सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने एवं उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रखी है. ऐसी एक महत्वकांक्षी और उन्नत योजना नमो ड्रोन दीदी योजना है. क्या आप जानते है इस योजना के बारें में? इस योजना के क्या उद्देश्य हैं? नमो ड्रोन दीदी (Namo Drone Didi) योजना का लाभार्थी कौन होगा? और कैसे आप इसका लाभ उठा सकते है?

नमो ड्रोन दीदी योजना क्या है? (What is Namo Drone Didi Yojana?)

नमो ड्रोन दीदी योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) द्वारा नवंबर, 2023 में की गई थी. इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा एसएचजी यानी स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups SHGs) से जुड़ी 15 हजार महिलाओं को ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा. प्रत्येक सहायता समूह से एक ड्रोन दीदी चुनी जाएगी.

चुनी गई महिलाओं को 15 दिनों की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वे इसके जरिए आत्मनिर्भर यानी स्वावलंबी बन सकें. ड्रोन (Drone) चलाने का प्रशिक्षण देने के लिए 10 से 15 गांवों का एक कलस्टर बनाया जाएगा. ट्रेनिंग में पांच दिवसीय अनिवार्य ड्रोन पायलट ट्रेनिंग दी जाएगी, जबकि बाकी 10 दिनों में उन्हें कृषि उद्देश्यों के लिए पोषक तत्व और कीटनाशक छिड़काव संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा. ड्रोन के माध्यम से किसानों को कृषि कार्य में आसानी होगी. उनका फसलों पर उर्वरक (Fertilizer) और कीटनाशकों (Insecticides)का छिड़काव का कार्य आसान हो जाएगा. वे किराए पर ड्रोन लें सकेंगे.

ड्रोन दीदी के लिए कितना वेतन निर्धारण किया गया है? (How much salary will be given to Drone Didi under this scheme?)

ड्रोन दीदी यानी ड्रोन पायलट (drone pilot) के रूप में चुनी गई महिला को बतौर वेतन 15 हजार रुपए दिए जाएंगे. वेतन की यह राशि उनके खाते में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (Direct Benefit Transfer DBT) के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी.

नमो ड्रोन दीदी योजना को कैसे लागू किया जाएगा? (How Namo Drone Didi Yojana will be implemented?)

इस योजना को देशभर के कृषि विज्ञान केंद्र (Krishi Vigyan Kendra KVK) के जरिये लागू किया जाएगा. नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत महिलाओं को ड्रोन उड़ाने, डाटा विश्लेषण (data analysis) करने, ड्रोन का रख-रखाव यानी मेंटिनेंस (maintenance) के बारे में ट्रेनिंग (training) दी जाएगी.

इसके अतिरिक्त उन्हें ड्रोन का इस्‍तेमाल करके अलग-अलग कृषि कार्यों के लिए भी तैयार किया जाएगा. जैसे कि फसलों की निगरानी यानी मॉनिटरिंग (crop monitoring), उर्वरकों एवं कीटनाशकों का छिड़काव कैसे और कितना किया जाए, बीजों (seeds) की बुआई आदि के बारे में जानकारी दी जाएगी.

महिला ड्रोन पायलट को 10 से 15 गांव का एक क्लस्टर बनाकर ड्रोन दिया जाएगा. इस योजना से न केवल महिला स्वयं सहायता समूह को लाभ मिलेगा, बल्कि कृषि कार्य उर्वरकों के छिड़काव में भी किसानों को सहायता मिलेगी. बता दें कि उनके द्वारा कृषि कार्यों के लिए किसानों को किराए पर भी ड्रोन उपलब्ध कराया जा सकेगा.

नमो ड्रोन दीदी योजना के क्या उद्देश्य हैं? (What are the objectives of Namo Drone Didi Yojana?)

इस योजना के शुभारंभ के पीछे सरकार के उद्देश्य इस प्रकार है -

• महिलाओं को आत्मनिर्भर/स्वावलंबी (self dependent) बनाना.
• कृषि क्षेत्र (agriculture field) की उत्पादकता (productivity) में वृद्धि करना.
• कृषि की लागत (agriculture cost) में कमी लाना.
• रोजगार के अवसरों (employment opportunities) में वृद्धि करना.
• ड्रोन टेक्‍नोलॉजी (drone technology) का विकास करना.
• ड्रोन अनुसंधान एवं विकास (research and development) को बढ़ावा देना.
• ड्रोन स्टार्टअप (drone start-up) को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता (financial and technical help) मुहैया कराकर इन्हें प्रोत्साहित करना.

ड्रोन दीदी के रूप में चुनी गई महिलाओं को ड्रोन किसके द्वारा मुहैया कराया जाएगा? (Who will provide drone to women selected as Drone Didi?)

ड्रोन की खरीद के लिए महिला स्वयं सहायता समूह को केंद्र सरकार द्वारा ड्रोन की लागत (cost) का 80 फीसदी अथवा अधिकतम 8 लाख रुपए तक की राशि मुहैया कराई जाएगी. बाकी राशि को 3 प्रतिशत की ब्याज दर (interest rate) पर दिया जाएगा.

नमो ड्रोन दीदी योजना के लिए आवेदन करने की पात्रता क्या है?/ इस योजना का लाभार्थी कौन होगा? (What is the eligibility to apply for Namo Drone Didi Yojana?/who will be the beneficiary of this scheme?)

यदि कोई महिला नमो ड्रोन दीदी योजना के लिए आवेदन करना चाहती है, तो इसके लिए पात्रता (eligibility) है-

• आवेदक महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक हो.
• आवेदन करने वाली महिला निम्न आय वर्ग (lower economic category) से हो.
• वह भारत की नागरिक (citizen of India) हो.
• आवेदन करने वाली महिला कृषि कार्य से जुड़ी हो.
• आवेदक महिला किसी स्वयं सहायता समूह (self help group) से संबंधित हो.

नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए महिला को किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी? (What documents will be required to women for applying under Namo Drone Didi Yojana?)

नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत आवेदन करने की इच्छुक महिला को इन दस्तावेजों (documents) की आवश्यकता होगी -

• आवेदक महिला का आधार कार्ड (aadhar card)
• आवेदक का स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र (residence proof)
• आवेदक का पैन कार्ड (Pan card)
• आवेदक का पारिवारिक आय प्रमाण-पत्र (family income certificate)
• आवेदक का मोबाइल फोन नंबर (mobile phone number)
• आवेदक की ईमेल आईडी (email id)
• आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो (passport size photo)
• आवेदक का स्वयं सहायता समूह का पहचान-पत्र (SHG id)

नमो ड्रोन दीदी योजना पर कुल कितना खर्च आएगा? (How much cost Namo Drone Didi Yojana will bear?)

इस योजना पर कुल 1261 करोड़ रुपए का खर्च आने की संभावना है. सरकार द्वारा ड्रोन के लिए न केवल प्रशिक्षण केंद्रों (training center) का निर्माण किया जाएगा, बल्कि उसके द्वारा, मरम्मत केंद्र (maintenance centre) एवं चार्जिंग स्टेशनों (charging stations) भी खोले जाएंगे.

नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (How to apply online under Namo Drone Didi Yojana?)

नमो ड्रोन दीदी योजना की आवेदन प्रक्रिया अभी शुरू नही हुई है. आपको बता दें कि स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) से जुड़ी जो महिलाएं इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना चाहती हैं, उनको थोड़ा इंतजार करना होगा. अभी ऑनलाइन आवेदन के लिए सरकार द्वारा कोई आधिकारिक वेबसाइट/पोर्टल (Namo Drone Didi official website/portal) की शुरुआत नहीं की गई है.

पिछले अंक में हमने कहा था कि मध्य प्रदेश चुनाव में महिलाओं का बड़ी संख्या में मतदान करना भाजपा और ख़ासकर शिवराज सिंह चौहान के लिए एक शुभ संकेत है. मध्यप्रदेश में चलाई गईं जनकल्याण योजनाएं यानि कि 'वेलफेयर स्कीम्स' भाजपा (BJP welfare schemes) को एक बार फ़िर सत्तारूढ़ करने में अहम भूमिका निभाएंगी. इनमें से सबसे अहम और प्रचलित योजना थी 'लाड़ली  बहना' (women SHGs impacting MP election).

Ladli Behna Yojana बनी BJP की जीत की वजह 

रविवार को 2023 विधानसभा चुनावों (2023 vidhansabha election) के नतीजे आए और वो हुआ जिसकी उम्मीद खुद भाजपा को भी नहीं थी. भाजपा ने 163 सीटों के साथ राज्य में एक शानदार जीत दर्ज़ करवाई. राज्य में यह भाजपा की अबतक की दूसरी बड़ी जीत थी. 

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भाजपा की जीत का सबसे बड़ा श्रेय लाड़ली बहना स्कीम (ladli behna scheme impact) को जाता है. चुनाव के पहले के कई सर्वे, यहां तक की भाजपा के आंतरिक सर्वे भी कांग्रेस को जीता हुआ दिखा रहे थे. लेकिन लाड़ली बहना योजना और जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) ने चुनाव के आख़िरी दिनों में जमकर इस योजना का प्रचार किया, उससे सारा गणित ही बदल गया. 

भाजपा की इस जीत ने अब आगे आने वाले चुनावों के लिए भी एक खांचा तैयार कर दिया है. 

Ladli Behna DBT ने जीता महिलाओं का विश्वास

सवाल ये है कि जनकल्याण योजनाओं की तो राजस्थान और तेलंगाना सरकार ने भी भरमार लगा रखी थी. लेकिन क्यों इन योजनाओं ने उन सरकारों के लिए वो नहीं किया जो लाड़ली बहना ने शिवराज सिंह चौहान के लिए किया. इसका एक बड़ा कारण रहा इस स्कीम का कैश ट्रांजेक्शन (direct benefit transfer- DBT) के फॉर्मूला पर आधारित होना. वो योजनाएं जहां सीधे सीधे पैसे लाभकारिओं के खाते में आ जाते हैं, वहां पे वोटरों के लिए कई वजहों से फ़ैसला लेना आसान हो जाता है. 

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सबसे पहले वोटर साफ़ साफ़ देख पाते हैं कि योजना का लाभ मिला है या नहीं. यानि की खाते में पैसे आएं हैं या नहीं. ऐसी योजनाओं का ढांचा ही इस तरह का है कि सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी दिखता है. मध्य प्रदेश में भी यही हुआ. लाड़ली बहना स्कीम कैश ट्रांजेक्शन पर आधारित एक स्कीम है. मार्च महीने में शुरू की गई इस स्कीम में हर महीने लाभकारी महिलाओं के खाते में पहले 1000 रुपए और अब 1250 रुपए जमा कराए जाते हैं.

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लाड़ली बहना योजना में पहले दिन से ही दिखे नतीजे

स्कीम के शुरू होने से चुनाव तक बिना किसी नागा, तय तारीख़ को रुपए महिलाओं के खाते में जमा हो जाते थे. ऐसे में महिलाओं को साफ़ साफ़ नज़र आ रहा था कि स्कीम काम कर रही थी या नहीं. दूसरा, इस तरह की कैश ट्रांजेक्शन वाली योजनाओं में वोटर ये देख पाते हैं जितनी रकम जमा करने का वादा सरकार ने किया था, उतनी ही रकम जमा हो रही है या नहीं. 

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ऐसी योजनाओं में चूंकि सारा पैसे सीधे वोटर के खाते में जमा होता है तो बिचौलियों के हेर फेर कर देने की गुंजाइश खत्म हो जाती है. लाड़ली बहना स्कीम के चल पड़ने और चुनाव में भाजपा के लिए कारगर साबित होने के ये बड़े कारण रहे. सीधे कैश ट्रांजेक्शन पर आधारित ये स्कीम फ्री बिजली की यूनिट, ऋण माफ़ी और इस तरह की बाकी योजनाओं से ज्यादा कारगर साबित हुई. बाकी योजनाएं वादों पे आधारित थीं और लाड़ली बहना योजना में पहले दिन से ही नतीजे दिख रहे थे. 

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शिवराज सिंह चौहान का प्रदर्शन बना भाजपा की जीत का बड़ा कारण

दूसरी तरफ़ शिवराज सिंह चौहान का प्रदर्शन भी भाजपा की जीत का बड़ा कारण रहा. एक तरफ़ राजस्थान सरकार थी जो सभी वादों और जनकल्याण योजनाओं को पूरी तरह से लागू नहीं कर पाई. 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने राजस्थान के किसानों को पूर्ण ऋण माफ़ी देने का वादा किया था. लेकिन सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने उन किसानों का ऋण तो माफ़ कर दिया जिन्होंने राज्य के सहकारी बैंकों के ऋण लिया था. लेकिन बाकी सरकारी और निजी बैंकों से लिए गए लोन, जो कि संख्या में बहुत ज्यादा थे, माफ़ नही हुए.

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कांग्रेस ने कहा कि उन्हें केंद्र की भाजपा सरकार से सहयोग नहीं मिला जो कि सरकारी और निजी बैंकों से लिए गए ऋण की माफ़ी के लिए ज़रूरी था. इसलिए पूर्ण ऋण माफ़ी नहीं हो सकी. वजह चाहे जो भी रही, किसानों को ये दिखा कि उनसे किया गया वादा पूरा नहीं हुआ. दूसरी तरफ़ लाड़ली बहना स्कीम से शिवराज सिंह चौहान ने दिखाया कि उन्होंने जो वादा किया वो सही समय पर और लगातार पूरा हो रहा है. इन कारणों ने वोटरों का मन बनाने में अहम भूमिका निभाई. 

2024 लोकसभा चुनाव पर टिकी निगाहें 

विधानसभा चुनाव तो खत्म हुए. अब 2024 लोकसभा चुनाव सर पर हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि लाड़ली बहना की तर्ज पर और कई योजनाएं इन चुनावों से पहले देखने को मिल सकती हैं. 

सरकारें किस तरह इन योजनाओं का आर्थिक भार उठाएंगी और कैसे इन योजनाओं का राजस्व पर पड़ता हुआ असर कम होगा, ये एक अलग किस्सा है. लेकिन फ़िलहाल मध्य प्रदेश चुनाव ने लाड़ली बहना जैसी योजनाओं और इनके कैश ट्रांजेक्शन के फॉर्मूला को जीत के रास्ते पर एक लंबी छलांग के रूप में स्थापित कर दिया है.

क्लाइमेट चेंज चुनौतियों (climate change challenges) से निपटने के लिए किसान अपने खेती करने के तरीके में बदलाव ला रहे हैं. इस दिशा में 2018 से, महाराष्ट्र के किसान (Maharashtra farmers) भी एक अनोखे प्रोजेक्ट से जुड़े हैं. 

4,000 करोड़ रुपये के साथ हुई POCRA की शुरुआत

राज्य के 36 जिलों में से 16 में प्रोजेक्ट ऑन क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर (Project on Climate Resilient Agriculture -POCRA) लागू किया जा रहा है. जलवायु लचीली कृषि (पोक्रा) पर यह परियोजना नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प की नाम से भी जानी जाती है. 

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“पोक्रा की शुरुआत 4,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ हुई थी. किसी दूसरे राज्य में ऐसी जलवायु-लचीली कृषि परियोजना नहीं है.” महाराष्ट्र के कृषि विभाग के अग्रोनॉमिस्ट और सॉइल साइंस स्पेशलिस्ट, विजय कोलेकर ने बताया. इस राशि में से 70 प्रतिशत विश्व बैंक का ऋण है, जबकि 30 प्रतिशत राज्य सरकार का हिस्सा है.

किसानों की 25 तरह की ज़रूरतों को पूरा करता है POCRA

यह परियोजना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) पर आधारित है. किसान, समुदाय, किसान उत्पादक संगठन/कंपनियां (FPOS/FPCS) और स्वयं सहायता समूह (SHG) आधिकारिक वेबसाइट - dbt.ma- hapocra.gov.in पर रजिस्टर कर सकते हैं. ड्रिप सिंचाई, गोदाम निर्माण, बीज उत्पादन और कृषि मशीनीकरण जैसी 25 तरह की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए राशि का इस्तेमाल किया जा सकता है.  

नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, बुलढाणा के परियोजना विशेषज्ञ, उमेश जाधव कहते हैं, ''हमने किसान-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया है, जहां किसान हमें बताता है कि वह क्या चाहता है, न कि राज्य उसे बताता है कि उसे क्या करना है.'' 

असमान वितरण की चुनौती आई सामने 

POCRA योजना के तहत कुछ जिलों को धन का बड़ा हिस्सा प्राप्त हुआ है. दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा प्राप्त महाराष्ट्र कृषि विभाग के आंकड़ों से पता चला है कि 60 प्रतिशत से ज़्यादा धनराशि (3,560.55 करोड़ रुपये में से 2,151.85 करोड़ रुपये) 16 जिलों में से केवल तीन में गई है: औरंगाबाद (26.1 प्रतिशत) ), जालना (18.8 प्रतिशत) और जलगांव (15.6 प्रतिशत).

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डेटा से पता चलता है कि परियोजना फंड का बड़ा हिस्सा कुछ जिलों में केंद्रित किया गया है, जिससे असमान वितरण से जुड़ी चिंताएं बढ़ गई हैं. सिर्फ कुछ चुनिंदा जिलों में सीमित संख्या में ही किसानों को फायदा पहुंच रहा है, जबकि कृषि संकट पूरे महाराष्ट्र में है. आलोचकों का मानना है कि राजनीतिक फायदों को नज़र में रखते हुए जिलों का चयन किया गया, और कुछ कमजोर जिलों को प्रोजेक्ट से बाहर रखा गया. 

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ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को योजना से जोड़ने की है ज़रुरत 

कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार, महाराष्ट्र में 15.29 मिलियन कृषि भूमि है. लेकिन 1.22 मिलियन से भी कम किसानों ने पोक्रा वेबसाइट पर पंजीकरण कराया है. परियोजना दस्तावेजों के अनुसार, पोक्रा के तहत 16 जिलों में किसानों की संख्या लगभग 5.8 मिलियन है.

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महाराष्ट्र में कृषि में जलवायु लचीलेपन को संबोधित करने में POCRA सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है, लेकिन सिर्फ कुछ ही जिलों में. POCRA का फायदा सभी ज़रूरतमंद जिलों में समान रूप से पहुंचे यह सुनिश्चित करने के लिए निष्पक्ष नीति बनाने की ज़रुरत है. POCRA को सही ढंग से लागू कर सस्टेनेबल फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा और किसान क्लाइमेट रेसिलिएंट फार्मिंग को आसानी से अपना सकेंगे.

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महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार द्वारा कई योजनाएं लागू की जा रही हैं. ऐसी ही एक योजना है प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY). PMMVY पर मुंबई के यशवंतराव चव्हाण केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम ने समाज में महिलाओं के उत्थान में योजना की अहम भूमिका पर ज़ोर दिया (maternal health schemes).

तकनीकी कार्यशाला और नया पोर्टल

उद्घाटन सत्र का नेतृत्व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ संभाजी शिंदे (Maharashtra CM Eknath Shinde) और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने किया. कार्यक्रम की शुरुआत नए PMMVY पोर्टल पर तकनीकी कार्यशाला के साथ हुई. इस सत्र का उद्घाटन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के उप सचिव श्री भास्कर ने किया.

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मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉ.प्रीतम बी.यशवंत ने नई सुविधाओं पर प्रकाश डालते हुए दर्शकों को संबोधित किया. कार्यशाला का लक्ष्य पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाना, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देना और 'डिजिटल इंडिया' के मिशन को पूरा करना है.

महिलाओं को सशक्त बनाना है PMMVY का लक्ष्य

कार्यक्रम में PMMVY के मुख्य लक्ष्यों पर प्रकाश डाला गया, जिसे मूल रूप से 2017 में लॉन्च किया गया था और बाद में 2022 में PMMVY 2.0 के रूप में मिशन शक्ति में शामिल किया गया. इसका उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना, उन्हें प्रसव से पहले और बाद में पर्याप्त आराम करने के लिए प्रोत्साहित करना और बेहतर स्वास्थ्य-संबंधी व्यवहार को बढ़ावा देना है.

PMMVY इसे नए पोर्टल और मोबाइल ऐप के ज़रिये हासिल करता है, जिससे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के ज़रिये धन को महिला तक पहुंचाया जाता है.

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PMMVY से आ रहा महिलाओं की सेहत में सुधार  

महाराष्ट्र विधान सभा के सदस्य आशीष शेलार ने गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में कुपोषण और भूख के खिलाफ लड़ाई में राज्य और केंद्र सरकारों के बीच सहयोग की सराहना की.

महाराष्ट्र की महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री अदिति सुनील तटकरे ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता पर ज़ोर दिया. उन्होंने मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने में योजना की भूमिका को सराहा.

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डॉ. मुंजापारा महेंद्रभाई ने मिशन शक्ति के मार्गदर्शन में देशभर में अपनाए जा रहे PMMVY 2.0 की ज़रुरत पर बात की. इस नए ई-गवर्नेंस पोर्टल ने पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया है, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के ज़रिये लाभार्थियों की पहचान की है, और सीधे मनी ट्रांसफर को सुविधाजनक बनाया है.

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मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्वयं सहायता समूहों की भूमिका पर दिया ज़ोर 

केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने बताया कि 3.50 करोड़ लाभार्थियों को कार्यक्रम से लाभ हुआ है. उन्होंने मंत्रालय की दूसरी पहलों पर भी बात की जिनका लक्ष्य महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ावा देना है.

मुख्यमंत्री एकनाथ संभाजी शिंदे ने समाज में महिलाओं की अहम भूमिका और उनके सशक्तिकरण पर बात की. उन्होंने स्वयं सहायता समूहों (self help group) के ज़रिये दो करोड़ महिलाओं को सशक्त बनाने और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने वाली योजना की घोषणा की. 

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3.19 करोड़ माताओं को 14,424.57 करोड़ रुपयों की मिली आर्थिक सहायता

कार्यक्रम में नए PMMDY पोर्टल (PMMVY सॉफ्ट MIS) लॉन्च किया गया. PMMVY 'ए सैल्यूटेशन टू मदरहुड' के इस अवसर पर 5.68 लाख प्रथम-बाल लाभार्थियों के लिए कुल 173.8 करोड़ रुपये का लाभ नकद ट्रांसफर किया गया. पहली बार दूसरी बालिका की 2.46 लाख माताओं को कुल रु.147.8 करोड़ का लाभ जारी किया गया. PMMVY शुरू होने के बाद से, 3.19 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थियों को 14,424.57 करोड़ रुपयों की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है. 

PMMVY सभी के लिए उज्जवल भविष्य के निर्माण में सशक्तिकरण, ट्रांसपेरेंसी और इन्क्लूसिविटी की शक्ति पर जोर देते हुए महिलाओं के लिए आशा की किरण के रूप में उभरा है. 

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भुवनेश्वर (Bhubaneshwar) में ओडिशा सरकार (Odisha Government) ने किसानों की मदद के लिए नई पहल शुरु की है, जिसमे कृषि मशीनरी और उपकरणों के लिए सब्सिडी (odisha govt schemes for farmers 2023) दी जाने की योजना बनाई गई है.

कृषि एवं किसान सशक्तिकरण मंत्री रणेंद्र प्रताप स्वैन (Agriculture and Farmers Empowerment Minister Ranendra Pratap Swain) ने इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि किसानों को अलग-अलग अनुमोदित कृषि मशीनरी और उपकरणों (Agricultural Machinery and Equipment) के लिए 40 से 60% की सब्सिडी और महिला स्वयं सहायता समूहों (Women Self Help Groups) को 75% सब्सिडी दी जाएगी.

कृषि मशीनरी और उपकरणों की आपूर्ति के लिए दी जाएगी सब्सिडी और लोन सुविधा

कृषि भवन में आयोजित "कृषि यंत्रपति मेला-2023" (Agricultural Engineer Fair-2023) के फार्म मैन्युफैक्टर्स मीट (Farm Manufacturers Meet) पर मंत्री स्वैन ने बताया कि राज्य सरकार किसानों को बेहतर कृषि मशीनरी (odisha agriculture subsidy scheme) और उपकरणों की आपूर्ति के लिए सब्सिडी और लोन सुविधाएं देगी. इसके अलावा, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) योजना के तहत भी किसानों को सब्सिडी दी जाएगी (odisha govt subsidy schemes).

Image Credits : OTV News

स्वैन ने इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए 2022-23 से SAFAL ऐप (कृषि ऋण के लिए सरलीकृत आवेदन) (SAFAL APP) को लॉन्च किया है, जिसके ज़रिये किसान बैंकों और विभिन्न लोन देने वाली संस्थाओं से कृषि लोन के लिए आवेदन कर मशीनरी खरीद सकते हैं.

स्वैन ने बताया कि पिछले चार सालों में 2019-20 से 2022-23 तक, ओडिशा (Odisha) के किसानों को 1005.83 करोड़ रुपये की सब्सिडी राशि के साथ 1,70,296 कृषि मशीनरी/उपकरण उपलब्ध कराये गए.

महिला-अनुकूल उपकरणों को दिया जायेगा बढ़ावा 

छोटे उपकरणों, विशेषकर महिला-अनुकूल उपकरणों को लोकप्रिय बनाने पर जोर दिया गया है. किसानों की आपूर्ति के लिए प्रमुख मशीनरी जैसे ट्रैक्टर, पावर टिलर, कंबाइन हार्वेस्टर, रीपर, रोटावेटर, राइस ट्रांसप्लांटर, मल्टी-ग्रेन एक्सियल फ्लो थ्रेशर, पावर वीडर और मिनी राइस मिल आदि उपलब्ध कराए गए.

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2023-24 में फार्म मशीनरी (odisha farm machinery subsidy) की आपूर्ति का लक्ष्य 70,000 नग रखा गया है और इसके लिए 450 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रावधान की गई है. पांच सितम्बर तक 24953 नगों की आपूर्ति के लिए 153 करोड़ रुपये की सब्सिडी राशि का वितरण किया गया.

कृषि मशीनरी मेले का किया आयोजन 

कृषि मशीनीकरण (odisha farm machinery subsidy apply online) के ज़रिये, किसानों को उन्नत और खेती में सुविधा मिलेगी, कृषि उत्पादन में वृद्धि होने के साथ खेती में लागत भी कम होगी. किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उन्हें नए और सुनहरे अवसरों का लाभ मिलेगा.

पिछले साल भी मशीनरी की बिक्री की सुविधा देने के लिए तीस जिलों में कृषि मशीनरी पर जिला स्तरीय मेले का आयोजन किया गया था. मेले की सफलता देखकर इस साल अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आयोजित करने की तैयारी है.

बैठक में कृषि एवं खाद्य उत्पादन निदेशक प्रेम चंद्र चौधरी, कृषि एवं किसान कल्याण के अधिकारी शामिल हुए. ओडिशा सरकार का यह कदम किसानों के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगा, जो उन्हें खेती में नई तकनीकों का उपयोग कर अधिक मुनाफा कमाने का मौका देगा.