उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh), ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS)  के बाद, राज्य अंतरराष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में सम्मिलित होने की तैयारी कर रहा है. सम्मेलन का नाम 'कृषि कुम्भ' (Krishi Kumbh) रखा गया है. जिसमे कृषि से जुड़े सारे पहलु जैसे मॉडर्न खेती के मूल्य श्रृंखला, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, कृषि अनुसंधान और भी अन्य पहलुओं को शामिल किया जायेगा.

गौ-आधारित जैविक खेती को किया जायेगा प्रोत्साहित 

सम्मेलन में गौ-आधारित जैविक खेती (cow-based organic farming), मोटा अनाज और बाजरे की खेती के अलग-अलग तरीके बताये जायेंगे. जिससे पैदावार अधिक होने के साथ किसानों को मुनाफा होगा. राज्य मिलेट आउटलेट्स का शुभारंभ और बाजरे के फसल क्षेत्र को 2.5 मिलियन हेक्टेयर तक बढ़ाने की योजना बना रहा है. इसमें महिला उद्यमियों और महिला स्वयं सहायता समूह (women self help groups) को शामिल किया जायेगा.

सम्मलेन में कृषि, डेयरी, मत्स्यपालन, मधुमक्खी पालन और खेती के उपकरण, आय को दोगुना करने, आधुनिक खेती के तकनीकों को अपनाने, पश्च-फसल प्रबंधन, और खाद्य प्रसंस्करण जैसे विषयों को भी शामिल किया जायेगा. 

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GIS फॉर्मेट में UP करेगा विश्व अर्थव्यवस्थाओं के साथ मिलकर काम 

विकसित हो चुकी और विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं जैसे इजरायल, पोलैंड, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, यूएसए, दक्षिण कोरिया, और फिलीपींस के साथ GIS के फॉर्मेट में मिलकर काम करने की योजना बना रहा है, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि कुम्भ 2.0 (Krishi Kumbh 2.0) के लिए इन देशों के दूतावासों और उच्च आयोगों के साथ समन्वय करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए है.

दिसंबर 2023 में होगा कृषि कुम्भ 2.0 का आयोजन 

राज्य में पहली बार कृषि कुम्भ का आयोजन अक्टूबर 2018 में लखनऊ में हुआ था. कृषि कुम्भ 2.0 का आयोजन दिसंबर 2023 में होने की संभावना है. उत्तर प्रदेश में लगभग 17 मिलियन हेक्टेयर कृषि क्षेत्र है और सर्वश्रेष्ठ कृषि उत्पादकों में से एक है, जिसमें गेहूं (35 %) और धान (12 %) मुख्य फसलें है. मिलेट और तिलहनी फसलों के उत्पादन को बढ़ाया जायेगा.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) समीक्षा बैठक में टिप्पणी की "कृषि कुम्भ 2.0 का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन और किसान आय को बढ़ावा देना है. सम्मेलन को उत्तर प्रदेश को वन डॉलर ट्रिलियन इकॉनमी बनाने के लिए कृषि और उससे सम्बंधित क्षेत्रों के योगदान को बढ़ाने पर भी चर्चा करनी चाहिए."

वित्तीय वर्ष 2023 - 2024 में एपेक्स फार्म सेक्टर ने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को ग्रामीण लोन संभावना का आकलन कर 3.75 लाख करोड़ रुपये सैंक्शन किये थे.

भ्रष्टाचार, असमानता, और गरीबी की समस्या कितनी गंभीर है, इसका अंदाज़ा उत्तर प्रदेश राज्य के अलीगढ़ (Aligarh) ज़िले में स्थित इगलास (Iglas) कस्बे की घटना से लगाया जा सकता है. एक महिला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (Community Health Center) के पास झाड़ियों में अपने बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर हो गई. अधिकारियों ने उससे 1 हज़ार रुपयों की रिश्वत मांगी, जिसे वो दे न सकी. इगलास की ये घटना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) के गरीबों के अनुकूल स्वास्थ्य सेवा के दावों को झुठलाती नज़र आई. 

स्वास्थ्य केंद्र (Health Center) से बाहर निकलते ही सुमन का दर्द बढ़ गया और इलाके में मौजूद महिलाओं ने उसे बच्चे को जन्म देने में मदद की. दर्द से तड़पती सुमन के चारों ओर महिलाओं ने 'साड़ियों की दीवार' बनाई. उन महिलाओं की मदद से सुमन ने एक सार्वजनिक मार्ग के पास अपने बच्चे को जन्म दिया. 

लोकल सिविक बॉडी चेयरमैन (Local Civic Body chairman) के कहने पर महिला को जिला अस्पताल लाया गया. इगलास सीएचसी के अधीक्षक ने कहा है कि आरोपों की  जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी. बच्चे के जन्म का यह वीडियो फुटेज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. सुमन नाम की महिला को प्रसव पीड़ा शुरू होने के बाद सीएचसी ले जाया गया. नर्सों और दूसरे स्वास्थ्य कर्मचारियों ने 1 हज़ार रुपये के भुगतान के बिना सुमन को भर्ती करने से इनकार कर दिया. उन्हें बाहर कर दिया गया क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे.

घटना के बाद कई महिलाओं ने इगलास नगरपालिका के अध्यक्ष कमलेश शर्मा से इस घटना की शिकायत की. सुमन को तत्काल सरकारी एंबुलेंस से जिला महिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. नवजात की भी विशेष देखभाल की जा रही है. इस बीच, अलीगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने घटना की जांच शुरू कर दी है. सीएचसी अधीक्षक डॉ. रोहित भाटी ने कहा कि इस क्रूर व्यवहार के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों को कड़ी सजा दी जाएगी.

आज भी देश में स्वास्थ्य सुविधायें लक्ज़री बनी हुई हैं जबकि, यह हर नागरिक का अधिकार है. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हर तबके तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के लक्ष्य से शुरू किये जाते हैं. पर, भ्रष्टाचार की वजह से सुविधा का लाभ ज़रूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाता. ज़रूरी है कि इस घटना की जांच हो और इस तरह के असंवेदनशील व्यवहार के लिए सख्ती बरती जाये.