भारत में आज लगभग 9 करोड़ महिलाएं SHGs से जुड़कर सशक्त हो रही हैं. आज यह महिलाएं आर्थिक रूप से अपने परिवार की सहायता करने में सक्षम हैं. परन्तु इस राह में अभी भी कुछ चुनौतियां हैं जिन्हें सामने लाना और ख़त्म करना बेहद ज़रूरी है. इसी में से एक है उचित वित्तीय सेवाओं में कमी. इस समस्या पर सरकार ने ध्यान देते हुए नई योजनाओं को लागू किया.

National Cooperative Development Corporation (NCDC) ने महिला स्वयं सहायता समूहों (Women SHGs) के बेहतर प्रगति के लिए नई योजनाएं लागू की है. यह योजनाएं Women SHGs को loan देने और Credit Cooperatives को financial मदद देने के लिए लाई गई है.

यह है Swayam Shakti Sahakar Yojana का लक्ष्य

• विश्वसनीय वित्तीय सेवाएं - एक business के आत्मविश्वास के साथ बढ़ने में finance बहुत महत्वपूर्ण हिस्सेदारी निभाता है. यह योजना भी इसी बात को और मज़बूत करती है. इस योजना का लक्ष्य महिला SHGs तक किफ़ायती लागत पहुंचाना है. जिससे SHGs को बचत में मदद मिलेगी. इसी के साथ उन्हें एक प्रभावी और विश्वसनीय वित्तीय सेवाओं का लाभ भी दिया जायेगा जिससे उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त होने में मदद मिलेगी. 
• SHGs को पर्याप्त loan - SHGs को products के उत्पादन के लिए resources के साथ ही finance की भी ज़रूरत होती है. पिछले कुछ समय में सरकार द्वारा लाई गई अनेक योजनाओं ने इस आर्थिक ज़रूरत को पूरा करने में ख़ास भूमिका निभाई है. इन्हीं योजनाओं में अब एक नाम इस योजना का भी जुड़ जाएगा. इस योजना के लागू होने से महिला समूहों (SHGs) को कई सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए पर्याप्त bank loan मुहैया कराया जाएगा. इस योजना का लाभ लेने के लिए अधिक से अधिक महिला SHGs को जोड़ा जा रहा है जिससे SHGs को loan भुगतान में भी छूट मिलेगी.
• स्थायी आजीविका को बढ़ावा - SHGs और उनसे जुड़ी महिलाओं के विकास के लिए यह ज़रूरी है कि उनके पास income का कम से कम एक स्थिर source हो. जिससे कि महिलाओं के घर चलाने के लिए एक नुन्यतम राशि तय हो सके. इससे एक sustainable livelihood को बढ़ावा मिलेगा और महिलाएं अपनी और अपने घर की ज़रूरतों को बेहतर पूरा कर सकेंगी.

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Agricultural Credit Cooperatives को NCDC दे रहा योजना से लाभ

Swayam Shakti Sahakar Yojana से NCDC SHGs और उनसे जुड़ी महिलाओं को लाभ दे रहा है. इनके साथ ही कृषि से जुड़ी महिलाओं के लिए भी कई सेवाएं प्रदान कर रहा है. इसके तहत Agricultural Credit Cooperatives को वित्तीय मदद प्रदान की जा रही है. इस योजना में जिन्हे लाभ दिया गया, वह हैं:

• Primary Agricultural Credit Cooperatives (PACS) - प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को मजबूत करके, सरकार का लक्ष्य कृषि की समग्र स्थिति में सुधार करना, ग्रामीण समुदायों का उत्थान करना और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है. ये प्रयास गरीबी में कमी, खाद्य सुरक्षा और कृषि अर्थव्यवस्थाओं में सतत विकास में योगदान देंगे.
• District Central Cooperative Banks (DCCBs) - जिला सहकारी केंद्रीय बैंक भारत के विभिन्न हिस्सों में जिला स्तर पर संचालित होने वाला एक ग्रामीण सहकारी बैंक है. इन banks को मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के लिए बैंकिंग प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया.
• State Cooperative Banks (StCBs) - राज्य सहकारी बैंक का मुख्य उद्देश्य राज्य में किसानों को कम राशि और मध्यम अवधि के कृषि ऋण प्रदान करना है. लोन के साथ ही यह बैंक उससे जुड़ी अन्य सेवाएं भी प्रदान करते है. 
• SHG Federal Cooperative Societies/Cooperative Unions - सहकारी समितियां और स्वयं सहायता समूहों की किसी भी ग्रामीण क्षेत्र को ऊपर उठाने में बड़ी भागीदारी होती है. सहकारी समितियां आमतौर पर खेती से जुड़े लोगों का समूह होता है. जबकि स्वयं सहायता समूह (SHG) ग्रामीण महिलाओं के समूह हैं जो विभिन्न व्यवसायों से संबंधित हैं.

सरकारी आंकड़ों के अनुसार NCDC ने योजना के तहत नवंबर 2023 तक ₹2000 करोड़ से अधिक की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है. वहीं दूसरी ओर Cooperative Societies को ₹1300 करोड़ से अधिक की वित्तीय सहायता जारी की है. इन योजना के लागू होने से ग्रामीण महिलाओं को वित्तीय उलझनों से लड़ने में मदद मिल रही है. साथ ही वह बचत भी कर पा रही हैं.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Defence Minister Rajnath Singh) ने साहित्य पुरस्कार समारोह (Literary Award Ceremony) में कोऑपरेटिव सेक्टर (Cooperative Sector) को बढ़ावा देते हुए बताया कि आने वाले कुछ सालों में यह क्षेत्र भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था (indian economy 2023 in world) बनाने के लिए तैयार है. साल 2021 में सहकारिता मंत्रालय (Ministry Of Cooperation) बनाकर नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Govt) ने इसके महत्व को रेखांकित किया है.

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भारत को दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने की तैयारी 

सहकारी समितियों (Cooperative Societies) ने कुछ सालों में किसानों के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. महाराष्ट्र (Maharashtra) के अहमदनगर (Ahmednagar) जिले में हुए समारोह में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Pradhan Mantri Narendra Modi) ने गारंटी दी है कि भारत दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में एक होगा और सहकारी समितियां इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी. 

राजनाथ बताते है कि " केवल कोऑपरेटिव सोसाइटीज ही भारत को आर्थिक समृद्धि की तरफ ले जाएंगी. सहकारी आंदोलन  (advantages of cooperative society) ने देश के किसानों की समृद्धि के लिए नए रास्ते खोले हैं. NAFED, IFFCO और AMUL जैसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज  (cooperative society examples) किसानों के विकास में अहम भूमिका निभा रही हैं. कृषि क्षेत्र के साथ साथ बैकिंग क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं. पूरे भारत में कई सहकारी बैंक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के सदस्यों को कृषि और लघु उद्योग स्थापित करने के लिए कम ब्याज पर लोन दे रहे हैं."

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फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन (FPO) की मदद से किसान अब फसल को बोने से लेकर उपज तक संगठित तरीके से काम कर रहे हैं. इससे किसानों को फसल की पैदावार में बढ़ोतरी के साथ आमदनी में भी वृद्धि हुई है. केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना (Central Government Schemes 2023) 'सहकार से समृद्धि' (Prosperity to Cooperation) के तहत सरकार चीनी खंड के साथ अन्य क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने की तैयारी में है. शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों को भी इस योजना के तहत मजबूत बनाया जायेगा. 

" सहयोग के माध्यम से समृद्धि सिर्फ योजना नहीं, हमारा मंत्र है, " राजनाथ सिंह.

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स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) के महत्व को बताते हुए कहा कि SHGs महिलाओं के सामजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. राजनाथ बताते है कि पीएम मोदी (PM Modi) द्वारा स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) पर भाषण के दौरान दो करोड़ SHG महिलाओं को लखपति दीदी (Lakhpati Didi) बनाने की घोषणा की थी.

"लखपति दीदी के ज़रिये केवल महिलाओं में आर्थिक सशक्तिकरण लाना नहीं, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार भी पैदा करना है," डिफेन्स मिनिस्टर राजनाथ सिंह.

नई दिल्ली (New Delhi) में आयोजित 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस (17th Indian Cooperative Congress) बैठक में लोकसभा अध्यक्ष (Loksabha Speaker) ओम बिरला (Om Birla) ने कहा कि सहकारिता आंदोलन (Cooperative movement) ने किसानों (farmers) और मजदूरों (labourers) के जीवन में परिवर्तन आया है, ''पहले किसानों को लोन पर 16 से 18 फीसदी तक ब्याज देना पड़ता था, लेकिन आज देश के कई राज्यों में शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर 1 से 1.5 लाख रुपये का ऋण मिलना संभव हुआ है." सहकारी समितियों से जुड़ कर किसानों को खाद, बीज और उर्वरक भी सस्ते दामों पर मिल रहे हैं.

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि ये राष्ट्रीय आंदोलन सामुदायिक सहभागिता और सहयोग का अच्छा उदाहरण है, जिसमें हर वर्ग, हर समुदाय, हर जाति, क्षेत्र और समूह के लोग साथ मिलकर विकास के लक्ष्य के साथ भाग ले रहे हैं. "सहयोग की भावना हमारे मूल स्वभाव में है, हमारे विचारों में है, हमारे अंदर है. सहयोग की भावना हमारे राष्ट्र की सोच में रही है हमारे राष्ट्रीय आंदोलन सहयोग के सबसे बेहतर उदाहरण बने, जिसमें हर वर्ग, हर समुदाय, हर जाति, क्षेत्र और समूह के लोगों ने भाग लिया था.” बिड़ला ने कहा.

आगे बोलते हुए बिरला ने बताया कि कोऑपरेटिव चीनी मिलों की शुरुआत ने देश में बड़ा परिवर्तन लाया, जिससे  गन्ने का उचित मूल्य मिल पाने और गन्ने को व्यवस्थित तरीके से खरीद की प्रक्रिया को गति मिली.मत्स्य पालन, पशुपालन में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला है। सहकारी समितियों के ज़रिये से डेयरी, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, महिला स्वयं सहायता समूह और बुनकरों के व्यवसाय को बढ़ाने और मुनाफा कमाने में मदद हुई है. 

"आज, छोटे किसान जो ग्रामीण स्तर पर मछली पालन करते हैं, सहकारी समितियों (Cooperative societies)से जुड़कर प्रोसेसिंग, मछली सुखाने, मछली पकड़ने, स्टोरेज और कैनिंग जैसे कई काम कर आजीविका अर्जित कर रहे हैं." ओम बिरला ने कहा

सहकारिता क्षेत्र ने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाकर देश के आर्थिक विकास में भी योगदान दिया है. “मैनुफेक्चरिंग क्षेत्रों से जुड़ी  सहकारी समितियों ने 'मेक इन इंडिया' के सपने को हकीकत में बदला है,'' लोकसभा अध्यक्ष ने कहा. बिरला ने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री ने सहकारिता मंत्रालय अलग बनाने की पहल की है जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी. सहकारिता आर्थिक परिवर्तन के एक नए युग की शुरुआत करेगी।