77 वें स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) के अवसर पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने लाल किले (Red Fort) में राष्ट्रीय स्तर पर भाषण देते हुए गर्व से बताया कि, उन्होंने G20 मे विमेन लेड डेवलपमेंट के मुद्दे को आगे बढ़ाया, जिसमे उन्हें काफी सहयोग मिला है. सरकार  Women's Self Help Groups के साथ काम कर, उनके विकास के लिए नई-नई योजनाओं की शुरुआत कर चुकी है.

SHG विमेंस को दी जाएगी स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग 

आज 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है. अगर हम गावों में जाकर देखे, तो वहां हमे बैंक वाली दीदी ( Bank Sakhi) में, आंगनवाड़ी (Anganwadi) वाली दीदी, दवाई वाली दीदी काम करती हुई दिखाई देती है. प्रधान मंत्री मोदी ने बताया कि, उनका सपना 2 करोड़ लखपति दीदी ( महिलाएं जिनकी सालाना आमदनी 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा ) बनाने का है. इसके लिए SHG विमेंस को Skill Development Training दी जाएगी, साथ ही Agri Tech से गावों को जोड़ने की बात की, क्योंकि आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी (Science and Technology) गावों के विकास में अहम भूमिका निभा सकते है.

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Shg महिलाएं समूह से जुड़कर तरह-तरह के काम, समूह बनाना, सिलाई-कढ़ाई, मसाला बनाना और पापड़ बनाना आदि कर रहीं है. ऐसे ही सैनिटरी पैड (Sanitary Pad) बनाने का काम कर रहीं है, राजस्थान जयपुर (Rajasthan Jaipur) के सांगानेर (Sanganer) की विकास राजीविका विमेन एसएचजी.

लखपति दीदी (Lakhpati Didi) का उदाहरण, जयपुर की रहने वाली मीना (Meena), जो दो साल से जय माता दी एसएचजी नाम के समूह को चलाने के साथ राजस्थान मधुधरा बैंक (Rajasthan Madhudhara Bank) के जरिए बैंक सखी की सेवा भी घर-घर पहुंचा रहीं है. मीना महीने के करीब 1.5 करोड़ रुपए का लेनदेन कर रहीं है. मीना आत्मनिर्भर होने के साथ आर्थिक सशक्त है.

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ड्रोन बनाने की ट्रेनिंग

PM Modi ने बताया कि, 15,000 Self Help Groups की महिलाओं को ड्रोन (Drone) बनाने और ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी जाएगी. " ड्रोन की उड़ान " (Drone Ki Udaan) नाम की इस योजना का संचालन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाएं ही करेंगी. SHG Womens को नए रोजगार के अवसर मिलेंगे. SHGs महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) की राह पर अग्रसर होंगी. एसएचजी महिलाओं के साथ गांव, राज्य, और देश में भी विकास होगा, जिससे भारत की अर्थव्यस्था में भी बदलाव आयेगा. 

AI के इस दौर में तकनीक हर क्षेत्र में अपना ज़ोर जमा रही है. तकनीक के हिसाब से न ढलने पर पिछड़ने का डर हर पेशेवर के काम करने के तरीके में बड़ा बदलाव ला रहा है. भारत में खेती इस बदलाव से अछूती नही रही. खेती सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 19 प्रतिशत है और लगभग दो-तिहाई आबादी इस क्षेत्र पर निर्भर है. पिछले कुछ समय में एग्रोटेक्नोलॉजी ने किसानों के काम को आसान किया. बढ़ती तकनीकी उपकरणों की लिस्ट में ड्रोन भी शामिल है. यह एक इंसान के बिना उड़ाए जाने वाला छोटा विमान है, या यूं कहें कि एक उड़ने वाला रोबोट है. इसे दूर से ही रिमोट के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है.  इसमें जीपीएस बेस्ड नेविगेशन सिस्टम और अनेक सेंसर होते हैं. यह बैटरी की सहायता से काम करता है. इसमें कई तरह के टूल्स जैसे कैमरा, कीटनाशक छिड़काव यंत्र भी लगे होते हैं. मल्टी-रोटर ड्रोन, फिक्स्ड विंग ड्रोन व सिंगल-रोटर हेलीकॉप्टर ड्रोन आदि कृषि ड्रोन किसान अपने काम को आसान और जल्दी करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. 

उत्तरप्रदेश में अब कृषि समितियों और स्वयं सहायता समूहों को 40 प्रतिशत सब्सिडी पर ड्रोन दिए जाएंगे. कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर गिरीश चंद्र ने बताया पहले चरण में यूपी में 88 ड्रोन मुहैया कराएंगे. एक ड्रोन 10-12 किलोग्राम नैनो (लिक्विड) यूरिया या कीटनाशक ले जा सकेगा. 8 बीघा ज़मीन पर सिर्फ 10 मिनट में ऊपर से छिड़काव करेगा.  काम लागत और सीमित समय में अब किसान बड़े पैमाने पर छिड़काव का काम कर सकेंगे. पहले छिड़काव का सिर्फ 30 % ड्राई नाइट्रोजन ही फसल अब्सॉर्ब कर पाती थी लेकिन ड्रोन की मदद से 86 % तक अब्सॉर्ब हो सकेगा. इस ड्रोन की कीमत 7 -10 लाख तक होगी जिसको खरीदने के लिए कृषि समितियों और स्वयं सहायता समूहों को 40 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी.  

हरयाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, और कर्नाटक में कृषि ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ रहा हैं. स्वयं सहायता समूह देशभर में कृषि तकनीक को बढ़ावा दे रहे हैं.  कृषि सखी और पशु सखी बन समूह की दीदियां किसानों को एग्रोटेक्नोलॉजी में हो रहे बदलावों और सरकारी स्कीमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं. 70 % ग्रामीणों की आमदनी खेती से आती है. इन 70 % को यदि तकनीकी सहायता दी जाये तो उन्हें आमदनी बढ़ाने में मदद मिल सकेगी.  कृषि तकनीक की ऐसी स्कीमों में स्वयं सहायता समूहों को और भी राज्यों में शामिल किया जाना चाहिए ताकि उनकी आमदनी के अवसर बढ़े और अपने गांवों में वे एग्रोटेक्नोलॉजी के फायदों को पंहुचा सकें.