मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) को सातवीं बार एग्रीकल्चरल एक्सीलेंस अवॉर्ड (Agricultural Excellence Award) पाने का गौरव प्राप्त हुआ है. राज्य की 47% GDP में कृषि का योगदान है जिससे पता चलता है कि राज्य का प्राइमरी फोकस फार्मिंग है. 

मध्य प्रदेश को 'फ़ूड बास्केट ऑफ़ इंडिया' का मिला टाइटल 

Madhya Pradesh को ' फ़ूड बास्केट ऑफ़ इंडिया ' (MP Food Basket Of India) के नाम से जाना जाता है. मध्य प्रदेश संतरों, मसालों, लहसुन, अदरक, चना और दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसीलिए इसे एग्रीकल्चर पावरहाउस (MP Agricultural Powerhouse) के रूप में भी पहचान मिली है. राज्य सोयाबीन (Soyabean), मक्का, गेहूं, प्याज और फूलों की जैविक खेती (Organic Farming) के लिए भी जाना जाता है. मेडिसिनल प्लांट्स, दूध और बागवानी राज्य की कृषि शान को बढ़ावा देते हैं.

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किसानों के विकास के लिए CM शिवराज सिंह चौहान ने शुरू की कई पहलें

मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chauhan) किसानों के विकास के लिए नए-नए इन्नोवेशंस जैसे मेगा फ़ूड पार्क्स (Mega Food Parks), एग्रीकल्चरल क्लस्टर्स (Agricultural Clusters), इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन्स (Integrated Cold Chains) और वैल्यू एडिशन्स इंफ़्रास्ट्रक्चर (Value Additions Infrastructure) लाये हैं. इससे खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing) और संरक्षण क्षमताओं में ग्रोथ हुई है. मध्य प्रदेश लगातार कृषि, खाद्य, और डेयरी प्रोसेसिंग सेक्टर्स को बढ़ावा दे रहा है.

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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य के लोगों के आर्थिक सशक्तिकरण पर ख़ास ध्यान दे रहे है. पीएम फ़ॉर्मेलाइजेशन ऑफ़ माइक्रो फ़ूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज (PM Formalisation Of Micro Food Processing Enterprises), फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइज़ेशन (Farmer Producer Organisation, FPO) और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (Self Help Groups, SHG) को समर्थन देने वाली पहलें की. इनसे स्मॉल स्केल फ़ूड प्रोसेसर्स (Small Scale Food Processors) के सामने आने वाली समस्याएं दूर हुई हैं. स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज (State Cooperative Societies), माइक्रो इंटरप्राइजेज (Micro Enterprises) को ज़रूरी सेवाओं तक, पहुंच आसान बनाते है. इससे  एग्री फ़ूड सेक्टर (Agri Food Sector) में उनकी महत्वपूर्णता में बढ़ोत्तरी होती है.

खाद्य प्रसंस्करण को मिल रहा बढ़ावा 

इनोवेटिव पॉलिसीस से कई कंपनियां जैसे कैडबरी (Cadbury), आईटीसी (ITC) और यूनिलीवर (Unilever) निवेश कर रहीं है. अन्य क्षेत्रों के मुकाबले राज्य में 1.5 गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिला, जिससे खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा मिला है.

भारत के डेयरी उत्पादन में MP पंहुचा तीसरे नंबर पर

भारत में डेयरी उत्पादक राज्यों में Madhya Pradesh 8.6% का योगदान कर तीसरे नंबर पर है. राज्य के सहकारी डेयरी फेडरेशन (Cooperative Dairy Federation), एमपी डेयरी फेडरेशन (MP Dairy Federation) अकेले 9.13 लाख किलोग्राम प्रोड्यूस करता है. अमूल (Amul), MPDF, अनिक इंडस्ट्रीज (Anik Industries),और पवनश्री फ़ूड इंटरनेशनल (Pawan Shree Food International) जैसी कम्पनीज़ की वजह से डेयरी प्रोसेसिंग लगातार बढ़ रही है.

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मध्य प्रदेश आर्थिक सशक्तिकरण की राह पर 

राज्य में डेयरी उद्योग और कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी कमिटमेंट का प्रमाण है. ट्रेडिशनल कृषि तरीकों (Traditional Agricultural Practices) का इस्तेमाल कर मध्यप्रदेश एक सफल उदाहरण बनकर उभरा है. यह सब हुआ है राज्य सरकार और लोगों के निरंतर प्रयासों की वजह से. मध्य प्रदेश लगातार आर्थिक सशक्तिकरण (Economic Empowerment) की राह पर अग्रसर है.

अब टोल प्लाजा की कमान समूह की महिलाओं के पास 

स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाएं अब सरकार के लिए भी काम करेंगी. अपने रोजगार के दम आत्मनिर्भर हो चुकी ये दीदियां टोल प्लाजा (Toll Plaza) पर भी कमान संभालेंगी.अभी तक स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाओं को पशु पालन, खेती, कटलरी, किराना और वाहन चलाते देखा लेकिन अब ये महिलाएं सिर्फ वाहन ही नहीं चलाएंगी बल्कि टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहन से टोल का पैसा भी वसूलेंगी.     

मध्य प्रदेश सरकार (MP Govt.) ने कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में यह बड़ा फैसला लिया.देश में महिलाओं के लिए पहला बड़ा निर्णय है, जिसमें महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) की दिशा में समूह की महिलाओं को बड़ी जवाबदारी के लिए मौका दिया जा रहा. स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को यह काम इसी महीने मिलने मिल जाएगा.

टोल की रिकवरी में संजीविनी 

प्रदेश के कई टोल प्लाजा अपने टारगेट के हिसाब से वसूली भी नहीं कर पाए. प्रदेश की टोल से बिगड़ती रेवेन्यू व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कैबिनेट ने यह निर्णय लिया. गृह और संसदीय कार्य मंत्री  (Home Minister) 

डॉ.नरोत्तम मिश्रा (Dr.Narottam Mishra) ने कहा- " प्रदेश में कई टोल समय पर वसूली नहीं कर पा रहे. कैबिनेट ने निर्णय लिया कि जिन टोल की वसूली अभी भी 2 करोड़ से कम है, उन टोल पर वसूली का काम स्वयं सहायता समूह की बहनों को दिया जाएगा. इस काम के लिए वसूली का 30 प्रतिशत हिस्सा उनको सम्मान से दिया जाएगा. देश में महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) को लेकर यह पहला प्रयोग है."

जुलाई में मिलेगी सौगात

टोल प्लाजा पर वसूली का काम इसी महीने समूह की महिलाओं को दे दिया जाएगा. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान(CM Shivraj Singh Chauhan) ने इसकी ख़ास पहल की. बताया जाता है कि 'टिफिन कैबिनेट' में सीएम ने इस पर प्लान के निर्देश दिए और तत्काल कैबिनेट में इसको मंजूरी भी दे दी गई. मुख्यमंत्री चौहान के अनुसार महिलाओं ने अब हर मोर्चे पर काम संभाला, इस टोल प्लाजा वसूली कॉन्सेप्ट में भी वह सफल होंगी.देश के पहले इस काम के लिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन,भोपाल (SRLM, Bhopal) ने भी भरोसा दिया कि जिस तरह महिलाएं आत्मविश्वास से काम कर रहीं, वह टोल भी संभाल लेंगी.                                       

विवादों में होगी कमी

वाहन मालिकों और टोल कर्मचारियों के बीच कई बार विवादों के हालात बन जाते हैं. रसूखदार और कई लोग यहां तैनात कर्मचारियों के बीच मारपीट और तोड़फोड़ कि घटनाए आम बात हैं. कई बार जहां वाहन मालिक तो कई बार कर्मचारी भी दोषी पाए गए. अधिकांश यात्रा करने वाले एक निजी मशीनरी कंपनी के स्टेट हेड मयूर कहते हैं -"यह सरकार की पॉजिटिव  पहल है. महिलाओं में जहां आत्मविश्वास बढ़ेगा,वहीं विवादों की वजह से लगने वाला जाम से भी बच सकेंगे."

इस निर्णय के बाद आजीविका मिशन से जुड़े अधिकारी और समूह की सदस्य भी खुश हैं. आजीविका मिशन देवास की जिला परियोजना प्रबंधक शीला शुक्ला कहती हैं- "यह बहुत अच्छी पहल है. महिलाओं को रोजगार के साथ आत्मविशवास भी बढ़ेगा."  

रिपोर्टर : अंबुज माहेश्वरी,भोपाल       

सलकनपुर (Salkanpur) गांव की लता दीदी की ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा खेत में काम करते-करते निकल गया. कभी मजदूरी मिली, कभी नहीं. लता कहती है -" मुझे लगता था ऐसे ही आर्थिक तंगहाली में ज़िंदगी गुजर जाएगी. स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) से जुड़ी. हमारी सलकनपुर देवी की मुझ पर कृपा हो गई. मंदिर का प्रसाद बनाने का काम मिल गया. मुझे अब अच्छी कमाई होने लगी."

इस गांव में लता दीदी हो या चंदा या सुकमती बाई, सभी की आर्थिक हालत इतनी ख़राब थी कि घर चलाना मुश्किल था. सभी के परिवार की कहानी एक जैसी थी. सलकनपुर  विजयासन  देवी मां के मंदिर के लिए (Bijasan Devi Maa Temple) प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाने वाले लड्डू का काम स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाओं को दे दिया गया. नियमित काम मिलने से इन महिलाओं के परिवार में आर्थिक मजबूती दिखने लगी. 

सलकनपुर देवी मां मंदिर में लड्डू का प्रसाद बनाती समूह की सदस्य (फोटो क्रेडिट : रविवार विचार) 

जिन महिलाओं ने बरसों खेत की मिट्टी में हाथ किए. तगारी उठाई. दो जून रोटी के लिए मजदूरी की. हाड़ तोड़ पसीना बहाया. आज वही मेहनती हाथों से बने प्रसाद के लड्डू मंदिर में महक रहे. सीहोर (Sehore) जिले के बुधनी ब्लॉक (Budhani Block) में स्थित प्रसिद्ध सलकनपुर देवी मंदिर में चढ़ाया जाने वाला प्रसाद (Prasad) अब ये महिलाएं ही बना रहीं. जिले के मालीवाया गांव में बन रहे इन लड्डू की महक अब पूरे देश फ़ैल रही. जिले के स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ी महिलाओं की इस छोटी सी आहुति से ज़िंदगी संवर गई.  विजयासन  मां के इस मंदिर कैंपस में 'प्रसादम केंद्र' (Prasadam Kendra) जीती जागती देवी स्वरूप महिलाओं के हाथों में है. 

सलकनपुर देवी मां मंदिर में चढ़ाए जाने वाला लड्डू का प्रसाद (फोटो क्रेडिट : रविवार विचार) 
          
सलकनपुर गांव के पास मालीवाया (Maleevaya) में इन खेतिहर-मजदूर महिलाओं को स्वयं सहायता समूह (SHG) से जोड़ कर फ़ूड प्रोसेसिंग यूनिट (Food Processing Unit) लगा दी. यहां तक कि इन महिलाओं का हौसला बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chauhan) खुद पहुंचे और यूनिट को शुरू किया. इस यूनिट में लगभग 100  से अधिक महिलाओं को रोजगार मिला. यूनिट में दाल तैयार करने के अलावा मसाले भी बनाए जा रहे. इसी के साथ सलकनपुर देवी  मंदिर का प्रसाद लड्डू (Laddu) भी महिलाएं बना रहीं.

सलकनपुर गांव के 10 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ग्राम संघठन (Gram Sangathan) में शामिल किया. संगठन अध्यक्ष रजनी मेहरा कहती है- " मंदिर ट्रस्ट (Temple Trust) और आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के बीच बात होने के बाद हमें काम मिला. कुछ महिलाएं मालीवाया यूनिट में लड्डू बना कर तैयार करती है. कुछ दीदियां मंदिर परिसर में 'प्रसादम केंद्र' में बैठती है. समूह की गायत्री कुमरे, सीमा इबने और भी कई दीदी हिसाब भी रखती है. दो लाख रुपए महीने का प्रसाद श्रद्धालु ले लेते है. नवरात्र और दूसरे त्योहारों में डेढ़ से 2 क्विंटल लड्डू का प्रसाद श्रद्धालु मंदिर में चढ़ाते है.इसका आर्थिक फायदा समूह को होता है."              

सलकनपुर देवी मां मंदिर में लड्डू के प्रसाद  का स्टॉल लगाती समूह की सदस्य  (फोटो क्रेडिट : रविवार विचार) 

केवल नवरात्र में ही 35 लाख का प्रसाद समूह ने बेचा. आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के जिला प्रबंधक (DM) ओमप्रकाश कुशवाह कहते हैं -" स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए फ़ूड प्रोसेसिंग यूनिट वरदान साबित हुई. सलकनपुर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महेश उपाध्याय से मीटिंग कर समूह को प्रसाद बनाने और स्टॉल का काम मिला. नवरात्र में 35 लाख रुपए के लड्डू बिके. इसमें सारे खर्च काट कर संगठन को लगभग साढ़े छह लाख रुपए की कमाई हुई. इस यूनिट में दूसरे काम में अलग से महिलाओं को रोजगार मिल रहा."

यहां समूह से जुड़ी महिलाओं को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा. आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) दिनेश बरफा कहते है -" यह यूनिट सीहोर जिले के लिए बड़ी उपलब्धि है. इस फ़ूड प्रोसेसिंग यूनिट में लगभग 150 महिलाओं को अलग-अलग तरह से रोजगार मिल रहा. देश के प्रसिद्ध मंदिर में से एक सलकनपुर देवी मंदिर में प्रसादम केंद्र और दूसरी इकाई में 22 गांव के 48 समूह की सदस्य जुड़ी हुईं हैं. यहां तक कि चना दाल से बेसन भी अब यूनिट में तैयार करने से प्रसाद स्वादिष्ट हो गया." 
मालीवाया की इस यूनिट के इंचार्ज (Unit Incharge) नर्मदा प्रसाद कासलीवाल बताते हैं- "यूनिट में सभी सुविधाएं हैं. इसमें एक ऑफिस भी संचालित किया जाता है. दाल, मसाले और प्रसाद के लिए अलग-अलग दीदियां काम करती हैं." कलेक्टर(DM) प्रवीण अढायच और सीईओ (CEO) जिला पंचायत (ZP) आशीष तिवारी ने समूह की महिलाओं को आश्वस्त किया कि किसी भी तरह सुविधाओं में कमी नहीं आने दी जाएगी. अधिक मार्केटिंग के लिए ट्रेनिंग भी दिलवाई जाएगी.              

आस्थाओं का केंद्र सलकनपुर मंदिर 

सलकनपुर देवी मंदिर का भव्य परिसर (फोटो क्रेडिट : रविवार विचार) 

विंध्याचल पहाड़ी पर स्थित यह  विजयासन  मंदिर आस्थाओं का केंद्र है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने यहां 'देवी लोक' (Devi Lok)बनाने की बात भी कही. श्रद्धालुओं की आस्थाओं को देखते हुए यहां सुविधाएं बढ़ाई गई. यहां 1600 सीढ़ियां हैं. इसके अलावा यहां रोप-वे भी है, जिससे पालकी में बैठ कर 12 श्रद्धालु एक साथ आ-जा सकते हैं. यहां अब पहुंच मार्ग को भी पक्का कर दिया गया.मान्यता है कि श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होती है. यहां खास दिनों और अवकाश में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. इसके साथ किवदंती भी जुड़ी हुई है. मवेशी चराने वाले बंजारे एक युवक को छोटी बच्ची मिली और उसने इस पहाड़ी पर देवी की स्थापना करने को कहा. सदियों पहले हुई इस घटना के बाद माना जाता है कि  बंजारा  समाज (Banjara Samaj)ने इसकी स्थापना कर अपनी देवी मान लिया. समय के साथ इस मंदिर की प्रसिद्धि बढ़ती गई. 

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के सिवनी (Seoni) जिले में महिलाओं को सड़कों पर उतरना पड़ा. ये वो महिलाएं जिसके लिए सरकार और शासन के आला अफसर मंचों से मदद का दावा करते हैं. महिला सशक्तिकरण के नाम पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के दावे सिवनी शहर की सड़कों पर खोखले नज़र आए. महिलाओं ने स्थानीय बैंक के मैनेजर पर गंभीर आरोप लगाए. बैंक के सामने प्रदर्शन किया. दरअसल सिवनी के छपरा ब्लॉक (Chhapra Block) के स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाओं का आरोप है- "लगभग डेढ़ साल से हमारी फाइल बैंक में पड़ी है. हमारे खाते में सीसीएल (CCL) का पैसा जमा नहीं हो रहा. मैनेजर से मिले तो फ़ाइल एक तरफ पटक दी. अड़ गए कि आपका काम नहीं होगा." 

छपरा ब्लॉक के स्वयं सहायता समूह (SHG) कि इन महिलाओं का यह पहला मामला नहीं है. ऐसी परेशान होकर समूह की महिलाएं कई शहरों में भटकते हुए देखी जा सकती हैं. एक ओर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chauhan) इन बहनों को आश्वस्त करते हैं कि कोई परेशानी नहीं आएगी. समूह के गठन से लगा कर ग्राम संगठन, सीएलएफ और बैंक सखी (Bank Sakhi) जैसे बड़े तामझाम की व्यवस्था आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) की है. बावजूद समूह में जुड़ने वाली खेतिहर और मजदूर महिलाओं की निरक्षरता का फायदा बैंक के अफसर उठा कर झिड़क देते हैं. 

सिवनी में बैन के सामने आक्रोशित महिलाओं का हुजूम (Image Credits: Ravivar vichar)

सिवनी के केस में यदि मान भी लिया जाए कि समूह की अध्यक्ष और सचिव से लगाकर ऊपर स्तर पर कागज़ों की खानापूर्ति में कमी रह गई. लेकिन दीदियों की इस पीड़ा को नाकारा नहीं जा सकता कि उनकी फ़ाइल काफी समय से  बैंक के टेबल पर धूल फांक रही है. वर्ना बारिश के इस मौसम अपने कामकाज छोड़ ये महिलाएं सिवनी के सड़कों पर नहीं भटकती.

चलिए मान लिया कि कागज़ों और फॉर्म में कमी रह गई. और यह भी मान लिया जाए कि महिलाओं ने समय पर इस फॉर्म को ठीक नहीं किया,लेकिन बैंकअधिकारी को ये हक़ नहीं कि गांव की इन भोली-भाली महिलाओं को ऑफिस और केबिन से चलता कर दे. इन्हे समझाया जाना था. फॉर्म को पूरा करवाना था. कमी वाले डॉक्युमेंट्स की लिस्ट देनी थी. शायद ऐसा नहीं हुआ. इस केस में आजीविका मिशन प्रबंधकों को महिलाओं की बात समझना होगी. और यदि समूह की प्रक्रिया में कोई कमी है तो पूरा करे और बैंक प्रबंधन की तरफ कोई कमी रही तो ऐसा प्रबंध किया जाना चाहिए कि जिले के और समूह की दीदियां बैंकों के सामने हक़ की योजनाओं के लिए गिड़गिड़ाना न पड़े. अन्यथा सरकार की लाड़ली बहनें और आजीविका मिशन के समूह की दीदियों की दशा देख व्यवस्थाएं शर्मिंदा होती रहेंगी.   

भारत में करीब 21% लोग सिकल सेल (sickle cell) बीमारी से जूझ रहे हैं. ये बीमारी, सही इलाज न मिलने पर मां से बच्चे में फैल रही है. इस बीमारी से निपटने के लिए सरकार लगातार ज़रूरी कदम उठा रही है. सिकल सेल बीमारी से निपटने की मुहिम को गति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) शहडोल (Shahdol) में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुए. प्रधानमंत्री ने वहां राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन (Sickle Cell Anaemia Elimination Mission) का शुभारंभ किया. इवेंट के दौरान लाभार्थियों को सिकल सेल जेनेटिक स्टेटस कार्ड (Sickle cell genetic status) भी वितरित किये गए.

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मिशन का लक्ष्य आदिवासी (Adivasi) आबादी के बीच सिकल सेल रोग से होने वाली गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों को दूर करना है. इससे भारत को 2047 तक सिकल सेल फ्री बनाने के लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी. सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में सिकल सेल रोग को खत्म करने के सरकार के चल रहे प्रयासों में एक ज़रूरी कदम साबित होगा. राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की घोषणा केंद्रीय बजट 2023 में की गई थी. इसे देश के 17 हाई फोकस्ड राज्यों के 278 जिलों में लागू किया जाएगा जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम, उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार और उत्तराखंड शामिल हैं.

प्रधानमंत्री ने रानी दुर्गावती (Durgavati) को सम्मानित किया जो 16वीं सदी में गोंडवाना (Gondwana) की शासक रही थीं. उन्हें एक बहादुर, निडर और साहसी योद्धा के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी थी. मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chauhan) ने आज के दिन को "न सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश के लिए अहम बताया." 

प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में लगभग 3.57 करोड़ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) कार्डों के वितरण की भी शुरुआत होगी. आयुष्मान कार्ड वितरण समारोह का आयोजन प्रदेश भर के नगरीय निकायों, ग्राम पंचायतों और विकासखण्डों में किया जा रहा है. आयुष्मान कार्ड (Ayushman Card) वितरण अभियान कल्याणकारी योजनाओं को हर लाभार्थी तक पहुंचाने के प्रधान मंत्री के सपने को साकार करने की दिशा में एक कदम है.

"हमारा मकसद केवल शौक या टाइम पास के लिए चित्रकारी करना नहीं है. यह हमारे आदिवासी समाज के पूर्वजों की निशानी है. हमारे बनाए हर चित्र में संदेश छुपा है. यह धरोहर है, जिसे हम बचा रहे हैं. हमें ख़ुशी है कि हमारी इस कला को GI टैग (Geographical Indication tag) मिल गया. गौंड समाज और गौंडी कला (Gondi Kala) को स्थाई पहचान मिली. हमारी मेहनत सफल रही रही है." अपनी आंखों में चमक लिए यह बात डिंडोरी जिले के पाटनगढ़ की सुषमा श्याम ने कही. सुषमा चित्रकला महिला स्वयं सहायता समूह चलाती है. इन दिन गौंड समाज की यह चित्र कला देश-विदेश में लोकप्रिय प्रिय हो रही है.इस कला को बढ़ावा देने के लिए खुद राज्यपाल मंगू भाई पटेल (Rajypal Mangu Bhai Patel) और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chauhan) महिलाओं के समूह से मिल चुके हैं.   

गौंडी चित्रकला के नायाब नमूने (फोटो क्रेडिट : रविवार विचार)  

पिछले कई दिनों से जिला प्रशासन इस कला को स्थाई पहचान दिलाने के लिए कोशिश कर रहा था. खास बात यह है कि डिंडोरी और आसपास के आदिवासी गौंड समाज के कई परिवार इस भित्ति कला को सहेजने में जुटे हुए हैं. इस चित्रकला में आदिवासी आर्टिस्ट प्रकृति, झरना, पहाड़, पर्यावरण, जीव-जंतु सहित दूसरे थीम पर यह चित्र उकेरते हैं. इन चित्रों में एक कहानी छुपी होती है. श्याम स्वयं सहायता समूह (self help group) की मुन्नी बाई कहती हैं -" मुझे ख़ुशी है कि हमारी कई पीढ़ियों ने इस भित्ति कला को बचाए रखा है. हमारे पूर्वज भी यही कला को बहुत अच्छे से बनाते थे. मेरे बच्चे,बहुएं भी इस काम को आगे बढ़ा रहें हैं." 

 गौंडी कला को फेब्रिक पर उकेरते सतीश और पूजा (फोटो क्रेडिट : रविवार विचार)  

हाल ही में इसे GI टैग मिल जाने से इस कला को खास मान्यता मिल गई. आजीविका मिशन (Ajeevika mission) की जिला परियोजना प्रबंधक मीना परते कहती हैं -" जिले की यह खास पहचान है. पाटनगढ़ के तीनों मोहल्लों में डेढ़ सौ से ज्यादा चित्रकार इसी विधा से जुड़े हैं. इसके अलावा दूसरे गांव में भी कई स्वयं सहायता समूह की महिलाएं इस कला से जुडी हुई हैं. यह कला कई देशों में पसंद की जा रही है.इससे महिलाएं आत्मनिर्भर भी बन रहीं हैं." इस कला में समूह की महिलाओं के साथ उनके परिवार के पुरुष भी साथ दे रहे  हैं. पाटनगढ़ के ही कलाकार सुनील श्याम कहते हैं -"मुझे ख़ुशी है कि हमारी कई पीढ़ी के लोग इस काम करते आए हैं.इसमें कहानियों के अलावा पूर्वजों और भगवानों से जुड़े प्रसंग होते हैं.इन चित्रों को बनाने के लिए एक्रेलिक कलर का उपयोग किया जा रहा है."
 
हाल ही में इंदौर में आयोजित राष्ट्रीय मालवा उत्सव (Malwa Utsav) में भी गौंड कला से बनी आर्ट की धूम रही. इस उत्सव में शामिल हुए सतीश टेकाम कहते हैं - " यह हमारी आदिवासी परंपरा है. इसमें चित्रों के माध्यम से पूरी कहानी का बताया जाता है. हमारे परिवार के ही कई सदस्य इस कला को सहेजने में लगे हैं. समय के साथ पहले पत्थरों और अब डिमांड अनुसार फेब्रिक पर भी यह आर्ट बनाई जा रही है. " इस आर्ट को अब अंतरराष्ट्रीय पहचान मिल चुकी है. कई चित्रकार इस विधा को सीख रहे हैं. भोपाल से आई पूजा सक्सेना ने अपना जीवन इस कला को समर्पित कर दिया. पूजा कहती है - " गौंड कला से मैं बहुत प्रभावित हूं. मैंने इस कला को पहले समझा और फिर इसी को जीवन का हिस्सा बना लिया. यह आर्ट पर्यावरण के प्रति लोगों में लगाव को दिखती है. मैं कई प्रदर्शनी में शामिल हो चुकी हूं."      

गौंडी चित्रकला बनाती समूह सदस्य (फोटो क्रेडिट : रविवार विचार)  

यह कला गौंड आदिवासियों की विरासत कही जा सकती है. इस कला को शुरुआत में भित्ति कला ही कहा जाता था. कई तरह की  लोककला और संस्कृति पर शोध करने वाले लेखक और विशेषज्ञ भोपाल के बसंत निर्गुणे कहते हैं -" गौंड कलाकृतियों का अपना इतिहास रहा है. नई पीढ़ी भी इसे सहेजने में जुटी है. पूर्वज इन्हें पत्थर,शिलाओं पर बनाया करते थे. इसे आधुनिकता के स्वरूप दिया गया. लेकिन इस कला की आत्मा वही है,जिसे बचाया है."
जिला प्रशासन और जिला पंचायत की सीईओ इस कला से जुड़े महिला समूहों को विशेष प्रोत्साहन दे रहे जिससे कला के संरक्षण के साथ देश-विदेश में पहचान मिले.इस कला से समूह सस्यों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो रही है.