Chhattisgarh के Durg जिले में भी श्रीराम प्राण प्रतिष्ठा समारोह का उत्साह नज़र आ रहा. Self Helf Group की महिलाएं  इन्हें PM Narendra Modi के 22 जनवरी दीवाली मनाने के आव्हान के मद्देनज़र दीये तैयार कर रही. Ajeevika Mission के अधिकारी इन समूहों को गाइड कर रहे.      

SHG के Colorful दीये बने लोगों की पहली पसंद 

Durg जिले के कुम्हारी नगर पालिका की रहने वाली विद्या चक्रधारी कहती है-"हम मिट्टी से कई तरह के आइटम्स बनाते हैं. इस बीच श्रीराम प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में 22 जनवरी को घर-घर दीये प्रज्वलित करने की अपील को लेकर हम लोगों में भी उत्साह है. हमने मिट्टी के दीये (Diye)बहुत ही सुंदर और कई रंग से सजाए हैं. इनकी डिमांड अचानक बढ़ गई. इस काम में हमें अलग से कमाई होगी."

समूह की विद्या ने तैयार किए बैच (Image: Ravivar Vichar)

विद्या, स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद कई तरह के काम से जुड़ गई. विद्या आगे बताती है-"हमने शीतला स्वयं सहायता समूह बनाया. इसके सहारे हम अपने सदस्यों के साथ स्कूली बैच और रिबन के कई आइटम बनाते हैं. स्कूल और आर्मी में इसका उपयोग सांस्कृतिक आयोजनों में होता है. हमारी ये भी अच्छी कमाई हो जाती है."            

'कौशल प्रदेश' के SHG महिलाओं ने राम को किया समर्पित

'Kaushal Pradesh' यानि आज के Chhattisgarh के SHG की महिलाओं की हो रही अतिरिक्त कमाई का कारण वे श्रीराम की कृपा को मान रहीं.

 Image: Ravivar Vichar

शास्त्रों के अनुसार भगवान श्रीराम का ननिहाल (Nanihal) कौशल प्रदेश के चंदखुरी गांव (Chandkhuri) को माना जाता है.जहां वे बाल्यकाल में आए. यह चंदखुरी राजधानी रायपुर से केवल 30 किमी दूरी पर है. और दुर्ग सबसे नज़दीक जिलों में से एक है. कुम्हारी नगर पालिका के  DAY NULM Mission Manager (MM) Sharad Kumar Singh कहते हैं- "इस समय पूरे इलाके में भी समूह की महिलाओं में उत्साह है. दीये की डिमांड बढ़ी.इसका आर्थिक लाभ समूह की महिलाओं को ही होगा."       

नागालैंड में 14,487 स्वयं सहायता समूहों (nagaland self help groups) के साथ महिलाओं का आत्मनिर्भर बनने का सफ़र लगातार नई ऊंचाइयां हासिल करता जा रहा है. महिलाओं के बीच उद्यमिता (women entrepreneurship nagaland) को बढ़ावा देने के लिए अहम फैसला लिया गया है.

Hekani Jakhalu  ने NSRLM और DAY- NULM के SHGs को दी राशि 

Department of Industries & Commerce विभाग के Food Processing Industries Division ने नागालैंड के self help groups को PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises Scheme (PMFME) के तहत सीड कैपिटल राशि जारी की.

Industries & Commerce Advisor Hekani Jakhalu ने आधिकारिक तौर पर Nagaland State Rural Livelihood Mission (NSRLM) और Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihoods Mission (DAY- NULM) के 3797 SHG सदस्यों के लिए 6,90,30,946 रुपये जारी किए.  

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यह उद्यम लिखेंगे सफलता की कहानियां 

इस राशि में से, NSRLM 5,70,22,946 रुपये के साथ 3454 SHG समूहों और व्यक्तिगत समूह के सदस्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा, जबकि DAY- NULM 1,20,08, 000 रुपये की शेष राशि के साथ 343 स्वयं सहायता समूहों और व्यक्तिगत समूह के सदस्यों के साथ काम करेगा. 

नागालैंड के समूहों के लिए seed capital की आधिकारिक रिलीज के बाद जखालू ने कहा, "हम इन उद्यमों को सफलता की कहानियां बनाना चाहते हैं."

जल्द ही 'यूनिटी मॉल' भी होगा शुरू

सभी विभागों को स्पष्ट संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि तीन पक्ष- इंडस्ट्रीज और कॉमर्स डिपार्टमेंट, NSRLM और DAY- NULM SHG की सहायता के लिए लगातार साथ काम कर रहे हैं.

उन्होंने बताया कि जल्द ही 'यूनिटी मॉल' भी शुरू किया जाएगा जिससे समूह की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी.

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NULM के राज्य मिशन निदेशक और राज्य शहरी विकास एजेंसी के सचिव किनिहोली किनिमी और NSRLM के COO एम रोलैंड लोथा भी कार्यक्रम में शामिल हुए. 

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Nagaland में FPO/SHG/सहकारी समितियों को मिल रहा बढ़ावा 

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार के साथ साझेदारी में नए और मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को वित्तीय, तकनीकी, ब्रांडिंग, मार्केटिंग समर्थन और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने, FPO/SHG/सहकारी समितियों की सहायता करने के लिए PMFME योजना शुरू की. 

इस पहल के ज़रिये राज्य के स्वयं सहायता समूहों को अपना व्यवसाय बढ़ाने, उद्यम शुरू करने, और महिला सशक्तिकरण के नए आयाम हासिल करने में मदद मिलेगी.  

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स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आगे बढ़ाना और उनके लिए नए मौके तैयार करना हमारी सरकार की प्राथमिकता बन चुकी है. हमारे देश के पूर्वी राज्यों में भी self help groups को तेज़ी से बढ़ावा दिया जा रहा है.

असम NULM की बड़ी पहल में शामिल हुए SHGs

इसी कड़ी में एक और बड़ी पहल बनकर (Assam SHGs news hindi) असम गुवाहाटी के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) की पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (PMFME) योजना के साथ मिलकर food processing से जुड़े SHGs के उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है.

Assam self help groups को आगे बढ़ाने पहल 

इस पहल के तहत जिन (Assam SHGs) SHGs और SHG members का असम माइक्रोफूड प्रसंस्करण गतिविधियों में minimum एक साल का अनुभव है, उन्हें 40,000 per member के हिसाब से (seed capital funding to SHGs) seed capital assistance दिया जाएगा. World food india 2023 event के दौरान यह पहल नए milestone को तय कर चुकी है. प्रधानमंत्री ने 3 नवंबर को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 1 लाख SHG women को प्रारंभिक पूंजी वितरित की थी.

12.65 करोड़ रुपये SHGs को आवंटित किए

उसी दिन PMFME के लिए AIDC nodal agency द्वारा 12.65 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जिससे 1595 SHG businesses (4574 SHG members) को लाभ हुआ. इसी के साथ NULM असम ने 1551 एसएचजी उद्यमों को 11.73 करोड़ रुपये दिए जिसमें 4257 एसएचजी सदस्य शामिल थे. असम राज्य में SHG महिलाओं को दी गयी यह राशि  उनके लिए वरदान साबित होगी और वे अपने परिवारों और उनके भविष्य को अच्छे से आगे बढ़ा पाएंगी.

भारतीय सरकार देश में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सी परियोजनाएं और पहलों की शुरुआत कर चुकी है. महिला का विकास देश की नींव को मज़बूत बनाएगा. सरकार ने ग्रामीण और शहरी महिलाओं (schemes for rural women) को हर प्रकार की सुविधाओं से लैस करने की ज़िम्मेदारी ली है.

सरकार का DAY NULM 2.0 प्लान

साल का अंत नज़दीक है और इस साल DAY NULM ने शहरी गरीब महिलाओं (urban shgs) को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर उन्हें सामाजिक और आर्थिक आज़ादी दी है. मार्च 2024 में DAY NULM का पहला चरण ख़त्म होने वाला है. इसीलिए सरकार Deendayal Antyodaya Yojana-National Urban Livelihood Mission (DAY-NULM) के दूसरे चरण पर विचार कर रही है.

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सरकारी सूत्रों के अनुसार, संभावित DAY-NULM 2.0 शहरों में विभिन्न व्यवसाय समूहों, जैसे निर्माण श्रमिकों, रिक्शा-चालकों और अन्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को लक्षित कर सकता है. वर्तमान में, मिशन महिला स्वयं सहायता समूह बनाने, कौशल-आधारित प्रशिक्षण आयोजित करने, शहरी बेघरों के लिए आश्रय स्थापित करने और सड़क विक्रेताओं का समर्थन करने पर केंद्रित है. मिशन के दूसरे चरण में व्यवसाय के आधार पर समान समूह शामिल हो सकते हैं.

जबकि मिशन मार्च 2024 में समाप्त होने वाला है, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, जो इसके लिए जिम्मेदार है, ने इस साल जून में DAY-NULM पर सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ तीन साल के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे.

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मंत्रालय ने 21 जून को कहा था- "उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने और उद्यम विकास में तेजी लाने पर केंद्रित, तीन साल की परियोजना, जिसे 2025 से आगे बढ़ाया जा सकता है, शुरुआती चरण में आठ शहरों को कवर करेगी." आंकड़ों के अनुसार मंत्रालय ने DAY-NULM के लिए 5,387 करोड़ रुपये का बजट जारी किया था.

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DAY-NULM के पहले चरण में SHGs को किया सपोर्ट

मिशन के तहत, महिला स्वयं सहायता समूहों (self help groups urban) को शुरुआत करने 10,000 रुपये का रिवॉल्विंग फंड प्रदान किया जाता है. योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, रिवॉल्विंग फंड स्वयं सहायता समूहों को "किफायती और ऋण की आदत विकसित करने" के लिए दी जाती है. इस योजना के तहत शहरों में 8.74 लाख self help groups के अंतर्गत 89.33 लाख से अधिक महिलाओं को लाया गया है जिनमें से 6.12 लाख SHGs को रिवॉल्विंग फंड वितरित किया जा चुका है.

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 15 लाख लाभार्थियों ने कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया था और 8.20 लाख को रोजगार में रखा गया था. इसके अलावा, 8.83 लाख लाभार्थियों को अपना या समूह व्यवसाय स्थापित करने में सहायता प्रदान की गई. इसी के साथ कुल 53.76 लाख विक्रेताओं की पहचान की गई और उन्हें letters of recommendation दिए गए. इसके परिणाम में 37.52 लाख विक्रेताओं के लिए वेंडिंग प्रमाणपत्र और 30.99 लाख को आईडी कार्ड जारी किए गए.

यह योजना महिलाओं के साथ अब व्यवसाय समूहों के लिए भी लाभकारी साबित होगी और देश उन्नति की नई दिशा पर चलने के लिए आगे बढ़ेगा.

ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के ज़रिये महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कारगर कदम उठाए जा रहे हैं. स्वयं सहायता समूह से जुड़ महिलाएं आर्थिक आज़ाद हासिल कर रही हैं. SHG से महिलाओं को मिल रहे फायदों को देखते हुए सरकार उनका समर्थन कर रही है. इसी दिशा में उत्तर प्रदेश में भी अहम कदम उठाये गए.

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आवास योजना की महिला लाभार्थियों को SHG से जोड़ने के दिए निर्देश 

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Prasad Maurya) के मुख्यमंत्री आवास योजना -ग्रामीण व प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण के महिला लाभार्थियों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने के निर्देश दिए. इसका लक्ष्य उत्तर प्रदेश में महिलाओं के स्व-रोजगार को बढ़ावा देना है.

ग्रामीण इलाकों में लोगों की आय बढ़ाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. महिलाओं को आर्थिक आज़ादी हासिल करने के अवसर देने के लिए उन्हें स्व-रोजगार से जोड़ा जा रहा है. उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी महिला लाभार्थियों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जाए और प्रधानमंत्री के विजन को पूरा करने के लिए लखपति दीदी (Lakhpati didi yojana) के लक्ष्यों को हासिल किया जाए.

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स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं बन रहीं आत्मनिर्भर

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों के ज़रिये महिलाएं आत्मनिर्भर बन रहीं हैं (SHG promoting rural development) और अपनी आमदनी बढ़ाते हुए अपने परिवार को आर्थिक रूप से सबल बना रही हैं. आर्थिक रूप से कमज़ोर और वंचित वर्ग की महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर उनकी आय में बढ़ोतरी करने के प्रयास किए जा रहे हैं. स्वयं सहायता समूह से जुड़े सदस्यों को सरकार की तरफ समूह संचालन में मदद मिलती है.

स्वरोजगार, उद्यमशीलता और कौशल विकास

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रदेश की महिलाएं स्वरोजगार, उद्यमशीलता और कौशल विकास द्वारा आत्मनिर्भर बन रहीं हैं. ज्यादा से ज्यादा परिवारों को मिशन के द्वारा स्वयं सहायता समूह से जोड़ उनका सामाजिक और आर्थिक विकास करते हुए सशक्तीकरण और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है. प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण के 7 लाख 67 हजार से ज़्यादा लाभार्थियों को स्वंय सहायता समूह से जोड़ा जा चुका है. शेष अन्य को जोड़ने के लिए सभी सम्बंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं.

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विवरण पोर्टल पर दर्ज कराना अनिवार्य

ग्रामीण विकास आयुक्त जी एस प्रियदर्शी ने बताया कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम में मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की ओर से सभी मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया है.

यह निर्देश उनके तत्वों पर केंद्रित है, जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण और मनरेगा सक्रिय जॉब कार्ड होल्डर के लाभार्थी परिवार को स्वयं सहायता समूहों से जोड़े जाने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं. इसके अलावा, उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जोड़े गए लाभार्थी का विवरण प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के पोर्टल पर ज़रूर रिकॉर्ड करवाएं. 

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इस पहल के ज़रिये ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ अपनी आमदनी में बढ़ोतरी कर आत्मनिर्भरता हासिल कर सकेंगी.

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भारत की सरकार ने महिलाओं के विकास को अपना प्रार्थमिक मुद्दा बनाये रखा है. उनकी बढ़त और समृद्धि से ही देश के आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार निश्चित है. इन्हीं उद्देश्यों को अपने लिस्ट में प्रायोरिटी पर रखकर सरकार के 2 महत्वपूर्ण पार्ट्स, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM), ने बिज़नेस के क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक सहयोग साझेदारी की है. 

यह साझेदारी देखभाल अर्थव्यवस्था, डिजिटल अर्थव्यवस्था, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, वेस्ट मैनेजमेंट, फ़ूड पैकेजिंग और अन्य क्षेत्रों में अपना बिज़नेस शुरू करने की इच्छुक महिलाओं के लिए मदद प्रदान करेगी. उद्यमिता विकास को प्रोत्साहित करने और इसमें तेज़ी लाने के लिए इस परियोजना को 3 सालों के पीरियड में 8 शहरों को कवर करना होगा. पर केंद्रित तीन वर्ष की यह परियोजना, जिसे 2025 से आगे बढ़ाया जा सकता है, प्रारंभिक चरण में आठ शहरों को कवर करेगी.

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साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव, डीएवाई-एनयूएलएम और पीएम स्वनिधि के मिशन निदेशक श्री राहुल कपूर ने कहा- “डीएवाई-एनयूएलएम का महत्वपूर्ण उद्देश्य शहरी समुदायों को सशक्त बनाना है. हमें आशा है कि यूएनडीपी के साथ इस साझेदारी से हम मिशन के अंतर्गत अपने कार्यों को और प्रभावशाली बनाने में सक्षम होंगे.”

यूएनडीपी इंडिया की आवासीय प्रतिनिधि सुश्री शोको नोडा ने कहा, “महिला उद्यमिता, वित्तीय स्वतंत्रता और जेंडर इक्वलिटी को नया आकार देने के लिए बेहतरीन रणनीति है." UNDP 2,00,000 से अधिक महिलाओं को रोजगार के बेहतर अवसरों से जोड़ने में अपने अनुभव का लाभ उठाते हुए DAY-NULM के लिए राष्ट्रीय स्तर की क्षमता प्रदान करेगा. DAY-NULM का उद्देश्य कौशल विकास के माध्यम से स्थायी आजीविका के अवसरों को बढ़ाकर शहरी गरीब महिलाओं को बढ़ावा देना है. यह पहल शहरी महिलाओं के लिए बहुत कारज़ार साबित होने की उम्मीद है. नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन (NULM) हमेशा से ही महिलाओं की प्रोग्रेस और बढ़ौतरी को अपना फोकस बना कर काम करता है और उनकी मेहनत भी महिलाओं के विकास के साथ दिखा रही है.

आर्थिक रूप से कमज़ोर या कमाई का कोई रास्ता नहीं होना , ये वह कारण है जिससे भारत के करोड़ों लोगों को ग्रामीण और शहरी इलाकों में शोषित जिंदगी गुज़ारने पर मजबूर होने पड़ता है . इसी शोषण से उनकी आर्थिक, सामजिक, शारीरिक और भावनात्मक स्थिति काफ़ी ख़राब हो जाती है. भारत में करीब 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं. शहरी इलाकों में 8.81% और ग्रामीण इलाकों में गरीबी अनुपात 32.75% है. सेंट्रल गवर्नमेंट ने साल 2021 में दीनदयाल अंत्योदय योजना को स्टार्ट किया. 

ग्रामीण इलाकों में DAY-NRLM या 'दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' की शुरुआत 2011 में हुई जिसकी निगरानी ग्रामीण विकास मंत्रालय करता है. इसी तरह शहरों में गरीबी पर पूर्णविराम लगाने के लिए DAY-NULM यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन 2013 में शुरू हुआ. इसे आजीविका मिशन के नाम से भी जाना जाता है.   

NRLM का मुख्य गोल ग्रामीण गरीब परिवारों को स्वसहायता समूहों (SHG) में संगठित करना है. कौशल विकास (स्किल डेवलपमेंट), क्षमता निर्माण (कैपेसिटी बिल्डिंग), वित्तीय समावेशन(फाइनेंशियल इन्क्लुशन) और मार्किट तक पहुंच में सहायता देकर उनके आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है. आपको बता दें कि ये NRLM सामाजिक पूंजी (सोशल केपिटल ) बनाने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने पर भी फोकस करता है. आज देशभर के 70 लाख SHG में लगभग 8 करोड़ महिलाएं शामिल हैं. इन स्वसहायता समूहों ने ग्रामीण गरीबों खासकर महिलाओं को स्थिर रोज़गार दिया ताकि वे आत्मनिर्भर बन खुद पैसे कमा सके.  

तकरीबन 9,00,000 उम्मीदवारों को ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट दिया जायेगा. 60 हजार स्ट्रीट वेंडर और बेघर लोगों को परमानेंट घर बनाने के लिए आर्थिक राशि मिलेगी. करीब 16,00,000 स्ट्रीट वेंडर का पहचान सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा. सेंट्रल गवर्नमेंट ने 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया. स्किल ट्रेनिंग की सहायता से रोजगार पाने के लिए शहरों में निवास करने वाले और इस योजना के लिए पात्रता रखने वाले लोगों को ₹15,000 दिए जाते हैं ताकि वह इन्वेस्टमेंट कर सके.

आज देश के कोने-कोने में स्वसहायता समूह आर्थिक क्रांति को नई उचाइयां दे रहे हैं. कस्बों और गांवों की महिलाएं समूह से जुड़ने के लिए नए अवसर तलाश रही हैं ताकि वो आर्थिक आज़ादी को पा सकें और आर्थिक क्रांति का हिस्सा बनें. इन समूहों से जुड़ने के लिए अपने जिले में आजीविका मिशन के अधिकारियों से मिल रही हैं. यहीं उन्हें समूह बनाने और कमाई का रास्ता दिखाया जाता है. ख़ास बात यह है कि इन नए समूहों के गठन में पुराने समूह के सदस्य मदद कर रहे हैं. जो आगे चल कर ग्राम संगठन का रूप ले लेते हैं.