स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) दुनियाभर के कई देशों में सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक विकास का ज़रिया बन रहे हैं. पूर्वी अफ़्रीकी देश युगांडा में भी इन समूहों के ज़रिये आर्थिक विकास हो रहा है. लेकिम, फिलहाल UMRA के अधिकारी परेशान हैं (Uganda SHG).

UMRA को मिली गैर-समान SHG रजिस्ट्रेशन फीस की शिकायत 

यूगांडा माइक्रोफाइनेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी (UMRA) के अधिकारी देश भर में स्वयं सहायता बचत समूहों (SHG) के लिए बढ़ी हुई गैर-समान रजिस्ट्रेशन फीस को लेकर चिंतित हैं.

2022 में, UMRA ने टीयर 4 माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और मनी लेंडर्स एक्ट, 2016 की धारा 99 के तहत परिभाषित SHG के लिए ऑपरेशनल गाइडलाइन्स जारी की थी.

Image Credits: Geneva Global

इन गाइडलाइन्स का लक्ष्य आर्थिक सशक्तिकरण (economic development) को बढ़ावा देने वाले तंत्र को स्थिर और सशक्त बनाने के लिए पारदर्शिता बढ़ाने में स्वयं सहायता समूहों की सहायता करना था (community development through SHGs in Africa).

वित्त मंत्रालय के ज़रिये स्थानीय सरकार मंत्रालय का मार्गदर्शन करेंगे हासिल 

UMRA के प्रवक्ता, श्री एडवर्ड बिंधे का कहना है कि उन्हें शिकायतें मिली हैं कि अलग-अलग जिले अपनी पंजीकरण फीस 60 हज़ार से 1 लाख 50 हज़ार युगांडा शिलिंग्स के बीच लेते हैं. ये राशि कुछ स्वयं सहायता समूहों के लिए काफी ज़्यादा है जिसे देना उनके लिए मुश्किल है.

“सब जगह शुल्क सामान्य न होने की वजह से हमने सार्वजनिक आक्रोश देखा है. कुछ स्थानीय सरकारें ज़्यादा शुल्क वसूल रही हैं. उदाहरण के लिए यहां लुवेरो में, कुछ लोग कह रहे हैं कि वे प्रति पंजीकरण साठ हजार युगांडा शिलिंग्स ले रहे हैं. वेस्ट नाइल में कुछ लोग शिकायत कर रहे थे कि उनसे एक लाख युगांडा शिलिंग्स वसूले गए. वित्त मंत्रालय के ज़रिये, हमने स्थानीय सरकार मंत्रालय का मार्गदर्शन हासिल करने के लिए सूचित किया है. हम योजना बना रहे हैं कि हम सभी स्थानीय सरकारों के लिए एक समान शुल्क कैसे लागू कर सकते हैं.” एडवर्ड बिंधे ने कहा.

यह भी पढ़ें : घाना की क्वीन मदर ने सामुदायिक विकास के लिए SHG को बताया ज़रूरी 

Image Credits: Catholic Relief Services

उनका कहना है कि उन्होंने SHG को इस संबंध में संवेदनशील बनाने का काम शुरू कर दिया है.

स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups) सामाजिक बदलाव और महिला सशक्तिकरण (women empowerment) का ज़रिया बन रहे हैं. सरकार के समर्थन और सही नियमों के ज़रिये उनका काम आसान हो सकेगा. इसके लिए स्थानीय सरकारें काम कर रही हैं. 

यह भी पढ़ें : क्लाइमेट स्मार्ट खेती से कितुई महिलाएं बन रहीं सशक्त