भारत के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी लंबे समय से सीमित रही है. शिक्षा, संसाधनों और निर्णय लेने के अवसरों की कमी के कारण महिलाएँ अक्सर श्रम का हिस्सा तो होती हैं, पर आर्थिक स्वायत्तता से वंचित रहती हैं. ऐसे समय में वेदांता एल्यूमिनियम का ‘Project Sakhi’ एक ऐसा मॉडल बनकर उभरा है, जिसने ओडिशा के कालाहांडी ज़िले में महिलाओं के जीवन और सोच दोनों को गहराई से बदल दिया है.

प्रोजेक्ट सखी की शुरुआत और उद्देश्य

वेदांता एल्यूमिनियम ने साल 2015 में Project Sakhi की शुरुआत की थी. इस पहल का मूल उद्देश्य था – ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों की महिलाओं को संगठित कर आर्थिक सशक्तिकरण, नेतृत्व क्षमता और वित्तीय साक्षरता के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना. 
प्रोजेक्ट के तहत महिलाओं को Self Help Groups (SHGs) के रूप में संगठित किया गया ताकि वे सामूहिक बचत, ऋण सुविधा, और छोटे स्तर पर उद्यमिता के अवसरों तक पहुँच बना सकें.

प्रभाव का पैमाना: 4,600 से अधिक महिलाएँ और 5 करोड़ का वित्तीय प्रवाह

अब तक 4,600 से अधिक महिलाएँ इस प्रोजेक्ट से जुड़ चुकी हैं. इनके माध्यम से 444 स्वयं सहायता समूह (SHGs) सक्रिय हैं.
इन समूहों ने मिलकर 5 करोड़ रुपये से अधिक की बचत और वित्तीय लेनदेन का चक्र तैयार किया है.

सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि 1,880 से अधिक महिलाएँ अब तक 1,300 से ज़्यादा छोटे उद्यम (micro-enterprises) शुरू कर चुकी हैं — जिनमें कृषि आधारित गतिविधियाँ, डेयरी, पोल्ट्री, बागवानी, किराना, सिलाई-कढ़ाई, और खाद्य प्रसंस्करण जैसे कार्य शामिल हैं.

पिछले एक वर्ष में ही इन समूहों ने 3.84 करोड़ रुपये का बैंक ऋण और वित्तीय सहायता प्राप्त की, जिससे लगभग 1,000 महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ हुआ.

प्रशिक्षण, वित्तीय साक्षरता और नेतृत्व विकास

Project Sakhi केवल वित्तीय सहायता देने की पहल नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण विकास मॉडल है. वेदांता ने इन महिलाओं को तीन स्तरों पर प्रशिक्षित किया है —

• कौशल विकास (Skill Development): पोल्ट्री पालन, मशरूम उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण, सिलाई आदि में प्रशिक्षण.
• वित्तीय साक्षरता (Financial Literacy): बैंक खाता संचालन, ऋण प्रक्रिया, और बचत योजनाओं की समझ विकसित की गई.
• नेतृत्व प्रशिक्षण (Leadership Training): SHG प्रतिनिधियों को निर्णय लेने, समूह प्रबंधन और वार्तालाप कौशल में सशक्त किया गया ताकि वे सामाजिक रूप से भी आत्मविश्वास पा सकें.

इसके अतिरिक्त, प्रोजेक्ट के अंतर्गत 3,000 से अधिक महिलाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ा गया है — जैसे जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा, बाल बचत योजनाएँ और श्रम कल्याण लाभ.

एक उदाहरण: बालभद्रपुर गाँव की सफलता कहानी

कालाहांडी जिले के बालभद्रपुर गाँव में “मां शिवानी स्वयं सहायता समूह” को पोल्ट्री प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया. इस समूह ने मिलकर एक पोल्ट्री यूनिट स्थापित की, जिसने ₹1.27 लाख से अधिक का राजस्व उत्पन्न किया.

इस पहल ने केवल आय का स्रोत नहीं बनाया, बल्कि समूह की महिलाओं को गाँव में एक नई पहचान दी. अब वे अपने घर के साथ-साथ समुदाय में भी निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बन रही हैं.

सामाजिक बदलाव और चुनौतियाँ

‘Project Sakhi’ ने आर्थिक रूप से तो महिलाओं को सशक्त किया ही है, साथ ही उनके भीतर सामाजिक आत्मविश्वास भी जगाया है. कई महिलाएँ अब अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और घरेलू वित्तीय निर्णयों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं. हालाँकि, कुछ चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं —

• ग्रामीण बाज़ारों तक उत्पादों की पहुँच सीमित है.
• प्रशिक्षण के बाद उद्यमों की दीर्घकालिक स्थिरता एक बड़ा सवाल है.
• सामाजिक मान्यताओं और पितृसत्तात्मक सोच से निपटना अभी भी एक निरंतर प्रक्रिया है.
• इन चुनौतियों के बावजूद, प्रोजेक्ट ने एक ऐसा आधार तैयार किया है, जिससे ग्रामीण महिलाएँ अब आत्मनिर्भरता के रास्ते पर अग्रसर हैं.

एक व्यापक दृष्टिकोण: CSR से सशक्तिकरण की दिशा में

भारत में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) को अक्सर दान या परोपकार के रूप में देखा जाता है. लेकिन Project Sakhi यह दिखाता है कि जब CSR को विकास और आत्मनिर्भरता से जोड़ा जाए, तो उसका असर कहीं अधिक स्थायी और गहरा हो सकता है.

वेदांता एल्यूमिनियम का यह मॉडल इस बात का प्रमाण है कि कंपनियाँ केवल आर्थिक वृद्धि में ही नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन में भी भागीदार बन सकती हैं.

Project Sakhi यह दर्शाता है कि सशक्तिकरण का अर्थ केवल आर्थिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, निर्णय क्षमता और सामुदायिक नेतृत्व भी है. कालाहांडी जैसे पिछड़े जिले में यह पहल महिलाओं के लिए न केवल आय का साधन, बल्कि परिवर्तन का प्रतीक बन चुकी है. यदि भारत को वास्तविक रूप से ‘महिला-प्रधान अर्थव्यवस्था’ की दिशा में बढ़ना है, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को नीति समर्थन और सामाजिक सहयोग दोनों की आवश्यकता है — ताकि हर “सखी” अपने गाँव की कहानी बदल सके.

कॉर्पोरेट एक ऐसी दुनिया जहां लाभ (Profit) ही सबकुछ है, वहां कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility CSR) सामाजिक विकास का लाभ कमाने के साथ सकारात्मक बदलाव के प्रतीक के रूप में उभरा है.

बढ़ती CSR गतिविधियों ने व्यवसाय और समाज दोनों पर प्रभाव डाला है. वैश्विक परिदृश्य से लेकर देश के CSR पर नज़र डाले तो देखने में आता है कि CSR में महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित पहलों में उल्लेखनीय वृद्धि है. विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) की एक रिपोर्ट के अनुसार 80% से अधिक सीईओ व्यवसाय और सामाजिक जिम्मेदारी के आवश्यक एकीकरण में विश्वास रखते है. बड़े कॉर्पोरेट्स अब महिलाओं के उत्थान के लिए बनाई गई पहलों पर विशेष जोर देते हुए व्यापक रणनीतियां बना रहे है.

2021 में, ग्लोबल सीएसआर ट्रैकर (Global CSR Tracker) से पता चला की सामाजिक पहल (social initiatives) पर कॉर्पोरेट खर्च में 15% की बढ़ोतरी के साथ यह 22.9 बिलियन डॉलर तक पहुंचा. इसमें महत्वपूर्ण यह है की, 32% विशेष रूप से महिलाओं को सशक्त बनाने कार्यक्रमों के लिए आवंटित किया गया. इससे सतत विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रेखांकित होती है.

भारत में 2013 के कंपनी अधिनियम (The Companies Act of 2013) ने CSR पहल को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इस कानूनी आदेश ने कंपनियों को अपने मुनाफे का एक प्रतिशत CSR के लिए आवंटित करने को अनिवार्य किया. भारत के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs) ने खुलासा किया कि 2020-21 के दौरान CSR पर 18,904 करोड़ रुपये (लगभग 2.5 बिलियन डॉलर) खर्च किए गए. इसका 20% महिला शिक्षा, महिला स्वास्थ्य और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर खर्च किया गया.

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महिला सशक्तिकरण पर CSR पहल

विश्व स्तर पर कंपनियां लैंगिक अंतर (gender gap) को पाटने वाली पहल में निवेश करके बदलाव ला रहे है. विकासशील देशों में महिलाओं को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए डिजिटल शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने वाले कार्यक्रमों के साथ यह पहल आगे बढ़ रही है. महिलाओं के लिए बढ़ती स्वास्थ्य सेवाओं में CSR सबसे महत्वपूर्ण है. वैश्विक स्तर पर टीकाकरण अभियान इसका उदाहरण है. साथ ही महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के प्रयास भी लगातार CSR के माध्यम से हो रहे है. महिलाओं के लिए आर्थिक अवसर पैदा करने के केंद्र में CSR है. CSR के माध्यम से हो रही ऐसी पहल, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बना रही है. महिला उद्यमिता (entrepreneurship) की भावना को बढ़ने के लिए कई CSR अभियान शुरू हुए है. डिजिटल लिंग अंतर (digital gender gap) एक गंभीर वैश्विक चिंता है. 'वीमेन विल' (Women Will) और 'स्किल टू सक्सीड' (Skill to Succeed) जैसी CSR पहल, इस अंतर को पाटने के लिए सक्रिय है.

CSR का सफर

20वीं सदी के अंत तक, CSR ब्रांड वैल्यू (brand value) बढ़ाने और सस्टेनेबिलिटी (sustainability) को बढ़ावा देने का एक साधन बन गया. दुनिया भर की सरकारों ने CSR की आवश्यकता को पहचाना. भारत के कंपनी अधिनियम (Companies Act) जैसे कानून ने न केवल CSR गतिविधियों को अनिवार्य किया बल्कि उन्हें औपचारिक रूप भी दिया. उन्हें व्यावसायिक नीतियों में एकीकृत किया गया, जो सामाजिक कल्याण के प्रति वास्तविक प्रतिबद्धता को दर्शाता है. CSR ने मुनाफे, लोगों और समाज के बीच सामंजस्य स्थापित किया. व्यवसायों ने सफलता को न केवल वित्तीय दृष्टि से, बल्कि सतत विकास को बढ़ावा देने वाले सामाजिक और पर्यावरणीय योगदान से भी मापना शुरू कर दिया. CSR ने अपना दायरा बढ़ाया, जिम्मेदारी का एक धागा बुना जो संपूर्ण व्यवसाय और उत्पाद को शामिल करता है.

CSR का भविष्य

उभरती वैश्विक चुनौतियों के बावजूद CSR का विकास जारी रहने की उम्मीद है. CSR समाज में कॉर्पोरेट्स की बदलती भूमिका को प्रतिबिंबित करता है. सस्टेनेबिलिटी (sustainability) और एथिकल प्रेक्टिस (ethical practices) की आवश्यकता को पहचानते हुए, कॉर्पोरेट्स की जिम्मेदारी और जवाबदारी CSR की अनेक पहल पूरी हुई है और भविष्य के लिए नए दरवाज़े खोलती है.

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ड्राइवएक्स मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड (DriveX Mobility Pvt. Ltd.), भारत का पहला मल्टी-ब्रांड मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है, जिसने अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (Corporate Social Responsibility CSR) गतिविधि के हिस्से के रूप में को दोपहिया वाहन देकर महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है.

दिल छू लेने वाले भाव में ड्राइवएक्स ने बेंगलुरु के स्पर्श स्वयं सहायता समूह (Self Help Group SHG) को एक दोपहिया वाहन की चाबी भेंट की. इस पहल का उद्देश्य उन महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लाना है जो सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना करती है. यह आयोजन बेंगलुरु में प्रयास ट्रस्ट के परिसर में हुआ, जिसमें ड्राइवएक्स (DriveX) और प्रयास ट्रस्ट (Prayas Trust)  के प्रतिनिधि उपस्थित थे.

ड्राइवएक्स मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड के एचआर प्रमुख एम सदगुरु स्वामी ने कहा -

"हम इस प्रभावशाली पहल का हिस्सा बनकर रोमांचित है. यह समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है. ड्राइवएक्स (DriveX) में, हम व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाने में विश्वास करते है."

स्पर्श स्वयं सहायता समूह एवं प्रयास ट्रस्ट की ओर से आभार

स्पर्श स्वयं सहायता समूह ने ड्राइवएक्स को उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त किया. प्रयास ट्रस्ट की संस्थापक सुश्री कंथमणि ने कहा -

“हम वंचितों के उत्थान के हमारे मिशन में समर्थन के लिए ड्राइवएक्स (DriveX) के बहुत आभारी है. यह योगदान उनकी शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच बढ़ाकर उनके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा."

सशक्तिकरण के लिए DriveX का विज़न

स्पर्श स्वयं सहायता समूह (Self Help Group SHG) के साथ ड्राइवएक्स (DriveX) का सहयोग कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति प्रतिबद्धता और स्थायी सामाजिक प्रभाव पैदा करने में विश्वास का उदाहरण है. परिवहन तक पहुंच प्रदान करके, ड्राइवएक्स (DriveX Mobility Pvt. Ltd.) का लक्ष्य महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता के अवसरों को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाना है, जिससे आर्थिक स्वतंत्रता (Financial Independence) और सशक्तिकरण (Women Empowerment) को बढ़ावा मिलेगा.

अडानी समूह (Adani Group) की सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री कंपनी अंबुजा सीमेंट्स (Ambuja Cements) की पश्चिम बंगाल सीएसआर इकाई (Ambuja Cements CSR Activities) को बड़े उद्योग श्रेणी में प्रतिष्ठित 6वें आईसीसी सोशल इम्पैक्ट अवार्ड 2024 (6th ICC Social Impact Award 2024) से सम्मानित किया गया. जिसमें संगठन के लैंगिक समानता (Gender Equality) और महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) में योगदान को सराहा गया. पुरस्कार के अलावा, सीएसआर शाखा को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के कार्यालय से प्रशंसा पत्र मिला.

सस्टेनेबल और समावेशी समुदायों में विश्वास

अडानी ग्रुप (Adani Group) के सीमेंट बिजनेस सीईओ (Cement Business CEO) श्री अजय कपूर (Ajay Kapoor) ने कहा, “हम सस्टेनेबल (sustainable) और समावेशी समुदायों (inclusive communities) में विश्वास करते है. सामाजिक प्रभाव (Social Impact) के प्रति समर्पण हमारे व्यावसायिक उद्देश्यों से परे है, क्योंकि हम उन भौगोलिक क्षेत्रों में लोगों के जीवन में सार्थक बदलाव लाने का प्रयास करते हैं जहां हम काम करते है. आईसीसी सोशल इम्पेक्ट अवार्ड (ICC Social Impact Award 2024) , सकारात्मक प्रभाव पैदा करने और सतत विकास करने की हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते है.''

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महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम से स्वयं सहायता समूह (SHG) बनाने में मदद

महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम (Women Empowerment program) के तहत बंगाल (West Bengal) में अंबुजा सीमेंट्स (Ambuja Cements) द्वारा की गई पहल आजीविका कमाने वाली, सामुदायिक नेता और परिवर्तन लाने वाली ग्रामीण महिलाओं को प्रोत्साहित करती है . अंबुजा सीमेंट्स (Ambuja Cements) का यह प्रोग्राम महिलाओं को स्वयं सहायता समूह (Self Help Group SHG) और संघ (Federations) बनाने में मदद करने के साथ उन्हें सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण की ओर ले जाता है.

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ICC Social Impact Award  प्रतिष्ठित सम्मान

आईसीसी ICC (Indian Chamber of Commerce) सोशल इम्पैक्ट अवार्ड, अत्यधिक प्रतिष्ठित सम्मान है, जिसमें देश भर से सीएसआर (Corporate Social Responsibility - CSR) पहल और गैर सरकारी संगठनों सहित 65 से अधिक संगठनों की भागीदारी होती है. अंबुजा सीमेंट्स की पश्चिम बंगाल इकाई ने अपनी पहल में अनुकरणीय समर्पण और नवीनता का प्रदर्शन किया, जिससे यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई.

जब दुनिया स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण की चुनौतियों से जूझ रही है, तब महिलाओं का एक समूह, अपने समाज की बेहतरी के लिए कदम बढ़ा रहा है. Corporate Social Responsibility (CSR) की पहलों के सहयोग से, ये महिलाएं ना सिर्फ waste management के क्षेत्र में आगे बढ़ रहीं हैं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक रूप से भी सशक्त हो रही हैं.

इन महिलाओं ने अपने हाथों में कचरे को सोने में बदलने का जादू संभाला है. वे प्लास्टिक और अन्य कचरे को इकट्ठा करती हैं और उन्हें recycling के ज़रिए पुनः उपयोग के योग्य बनाती हैं. इस प्रक्रिया में, वे सिर्फ पर्यावरण को स्वच्छ ही नहीं बना रहीं हैं, बल्कि अपने परिवारों के लिए आय का एक स्थायी स्रोत भी सुनिश्चित कर रही हैं.

मैं बात कर रहीं हूं Chhattisgarh के देवार समुदाय (Dewar Community) की महिलाओं की.

Waste management के लिए गांव में शुरू किया खुद का SHG 

Chhattisgarh के Baloda Bazaar तहसील में स्थित Rawan गांव का देवार समुदाय (Dewar Community) आर्थिक और सामाजिक रूप से हाशिये पर रहा है. परन्तु इस समुदाय की महिलाओं ने अपना 'पूजा स्वयं सहायता समूह' (SHG) बनाकर सभी को एक नई उम्मीद की किरण दिखाई. जिससे वे समाज में एक नई पहचान और सम्मान प्राप्त कर रही हैं.

देवार समुदाय के लोग अक्सर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते हैं. इन लोगों की मुख्य आय कचरा इकठ्ठा करने से आती है. इस SHG से ये महिलाएं आज इकट्ठे हुए कचरे में से plastic waste को अलग कर उन्हें उपयोग में लेती हैं. इससे इन महिलाओं ने sustainability को promote करते हुए ना सिर्फ अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार किया है, बल्कि अपने बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं और अपने परिवारों की समग्र जीवन शैली में सुधार लाने के लिए भी मार्ग प्रशस्त किया है.

Ambuja Cements ने दिया 300 टन plastic waste का order

अंबुजा सीमेंट के महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम ने इन चुनौतियों का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. महिलाओं को प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन के माध्यम से आय उत्पन्न करने के लिए सशक्त बनाया है और उन्हें वैकल्पिक कचरा प्रदान करने के लिए waste management शाखा के साथ जोड़ा है.

Ambuja Cements ने पूजा एसएचजी को 300 टन प्लास्टिक कचरे की आपूर्ति का आदेश दिया, जिससे इन महिलाओं के जीवन में एक अप्रत्याशित बदलाव आएगा. इस पहल की खास बात यह है कि यह केवल waste management का एक समाधान नहीं है, बल्कि एक सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया है जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके जीवन में गुणात्मक सुधार लाने का कार्य कर रही है. प्लास्टिक कचरे के collection और recycling के माध्यम से इन महिलाओं को आय का एक स्थिर स्रोत मिला है जिससे वे एक सम्मानजनक जीवन जी सकें.

देवार समुदाय के upliftment में Ambuja Cements की भूमिका ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थपूर्ण परिवर्तन सृजन करने और प्रगति को आगे बढ़ाने के समर्पण को उजागर करती है. यह पहल देवार समुदाय के साथ समाज के हर उस वर्ग के लिए एक मिसाल है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर है. Ambuja Cements द्वारा इस प्रकार के सशक्तिकरण और समर्थन के माध्यम से, एक ऐसा समाज बन रहा है जहां हर व्यक्ति को अपने सपनों को साकार करने का अवसर मिल रहा है.

भारत के विकास में Corporate Social Responsibility Activities (CSR Activities) एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. यह सिर्फ कंपनियों की सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उनके द्वारा समाज के उत्थान में किया जाने वाला एक सच्चा प्रयास भी है. शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण या स्वच्छता, कोई भी क्षेत्र हो, CSR activities भारतीय समाज को एक नई दिशा देने का कार्य कर रही हैं. इसके माध्यम से, कंपनियां विकास की नई संभावनाओं को खोल रही हैं और समाज के हर वर्ग के जीवन को समृद्ध बना रही हैं.

CSR के प्रयासों से भारत में सामाजिक और आर्थिक विकास को एक नया आयाम मिल रहा है. भारत में CSR में अपनी भागीदारी दर्ज करवाने में Tata Group का नाम सबसे आगे आता है. Tata Group ने ना सिर्फ व्यवसाय में प्रधानता हासिल की है, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी पूरा किया है. शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला और बाल विकास (women and child development), ग्रामीण विकास (rural development) और पर्यावरण संरक्षण (environment conservation) जैसे क्षेत्रों में Tata ने अहम भूमिका अदा की है. 

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Tata Group कर रहा समाज का उत्थान

Tata Group, भारतीय उद्योग जगत का एक प्रतिष्ठित नाम, ना केवल व्यापारिक सफलताओं के लिए जाना जाता है बल्कि CSR की दुनिया में भी एक प्रमुख नाम है. यह अपनी पहलों के माध्यम से समाज को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास, और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में सशक्त बना रहा हैं. यह योगदान केवल वित्तीय सहायता तक सीमित नहीं है. यह modern solutions के माध्यम से लोगों की जीवन शैली में वास्तविक परिवर्तन लाने का प्रयास भी करते हैं.

Tata Group की इन पहलों ने समाज में एक नई चेतना और उम्मीद जगाई है, जिससे भारत का समाजिक और आर्थिक ढांचा मजबूत हो रहा है. उदाहरण के लिए, 'नैनो उन्नति' परियोजना ने छोटे किसानों की आय में वृद्धि की है, वहीं 'तारा अक्षर' कार्यक्रम ने महिलाओं को साक्षर बनाने में मदद की है. Tata की CSR activities समाज के विकास के लिए एक मिसाल हैं, जो दिखाती हैं कि कैसे कॉर्पोरेट संस्थान वास्तविक परिवर्तन ला सकते हैं.

इन्हीं पहलों में से एक है 'Saksham' जिसने हाल ही में Indian Social Impact Awards के दौरान Odisha में Best CSR Project of the Year award अपने नाम किया है. इस पहल की सफलता और प्रभाव की कहानी समाज के हर कोने में सुनाई देती है.

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क्या है 'Saksham' जिसने जीता Best CSR Project का ख़िताब?

Odisha के विकास की गाथा में Tata Power Southern Odisha Distribution Limited (TPSODL) की अनूठी पहल 'Saksham' ने एक नई कहानी लिखी है. 

'Saksham' एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो Odisha के युवाओं को आधुनिक कौशल और शिक्षा प्रदान करके उन्हें नौकरी के लिए तैयार करता है. यह program विशेष रूप से उन युवाओं पर केंद्रित है जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं. Saksham के तहत, विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण जैसे कि technical skills, business skills, कंप्यूटर शिक्षा और entrepreneurship skills प्रदान किए जाते हैं.

यह प्रशिक्षण ना केवल उन्हें नौकरी के लिए तैयार करते है, बल्कि उनमें उद्यमिता की भावना को भी जगाते है, जिसके फलस्वरूप आज हम 'young' entrepreneurs को अपने विचार और मेहनत से आगे आते देख रहे है. Saksham की सफलता का एक प्रमुख पहलू यही है कि यह युवाओं के लिए कई रोजगार के अवसर प्रदान करता है.

TPSODL ने विभिन्न कंपनियों और संगठनों के साथ साझेदारी की है, जो इन प्रशिक्षित युवाओं को नौकरी प्रदान करते हैं. इससे युवाओं को उनकी क्षमता और कौशल के अनुरूप रोजगार मिलने में मदद मिली है.

Saksham जैसे projects युवाओं को रोजगार के लिए तैयार तो कर ही रहे हैं, साथ ही समाज में एक व्यापक परिवर्तन भी ला रहे हैं. यह project युवाओं को उनके सपनों को साकार करने का आत्मविश्वास देता है, और समाज में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है.

Tata Trust और विभिन्न टाटा कंपनियों के माध्यम से किए गए इन प्रयासों ने लाखों परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है. आज उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर जीवन शैली प्राप्त हुई है. Tata की CSR activities समाज के प्रति उनके विश्वास को दर्शाती हैं और साबित करती है कि एक सफल व्यवसाय को समाज के प्रति भी उत्तरदायी होना चाहिए.

वैसे तो भारत में हर राज्य में कुछ साल पहले तक महिलाओं के हाल बहुत बुरे थे, लेकिन फिर भी एक राज्य था जहां महिलाएं सिर्फ घर के काम, चूल्हे का धुआं और बच्चों को संभालने के लिए ही देखी जाती थी. उनकी शादियां जल्दी करा देना, ससुराल के भोज के तले उसे दबा देना, जब वो ढंग से खुद की ज़िम्मेदारी भी नहीं उठा सकती थी. और ये भी नहीं, तो उसे मां की कोख में ही ख़त्म कर दो क्योंकि वह तो एक लड़की है उसे जीने का हक़ क्यों ही दिया जाए?

इस सोच और मानसिकता तो पीछे छोड़कर राजस्थान की हर महिला आगे बढ़ने के सफल प्रयास कर रही है आज. हां ये बात कहना सही नहीं है की सब कुछ बदल गया है, लेकिन आपने अंग्रेजी में वो कहावत तो सुनी ही होगी "रोम वास् नॉट बिल्ट इन ऐ डे". तो बस राजस्थान में भी ऐसे ही, धीरे धीरे ही सही, लेकिन बदलाव आ रहा है.

Rajasthan में महिलाओं के लिए AU Small Finance Bank CSR का AU Udyogini कार्यक्रम

Image credits- The CSR Universe

भारत के सबसे बड़े स्माल फाइनेंस बैंक AU Small Finance Bank (AUSFB) ने Rajasthan के जयपुर, करौली और बारां जिलों में अपने 'AU Udyogini' कार्यक्रम के माध्यम से 787 महिलाओं को आत्मनिर्भर उद्यमी बनने के लिए सफलतापूर्वक सशक्त बनाया है. जयपुर, करौली और बारां जिलों में महिला उद्यमियों द्वारा चलाए जाए रहे 133 व्यवसायों का उद्घाटन किया भी किया गया इस कार्यक्रम में.

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पहले इस बैंक के AU Udyogini Program का उद्देश्य ध्यान daily wage कामने वाले परिवारों की महिलाओं के लिए उद्यमिता के अवसर पैदा करने पर था, जिनकी आय पर COVID-19 महामारी के दौरान बुरा असर पड़ा. जब इस कार्यक्रम की शुरुआत में यह बैंक 25 महिलाओं को मदद कर रही थी.

AU Udyogini दे रहा महिलाओं को प्रशिक्षण

अब, AU Udyogini ग्रामीण राजस्थान में संकटग्रस्त महिलाओं को सशक्त बनाती है और उन्हें अपनी पारिवारिक आय में सुधार करने में सक्षम बनाने के साथ साथ उन्हें खुद का काम शुरू करने का मौका भी देती है. यह बैंक उन्हें उनके हाथ के कामों से पैसा कमाने में मदद कर रही है जैसे, मसाला व्यवसाय, शिल्प, ब्यूटी पार्लर के साथ 24 और प्रकार के व्यवसाय यह बैंक कार्यक्रम इन महिलाओं को प्रशिक्षण देकर इन कार्यों में और भी निपुण बना रहा है. इसी के साथ महिलाओं को अपने व्यक्तिगत व्यवसाय स्थापित करने के लिए बाज़ार से जुड़ने में भी मदद कर रहा है यह बैंक.

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Image credits: Krishi Jagran

AU Udyogini कार्यक्रम की प्रेरणा

लेकिन इस बैंक को यह प्रेरणा मिली कैसे? ये सवाल आया होगा आपके भी दिमाग में.

तो बस इसी सवाल का जवाब देते हुए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के संस्थापक, प्रबंध निदेशक और सीईओ संजय अग्रवाल ने कहा, “AU Small Finance Bank को हमारे माध्यम से राजस्थान में आत्मनिर्भर उद्यमियों के रूप में 787 महिलाओं के सफल सशक्तिकरण की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है."

उन्होंने आगे कहा- "यह कार्यक्रम महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के प्रति हमारी ज़िम्मेदारी है. NITI AAYOG के सहयोग से विकास को बढ़ावा देने के लिए हमारा मिशन शुरू हुआ है. यह पहल हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है. इसी के साथ यह पहल महिलाओं को सशक्त बनाने के एक छोटे से लेकिन कारगर प्रयास का प्रतिनिधित्व भी कर रही है. उनके सपनों को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करती है."

यह बात ना जाने क्यों लेकिन हमनें समझने में इतना समय लगा दिया. महिलाओं को हमेशा पीछे रखा गया, जबकि, अगर देखा जाए तो, जो महिला आपके घर को इतनी बख़ूबी संभाल सकती है तो अगर उसे देश के कामों को संभालने के लिए दिया जाता, तो सोचिए कि वो क्या कमाल करती ! लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है. आज भी अगर ये समाज अपनी गलतियों को सुधार ले तो वो दिन दूर नहीं जब देश का परचम और ऊंचा लहराएगा, और उसे लहरा रही होगी महिला शक्ति !

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"देश तेज़ी से प्रगति की राह पर निकल जाता है जब देश के businesses एक होकर मदद करने की ठाने तो." इस बात को मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूं, बल्कि पिछले 10 सालों में हुए बदलाव को महसूस करने के बाद बोल रही हूं. 2013 में संशोधित हुए Company Act के तहत देश की उन्नति के लिए Corporate Social Responsibility (CSR) को लागू किया गया. जिसका नतीजा आज यह है कि बड़े businesses के साथ ही बेहतर शिक्षा और सुविधाएं प्राप्त कर Rural India के small businesses और startups भी आज economy में अपनी भागीदारी दर्ज करवा रहे हैं.

CSR में अपनी भागीदारी देने वाली कई businesses में से एक है Adani Group. पूरे देश में सैंकड़ों शहरों और गांवों को विकास की राह दिखाई है Adani Group ने. अपनी CSR activities से Education, Empowerment और Economy को boost दे रहा है Adani Group.

Infrastructure के साथ समाज को भी विकसित करता Adani Group

अपने वेंचर Ambuja Cements के ज़रिए महाराष्ट्र में स्थित Chandrapur में स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) और उनसे जुड़ी महिलाओं के लिए सशक्तिकरण पर Adani Group का काफ़ी ध्यान है. CSR Activities (Ambuja Cements CSR Activities) से देशभर में बढ़ते infrastructure के साथ ही living conditions को भी बेहतर बनाने का मकसद है. Adani Group ने Chandrapur जिले में स्थित Lakhamapur गांव को सामाजिक और आर्थिक रूप से बेहतर बनाने के लिए लगातार काम किया है, ख़ास तौर से महिला सशक्तिकरण (women empowerment) और sustainable livelihood पर ध्यान दिया गया है.

पिछले कुछ सालों में, women empowerment program के तहत, Ambuja Cements ने business और financial guidance के लिए कई seminars आयोजित किए हैं. Lakhamapur की महिलाओं ने उत्साह के साथ इन अवसरों को अपनाया है, जिससे किराने, कपड़े की दुकानों, beauty parlors और tailoring सहित कई प्रकार के businesses की स्थापना हुई.

SHGs को मिल रही sustainable business की training

Lakhamapur में Ambuja Cements द्वारा Self Help Groups (SHG) को training और मदद प्रदान करना शामिल है, जो एक sustainable business के लिए आवश्यक है. खास तौर पर, बकरी पालन के लिए उपयोग में आने वाली strategies को बदलने से कई success stories सामने आई. महिलाएं इसे local markets पर निर्भर एक sustainable business model के रूप में देख रहीं हैं.
बकरी पालन उद्यमों की सफलता का समर्थन करने के लिए, Ambuja Cements ने पशु स्वास्थ्य सेविका (PSS) के रूप में महिला स्वयंसेवकों की पहचान की और उन्हें प्रशिक्षित किया. महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवक गांव में बकरियों को ज़रूरी health treatment देतीं हैं.

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Sustainable business से परिवार कर रहे 60 हज़ार तक बचत

वर्तमान में, Lakhamapur में 180 परिवारों ने कृषि के अतिरिक्त व्यवसाय के रूप में बकरी पालन को अपनाया है. पिछले तीन सालों में, बकरी पालन में सक्रिय भागीदारी बढ़ी है, जिसमें महिलाओं के साथ पुरुष भी शामिल हैं. परिवार अब प्रति वर्ष औसतन 50 से 60 हजार रुपये कमा रहे हैं, जो गांव के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं.

अब इस समुदाय का लक्ष्य बकरी की बिक्री के लिए गांव के अंदर ही एक dedicated market बनाना है. इसके साथ ही, स्वस्थ पर्यावरण को बढ़ावा देने, बीमारियों को रोकने और मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने की योजना पर भी काम चल रहा है.

Lakhamapur की यह बदलावों से भरी यात्रा Ambuja Cements के development के इरादों को प्रोत्साहन देती है. यह लगातार उन समुदायों के जीवन में सकारात्मक बदलाव के लिए काम कर रही है जो sustainable livelihood और financial empowerment का समर्थन करते है.

Lenovo की CSR पहल, Work for Humankind की वैश्विक सफलता के बाद, लेनोवो ने Work for Humankind को भारत में भी लॉन्च करने का फैसला किया. इस पहल के तहत ग्रामीण केरल में बाजरा की खेती को पुनर्जीवित करने के लिए लेनोवो स्मार्ट तकनीक का इस्तेमाल करेगा.

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Lenovo Digital Center की हुई शुरुआत 

बाजरा की खेती को पुनर्जीवित करने, बाजरा उत्पादन प्रक्रियाओं को आसान बनाने और मार्केट रिलेशन बेहतर करने के लिए लेनोवो के तकनीक-आधारित प्रोटोटाइप मॉडल का इस्तेमाल किया जायेगा. ब्रांडेड कंथलूर बाजरा की छह किस्में स्थानीय होमस्टे और आंगनवाड़ी स्कूलों की रसोई और टेबल तक पहुचेंगी.

इस प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए IHRD College for Applied Sciences में Lenovo Digital Center की शुरुआत की गई. इसके ज़रिये यह सुनिश्चित किया जायेगा कि समुदाय के पास परियोजना को सफल बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपकरणों तक पहुंच हो. 

इस केंद्र ने कृषक समुदाय को digital access देते हुए फसल बीमा, क्रॉप डायवर्सिफिकेशन योजनाएं, सब्सिडी, पीयर लर्निंग, और बाजरा खेती के तरीकों से जुड़ी जानकारी साझा करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया है. कंथलूर में किसान आज जानकारी तक पहुंचने और डिजिटल केंद्र, वॉलन्टीयर्स और समुदाय से जुड़े रहने के लिए स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं. 

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Kudumbashree SHG ने Lenovo के साथ किया millet processing centre शुरू

पहल के तहत, Lenovo CSR ने कंथलूर में कुदुम्बश्री स्वयं सहायता समूह (kudumbashree self help group) की महिला सदस्यों द्वारा संचालित millet processing centre भी शुरू किया है. यह प्रोसेसिंग सेंटर किसानों को सेवाएं प्रदान करता है और उपज के लिए समय पर भुगतान सुनिश्चित करते हुए किसानों से बाजरा खरीदता है. यह सुविधा कंथलूर बाजरा के लिए एक बीज बैंक और बिक्री केंद्र भी होगी.

कंथलूर ग्राम पंचायत के अध्यक्ष कंठ मोहनदास ने कहा, “बाजरा कंथल्लूर के इतिहास का हिस्सा है, और हमें आधुनिक तकनीक की मदद से अपनी पारंपरिक कृषि पद्धतियों को पुनर्जीवित करने की खुशी है. कंथलूर मिलेट्स को वापस लाने के लिए हम लेनोवो और इस परियोजना में शामिल उनके सभी भागीदारों का धन्यवाद करते हैं. ग्राम पंचायत लंबे समय तक इस पहल का समर्थन करेगी.”

Work for Humankind पहल ने थामा millet किसानों का हाथ

साथ ही Lenovo ने समुद्र नेटवर्क और एग्री ऐप के साथ साझेदारी की भी घोषणा की. इसमें क्रॉप डिटेल ट्रैकिंग और क्वालिटी कंट्रोल के लिए प्रोसेसिंग का डिजिटलीकरण और मार्केट कैटलॉग बनाना शामिल है.

"लेनोवो में, हमारा मानना ​​है कि स्मार्ट प्रौद्योगिकी समाधानों में डिजिटल गैप को पाटने और स्थायी प्रभाव के साथ समावेशी दुनिया बनाने की ताकत है. कंथलूर में Work for Humankind पहल इस विश्वास का प्रमाण है. ड्रीम इंडिया नेटवर्क के समर्थन से, हमने किसानों को बाजरा की खेती को रिवाइव करने और उन्हें बाजार से जोड़ने के लिए  प्रौद्योगिकी के जादू का इस्तेमाल कर उन्हें सशक्त बनाया है. कंथलूर एक प्रमाण है कि प्रौद्योगिकी तक पहुंच समुदायों को बदल सकती है और यहां तक ​​कि खोई हुई परंपराओं को भी पुनर्जीवित कर सकती है." Lenovo Foundation की Head of Asia Pacific CSR & Philanthropy, प्रतिमा हरिते ने कहा.

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कई कंपनियां अपनी CSR पहल के तहत समाज कल्याण और महिला सशक्तिकरण की पहलों को ज़मीनी स्तर पर लागू कर रही हैं (CSR working for women empowerment). ऐसी ही एक पहल डालमिया भारत लिमिटेड (डीबीएल) की सहायक कंपनी डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड (DCBL) ने की. 

'प्रोजेक्ट हस्तकला' और 'प्रोजेक्ट अन्नदाता' के लिए मिला Odisha Idea Excellence Award'23 

ओडिशा आइडिया एक्सीलेंस अवॉर्ड्स व्यक्तियों और संगठनों को सतत विकास और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देने वाली अनोखी और सस्टेनेबल CSR पहलों के ज़रिए समाज में उनके परिवर्तनकारी योगदान के लिए मान्यता देता है.

डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड की उत्कृष्ट टिकाऊ आजीविका पहलों- 'प्रोजेक्ट हस्तकला' और 'प्रोजेक्ट अन्नदाता' के लिए ओडिशा आइडिया एक्सीलेंस अवॉर्ड 2023 से सम्मानित किया गया है. ओडिशा CSR फोरम द्वारा प्रस्तुत, DCBL, राजगांगपुर के Resettlement and Rehabilitation (R&R) wing को ओडिशा में इन अभिनव परियोजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए मान्यता मिली. 

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उज्जवल और अधिक टिकाऊ भविष्य में योगदान दे रहा DCBL

इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ओडिशा (Odisha) मानवाधिकार आयोग के माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति शत्रुघ्न पुजाहारी उपस्थित थे.

इस मान्यता के लिए आभार व्यक्त करते हुए, DCBL के कार्यकारी निदेशक और और यूनिट हेड-राजगांगपुर, श्री चेतन श्रीवास्तव  ने कहा, “हम ओडिशा आइडियाज एक्सीलेंस अवॉर्ड पाकर बेहद सम्मानित महसूस कर रहे हैं, जो डालमिया सीमेंट की सतत विकास के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है. दो अनूठी परियोजनाएं समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने के हमारे लक्ष्य को दर्शाती हैं - कौशल विकास के ज़रिए महिलाओं को सशक्त बनाना और सस्टेनेबल कृषि ईकोसिस्टम को बढ़ावा देना. यह पुरस्कार हमें नवाचार और सामाजिक जिम्मेदारी की अपनी यात्रा जारी रखने, सभी के लिए एक उज्जवल और अधिक टिकाऊ भविष्य में योगदान करने के लिए प्रेरित करता है.''

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प्रोजेक्ट हस्तकला और प्रोजेक्ट अन्नदाता ने दिलाया अवॉर्ड  

प्रोजेक्ट हस्तकला एक अनूठी 'खुशी के साथ कमाई' कौशल विकास पहल है जो ओडिशा में टाई और डाई बाटिक हैंडलूम कला में 90 से ज़्यादा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सशक्त बनाती है. हस्तशिल्प उत्पादों ने लॉन्च के सात महीने के भीतर 20 लाख रुपये के प्रभावशाली कारोबार के साथ देश भर में सफल रिटेल बिक्री देखी है. सभी उत्पादों की मार्केटिंग SADRI.e ब्रांड नाम के तहत की जा रही है. 

प्रोजेक्ट अन्नदाता किसानों के लिए शुरू की गई एक अनोखी पहल है जो खर्चों को कम कर फसल पैदावार क बढ़ाने के लिए किसानों को धान के बीज और विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान करती है. किसान उत्पादक संगठन (FPO) के ज़रिए अनाज बैंक की स्थापना न केवल स्थिरता को बढ़ावा देती है बल्कि किसानों के बीच सामुदायिक सहयोग को भी बढ़ावा देती है. इस अभिनव मॉडल में, किसान अपने उत्पादन से 20 किलोग्राम धान का योगदान करते हैं, जिससे बाद में और ज़्यादा किसानों को शामिल करने में सुविधा मिलती है.

इस तरह के CSR ज़रूरी जानकारी, कौशल, और संसाधनों को ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों तक पहुंचाकर, उन्हें सशक्त बनने में मदद कर रहा है. इस तरह की पहले समान और विकासशील समाज की नींव रखती हैं.

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शहर और गांवों के बीच की दूरी को कम करने के लिए कई पहले की जा रही हैं. ऐसी ही एक पहल बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी (BIMTECH) ने उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के गौतमबुद्ध नगर जिले में की. BIMTECH ने वहां के 10 गांवों में अनोखा Rural Immersion Program शुरू किया. 

जिम्बाब्वे और सीरिया के छात्र भी हुए शामिल 

इस कार्यक्रम में PGDM छात्रों, प्रोफेसरों और यहां तक ​​कि जिम्बाब्वे और सीरिया के अंतरराष्ट्रीय छात्रों की सक्रिय भागीदारी देखी गई. इस प्रोग्राम के ज़रिये छात्रों को ग्रामीण जीवन और ग्रामीण समुदायों के सामने (challenges in rural areas) आने वाली चुनौतियों के बारे में जानकारी हासिल करने का मौका मिला.

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इस पहल के लिए चुने गए 10 गांव जमालपुर, धूम मानिकपुर, बढ़पुरा, बिसाहड़ा, ऊंचा अमीर पुर, पियावाली डेरी, रसूल पुर डासना, खादर जेवर, कोट और कलौंदा थे. BIMTECH में CSR और स्थिरता केंद्र के अध्यक्ष डॉ. केके उपाध्याय ने इस परियोजना का नेतृत्व किया, जिसमें 350 छात्र, संकाय और स्टाफ सदस्य शामिल हुए.

स्वयं सहायता समूहों की चर्चाओं में शामिल हुए छात्र

इस Rural Immersion Program से हासिल अनुभव और समझ को बढ़ाने के लिए, छात्रों को दस समूहों में विभाजित कर अलग गांव सौंपे गए. वे ग्रामीणों के साथ सक्रिय रूप से जुड़े, ग्रामीण महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों (self help groups) के साथ समूह चर्चाएं आयोजित कीं और निवासियों के साथ बातचीत की. इसके अलावा, उन्होंने हर गांव में उपलब्ध संसाधनों के बारे में भी जाना.

इस कार्यक्रम का उद्देश्य न सिर्फ छात्रों को ग्रामीण जीवन के बारे में सीखने में मदद करना था, बल्कि उन्हें सहानुभूति, समस्या-समाधान और रचनात्मक सोच जैसे गुणों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना भी था. छात्रों ने ग्रामीणों के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में न सिर्फ बात की, पर उन्होंने इन ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रैक्टिकल समाधान भी खोजे.

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ग्रामीणों की परशानियों का समाधान खोजने में छात्रों ने की मदद 

इस पहल के ज़रिये विकसित किए गए नए विचारों और समाधानों में ग्रामीण समुदायों के सामने आने वाली वास्तविक चुनौतियों का समाधान निकालने और उनके सतत विकास में योगदान देने की क्षमता है.

छात्रों को सशक्त बनाने वाली इस पहल के ज़रिये समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. यह प्रोग्राम दूसरे शैक्षणिक संस्थानों के लिए एक उदाहरण के रूप में काम करेगा.

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आक्वाक्राफ्ट (AquaKraft) ने कोल्हापुर, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर में नवाचारी आजीविका उत्पन्न करने वाली पहल SWACHH-INN शुरू करने कि घोषणा की. स्वच्छ-इन (SWACHH-INN) में वॉटर एटीएम, हैंड वॉश और पैंट्री शामिल है.

जनता को सस्ता, स्वच्छ पानी और खाद्य विकल्प प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है. स्वच्छ-इन कार्यक्रम को RBL बैंक द्वारा उनके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (CSR) पहल के हिस्से के रूप में संभावित बनाया गया है.

SWACHH-INN का संचालन करेंगी SHG महिलाएं 

इसका प्रबंधन और संचालन NRLM के UMED प्रोग्राम के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाएं करेंगी. इस समग्र मॉडल का उद्देश्य माइक्रो-उद्यमिता को बढ़ावा देकर SHG महिलाओं (women self help groups) की आजीविका बढ़ाना है.

महाराष्ट्र सरकार के मेडिकल एजुकेशन मंत्री और कोल्हापुर जिले के गार्डियन मंत्री, श्री हसन मुशरिफ, ने इसका उद्घाटन किया. उद्घाटन के बाद तीन सौ से ज्यादा लोगों को स्वच्छ-इन से स्वच्छ पानी दिलाया गया.

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आक्वाक्राफ्ट, डायरेक्टर ऑफ़ ऑपरेशन्स के सचिन माने बताते है कि, कंपनी योजनाओं के विकास में ऊर्जा कुशल जल फ़िल्ट्रेशन प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल कर इनोवेटिव मॉडलों को विकसित करेगी. आरबीएल बैंक के साथ साझेदारी सामाजिक प्रभाव दिलाने में मदद करेगी.

कार्यक्रम में छत्रपति संभाजी राजे महाराज, कोल्हापुर के IAS श्री राहुल रेखावर, कोल्हापुर के IPS महेंद्र पंडित, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिशनर IAS मनजुलेक्ष्मी, डॉ. सुब्रमण्य कुस्नुर, आक्वाक्राफ्ट ग्रुप वेंचर्स के संस्थापक चेयरमैन और सीईओ, आदिल फ़राज़ उपस्थित थे.

भारत की 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है. ग्रामीण जन कई तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं. ऐसी ही एक चुनौती है वित्तीय समावेशन हासिल करना. भारत में रूढ़िवादी सामाजिक मानदंडों ने ग्रामीण महिलाओं को हाशिए पर धकेल दिया है, जिससे वे वित्तीय समावेशन (financial inclusion) सहित कई अधिकारों से वंचित हो गईं.

सरकारी पहलों के साथ ग्रामीण महिलाओं तक पहुंच रही फाइनेंशियल लिट्रेसी  

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS 5) 2019-21 के अनुसार भारत में करीब 78.6 % महिलाओं के पास बैंक या बचत खाता है जिसे वे खुद संचालित करती हैं. सरकार द्वारा समर्थन, फिनटेक नेटवर्क और प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों की मदद से, महिलाएं अब आर्थिक आज़ादी हासिल कर रही हैं और उनकी निर्णय लेने की शक्ति भी विकसित हुई (Fintech empowering women). क्रांति का नेतृत्व कर रही हैं. प्रधानमंत्री जन धन योजना के अनुसार 56 % जन-धन अकाउंट महिलाओं के हैं. 

ग्रामीण भारत में महिलाएं अपने समुदायों को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाते हुए वित्तीय समावेशन की दिशा में जन-धन खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में हैं. 

स्वयं सहायता समूह दिखा रहे आर्थिक आज़ादी का रास्ता 

ग्रामीण भारत में स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups) संघ बनाकर सामूहिक चुनौतियों का समाधान करते हैं. वे वित्तीय सेवाएं प्रदान करने और ग्रामीण महिलाओं के सामने आने वाली आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए एक प्रभावी तंत्र के रूप में उभरे हैं. ग्रामीण महिलाओं के बीच वित्तीय समावेशन और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार, NGOs, और CSR भी ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनका समर्थन कर रहे हैं. 

बैंक सखी बन वित्तीय सेवाओं को पहुंचाया गांवों तक  

बैंक सखी योजना ने ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई है. बैंक सखी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में महिला बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट्स को ट्रेनिंग देती है. बैंक सखी फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम और ग्रामीण समुदायों के बीच की दूरी को काम करने के लिए ग्रामीणों को बैंक खाते खोलने, लेनदेन करने और वित्तीय सेवाओं तक पहुंचने में सहायता करती हैं. 

भारत के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, 2021 तक 50,000 से ज़्यादा SHG महिलाओं को BC सखी के रूप में प्रशिक्षित किया गया है और 2023-24 के अंत तक ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक बीसी बैंक सखी तैनात करने का प्रस्ताव है (BC Sakhis advancing financial inclusion). 

आर्थिक सशक्तिकरण में Fintech कर रहे योगदान 

फिनटेक वित्तीय समावेशन की दिशा में गेम-चेंजर के रूप में उभरा है क्योंकि यह वित्तीय संस्थानों और वंचित आबादी के बीच प्रौद्योगिकी के ज़रिये पुल का काम करता है. भारत ने 87% फिनटेक एडॉप्शन दर हासिल किया, जो नए ग्लोबल फिनटेक एडॉप्शन इंडेक्स के अनुसार विश्व औसत 64 % से ज़्यादा है.

2023 में भारत में इंटरनेट कनेक्शन की कुल संख्या 851 मिलियन के करीब पहुंच गई. वित्तीय समावेशन को अनलॉक करने में महिलाओं की क्षमता को पहचानते हुए, फिनटेक लगातार वित्तीय लेनदेन, उत्पादों और प्लेटफार्मों पर महिलाओं की पहचान, भर्ती और प्रशिक्षण कर रहे हैं. 

कस्टमर फ्रेंडली डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और मोबाइल एप्लिकेशन के ज़रिये फिनटेक ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल भुगतान समाधान, डिजिटल ऋण प्लेटफ़ॉर्म और फाइनेंशियल मैनेजमेंट टूल्स से जोड़ता है. 

फिनटेक, सरकारों, स्वयं सहायता समूहों और वित्तीय संस्थानों के ज़रिये फाइनेंशियल इनक्लूशन को देश के कोने-कोने तक पहुंचाया जा रहा है. उनके समर्थन से ऐसे सेवाएं शुरू की जा रही हैं जो ग्रामीण महिलाओं की ज़रूरतों और प्राथमिकताओं को पूरा करें. स्थानीय भाषा में यूज़र फ्रेंडली सोल्यूशंस अपनाकर फाइनेंशियल लिट्रेसी को सुलभ बनाया जा रहा है. इन पहलों के ज़रिये ग्रामीण भारत की क्षमता को अनलॉक कर महिलाओं को आसानी से वित्तीय सेवाओं को नेविगेट करने में मदद मिल रही है. 

दूसरे उद्योगों की तरह, स्टील इंस्डस्ट्री (steel industry) में भी महिलाओं की लीडरशिप, परिदृश्य को बदल रही है और कार्यबल में इन्क्लूसिविटी को बढ़ावा दे रही है.

जाजपुर में महिलाएं ला रहीं सामाजिक क्रांति 

भुवनेश्वर से लगभग 100 किलोमीटर दूर उड़िया के जाजपुर (Jajpur) में सामाजिक क्रांति पनप रही है. जाजपुर औद्योगिक केंद्र है, जिसे ओडिशा सरकार झारखंड के प्रसिद्ध जमशेदपुर के प्रोटोटाइप में विकसित करने का प्रयास कर रही है.

जाजपुर टाटा स्टील और जिंदल स्टेनलेस जैसी बड़े ब्रांडों ने जंगली इलाके में न केवल स्टील बनाया, बल्कि एक सामाजिक क्रांति (social revolution) भी शुरु की. यह सामाजिक क्रांति किसी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) से जुड़ी नहीं है, बल्कि उत्पादन और विपणन के मुख्य क्षेत्रों से पनपी है.

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जाजपुर में जिंदल स्टेनलेस (Jindal Stainless) के यूनिट प्रमुख दीपक अग्रवाल के अनुसार, पहले दिन से यह ध्यान में रखा गया कि जब भर्ती हो या नेतृत्व की भूमिका तय की जाएं, तो महिलाओं के खिलाफ कोई भेदभाव (gender inequality) न हो. उनके साहस और दृढ़ता को सलाम, क्योंकि उन्होंने बेहद दुर्गम इलाके की चुनौतियों को पार करते हुए सबसे आधुनिक स्टेनलेस स्टील प्लांट और उसके आसपास टाउनशिप शुरू करने में मदद की.

जिंदल स्टेनलेस प्लांट में 136 महिला कर्मचारियों में से 74 इंजीनियर

CSR गतिविधियों के तहत स्वयं सहायता समूहों (Self Help groups formed under CSR) को तो समर्थन मिला ही, पर साथ में स्थानीय महिलाओं को स्टील रोलिंग मिलों में अहम भूमिका निभाने का मौका मिला. जाजपुर में जिंदल स्टेनलेस के कर्मचारी सर्वे से पता चला कि 136 महिला कर्मचारियों में से 74 इंजीनियर हैं और उनमें से 50 शॉप फ्लोर पर काम करती हैं.

वर्षों से, मैन्युफैक्चरिंग और मेटलर्जी क्षेत्रों को महिलाओं के लिए चुनौतीपूर्ण माना जाता रहा है. लेकिन, धीरे-धीरे इन बाधाओं को पार करते हुए महिलाएं इस फील्ड में विविध भूमिकाएं निभा रही हैं. वे आज इंजीनियर, मेटलर्जिस्ट और क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट्स के रूप में काम कर अपनी योग्यता साबित कर रही हैं.

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“महिलाओं के लिए शिक्षा के अवसरों में बढ़ोतरी, लिंग भूमिकाओं के प्रति बदलते सामाजिक नज़रिये और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने वाली सरकारी पहलों की वजह से ये बदलाव मुमकिन हो सका है (ways to empower women). इससे नेतृत्व पोसिशन्स में विविधता और इन्क्लूसिविटी को बढ़ावा मिला है” डॉ डीडी ने कहा, जो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में समाजशास्त्र विभाग में पढ़ाते हैं.

स्टेनलेस स्टील उद्योग में अहम भूमिकाएं निभा रहीं महिलाएं 

महिलाओं ने न सिर्फ शॉप फ्लोर पर बल्कि स्टेनलेस स्टील उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे अनुसंधान और विकास, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स और संचालन में उल्लेखनीय प्रगति की है (women in workforce).

जिंदल के जाजपुर प्लांट में 136 महिला कर्मचारियों में से 22 लीडरशिप पोसिशन्स संभाल रही हैं. महिलाएं कार्यबल में भी सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं. चाहे वह भारी मशीनरी का संचालन करना हो, क्वालिटी चेक करना हो या लॉजिस्टिक्स की देखरेख करना, महिलाएं स्टेनलेस स्टील उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं. 

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बिजनेस अर्थशास्त्री और दिल्ली विश्वविद्यालय के श्यामलाल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. रबी नारायण कर कहते हैं, “कंपनियां लैंगिक विविधता की अहमियत को तेजी से पहचान रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को उद्योग में शामिल होने और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हुए नीतियों और पहलों को लागू कर रही हैं."

कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) पहल किसी कंपनी की पहचान और मिशन का अहम अंग बन गई है. व्यवसाय अब सिर्फ प्रॉफिट पर ध्यान देने वाली संस्थाएं नहीं रह गई हैं; वे सामाजिक परिवर्तन को गति भी दे रहे हैं. ऐसी ही एक संस्था है Bharat Forge, जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में भारत की अग्रणी मल्टीनेशनल कंपनियों में से एक है. 

महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य पूरा कर रहा Bharat Forge CSR

भारत फोर्ज CSR की शक्ति और कार्यबल में महिलाओं को सशक्त बनाने की अहमियत को समझती है. भारत फोर्ज की CSR पहल महाराष्ट्र के करीब 100 गांवों में सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देते हुए,  महिला सशक्तिकरण (women empowerment) का लक्ष्य पूरा कर रही है. कंपनी मानती है कि महिलाएं सिर्फ लाभार्थी नहीं हैं बल्कि देश के विकास में अहम योगदानकर्ता भी हैं. न्यायसंगत और समावेशी समाज बनाने के उनके प्रयास फ़ैक्टरी की दीवारों से कहीं आगे तक फैले हुए हैं.

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भारत फोर्ज की CSR पहल के मुख्य लक्ष्यों में से एक महिलाओं के लिए कौशल विकास और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देना है. कंपनी का मानना है कि शिक्षा और रोजगार योग्यता एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं. कंपनी ने पुणे में, विशेष रूप से हडपसर, केशवनगर और वाडगांवशेरी में सामुदायिक विकास केंद्र (CDC) शुरू किये. ये केंद्र, करीब 900 महिलाओं को वोकेशनल ट्रेनिंग (vocational training) के ज़रिये आत्मनिर्भर बनने में मदद करते हैं.

महिलाओं के व्यावसायिक कौशल और उद्यमशीलता को मिल रहा बढ़ावा 

CDC की कई महिलाएं अपने समुदायों में नेतृत्व की भूमिका निभाने में सक्षम बनीं. चाहे वह स्थानीय स्वयं सहायता समूहों (women self help groups) का नेतृत्व करना हो, स्थानीय परिषद की बैठकों में भाग लेना हो, या महिलाओं के अधिकारों की वकालत करना हो, वे सामाजिक परिवर्तन में सबसे आगे हैं.

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कुकिंग, भाषण और रंगोली प्रतियोगिताएं जैसे आयोजन महिलाओं की टीम स्पिरिट और सामूहिक भावना का प्रमाण है.  भीमथडी यात्रा जैसे आयोजनों में भागीदारी इन महिलाओं के व्यावसायिक कौशल और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करती है. यहां उन्होंने अपने बनाये प्रोडक्ट्स का प्रदर्शन किया, ग्राहकों के साथ बातचीत की और व्यवसाय की बारीकियों को समझा और स्टालों के ज़रिये करीब 5 लाख रूपए कमाए.

Bharat Forge ने कार्यस्थल में लैंगिक अंतर को दूर करने के लिए उठाए कदम 

'हर घर तिरंगा' और 'स्वच्छ भारत अभियान' जैसे राष्ट्रीय एजेंडे से जुड़ी पहलों के साथ, समुदाय की महिलाएं सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन में सबसे आगे हैं. स्थानीय सामग्रियों की सोर्सिंग और स्थानीय बाजारों में बिक्री करके, वे यह सुनिश्चित करती हैं कि उनकी सफलता का लाभ पूरे समुदाय तक पहुंचे.

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भारत फोर्ज ने कार्यस्थल में लैंगिक अंतर को दूर करने के लिए कदम उठाए हैं. कंपनी लगातार विविधता और इन्क्लूसिविटी को बढ़ावा देती है, यह सुनिश्चित करती है कि ऑर्गनाइज़ेशन में अलग-अलग भूमिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो. लैंगिक समानता को प्रैक्टिस करना सिर्फ नैतिक दायित्व नहीं है; यह कंपनी के विकास और सफलता में महिलाओं के अहम योगदान को मान्यता देने का तरीका भी है.

G20 के 'Women led Development' का लक्ष्य पूरा कर रहा Bharat Forge

CSR कार्यक्रम उन समुदायों में महिलाओं के समग्र कल्याण को बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं जहां भारत फोर्ज संचालित होता है. इसमें स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता और स्वच्छ पेयजल तक पहुंच से संबंधित पहल शामिल हैं. इन बुनियादी जरूरतों को पूरा करके, कंपनी न केवल महिलाओं के जीवन में सुधार कर रही है, बल्कि मजबूत और स्वस्थ समुदायों का मार्ग भी प्रशस्त कर रही है.

महिला सशक्तिकरण के लिए भारत फोर्ज की प्रतिबद्धता,  G20 प्रेसीडेंसी के ज़रिये भारत के 'Women led Development' के लक्ष्य को पूरा करने में सहायक होगा. 

सौर ऊर्जा (solar energy) से महिलाओं को सामाजिक बदलाव लाने की और आर्थिक आज़ादी (financial freedom) हासिल करने की शक्ति मिल रही है. जैसे-जैसे सौर टेकनॉलोजी (solar technology)  सस्टेनेबल ऊर्जा (sustainable energy) के आसान विकल्प के रूप में गति पकड़ रही है, महिलाओं की भागीदारी में बाधा बनने वाली चुनौतियां कम हो रही हैं. गांवों से लेकर शहरी समुदायों तक यह बदलाव न सिर्फ महिलाओं को आर्थिक आज़ादी के साथ सशक्त बनाता है, बल्कि लैंगिक असमानताओं (gender inequality) को कम करने और महिलाओं के उद्यमिता (women entrepreneurship) अवसर बढ़ाने में भी योगदान देता है.

सौर ऊर्जा से ग्रामीण महिलाओं को मिल रहा रोज़गार 

गैरेज से लेकर पापड़ बनाने वाली मशीनों तक, सौर ऊर्जा से चलने वाली प्रौद्योगिकियां महिलाओं को घर-आधारित छोटे बिज़नेस शुरू करने में मदद कर रहे हैं. इससे वह कम समय में ज़्यादा काम कर पा रही हैं. उनकी उत्पादकता (solar energy increased productivity) बढ़ी और कठिन परिश्रम भी कम हुआ है.

दो बच्चों की मां राम्या कुमार देवनहल्ली के अवथी गांव में रहती हैं. कुमार श्री क्षेत्र धर्मस्थल ग्रामीण विकास परियोजना (SKDRDP) द्वारा संचालित एक स्वयं सहायता समूह (self help groups) का हिस्सा बनी. उन्होंने समूह से लोन लेकर सेल्को की सौर ऊर्जा से चलने वाली दूध देने वाली मशीन खरीदी. 

“पहले, गायों को मैन्युअल रूप से दूध देने में 30 मिनट लगते थे, अब हर गाय के लिए सिर्फ 5 मिनट काफी हैं. इससे मुझे अपने बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिताने और खेत पर ज़्यादा काम करने का मौका मिलता है,” राम्या बताती है. अपने परिवार की तीन गायों का दूध बेचने से, वह है महीने करीब 30 हज़ार रुपये कमाती हैं.

बेंगलुरु के होन्नापुरा में, 33 वर्षीय सौम्या अपने बरामदे में सौर ऊर्जा से चलने वाली पापड़ सूखने की मशीन का इस्तेमाल करती है. इस तरह उन्होंने एकसाथ 6 पापड़ बनाकर अपनी स्पीड और बिज़नेस को छह गुना बढ़ाया है. 

सरकार दे रही सौर ऊर्जा को बढ़ावा 

भारत का लक्ष्य 2030 तक नॉन-फॉसिल स्रोतों (non-fossil sources) के ज़रिये 500 गीगावॉट बिजली उत्पादन क्षमता हासिल करना है. इस लक्ष्य को पाने में सौर ऊर्जा एक बड़ी भूमिका निभा रही है. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट ने बताया कि पिछले पांच सालों में रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता लगभग दोगुनी हो गई है. (डीसेंट्रलाइज़्ड रिन्यूएबल एनर्जी (decentralised renewable energy -DRE) आधारित टेक्नॉलोजी से सबसे ज़्यादा फायदा ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को हो रहा है.  

मिनिस्ट्री ऑफ़ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी (Ministry of New and Renewable Energy) ने फरवरी 2022 में देश में DRE आजीविका को बढ़ाने के लिए पहली नीति रूपरेखा जारी की. DRE-आधारित प्रौद्योगिकियां, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां बिजली तक बहुत कम या कोई पहुंच नहीं है, खासकर महिलाओं और वंचित वर्गों की सहायता करती है. नीति का उद्देश्य राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों के ज़रिये महिला स्वयं सहायता समूहों की मदद से महिलाओं के बीच डीआरई प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना है.

NGO और CSR की मदद से ग्रामीण महिलाओं तक पहुंच सकेगी सौर ऊर्जा 

सौर ऊर्जा की तकनीक को महिलाओं तक पहुंचाने में आज भी कई सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां हैं. NGO और CSR की मदद से इन चुनौतियों को दूर किया जा सकता है. स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़कर महिलाएं अपना बिज़नेस शुरू कर रही हैं. यदि उन्हें सौर तकनीक तक पहुंच मिलेगी तो वह अपनी आमदनी बढ़ा, उद्यमिता के क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकेंगी.

TPSODL कर रहा 1000 से अधिक WSHG समूहों का समर्थन

स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए, टीपी दक्षिण ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (TP Southern Odisha Distribution Limited, TPSODL) ने एक नया कदम उठाया है. इससे Women SHGs की आय को व्यवसायिक रूप से उत्पन्न कर, उनकी आर्थिक समृद्धि में सुधार लाया जायेगा. कंपनी ने बताया कि, वह ओडिशा लाइवलीहुड मिशन (Odisha Livelihood Mission) के तहत बने हुए वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ सक्रिय रूप से काम कर, समूह के महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए प्रयास कर रही है. 

TPSODL के इस पहल के अंतर्गत 1000 से अधिक  WSHG समूहों का समर्थन कर रहीं है. Self Help Groups  को आय उत्पादन गतिविधियों के लिए ट्रेनिंग दी जा रहीं है. SHG महिलाओं को मशरूम उत्पादन, मुर्गी पालन, बैकयार्ड फार्मिंग, फूल उत्पादन और मिलेट उत्पादन जैसे क्षेत्रों में उन्हें स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी. कंपनी इन प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए महिला SHG को जरुरी वस्तुएं जैसे बीज, खाद्य, मशरुम के बीज दे रही है और SHG महिलाओं द्वारा बनाई हुई वस्तओं को बाजार में प्रदर्शित करने के लिए उनका समर्थन करेगी. 

TPSODL के CEO अमित गर्ग बताते है कि, " हम सामाजिक उदारीकरण के साथ विकास में, मजबूती से विश्वास रखते हैं. CSR की इस पहल के जरिए वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को स्थायी रोजगार के अवसर दिलाकर उन्हें समर्थ बनाना हैं. साथ ही उन्हें प्रशिक्षण, संसाधन और विभिन्न आय उत्पादन गतिविधियों में लगातार समर्थन देकर, उनमें स्वावलंबन बढ़ाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं."

JSW फाउंडेशन, 23 अरब डॉलर के JSW समूह की CSR शाखा है. 380 हेक्टेयर ज़मीन को कवर करते हुए, करीब 20 लाख पौधे लगाए जिसका सर्वाइवल रेट 70% से ज़्यादा है. 2016 से, JSW फाउंडेशन जल निकाय और आसपास की भूमि के बीच इस बायो-शील्ड को विकसित करने के लिए काम कर रहा है:

मैंग्रोव संरक्षण को बनाया आजीविका बढ़ाने का ज़रिया 

इस कार्यक्रम की ख़ास बात यह है कि मैंग्रोव संरक्षण के काम को आजीविका बढ़ाने के नज़रिये से देखा जा रहा है. इस परियोजना ने तरह-तरह से स्थानीय लोगों को रोज़गार दिया है. खेती, मछली पालन, घर-आधारित मुर्गीपालन, मैंग्रोव पौधों का रोपण और नर्सरी, जूट बैग जैसे पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद बनाकर तटीय समुदाय आत्मनिर्भर बन पा रहे हैं. 

200 स्वयं सहायता समूहों की 2000 महिलाएं बनी प्रोजेक्ट का हिस्सा 

बीज संग्रहण करने, जूट बैग बनाने, नर्सरी प्रबंधन और खेत में वृक्षारोपण करने के लिए 200 से ज़्यादा स्वयं सहायता समूहों की 2000 से ज़्यादा महिलाओं ने न केवल परियोजना गतिविधियों के ज़रिये आय अर्जित की है, बल्कि मैंग्रोव के महत्व की गहरी समझ भी विकसित की है. इस प्रोजेक्ट के ज़रिये साथ काम कर महिलाओं ने लगभग 5 करोड़ रु. कमाए. महिलाओं को अपनी आजीविका बढ़ाने के लिए सिलाई का प्रशिक्षण भी दिया गया.

SHG महिलाएं अब घर तक ही सिमित नहीं है, बल्कि समाज और देश की भलाई से जुड़े हर काम में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहीं है. ओडिशा (Odisha) के संबलपुर (Sambalpur) में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं स्वछता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहीं है. सरकार नई योजनाओं और पहलों के जरिए स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने के लिए SHGs महिलाओं की मदद से लोगों में जागरूकता फ़ैलाने के साथ स्वछता से जुड़े कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रहीं है.

SHG महिलाएं कर रहीं स्वछता की पहल 

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और सशक्तिकरण बढ़ाने के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (Mahanadi Coalfields Limited, MCL) ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए कचरा संग्रहण करने के लिए नगर निगम (SMC) को 10 इलेक्ट्रिक वाहन (Electric Vehicles) दिए है और जिसका उपयोग घर-घर जाकर कचरा संग्रहण के लिए किया जायेगा. इससे पर्यावरण के साथ-साथ महिलाओं को रोजगार देगा. यह पहल सीएसआर (CSR) के तहत की जा रहीं है. 

सार्वजनिक सेवा के लिए ई-वाहन वितरण समारोह एसएमसी आयुक्त श्री वेदभूषण और आईएएस और महाप्रबंधक (सिविल / सीएसआर) श्री आर के पाणिग्रही ने किया. भारत के शहरी क्षेत्रों में वेस्ट मैनेजमेंट (Waste Management) लम्बे समय से चुनौती का विषय रहा है, खासकर पश्चिमी ओडिशा के सबसे पुराने शहरों की पतली गलियों में. इसी मुद्दे का हल करने के लिए एमसीएल ने CSR के तहत 45 लाख रूपए की वित्तीय सहायता दी है.   

जेंडर स्टेरियोटाइप (Gender Stereotype) को तोड़ने के लिए, तीन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (self help groups) की महिलाओं को ये ई-वाहन दिए गए है, जिसका वह संचालन और प्रबंधन करेंगी. इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और सामाजिक सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा. इस स्वछता और हरित पहल के तहत नगर पालिका क्षेत्र के लगभग 85,000 घरों में चार लाख निवासियों को लाभ मिलेगा. 

मैंग्रोव कटाव रोकते हैं, चक्रवातों को धीमा करते हैं,  इकोसिस्टम की रक्षा करते हैं, कार्बन को सोखते हैं, और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए पोषण का इंतज़ाम करते हैं. इसके अलावा, तटीय समुदायों को कई ज़रूरी संसाधन और रोज़गार का ज़रिया भी देते हैं. क्लाइमेट चेंज, पेड़ों की कटाई, और शहरीकरण की वजह से मैन्ग्रोव ख़त्म हो रहे हैं. मैंग्रोव संरक्षण (mangrove conservation) के लिए कई संथाएं, स्थानीय समुदाय, और स्वयं सहायता समूह (self help group) आगे आ रहे हैं. महाराष्ट्र (Maharashtra) के रायगढ़ (Raigad) में मैंग्रोव को बचाने के लिए  JSW फाउंडेशन (JSW Foundation) ने अहम पहल की.

JSW फाउंडेशन ने लगाए 20 लाख पौधे, बचा रहे मैन्ग्रोव कवर 

JSW फाउंडेशन, 23 अरब डॉलर के JSW समूह की CSR शाखा है. 380 हेक्टेयर ज़मीन को कवर करते हुए, करीब 20 लाख पौधे लगाए जिसका सर्वाइवल रेट 70% से ज़्यादा है. 2016 से, JSW फाउंडेशन  जल निकाय और आसपास की भूमि के बीच इस बायो-शील्ड (bio shield) को विकसित करने के लिए काम कर रहा है.

मैंग्रोव संरक्षण को बनाया आजीविका बढ़ाने का ज़रिया 

इस कार्यक्रम की ख़ास बात यह है कि मैंग्रोव संरक्षण के काम को  आजीविका बढ़ाने के नज़रिये से देखा जा रहा है (mangrove conservation giving livelihood). इस परियोजना ने तरह-तरह से स्थानीय लोगों को रोज़गार दिया है. खेती, मछली पालन, घर-आधारित मुर्गीपालन, मैंग्रोव पौधों का रोपण और नर्सरी, जूट बैग जैसे पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद (eco friendly products) बनाकर तटीय समुदाय आत्मनिर्भर बन पा रहे हैं. 

200 स्वयं सहायता समूहों की 2000 महिलाएं बनी प्रोजेक्ट का हिस्सा 

बीज संग्रहण करने, जूट बैग बनाने, नर्सरी प्रबंधन और खेत में वृक्षारोपण करने के लिए 200 से ज़्यादा स्वयं सहायता समूहों (SHG conserving mangroves) की 2000 से ज़्यादा महिलाओं ने न केवल परियोजना गतिविधियों के ज़रिये आय अर्जित की है, बल्कि मैंग्रोव के महत्व की गहरी समझ भी विकसित की है. इस प्रोजेक्ट के ज़रिये साथ काम कर महिलाओं ने लगभग 5 करोड़ रु. कमाए. महिलाओं को अपनी आजीविका बढ़ाने के लिए सिलाई का प्रशिक्षण भी दिया गया.

तालाबों को मछली पालन के लिए विकसित किया गया जिससे मछुआरों को आर्थिक फायदा हुआ. सामुदायिक तालाबों की खुदाई से निकाली गई मिट्टी का इस्तेमाल तटबंधों के बनाने और आसपास के खेतों में ऑर्गनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए किया. 

JSW फाउंडेशन के CEO श्री अश्विनी सक्सेना ने कहा, “महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के डोलवी में चल रही मैंग्रोव  संरक्षण परियोजना पर्यावरण और लोगों की भलाई के लिए शुरू की गई है. पर्यावरण प्रबंधन को आजीविका का ज़रिया बना गया है, जिससे प्रकृति और समुदायों के बीच तालमेल बना रहे."

JSW फाउंडेशन के इस अनोखे प्रयास से सीखकर देश के 4,975 sq km मैंग्रोव एरिया को ख़त्म होने से बचाते हुए स्थानीय समुदायों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है.