल से ढंका जाता है. मोम के नरम होने पर नक्काशी की जाती. आखरी में इसे आर्ट को पॉलिश कर चमकाया जाता है. इससे कई आइटम बनाए जाते हैं." 

मेले में आयोजित कोंडागांव की ढोकरा आर्ट को सराहना देते जनप्रतिनिधि  (Image Credit: Ravivar Vichar)   

जरूरतमंदों का सहारा रीपा सेंटर 

कलाकार इस कला के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं. आजीविका मिशन बिहान (Ajiveeika Mission Bihan) के लिए रीपा (रूरल इंडस्ट्रियल पार्क) योजना के तहत कलाकारों को प्रोत्साहन दिया.करनगांव सेंटर से जुड़ी लिंगमाता परदेशिन समूह (SHG) की बासन सागर बताती हैं- "हमर घर में शिल्पी काम करे के जगह नहीं रहीस, शासन की तरफ से हमला अधिक अच्छा जगह मिली से. यहां आके हमन अपन शिल्पी काम ला बनले कर सकत हन." (हमारे गांव में शिल्पी काम करने की जगह नहीं थी, शासन की तरफ अच्छी जगह मिली. यहां आकर हम शिल्पी का काम कर सकते हैं.)

कोंडागांव का शिल्प नगरी जहां शिल्प आर्ट उपलब्ध कराया  (Image Credit: Ravivar Vichar)   

विदेशों में बनी पसंद की आर्ट 

ढोकरा आर्ट (Dhokara Art) की चमक विदेशों तक पहुंच गई. दिल्ली में आयोजित प्रदर्शनी में बैल मेटल आर्ट मूर्तियां, प्राकृतिक चांद, सूरज, नंदी के अलावा जूलरी और वॉल हेंगिंग को पसंद किया. यहां से इन्हें विदेशियों ने भी पसंद किया. आजीविका मिशन के जिला मिशन प्रबंधक (DMM) विनय कुमार सिंह कहते है- "यह आर्ट न केवल बस्तर बल्कि छत्तीसगढ़ की शान है. इन कलाकृतियों की लगातार मांग बढ़ी है. दिल्ली, मुंबई की प्रायवेट फर्म भी ऑर्डर्स दे रहे. सरस मेले में भी यहां की आर्ट के साथ कलाकारों को भेजा जा रहा.समूह की महिला कलाकारों को काफी आर्थिक लाभ हुआ." इस प्रोजेक्ट के लिए जिला प्रशासन भी ख़ास रूचि ले रहा. जनपद पंचायत (JP) की सीईओ (CEO) निकिता  मरकाम  खुद स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाओं से मिल कर हौसला बढ़ाती हैं. समूह की महिलाओं का कहना है कि हमें सभी अधिकारियों से बेहतर मार्गदर्शन मिल रहा.

'मिल्किंग विलेज' की पहचान से चमका 'बोलबोला' 

छत्तीसगढ़ (Chhattisgad) के जंगल (Forest) में बसे एक गांव में कहावत सही साबित हो गई. जिस गांव में अब तक परिवार के बड़े सदस्यों की तो बात दूर की वहां मासूमों को भी पीने के लिए दूध नसीब नहीं होता था, वहां 'दूध की नदी' बहा दी. आदिवासी महिलाओं ने अपनी मेहनत के बल पर इस गांव को 'मिल्किंग विलेज' (Milking Village) की नई पहचान दी. अब इस गांव में  महिलाओं के साथ उनके परिवार के सदस्य भी काम में हाथ  बंटा रहे. कोंडागांव (Kondagaon) जिले के बोलबोला (Bolbala) गांव में आदिवासी परिवार अब गौपालक (Cow herder) बन गए. यहां आदिवासी परिवारों की आर्थिक हालत इतनी ख़राब थी कि दुधारू पशु पालने में सक्षम नहीं थे. 

तगारियां नहीं हाथों में दूध की टंकियां 

बोलबोला (Bolbala) गांव में डेयरी सेंटर के अलावा प्रोसेसिंग यूनिट भी यहां बन गई.केवल सवा दो सौ परिवारों की बसाहट के इस गांव में महिलाएं मजदूरी कर परिवार की गुजर-बसर करती थीं. आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) ने यहां महिलाओं को समूह से जोड़ा. इस गांव के छह समूह (SHG) की महिला सदस्य इस योजना से जुड़ीं. गांव की जैमिनी कोयाम, कोयली मांडवी बताती है- "हम तो रोज़ मनरेगा में मजदूरी करने जाते थे. पूरी मजदूरी इतनी कम थी कि घर भी अच्छे से नहीं चलता था. फिर गायें मिली. हमको गाय पालने से लगा कर दूध दुहने तक सब सिखाया. हमारी कमाई बढ़ गई. सम्मान की ज़िंदगी जीने लगे." असिस्टेंट सर्जन वेटेनरी ( Asistent Veternary Surgen) डॉ. ढालेश्वरी बताती हैं- "यहां सभी मवेशी स्वस्थ हैं.समय-समय पर इनका स्वास्थ्य परिक्षण किया जाता है. टीकाकरण सहित पूरी मॉनिटरिंग की जा रही."

दूध की टंकियां लेकर खड़ी महिलाएं  (Image Credit :Ravivar Vichar)

दूध का रिकॉर्ड उत्पादन

इस मिशन की नोडल ऑफिसर और पशु चिकित्सा अधिकारी ( Veternary Officer) डॉ.नीता मिश्रा कहती है- "लगातार प्रयासों के बाद इस गांव में यह मिशन सफल रहा. यहां सदस्यों ने मेहनत कर दूध का रिकॉर्ड उत्पादन कर 32 गायों से साढ़े तीन सौ लीटर तक दूध का उत्पादन किया. आदिवासी योजना, पशुधन विकास विभाग, केंद्रीय विज्ञान केंद्र और मनरेगा जैसे विभाग और 'रुर्बन मिशन ' (Rurban Mission)से इस गांव की काया पलट दी. डेयरी विकास योजना के माध्यम से पिछले साल जुलाई में गांव के 16 लोगों का सिलेक्शन किया. इसमें स्वयं सहायता समूह की सदस्य और उनके परिवारों को मौका दिया गया." 

कमाई के खोले कई रास्ते 

इस गांव में केवल मिल्क प्रोडक्शन ही नहीं बल्कि ग्रामीण महिलाओं को कई अवसर दिए और कमाई के नए रास्ते खोल दिए. आजीविका मिशन (Ajeevika Mission)के जिला मिशन प्रबंधक (DMM) विनय सिंह कहते हैं- "गाय पालन के अलावा गौठान शेड में मुर्गी पालन, वर्मी कंपोज़्ड खाद का काम भी मिल गया. इसी एरिया में गायों के लिए हरा चारा भी बोया, जिससे गायों को बेहतर आहार मिले. ख़ास बात पशु चिकित्सा विभाग के ख़ास सहयोग से गांव के कुछ रोजगारों को दुर्ग के वेटेनरी कॉलेज भी ट्रेनिंग के लिए भेजा. इन युवा डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट (Dairy Processing Unit) के काम को सीखा. इन समूह सदस्यों को लगभग 25 से 28 हजार रुपए महीने तक कमाई हुई."

ओडिशा मॉडल पर फोकस 

यहां माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट भी लगा दी. इस यूनिट में मावा (खोया), पनीर, दही, छाछ और घी प्रोडक्शन होगा. डॉ.नीता बताती है -"हमारी टीम ओडिशा भी गई. वहां संचालित डेयरी प्रोजेक्ट यूनिट को समझा. शासन का मकसद ओडिशा के मॉडल को अपनाया जाए. इससे महिलाओं को इस प्रोजेक्ट से और आर्थिक लाभ मिलेगा. डिप्टी डायरेक्टर शिशिरकांत पांडेय के ख़ास प्रयासों से यह यूनिट सेट हुई. शुरू में राज्य पोषित डेयरी और आदिवासी परियोजना से साहीवाल जर्सी क्रॉस ब्रीड दुधारू गाय उपलब्ध कराई."
गायों के पालन के बाद गोबर कलेक्शन से भी आमदानी मिलने लगी. आजीविका मिशन के ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर (BPM) रेनु सिंह बताते है- "गोबर को दो रुपए किलो में बेच कर नहीं समूह को अलग से आमदनी हुई. इसके अलावा चारा उत्पादन, मुर्गी पालन और वर्मी कंपोज़्ड तैयार करने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा."

गौठान शेड में बंधी गायों का अवलोकन करते अधिकारी, जनप्रतिनिधि (Image Credit :Ravivar Vichar)

मिल्क इफेक्ट: घटी कुपोषण दर 

जिस गांव में मिल्क कल्चर नहीं था, अब दूध का उपयोग किया जाने लगा. सरपंच (Sarpanch)रतनुराम कोयाम कहते हैं- "गायों ने गांव की तस्वीर बदल दी. बच्चों को दूध पिलाने लगे जिससे कमजोर बच्चों की हालत अच्छी हो गई. इस गांव में ही हम लोग गोबर के बाद गौ मूत्र और खाद बनाने बनाने का काम शुरू करेंगे." बोलबोला गांव में प्रोजेक्ट सफल होने के कारण पास के ही गांव बंजोड़ा में भी यह प्रोजेक्ट शुरू होगा. जिला पंचायत सीईओ (CEO) प्रेमप्रकाश शर्मा और कलेक्टर (DM) दीपक सोनी ने इस प्रोजेक्ट को गंभीरता से लिया. लगातार समूह की महिलाओं और साथ जुड़े परिवार के युवाओं का हौसला बढ़ाया.  
डीएमएम सिंह और डॉ.नीता बताते हैं- "इस प्रोजेक्ट को लेकर खुद मुख्यमंत्री (CM)भूपेश बघेल ने यहां यूनिट से तैयार बर्फी मिठाई से मुंह मीठा किया."