जब से मोदी 3.0 की सरकार हमारे सामने आई है, ये तो बहुत साफ़ साफ़ देखा जा सकता है कि वे बहुत तेज़ी से महिलाओं के लिए काम आकर रहे है. हाल ही में 3 नए क़ानून लाए गए जिनमें महिलाओं को सशक्त और सुरक्षित करने कल लिए हर संभव प्रयास किया गया.

इसी के साथ जो वादा था कि सरकार महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में शामिल करेगी ताकि वे आगे बढ़ पाए, वो भी पूरा करती दिख रही है. हाल ही में DAY NRLM ने यह फैसला लिया है कि वे महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में  शामिल करेगी. आइए इस बारे में सब कुछ जानते है.

DAY- NRLM ने 10.04 करोड़ महिलाओं को 90.76 लाख स्वयं सहायता समूह में संगठित किया गया

ग्रामीण विकास मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव, ग्रामीण आजीविका, श्री चरणजीत सिंह ने अंतिम छोर तक समावेशी आजीविका प्रदान करके गरीबी की चुनौतियों से लड़ने के लिए सरकार के कामों और उनके प्रयासों को दोहराया. नई दिल्ली में जे-पैल (अब्दुल लतीफ जमील पावर्टी एक्शन लैब) दक्षिण एशिया द्वारा आयोजित भारत में गरीबी उन्मूलन की पुनर्कल्पना पर विशेष गोलमेज सम्मेलन में यह सब टिप्पणियां की गयीं.

इस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि गरीब महिलाओं द्वारा देखी जाने वाली चुनौतियों को संबोधित करने की सख्त आवश्यकता है. ऐसी चुनौतियों की पहचान और समाधान के लिए स्थानीय समुदाय का ज्ञान महत्वपूर्ण है. DAY NRLM के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गरीबी ख़त्म करने के लिए अंतिम छोर तक पहुंचने की ज़रूरत और महत्व पर बल दिया.

"यदि हम एक साथ काम करें, तो हम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं," उन्होंने कहा.

10 करोड़ महिलाओं को जोड़ा गया स्वयं सहायता समूहों से

श्री सिंह ने बताया कि DAY NRLM ने 10.04 करोड़ से अधिक महिलाओं को 90.76 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया है. यह वित्तीय समावेशन, डिजिटल साक्षरता, सतत आजीविका और सामाजिक विकास हस्तक्षेपों को बढ़ावा देगा. 

महिलाओं के लिए आजीविका विकास के लिए एक समग्र और समावेशी दृष्टिकोण डीएवाई-एनआरएलएम की एक प्रमुख विशेषता रही है. NRLM को इन्हें ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भरता के रास्ते पर लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है. वे यह सुनिश्चित करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं कि गरीब परिवारों को अन्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के तहत लाया जाए.

देश की महिला जब आगे बढ़ेगी तो देश अपने आप आगे बढ़ेगा. आज तक हमनें महिलाओं की असली ताकत को देखा ही नहीं है. हमे हमेशा ये भूल जाते है कि अगर एक औरत पूरे घर को बिना किसी के मदद के संभाल सकती है तो वो देश को कितने अच्छे से संभालेगी. अगर हर महिला सशख्त बन गयी तो देश की यह आधी आबादी ऐसे कमाल कर देगी जिसकाकोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता.

भारत की मिट्टी में पली-बढ़ी हमारी दीदियां, जिनके हाथों में न केवल घर की बागडोर होती है बल्कि सपनों को साकार करने की अदम्य शक्ति भी समाहित होती है. 'लखपति दीदी योजना' उनके इसी संघर्ष और सपनों का साथी बनकर आई है. यह योजना, जिसकी नींव 2023 में रखी गई, उन सभी महिलाओं के लिए एक आशा की किरण है जो अपने सपनों को पंख लगाना चाहती हैं.

इसके माध्यम से, महिलाएं वित्तीय रूप से स्वावलंबी बन रही हैं और अपने परिवार और समाज के लिए एक मिसाल भी पेश कर रही हैं.

लखपति दीदी योजना का उद्देश्य

कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (Skill training program) के अंतर्गत चलने वाली लखपति दीदी योजना (Lakhpati Didi Yojna) की घोषणा 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने लाल किले की प्राचीर से की थी. इस योजना के तहत महिलाओं को ट्रेनिंग (Skill Development), फाइनेंशल लिटरेसी (Financial literacy) और वित्तीय मदद (Financial Aid) देकर अपने पैरों पर खड़े होने और आय का साधन बनाने या बढ़ाने की कोशिश की जा रही है.

लाभ उन्हीं महिलाओं को जो है स्वयं सहायता समूह (SHG) की सदस्य

मोदी सरकार की Lakhpati Didi Yojna ऐसी स्कीम है जिसके तहत महिलाओं को बिना ब्याज के लोन दिया जाता है. पूरी तरह से ब्याज मुक्त यह लोन, एक लाख रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक का हो सकता है. सरकार की कोशिश है कि महिलाओं के बीच आर्थिक सशक्तीकरण (Financial Empowerment) और वित्तीय आजादी (Financial Independence) पैदा की जाए. बस इस योजना का लाभ लेने के लिए एक ही शर्त है, वह यह है कि यह लोन केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो Self Help Group (SHG) की सदस्य होंगी.

2023 में इस योजना के तहत लाभ लेने वाली महिलाओं की संख्या का टारगेट 2 करोड़ रखा गया था, लेकिन इस साल के अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन (Nirmala Sitharaman) ने यह संख्या 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का ऐलान किया है. चूंकि यहां महिला की या महिला के चलते परिवार की कुल आय लाख रुपये तक करने की कोशिश है, इसलिए इसे लखपति दीदी योजना का नाम दिया गया.

क्या है लखपति दीदी योजना?

स्वयं सहायता समूह (SHG) को लेकर दिसंबर 2023 में जारी दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) की रिपोर्ट बताती है कि लगभग 10 करोड़ महिला सदस्यों के साथ भारत में 90 लाख SHG है.

लखपति दीदी योजना के तहत सालाना एक लाख आय की कैलकुलेशन दरअसल कम से कम चार कृषि मौसमों या फिर व्यापार चक्रों के लिए की जाती है. और, जिनकी औसत मासिक आय दस हजार रुपये से अधिक हो, यह कैलकुलेशन आय के टिकाऊ होने के चलते रखी गई है. सरकार की ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development)   की ओर से इस स्कीम को लागू किया जाता है. बिजनस ट्रेनिंग देना, सामान बाजार तक पहुंचाना, जरूरी कौशल और ट्रेनिंग देना सब इस स्कीम के तहत संभव है. पोलट्री फॉर्मिंग, एलइडी बल्ब निर्माण, खेती बाड़ी, मशरूम की खेती, स्ट्रॉबेरी की खेती, पशु पालन, दुग्ध उत्पादन, हस्तशिल्प के काम, बकरी पालन के लिए और टेक होम राशन प्लांट जैसे कामों के लिए ये लोन मिल सकता है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मार्च 2024 को सशक्त नारी-विकसित भारत कार्यक्रम में भाग लिया. देश भर के 10 अलग-अलग जगहों से नमो ड्रोन दीदियों ने एक साथ ड्रोन उड़ान का प्रदर्शन वर्चुअल तौर पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष किया. इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने 1000 नमो ड्रोन दीदियों को ड्रोन भी सौंपे. नमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदी पहल, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के बीच आर्थिक सशक्तिकरण और वित्तीय स्वायत्तता को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण का अभिन्न अंग है.

नमो ड्रोन दीदी बनाएगा महिलाओं को सशक्त

'नमो ड्रोन दीदी' कार्यक्रम से 15,000 स्वयं सहायता समूहों को जोड़े जाने का लक्ष्य है. इन समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे और सरकार का लक्ष्य 'नमो ड्रोन दीदी' के माध्यम से गांवों की महिलाओं को सम्मान का हकदार बनाना है. इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को ड्रोन पायलट बनने का प्रशिक्षण भी मिलेगा. स्वयं सहायता समूहों की इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम के जरिए ड्रोन कार्यक्रम इन्हें सशक्त बनाएगा. इस योजना से महिलाओं को आय के नए अवसर भी मिलेंगे. इस पहल का लक्ष्य 15,000 महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों (SHG) को फसल की निगरानी, उर्वरक छिड़काव और बीज बोने जैसे कार्यों में सहायता के लिए कृषि ड्रोन से लैस करना है.

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DAY-NRLM बैंक लिंकेज की कामयाबी

प्रधानमंत्री मोदी ने उन लखपति दीदियों को भी सम्मानित किया, जिन्होंने दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के सहयोग से लखपति बनने की सफलता हासिल की.बजट 2024-25 में लखपति दीदी का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का फैसला किया गया. आज नौ करोड़ महिलाओं के साथ 83 लाख एसएचजी सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के साथ ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को बदल रहे है,  उनकी सफलता ने लगभग एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनने में मदद की है.

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पीएम मोदी ने प्रत्येक जिले में बैंकों द्वारा स्थापित बैंक लिंकेज शिविरों के माध्यम से रियायती ब्याज दरों पर स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को लगभग 8,000 करोड़ रुपये का बैंक ऋण भी वितरित किया. उन्होंने एसएचजी को पूंजीकरण सहायता निधि में लगभग 2,000 करोड़ रुपये भी वितरित किए. ये ऋण बैंकों की ओर से प्रत्‍येक जिले में बनाए गए बैंक संपर्क शिविरों के माध्‍यम से दिए जा रहे है.

ड्रोन दीदी कमाई के अवसर

इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने सशक्त नारी-विकसित भारत कार्यक्रम को महिला सशक्तिकरण के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण बताया. 

उन्होंने कहा, "आज मुझे 1000 ड्रोन को दीदियों को सौंपने का अवसर मिला है. देशभर की एक करोड़ महिलाओं ने लखपति दीदी बन कर दिखाया है और अब यह देश के नौजवानों के लिए भी प्रेरणा बन गई है. गांव में रहने वाली महिला हर महीने 60 से 70 हजार रुपए कमा रही है. यह देखकर मेरा विश्वास अपने आप बढ़ जाता है."

३ करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य

PM Modi ने कहा कि "मैंने फैसला लिया है कि अब 3 करोड़ लखपति दीदी के आंकड़े को पार करना है. इसी उद्देश्य से आज 10 हजार करोड़ की राशि भी इन्हीं दीदियों के खाते में ट्रांसफर की गई है. प्रधानमंत्री ने आगे कहा. पहले की सरकारों ने आपकी ज़रूरतें और आपकी आगे बढ़ने पर कभी विचार नहीं किया. मैंने महसूस किया कि हमारी माता-बहनों को अगर थोड़ा सा सहारा मिल जाए तो वह फिर किसी के सहारे मोहताज नहीं रहती है. वह दूसरों का सहारा बन जाती है, यह एहसास मुझे तब हुआ जब मैने पहली बार लाल किले से महिलाओं की समस्याओं पर बात की थी. मैं पहला प्रधानमंत्री हूं, जिसने ग्रामीण महिलाओं के लिए शौचालय और सेनेटरी पैड का विषय उठाया था. मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने कहा था कि जब महिलाएं चूल्हे पर खाना बनाती हैं तो 400 सिगरेट के बराबर का धुंआ अंदर लेती है."

PM Modi की योजनाएं

PM Modi ने कहा "जब-जब मैने लाल किले से महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी परेशानियों का विषय उठाया तो कांग्रेस जैसी पार्टी ने मेरा मजाक उड़ाया. मोदी की संवेदनाएं और मोदी की योजनाएं जमीन से जुड़े अनुभवों से निकली है.  आज पहली सांस से लेकर अंतिम सांस तक के लिए कोई ना कोई योजना लेकर मोदी अपनी माता बहनों के लिए हाजिर हो जाता है. गर्भ में बेटी की हत्या ना हो, इसलिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान (Beti Bachao Beti Padhao) शुरू किया. हर गर्भवती को 6000 रुपए की आर्थिक मदद दी. जन्म के बाद बेटी को पढ़ाई में दिक्कत ना हो, इसीलिए सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samruddhi Yojna) शुरू की. बड़ी होकर बेटी काम करना चाहे तो आज उसके पास मुद्रा योजना का इतना बड़ा साधन है. प्रेगनेंसी लीव को भी बढ़ाकर हमने 26 हफ्ते कर दिया ताकि बेटी के करियर पर कोई बात ना आए."

देश के SHG अध्ययन का विषय

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा "आने वाले वर्षों में देश में ड्रोन तकनीक का विस्तार होने जा रहा है. देश में 'नमो ड्रोन दीदीयों' के लिए अनगिनत रास्ते खुलने वाले है. पिछले 10 सालों में देश में स्वयं सहायता समूहों  (SHGs) का जिस प्रकार विस्तार हुआ है, वह अध्ययन का विषय है. भारत में स्वयं सहायता समूहों (SHG) ने महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा है."

कभी जबरदस्ती घरों तक ही सीमित थीं, अब राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रही है

पीएम मोदी ने कहा, "मुझे विश्वास है कि नारी शक्ति 21वीं सदी की तकनीकी क्रांति का नेतृत्व करने में सक्षम है. अंतरिक्ष क्षेत्र, आईटी क्षेत्र और विज्ञान के क्षेत्र में महिलाएं बार-बार उपलब्धियां हासिल कर रही है. दुनिया में सबसे ज्यादा महिला कमर्शियल पायलट भारत में है. आने वाले वर्षों में ड्रोन के उपयोग की अपार संभावनाएं होंगी. जो महिलाएं ड्रोन पायलट बन रही है, उनका भविष्य संभावनाओं से भरा होगा. बेहतर कनेक्टिविटी के कारण, गांवों में रहने वाली महिलाएं अब शहरों में अपने उत्पाद बेचने में सक्षम है."

उन्होंने कहा, "महिलाएं, जिनकी आकांक्षाएं कभी जबरदस्ती घरों तक ही सीमित थीं, अब राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रही है. मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमारा तीसरा कार्यकाल महिला सशक्तीकरण पर एक नया अध्याय लिखेगा."

भारत में women entrepreneurs की सरकार के साथ-साथ देश के निजी और सरकारी banks भी हरसंभव मदद करने से हमेशा आगे रहते है. देश में महिलाओं को आगे बढ़ाने  और उन्हें entreprenuership से जोड़ने के लिए कोशिशें हर वक़्त की जा रही है और ऐसी ही एक और सफल कोशिश के रूप में SBI और DAY NRLM का एक गठबंधन तैयार हो चूका है. 

SBI-DAY NRLM MoU से self help groups की women entrepreneurs को मिलेगा बढ़ावा

Additional Secretary, Deendayal Antyodaya Yojana - National Rural Livelihoods Mission, Shri Charanjit Singh और Chief General Manager, State Bank of India, Corporate office Mumbai Shri Shantanu Pendsey ने ग्रामीण महिलाओं के self help groups (SHGs) के enterprises को financial सहायता प्रदान करने के लिए एक MoU पर हस्ताक्षर किए.

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PM Modi के 2 करोड़ लखपति दीदी के सपने को पूरा करेगी यह पहल

भारत के प्रधानमंत्री Narendra Modi के 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने के सपने को पूरा करने के लिए यह पहल बड़ा नेतृत्व करेगी. 

श्री चरणजीत सिंह ने कहा- "यह भारत सरकार की परिकल्पना के अनुरूप self help groups की दो करोड़ लखपति दीदियों को सक्षम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है."

SBI Svyam Siddha की हुई शुरुआत

SBI ने एक specialized financial product, “Svyam Siddha” आरंभ किया है, जो विशेष रूप से 5 लाख रुपये तक का loan लेने की इच्छा रखने वाली self help group की महिलाओं के लिए तैयार किया गया है. यह पहल बैंक के loan requests से जुड़ी चुनौतियों से महिलाओं को छुटकारा दिलाने के लिए बनी है. चाहे दस्तावेज़ हो या turn around time (TAT), महिलाओं के लिए इस पहल में हर चीज़ को आसान कर दिया गया है. DAY NRLM की loan application process को और भी सुविधाजनक बनाने की पूरी ज़िम्मेदारी ली है इस financial product ने.

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Self Help Group की Women Entrepreneurs को बढ़ावा देने के लिए launch हुआ training toolkit package

Self help group की women entrepreneurs को उद्यमियों की औपचारिक वित्त तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए इसी कार्यक्रम में एक training toolkit package भी लॉन्च किया गया, जो समुदायों को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर financial inclusion को आगे बढ़ाने के लिए DAY NRLM की विचारधारा की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. 

इस टूलकिट में बैंकिंग के fundamentals, financial statements के concepts, working capital calculation आदि जैसे महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है. उद्यमियों की आत्म-क्षमता का निर्माण करने के लिए इस टूलकिट के ज़रूरी lessons वीडियो में परिवर्तित कर दिए गए हैं. इससे self help groups की women entrepreneurs की formal finance तक पहुंच आसान हो जाएगी.

इस MoU signing event में Director, Rural Livelihoods, MoRD Shri Raghvendra Pratap Singh, Deputy Managing Director, Head Agriculture, SME और Financial Inclusion of State Bank of India Shri Surendra Ran के साथ NMMU, World Bank और IFC officials शामिल हुए. यह  पहल women entrepreneurs को आगे बढ़ाने और उनके भविष्य को उज्जवल करने में एक बहुत बड़ा कदम साबित होगी. 

New India में लिंग-न्यायपूर्ण समाज बनाने की दिशा में, भारत सरकार ने अलग-अलग क्षेत्रों में महिलाओं के अधिकारों और प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी कदम उठाए हैं. लैंगिक न्याय संविधान के अहम हिस्सों में से एक है. Gender Justice को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई ज़रूरी पहले लागू कर रही है.

Gender Justice को प्राथमिकता दे रहा भारत

भारत वर्तमान में दुनिया के उन 15 देशों में से एक है जहां महिला राष्ट्राध्यक्ष हैं. भारत में वैश्विक औसत से 10% अधिक महिला पायलट हैं. अंतर्राष्ट्रीय महिला एयरलाइन पायलट सोसायटी के अनुसार, विश्व स्तर पर लगभग 5 % पायलट महिलाएं हैं. भारत में, महिला पायलटों की हिस्सेदारी 15 % से ज़्यादा है.

लिंग-आधारित मुद्दों से निपटने के लिए, कई कानून (women centric schemes) बनाए गए हैं, जिनमें 'घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005', 'दहेज निषेध अधिनियम, 1961', 'बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006' शामिल हैं. इन कानूनों का लक्ष्य महिलाओं को विभिन्न प्रकार की हिंसा से बचाना, उचित व्यवहार सुनिश्चित करना और रूढ़िवादी प्रथाओं पर रोक लगाना है.

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Political Empowerment से होगा Women Empowerment

सरकार ने राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं. पंचायती राज संस्थानों (PRI) और समेत कई पहलों में महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई आरक्षण के साथ, भारत विश्व स्तर पर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की सबसे बड़ी संख्या में से एक है. केंद्रीय और राज्य पुलिस बलों में महिलाओं को शामिल करने के प्रयासों से, भारत लैंगिक समानता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है.

महिला रेसर्वेशन बिल (Women’s Reservation Bill) को पहली बार संसद में पेश किए जाने के सत्ताईस साल बाद, लोकसभा में मंज़ूरी मिली है. इस बिल में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण (33% reservation to women) देने की बात कही गई. बेशक यह विधेयक भारतीय राजनीति में महिलाओं (women in Indian politics) की मौजूदगी को बढ़ाकर उनके विकास का रास्ता आसान करेगा. 

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शिक्षा और रोज़गार से होगी आर्थिक आज़ादी हासिल

शिक्षा और रोज़गार आर्थिक आज़ादी हासिल करने की पूंजी है, इसलिए महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयास शिक्षा और रोजगार तक जा पहुंचे हैं. प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात (GIR) लड़कों के बराबर है, और विज्ञानज्योति जैसी पहल एसटीईएम क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करती है. इसके अलावा, सरकार ने महिलाओं के लिए अनुकूल कार्य वातावरण बनाने के लिए हालिया श्रम संहिताओं में सक्षम प्रावधान शामिल किए हैं.

Directorate General of Civil Aviation (DGCA) ने भारत की सभी अनुसूचित एयरलाइनों और प्रमुख हवाईअड्डा संचालकों को इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) 25 By 2025 पहल में भाग लेने के लिए कहा. इसका उद्देश्य वर्तमान में रिपोर्ट किए गए मेट्रिक्स के मुकाबले वरिष्ठ पदों पर महिलाओं की संख्या 2025 तक 25% तक बढ़ाना है. 

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Financial aur Digital Inclusion से मिल रहे समान अवसर

राष्ट्रीय कृषि बाजार (ENAM) जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म और किसानों के लिए तैयार किए गए मोबाइल एप्लिकेशन महिलाओं को बाजारों तक पहुंचने में आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद कर रहे हैं. ये नवाचार ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए financial Inclusion और आर्थिक अवसरों को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं.

मिशन शक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर जैसी पहले जीवन के अलग-अलग पहलुओं में महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान दे रहे हैं. दीनदयाल अंत्योदय योजना (DAY-NRLM), महिला हेल्प लाइन और नारी अदालत जैसी महिला केंद्रित पहले महिलाओं को सुरक्षा देकर, उन्हें आर्थिक आज़ादी हासिल करने में मदद कर रही हैं.

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प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 40 मिलियन मकान स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से अधिकांश महिलाओं के नाम पर हैं. इससे न केवल आश्रय मिला है बल्कि वित्तीय निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी है.

G20 Presidency के दौरान ग्लोबल लेवल पर दिया Women Led Development का संदेश

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम फ़ूड प्रोसेसिंग, मत्स्य पालन और हथकरघा बुनाई सहित आय सृजन गतिविधियों में लगी महिला सहकारी समितियों का उत्थान करता है. स्वयं सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं को उद्यमिया से जोड़कर उनके आर्थिक सशक्तिकरण में योगदान दे रहे हैं.

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Women Empowerment के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक और आर्थिक क्षेत्रों में महिलाओं को बढ़ावा दे रहा है. G20 Presidency के दौरान भी भारत ने ग्लोबल लेवल पर Women Led Development के प्रयासों को प्राथमिकता दी है. सरकार द्वारा अपनाया गया बहु-आयामी दृष्टिकोण महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की दृष्टि को दर्शाता है, जो समावेशी और न्यायसंगत समाज को बढ़ावा देता है.

स्वयं सहायता समूहों के साथ अपने उद्यम शुरू कर ग्रामीण महिलाएं आर्थिक आज़ादी हासिल कर रही हैं. प्रोडक्ट्स बनाने और बेचने के लिए उन्हें कौशल विकास, मार्केटिंग, और ब्रांडिंग में सरकार का समर्थन मिल रहा है. इस समर्थन को एक कदम आगे ले जाते हुए, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने Reliance Retail की JioMart के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) साइन किया.

SARAS ब्रांड को मिलेगी JioMart पर जगह

इस साझेदारी का लक्ष्य दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत स्वयं सहायता समूहों (SHG) के उत्पादों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाना है.

यह MoU, MoRD के SARAS ब्रांड के तहत SHG को JioMart पर लाएगा, जो पारंपरिक वस्त्रों से लेकर पेंट्री, सजावट और ब्यूटी प्रोडक्ट्स से लेकर हैंडलूम और  handicraft products तक की वाइड रेंज पेश करेगा.

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साझेदारी के ज़रिये E-Commerce पर SHG को मिलेंगे ग्राहक

इस कार्यक्रम में शामिल होते हुए, ग्रामीण आजीविका मिशन के अतिरिक्त सचिव चरणजीत सिंह ने कहा कि इस साझेदारी से SHG ई-कॉमर्स मंच पर विक्रेता के तौर पर शामिल हो सकेंगे और बड़े ग्राहक आधार तक अपने उत्पादों को पहुंचा सकेंगे.

सिंह ने कहा कि यह साझेदारी SHG की आय बढ़ाने के लक्ष्य को पूरा करने में मंत्रालय के प्रयासों को आगे बढ़ाएगी.

प्रशिक्षण और कार्यशालाओं से मिलेगी मदद

मंत्रालय और जियोमार्ट के बीच साझेदारी से DAY-NRLM से जुड़े सभी SHG विक्रेताओं को अपने व्यवसाय का विस्तार करने और ऑनलाइन मार्केट के ज़रिये अपना कस्टमर बेस बढ़ाने का अवसर और मार्गदर्शन मिलेगा.

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JioMart स्वयं सहायता समूहों को मार्केटप्लेस पर अपने खाते को नेविगेट और संचालित करने के लिए सेट-अप में समर्थन करेगा. इसके अलावा, JioMart विक्रेताओं को पोर्टल पर बिक्री अनुभव से परिचित कराने में सक्षम बनाने के लिए MoRD द्वारा आयोजित प्रशिक्षण और कार्यशालाओं में संयुक्त रूप से भाग लेगा. यह विक्रेताओं को बाज़ार में अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए लॉन्च के बाद प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करेगा.

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बैंकिंग सुविधाओं को देश के हर कोने तक पहुंचाकर, न सिर्फ़ financial inclusion को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि देश के आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिल सकेगा. Financial inclusion के लक्ष्य के साथ, अरुणाचल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (ArSRLM) ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए.

DAY-NRLM के तहत 12 हज़ार SHGs को Bank Linkage में मिलेगा फायदा

ग्रामीण विकास और पंचायती राज सचिव अमरनाथ तलवड़े और SBI डिब्रूगढ़ के उप महाप्रबंधक आफताब अहमद मलिक ने MoU हस्ताक्षर समारोह में ArSRLM और SBI का प्रतिनिधित्व किया.

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स्वयं सहायता समूह (Arunachal Pradesh SHG) महिलाओं के फाइनेंशियल इन्क्लूशन में अहम योगदान दे रहे हैं. बैंक सखी बन SHG महिलाएं बैंकिंग सेवाओं को अपने समुदाय तक लेकर जा रहीं हैं. पूर्वोत्तर राज्य में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत 12 हज़ार स्वयं सहायता समूहों के लिए बचत, ऋण, और बीमा को बढ़ावा देते हुए SHG बैंक लिंकेज में तेजी लाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं.

Credit Linkage तक पहुंचना होगा आसान

तलवड़े ने कहा कि लगभग 12 SHGs, 821 Primary Level Federations (PLF) और 28 क्लस्टर स्तर के महासंघ (CLF) इस MoU के ज़रिये क्रेडिट लिंकेज का लाभ उठाकर और सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क के ज़रिये बैंक के सभी प्रमुख वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच कर लाभान्वित होंगे.

मल्लिक ने कहा कि SBI बुनियादी बैंकिंग उत्पादों के साथ-साथ SHG और इसके उच्च महासंघ की ऋण ज़रूरतों को सुविधाजनक बनाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगा.

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ArSRLM और SBI के बीच हुई इस साझेदारी के ज़रिये अरुणाचल प्रदेश को फाइनेंशियल इन्क्लूशन की दिशा में बढ़ने की नै राह मिलेगी.

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ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय उन्हें self help groups (rural women self help groups) में संगठित कर रहा है. महिलाओं को आर्थिक आज़ादी हासिल करने में मदद करने के उद्देश्य से पूरे देश में (दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर) दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) लागू किया जा रहा है. 

2023 में 9.89 करोड़ महिलाएं 89.82 लाख SHGs में हुई संगठित

केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने लोकसभा में SHG मुहिम से जुड़ी अहम बातें साझा की. उन्होंने बताय कि मिशन ने 30 नवंबर, 2023 तक ग्रामीण परिवारों की 9.89 करोड़ महिलाओं को 89.82 लाख SHG में संगठित किया है.

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DAY-NRLM के तहत, SHG और उनके संघों को रिवॉल्विंग फंड (RF) और सामुदायिक निवेश फंड (CIF) के रूप में धन सहायता देकर सशक्त बनाया जाता है. रु. 7,36,724.17 लाख RF और रु. 30,47,553.32 लाख रुपये CIF SHG और उनके संघों को प्रदान किया जा चुके हैं. इसके अलावा, SHG को रियायती ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक लिंकेज की भी सुविधा प्रदान की जाती है. 

SVEP, AGEY, MKSP, RSETI जैसी पहलों से आजीविका शुरू करने में मिली मदद 

2013-14 से अब तक 7.68 लाख करोड़ रुपये का बैंक ऋण वितरित किया गया है. SHG सदस्य विभिन्न आय सृजन गतिविधियों को शुरू करने के लिए ऋण ले रहे हैं. मिशन स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (SVEP), आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना (AGEY), महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (MKSP), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना (DDUGKY), और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI) जैसी पहलों के ज़रिये ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका गतिविधियों को शुरू करने में SHG सदस्यों की सहायता की जा रही हैं. 

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2019 में इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर इम्पैक्ट असेसमेंट (3ie) द्वारा किये गए थर्ड-पार्टी इवैल्यूएशन में यह पाया गया कि DAY-NRLM ने बचत में बढ़ोतरी, अनौपचारिक ऋणों की हिस्सेदारी में कमी, सामाजिक योजनाओं तक पहुंचने में आसानी, पारिवारिक आय में वृद्धि और महिलाओं की श्रम बल भागीदारी में सुधार लाने में योगदान दिया है.

आर्थिक परेशानियों को दूर करने में मिल रही DAY-NRLM की मदद 

ग्रामीण क्षेत्रों में हाशिए पर रहने वाले समुदाय आर्थिक परेशानियों के साथ सामाजिक चुनौतियों का भी सामना करते हैं. ऐसी चुनौतियों को जड़ से ख़त्म करने के लिए मंत्रालय ने ज़मीनी स्तर पर कई पहले लागू की. 

सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC-2011) द्वारा पहचाने गए कम से कम एक डेप्रिवेशन (deprivation) वाले ग्रामीण परिवार DAY-NRLM का लक्ष्य समूह बनाते हैं. इसके अलावा, Participatory Identification of the Poor (PIP) की प्रक्रिया के दौरान 'गरीब' के रूप में पहचाने गए परिवारों को भी DAY-NRLM लक्ष्य समूह मानता है.

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राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में सोशल मोबिलाइसेशन के दौरान participatory vulnerability assessment processes के ज़रिये DAY-NRLM के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग व्यक्तियों, बुजुर्गों, सबसे गरीब लोगों और समुदाय के अन्य कमजोर वर्गों को स्वयं सहायता समूह (self help group) में शामिल करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है. 

PVTGs को मिल रहे inclusion और विकास के अवसर  

Provision of Vulnerability Reduction Fund (VRF) के तहत 1,50,000 प्रति ग्राम संगठन (वीओ) का प्रावधान किया गया है.  यह व्यक्तियों या घरों या समुदायों द्वारा सामना की जाने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए ग्राम स्तर पर VO/प्राथमिक स्तर संघ को दिया गया एक कॉर्पस फंड है.

केरल, झारखंड और छत्तीसगढ़ के Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs) के इन्क्लूशन और विकास और उत्तर प्रदेश में वनटांगिया और बनवरिया समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विशेष परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है.

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Ministry of Rural Development ने 577 जिलों में शुरू किए 591 RSETIs

कौशल विकास की दिशा में  Ministry of Rural Development (MoRD) और राज्य सरकार के सक्रिय सहयोग से बैंकों द्वारा प्रबंधित जिला-स्तरीय ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों, RSETI की स्थापना की गई है. ये समर्पित संस्थान बेरोजगारी की समस्या को कम करने के लिए ग्रामीण युवाओं को ज़रूरी कौशल प्रशिक्षण देते हैं. जिले में अग्रणी बैंक RSETI के निर्माण और प्रबंधन की जिम्मेदारी लेता है. वर्तमान में, 577 जिलों में 591 RSETIs कार्य कर रहे हैं.

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मंत्रालय 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के ग्रामीण गरीब युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए प्लेसमेंट से जुड़ा कौशल विकास कार्यक्रम, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) भी लागू कर रहा है. घरेलू और वैश्विक कौशल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यह कार्यक्रम सितंबर 2014 से लागू किया जा रहा है. DDU-GKY के तहत अब तक 15,59,438 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जा चुका है.

Ministry of Rural Development (MoRD) द्वारा की गई इन सभी पहलों, ख़ासकर DAY NRLM, ग्रामीण गरीबों, विशेषकर महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. Ravivar Vichar का मानना है कि इसकी वजह से न सिर्फ महिला सशक्तिकरण (women empowerment) का लक्ष्य पूरा हो रहा हैं, बल्कि ग्रामीण आर्थिक-सामाजिक विकास भी लगातार नए आयाम हासिल कर रहा है.

भारत को agricultural country कहा जाता है ये तो आज हर व्यक्ति को पता चला चुका है लेकिन अगर देश में किसानों के हालात देखे जाए तो आज भी वे कही न कही परेशानियों का सामना कर ही रहे है. यह एक बात है, इसी के साथ भारत की महिलाओं को भी सरकार आगे बढाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. महिला और किसान सशक्तिकरण (women empowerment) को मद्देनज़र रखते हुए हमारी सरकार यह ठान चुकी है कि इन्हें देश में सर्वोच्च स्थान प्रदान करना ही है.

Krishi sakhi योजना से महिलाएं सीखेंगी organic farming के तरीके

बस इसीलिए महिलाओं को कृषि से जोड़ने के प्रयास कर रही है हमारी सरकार. वह 'Krishi sakhi yojna' को देश में बड़े पैमाने पर आगे लाने का काम कर चुकी है और अब कृषि सखियों को organic farming से जोड़कर nature friendly किसानी में भी आगे बढ़ाएगी.

सरकार ने प्राकृतिक खेती (Natural farming process) को बढ़ावा देने की नई कोशिश की है. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 'कृषि सखी' प्रशिक्षण योजना शुरू की. यह कार्यक्रम दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत शुरू किया गया है.

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इस योजना का उद्देश्य organic farming को बढ़ावा देने के लिए 50,000 'krishi sakhi' को प्रशिक्षित करना है. कृषि सखी महिला किसानों को सभी फसलों का चुनाव और बुआई से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि वे बेहतर तरीके से किसानी करने में कारगर हो.

Self help group से जुड़ी महिलाओं को मिलेगा प्रशिक्षण

कृषि सखी के माध्यम से self help groups से जुड़ी और खेती करने की इच्छुक महिलाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी. इसके साथ ही उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना भी कृषि सखी योजना का काम होगा. इस योजना की मदद से छोटे और सीमांत किसानों को प्राकृतिक खेती के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने के गुण सिखाए जाएंगे. कृषि सखी को प्रतिमाह ₹6000 से ₹7000 तक का मानदेय देने का प्रावधान है. यह पहल महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन में एक बहुत बड़ा कदम साबित होने के साथ प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाने में कारगर साबित होगी.

आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ, स्वयं सहायता समूह महिलाओं को समाज में अपनी जगह बनाने और अधिकारों की वकालत करने की शक्ति भी दे रहे हैं.

9.8 करोड़ SHG महिलाएं बढ़ाएंगी आउटरीच

लिंग आधारित हिंसा (gender based violence) को ख़त्म करने में स्वयं सहायता समूहों (SHGs fighting gender based violence) की भूमिका को पहचानते हुए, केंद्र सरकार ने सामुदायिक स्तर पर पहुंच बढ़ाने के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, महिलाओं को शामिल करने का फैसला लिया. हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं को शिकायत दर्ज करवाने और अपने अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए स्वयं सहायता समूहों की शक्ति को पहचाना है.

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इस अभियान का लक्ष्य लगभग 9.8 करोड़ महिला SHG सदस्यों को लिंग आधारित हिंसा पर आउटरीच बढ़ाने के लिए तैयार करना है.

लैंगिक हिंसा सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर बड़ी चिंता का विषय है. आंकड़ों से पता चलता है कि लिंग आधारित हिंसा (GBV) 3 में से 1 महिला को प्रभावित करती है. भारत में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण - 5 के आंकड़े बताते हैं कि 77% से ज़्यादा महिलाएं अभी भी हिंसा के अपने अनुभवों के बारे में रिपोर्ट नहीं करती, या उनके बारे में बात नहीं करती हैं.

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ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू की 'नई चेतना - पहल बदलाव की'

International Day for the Elimination of Violence Against Women के अवसर पर, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दूसरे मंत्रालयों और विभागों के साथ मिलकर, इसी मुद्दे पर केंद्रित 'नई चेतना - पहल बदलाव की' के दूसरे वर्ष में 23 दिसंबर तक एक महीने तक चलने वाला अभियान शुरू किया. 

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आंध्र प्रदेश से लेकर नागालैंड तक, राज्यों की महिला SHG सदस्यों ने अपने अधिकारों के लिए खड़े होने और घरेलू हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं और लड़कियों ने बाल विवाह को रोकने के अपने अनुभव साझा किए.

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जागरूकता बढ़ाने और GBV रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करने पर होगा काम

अधिकारियों के अनुसार, जीवन के विभिन्न चरणों और संदर्भों में हिंसा के रूपों को समझने के बारे में जागरूकता बढ़ाने, GBV रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करने और सुरक्षित निवारण को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा.

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ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अगले एक महीने में ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर जेंडर फ़ोरम्स की बैठकें आयोजित की जाएंगी. पुलिस स्टेशन कर्मियों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं जैसे अन्य पदाधिकारियों के लिए सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप्स आयोजित की जाएंगी.

अधिकारियों का कहना है कि ब्लॉक स्तर पर DAY- NRLM के तहत स्थापित 3 हज़ार से ज़्यादा Gender Resource Centres के ज़रिये पहचानी गई महिला पीड़ितों को ज़रूरी सहायता हासिल करने में कारगर साबित होंगे.

दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में पशु सखियों को दीन दयाल अंतोदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन  (DAY-NRLM) के तहत ज़रूरी कौशल सीख अपने रोज़गार को बढ़ाने का अवसर मिल रहा है. प्रशिक्षण हासिल कर पशु सखियां (PS) डेयरी किसानों (dairy farmers) का समर्थन कर, सामुदायिक विकास में अहम भूमिका निभा रही हैं (Pashu Sakhi Pulwama).

NRLM पुलवामा के तहत 93 SHG सदस्यों को मिली ट्रेनिंग 

NRLM पुलवामा के तहत स्वयं सहायता समूहों (self help group Pashu Sakhi) के लगभग 93 सदस्यों ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, गुजरात के रिसोर्स परसन्स द्वारा SKUAST-K में 15-दिवसीय प्रशिक्षण हासिल किया. NRLM पुलवामा के जिला कार्यक्रम प्रबंधक अर्शीद अहमद भट ने बताया, "ये प्रशिक्षित PS सदस्य रोग जागरूकता, प्रबंधन, टीकाकरण, गर्भाधान और चारा संरक्षण जैसी सेवाएं देकर डेयरी किसानों का समर्थन कर रही हैं."

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पशु सखियां कर रहीं डेयरी किसानों की मदद  

पुलवामा के नेवा ब्लॉक की एक समर्पित पशु सखी यासीमा ने बताया कि पशु सखी डेयरी किसानों और पशुपालन विभाग के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करती हैं. उन्होंने कहा, "जब हमें कोई कॉल आता है, तो हम छोटी-मोटी चोटों या बीमारियों के इलाज के लिए डेयरी किसानों की मदद करते हैं. गंभीर स्थितियों में, हम विशेषज्ञ सलाह लेने के लिए पशुपालन विभाग के विशेषज्ञों के साथ सहयोग करते हैं."

यासीमा की ज़िम्मेदारियां तीन गांवों की देखरेख तक फैली हुई हैं, जहां वह स्थानीय डेयरी किसानों के साथ जुड़ती हैं, राशन संतुलन, दूध की गुणवत्ता बढ़ाने, रोग प्रबंधन और कई तरह की पहलुओं पर सलाह देती हैं.

यसीमा जैसी कई पशु सखियां किसानों का साथ देकर कई अहम मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने से लेकर उनकी आमदनी बढ़ाने तक, उनकी मदद कर रही हैं.

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महिलाओं को आज हर क्षेत्र में आगे लाने के लिए जितने प्रयास किए जा रहे है वह सराहनीय है. इन प्रयासो से महिलाओं की स्वतंत्रता में बढ़ोतरी भी देखी जा रही है. लेकिन आज भी ऐसे कई परिवार है जो अपने घर की महिला को ना जाने क्या समझते है. किचन में काम तो हम, परिवार को संभालना तो हम, लेकिन अपनी ज़िंदगी को सवारना चाहे तो रोक दिया जाता है.

77 % महिलाएं है gender based violence का शिकार

मारा जाता है, बंधन लगाए जाते है, बस अपने पंख पसारने से रोकने के लिए. और माहौल ये है कि आज भी हिंदुस्तान के कुछ घरों में घरेलु हिंसा को छोटी सी बात माना जाता है कि report करना भी ज़रूरी नहीं समझते परिवार वाले. हालात ये है कि महिलाएं भी इस बारे में किसी को भी बताने से डरती है. NFHS-5 के आंकड़ों के अनुसार, 77% से अधिक महिलाएं (Gender based violence reports) आज भी हिंसा के अपने अनुभव को रिपोर्ट नहीं करतीं.

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Nayi Chetna 2.0 बनाएगी महिलाओं को आत्मनिर्भर

बस इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए एक inter-ministerial meeting में जिसमें nine line ministries, (Deendayal Antyodaya Yojana – National Rural Livelihoods Mission), Ministry of Rural Development की भागीदारी के तहत लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ अपने राष्ट्रीय अभियान के दूसरे वर्ष के लिए 'Nayi Chetna 2.0' की घोषणा की है.

Self help groups करेंगे जागरूकता बढाने में मदद

इस बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव चरणजीत सिंह ने की. ग्रामीण आजीविका की संयुक्त सचिव स्मृति शरण ने एकत्रित प्रतिनिधियों को अभियान से परिचित कराया. इसका आयोजन Gender based violence (GBV) से बचे लोगों के लिए सामूहिक रूप से निवारण तंत्र को मजबूत करने के लिए अभिसरण को बढ़ावा देने के लिए किया गया था. यह अभियान महिलाओं और स्वयं-सहायता समूहों (self help groups) के बीच जेंडर-आधारित हिंसा के खिलाफ जागरूकता बढ़ाएगा और उनके अधिकारों को बढ़ावा भी देगा.

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यह अभियान 25 नवंबर को शुरू किया जाना है जो Elimination of Violence against Women (International day Elimination of Violence against Women) के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है. यह 23 दिसंबर तक 34 भारतीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मनाया जाएगा. वार्षिक अभियान का नेतृत्व जन आंदोलन या लोगों के आंदोलन की भावना के साथ 9.8 करोड़ से अधिक ग्रामीण महिला सदस्यों के DAY NRLM के self help groups के नेटवर्क द्वारा किया जाएगा.

नई चेतना अभियान का उद्देश्य महिलाओं और लिंग-विविध व्यक्तियों के अधिकारों को आगे बढ़ाना, भयमुक्त जीवन और लिंग-आधारित भेदभाव और हिंसा को ख़त्म करने को बढ़ावा देना है. अभियान गतिविधियों से SHG के सदस्यों के बीच लिंग आधारित हिंसा (GBV) पर जागरूकता बढ़ेगी और GBV रिपोर्टिंग को बढ़ावा मिलेगा. यह उन social norms को भी संबोधित करेगा जो हिंसा के ऐसे रूपों को accept करते हैं जिनके कारण ये चीज़ें ज़्यादा मज़बूती पकड़ती है.

ये मंत्रालय हुए शामिल

विभिन्न मंत्रालयों इस अभियान के लिए अपनी रुचि साझा की और प्रदान किए जा सकने वाले समर्थन के विशिष्ट क्षेत्रों पर प्रकाश डाला. इस पहल से violence से बचे लोगों के लिए बोलने, समर्थन और न्याय पाने के लिए अनुकूल माहौल बनाने में काफी मदद मिलेगी. भाग लेने वाले मंत्रालयों में Panchayati Raj, Women and child development, Home Affairs, Law and Justice, Information and Broadcasting, Youth Affairs and Sports, Education and Literacy, Social Justice and Empowerment के साथ Health and Family Welfare शामिल थे.

यह अभियान GBV को संबोधित करने के लिए DAY-NRLM के चल रहे प्रोग्रामेटिक प्रयासों की सराहना भी करेगा. महिलाओं की निर्णय लेने की क्षमता और एजेंसी को बढ़ाने वाली कई लक्षित गतिविधियों के अलावा, DAY NRLM ब्लॉक स्तर पर Gender Resource Centres (GRC) स्थापित कर रहा है जो समुदाय प्रबंधित मंच प्रदान करने के लिए हैं. अब तक देश भर में 3000 से अधिक GRC स्थापित किए जा चुके हैं. यह पहल एक बहुत बड़ा कदम साबित होगी उन महिलाओं के लिए जो शायद समाज के दर के कारण अपने उअप्र हो रहे अत्याचारों के बारे में किसी को बात भी नहीं पाती.

श्रीनगर (Srinagar) में SARAS AAJEEVIKA 2.0 का दूसरा चरण सफलतापूर्वक समाप्त हुआ, इसमें NRLM से जुड़े स्वयं सहायता समूह की महिलाएं और 150 ग्रामीण महिला कला कर्मियों ने अपने बनाये हुए उत्पादों को प्रदर्शित कर आजीविका कमाई.

ग्रामीण महिला कारीगरों ने लगाए 35 स्टाल्स

दस दिन का यह महिला-प्रधान मेला दल झील के खूबसूरत परिसर बुलेवार्ड पर आयोजित किया था, जिसमें 17 राज्यों की ग्रामीण महिला कारीगरों ने 35 स्टाल्स में हस्पताकृति, हथकरघा वस्त्र, घरेलू सजावट के टुकड़े और काष्टिक खाद्य उत्पाद जैसे उत्पादों को प्रदर्शित किया, जो जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन (JKRLM) द्वारा दिए गए थे.

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महिला उद्यमियों को मिली पहचान

मेले के दौरान, महिला उद्यमियों को पहचान और भारी सराहना मिली. हर खरीददार उनकी प्रशंसा कर रहा था. इससे उनकी बाजार और नए लोगों तक पहुंच बढ़ाने का अवसर मिला.

JKRLM कश्मीर के मिशन निदेशक, रेयाज़ बेघ ने कहा, “हमे सरस आजीविका 2.0 के लिए जबरदस्त प्रतिक्रिया देखकर ख़ुशी हैं. यह कार्यक्रम ने ग्रामीण महिलाओं  (rural women) को अपने कौशल दिखाने, आय उत्पन्न करने और अपनी आजीविका बढ़ाने में भी मदद की है.”

सरस आजीविका 2.0 का सफल समापन ग्रामीण भारत के अंदर विशाल क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है और ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने, आजीविका को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में DAY-NRLM  जैसी पहल इस गहन प्रभाव का प्रमाण है.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MNREGA) भारत में लागू रोजगार गारंटी योजना, 7 September 2005 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया. इस योजना में ग्रामीण परिवारों के सदस्यों को सौ दिन का रोजगार मिलता है. इसी योजना के अंतर्गत अब  मनरेगा लाभार्थियों के परिवार की सभी महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (Women self help groups) से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है.

मनरेगा लाभार्थियों के परिवार की सभी महिलाओं को जोड़ा जायेगा SHG से 

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को संदेश देकर निर्देशित किया है कि जो महिलाओं स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर जोड़ा जाए. 

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ग्राम्य विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी ने बताया कि,  DAY-NRLM (Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihood Mission) के तहत देश भर की 10 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जायेगा.

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा परिवार की महिलाओं को SHG सदस्य बनाने के निर्देश दिए हैं. गरीबी और बेरोजगारी के खिलाफ यह महत्वपूर्ण कदम शाबित होगा. यह कदम महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा.

श्रीनगर (Srinagar) की कला, शिल्प, संस्कृति और भोजन को लोगों तक पहुंचाने के लिए सरस आजीविका मेले (Saras Ajeevika Mela) का आयोजन किया गया है. इससे 'वोकल फॉर लोकल' (Vocal for Local) को बढ़ावा मिलेगा. जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन (JKRLM), ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग द्वारा आयोजित यह मेला 9 अक्टूबर से दस दिनों तक चलेगा.

सरस आजीविका 2.0 में 17 राज्यों की महिलाओं ने लिया भाग 

भारत के 17 अलग-अलग राज्यों से ग्रामीण महिला कला कारीगरों (Rural Women Weavers) ने अपने हैंडलूम प्रोडक्ट्स और क्षेत्रीय खाने के स्टाल लगाएं है. सरस आजीविका 2.0 (Saras Ajeevika 2.0) में तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मेघालय सहित 17 राज्यों की महिलाओं ने भाग लिया है. मेला सुबह 11 बजे से रात में 9:30 बजे तक खुला रहेगा.

ग्रामीण उद्यमियों के लिए सीधा विपणन प्लेटफ़ॉर्म 

यह मेला ग्रामीण उद्यमियों के लिए सीधा विपणन प्लेटफ़ॉर्म के रूप में काम करता है, जिससे वह किसी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना अपने उत्पादों को बेचकर आमदनी कर रहीं है. ग्रामीण कला कारीगरों, शिल्पकारों, और  स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाओं के उत्पादों का प्रदर्शन कर ग्राहकों को बेचने का अवसर दिया है, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी होने के साथ, उनके बनाये उत्पादों को पहचान मिल रही है.

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मेले में SHG महिलाओं ने लगाए खाने के स्टाल 

मेले में बहुत से आइटम्स है, जैसे पश्चिम बंगाल की कांथा स्टिच, उत्तर प्रदेश के सिल्क सूट, बिहार के हैंडलूम, लद्दाख से स्वास्थ्यपूर्ण सूखे खुबानी और वेलवेट कपड़ा, कर्नाटक से सजावटी आइटम और पंजाब से हैंडक्राफ्टेड गहनें. स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने खाने जैसे साग, मक्की की रोटी, खीर, चाट और बारबेक्यू के स्टाल लगाए है. मेले में पीने का पानी, शौचालय, सुरक्षा और मेडिकल सेवा, अग्निसुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ 24x7 एम्बुलेंस सेवाएं तत्पर रहेंगी.

सरस आजीविका मेला, दीनदयाल अंत्योदय योजना - नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन (DAY-NRLM) के अंतर्गत महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (SHG) को समर्थन और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित किया है. मेला उनके उत्पादों का प्रदर्शन और बेचने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मंच प्रदान करता है, अतिरिक्त आय के अवसर के साथ अन्य लोगों से जुड़ने का मौका भी देता है.

हाल ही में आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) द्वारा ऑर्गनाइस किये गए इवेंट ने लैंगिक समानता (gender equality) पर डायलॉग शुरू किया जो बेहतर समाज बनाने की दिशा में अहम कदम साबित होगा. दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) ने इंस्टीट्यूट फॉर व्हाट वर्क्स टू एडवांस जेंडर इक्वेलिटी (IWWAGE) के साथ ‘लिंग संवाद’  के चौथे संस्करण (Fourth Gender Samvaad) का आयोजन किया. 

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लिंग-केंद्रित पहलों के बारे में बढ़ाई जागरूकता

इस मंच का लक्ष्य भारत में DAY-NRLM की लिंग-केंद्रित पहलों (gender centric initiatives) के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, जिसमें राज्यों और स्वयं सहायता समूह  (SHG) के सदस्यों की आवाज़ को मंच देने पर ख़ास ध्यान दिया जायेगा.

ग्रामीण विकास मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव, श्री चरणजीत सिंह (Additional Secretary, Ministry of Rural Development, Charanjit Singh) ने लिंग आधारित हिंसा (gender based violence) के आंकड़ों पर चिंता व्यक्त की और इस मुद्दे को संबोधित करने में समुदाय आधारित संस्थानों (community based institutions) की भूमिका पर ज़ोर दिया.

इस कार्यक्रम में 8 हज़ार से ज़्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women and Child Development) और बिहार सरकार (Bihar government) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ चिकित्सकों (practitioners), लिंग विशेषज्ञों (gender experts), शिक्षाविदों (academia), सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट (civil society activists) सहित SHG सदस्य शामिल हुए.

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ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं बन रही सशक्त

इस कार्यक्रम में महिलाओं, ख़ासकर ग्रामीण महिलाओं (rural women) को सशक्त बनाने और उनकी चुनौतियों को संबोधित करने वाले मॉडल संस्थान शुरू करने के लिए DAY-NRLM द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला गया. ये पहल जेंडर रिसोर्स सेंटर (gender resource center) प्लेटफॉर्म के ज़रिये की गई.

DAY-NRLM की संयुक्त सचिव, स्मृति शरण (Smriti Sharan) ने महिलाओं को सशक्त (women empowerment) बनाने और विशेष रूप से जेंडर रिसोर्स सेंटर के ज़रिये ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के मुद्दों को संबोधित करने के लिए मॉडल संस्थान बनाने में DAY-NRLM द्वारा किए गए  प्रयासों पर बात की.

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कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन ने अनुभव किये साझा 

झारखंड (Jharkhand), केरल (Kerela) और ओडिशा (Odisha) सहित कई राज्यों के कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (Community Resource Person) ने लिंग आधारित हिंसा को संबोधित करने के लिए अपने अनुभव और रणनीतियों को साझा किया. 

ओडिशा की रजनी दंडसेना ने ग्राम पंचायत स्तर पर प्रेरणा केंद्र पर चर्चा की, जिसमें कई विभागों के साथ मजबूत संबंध स्थापित करने और हिंसा के मामलों को कम करने में उनकी भूमिका पर ज़ोर दिया गया. 

जीविका, बिहार सरकार की महुआ रॉय चौधरी ने पितृसत्ता (patriarchy) और सामाजिक मानदंडों में गहरी जड़ें जमा चुकी हिंसा को संबोधित करने के लिए जेंडर ट्रेनिंग, शिक्षण पद्धतियों और IEC मटेरियल के इस्तेमाल की ज़रुरत पर बात की. इसमें जेंडर रेस्पॉन्सिव इंस्टीटूशन्स (gender responsive institutions) जैसे दीदी अधिकार केंद्रों (didi adhikar kendra) ने अहम भूमिका निभाई. 

देश में महिलाओं को आगे बढ़ाने के साथ प्राकृतिक और जैविक खेती को आगे बढ़ाने के लिए सरकार बहुत तेजी से काम आगे बढ़ा रही है. DAY-NRLM के तहत महिलाओं से जुड़ी बहुत सी पहलों को देश में हर सरकार आगे बढ़ाने की पहल कर रही है. इन दोनों missions को जोड़ कर देश में organic farming को लेकर क्रांति सी छिड़ गयी है.

कृषि सखियाँ सिखाएंगी जैविक खेती के तरीके

इसी पहल में एक और कदम बनते हुए उत्तरप्रदेश लखनऊ (Uttar Pradesh news) में जीविका मिशन (JEEVIKA mission) के तहत ग्रामीण इलाकों में सक्रिय कृषि सखी अब गांव की महिलाओं को प्राकृतिक खेती के तौर तरीके सिखाएंगी. किसानों के घरों में पलने वाली गायों के गोमूत्र व गोबर से इन महिलाओं को जीवामृत व पण जीवामृत बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा. कृषि सखी सप्ताह में तीन दिन इन ग्रामीण महिलाओं के साथ ही यहाँ के महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) में भी काम करेंगी.

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यह जानकारी कृषि विभाग में प्राकृतिक खेती और नमामि गंगे परियोजना के राज्य सलाहकार डा. सीपी श्रीवास्तव ने दी है. उन्होंने बताया कि, "पिछले दिनों नई दिल्ली में हुई एक बैठक में नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Government) के अधिकारियों के साथ इस विषय पर डिटेल में चर्चा हुई है. यूरिया की जगह गोमूत्र व गोबर से बने जीवामृत और घण जीवामृत के काफी बेहतर results सामने आ रहे हैं."

स्वयं सहायता समूह की महिलाएं करेंगी मदद

डा. सीपी श्रीवास्तव ने बताया कि महिला self help group की मदद से प्राकृतिक खेती के बारे में और ज्यादा बड़े दायरे में लोगों को बताना आसान होगा. इस वक्त प्रदेश में गंगा नदी के दोनों किनारों के पांच किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी गांवों में नमामि गंगे के तहत प्राकृतिक खेती (Organic Farming UP) को बढ़ावा दिया जा रहा है. जिलों कि इस संख्या को अभी और बढ़ाया जाएगा. इन जिलों में फसलों में रसायनों का प्रयोग वर्जित करने के लिए किसानों को प्रेरित किया जा के रहा है. PM PRANAM योजना (Promotion of Alternate Nutrients for Agriculture Management Yojana) के तहत रसायन मुक्त खेती के अभियान से किसानों को बड़ी संख्या में भी जोड़ा जा रहा है.

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सरकार महिलाओं को इस पहल से जोड़ने से दो फायदों को निश्चित करने की सोच रखती है- महिलाओं का विकास और खेती में रसायन का कम से कम प्रयोग और जिस गति से काम चल रहा है, देश में इन दोनों प्रार्थमिक विचारों का प्रमाण आने में समय भी नहीं लगेगा.

रीजनल सरस मेला (Regional Saras Mela 2023) महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) के लिए मिनिस्ट्री ऑफ़ रूरल डेवलपमेंट (MoRD) के तहत दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन द्वारा शुरू की गई पहल है. जहां ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों (Rural Women SHGs) को अपना हुनर दिखाने, बनाये हुए प्रोडक्ट्स को बेचने और पोटेंशियल मार्केट प्लेयर्स के साथ जुड़ने का मंच मिल रहा है.

संगठन दे रहा महिलाओं को कौशल विकास की ट्रेनिंग 

संगठन महिला एसएचजी (Women SHG) को अलग-अलग आजीविका शिल्प कौशल की ट्रेनिंग देने के साथ उनके उत्पादों को बेचने के लिए मंच प्रदान करता है. स्टाल्स लगाने से लेकर उनके रहने का खर्च मेला आयोजन समिति द्वारा उठाया जाता है. सरस मेला, अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (NIRDPR) द्वारा आयोजित कराया जाता है.

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आजीविका मिशन की शुरुआत 

ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, सरस मेला (Saras Mela), आजीविका एनआरएलएम के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल है. इसकी शुरुआत जून 2011 में हुई. नवंबर 2015 में इसका नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना (DAY-NRLM) रखा गया. आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) से दस साल के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप के ज़रिये छह लाख गावों के सात करोड़ ग्रामीण परिवारों के जीवन को बेहतर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है.

गुजरात सरस मेला

गुजरात (Gujrat) में भी सरस मेला 2023 (Saras Mela 2023) का आयोजन, सर्किट हाउस के पीछे का मैदान, चौपाटी रोड, देवभूमि द्वारका में किया जा रहा है. आयोजन में रूरल वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अपने बनाये हुए हैंडमेड प्रोडक्ट्स को प्रदर्शित कर रही हैं. यह आयोजन गुजरात सरकार (Gujrat Government) द्वारा कराया जा रहा हैं. 1 से 7 सितंबर 2023, तक चल रहे इस आयोजन का समय सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक है.

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सरस मेला SHG महिलाओं को आजीविका दिलाने में सरकार द्वारा शुरू किया गया महत्वपूर्ण कदम है. महिलाएं आत्मनिर्भर होकर अपने अलग-अलग व्यवसायों की शुरुआत कर रहीं है. साथ ही अपने साथ-साथ अन्य SHG महिलाओं को आमदनी दिलाने के लिए उन्हें भी उत्पाद बनाना और व्यवसाय शुरू करना सिखा रही हैं.

देश की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, पहलों और परियोजनाओं से उनके विकास की नयी राह तैयार करती रहतीं है. लाड़ली बहना योजना हो, सुकन्या समृद्धि योजना या लाड़ली लक्ष्मी योजना, हर पहल से महिलाएं सशक्त और समृद्ध बनेंगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में ऐसी ही एक योजना की शुरआत करी है जिसे लखपति दीदी योजना कहा जा रहा है. इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को भारत में micro-enterprises शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है.

गिरिराज सिंह करेंगे लखपति दीदी स्कीम का कॉन्क्लेव

नयी दिल्ली (Delhi news) में ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह को लखपति दीदी योजना के तहत दो करोड़ महिलाओं को सक्षम प्रशिक्षण देने पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे. ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने मंगलवार को कहा- "एक राष्ट्रीय सम्मेलन दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) होगा."

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कार्यक्रम का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों (Self help group) में महिलाओं को प्रशिक्षित करना है ताकि वे कम से कम 1 लाख रुपये प्रति वर्ष की स्थायी आय अर्जित कर सकें. उन्होंने बताया कि सम्मेलन में मंत्री जी 'लखपति दीदी पहल' के लिए मिशन की रणनीति की समीक्षा करेंगे. DAY-NRLM, केंद्र सरकार का गरीबों की आजीविका में सुधार के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पहल है.

प्रधानमंत्री में स्वतंत्रता दिवस पर की थी लखपति दीदी की घोषणा

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मिशन चार मुख्य components में invest के माध्यम से अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है- सामाजिक गतिशीलता और ग्रामीण गरीबों के स्व-प्रबंधित और वित्तीय रूप से टिकाऊ सामुदायिक संस्थानों को बढ़ावा देना और मजबूत करना, ग्रामीण गरीबों का वित्तीय समावेशन, टिकाऊ आजीविका और सामाजिक विकास.

इस project ने दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 742 जिलों में फैले 7,091 ब्लॉकों को कवर किया है. मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार 9.54 करोड़ से अधिक महिलाओं को 87.39 लाख SHG में शामिल किया गया है. देश की महिला इस पहल से सशक्तिकरण की राह पर तेज़ी से आगे बढ़ेगी. देश का विकास महिलाओं के विकास के अधीन है. सरकारें इस बात को अपनी प्रार्थमिकता बनाकर काम  कर रही है.

देश के समग्र विकास में स्वास्थ्य की अहमियत को पहचानते हुए सितंबर (September) महीने को राष्ट्रीय पोषण माह (National Nutrition Month) के रूप में पहचाना गया. इसे राष्ट्रीय पोषण मिशन (National Nutrition Mission) के रूप में भी जाना जाता है. 

पोषण माह से होगा कुपोषण ख़त्म 

इसका लक्ष्य (why is Poshan Maah celebrated) छह साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के बीच कुपोषण (malnutrition) के स्तर को कम करना है. मार्च 2018 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी. छठी बार (6th Rashtriya Poshan Maah) पोषण अभियान (POSHAN Abhiyaan National Nutrition Mission- NPM in Hindi) मनाते हुए भारत के विभिन्न हिस्सों ने पोषण माह (Poshan Maah 2023) का जश्न अलग-अलग तरह से मनाया. 

देशभर में तरह-तरह से मनाया जा रहा पोषण माह 

पश्चिम बंगाल (West Bengal) के कामेंग जिले (Kameng district) के कई आंगनवाड़ी केंद्रों (Anganwadi centres) के बच्चों और कार्यकर्ताओं ने आहार में पोषक तत्वों को शामिल करने का लक्ष्य तय करते हुए माताओं और बच्चों की भलाई का संकल्प लिया. जागरूकता बढ़ाने के लिए, स्थानीय रूप से उपलब्ध पौष्टिक सब्जियों और फलों (nutritious vegetables and fruits) का प्रदर्शन भी किया.

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ग्रामीण विकास मंत्रालय (The Ministry of Rural Development) ने स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) द्वारा पोषण माह (Poshan Maah) के उत्सव की तस्वीरें साझा कीं. भोजन और पोषण (nutrition) के साथ-साथ, SHG के सदस्यों ने पानी, सैनिटेशन और स्वच्छता (WASH) पर ज़ोर दिया.

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डीएवाई-एनआरएलएम (DAY-NRLM) के तहत स्वयं सहायता समूह (Self Help groups) के सदस्य 'सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत' (Suposhit Bharat, Sakshar Bharat, Sashakt Bharat) के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने समुदायों में पोषण और स्वास्थ्य (nutrition and health) के बारे में जागरूकता (awareness) बढ़ा रहे हैं.

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गुजरात (Gujarat) का महिला एवं बाल विकास विभाग (The Women and Child Development Department) सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (social media platforms) व्हाट्सएप के ज़रिये 'अच्छे स्वास्थ्य के लिए पोषण' की ज़रुरत का संदेश फैला रहा हैं.

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मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) सरकार के महिला एवं बाल विकास निदेशालय (The Directorate of Women and Child Development) ने एक महीने तक चलने वाले पोषण माह (Poshan Maah in MP) के उत्सव की शुरुआत साझा की. कई महिलाओं और बच्चों ने स्तनपान, भोजन और पोषण (breastfeeding, food, and nutrition) के महत्व पर नारे लगाते हुए रैली निकाली.

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असम (Assam) ने गोलाघाट जिले में 'राष्ट्रीय पोषण माह' (Rashtriya Poshan Maah) भी शुरू किया. इस कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग (Women and Child Development Department) के प्रधान सचिव श्री मुकेश चंद्र साहू, निदेशक श्री बिबाश चंद्र मोदी, गोलाघाट जिला आयुक्त और कई अधिकारी शामिल हुए. 

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गुजरात (Gujarat) की महिलाओं ने मेहंदी (Poshan Maah Mehendi) के ज़रिये मां और बच्चे की भलाई के लिए स्तनपान, भोजन और पोषण का संदेश दिया.

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बाल विकास परियोजना अधिकारी ने लद्दाख के कारगिल जिले (Kargil District, Ladakh) के सांकू तहसील के ताइसुरु गांव सहित कईं आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण माह का उद्घाटन किया. स्तनपान एवं ऊपरी आहार से जुड़ी बातें समझाई गईं. 

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उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister, Yogi Adityanath) ने अन्नप्राशन और गोदभराई समारोह (Annaprashan and Godbharai ceremony) के साथ पोषण माह का उद्घाटन किया. 100 केंद्रों पर आंगनवाड़ी संसाधन किट (Anganwadi resource kit) वितरित किये गए.

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ये सभी कार्यक्रम पोषण अभियान को सफल बनाने में मदद कर रहे हैं. इनके ज़रिये पोषण से जुड़ी अहम बातें बताई जा रही हैं और महिलाओं में जागरूकता का स्तर भी बढ़ा है.